केंद्र सरकारचे तीन नवे कृषी कायदे हा नव्या ‘लेजिस्लेटिव्ह अ‍ॅक्टिव्हिझम’चा प्रकार आहे!

१.

समजा, मी एक ‘सीमांत’ (‘मार्जिनल’, म्हणजे २.५ एकरपेक्षा कमी जमीन कसणारा) किंवा ‘छोटा’ (‘स्मॉल’, म्हणजे २.५ ते ५ एकर जमीन कसणारा) शेतकरी आहे. तेव्हा मला काही अनुभवाधारित मूलभूत प्रश्न पडतात. ते असे-

भारतात किती टक्के लोक शेतीवर आपला चरितार्थ चालवतात? - ७० टक्के

भारतात किती टक्के माझ्यासारखे ‘सीमांत’ वा ‘छोटे’ शेतकरी आहेत? - ८० टक्के

माझे सगळेच कुटुंब या छोटाश्या जमिनीच्या तुकड्यावर काम करते का?- बव्हंशी, हो.

ते काम माझ्या सगळ्या कुटुंबाला पुरून उरते का? - नाही.

म्हणजे, माझ्या घरात तरुण बेरोजगार लोक आहेत का? - अर्थातच, हो.                  

या दुष्टचक्रातून निघण्याचा काही मार्ग आहे काय? - हो, माझे उत्पन्न वाढवणे हा.

मग, माझे उत्पन्न वाढत का नाही?- कारण, मी जे पिकवतो, ते हवामानाच्या अनियमितपणामुळे पिकेलच याची खात्री नसते, पिकले तर विकेलच याची खात्री नसते, आणि विकले तर माझ्यासाठी खर्च वजा जाता काही उरेलच याची खात्री नसते.

मग, शासन माझ्यासाठी काय करतं?- कधी माझं बँकेचं कर्ज निवडणुकीआधी माफ करतं. मला ‘प्रत्यक्ष-करा’पासून मुक्त ठेवतं. माझ्याकडून काही पैसे घेऊन माझ्या पिकाचा विमा उतरवून देतं, म्हणजे पीक बुडालं तरी ठराविक रक्कम परत मिळते. कधी माझ्या शेतमालाला ‘किमान हमीभाव’ जाहीर करतं. त्यामुळे ‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती’त (APMC- Agricultural Produce Market Committee) मी माल विकला की, ठरल्याप्रमाणे पैसे मला मिळतात. ही माझ्या ओळखीची बाजारपेठ आहे.

‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती’त मी लुबाडला जातो का?- हो, पण ते भारतात कुठे होत नाही, सांगा?

या ‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती’व्यतिरिक्त जर शेतमाल विकण्याचा पर्याय मिळाला, तर आवडेल का? - का नाही? जेवढे जास्त ग्राहक मिळतील तेवढं चांगलंच आहे.

.................................................................................................................................................................

बीइंग – विजय अशोक इंदुशोकाई, आऱ्हान मीडियास्मिथस, नाशिक, पाने – २२२ (हार्डबाऊंड), मूल्य - ३६० रुपये

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5250/Being

.................................................................................................................................................................

असं का?- म्हणजे, ‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती’मधील भ्रष्टाचार कमी होईल, कारण त्यांची ‘मक्तेदारी’ असणार नाही. मी माझ्या मर्जीचा मालक असेल, मला हवं त्या खाजगी कंपनीला मी माझा माल विकू शकेन आणि त्यांनी तो शेताच्या बांधावरूनच उचलला आणि तिथंच मोबाईल किंवा बँक पेमेंट केलं तर फारच चांगलं होईल. माझं उत्पन्न वाढवण्याचे मार्ग मोकळे होतील.

याआधी ‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती’नं माझा शेतमाल बाहेरच्या कंपनीला विकायला कधी मनाई केली का? - नाही.    

म्हणजे ‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती’ बंद झाली तर मला चालेल का?- नाही, असं कसं? एवढ्या वर्षांपासून मला तिथं शेतमाल विकला जातो हे ठाऊक आहे, लोक आणि पद्धत ओळखीची आहे, सरकारने जाहीर केलेला ‘किमान हमीभाव’ त्यांच्यामार्फत मिळतो, हे पण ठाऊक आहे. ते जर बंद होणार असेल तर मग नव्या खासगी कंपन्या पाहिजेत, याचा आग्रह धरण्याआधी विचार करायला पाहिजे.      

म्हणजे मला दोन्ही पाहिजेत?- हो.

का?- नवं सगळं अंगवळणी पडल्यावर जुनं हळूहळू काढून घेतलं तर चालण्यासारखं आहे, पण नव्याबद्दल केवळ कागदोपत्री कल्पना देऊन जुनं बंद करणं म्हणजे ‘सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका करण्यास मनाई’ असे मोठे बोर्ड लावायचे आणि दूरदूरपर्यंत सार्वजनिक स्वच्छतागृहं बांधायचीच नाहीत, मग काय होईल, तसं आहे.

बरं, याचा अर्थ मला जुनी आणि नवी व्यवस्था पाहिजे…

२.

देश म्हणजे कंपनी नाही आणि देशाचे नागरिक म्हणजे कंपनीत काम करणारे कर्मचारी नाहीत. याची पूर्ण जाणीव असूनदेखील, शेतकऱ्यांच्या नव्या-कृषी-कायद्यांविरोधात चाललेल्या आंदोलनाचा विचार करताना सरकारच्या दृष्टिकोनातून ‘कृषी-प्रश्न’, तसंच त्याची व्यापकता समजून घेण्यासाठी पुढील उदाहरण महत्त्वाचं ठरावं…

आपण एक मोठी कंपनी चालवतो आहोत असं समजू. त्यात तीन मुख्य विभाग आहेत- एक कृषी, दुसरा उद्योग आणि तिसरा सेवा. यातील कृषी हा विभाग अजिबात महसूल देत नाही, उलट बाकी दोन विभागांतून मिळणाऱ्या महसुलावर या विभागाला पोसावं लागतं, आणि कंपनीचे ७० टक्के कर्मचारी या विभागात कामाला आहेत. आता सांगा, त्या कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने काय करणं अपेक्षित आहे?

पर्याय एक

जसं चाललं आहे तसं चालू देणं, आणि आपल्या निवृत्तीची वाट पाहणं.   

संभाव्य परिणाम

१) दोन चालणारे विभाग नेहमीच तिसऱ्या लंगड्या विभागाला भाग-भांडवल पुरवत राहतील, आणि स्वतः पण कधी तरी कोलमडून पडतील. 

पर्याय दोन

रसातळाला चाललेल्या विभागातील मूलभूत प्रश्न सोडवून त्याला स्वतःच्या पायांवर सक्षमपणे उभं करणं, तसंच इतर दोन विभागांची यशाची गुणसूत्रं लक्षात घेऊन ती या तिसऱ्या विभागाच्या पुनर्बांधणीसाठी वापरणं.  

संभाव्य परिणाम

१) दोन चालणारे विभाग नव्या आशेनं घोडदौड करत राहतील, त्यांना नवे भाग-भांडवल लाभेल व ते जगाशी स्पर्धा करतील, कारण त्यांचा तिसरा सखा-विभाग आता ‘आत्मनिर्भर’ झालेला असेल. 

कृषी क्षेत्रातील केंद्राने काढलेले तिन्ही वटहुकूम आणि नंतर त्यांचे झालेले कायदे, या दुसऱ्या पर्यायाच्या अंमलबजावणीसाठी आहेत.

३.

तीन कायदे आणि त्यांचे फायदे

शेतकरी शेतमाल व्यापार व विक्री (उत्तेजन व सुविधा) कायदा (The Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020)

APMC किंवा ‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती’ या राज्य सरकारच्या अंतर्गत येतात. पण भारतात अजूनही ५०० चौ. कि. मी. मागे एकच ‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती’ आहे, ती ८० चौ. कि. मी. मागे एक असावयास हवी होती. म्हणून ‘कृषी उत्पन्न बाजार समित्या’ खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांपर्यंत पोचू शकल्या नाहीत, हे वास्तव आहे.

उद्या जर, शेतमाल शेताच्या धुऱ्यावरून उचलायचा असेल तर शासनाला ‘कृषी उत्पन्न बाजार समित्यां’च्या (अ)कार्यक्षमतेवर अवलंब वाढवता येणार नाही, त्यासाठी शेतकऱ्याच्या अधिक जवळ पोचणारी खासगी यंत्रणा हवी.

या नव्या कायद्याप्रमाणे आता शेतकऱ्यांना शेतमाल स्थानिक ‘कृषी उत्पन्न बाजार समित्यां’च्या (APMC) यंत्रणेद्वारे विकणं बंधनकारक असणार नाही. म्हणजे ते एखाद्या खासगी कंपनीला शेतमाल विकू शकतील.  

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

देशात दुष्काळ वा युद्धसदृश परिस्थिती नसताना, शेतमाल कोणाला व कुठे विकावा, याबाबत निर्बंध असणार नाहीत. यासाठी केंद्र सरकारने ‘अत्यावश्यक वस्तूंची यादी कमी केली आहे’ म्हणजे त्या वस्तूंची खरेदी-विक्री मुक्त बाजारपेठेच्या नियमांप्रमाणे होऊ शकेल. त्यामुळे APMCच्या क्षेत्राचं आकुंचन झालं आहे. पण, समजा भारतात साखरेची कमी भासल्यास शेतकरी भारताबाहेर साखर निर्यात करू शकेल का? तर याचं उत्तर ‘नाही’ असं द्यावं लागेल. कारण शेतकऱ्याला केंद्र शासनाच्या आयात-निर्यात धोरणाच्या व त्यात वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या बदलांच्या अधिन राहूनच व्यवहार करावा लागेल. अशा वेळी केंद्र शासन ‘अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादी’त साखर समाविष्ट करू शकते, त्यात आजच्या दृष्टीनं काही बदल नाही.

‘कृषी उत्पन्न बाजार समित्या’ त्यांच्यामार्फत कमी व्यवहार झाल्यामुळे मोडीत निघतील का? तर तसं निश्चित सांगता येणार नाही, कारण हा त्यांच्या दृष्टीनं मार्केटमध्ये अजून स्पर्धा वाढल्याचा संकेत मात्र आहे. अशा वेळी खासगी क्षेत्र काय करतं? आपली वस्तू वा सेवा ग्राहकाच्या दृष्टीने अधिक आकर्षक, किफायतशीर आणि उत्तरदायी बनवतं, तेच त्यांनाही करावं लागेल; ‘हम करे सो कायदा’, अशी वर्तणूक चालणार नाही.

या स्पर्धेची एवढी भीती का वाटावी? खासगी क्षेत्रात तर स्पर्धा नेहमीचीच असते. उलट एखाद्या कंपनीची मक्तेदारी (मोनोपॉली) राहू नये म्हणून शासनाकडूनही प्रयत्न केले जातात. ‘ऑलिगोपोली’ व्यवस्थेमुळे ग्राहक नडला जात नाही, इथं ग्राहक हा शेतकरी समजावा, इतकंच केंद्राने केलेल्या कायद्याकडे या दृष्टीने पाहावं.                     

‘किमान हमीभाव’ (‘मिनिमम सपोर्ट प्राईस’ किंवा MSP)मध्ये काहीच बदल नाही, ही योजना कधीही कायद्याचा भाग नव्हती, आताही नाही. म्हणून ती असणार नाही, असं म्हणणं योग्य नाही. कारण ती राजनैतिक अपरिहार्यता आहे, पण शेतकऱ्याला MSPप्रमाणे माल विकणं बंधनकारक असणार नाही, तो एखाद्या नव्या खासगी कंपनीला माल विकू शकतो, किंवा ‘किसान रेल’मार्फत इतर राज्यात पाठवू शकतो, आधी ती सोय नव्हती. ज्याने पिकवायचं त्याला ही संधी मिळायलाच हवी होती, ती आता मिळाली आहे. त्यामुळे या कायद्यास ‘शेतकरीविरोधी’ म्हणणं चुकीचं आहे. कारण कोण्या एका संस्थेची मक्तेदारी (मोनोपॉली) एक-कल्ली बाजार व्यवस्थेस खतपाणी घालते आणि ती श्रम-शोषण करणारी असते, हे आपण जाणतोच, ते शेतकऱ्याने एवढी वर्षं सहनही केलं आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : नवी कृषी विधेयके खरोखरच शेतकऱ्यांच्या हिताची आहेत?

..................................................................................................................................................................

शेतकरी (अधिकार व संरक्षण) करार, किंमत हमी व शेती सेवा कायदा (The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance Farm Services Act, 2020)

या कायद्याप्रमाणे शेतकरी आणि शेतमाल खरेदी करणारी खासगी कंपनी यांच्यात कायदेशीर करार होणं, आता शक्य होणार आहे. यानुसार अमुक एक पीक अमुक एका भावाने विकत घ्यायचे, त्या वेळचा बाजारभाव काहीही असला तरी, असा शेतकऱ्याच्या हिताचा करार असू शकतो किंवा आणखी काही.

याची वेगवेगळी प्रारूपं तयार होत आहेत, म्हणजे एका करारात केवळ शेतमाल विकत घ्यायचा एवढाच परीघ असेल. दुसऱ्या करारात शेती पाच वर्षांसाठी भाडेपट्टीवर कंपनीला देण्याचा करार असेल, मग त्यात काय पेरायचं, कितीदा, कोण काम करणार, यंत्र वापरायची का नाही, फळबाग असेल तर पाच वर्षांनंतर झाड कोणाचे वगैरे उल्लेख अनिवार्य असणार आहे, पण याचं एक मानक असणार नाही, याची कैक रूपं असण्याचा संभव अधिक आहे, असे करार शेतकऱ्याला डोळसपणे करावे लागणार आहेत.       

यात शेतकरी कायद्याच्या दृष्टीने सज्ञान नसेल तर (तीच शक्यता जास्त आहे) त्याची वंचना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण हा केवळ कायदा आहे, ज्या शेतकऱ्याला असा करार करायचा नाही, त्याला तो न करण्याची मुभा असणार आहे.

कायदेशीर तंटा उभा राहिल्यास ते सोडवण्याची ‘त्रिस्तरीय व्यवस्था’ या कायद्यात आहे, पण ‘नगर, दिवाणी व सत्र’ न्यायालयांकडे हे खटले जाणार नाहीत असा एक मुद्दा आहे, ते अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहेत. शेतकरी संघटनांचा त्याला आक्षेप आहे. कदाचित यात कालांतरानं बदल संभवतो. कारण सामान्य भारतीय नागरिकाला भारतीय न्यायव्यवस्था वेळ घेणारी असली तरी त्यावर विश्वास आहे.

खासगी कंपन्यांचा अनुभव अजून तरी सामान्य माणसाला कृषीक्षेत्रात पूर्णार्थानं आला नाही, त्यामुळे ती कार्यक्षम असतील वा नीतिमत्तेनं व्यवहार करतील, अशी भोळी गृहीतकं चुकीची ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. या लक्षावधी करारांतून खूप तंटे उद्भवण्याची शक्यता आहे आणि न्यायपालिकांवरील ओझं वाढण्याचा संभव आहे.      

तसं पाहिलं तर ‘कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग’ भारतात नवं नाही. ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’च्या काळात ‘इंडिगो प्लांटेशन’संदर्भात भारताने स्वातंत्र्यापूर्वी याचा कटू अनुभव घेतला आहे. आईटीसी (ITC) आपल्या ‘ई-चौपाल’ यंत्रणेद्वारे दोन दशकांपासून मध्य प्रदेशात शेतकऱ्याचा माल विकत घेत आहे, हा अनुभव चांगला आहे. ‘रिलायन्स फ्रेश’चं मॉडेलही तसंच आहे (जरी ते फळं आणि भाज्यांपुरतं मर्यादित असलं तरी), अजून तरी या व्यवस्थेवर आक्षेप घेतला गेला नाही. त्यामुळे खासगी क्षेत्राचा प्रवेश वा प्रयोग भारतीय कृषी व्यवस्थेला नवा नाही. फक्त या प्रयोगाला आता कायद्याचं कोंदण लाभणार आहे.       

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांची ससेहोलपट करणारे कायदे

..................................................................................................................................................................

व्यवहारात नेमकं होतं काय, एखादी मोठी खासगी कंपनी एखाद्या जिल्ह्यात किंवा राज्यात किंवा देशभरात आपली खरेदी योजना जाहीर करेल, त्यापाठीमागे त्यांचं ‘अ‍ॅनालिटिक्स इंजिन’ असेल त्याने दशकभराचा ‘डेटा’ गोळा करून खरेदी-विक्री संदर्भात गणितीय समीकरणं तयार करून ठेवली असतील. त्यानुसार ते सगळ्यात स्वस्त मिळेल तेथून विकत घेतील आणि सगळ्यात महाग विकल्या जाईल तिथं विकतील. त्यांना देशाच्या सीमा बंधू शकणार नाहीत. पण यात शेतकऱ्यांचं सकृतदर्शनी नुकसान असणार नाही, पण अगदीच भाव पडलेच तर त्यांना APMCचा मार्ग असेलच, याची ग्वाही मात्र देता येणार नाही, कारण ते त्या वेळच्या केंद्र सरकारच्या नियमांवर व राजकीय व आर्थिक समीकरणांवर अवलंबून असेल.

दुसरं असं, करार जरी स्थानिक शासन व्यवस्थेकडे नोंदवायचे असले तरी त्यात अनागोंदी असणार नाही, याची खात्री देता यायची नाही. एक मात्र नक्की, हा नवा विकास-मार्ग आहे, तो कुठे घेऊन जाईल, ते आताच सांगता यायचं नाही, हे ‘शेअर मार्केट’सारखं आहे.          

जेव्हा खूप खासगी कंपन्या या व्यवहारात उतरतील, तेव्हाच हा व्यवहार सुरळीत होईल, जेव्हा एक किंवा दोन कंपन्या यात असतील तेव्हा ‘कार्टेल’ तयार होण्याची शक्यता अधिक असेल. 

नव्या खासगी कंपन्यांना शेतमाल विकत घेण्यासाठी अमुक एक ‘पणन लायसन्स’ असण्याची गरज नाही, म्हणजे कोणीही आपली कंपनी काढून शेतमालाची खरेदी विक्री करू शकते. ‘इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग’ करणाऱ्या खासगी कंपन्यांकडे फक्त ‘पॅन कार्ड’ असणं बंधनकारक आहे, आणि त्या APMCच्या परिघाबाहेर असतील तर, त्यांना राज्य शासनाला कोणताही ‘कर’ वा ‘फी’ द्यावी लागणार नाही. अर्थात यामुळे राज्यांना आपले अधिकार एकदम संपुष्टात येतील, अशी भीती वाटतेय.

यामध्ये एक वरवर लक्षात न येणार मुद्दा लपला आहे. तो आहे, शेतमालाच्या उलाढालीवरील ‘करा’संदर्भात. आता अनेक छोट्या, मोठ्या खासगी कंपन्या या उलाढालीत गुंततील आणि व्यवहार करतील. त्यांच्या ‘पॅन’वर आणि शासनाच्या eNAM पोर्टलवर याची नोंद होईल. म्हणजे त्या कंपन्या ‘कर’ प्रणालीच्या कक्षेत येतील. यातून केंद्र सरकारचा महसूल वाढेल. प्रामाणिक करदात्यांसाठी आणि देशासाठी ही आनंदाची बाब आहे आणि यात शेतकऱ्यांचं काहीच नुकसान नाही. ज्या व्यापाऱ्यांनी आतापर्यंत कर-बुडवेगिरी केली आणि ‘कॅश’मध्ये व्यवहार केला, त्यांच्या (अ) व्यवहार व्याप्तीचंच यामुळे आकुंचन होणार आहे.  

अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा (The Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020)

केंद्र सरकारने कृषी संदर्भात हे जे तीन नवे कायदे केले आहेत, त्यामुळे केंद्र व राज्य यांच्यातील आधीच ताणलेल्या संबंधाबाबत पुन्हा चर्चेला उधाण येणं अपेक्षित आहे. ‘कृषी’ हा मूळ ‘राज्यसूची’तील (‘स्टेट लिस्ट’) विषय, पण ‘सरकारिया कमिशन’च्या रिपोर्टनुसार ‘समवर्ती सूची’तील (‘काँकरन्ट लिस्ट’) ३३ व्या बिंदूप्रमाणे केंद्राला ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५’नुसार कृषीव्यवस्थापनासंदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार आहे. त्यातील ३४व्या बिंदूप्रमाणे अत्यावश्यक वस्तूच्या भाव निर्धारणाचाही अधिकार केंद्राला पोचतो. आता नेमकं याच कायद्यात केंद्राने दुरुस्ती सुचवली आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : कृषी विधेयके : शेतकऱ्यांचे हित साधणार की माती करणार?

..................................................................................................................................................................

यानुसार अत्यावश्यक वस्तू कोणत्या ते ठरवण्याचा अधिकार केंद्राने स्वतःकडे ठेवला आहे. ज्या वस्तू अत्यावश्यक नाहीत, त्या साठवणं शेतकऱ्याला सोपं जावं हा त्यामागचा उद्देश. पर्यायी पुढे जाऊन शेतकऱ्याने ज्या खासगी कंपनीसोबत करार केला आहे, त्यांनाही या वस्तू साठवणं व त्यावर प्रक्रिया करून त्या स्वदेशी वा विदेशी बाजारपेठेत पोचवणं सोपं जावं, म्हणून हे पाऊल उचललं आहे. स्थानिक ठिकाणी शीतगृह उभारण्यासाठी अंदाजपत्रकात मोठी तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे.

APMC द्वारे खरेदी केलेल्या धान्याला ‘फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (FCI) च्या गोदामांत साठवलं जातं, तेथून ते धान्य गरजू व्यक्तींना ‘पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीम’ (PDS) द्वारे पोचवलं जातं, पण या यंत्रणेतील भोंगळ कारभारामुळे धान्य गोदामात कायम सडत असल्याच्या घटना आपल्या देशाला नव्या नाहीत. हा सगळा धान्य सांभाळण्याचा भारच हे नवे कायदे मूळ धरू लागले; शेतमाल खासगी कंपन्यांद्वारे देश-विदेशांत पोचू लागला म्हणजे एका समांतर डिस्ट्रिब्युशन व्यवस्थेतून उणावणार आहे, सरकारला अतिरिक्त धान्य खरेदी ‘किमान हमीभाव’ देऊन करावी लागणार नाही. NFSA (‘नॅशनल फूड सेक्युरिटी अ‍ॅक्ट’) अंतर्गत आवश्यक तेवढाच साठा केंद्र शासन करून ठेवील.  

यामुळे एकंदर राज्यांच्या कृषी संदर्भातील अधिकारांचा अधिक संकोच झाला आहे. एकतर APMCद्वारे राज्याला महसूल मिळायचा, तो आता कमी होणार, कारण शेतमालाच्या खरेदी प्रक्रियेत त्यांचा एकाधिकार असणार नाही, कृषी मालाचा मोठा वाटा खासगी कंपन्या उचलतील, त्यांना राज्य सरकार कोणताही कर लावू शकणार नाही, त्या कंपन्या आपल्या उलाढालीच्या आणि नफ्याच्या प्रमाणात जो ‘कॉर्पोरेट कर’ भरावा लागेल तेवढाच भरतील, बस्स, तो पण केंद्र सरकारकडे! राज्यातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या समकक्ष केंद्रीय अधिकाऱ्यांचे याबाबतचे आदेश मानणं बंधनकारक असणार आहे.

४.

म्हणून पुन्हा काही मूलभूत प्रश्न आणि उत्तरं. नवे कृषी कायदे मुळात शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत का?- निःसंदिग्धपणे आहेत. राज्याच्या हिताचे आहेत का?- नाहीत. खासगी कंपन्यांच्या हिताचे आहेत का? - आहेत. राष्ट्राच्या हिताचे आहेत का?- आहेत.

पण झालंय काय, ‘कृषी’ विषयाला ‘केंद्र-राज्य संबंध’ या व्यापक परिप्रेक्ष्यातून पाहिलं जात आहे. भारतीय ‘लोकशाही’ म्हणजे ‘एकात्मक राज्य पद्धती’ (‘युनिटरी’) का ‘संघराज्य पद्धती’ (‘फेडरल’) अशा भूमिकेतून हा संघर्ष आता पेटला आहे. संविधानाच्या मूळ प्रारूपात तर या निमितानं बदल होत नाहीए ना, असा संभ्रम राज्यांत निर्माण झाला आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : केंद्र सरकारची नियत साफ आहे? हेतू स्वच्छ आहेत? तसा दाखला गेल्या सहा-सात वर्षांत या सरकारला मिळवता आलेला नाही!

..................................................................................................................................................................

‘कृषी कायदे’ हा फक्त एक गौण मुद्दा आहे, तो शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे, हे विरोधी पक्षांच्या धुरिणांना कळलं नाही असं समजणं दूधखुळेपणाचं आहे. ज्या पद्धतीने हे कायदे केले गेले, आधी वटहुकूम; नंतर कायदा आणि कमीत कमी चर्चा, त्यामुळे राळ उठते आहे.

राज्यांशी विचारविनिमय करून निर्णय घेण्यात वेळ वाया जातो, हे खरं आहे. सगळ्या राज्यांचं मतैक्य घडवून आणणं अवघड आहे, हेही खरं आहे. त्यामुळे काही देशहिताच्या सुधारणा थांबून ठेवाव्या लागल्या, त्या आता पुढे रेटाव्या लागतील, कारण कृषी क्षेत्रात आपण खूप मागास आहोत. एकूण लागवडीखालील क्षेत्रफळाच्या तुलनेत अधिक प्रतिहेक्टरी उत्पन्न काढण्यात आपण चीनपेक्षा जवळजवळ दोन पटीने मागे आहोत. एक लक्षात घेतलं पाहिजे, भारताला ‘आत्मनिर्भर’ व्हायचं असेल तर ‘कासव’गतीनं चालणं परवडणार नाही, सशासारखे धावावंच लागेल. कासव फक्त गोष्टीतच जिंकत असतं, आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात आणि राजकारणात नाही.

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

ज्या वेळी आपल्याकडे न्यायालयं स्वतःहून काही प्रकरणं थंडबस्त्यातून बाहेर काढत, तेव्हा त्याला ‘ज्युडिशियल अ‍ॅक्टिव्हिझम’ म्हटलं गेलं, तसंच हे नवं ‘लेजिस्लेटिव्ह अ‍ॅक्टिव्हिझम’ आहे. आपण नव्या भारताच्या निर्मितीत जुन्या वेळखाऊ प्रक्रियांना कवटाळून बसू शकत नाही, जर बदल हवा असेल तर नवा मार्ग जोखलाच पाहिजे. याला आम्ही कॉर्पोरेट क्षेत्रात ‘succeed fast, fail fast’ म्हणतो. एखादं धोरण चांगलं वाटलं की, त्याचा पूर्ण अभ्यास करून ते व्यवस्थित अंमलात आणायचं, केवळ ते करायचं का नाही, हा विषय चघळत बसायचं नाही, लवकर करून मोकळं व्हायचं, आणि व्यवस्थित करायचं, चालढकल नाही, म्हणजे त्याचे सकारात्मक वा नकारात्मक परिणाम लवकर दिसू लागतात. तसं या बाबतीत झालं आहे, आणि ते कायदेशीर मार्गानं झालं आहे. त्याप्रमाणे निर्णय फसले तर बदलताही येतात, तेच आता शासकीय निर्णयप्रक्रियेत दिसतं आहे, म्हणून ज्या राज्यांना अजून चाकोरीबाहेर जाऊन विचार करण्याची सवय अंगवळणी पडली नाही, त्यांना हे अघटित वाटतंय. हा केवळ दोन स्वतंत्र निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियांमधील संसदीय संघर्ष आहे. 

प्रथम प्रसिद्धी - १० डिसेंबर २०२०

..................................................................................................................................................................

लेखक जीवन तळेगावकर व्यवस्थापन तज्ज्ञ म्हणून काम करतात.

jeevan.talegaonkar@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -