राज्यसंस्थेने देवो अथवा न देवो ‘मानवी हक्क’ हे माणसाला नैसर्गिकरित्या प्राप्त होतात!

मानवी हक्कविषयक कितीही जाहीरनामे प्रस्तुत केले, राज्यघटनेत कितीही तरतुदी केल्या, कितीही कायदे - करार केले, मात्र हे सगळे जनमानसात रूजलेच नाही, तर त्याला अर्थ प्राप्त होणार नाही. मानवी हक्क म्हणजे काय, त्याचे उल्लंघन नेमके कसे होतेय, या संदर्भातील कळीचे मुद्दे कोणते आहेत, या समस्या रोखण्यासाठी कोण प्रयत्नशील आहे, याचा आढावा  घेणारे हे नवे मासिक सदर...

..................................................................................................................................................................

व्यक्तीला स्वत:चा सर्वांगीण विकास साधता यावा, प्रतिष्ठेने जीवन जगता यावे, यासाठी आधुनिक जगात हक्कांचे महत्त्व आहे. आपल्या राष्ट्रातील नागरिकांना हक्क प्राप्त करून देणे, त्यांना त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास साधता यावा, यासाठी अनुकूल वातावरण उपलब्ध करून देणे, ही राज्यसंस्थेची जबाबदारी असते.

राज्यशास्त्रामध्ये सार्वभौम शासनसंस्था असलेल्या देशाला ‘राज्य’ असे संबोधले जाते. राज्यसंस्था म्हणजे केवळ सरकार, असा संकुचित अर्थ घेऊन चालणार नाही. राज्यसंस्था म्हणजे काय, हे भारताच्या संविधानात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. संविधानाच्या कलम १२नुसार राज्य म्हणजे, ‘भारतातील संसद, कार्यकारी मंडळ, घटकराज्यांची विधिमंडळे, सर्व स्तरावरील शासन संस्था, भारताच्या भूप्रदेशातील व भारत सरकारच्या अधिकारक्षेत्रातील इतर अधिकारी संस्था होय.’

हक्कांची जबाबदारी या राज्यसंस्थेवर असते. एका अर्थाने आपण असेही म्हणू शकतो की, हक्क ही शासनसंस्थेकडून प्रदान करण्यात आलेली गोष्ट आहे. म्हणजेच ही ‘देय’ स्वरूपाची गोष्ट आहे. जसे हक्क प्रदान केले जातात, तसे शासनव्यवस्थेकडून काढूनही घेतले जातात. शिवाय आणखी एक महत्त्वाची बाब अशी की, हक्कांची संकल्पना ही राज्याच्या कार्यक्षेत्रापुरतीच मर्यादित असते. जसे भारतात शासनसंस्था नागरिकांना हक्क प्रदान करून देते, तसे सीरिया, इराण, इराक इत्यादी देशांत पाहावयास मिळत नाही. म्हणजे हक्कांना मर्यादा आहेत, असेही आपण म्हणू शकतो.

वेगवेगळ्या माध्यमांमधून आपण ‘हक्क’ हा शब्द अनेकदा एकलेला असतो. शिक्षणाचा हक्क, माहितीचा हक्क, पिकांच्या हमीभावाचा हक्क, व्यवसायाचा हक्क इत्यादी शब्द आपण आपल्या चर्चांतून वापरलेलेही असतात. हे 'हक्क' (Right) आणि ‘मानवी हक्क’ (Human Right) या दोन्ही संकल्पनांत फरक आहे.  

आपण पाहिले की हक्क ही गोष्ट देय स्वरूपाची आहे, राज्यसंस्था ती देते तसेच ती काढूनही घेते, काही राज्यसंस्था तर हक्क प्रदानदेखील करत नाहीत. शिवाय हक्कांना राज्याच्या कार्यक्षेत्राची मर्यादादेखील आहे. मानवी हक्क असे मर्यादित, देय स्वरूपाचे, काढून घेता यावेत असे नसतात. शिवाय आपण एखाद्या राष्ट्राचे नागरिक झाल्यावर मानवी हक्क प्राप्त होतात, असेही नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘खिंडीत’ : शैक्षणिक जगताच्या अंतरंगाची विरूपता भेदकपणे उलगडणाऱ्या कथा

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5254/Khindit

..................................................................................................................................................................

मानवी हक्क हे कुठल्याही राज्यसंस्थेच्या कायदेशीर चौकटीवर आधारलेले नसतात. त्यास राष्ट्राच्या सीमेचे बंधन नसते. ते वैश्विक स्वरूपाचे असतात. जात, पात, धर्म, जन्मस्थान, भाषा, संस्कृती, राष्ट्रीयता यांशिवाय ते प्राप्त होतात. मानवी हक्क हे नैसर्गिक असतात. विश्वातली सर्व माणसे समान आहेत, सर्वांना प्रतिष्ठापूर्वक आणि सन्मानाने जीवन जगता यायला हवे, या गृहितकांवर ते आधारलेले असतात.

मानवी हक्क हे राज्यसंस्थेने देवो किंवा न देवो, ते व्यक्तीला जन्मत:च प्राप्त होतात. म्हणजेच मानवी हक्क हे हक्कांप्रमाणे ‘देय’ नसून ते ‘अदेय’ स्वरूपाचे आहेत. राज्यसंस्था मानवी हक्क देऊ शकत नाही, तशी ती काढूनही घेऊ शकत नाही. ग्रीक, रोमन विचारवंतांनीदेखील अशी मांडणी केली आहे की, ‘जन्मानेच मनुष्य काही हक्क घेऊन येतो. किंबहुना ‘नैसर्गिक विधी’ या संकल्पनेपासून मानवी हक्क ही संकल्पना विकसित झाली आहे.’

थॉमस अक्वायन, ह्युगो ग्रोशियस, मिल्टन, लॉक यांसारख्या विचारवंतांनी यासंबंधात मूलभूत मांडणी केली आहे. जॉन लॉक (१६३२-१७०४) यांनी स्वातंत्र्य हा मनुष्याचा नैसर्गिक अधिकार मानला आहे. सारांश इतकाच की, मानवी हक्क हे वैश्विक, नैसर्गिक आणि अदेय स्वरूपाचे असतात.

मानवी हक्कांचा इतिहास सांगायचा ठरवलं तर त्याबद्दल इतिहासकारांमध्ये एकमत होणार नाही. उपलब्ध संदर्भानुसार सांगायचे झाल्यास इ.स. पूर्व २०५० मध्ये ‘ऊर’चा राजा ऊर नम्मू याच्या काळात कायदेसंहिता उपलब्ध असल्याचे मानले जाते. मेसोपोटेमिया साम्राज्यातील हम्मुराबीचा काळ, पर्शियन साम्राज्य काळातील दस्तऐवज मानवी हक्क विषयक तत्त्वांची ओळख करून देतात, असेही संदर्भ सापडतात.

भारताच्या संदर्भात सम्राट अशोकाचा (इ.स.पू. तिसरे दशक) उल्लेख आवर्जून करता येईल. सम्राट अशोकाने कलिंगच्या लढाईनंतर (इ.स.पू २६५) बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. त्याने लढाईनंतर केलेले मानवतावादी मूल्यांचे आचरण, उदार दृष्टिकोन, समानतेच्या तत्त्वाचा अंगिकार यामध्ये मानवी हक्कांचा भाग दिसून येतो.

.................................................................................................................................................................

या मुलाखती म्हणजे मानवी सांस्कृतिक सौंदर्याचं प्रतिबिंब! आरसाच जणू. तुम्ही वाचकांनी त्यात डोकवावं. स्वतःस न्याहाळावं

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5255/Srujan-Sanwad-bhag-1-ani-bhag-2

..................................................................................................................................................................

मानवी हक्कांच्या उगमाची चर्चा करताना इंग्लंडमधील ‘मॅग्नाकार्टा’ या हक्कांच्या सनदेस डावलून चालणार नाही. १५ जून १२१५ रोजी राजा जॉन पॉल याने ‘मॅग्नाकार्टा’ ही हक्कांची सनद घोषित केली. राज्याचे अधिकार कमी करणे व लोकांचे अधिकार वाढवणे, हा विचार याच्या मुळाशी असल्याचे दिसून येते. पुढे इंग्लंडमध्ये ‘पिटिशन आफ राईट्स’ (१६२८) आणि 'बिल आफ राईट्स' (१६८९) मंजूर झाले. आपण जर ‘अमेरिकन स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा’ (१७९१) आणि ‘फ्रान्सच्या नागरिकांच्या हक्कांचा जाहीरनामा’ (१९८९) पाहिला, तर मानवी हक्क हाच या लढ्यांचा गाभा असल्याचे दिसून येईल. फ्रान्समधील क्रांतीच्या मागे मानवी हक्कांचीच प्रेरणा होती आणि अमेरिकन स्वातंत्र्याची व संविधानाचीही तीच प्रेरणा होती. हाच धागा पकडून आपण जर भारताच्या संविधानातील मूलभूत अधिकारांची आणि राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रेरणा समजून घेतली, तर त्यातही ‘मानवी हक्क’ हाच गाभा असल्याचे दिसून येईल.

मानवी हक्कांचे संरक्षण व्हावे या हेतूने आजवर अनेक आंतरराष्ट्रीय करार करण्यात आले आहेत. ‘वेस्टफिलिया शांतता करार’ (१६४८) हा यातील सर्वांत जुना करार मानण्यात येतो. धार्मिक अल्पसंख्याकांचे रक्षण करणे, हा या करारामागील उद्देश होता. जर्मनीमध्ये रोमन कॅथलिक व प्रोटेस्टंट पंथीयांना समानतेने वागवले जाईल, हे मान्य झाले ते या करारामुळेच.

मानवी हक्कांच्या संरक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या आणखी एका कराराचा इथे आवर्जून उल्लेख करावा लागेल तो म्हणजे जिनिव्हा करार. युद्ध आणि जखमी सैनिकांना दिली जाणारी वागणूक यासंदर्भातील हा करार होता. जिनिव्हा कन्व्हेन्श्नचा इतिहास जर पाहिला तर तो १८६४पासून दिसून येतो.

वसाहतकाळातील मानवी हक्कांची चर्चा कामगारांना मध्यवर्ती ठेवून करणे गरजेचे आहे. मजूर – मालक संबंधांबाबत कार्य, कामगार कल्याणाच्या योजना आखणे याचे श्रेय १९१९ साली स्थापन झालेल्या आतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेला द्यावे लागेल. कामगार आणि त्यासंबंधात मानवी हक्कांची चर्चा आपण पुढे एका स्वतंत्र लेखात करूयात. 

पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धात मोठ्या प्रमाणावर संहार झाला, मानवी हक्कांची पायमल्ली झाली. पहिल्या महायुद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय शांततेचा मुद्दा चर्चेत आला. केवळ राष्ट्रांवर अवलंबून चालणार नाही, तर जगाचे नेतृत्व करणारी संघटना असायला हवी, अशी मांडणी होऊ लागली. यातूनच १९१९ साली ‘राष्ट्रसंघ’ (League Of Naions) ही संघटना आकाराला आल्याचे दिसून येते. परंतु ही संघटना काही जागतिक शांतता निर्माण करू शकली नाही, तसेच मानवी हक्कांचे रक्षणही करू शकली नाही. जगाला दुसऱ्या महायुद्धाला सामारे जावे लागले. पुन्हा हिंसाचार झाला आणि मानवी हक्कांची पायमल्ली झाली. राष्ट्रसंघाच्या एवजी एका चांगल्या विश्वव्यापी संघटनेची आवश्यकता अधोरेखित होऊ लागली. ही चर्चा ‘लंडन जाहीरनामा’ (जून १९४१), ‘अटलांटिक सनद’ (ऑगस्ट १९४१), ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ जाहीरनामा’ (जानेवारी १९४२), ‘मॉस्को जाहीरनामा’ (ऑक्टोबर १९४३), ‘तेहरान परिषद’ (डिसेंबर १९४३), ‘सॅन फ्रान्सिस्को परिषद’ (एप्रिल–मे १९४५) या परिषदांतून झाल्याचे दिसून येते. या परिषदांतून २४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी एका विश्वव्यापी संघटनेची स्थापना झाली, ती संघटना म्हणजे ‘संयुक्त राष्ट्र संघटना’ (United Nations Organisation - UNO) होय. २०२० मध्ये युनोला ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

सध्या आपल्याला मानवी हक्कांची जर चर्चा करायची असेल, तर युनोला मध्यवर्ती ठेवून करावी लागेल. कारण युनो ही आधुनिक जगातील अशी संघटना आहे, जिच्या सनदेत, उद्दिष्टांत आणि मुख्य म्हणजे कार्यांत मानवी हक्कांबद्दल कणव आढळते. सनदेत १११ कलमे आणि २९ प्रकरणे आहेत. आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता प्रस्थापित करणे, राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे, वंश, लिंग, भाषा व धर्म यांच्या आधारे भेदभाव न करता मानवी हक्क व मूलभूत हक्क यांची जोपासना करून त्यांबाबत आदरभाव वाढवणे, विविध देशांमध्ये सुसंवाद प्रस्थापित करणे व त्याद्वारे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व मानवी समस्यांची उकल करणे, ही युनोची उद्दिष्ट्ये आहेत. सध्या जगातील १९३ देश युनोचे सदस्य आहेत.

युनोवरती टीकात्मक चर्चा करता येईल. तिच्यावर कसे इंग्लंड, चीन, अमेरिका, फ्रान्स, रशिया या देशांचे प्राबल्य आहे, हे उदारहणासह दाखवताही येईल; परंतु मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी जगात जी थोडीथोडकी कामे झाली आहेत, त्यात युनोचा महत्त्वाचा वाटा आहे, हे आपल्याला अमान्य करता येणार नाही. २६ जून १९४५ रोजी सॅन फ्रान्सिस्को येथे युनोची एक परिषद झाली. त्यामध्ये मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी एक आयोग स्थापन करण्याचे मान्य करण्यात आले. हा आयोग म्हणजे ‘संयुक्त राष्ट्रसंघाचा मानवी हक्क आयोग’ (UN Commission for Human Right)  होय. २००६मध्ये या आयोगाची जागा 'संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क मंडळाने' (UN Human Right Council) घेतली. स्थापनेनंतर मानवी हक्कांवरील आयोगाने एक मसूदा समिती तयार केली. त्या मसुदा समितीने मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा तयार केला. त्याला युनोच्या आमसभेने १० डिसेंबर १९४८ रोजी 'मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा' (Universal Declaration Of Human Right – UDHR 1948) या ठरावाच्या स्वरूपात स्वीकारले. ही जागतिकदृष्ट्या एक एतिहासिक घटना मानली जाते. या जाहीरनाम्यात एकूण ३० कलमे आहेत. सर्व माणसे जन्मत: स्वतंत्र असून प्रतिष्ठा व हक्कांच्या बाबतीत समान असल्याचे मानण्यात आले. यात जगातील सर्व नागरिकांचे नागरी व राजकीय हक्क नमूद करण्यात आले आहेत. शिवाय नागरिकांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांचा समावेशदेखील करण्यात आलेला आहे. हा जाहीरनामा जागतिक स्तरावरील एक महत्त्वाचा दस्तएवज मानण्यात येतो.

हा जाहीरनामा जरी सर्व राष्ट्रांवर कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नसला तरी तो नैतिकदृष्ट्या बंधनकारक आहे. या तरतुदीमुळे बरेच देश पळवाट शोधत होते, मात्र १६ डिसेंबर १९६६ रोजी युनोने स्वतंत्रपणे ‘नागरी व राजकीय हक्कांची आंतरराष्ट्रीय सनद’ जाहीर केली. या सनदेवर सह्या करण्याऱ्या देशांवर त्यातील तरतुदी कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. भारताने यावर स्वाक्षरी केली आहे.

मानवी हक्कांच्या जागतिक जाहीरनाम्याशिवाय १९४८नंतर ते २००६पर्यंत संयुक्त राष्ट्राच्या अंतर्गत वेगवेगळे करार करण्यात आले. हे करार मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. वांशिक भेदभाव, महिलांवरील अत्याचार, छळ तसेच क्रूर वागणुकीस विरोध, विकासाचा हक्क, बाल हक्क, स्थलांतरित कामगार, विकलांग व्यक्ती इत्यादी विषयांवरील करार युनोने केलेले आहेत.

भारताच्या संदर्भात जर मानवी हक्कांच्या संरक्षणाचा विचार केला, तर आपल्याला दिसून येईल की, भारताने आपल्या राज्यघटनेत आणि कायद्याद्वारेदेखील मानवी हक्कविषयक तरतुदी केल्या आहेत. भारताच्या सरनाम्यात न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्वाचे मूल्य उदधृत केले आहे. याशिवाय राज्यघटनेतील कलम १२ ते ३५ दरम्यान समतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरूद्धचा अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार, तसेच घटनात्मक उपायांचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. याशिवाय नागरिकांच्या आर्थिक, सामाजिक कल्याणासाठी कलम ३६ ते ५१ दरम्यान राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद करण्यात आली आहेत. युनोच्या मानवी हक्कविषयक जागतिक जाहीरनाम्यात ज्या तरतुदी आहेत, त्यांचा समावेश भारताच्या राज्यघटनेतही असल्याचे दिसून येईल. ज्या वेळी जागतिक जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला, त्या वेळी भारतात राज्यघटना आकारास येत होती. जाहीरनाम्यातील मूल्यांचे प्रतिबिंब भारताच्या राज्यघटनेतदेखील दिसून येते. खरे तर जागतिक जाहीरनाम्यापेक्षाही प्रभावी तरतुदी भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या आहेत.

१९९१मध्ये युनोतर्फे आयोजित पॅरिस परिषदेतील तत्त्वांना अनुसरून भारतीय संसदेने १९९३मध्ये ‘राष्ट्रीय मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम’ संमत केला. या कायद्याद्वारे भारतात मानवी हक्कविषयक केंद्रीय स्तरावर ‘राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग’, राज्य स्तरावर ‘राज्य मानवी हक्क आयोग’ व जिल्हा स्तरावर ‘जिल्हा मानवी हक्क न्यायालये’ स्थापन करण्यात आली आहेत. भारतात मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची प्रकरणे या कायदेशीर संस्थांद्वारे सोडवली जातात.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

जागतिक स्तरावरील व भारतातील वरील यंत्रणांशिवाय काही अशासकीय संस्था मानवी हक्क विषयक कार्य करतात. सरकारी यंत्रणांना ज्या गोष्टी करता आल्या नाहीत त्या या एनजीओंनी करून दाखवल्या आहेत. यामध्ये अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल, अॅन्टी स्लेव्हरी इंटरनॅशनल, कार्टर सेंटर, कमिटी टू प्रोटेस्ट जर्नलिस्ट, अनहद, पीपल्स वॉच, संलाप,  PIPFPD अशी नावे सांगता येतील. याविषयी स्वतंत्र चर्चा पुढील लेखांतून करूयातच.

जगात आणि भारतात या सर्व यंत्रणा क्रियाशील असतानाही. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या घटना घडत असल्याचे दिसून येते. वंशवाद, धर्मवाद, जातीयता, दहशतवाद, स्त्रियांवर होणारे अत्याचार, दिव्यांगांचे हक्क डावलणे, कामगारांचे होणारे शोषण, भ्रष्टाचार, विकास प्रकल्पांमुळे होणारे विस्थापन, दारिद्रय, कुपोषण, भूकबळी, विकासाचा डावललेला हक्क, हुकूमशाही राजवट, अणुबॉम्बचा वापर, क्रूर व अमानवी शिक्षा अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील की, ज्यामुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून येईल.

मानवी हक्कविषयक कितीही जाहीरनामे प्रस्तुत केले, राज्यघटनेत कितीही तरतुदी केल्या, कितीही कायदे - करार केले, मात्र हे सगळे जनमानसात रूजलेच नाही, तर त्याला अर्थ प्राप्त होणार नाही. मानवी हक्क म्हणजे काय, त्याचे उल्लंघन नेमके कसे होतेय, या संदर्भातील कळीचे मुद्दे कोणते आहेत, या समस्या रोखण्यासाठी कोण प्रयत्नशील आहे, याचा आढावा पुढील लेखांतून घेऊयात. पुढील लेखात वंशवाद आणि धर्मवाद यामुळे होणारी हिंसा, त्यातून होणारे मानवी हक्कांचे हनन या विषयी चर्चा करूया.

..................................................................................................................................................................

लेखक सतीश देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.

sdeshpande02@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -