पोटगीची रक्कम निश्चित करण्यासाठी संबंधित पक्षकारांची संपूर्ण आर्थिक स्थिती जाणून घेण्याविषयीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

भारतीय समाजात पतीपासून विभक्त व्हावे लागलेल्या आणि उदरनिर्वाहाचे दुसरे साधन नसलेल्या स्त्रियांना ‘पोटगी’ हा एक मोठाच आधार आणि दिलासा आहे. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘रजनीश वि. नेहा’ या पोटगीच्या तक्रारीवरील निकालावर केलेल्या फौजदारी अपिलावर ४ नोव्हेंबर २०२० रोजी दिलेल्या निकालपत्रात याबाबत महत्वाचे निर्देश दिलेले आहेत.

नेहा यांनी विवाहानंतर आणि एका मुलाच्या जन्मानंतर पतीपासून विभक्त होऊन दंड संहितेच्या (CrPC) कलम १२५ अन्वये पोटगीसाठी कौटुंबिक न्यायालयात फिर्याद दाखल केली होती. त्यावर कौटुंबिक न्यायालयाने पती रजनीश यांनी पत्नी नेहाला दर महिना रुपये १५,००० आणि अज्ञान मुलासाठी दर महिना रुपये ५,००० एवढी पोटगी द्यावी असा आदेश दिला होता. या निकालाविरुद्ध पती रजनीश यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे रिट याचिका केली होती. नागपूर खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावून कौटुंबिक न्यायालयाचा निकाल कायम केला. त्याविरुद्ध पती रजनीश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही सदर याचिका फेटाळून नागपूर कौटुंबिक न्यायालयाचा निकाल कायम करत पतीला बाकी पोटगी विनाविलंब भरण्याचे आदेश दिले आणि आदेश न पाळल्यास न्यायालयाचा अपमान केल्याबद्दल कारवाई करण्यात येईल, असे खडसावले. 

या निकालपत्राच्या निमित्ताने मा. न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा आणि मा. न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने सर्व प्रकारच्या पोटगीच्या खटल्यांवर व्यापक भाष्य करत अतिशय तपशीलवार निकालपत्र दिले आहे. या निर्णयामधील महत्त्वाचा नवीन मुद्दा म्हणजे पोटगीसंबंधी सर्व खटल्यांमध्ये सर्व पक्षकारांनी सुरुवातीलाच विहित नमुन्यात उत्पन्न आणि मालमत्तांचे विवरण प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात दाखल करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

विभक्त बेरोजगार पत्नीला आणि तिच्यासोबत असणाऱ्या अज्ञान मुलांना पतीकडून पुढील वेगवेगळ्या कायद्यांखाली तात्पुरती किंवा नियमित मासिक पोटगी किंवा मेंटेनन्स मिळवता येतो. सर्वधर्मियांना लागू असलेले पोटगीचे कायदे पुढील प्रमाणे आहेत - १) विशेष विवाह कायदा १९५४च्या कलम ३६ आणि ३७ अन्वये. २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३च्या कलम १२५ अन्वये. ३) घरगुती हिंसाचारापासून महिलेचे संरक्षण कायदा २००५च्या कलम २० अन्वये.

तसेच पुढील वैयक्तिक कायदेही आहेत. ४) हिंदू विवाह कायदा १९५५च्या कलम २४ आणि २५ अन्वये. ५) हिंदू दत्तक आणि निर्वाह कायदा १९५६च्या कलम १८ अन्वये. ६) घटस्फोटीत मुस्लीम महिला हक्क संरक्षण कायदा १९८६ अन्वये ७) भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९च्या कलम ३७ अन्वये ८) पारसी विवाह आणि घटस्फोट कायदा १९३६ अन्वये. 

.................................................................................................................................................................

या मुलाखती म्हणजे मानवी सांस्कृतिक सौंदर्याचं प्रतिबिंब! आरसाच जणू. तुम्ही वाचकांनी त्यात डोकवावं. स्वतःस न्याहाळावं

सृजन-संवाद (भाग १) - गोपाळ अवटी, भाग्यश्री प्रकाशन, कोल्हापूर, पाने - ३८४, मूल्य - ४२५ रुपये.  

सृजन-संवाद (भाग २) - गोपाळ अवटी, भाग्यश्री प्रकाशन, कोल्हापूर, पाने - ३६२, मूल्य - ४२५ रुपये.

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5255/Srujan-Sanwad-bhag-1-ani-bhag-2

..................................................................................................................................................................

जरी अशा विविध कायद्यांखाली पोटगीची अर्ज करता येत असले तरी शक्यतो असे सर्व खटले त्याच कौटुंबिक न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी वर्ग केले जातात आणि निकाल देताना न्यायालये ‘या आधी कोणत्या कायद्याखाली किती पोटगी देण्यात येत आहे’ ते पाहूनच पुढील निकाल देतात. यामुळे वेगवेगळ्या न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्राचा अधिक्षेप टाळला जातो. ‘रजनीश वि नेहा’ या निकालपत्रातही सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत असेच दिशानिर्देश दिले आहेत.

पोटगीची रक्कम निश्चित करताना कौटुंबिक न्यायालयासमोर पुरेसा पुरावा असावा लागतो. केवळ मागणी आणि दाव्यावरून पोटगीची रक्कम ठरवता येत नाही. पक्षकार सोयीस्करपणे माहिती देतात किंवा लपवतात. विभक्त पत्नीला पतीच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची आणि सांपत्तिक स्थितीची पूर्ण माहिती असतेच असे नाही. पतीच्या उत्पन्नाची नुसती मोघम कल्पना असूनही चालत नाही, तर पोटगी मागताना तसे कागदोपत्री पुरावे कोर्टामध्ये दाखल करावे लागतात. यामध्ये महिलांना अनेक अडचणी येतात. 

माहितीच्या अधिकारात जोडीदाराच्या आयकर विवरणाचे तपशील उपलब्ध करून द्यावे, असाही निकाल रहमतबानो खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला आहे. पण नुसते आयकर विवरणपत्र मिळवून पतीच्या संपूर्ण आर्थिक स्थितीची खरी माहिती मिळतेच असे नाही. अनेकदा उत्पन्नामध्ये शेतीचे उत्पन्न, रोख उत्पन्न पकडले किंवा दाखवले जात नाही. तसेच खर्चाच्या बाजूला घसारा, तरतुदी, वजावटी या कमी केल्या जात असल्या तरी तो प्रत्यक्ष खर्च नसून आयकर निर्धारणासाठी केवळ पुस्तकी वजावटी असतात. यामुळे पोटगीची रक्कम निश्चित करताना न्यायालयासमोर संबंधित सर्व पक्षकारांची संपूर्ण आर्थिक माहिती येण्याच्या दृष्टीने हे निकालपत्र अतिशय महत्त्वाचे आहे. 

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

अशी माहिती न्यायालयासमोर यावी या दृष्टीने या आधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘पुनीत कौर वि. इंद्रजित’ या निकालात आणि ‘कुसुम शर्मा वि. महिंदर कुमार शर्मा’ या केसमध्ये असे निकाल दिले होते की, पोटगीची रक्कम ठरवण्याच्या दृष्टीने दोन्ही पक्षकारांनी एकाच वेळी विहित नमुन्यात उत्पन्न आणि मालमत्तांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावेत. तसेच सर्व राज्यांच्या कायदा समित्यांकडून सूचना मागवून सादर करायच्या माहितीचा आणि प्रतिज्ञापत्राचा मसुदा तयार करण्यास राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरणाला सांगण्यात आले होते. त्यानुसार या प्राधिकरणाने त्यांचा अंतिम अहवाल आणि मसुदा फेब्रुवारी २०२० मध्ये सादर केला. 

या निकालानुसार आता प्रतिज्ञापत्रांचे तीन मसुदे देण्यात आले आहेत. १) नोकरी किंवा व्यवसाय करणाऱ्या आणि आयकर भरणाऱ्या पक्षकारांनी निकालपत्राला जोडलेल्या परिशिष्ट १ या मसुद्यानुसार प्रतिज्ञापत्र दाखल करायचे आहे. २) शेतीउत्पन्न असलेल्या आणि आयकर न भरणाऱ्या पक्षकारांनी परिशिष्ट २ नुसार आणि ३) मेघालय राज्यातील आदिवासी समाजाच्या आयकर दायित्वातून वगळलेल्या व्यक्तींसाठी परिशिष्ट ३ नुसार प्रतिज्ञापत्र दाखल करायचे आहे. पोटगीच्या अर्जाच्या प्रतिवादींनी त्याच्या कैफियतीसोबत त्यांना लागू असलेल्या मसुद्यात उत्पन्न आणि मालमत्तांचे प्रतिज्ञापत्र चार आठवड्यात दाखल करणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. अन्यथा बचावाचा हक्क रद्द केला जाऊ शकतो, असेही हे निकालपत्र सांगते. संपूर्ण देशातील पोटगीच्या सर्व नवीन आणि चालू अनिर्णित प्रकरणामध्येही अशी प्रतिज्ञापत्रे दाखल करून घेऊन मगच त्यावर निकाल द्यावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालपत्रातून सांगितले आहे. 

..................................................................................................................................................................

‘खिंडीत’ : शैक्षणिक जगताच्या अंतरंगाची विरूपता भेदकपणे उलगडणाऱ्या कथा

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5254/Khindit

..................................................................................................................................................................

यानंतर पोटगीची रक्कम ठरवण्यासाठीचे निकष कोणते असावेत, यासंबंधी विवरण आहे. यामध्ये पत्नीला पतीच्या समकक्ष राहणीमान ठेवता येईल हे पाहावे, पक्षकारांच्या सामाजिक स्थानाचा विचार करावा, प्रत्यक्ष उत्पन्न असणे गरजेचे असून केवळ शैक्षणिक क्षमता आहे म्हणून पोटगी नाकारता येणार नाही, पत्नीच्या माहेरच्यांनी आर्थिक परिस्थिती विचारात घेण्याची गरज नाही, पतीचे सर्व स्रोतांपासून मिळालेले प्रत्यक्ष उत्पन्न आणि त्याचे खर्च, इतर कौटुंबिक जबाबदाऱ्या यांचा विचार करावा, या सर्व बाबी सांगण्यात आलेल्या आहेत. तसेच पक्षकारांचे वय आणि नोकरी मिळवण्याची शक्यता, रहिवासाचा हक्क, पत्नीचे उत्पन्न, अज्ञान मुलांसाठी पोटगी, गंभीर आजार अथवा शारीरिक अक्षमता यांचाही विचार करण्यात यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. पोटगी ही अर्ज केल्याच्या तारखेपासून लागू होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे. 

पोटगीची वसुली आणि न दिल्याचे परिणाम यावरही या निकालपत्रात विस्तृत भाष्य करण्यात आलेले आहे. दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या विविध कलमांखाली पोटगीच्या वसुलीची कारवाई करावी. अंतरिम पोटगी दिली नाही म्हणून बचावाचा हक्क सरसकट बाद करू नये आणि सर्व मार्ग वापरूनही पोटगी न देणाऱ्या पतीविरुद्ध शेवटचा उपाय म्हणून त्याचा बचावाचा हक्क रद्दबातल करण्याचा निर्णय घ्यावा असेही महत्वाचे नवीन निर्देश या निकालपत्रात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा कायदाच असतो आणि सर्वांना बंधनकारक असतो. या महत्त्वाच्या आणि तपशीलवार निकालपत्राचा संबंधित पक्षकार आणि वकिलांनी अशा प्रकरणात न्याय मिळण्यासाठी योग्य वापर करून घ्यावा. आपल्या माहितीतील गरजू व्यक्तींपर्यंत ही माहिती पोचवावी. 

..................................................................................................................................................................

लेखक अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर पुणेस्थित वकील आहेत.

advsandeeptamhankar@yahoo.co.in

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -