केशवानंद भारती हे काही ‘भारतीय राज्यघटनेचे संरक्षक’ नव्हेत, कृपया गैरसमज नको!

रविवार दिनांक ६ सप्टेंबर रोजी केरळमधील धर्मगुरू केशवानंद भारती यांचं वयाच्या ७९व्या वर्षी निधन झालं. ते केरळच्या कासारगोड येथल्या इडनीर आश्रमाचे मठाधिपती होते. त्यांच्या निधनानंतर काही तासांतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केलं –

पंतप्रधानांनी ट्विट केल्यामुळे त्याला महत्त्व आलं. काही हजार लोकांनी ते लगोलग शेअर केलं, त्यावर काही हजार प्रतिक्रिया आल्या. केशवानंद भारती यांच्या योगदानाविषयी पंतप्रधान मोदी यांनी जे मत व्यक्त केलं, त्याला देशाच्या पंतप्रधानांचं मत म्हणून खास महत्त्व आहे. मात्र त्यात एक काहीसा आक्षेपार्ह उल्लेख आहे. तो असा - He was deeply attached to India’s rich culture and our great Constitution.

अर्थात असाच काहीसा उल्लेख अनेक प्रसारमाध्यमांनीही केला आहे. त्यातल्या काहींनी तर केशवानंद भारतींचा उल्लेख थेट ‘भारतीय राज्यघटनेचे संरक्षक’ असा केला आहे. तो आक्षेपार्ह आहे किंवा दिशाभूल करणारा आहे, असं म्हणावं लागेल.

केशवानंद भारती पंतप्रधान मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे साधुपुरुष असतील, त्यांनी अनेक समाजोपयोगी कामंही केली असतील. भारतीय संस्कृतीचंही त्यांनी संवर्धन केलं असेल. त्याबद्दल पूर्ण आदर बाळगून असं म्हणता येईल की, पण ते ‘भारतीय राज्यघटनेचे संरक्षक’ नव्हते. त्यांनी भारतीय राज्यघटना वाचवलेली नाही. त्यांचं भारतीय राज्यघटनेप्रती कुठलंही योगदान नाही. त्यांच्या खटल्याच्या निमित्तानं राज्यघटनेचं सर्वश्रेष्ठत्व सिद्ध झालं इतकंच. तो निव्वळ योगायोगाचा भाग होता.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

..................................................................................................................................................................

केशवानंद भारतींनी केरळ सरकारच्या जमीन सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या आश्रमाच्या मालकीची ४०० एकर जमीन होती. त्यापैकी ३०० एकर जमीन वेगवेगळ्या कुळांना कसण्यासाठी दिली होती. पण केरळ सरकारच्या ‘जमीन सुधारणा अधिनियम १९६३’नुसार ती कुळांच्या मालकीची झाली. त्यामुळे या कायद्याविरोधात केशवानंद भारती सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

‘जमीन सुधारणा कायदा’ हा स्वतंत्र भारतातला पहिलाच कायदा असा होता, ज्यामुळे कोट्यवधी कष्टकऱ्यांना वर्षानुवर्षं ते कसत असलेल्या जमिनीचा मालकीहक्क मिळाला होता. ‘केरळ जमीन सुधार अधिनियम १९६३’ हा कायदा राज्यघटनेतील नवव्या अनुसूचीनुसार बनवण्यात आला होता. त्यामुळे हा कायदा ज्या २९व्या घटनादुरुस्तीमुळे अस्तित्वात आला, तिलाच केशवानंद भारतींनी १९७३ साली सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.

मात्र हा खटला केशवानंद भारती हरले.

या खटल्याचा निकाल २४ एप्रिल १९७३ रोजी दिला गेला. हा निकाल तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला पाच महिने लागले. हा निकाल ८०० पानांचा आणि ४ लाख २० हजार शब्दांचा आहे. गेल्या शतकातला तो सर्वांत मोठ्या लांबीचा निकाल मानला जातो. या खटल्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी १३ न्यायमूर्तींचे स्वतंत्र खंडपीठ नेमले होते. अशा अनेक अर्थांनी हा निकाल अभूतपूर्व मानला जातो.

या खंडपीठानं बहुमतानं निर्णय दिला की, राज्यघटनेचा मूळ ढाचा संसदेला घटनादुरुस्ती करून बदलता येणार नाही. म्हणजे संसद घटनादुरुस्ती करू शकते, परंतु घटनेचा मूळ गाभ्याला धक्का लावू शकत नाही. त्याविरोधात कुठलाही कायदा करू शकत नाही आणि त्यात दुरुस्तीही करू शकत नाही. त्यामुळे संसदेचा राज्यघटनेतील गैरवाजवी हस्तक्षेप रोखणारा निर्णय म्हणून ‘केशवानंद भारती खटला’ ओळखला जातो. पण त्याचं पूर्ण श्रेय केशवानंद भारतींना दिलं जाऊ शकत नाही.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

केशवानंद भारतींनी आपली जमीन वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धावली घेतली होती, पण मग तेवढ्यापुरताच न्यायालयानं निर्णय द्यायला हवा होता, तसं का झालं नाही, असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो.

त्यामागे थोडी पार्श्वभूमी आहे.

भारतीय राज्यघटना २६ जानेवारी १९५०पासून लागू झाली. त्यानंतर लगोलग बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांत शेतजमीन सुधारणा कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे अनेक जमीनमालकांना आपल्या जमिनी गमवाव्या लागल्या. या कायद्यानुसार राज्य सरकारांनी १७०० लाख हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली होती. जमीनदारांची ६७० कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करून ती मोबदल्याच्या रूपात कुळांना वाटली होती. पण जमीन हा राज्याचा विषय असल्यामुळे अनेक राज्यांनी जी जमीन कसली जात होती, ती जमीनदारांच्या नावावर ठेवण्याची सवलत दिली होती. त्यामुळे त्याचा जमीनदारांनी फायदा घेऊन आपापल्या जमिनी वाचवल्या होत्या. कारण अनेक राज्यांतल्या मुख्यमंत्र्यांचे जमीनदारांशी सलोख्याचे संबंध होते. त्यामुळे हा कायदा लागू करण्यात चालढकल केली जात होती. जमीनदारांची जमीन वाचवण्यासाठी तऱ्हेतऱ्हेचे बनाव रचले जात होते.

ज्या जमीनदारांच्या जमिनी गेल्या त्यांनी भारतातल्या वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल केल्या. त्यासाठी त्यांनी आमच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग झाला, अशी मखलाशी केली. १९५१मध्ये पाटणा उच्च न्यायालयाने तर ‘बिहार जमीन सुधारणा अधिनियम १९५०’ हा कायदाच अवैध ठरवला. तोवर पहिली सार्वत्रिक निवडणूक होऊन लोकनियुक्त सदस्यांची संसद अस्तित्वात आली नव्हती. त्यामुळे घटना समितीच पर्यायी संसद म्हणून काम करत होती. पाटणा उच्च न्यायालयाचा निकाल पाहून घटना समितीच्या लक्षात संभाव्य धोका आला. त्यामुळे तिने लगोलग ‘अधिनियम १९५१’ ही पहिली घटना दुरुस्ती करून जमीन सुधारणा कायद्यांना न्यायालयीन छाननीपासून आणि पुनर्विचारापासून परावृत्त करण्यासाठी दोन तरतुदींचा समावेश केला. एक, अनुच्छेद ३१ ब नुसार घटनेत नववी अनुसूची निर्माण करण्यात आली. दोन, या अनुसूचीमध्ये ज्या अधिनियमांचा समावेश करण्यात आला, त्यांना ते मूलभूत हक्कांशी विसंगत आहेत म्हणून न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. म्हणजे नागरिकांच्या संपत्तीचा अधिकार संपुष्टात आणला.

आपल्या जमिनी जाण्याच्या धास्तीनं धास्तावलेले जमीनदार या दुरुस्तीनं आणखीनच हवालदिल झाले. त्यामुळे ‘शंकरी प्रसाद विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ या खटल्यात पहिल्या घटनादुरुस्तीलाच आव्हान दिलं गेलं. त्यासाठी युक्तिवाद केला गेला की, राज्यघटनेच्या कलम १३(२)मध्ये ‘कायदा’ या शब्दाचा जो अर्थ आहे, तो खूप व्यापक आहे. त्यानुसार जे कायदे व त्यातील दुरुस्त्यांमुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होईल, असे कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला नाही.

या युक्तिवादात पेच होता. कारण या युक्तिवादातून असं ध्वनित होत होतं की, संसदेला मूलभूत अधिकारांचा भंग करणारी घटनादुरुस्ती करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. त्याचबरोबर घटनात्मक कायदा आणि संसदेने बनवलेले कायदे, यांची स्पष्टपणे विभागणी करण्यात आलेली आहे, असंही स्पष्ट केलं. या निकालानं सर्वोच्च न्यायालयाला घटनादुरुस्तीचं पुनरावलोकन करता येणार नाही, यावर शिक्कामोर्तब झालं.

..................................................................................................................................................................

‘खिंडीत’ : शैक्षणिक जगताच्या अंतरंगाची विरूपता भेदकपणे उलगडणाऱ्या कथा

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5254/Khindit

..................................................................................................................................................................

त्यानंतर १९६४मध्ये ‘सज्जनसिंग विरुद्ध राजस्थान सरकार’ या खटल्यात १७व्या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. कारण या घटनादुरुस्तीद्वारे नवव्या अनुसूचीत आणखी ४४ कायद्यांचा समावेश करण्यात आला होता. घटनादुरुस्तीसाठी राज्यघटनेनं जी प्रक्रिया सांगितली आहे, त्यानुसार ही दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही, असा त्यासाठी युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र ही याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं फेटाळून लावली. मात्र हा निकाल देताना न्या. हिदायतुल्ला आणि न्या. मुधोळकरांनी शंकरी प्रसाद खटल्याबाबत अशी टिपणी केली की – घटनेच्या मूळ स्वरूपात बदल करणं याचा नेमका अर्थ काय? तो निव्वळ घटनादुरुस्ती असा घेतला गेला तर ते घटनेचं पुनर्लेखन करण्यासारखंच होईल.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयापुढे ‘आय. सी. गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार’ हा खटला आला. हाही खटला जमिनी सुधारणा कायद्याविषयीच्या पहिल्या, चौथ्या व सतराव्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणारा होता. सर्वोच्च न्यायालयानं या खटल्यासाठी अकरा न्यायमूर्तींचं खंडपीठ नियुक्त केलं. या खंडपीठापुढे दोन प्रश्न होते. एक, मूलभूत अधिकारांचा भंग करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करता येते का?, दोन, घटनादुरुस्तीचं न्यायालयीन पुनरावलोकन होऊ शकतं का? खंडपीठानं त्यावर असा निकाल दिला की, घटनादुरुस्ती अनुच्छेद १३(२)नुसार कायदाच असल्याने, ती जर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचा भंग करत असेल तर तिचं न्यायालयीन पुनरावलोकन होऊ शकतं.

त्याचा अर्थ असा झाला की, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार इतके पवित्र व अपरिवर्तनीय आहेत की, तिला संसदेनं बहुमतानं पारित कायदे वा दुरुस्त्यासुद्धा डावलू शकत नाहीत. पण त्याच वेळी न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं की, हा निर्णय इथून पुढच्या खटल्यांसाठी लागू असेल. त्यामुळे आधीच्या खटल्यांबाबतचे न्यायालयाचे निर्णय कायम राहिले आणि त्यातून उदभवणारा गोंधळही थांबला.

पण या निकालावरून बराच वाद झाला. हा निकाल राजकीय तत्त्वज्ञानावर आधारित असल्याचं मानलं गेलं. त्यामुळे कायदेअभ्यासक आणि जनता यांची नाराजी न्यायालयाला सहन करावी लागली. तेव्हा न्यायालयानं घटनादुरुस्ती ही अनुच्छेद १३ प्रमाणे ‘कायदा’ ठरते की नाही हा वाद मिटवण्याचं ठरवलं. त्यासाठी १९७१मध्ये २४वी घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यात आली. त्यानुसार अनुच्छेद १३(४)चा समावेश घटनेत करण्यात आला आणि घटनादुरुस्त्यांना अनुच्छेद १३मधून वगळण्यात आलं. गोलकनाथ निकाल रद्दबातल ठरवला आणि घटनादुरुस्तीमधून मूलभूत हक्कांचा भंग होत असला तरी तिचं न्यायालयीन पुनरावलोकन करता येणार नाही, हे निश्चित केलं.

.................................................................................................................................................................

या मुलाखती म्हणजे मानवी सांस्कृतिक सौंदर्याचं प्रतिबिंब! आरसाच जणू. तुम्ही वाचकांनी त्यात डोकवावं. स्वतःस न्याहाळावं

सृजन-संवाद (भाग १) - गोपाळ अवटी, भाग्यश्री प्रकाशन, कोल्हापूर, पाने - ३८४, मूल्य - ४२५ रुपये.  

सृजन-संवाद (भाग २) - गोपाळ अवटी, भाग्यश्री प्रकाशन, कोल्हापूर, पाने - ३६२, मूल्य - ४२५ रुपये.

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5255/Srujan-Sanwad-bhag-1-ani-bhag-2

..................................................................................................................................................................

त्यामुळे जेव्हा केरळ सरकारच्या ‘जमीन सुधारणा अधिनियम १९६३’नुसार केशवानंद भारतींची ३०० एकर जमीन कुळांकडे गेली, तेव्हा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केरळ सरकारच्या कायद्याला आव्हान दिलं. हा खटला न्यायप्रविष्ट असतानाच संसदेनं १९७२मध्ये २९वी घटनादुरुस्ती संमत केली. त्यानुसार काही जमीन सुधारणा कायद्यांचा नवव्या अनुसूचीत समावेश केला. त्यामुळे केशवानंद भारतींचे वकील नानी पालखीवाला यांनी २४व्या, २५व्या आणि नुकत्याच संमत झालेल्या २९व्या घटनादुरुस्तीलाही आव्हान दिलं.                                                          

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंग आणि गोलकनाथ या तिन्ही खटल्यांवर दिलेल्या निकालाचा पुनर्विचार करावा लागला. १३ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं जवळजवळ पाच महिने केशवानंद भारती या खटल्याची सुनावणी घेतली. त्यात प्रामुख्याने अनुच्छेद ३६८प्रमाणे घटनेच्या तरतुदींमध्ये दुरुस्त्या करण्याचा संसदेला किती प्रमाणात अधिकार आहे? तो अनिर्बंध आहे का? सर्वोच्च न्यायालय या दुरुस्त्यांचं पुनरावलोकन करू शकतं का? या प्रश्नांचा विचार करण्यात आला.

सुनावणीदरम्यान नानी पालखीवालांनी असा युक्तिवाद केला होता की, २४व्या, २५व्या आणि २९व्या घटनादुरुस्तीनं राज्यघटनेच्या काही महत्त्वाच्या तत्त्वांचा भंग केला आहे. या तत्त्वांचा भंग करण्याचा अधिकार संसदेला घटनद्वारे मिळत नाही. तर केंद्र सरकारनं असा उलट युक्तिवाद केला की, अनुच्छेद ३६८नुसार घटनादुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार अमर्यादित स्वरूपाचा आहे. संसद काहीही करू शकते, फक्त घटना रद्द करण्याशिवाय.

त्यामुळे संसदेचा घटनादुरुस्तीचा अधिकार आणि घटनादुरुस्त्यांची वैधता तपासणं, हे सर्वोच्च न्यायालयाला महत्त्वाचं वाटलं. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर २४ एप्रिल १९७३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे निकाल दिला –

१) २४वी व २९वी घटनादुरुस्ती वैध आहे. २५वी घटनादुरुस्तीही न्यायालयाचं अधिकारक्षेत्र नाकारण्याचा मुद्दा वगळता वैधच आहे.

३) संसद मूलभूत हक्कांचा भंग करू शकते, असा निकाल ज्या गोलकनाथ खटल्यात दिला गेला, तो रद्दबातल करण्यात आला आहे.

४) संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकारावर कोणत्याही मर्यादा नाहीत.

५) घटनादुरुस्त्यांची घटनात्मकता ठरवण्याचा आणि ज्यामुळे घटनेच्या गाभ्याला धक्का बसेल, अशा घटनादुरुस्त्या नाकारण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला असेल.

या निकालाद्वारे घटनात्मक बाबींसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय ‘सर्वोच्च’ आहे हे स्पष्ट झालं. त्याचबरोबर न्यायालयाने मूलभूत हक्कांसंबंधीच्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्द्यावर चातुर्याने माघार घेतली, मात्र त्याच वेळी न्यायालयीन पुनरावलोकनाद्वारे सर्व घटनादुरुस्त्यांची वैधता ठरवण्याची आपल्या अधिकारांची व्याप्तीही वाढवली. संसदेला घटनादुरुस्त्या करण्याचा अनिर्बंध हक्क आहे, तसाच सर्वोच्च न्यायालयालाही त्या दुरुस्त्यांची घटनात्मक वैधता तपासण्याचा आणि घटनेच्या मूळ गाभ्याला धक्का पोहचवणाऱ्या दुरुस्त्या अवैध ठरवण्याचा हक्क आहे, हेही स्पष्ट केलं.

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

या निकालामुळे हे अधोरेखित झालं की, संसदेचा घटनादुरुस्त्या करण्याचा अधिकार अमर्यादित नाही. त्यामुळे या देशाची राज्यघटना कुठल्याही केंद्र सरकारला कितीही पाशवी बहुमत असलं तरी बदलता येणार नाही, यावर शिक्कामोर्तब झालं. संसद भारताची घटनात्मक व लोकशाही रचना मोडीत काढू शकत नाही, याची ग्वाही या निकालाद्वारे दिली गेली. म्हणजे निकालाने भारतीय संविधानात्मक लोकशाहीला मजबूत केलं.

केशवानंद भारती भारतीय राज्यघटना किंवा भारतीय लोकशाही मजबूत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले नव्हते. ते तर त्यांची ३०० एकर जमीन वाचवण्यासाठी गेले होते. पण ती वाचवण्यासाठी त्यांच्या वकिलाने जे युक्तिवाद केले, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला त्याआधी दिलेल्या तिन्ही खटल्यांचा पुनर्विचार करावा लागला (त्यातला एक तर आधीच रद्दबातलही करावा लागला) आणि संसद श्रेष्ठ की सर्वोच्च न्यायालय श्रेष्ठ, याचाही विचार करावा लागला.

हा काही केशवानंद भारती यांचा विषय नव्हता. त्यासाठी त्यांनी खटला दाखल केलेला नव्हता. या खटल्यामुळे मात्र केशवानंद भारती भारतभर आणि जगभर प्रसिद्ध झाले. या खटल्यामुळे संसदेच्या राज्यघटनेत वाट्टेल तशा दुरुस्त्या करण्याच्या अधिकाराची कक्षा ठरवली गेली. त्यामुळे हा निकाल भारतीय न्यायव्यवस्थेतला एक ‘मैलाचा दगड’ मानला जातो.

प्रथम प्रसिद्धी - १० सप्टेंबर २०२०

..................................................................................................................................................................

या लेखातील काही माहिती नामवंत वकील झिया मोदी यांच्या ‘टेन जजमेंट्स दॅट चेंज्ड इंडिया’ (२०१३) या पुस्तकातून घेतली आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -