२०२० हे वर्ष आपल्या शिक्षणव्यवस्थेला भविष्यकाळात आत्मनिरीक्षण करायला भाग पाडणारे ठरेल, यात शंका नाही!

थोर शास्त्रज्ञ आणि माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या स्वप्नातील २०२० हे आंदोलने, मोर्चे आणि निषेधाचे वर्ष म्हटले तर वावगे ठरणार नाही, कारण वर्षाची सुरुवात आणि शेवटही आंदोलनानेच होत आहे. आपण गेल्या वर्षभरातील आंदोलने व मोर्चांचा लेखाजोखा पाहिला तर लक्षात येईल की, देशवासीयांसाठी सरते वर्ष ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ असे जिकिरीचे गेले. एकीकडे करोनामुळे लोकांचे जीवन उदध्वस्त झाले, तर दुसरीकडे सरकार मायबापानेही लोकांच्या उरल्यासुरल्या आशा-अपेक्षांवर पाणी फिरवले. म्हणून जनतेने आंदोलनाचा बडगा उगारला. नागरिकत्व सुधारणा कायदा रद्द करण्यात यावा, स्थलांतरीत मजुरांनी योग्य ती मदत मिळावी, हाथरस पीडितेला लवकरात लवकर न्याय मिळावा, एम्समधील नर्सना चांगला पगार देण्यात यावा, आयुर्वेदिक चिकित्सकांना विशिष्ट प्रकारच्या शस्रक्रिया करण्यास दिलेली परवानगी मागे घेण्यात घ्यावी आणि सरतेशेवटी शेतकरी कायदे रद्द करण्यात यावेत, अशा विविध मागण्यांसाठी देशभरात आंदोलने झाली.

नाही म्हणायला सामान्य माणसाने आणि बुद्धिजीवी वर्गानेही नवीन शैक्षणिक धोरणाविरोधात आवाज उठवणे अपेक्षित होते, परंतु दुर्दैवाने तसे फारसे घडले नाही. २०२० हे वर्ष आपल्या शिक्षणव्यवस्थेला भविष्यकाळात आत्मनिरीक्षण करायला भाग पाडणारे ठरेल, यात शंका नाही. तसे पाहिले तर या वर्षात शिक्षणक्षेत्रात खूप मोठे चढउतार पहायला मिळाले. मुख्यत्वेकरून नवीन शैक्षणिक धोरण, केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ विधेयक आणि ऑनलाईन शिक्षण यावरून सरकारला जाब विचारणे अगत्याचे होते. परंतु प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारवंत अंतोनिओ ग्राम्ची म्हणतात त्याप्रमाणे भांडवलदार वर्गाने मिळवलेली संमती ही छळा-बळाने किंवा मन वळवून मिळवलेली नसते, तर शोषितांच्या परवानगीनेच मिळवलेली असते. देशातील जनता सरकारला प्रश्न न विचारून निर्णय लादण्याची सरसकट परवानगी देत आहे. अशा प्रकारच्या धोरणांत वर्चस्ववाद्यांच्या हितसंबंधाची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली असतात आणि म्हणून ही धोरणे शिक्षणव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवतील, असे ठणकावून सांगण्यात येते.

इतिहासात डोकावले तर असे दिसते की, देशाला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आतापर्यंत मुख्यत्वेकरून तीन महत्त्वाची शैक्षणिक धोरणे तयार केली. पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार जवळपास २१ वर्षांनी म्हणजे १९६८ साली जाहीर झाले होते. काही वर्षांनी त्यामध्ये बदल करून तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने १९८६ साली दुसरे शैक्षणिक धोरण अमलात आणले. त्यामध्ये फेरबदल करून विद्यमान सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण बळजबरीने लागू केले आहे.

.................................................................................................................................................................

एकविसाव्या शतकात ‘आंबेडकरी तत्त्वज्ञाना’त लिहिली जाणारी कविता कशी असेल, याचं उत्तर म्हणजे ‘बीइंग’ हा कवितासंग्रह

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5250/Being

.................................................................................................................................................................

आजच्या शिक्षणव्यवस्थेत बदल करणे ही काळाची गरज आहे, हे सांगण्याची संधी सरकार कधीच सोडत नाही. खरे म्हणजे कोणत्याही सरकारी धोरणाचा चिरकाल आणि दूरगामी परिणाम होत असतो. त्याचप्रमाणे या वर्षी जाहीर केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाचेसुद्धा दूरगामी परिणाम होतील, यात शंका नाही.

देशातील विद्यापीठांना समृद्ध करण्याऐवजी संस्कृतसाठी नवीन विद्यापीठे उभारण्याचा घाट घातला जात आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार संस्कृत देशातील जवळपास २५ हजार लोकांची मातृभाषा आहे. आजघडीला शक्यतो धार्मिक समारंभात ही भाषा पुजाऱ्याकडून वापरली जाते. तरीही संस्कृतला राज्यघटनेनुसार अधिकृत आणि राजभाषेचा दर्जा प्राप्त झालेला आहे. आणि त्याच धरतीवर नवीन केंद्रीय विद्यापीठे तयार करण्यासाठी सरकारच्या वतीने सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरीकडे लाखो लोकांची बोलीभाषा असणाऱ्या ‘संथाली’सारख्या भाषा फक्त राजभाषा म्हणूनच राहतात. अशा भाषांची विद्यापीठे निर्माण होण्यासाठी संसदेमध्ये आग्रह का धरला जात नाही?

गेल्या काही दिवसांपासून हजारो वर्षे टिकेल असे मंदिर उभारण्यात येईल, याचा पुनरुच्चार केला जातोय. मंदिर बांधण्यात आणि केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ उभारण्यात कुणाचे हित दडलेले आहे? मग शेकडो वर्षे टिकतील व सर्वांना समान शिक्षण मिळेल, त्यातूनच समान समाजव्यवस्था निर्माण होईल, अशी विद्यापीठे निर्माण करणे ‘साफ नियत, सही विकास’सारख्या घोषणा देणाऱ्यांना का जमू नये? 

या वर्षी ऑनलाईन शिक्षणाच्या बाबतीतही तेच झाले आहे. जागतिक पातळीवर ऑनलाईन शिक्षणाचा कधी नव्हे एवढा बोलबाला यंदा पाहायला मिळाला. परंतु ज्ञानसंपादनाची ही पद्धतही कुचकामी ठरलेली आपणाला अनुभवायला मिळाली आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या मागील महिन्यातील अहवालानुसार जगातील सर्व शालेय वयोगटातील दोन तृतीयांश मुले ऑनलाईन शिक्षणासाठी इंटरनेटचा वापर करू शकत नाहीत. आपल्या देशातील ऑनलाईन शिक्षणाचा तर अक्षरशः फज्जा उडालेला आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

खरे तर ऑनलाईन शिक्षण काळाची गरज असली तरीही दलित, आदिवासींसाठी मारक आहे आणि समाजाला पंगू बनवणारी आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार जवळपास ७४ टक्के अनुसूचित जातीचे लोक ग्रामीण भागात वास्तव्य करतात, जिथे वीज, मोबाईल नेटवर्क, संगणक आणि इंटरनेटच्या सुविधांची मोठ्या प्रमाणावर वानवा आहे. आणि तरीही तेथील मुलांनी या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यातून ते आपोआप बाहेर ढकलले जातात. कारण भांडवलशाही राज्यातील विविध कंपन्या सध्याचे ऑनलाईन शिक्षण ‘विद्यार्थीकेंद्रित’ऐवजी ‘ग्राहककेंद्री’ देण्यात यशस्वी होत आहेत.

विसाव्या शतकातील शिक्षणव्यवस्था विविध आघाड्यांवर सपशेल अपयशी होताना दिसत आहे. त्यामुळे एनसीईआरटीचे माजी संचालक प्रा. कृष्ण कुमार यांनी शिक्षणव्यवस्थेच्या बदलासंदर्भात महत्त्वाची जबाबदारी भारतीय समाजाच्या खांद्यावर सोपवली आहे. काही वर्षापूर्वी त्यांनी ‘राज, शिक्षा और समाज’ हे हिंदी पुस्तक लिहिले आहे. या पुस्तकाचे गणेश विसपुते यांनी ‘शासन, समाज आणि शिक्षण’ या नावाने मराठीत भाषांतर केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी  असे सुचवले आहे की, शिक्षणक्षेत्राची इतकी वाताहत आणि सडलेली अवस्था बघता परिस्थिती सुधारण्यासाठी आता शिक्षणसंस्था आणि शिक्षणतज्ज्ञांवर जबाबदारी टाकून चालणार नाही. शिक्षणव्यवस्थेतला हा ऱ्हास राजकीय आणि सांस्कृतिक अधोगतीबरोबरच झालेला आहे. त्यामुळे राजकीय पुनर्रचनेचाच एक भाग म्हणून शिक्षणाची पुनरर्चना होऊ शकेल, स्वतंत्रपणे नाही. त्यासाठी सामाजिक-राजकीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती आणि संघटनांनी शिक्षणक्षेत्रात सक्रीय सहभागी होणे आणि सक्रीय रस घेणे आवश्यक आहे. केवळ जनजागरण आणि जनआंदोलनातून समाजव्यवस्था आणि शिक्षणाला बदलण्यासाठी आवश्यक असणारा दबाव निर्माण होऊ शकतो.

सरत्या वर्षाला सलाम करताना आणि नवीन वर्षाचे स्वागत करताना शिक्षणव्यवस्थेतील बदलासाठी जनसामान्यांकडून शक्य तेवढे प्रयत्न होतील, अशी अशा करूया.

संदर्भ -

https://frontline.thehindu.com/social-issues/social-justice/dalit-nation/article7447625.ece

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/KtbxLrjCKpMSwQzBmhSRXPqKnXSWdwtvlq

https://www.indiatoday.in/education-today/news/story/two-thirds-of-all-school-age-kids-lack-internet-access-for-online-classes-un-report-1746049-2020-12-02

https://www.indiatoday.in/amp/india/story/202-coronavirus-caa-protest-farmers-protest-sushant-singh-rajput-1749923-2020-12-16

..................................................................................................................................................................

लेखक विनायक काळे ‘सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, पुणे’ येथे प्रोजेक्ट ऑफिसर आहेत.

vinayak1.com@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -