‘द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7’ : ऐतिहासिक घटनेचे यथायोग्य, संयमित चित्रण दाखवूनही हा सिनेमा आपल्याला अस्वस्थ करतो
संकीर्ण - पुनर्वाचन
सुहास किर्लोस्कर
  • ‘द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7’ची पोस्टर्स
  • Wed , 30 December 2020
  • संकीर्ण पुनर्वाचन द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 The Trial of the Chicago 7

अमेरिकेत काही युवक सरकारच्या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी एकत्र जमतात आणि हळूहळू त्यांना लोकांचा पाठिंबा मिळण्यास सुरुवात होते. जमाव एकत्र जमल्यानंतर तो बेकाबू होण्यास फार वेळ लागत नाही. सरकारी आदेशानुसार पोलीस त्या युवकांना अटक करून त्यांच्यावर खटला दाखल करतात. सरकारच्या बाजूने बाजू लढण्यासाठी वकील असतातच, पण न्यायाधीशही सत्ताधाऱ्यांचं लांगूलचालन करून आंदोलकांकडे पूर्वग्रहषितपणे बघून निर्णय देतात. आंदोलनातील सोयीची वाक्यं उचलून खटला लढवला जातो आणि न्याय्य बाजूची मुस्कटदाबी केली जाते.

ही घटना आजही घडू शकते, पण पहिल्यांदा ती घडली १९६८ साली शिकागोमध्ये. अनेक दिवस चाललेल्या या खटल्यामध्ये नेमकं काय झालं, याचं मनोवेधक चित्रण घडवणारा ‘द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7’ हा सिनेमा नुकताच नेटफ्लिक्सवर रिलीज झाला आहे. 

अमेरिकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी लादलेल्या व्हिएतनाम युद्धामध्ये जवळजवळ ३० लाखांपेक्षा अधिक लोक मारले गेले. त्यापैकी ५८,००० अमेरिकन होते. अशा विनाशकारी युद्धाविरोधात निदर्शनं करणारे युवक ‘शिकागो ७’ या नावानं ओळखले जातात. १९६८ साली शिकागोमधील अधिवेशनस्थळी दंगल घडवून आणल्याचा आरोप ज्या सात जणांवर ठेवण्यात आला, ते युवक म्हणजे अबी हॉफमन, जेरी रोबिन, डेव्हिड डेलिंजर, रॉनी डेव्हीस, टॉम हेडन, जॉन फ्रोइंस आणि ली वेईनर. हे सर्वजण खरं तर वेगवेगळ्या संघटनांचे प्रमुख सदस्य होते, परंतु त्या वेळच्या अमेरिकन सरकारने त्यांना सोयीस्कररीत्या ‘न्यू लेफ्ट’ असं लेबल लावलं आणि ‘देशद्रोही’ ठरवण्याचा प्रयत्न केला.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

..................................................................................................................................................................

शिकागोच्या महापौरांनी सर्वांनाच निदर्शनं करण्यास मनाई केली होती आणि निदर्शकांना रोखण्यासाठी १२००० पोलीस अधिकारी, ५६०० सशस्त्र गार्ड, ५००० जवानांची मिलिटरी फौज अशी जमवाजमव केली होती. पूर्वनियोजित कार्यक्रम असल्याप्रमाणे जमावावर अश्रुधूर सोडला गेला, निदर्शकांवर अत्यंत क्रूर हल्ला करण्यात आला आणि चार दिवसांच्या आंदोलनाच्या परिणामस्वरूप ६६८ जणांना अटक करण्यात आली. न्यायालयात ज्युलियस हॉफमन यांनी जो काही निर्णय दिला, त्याला न्याय म्हणता येणार नाही. न्यायालयात उघडपणे पक्षपाती भूमिका घेऊन निवाडा देताना, त्यांना ना जनाची शरम होती, ना मनाची.     

‘द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7’ हा सिनेमा सुरू होतो आंदोलकांच्या आवाजानं. कारण अमेरिकेचे अध्यक्ष लिंडन जॉन्सन घोषणा करतात की, व्हिएतनाममध्ये पाठवल्या जाणाऱ्या मिलिटरी फोर्सची संख्या ७५००० ते १,२५०००ने वाढवण्याचा निर्णय झाला आहे. युद्धावर पाठवल्या जाणाऱ्या अमेरिकन जनतेची संख्या रोज वाढण्यास सुरुवात होते. हे क्रूर युद्ध थांबवायला हवं, असं सांगणाऱ्या मार्टिन ल्युथर किंग यांची हत्या ४ एप्रिल १९६८ रोजी करण्यात येते. ‘व्हिएतनामचे युद्ध थांबवा’ ही मागणी अधिक जोर धरू लागते, कारण अमेरिकन नागरिकांचे हकनाक बळी जात आहेत, हे अनेकांना समजतं.

यानंतर होणाऱ्या अमेरिकन अध्यक्षांच्या निवडणुकीत कोणीही निवडून आलं तरी युद्ध थांबणार नाही, त्यामुळे सर्वांनी शिकागोमध्ये शांततेने निदर्शने करून विरोध प्रकट करावा असं अनेक संघटना ठरवतात. त्यात युवकांचा अधिक सहभाग असतो. आंदोलन शांततेत करण्याचं या संघटना ठरवतात, परंतु यंत्रणा त्यांना एकत्र येण्याची परवानगी नाकारते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

आरोन सॉर्कीन लिखित - दिग्दर्शित या सिनेमात हे सर्व प्रकरण अभ्यासपूर्ण रीतीनं दाखवण्यात आलं आहे. वेगवेगळ्या संघटनेद्वारे ‘युद्ध थांबवा’ ही मागणी करणाऱ्या आठ युवकांचा परिचय करून देताना त्यांची भूमिका आपल्याला समजते. हे आंदोलन कसं हिंसक बनवलं गेलं, आंदोलकांना कशी अटक झाली, हे आपण या सिनेमात तपशिलानिशी बघतो. पोलीस-लष्करी फौजांनी निदर्शकांवर केलेला सरकारपुरस्कृत हल्ला, वर्णभेद याबाबतचं विदारक सत्य दाखवताना न्यायाधीशांनी केलेला पक्षपात, खटल्याचं उत्कंठावर्धक आणि मनोज्ञ चित्रण दाखवताना दिग्दर्शकाने आपल्याला विचार करण्यास भाग पाडलं आहे. 

‘फ्यु गुड मेन’, ‘मनीबॉल’सारखे दर्जेदार चित्रपट लिहिणाऱ्या आरोन यांनी हा सिनेमा दिग्दर्शित करताना यातील कोर्टरूम ड्रामा वेगवेगळ्या दृष्टीकोनांतून दाखवला आहे. रिचर्ड या सरकारी वकिलाची नेमणूक होताना त्याला जे आमिष दाखवलं जातं, तो प्रसंग बारकाव्यासह बघण्यासारखा आहे. एखादी ऐतिहासिक घटना बघताना त्याचे सर्व कंगोरे पार्श्वभूमीसह लेखक-दिग्दर्शकाने आपल्याला दाखवले आहेत, हे या सिनेमाचं वैशिष्ट्य. दिग्दर्शक आरोन यांनी लिहिलेल्या संवादाला दाद द्यावी की, दिग्दर्शनाला असा प्रश्न आपल्याला वारंवार पडतो.  

‘Free the 7’, ‘Where are white civil rights?’ असे बॅनर घेऊन न्यायालयाबाहेर उभ्या असणाऱ्या जमावाच्या ‘The whole world is watching’ अशा घोषणांच्या आवाजात न्यायालयातील खटला सुरू होतो. अटक केलेल्या सात आंदोलकांवर दाखल केलेला हा फौजदारी खटला आहे की, छुपा राजकीय खटला आहे, असा संभ्रम सिनेमा बघताना आपल्याला निरंतर पडत राहतो. त्यात राजकारण किती आहे, याचं प्रत्यंतर अप्रत्यक्षरीत्या येण्यास सुरुवात होते आणि धागेदोरे शोधताना आपण अमेरिकन अध्यक्षांचा उल्लेख ऐकून अचंबित होतो. 

दंगल प्रतिबंधक कायदा लागू करण्यात येतो, तेव्हाच त्यामागील छुपा अजेंडा लक्षात घेऊन विरोध करण्यात आला. कोणत्याही अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवताना लोकांनी एकत्र येऊन आंदोलन केलं वा मोर्चे काढलं, तर त्यावर अमेरिकेसारख्या लोकशाहीमध्ये या कायद्याअंतर्गत बंधनं लादली गेली.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : उसळे अर्णव, खळबळे रिपब्लिक, हिंदकळे माध्यम, सत्य बुडे

.................................................................................................................................................................

न्यायाधीशांची वागणूक खटल्यांच्या पहिल्याच दिवसापासून आंदोलकांच्या विरुद्ध होती. आठवा आंदोलक बॉबी सील अॅफ्रो-अमेरिकन होता आणि त्याला त्याचं म्हणणं मांडण्यास कधीही वेळ दिला गेला नाही. त्याने जेव्हा याविरुद्ध आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्याला न्यायाधीशांच्या आदेशानुसार न्यायालयात साखळीनं बांधून ठेवण्यात आलं. शिवाय त्याचं तोंडही बांधण्यात आलं.

फोर्ड व्हर्सेस फेरारीसारख्या सिनेमांची अफलातून सिनेमॅटोग्राफी करणाऱ्या फेडन पापामायकल यांनी या चित्रपटाचं चित्रण करताना कोर्टरूम ड्रामा उत्कंठावर्धक कसा होईल, याची काळजी घेतली आहे. शिवाय त्यातील मानसिक द्वंद्वही आपल्यापर्यंत सफाईनं पोहोचवलं आहे. अलन बोमगार्टन यांनी न्यायालयातील आणि आंदोलनाचे प्रसंग यांचं अप्रतिम संकलन केलं आहे. 

ज्या सात जणांवर खटला होतो, ती वेगवेगळी व्यक्तिमत्त्वं एडी, अलेक्स, साचा, जेरेमी, जॉन यांनी उत्तमरीत्या उभी केली आहेत. याह्या अब्दुल मलीनने साकारलेला आठवा आंदोलक बॉबी त्याचा अभिनय आणि संवादफेकीमुळे लक्षात राहतो. त्या सातजणांचा वकील मार्क रीलांस कोर्टरूममध्ये संयतपणे पण ठामपणे आपलं म्हणणं मांडत राहतो, कोणतीही ड्रामेबाजी न करता. ‘इन्सेप्शन’फेम जोसेफ गॉर्डनने सरकारी वकिलाची भूमिका साकारताना दाखवलेलं मानसिक द्वंद्व अप्रतिम. फ्रँक लँगेला यांनी केलेली पक्षपाती न्यायाधीशाची भूमिका लक्षणीय आहे.

या सिनेमात अनेक पात्रं आहेत. त्यांची चपखल निवड, त्यांचा अभिनय आणि त्यांच्यासाठी योग्य प्रमाणात लिहिलेल्या भूमिका यांत सुरेखरीत्या संतुलन सांभाळलं आहे. उदाहरणार्थ ‘स्पॉटलाईट’, ‘द फाउंडर’ प्रसिद्ध मायकेल कीटनची भूमिका या सिनेमात पाच मिनिटांचीच आहे, परंतु प्रभावी आहे.

पूर्वाश्रमीचा अटर्नी आणि न्यायाधीश यांच्यातील प्रसंग कायद्याचा विचार करून लिहिला आहे. त्या प्रसंगाच्या शेवटी कॅमेरा न्यायाधीशाच्या पाठीमागून घेतल्यामुळे कोणाचं वर्चस्व आहे, हे अधोरेखित होतं.     

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

सिनेमा संपतो, तेव्हा आपल्या लक्षात येतं की, या सात आंदोलकांना झालेल्या शिक्षेवर अपील दाखल करण्यात आलं, ज्यामध्ये त्यांची मुक्तता झाली, परंतु या कालावधीत अनेक कुटुंबं, अनेक युवकांची आयुष्यं उदध्वस्त झाली...

हे सर्व कशासाठी? तर व्हिएतनाममध्ये अमेरिकेने सैन्य पाठवून युद्ध वाढवू नये, युद्धात मनुष्यहानी होऊ नये, शांतता प्रस्थापित व्हावी आणि स्वातंत्र्य टिकावं या न्याय्य मागण्यासाठी...

ऐतिहासिक घटनेचे यथायोग्य, संयमित चित्रण दाखवूनही हा सिनेमा आपल्याला अस्वस्थ करतो. 

प्रथम प्रसिद्धी - ४ डिसेंबर २०२०

..................................................................................................................................................................

लेखक सुहास किर्लोस्कर सिनेअभ्यासक आहेत.

suhass.kirloskar@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण अठरा - निकाल काहीही लागले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दलितांमधील आत्मविश्वासामुळे ‘लोकशाही’ बळकट झाली, असे इतिहासकारांना म्हणता येणार होते...

...तीच गोष्ट आरक्षण रद्द केले जाईल की काय, या भीतीमुळे घडली होती. आरक्षण जाईल या भीतीने दलित पेटून उठले होते. या दुनियेत आर्थिक प्रगती करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट दलितांपाशी होती. दलितांचे आंदोलन उभे राहण्याआधीच घटना बदलली जाणार नाही, असे आश्वासन मोदीजींनी दिले. राज्यघटनेविषयी दलित वर्ग अजून एका बाबतीत संवेदनशील होता. ती घटना बदलण्याचा विषय काढणे, हेदेखील दलित अस्मितेवर घाव घालण्यासारखे होते.......