पत्रकारितेची वाताहत

मराठी पत्रकारितेचे जनक आचार्य बाळशास्त्री गंगाधरशास्त्री जांभेकर यांचा जन्म ६ जानेवारीचा (१८१२) आणि त्यांनी ‘दर्पण’ हे मराठीतील पहिले दैनिक सुरू केले तेही ६ जानेवारी (१८३२) रोजीच. त्यांचा जन्मदिवस महाराष्ट्रात ‘पत्रकार दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने मराठी वर्तमानपत्रांच्या स्थितीगतीचा लेखाजोखा मांडणारा हा लेख... हा लेख पत्रकार किंवा माध्यमांबाबत नकारात्मता किंवा टीकेचा टाहो नाही. पत्रकारितेचं हे विद्यमान वास्तव आहे आणि आजच्या ‘पत्रकार दिना’च्या निमित्ताने त्याकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधण्याचा हा प्रांजळ प्रयत्न आहे...

.................................................................................................................................................................

एकेकाळी म्हणजे, सुमारे दोन-अडीच दशकापूर्वीपर्यंत बहुसंख्य वृत्तपत्रं संपादकाच्या नावानं ओळखली जायची. आतासारखं ‘अमुक मालकाचं’ वृत्तपत्र, चॅनल, अशी प्रथा तेव्हा नव्हती. दैनिक ‘मराठवाडा’ म्हटलं की, अनंतराव भालेराव, सोलापूरचा ‘संचार’ म्हटलं की, रंगा वैद्य, अशी ओळख असायची. त्या वेळी मुद्रित माध्यम म्हणजे केवळ वृत्तपत्रंच होती. स्वातंत्र्यापूर्वी लोकांना इंग्रजांविरुद्ध बंड करण्यासाठी प्रवृत्त करावं आणि स्वातंत्र मिळाल्यानंतर या देशामध्ये सुशासन यावं, या पद्धतीचा दृष्टिकोन असायचा. स्वातंत्र्यानंतर सरकार आणि प्रशासनावर अंकुश म्हणून मुद्रित माध्यमं काम करत होती.

याशिवाय साहित्य, कला, संगीत म्हणजे एकूण सांस्कृतिक क्षेत्रात जे काही नवीन प्रवाह, तसंच प्रयोग येताहेत, नवीन लिहिलं जातंय, ते प्रकाशात आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असं धोरण होतं. एकेकाळी वृत्तपत्रांच्या रविवारच्या पुरवण्या कथा, कविता, समीक्षेसाठी ओळखल्या जात असत. (आता हे सर्व हद्दपार झालंय.) मुद्रित माध्यमं जे प्रकाशित करत, त्याची दखल सरकार आणि प्रशासनाच्या पातळीवर अतिशय गंभीरपणे घेतली जात होती.

पत्रकारितेच्या सुरुवातीला मी दोन वर्षं कोल्हापूरला होतो. १९७७-७८ची गोष्ट आहे ही. राज्यात वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार होतं. रत्नाप्पा कुंभार तेव्हा अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री होते. वृत्तपत्रात स्वस्त धान्य दुकानाच्या संदर्भात जरी चार ओळींची बातमी आली तरी ते दखल घेत, हे मी अनुभवलं आहे.

व्यवस्थापनही संपादकीय बाबीत फारशी ढवळाढवळ करत नसे. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ किंवा ‘इंडियन एक्सप्रेस’सारखी मोठी वृत्तपत्रं सोडली तर व्यवस्थापनाचा माध्यमांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन व्यावसायिक नव्हता. हे सगळं बदलण्याला सुरुवात झाली ती साधारण १९८५ नंतर. राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. संगणकाचं युग सुरू झालं. नंतर मुद्रणाचं तंत्र आणि यंत्र यात खूप मोठा फरक व्हायला लागला. १९८२पासून आपल्या मुद्रित माध्यमांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स या अजून एका माध्यमाची भर पडली.

आपल्याकडे खरं म्हणजे १९५९ साली टीव्ही सुरू झाला, पण तो प्रायोगिक तत्त्वावर फक्त दिल्लीपुरता मर्यादित होता. आपल्या देशात तंत्रज्ञान आणि यंत्रज्ञान किती हळू गतीनं प्रवास करत होतं, याचं उदाहरण म्हणजे १९५९ साली दिल्लीमध्ये सुरू झालेलं दूरदर्शन मुंबईमध्ये पोहोचायला १९७२ साल उजाडलं. १९८२ साली देशामध्ये आशियाड खेळाचं आयोजन नवी दिल्लीत करण्यात  आलं. त्याच्या थेट प्रसारणासाठी विशेषतः इंदिरा गांधी आणि वसंतराव साठे यांच्या पुढाकार आणि प्रयत्नांनी आपल्या देशामध्ये ‘लो पॉवर ट्रान्समीटर सेंटर्स’ उभारून देशभर दूरदर्शनचं जाळं पसरवलं गेलं. १९८८ साली प्रणय राय आणि विनोद दुवा यांनी ‘वर्ल्ड धीस वीक’ हा पहिला खाजगी कार्यक्रम दूरदर्शनवरून सादर केला. ‘रामायण’ ही मालिका त्या दरम्यान आली. १९९१ साली इराण-इराक युद्धाचं किंवा बाबरी मस्जिद पाडण्यात आली, त्याची दृश्यं बघण्यासाठी बीबीसी आणि सीएनएन दिसावं म्हणून वेगळे अँटेना उभारून घेतलेले होते.

.................................................................................................................................................................

या मुलाखती म्हणजे मानवी सांस्कृतिक सौंदर्याचं प्रतिबिंब! आरसाच जणू. तुम्ही वाचकांनी त्यात डोकवावं. स्वतःस न्याहाळावं

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5255/Srujan-Sanwad-bhag-1-ani-bhag-2

..................................................................................................................................................................

आपल्या देशातील मुद्रित माध्यमांमध्ये होणारी ही क्रांती आणि मुद्रित माध्यमांचा होणारा हा विस्तार होता. मग १९९२मध्ये ‘स्टार’ला प्रायोगिक तत्त्वांवर तीन महिन्यांसाठी न्यूज चॅनल सुरू करण्याची परवानगी मिळाली. पेजर पाठोपाठ सेलफोन आला. साधारण १९९२पासून इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांचं पीक फोफावलं. त्या काळामध्ये व्हिडिओ मॅगझिन्स खूप निघायची, साप्ताहिकं निघायची. मुद्रित माध्यमांचं संगणकीकरण मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू झालं.

याच दरम्यान व्यवस्थापनाच्या पातळीवर म्हणजे मालकांच्या पातळीवर एक बदल घडला. स्वातंत्रलढ्याशी संबंधित असणारी पिढी हळूहळू बाजूला जाऊन मालकांची म्हणजे, व्यवस्थापनाची दुसरी पिढी आली. माध्यमांद्वारे आपल्या साम्राज्याचा विस्तार करता येऊ शकतो, याची जाणीव व्यवस्थापनाच्या या पिढीला झालेली होती. या पिढीने माध्यमात वेगवेगळे प्रयोग सुरू केले. व्यवस्थापनातील या दुसऱ्या फळीने पुढाकार घेऊन सरकारकडून सवलतींच्या दरामध्ये भूखंड मिळवले. हे देशभर घडलं. त्या भूखंडावर ठिकठिकाणी टोलेजंग इमारती उभारल्या. साधारणपणे तळमजल्यावर प्रिटिंग प्रेस, पहिल्या-दुसऱ्या मजल्यावर संपादकीय तसंच अन्य विभाग आणि उरलेले, काही मजले भाड्याने दिले तर काही विकले. यातून खूप मोठं (काळं आणि पांढरं) धन व्यवस्थापनाकडे आलं. त्यातून त्यांच्या साम्राज्याचा आणखीन विस्तार झाला.

याच दरम्यान आणखीन एक महत्त्वाची घडामोड झाली. देशाचे निवडणूक आयुक्त म्हणून शेषन आले. निवडणुकीमध्ये मोठया प्रमाणामध्ये काळा पैसा वापरला जातो आणि त्या धनाचा वापर करून मतदाराला प्रलोभन दाखवलं जात असे. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी म्हणून नियमानुसार निवडणुकीचा खर्च केला जाईल, अशा निर्बंधांची सुरुवात आणि त्यासंदर्भात कडक पावलं उचलायला शेषन यांनी सुरुवात केली. मात्र याचा परिणाम प्रत्यक्षात वेगळाच झाला. माध्यमांनी धंदा मिळवण्यासाठी ‘पेड न्यूज’चा पर्याय शोधून काढला.

यादरम्यान माध्यमांच्या मालकांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षादेखील जागृत होऊ लागल्या.  राजकारणामध्ये आणि विशेषतः सत्तेमध्ये जर प्रवेश मिळवला तर माध्यम समूहाचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होऊ शकतो, हे त्यांच्या लक्षात आलं. मग माध्यमांचा उपयोग दबावगट म्हणून करून ही मालक मंडळी राजकारणात आली. पुढे  सत्तेत प्रवेश करती झाली.

संपादक व्यक्ती नाही, तर ती संस्था आहे, अशी धारणा तोपर्यंत होती. वृत्तपत्राशी किंवा चॅनलशी संबंधित संपादक अग्रलेख लिहितो, वृत्तपत्राचं धोरण ठरवतो, बातम्यांची लाइन काय असावी, हे ठरवतो, अशा अनेक बाबी त्या वेळी संपादक ठरवत होते. तोपर्यंतचे संपादक आणि पत्रकार यांच्याबद्दल खूप मोठी विश्वासार्हता आणि आदराची भावना जनतेच्या मनात होती. मालकांचा जसा वृत्तपत्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलत गेला, तसं त्यांनी पत्रकार आणि संपादकांना माध्यमांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलायला लावला. 

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

..................................................................................................................................................................

तो बदलण्याचे तीन प्रकार होते. एक - त्यांनी तोवर गरिबीत असलेल्या पत्रकार आणि संपादकाला भरपूर वेतन द्यायला सुरुवात केली. वेगळ्या शब्दांत सांगायचं तर जास्त वेतनचं आमिष दाखवलं.

दोन - नवीन वाचक ‘टार्गेट’ करणं. शिक्षणाचं सार्वत्रिकीकरण आणि सुलभीकरण झालं आणि त्याची फळं मिळून एक नवीन शिक्षित वर्ग नोकरी किंवा व्यवसायाला लागलेला होता. हा नवीन वाचक ‘टार्गेट’ केला पाहिजे, कारण वाहिनी/वृत्तपत्राचं सर्क्युलेशन तोच वाढवू शकतो. वृत्तपत्राचा खप आणि नंतर वाहिनीचा ‘टीआरपी’ जितका वाढेल, तसा प्रभाव वाढेल आणि जाहिराती वाढतील. त्यातून उत्पन्न वाढेल, तसंच राजकीय पातळीवर त्याचे फायदे करून घेता येतील, असा एक अतिशय व्यापक व्यावसायिक दृष्टिकोन व्यवस्थापनाच्या  (म्हणजे मालकांच्या) मनात प्रबळ झाला. पगारवाढीच्या आमिषाला अनेक मोठे मोठे संपादक /पत्रकार बळी पडले आणि या स्पर्धेत सामील झाले.

तीन – ‘शहाणे करून सोडावे सकल जन’ किंवा जनतेचे प्रश्न मांडणं मागे पडून ‘टार्गेट रीडर’ मिळवण्यासाठी माध्यम ‘होम प्रॉडक्ट’ बनलं. वाचकांना जे हवं तेच दिलं पाहिजे, हे धोरण आलं. घरामधल्या दहा वर्षांच्या मुलापासून ते ८०-९० वर्षांच्या वृद्धांपर्यंत जे काही हवं असेल, ते सर्व आपल्या माध्यमामध्ये असलं पाहिजे, यासाठी अहमहमिका सुरू झाली.

याच दरम्यान विविध वस्तूंचं उत्पादन करणाऱ्या आणि त्याची जाहिरात करणाऱ्या ‘मार्केट फोर्स’नं माध्यमांवर प्रभाव टाकायला सुरुवात केली. माध्यमांत ‘कमोडिटी मार्केटिंग’ म्हणजे, विविध उद्योग-व्यवसाय यांच्याविषयी (अनेकदा अनावश्यकही!) माहिती येणं सुरू झालं. याच दरम्यान आणखी एक उल्लेखनीय बाब महाराष्ट्रामध्ये घडत होती. ती म्हणजे कोचिंग क्लासचं फॅड खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलं होतं. या कोचिंग क्लासेसच्या जाहिराती मिळवण्यासाठी बहुतेक सर्व वृत्तपत्रांनी कोचिंग क्लासच्या मालकांच्या यशोकथा छापल्या. यातले अनेक कोचिंग क्लासेस डब्यात गेले, हा नंतरचा भाग आहे, पण वृत्तपत्रांचं स्वरूप ज्या पद्धतीनं बदलत गेलं, त्याच पद्धतीनं संपादकीय धोरण आणि संपादकीय व्यवस्थापनही बदलत गेलं.

जे वृत्तपत्र संपादकाच्या नावानं ओळखलं जात होतं, ते आता मालकाच्या नावानं ओळखलं जाऊ लागलं. संपादक या संस्थेच्या अवमूल्यनाची सुरुवात होण्याचा तो काळ होता. हळूहळू बातम्यांचं स्वरूप बदलत गेलं. माध्यमांचं मध्यमवर्गीयकरण झालं. मध्यमवर्गीयांचे श्वास-निःश्वास, मध्यमवर्गीयांना हव्या असणाऱ्या फॅशन्स, त्यांच्यासाठी बाजारामध्ये कोणत्या नवीन वस्तू आलेल्या आहेत, त्या वस्तूचं वैशिष्ट्य काय अशा सगळ्या बाबींचा, विशेषतः चित्रपट आणि टीव्हीवरील मालिकांचा संदर्भातील गॉसिपचा खूप मोठा मारा माध्यमांकडून ‘वाचकांना हवं ते द्या’च्या धोरणातून झाला. सेलिब्रिटी, पेज थ्री हे सर्व सुरुवात होण्याचा हाच तो कालखंड आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

पूर्वी संपादक स्वत:च्या मनाने अग्रलेख लिहीत असत. आता संपादकांना कोणत्या विषयावर विषयावर अग्रलेख लिहायचा, हे सांगितलं जाऊ लागलं. खप वाढवण्यासाठी भविष्यात घातक ठरतील असे ट्रेंड सुरू झाले. विविध योजना देऊन वृत्तपत्रांचा खप (सर्क्युलेशन) वाढता ठेवायचं धोरण आलं. एका वृत्तपत्राने तर अमुक इतक्या प्रती खपवल्या तर इतक्या ग्रॅमची सोन्याची अंगठी देऊ, अशी योजना आणली. कोणी तवे, कोणी बादल्या वाटल्या. एक रुपयांत वृत्तपत्र देण्याची स्पर्धा आली. वृत्तपत्रांची पृष्ठसंख्या वाढली, रंगीत छपाई सुरू झाली. आपल्या वृत्तपत्रांचा खप वाढत आहे, इतरांपेक्षा जास्त आहे, हे दाखवण्याची अहमहमिका माध्यमांमध्ये सुरू झाली.

हे जर टिकवून ठेवायचं असेल तर छोट्यातल्या छोट्या गावापर्यंत पोहोचलं पाहिजे, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. म्हणून अनेक वृत्तपत्रांच्या वेगवेगळ्या आवृत्त्या सुरू झाल्या. काही वृत्तपत्राच्या तर  तालुका आवृत्त्या सुरू झाल्या. पत्रकांरांच्या स्कूलमधून पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्या तरुणांना गुणवत्तेचा कोणताही निकष तपासला न जाता पटापट नोकऱ्या मिळू लागल्या. व्यवस्थापनावर या सर्व खर्चाचा अतिरिक्त बोजा बसला, काही पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागल्या. हा सगळा खर्च वसूल करण्याची जबाबदारी त्या त्या जिल्ह्याच्या तालुक्याच्या वार्ताहरांवर टाकण्यात आली. हे वार्ताहर पूर्ण वेळ पत्रकार नव्हते. त्यामुळे त्यांना वेतन नव्हतं. त्यांनी जाहिराती जमा करायच्या आणि त्यावर मिळणाऱ्या कमिशनच्या भरवशावर ‘हे’ पत्रकार अतिरिक्त पैसा मिळवू लागले आणि चरितार्थ चालवू लागले. पत्रकारांचं अक्षरशः मोठं पेव त्या काळामध्ये फुटलं. पत्रकारितेची मूल्यं वगैरे गुंडाळली गेली. या वरवंट्याखाली पूर्ण वेळ पत्रकार आणि संपादक भरडले गेले.

या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे, संपादक नावाची ‘संस्था’ निकालात निघाली. अगदी मोजकी वृत्तपत्रं आणि चॅनेल्स वगळता व्यवस्थापनाकडून एखाद्या बातमीची लाइन काय ठरवायची, एखादी मोहीम कशी चालवायची, कोणाविरुद्ध चालवायची, निवडणुकीत कोणाची बाजू घ्यायची/नाही घ्यायची किंवा ज्याची बाजू घेतली फक्त त्याचीच बातमी छापायची की, त्याच्या विरुद्ध उभं असणाऱ्या उमेदवाराची बातमी चालवायची की नाही... याचा म्हणजे ‘पेड न्यूज’चा खूप मोठा अर्थव्यवहार सुरू झाला.

गळेकापू स्पर्धा आणि विशेषत: पृष्ठसंख्या वाढल्यानं कागदाचा वाढलेला अवाढव्य खर्च, पत्रकार आणि गैरपत्रकारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं वेतन, यामुळे विशेषत: मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवहार अति जिकिरीचा आणि बराच आतबट्ट्याचा झाला. हा डोलारा सर्वच पातळ्यांवर सांभाळणं मालकांसाठी दिवसेंदिवस अशक्य होत चाललं होतं. हे सगळं जर बंद केलं नाही किंवा आवरतं घेतलं नाही तर कोलमडून पडलं असतं…

त्यातून मार्ग काढण्याचा शोध सुरू असतानाच मालकांसाठी करोना ‘इष्टापत्ती’ म्हणून धावून आला! करोना सुरू होण्याआधीची पत्रकारितेची वाताहत सुरू झालेली होती, पण ती उघड झालेली नव्हती, इतकंच काय ते.

पण याच्यातही एक ढोंगीपणा आहे. ज्या पत्रकारांच्या भरवशावर ज्यांचा पहिला ब्रँड म्हणजे वृत्तपत्र व्यवसायात स्थिरावला आणि त्याचा मल्टीमीडिया म्हणून विस्तार करण्यासाठी ज्या पत्रकार आणि ज्या संपादकांनी जीवाचं रान केलं, ज्या पत्रकारितेतर कर्मचाऱ्यांनी घाम गाळला आणि त्याच्या भरवशावर मोठी कमाई केली त्यांच्याच जीवावर हे व्यवस्थापन उठलं आहे. बहुतेक सर्व वृत्तपत्रांच्या बहुतेक सर्व आवृत्त्यांच्या गावी सरकारकडून घेतलेल्या सवलतींच्या जागेवर मोठमोठ्या इमारती उभ्या आहेत. त्यातून मिळालेल्या पैशाच्या भरवशावर व्यवस्थापन (मालक) वेगवेगळ्या व्यवसायात शिरले. कुणी मालमत्तेच्या व्यवसायात शिरले, कुणी बांधकामाच्या व्यवसायात, कुणी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये, तर कुणी मालिकांच्या व्यवसायात हातपाय पसरलेले होते.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : अण्णा, आजच्या गिळगिळीत अन् लिबलिबीत पत्रकारितेच्या काळात तुमची फार याद येते…

..................................................................................................................................................................

‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’ नावाची एक नवीन पैसे कमावून देणारी विंग तयार केली गेली. इतकंच कशाला, राजकारणात प्रवेश करून म्हणजे ‘कॉरिडॉर ऑफ पॉवर’मध्ये प्रवेश मिळवण्यासोबतच कोळशाची दलालीसुद्धा केली. आता मात्र हे मालक म्हणा की व्यवस्थापन, त्यांच्यासाठी घाम गाळणाऱ्यांचं सामूहिक शिरकाण करत आहे.

मुख्य मुद्दा हा आहे की, करोनाचं निमित्त पुढे करून राज्यच नाही तर देशातील विशेषत: मध्यम आणि बड्या माध्यमांच्या व्यवस्थापनानं एका पाठोपाठ एक पत्रकारांच्या सेवा समाप्त केल्या, ज्यांना सेवामुक्त केलेलं नाही त्यांच्या वेतनात कपात केली. काही माध्यम समूहात ही कपात ५० टक्क्यांपर्यंत आहे. अनेक वृत्तपत्रांच्या आवृत्त्या बंद केल्या गेल्या आहेत, पण विद्यमान कोणाही संपादकानं त्या संदर्भात खंबीर भूमिका घेणं तर सोडाच, साधा ‘ब्र’ही उच्चारलेला नाही. त्यामुळे प्रश्न निर्माण झाला आहे की, हे संपादक आहेत की व्यवस्थापनानं शेपट्या तोडून पाळलेले उंदीर?

(मध्यंतरी वाचनात आलं होतं की, विविध संशोधित रोग प्रतिबंधक लशी आणि औषधांची चाचणी माणसाआधी अनेकदा उंदरांवर करतात. हे उंदीर इकडे तिकडे पळू नयेत म्हणून त्यांच्या शेपट्या तोडतात. त्यामुळे ते उंदीर हिंडण्या-फिरण्याचं स्वातंत्र्य गमावून बसतात आणि जिथं आहेत तिथंच घोटाळत राहतात. सध्याचे बहुसंख्य संपादक व्यवस्थापनासमोर असेच घोटाळत आहेत, म्हणून त्यांच्यासाठी ही उपमा वापरली. इथं उंदरांचा अपमान करण्याचा हेतू मुळीच नाही!) 

असे संपादक निष्पक्ष, निर्भीड जनसामान्यांच्या हिताची, वंचित, आदिवासी, गोर-गरिबांचे प्रश्न मांडणारी पत्रकारिता करणार नाहीत आणि केवळ व्यवस्थापन (म्हणजे मालक) सांगतील तशी पत्रकारिता करतील हा धोका आहे. ज्यांच्या तळपायाची चाळणी झाली आहे, डोळ्यातले अश्रू सुकले आहेत, पोटं खपाटीला गेली आहेत आणि भविष्यावर घनदाट अंधार दाटून आलेला आहे, ते स्थलांतरित जर जाहिरात देणार असतील तरच त्यांच्या व्यथांच्या बातम्या प्रकाशित करा, असे आदेश माध्यमांच्या व्यवस्थापनाकडून दिले जाण्याचे आणि ते आदेश या संपादकांनी सॉरी, शेपट्या कापलेल्या उंदरांनी पाळण्याचे दिवस लांब नाहीत, हाही यात दडलेला गर्भित अर्थ आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : सत्ताधारी मंडळीपुढे कधीही लोटांगण न घालण्याची दर्पोक्ती करणाऱ्या आम्हा पत्रकारांनाही मालकांच्या रूपाने आमचा ‘बोलाविता धनी’ वा स्वामी असतोच!

..................................................................................................................................................................

संपादक हा माध्यमातील पत्रकारांचा ‘सेनापती’ असतो. त्यांच्या कामाच्या बळावर मिळवलेल्या यश-अपयशाचा धनीही संपादकच असतो. सैनिकाला दुखापत होऊ नये याची किंवा जर काही दुखापत झाली तर त्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी याच सेनापतीची असते. आजची परिस्थिती साध्या जखमेची नाही, तर सैनिकांचं सामूहिक शिरकाण होत असल्यासारखी महाभीषण आहे, पण या अत्यंत बिकट काळात हे सर्व संपादक ‘खामोश’ आहेत. या संपादकांपैकी ना कुणी निषेधाचा सूर काढला आणि सर्व संपादकांनी एकत्र येत व्यवस्थापनाला भेटून हे शिरकाण थांबवण्याची विनंती केलेली नाही की, सरकार दरबारी फिर्याद मांडली नाही. या संपादकांचं हे मौन म्हणजे त्यांची या शिरकाणाला मान्यता आणि व्यवस्थापनाला मनमानी करण्याची दिलेली संमती आहे.

किमान निषेधाचा आवाज तरी काढता न येण्याइतकं संपादकांनी व्यवस्थापनाला भ्यावं, यातून असं कोणतं या संपादकांचं गुपीत व्यवस्थापनाच्या हाती आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. हे संपादक जर असे भित्रट असतील तर ‘xx हाथी फौज को बोझा’ असतो, हे त्यांनी विसरू नये आणि एका न एक दिवस सैनिक त्या हत्तीला हाकलून देतात (संपादकांच्या बाबतीत वाचकांच्या मनातून तो उतरतो!) याची जाणीव या सर्व आत्ममश्गुल संपादकांनी ठेवायला हवी.

संपादकांच्या बहुसंख्य संघटनांचं या संदर्भातील मौनही पत्रकारांचं शिरकाण करणाऱ्या व्यवस्थापनांच्या कृतीचं बळ वाढवणारं आणि या संघटना पत्रकारांच्या हिताचं रक्षण करण्यात साफ अपयशी ठरल्या आहेत,  या दाव्याला पुष्टी देणारं आहे. संपादकीय व्यवस्थापन म्हणजे मालक किंवा व्यवस्थापन जे सांगेल ते म्हणजे संपादकीय धोरण आणि व्यवस्थापन झालेले आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : भारतीय वृत्तपत्रे आपली ‘विश्वासार्हता’ बुलेट-ट्रेनच्या वेगाने गमावत आहेत...

..................................................................................................................................................................

मराठीतच नाहीतर बहुतेक सर्व देशातील वृत्तपत्रांमध्ये पूर्ण लांबीचे अग्रलेख आता दुर्मीळ झालेले आहेत. म्हणजे संपादक ज्या गोष्टीसाठी ओळखला जात होता, त्या अग्रलेखाचीदेखील लांबी घटलेली आहे. दोन-तीन वृत्तपत्रांत तर दीडशे-दोनशे शब्दांचादेखील अग्रलेख येत नाही. संपादकीय व्यवस्थापन हे असं वेगवेगळ्या पातळीवर वेगवेगळ्या पद्धतीनं अलीकडच्या दोन दशकांमध्ये कोसळून पडलेलं आहे. तेव्हा आता यापुढे वृत्तपत्र किंवा माध्यमं ही संपादकांच्या स्वतंत्र धोरणानुसार चाललीत किंवा संपादकाच्या स्वतंत्र मर्जीनं चालतील किंवा संपादकीय स्वातंत्र्य घेऊन ते लेखन किंवा प्रक्षेपण करतील ही शक्यता पूर्णपणाने मावळली आहे.

याचे दुष्परिणाम बातम्यांवर व्हायला लागलेले आहेत. बातम्यांचा दर्जा इतका घसरला आहे. जिल्हा पातळीवरच्या पुरवण्या जर बघितल्या किंवा प्रकाश वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्या ऐकल्या तर सहज लक्षात येतं की, संपादकीय व्यवस्थापन पूर्णपणाने कोसळून पडलं आहे. ‘कोंबडा बोलतो’ ही बातमी वृत्तवाहिन्यांवर सगळ्यात महत्त्वाची बातमी होऊ शकते, इतका पत्रकारितेचा स्तर खालावला आहे!

विद्यमान संपादकांपैकी बहुसंख्य संपादकांना त्याबददल फिकिर नाही किंवा कोणतीही चिंता नाही. कारण संपादकीय व्यवस्थापन म्हणजे मालक किंवा व्यवस्थापनाच्या हातातलं कळसूत्री बाहुलं झालेलं आहे. परिणामी पत्रकारांच्या संदर्भामध्ये जी आदराची भावना, लेखनामध्ये जी विश्वासाहर्तेची भावना पूर्णपणाने लयाला गेलेली आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

माध्यमांतील विद्यमान संपादक काही कमी तोलामोलाचे नाहीत. बाळशास्त्री जांभेकर, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, आचार्य अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे आणि  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या मातब्बर संपादकांच्या नावांचे सन्मान त्यापैकी अनेकांनी प्राप्त केलेले आहेत. ज्यांच्या नावाचे सन्मान घेतले, त्यांच्या नेतृत्वगुणाचा, परखड आणि निर्भीडपणाचा वारसा हे संपादक चालवणार आहेत की नाहीत? का नुसतीच अग्रलेख मागे घेण्याची आणि सहकाऱ्यांचं शिरकाण होत असलं तरी मौन बाळगत प्रबोधनकरांच्या नावाचा सन्मान स्वीकारणाची खुजी परंपरा ते निर्माण करणार आहेत? ज्यांच्या नावाचे सन्मान प्राप्त केले आहेत त्यांच्यासारखं वागत आपल्या बिरादरीतल्या सहकाऱ्यांचं रक्षण करता येत नसेल तर या सर्व आत्ममश्गुल संपादकांनी पापक्षालन म्हणून या महापुरुषांच्या नावे मिळालेले सन्मान परत करावेत आणि खुशाल तुटक्या शेपट्या कुरवाळत व्यवस्थापनाभोवती गोंडा घोळत बसावं!

जाता जाता – मी आता नोकरीत नाही म्हणून हे लिहिण्याचं स्वातंत्र्य घेतोय वगैरे शेरेबाजी नको. सहकाऱ्यांचं होणारं शिरकाण पाहून आजच्या परिस्थितीतही राजीनामा दिला असता आणि संपादक म्हणून मी शेपटीवाल्यांच्या कळपात नाही, हे दाखवून दिलं असतं!

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -