करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा परिणाम बालकांच्या वर्तमानावर होत आहेच, भविष्यावरही होणार आहे...

करोनाकाळात आरोग्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था पुरती कोलमडली आहे. काही धोरणात्मक निर्णय घेऊन हळूहळू अर्थव्यवस्था रूळावर येऊ शकते. त्यासाठी जगभर प्रयत्नही चालू आहेत. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेसमोर कोणती आव्हाने आहेत, त्यात कोणते बदल व्हायला हवे आहेत, हे ओळखून भविष्यात काही बदल केलेही जातील. परंतु करोनामुळे समाजातील अशा काही घटकांवर बिकट परिस्थिती ओढवली आहे, ज्याचे परिणाम वर्तमानासह भविष्यातही जाणवू लागतील. त्यातील महत्त्वाचा घटक म्हणजे बालके आणि महिला होय. करोनाचा विशेषत: बालकांवर कसा परिणाम झाला आहे, याची इथे चर्चा करूयात.

दोन उदाहरणे 

त्यातील पहिले माळशिरस, जि. सोलापूर येथील आहे. टाळेबंदीच्या अगोदर आठ दिवस बालकाचा जन्म झाला. बाळाच्या वडिलांनी मुंबईत नुकतेच रोजगारासाठी स्थलांतर केले होते. घरात आजोबा, आजी आणि पाच वर्षांच्या आतील दोन बाळे होती. आर्थिक परिस्थिती बेताची होती. टाळेबंदीमुळे परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली. टाळेबंदीत आजोबा काही काम करून पैसे मिळवू शकत नव्हते आणि बाळाच्या वडिलांना काम बंद असल्याने पैसे पाठवता येत नव्हते. या दारिद्र्याचा सामना गरोदर मातेला आणि घरातील बाळांना करावा लागला. सहा महिन्यांनंतर नवजात बालकाचे वजन उंचीच्या प्रमाणापेक्षा कमी भरले. बाळाने जितकी हालचाल करायला हवी, तितकी नैसर्गिक हालचाल बाळ करत नव्हते.

दुसरे तळेगाव, जिल्हा पुणे येथील आहे. २०१८मध्ये एक कुटुंब एका कंपनीतील रोजगारासाठी सोलापूर शहरातून तळेगावला आले. पती-पत्नी, दीड वर्षांची मुलगी आणि वयोवृद्ध आई असे हे कुटुंब. हा करोनापूर्वीचा आर्थिक मंदीचा काळ होता. कंपनी डबघाईला आली होती. कर्मचाऱ्यांची कपात झाली. या स्थलांतरित व्यक्तीचा रोजगार बुडाला. त्याने चादरी, बेडशीट विकायचा व्यवसाय सुरू केला. आजूबाजूच्या गावांत जिथे आठवडी बाजार असेल तिथे विक्री सुरू केली. कुटुंबाचा चरितार्थ थोडा सुरळीत चालू लागला. टाळेबंदीच्या काळात दुसरी मुलगी झाली. टाळेबंदी सुरू झाल्यावर बाजार, दुकानं आणि रस्त्यावरची विक्रीही बंद झाली. या कुटुंबाचा चरितार्थ बुडाला. साठवलेल्या पैशात कसेबसे दोन-अडीच महिने तळेगावात काढले आणि बिराड घेऊन पुन्हा सोलापूरकडे परत यावे लागले.

.................................................................................................................................................................

बीइंग – विजय अशोक इंदुशोकाई, आऱ्हान मीडियास्मिथस, नाशिक, पाने – २२२ (हार्डबाऊंड), मूल्य - ३६० रुपये

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5250/Being

.................................................................................................................................................................

वरील दोन्ही उदाहरणे देशातील आणि म्हटले तर जगातीलसुद्धा प्रातिनिधिक स्वरूपाची आहेत. अशी असंख्य उदाहरणे सापडतील, ज्यामध्ये कुटुंबांना महामंदी आणि महामारीचा सामना करावा लागलाय. याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम बालकांवर आणि गरोदर व स्तनदा मातांवर झाला आहे. ही न भरून येणारी हानी आहे. ज्या वयात बालकांना योग्य आहार मिळायला हवा, आईचे दूध मिळायला हवे, वाढीसाठी मोकळे वातावरण हवे, आईला नियमित चौरस आहार मिळायला हवा, तिच्या आहारात पालेभाज्या-डाळी-अंडी यांचा समावेश व्हायला हवा, त्या काळात मिळेल तो आहार खावा लागला.

करोनाकाळात शासन आदेशानुसार ‘एकात्मिक बाल विकास सेवा’ (आयसीडीएस) अंतर्गत खाऊचे (गहू, डाळ, मिठ, तेल इत्यादी) वाटप करण्यात आले, परंतु हा आहार पूरक आहार आहे, मुख्य नव्हे. मुख्य आहार घरामध्येच मिळायला हवा. जे निवासाच्या दृष्टीने स्थिर आहेत, त्यांना किमान प्रमाणात ICDSच्या पूरक आहाराचा लाभ झाला; परंतु जे स्थलांतरित आहेत, त्यातील सर्वच लाभार्थी कुटुंबांना हा लाभ मिळाला नाही. सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून गहू-तांदूळ देण्यात आले. यामुळे आपण किमान भूक भागवू शकलो, पण बालकांच्या शारीरिक-मानसिक वाढीवर होणारा परिणाम रोखू शकलो नाही.

कुपोषण हा करोनाच्या परिणामांचा एक पैलू झाला. आरोग्यासोबतच शालेय, सामाजिक, मानसिक अशा इतरही परिणामांचा बहुतांश बालकांना गेली दहा महिन्यांपासून अधिक तीव्रपणे सामना करावा लागतो आहे.

करोनामुळे असंख्य कुटुंबांनी त्यांचे उत्पन्नाचे उर्वरीत स्त्रोतदेखील गमावले आहेत. त्यामुळे आर्थिक दारिद्र्याचे प्रमाण वाढले आहे. सामाजिक सुरक्षेचा अभाव अधिक गडदपणे दिसू लागलेला आहे. युनिसेफच्या अंदाजानुसार महामारीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या जागतिक सामाजिक-आर्थिक संकटामुळे वर्षाच्या अखेरीस १४ कोटीहून अधिक बालकांना आर्थिक परिस्थितीचा ताण सहन करावा लागेल. ज्या बालकांना या परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे, त्यापैकी जवळजवळ दोन तृतीयांश बालके सबसहारन आफ्रिका आणि दक्षिण आशियामध्ये राहतात. भारताचा यात समावेश होतो, ही चिंतेची बाब आहे. बालके प्रौढांपेक्षा गरिबी वेगळ्या प्रकारे अनुभवत आहेत. याचे मूल्यमापन करणेदेखील महत्त्वाचे आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

‘सेव्ह द चिल्ड्रेन’ आणि ‘युनिसेफ’ यांनी संयुक्तपणे केलेल्या विश्लेषणानुसार जवळजवळ १५ कोटीहून अधिक बालके बहुआयामी दारिद्र्यात (Multidimensional Poverty) जगत आहेत. याचा शिक्षण, आरोग्य सेवा, गृह, पोषण आहार, स्वच्छता, पाणी अशा विविध अंगांनी परिणाम झालेला आढळतो. जगातील ७०हून अधिक देश असे आहेत, जेथील ४५ टक्के बालके मूलभूत सुविधांवाचून वंचित असल्याचे आढळून आले आहे. पोषणाचा खालावलेला दर्जा, अन्न सुरक्षेची खात्री नसणे याचा परिणाम थेट आहारावर झाला आहे. या वर्षी जगातील जवळपास १३ कोटी २० लाख लोकांना ‘भूक’ या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. भूक ही कुपोषणाच्या पुढची अवस्था आहे. 

करोनाकाळात ऑनलाईन पद्धतीच्या शिक्षणाची चर्चा झाली. ऑनलाईन पद्धतीच्या शिक्षणाला विरोध दर्शवण्याचे कारण नाही, परंतु जो डिजिटल डिव्हाईड तयार झाला आहे, ती शिक्षणासंदर्भात एक गंभीर बाब समोर आली आहे. ज्या शिक्षकांकडे आणि विद्यार्थ्यांकडे संगणक, मोबाईल, इंटरनेटसारखी साधने आहेत त्यांच्यासाठी ही शिक्षणप्रणाली उपयुक्तच आहे. पण या साधनांचा ज्या ठिकाणी अभाव आहे, तिथे ऑनलाईन शिक्षण पोहोचू शकणार नाही.

एक उदाहरण घ्यायचे झाल्यास आदिवासीबहुल परिसरातील आश्रमशाळांचे घेता येईल. आश्रम शाळा ही एक अशी व्यवस्था आहे, ज्यामुळे आदिवासी मुलामुलींना भोजन, निवासाच्या सुविधेसह हक्काचे शिक्षण मिळत आहे. सध्या करोनामुळे या आश्रमशाळा बंद आहेत. हे विद्यार्थी शिक्षण आणि आहार या दोहोंपासून वंचित आहेत. युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार जगातील ४६ कोटी बालके अशी आहेत, ज्यांकडे करोनाकाळात आनलाईन शिक्षणासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. दुर्गम परिसरात ही समस्या अधिक तीव्र आहे. ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ यांच्यातील हा गॅप आहे. हा डिजिटल डिव्हाईल करोनामध्ये अधिक ठळकपणे जाणवला आहे. याचा विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम होणार आहे.

सद्यस्थितीत आणखी एक गंभीर बाब समोर आली आहे. गेल्या १० महिन्यांत ‘स्टिलबर्थ’चे (stillbirth) प्रमाण वाढल्याचे दिसून येत आहे. गरोदर मातांच्या आणि जन्माला येणाऱ्या बालकांच्या आरोग्यासंबंधी ही समस्या आहे. स्टिलबर्थ अर्थात गर्भधारणेच्या २० आठवड्यानंतर मृत अवस्थेतील अर्भक जन्माला येते. युनिसेफ आणि जागतिक आरोग्य संघटनेकडे (WHO) उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार जगात दोन लाखांहून अधिक मृत अर्भके या काळात जन्माला आली आहेत. आरोग्य सुविधांचा अभाव, गरोदरपणात काळजी न घेणे ही यामागील कारणे आहेत. करोनाकाळात झालेली हेळसांड, आरोग्य सुविधांची दुरावस्था याला जबाबदार आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : करोना महामारी गरिबांच्या, त्यातही महिलांच्या पिळवणुकीत दिवसेंदिवस अधिकाधिक भर टाकत आहे...

..................................................................................................................................................................

या काळातील आरोग्यव्यवस्थेत झालेल्या हेळसांडपणामुळे आगामी वर्षात बालमृत्यूच्या (पाच वर्षांखालील बालकांचा मत्यू) संख्येत दोन कोटींनी वाढ होईल, अशी शक्यता ‘जॉन हापकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल आफ पब्लिक हेल्थ’ने वर्तवली आहे. या संस्थेने ११८ विकसनशील व मागास देशांचा अभ्यास करून हे भाकित केले आहे. बालमृत्यू होण्यापाठीमागे साधारणपणे वैद्यकीय, पर्यावरणीय, तसेच सामाजिक-आर्थिक कारणे असतात. करोनाकाळात वैद्यकीय कारणांसोबत सामाजिक-आर्थिक स्वरूपाची कारणे बालमृत्यूस अधिक जबाबदार ठरत आहेत. गरिबीमुळे सकस भरण-पोषणाच्या व योग्य वेळी गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सुविधांच्या उपलब्धतेचा अभाव निर्माण झाल्याचे वास्तव आजूबाजूला दिसत आहे.

लसीकरणासंबंधी एक धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. ही आकडेवारी युनिसेफ, डब्लूएचओ आणि सबीन व्हॅक्सिन इन्स्टिट्यूट यांनी संयुक्तपणे प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार जगातील एक वर्षाच्या आतील आठ कोटी बालके जीवनावश्यक लसीपासून वंचित राहिली आहेत. या काळात घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात, पोलिओ, क्षय, गोवर, कावीळ या रोगांपासून बचाव होणयासाठी लस दिल्या जातात. बालकांना या लस न मिळणे म्हणजे त्यांना ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवल्यासारखे आहे.

जगातील २६ देशांमध्ये लसीकरणाबाबत गंभीर स्थिती आहे. भारतात तुलनेने परिस्थिती चांगली आहे. १९७८च्या ‘सार्वत्रिक लसीकरणाच्या कार्यक्रमा’पासून ते सद्याच्या ‘तीव्रतर मिशन इंद्रधनुष २.०’पर्यंत भारतात लसीकरणाची मोहीम प्रभावीपणे राबवली आहे. पण टाळेबंदीच्या काळात मात्र काही बालकांना लसीकरणापासून दूर राहावे लागले. एचआयव्हीसह जगणाऱ्या बालकांना गेल्या सहा महिन्यात अत्यावश्यक सेवा प्राप्त होऊ शकली नाही.

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

जगातील ६६ टक्के देशांनी हे मान्य केले आहे की, करोनाकाळात बालकांना हिंसक घटनांना सामोरे जावे लागले आहे. शिवाय गेल्या २० वर्षांमध्ये जगात बालकामगारांच्या समस्येत सरासरी घट होत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र जागतिक स्तरावरील आर्थिक मंदी आणि करोना महामारीमुळे बालकामगारांच्या संख्येत वाढ होऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

कोणत्याही राष्ट्राचे भवितव्य संरक्षित करायचे असेल तर बालकांच्या संरक्षण आणि संगोपनाची गरज आहे. आजची बालके ही भविष्यकालीन संसाधने असतात. करोनामुळे जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याचा परिणाम या बालकांच्या भवितव्यावर होणार आहे. ही चिंता वाढवणारी बाब आहे.

संदर्भ - 

१) Impact of COVID-19 crisis on the lives of children in India

२) Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health, and Ageing - COVID-19: Resources for Care for Young Children

..................................................................................................................................................................

लेखक सतीश देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.

sdeshpande02@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -