आधुनिक ‘भारतीय राजकीय विचारा’तले मराठी विचारवंतांचे योगदान स्पष्ट करणारा ग्रंथ

राजकीय अभ्यासक प्रा. प्रकाश पवार यांचे ‘भारतीय राज्यसंस्था आणि सामाजिक न्याय’ हे नवे पुस्तक नुकतेच डायमंड पब्लिकेशन्सने प्रकाशित केले आहे. या पुस्तकाला कोल्हापूर विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे माजी प्रमुख प्रा. अशोक चौसाळकर यांनी सविस्तर प्रस्तावना लिहिली आहे. तिचा हा संपादित अंश...

..................................................................................................................................................................

पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात डॉ. दि. का. गर्दे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘महाराष्ट्रातील राजकीय विचारां’वर काही प्रबंध लिहिले गेले. त्यात लोकहितवादी, टिळक, सावरकर, न. चिं. केळकर इत्यादी विचारवंतांचा समावेश होता. मराठीत प्राध्यापक भास्कर भोळे यांनी या विषयावर एक व्यापक असा ग्रंथ लिहिला. त्याचप्रमाणे प्राध्यापक दि.का. गर्दे यांनी ‘आधुनिक भारतीय राज्यविचार’ हा ग्रंथ लिहिला. ही दोन्ही पुस्तके जरी पाठ्यपुस्तके म्हणून प्रकाशित झाली असली, तरी त्यांची गुणवत्ता उच्च दर्जाची होती.

प्राध्यापक प्रकाश पवार यांनी आपल्या या नव्या पुस्तकातून पुन्हा एकदा या विषयाकडे आपले लक्ष वेधले आहे. या पुस्तकात एकूण सोळा लेखांचा समावेश आहे. महात्मा गांधी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा अपवाद वगळता बाकी सर्व विचारवंत महाराष्ट्रातील आहेत. तसे पाहिले तर आधुनिक भारतीय राजकीय विचारात मराठी विचारवंतांचे मोठेच योगदान आहे आणि ते किती आहे, हे या पुस्तकावरून कळते.

या पुस्तकात महात्मा फुले, वि. रा. शिंदे, राजारामशास्त्री भागवत, सयाजीराव गायकवाड, राजश्री शाहू महाराज, यशवंतराव चव्हाण आणि विशेषत: प्रबोधनकार केशवराव ठाकरे यांच्या सामाजिक आणि राजकीय विचारांचा परामर्श घेण्यात आला आहे. आणि हे या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य आहे.

पारंपरिक राज्यशास्त्रज्ञ यांच्यातील बहुतेकांना राज्यशास्त्राचे विचारवंत मानणार नाहीत. कारण ते मुख्यतः समाजसुधारक होते आणि त्यांनी राजकीय प्रश्नांवर नाही तर सामाजिक प्रश्नांवर आपले विचार मांडले. पण प्रा. पवार यांचे असे मत दिसते की, हे विचारवंत सामाजिक प्रश्नांची बाजू मांडत असताना समता, सामाजिक न्याय, धार्मिक आणि सामाजिक बंधनातून मुक्ती याबाबतही आपली मते मांडत होते. त्यांची राजकीय बाजू पण मांडत होते. पण त्यांच्या मांडणीचा जास्त भर सामाजिक प्रश्नांवर विशेषत: सामाजिक न्यायावर होता.

भारताचा प्रबोधनाचा चळवळीत बंगालचा योगदानाची चर्चा केली जाते, पण महाराष्ट्राचे योगदान जास्त भरीव असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे महात्मा फुले, चिपळूणकर, राजवाडे, आगरकर, लोकहितवादी यांच्यासारख्या मोठ्या विचारवंतांनी आपले लिखाण मराठीत केले. त्यामुळे त्यांचे विचार बिगरमराठी भाषिक लोकांपर्यंत पोहोचले नाहीत. पण न्यायमूर्ती रानडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, गोखले व काही प्रमाणात सावरकर यांनी इंग्रजी भाषेत लेखन केल्यामुळे त्यांची नोंद लवकर घेण्यात आली.

.................................................................................................................................................................

बीइंग – विजय अशोक इंदुशोकाई, आऱ्हान मीडियास्मिथस, नाशिक, पाने – २२२ (हार्डबाऊंड), मूल्य - ३६० रुपये

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5250/Being

.................................................................................................................................................................

ब्राह्मणेतर आणि सत्यशोधक चळवळींबाबतदेखील हे खरे आहे. तामिळनाडू जस्टीस पार्टी, द्रविड कळघम आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघमद्वारा ही चळवळ शक्तिशाली होती. पण तिला महाराष्ट्रासारखे वैचारिक योगदान देता आले नाही. त्यामुळे महात्मा फुले आणि डॉ. आंबेडकर यांचे विचार महाराष्ट्राचे भारतीय प्रबोधन चळवळीला योगदान आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही. त्यामुळे या परंपरेतील आणि पठडीतील जास्तीत जास्त विचारवंतांच्या विचारांचा या पुस्तकात समावेश करून प्रा. प्रकाश पवार यांनी चांगली गोष्ट केली, असे आपणास म्हणावे लागेल.

या पुस्तकाचा सुरुवातीस प्रा. पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट मांडली आहे. ही भूमिका मांडत असताना त्यांनी असे मत व्यक्त केले आहे की, आधुनिक भारतीय राजकीय विचारांचा अभ्यास त्यांनी सामाजिक न्याय आणि राज्यसंस्था यांच्या संबंधात केला आहे. सामाजिक न्यायाचा उद्देश समाजातील विषमता आणि अन्याय दूर करणे हा आहे, तर स्वतंत्र राज्यसंस्थेचा उद्देश लोकांना स्वातंत्र्य प्रदान करून त्यांना विकासाचे मार्ग खुले करून देणे हा आहे.

भारतात नवा नागरी समाज आणि राज्यसंस्था कशी निर्माण करायची, हा आपल्या विचारवंतांपुढे प्रश्न होता. हा समाज व राज्यसंस्था लोकशाहीवादी असावी व तिने जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन करावे, असे या विचारवंतांचे मत होते. ज्या समाजाला स्वतंत्र व सामर्थ्यशाली व्हावयाचे आहे, त्यांनी आपले स्वतःचे राज्ययंत्र स्थापन केले पाहिजे, अशी राजवाडे यांची भूमिका होती. ‘आजपासून शंभर वर्षानंतर (१८४९) भारतीय लोक स्वतःचे पार्लमेंट व राज्य मागतील’ असे मत ‘शतपत्रा’मध्ये लोकहितवादीनी व्यक्त केले होते; तर आपल्या ‘तृतीर रत्न’ या नाटकाचा शेवटी महात्मा फुले यांनी असे भविष्य वर्तवले होते की, कालांतराने भारताचे लोक पण अमेरिकन वसाहतवाल्यासारखे संविधानसभा भरवून आपले राज्य स्थापन करतील.

या पुस्तकात प्रा. पवार यांनी १४ विचारवंतांचे विचार अभ्यासले आहेत. त्यातील रानडे, गोखले, टिळक आणि नेहरू यांचा भर लोकशाही राजवट स्थापन करून त्याद्वारे सामाजिक न्यायाची धोरणे अमलात आणण्याचा होता; तर फुले, सयाजीराव गायकवाड, राजर्षी शाहू महाराज, वि. रा. शिंदे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, प्रबोधनकार ठाकरे यांचा भर सामाजिक न्यायावर होता. अर्थात त्यांनाही भारतात राज्यसंस्था उभी करायची होती, पण ती ज्याच्या आधारावर उभी राहणार आहे, त्या नागरी समाजातील जातिवाद आणि अन्याय नष्ट करण्यासाठी त्यांनी अग्रक्रम दिलेला आपणास दिसतो.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकातील विचारवंतांची विभागणी आपण तीन प्रवाहात करू शकतो. ते तीन प्रवाह खालीलप्रमाणे आहेत-

१) उदारमतवादी - सर्वसमावेशक राष्ट्रवादी प्रवाह : रानडे, गोखले, टिळक, गांधी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू व यशवंतराव चव्हाण

२) समाजसुधारणा आणि सामाजिक न्याय - जोतीबा फुले, सयाजीराव गायकवाड, राजर्षी शाहू महाराज, महर्षी वि. रा. शिंदे, डॉ. बी. आर. आंबेडकर, प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे

३) हिंदू राष्ट्रवादी प्रवाह - स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर

ही विभागणी अभ्यासाचा सोयीसाठी केली आहे. कारण पहिल्या व दुसऱ्या गटातील विचारवंतांमध्ये अनेक बाबतीत वैचारिक एकवाक्यता होती. नंतरचा गटातील प्रबोधनकारांचे विचार अनेक वेळा हिंदुत्ववादाचा जवळ जाणारे होते. आजचे शिवसेनेचे हिंदुत्व त्यांच्या या वैचारिक मुशीतूनच तयार झाले आहे. महात्मा गांधींना कोणत्याही एका गटाच्या चौकटीत बसवता येत नाही. कारण अनेक बाबतीत त्यांचे विचार स्वतंत्र आहेत.

राज्यसंस्था आणि सामाजिक न्याय या विषयावर निश्चित स्वरूपाचे विचार यातील सर्वच विचारवंतांनी मांडले असे नाही, त्यामुळे प्रा. पवार यांनी त्यांच्या विविध स्वरूपाच्या लेखनातून ते प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

रानडे, गोखले, टिळक, नेहरू, आंबेडकर आणि सयाजीराव यांना राज्यसंस्थेचे महत्त्व कळाले होते व भारतासारख्या मागास देशाचा विकास करण्यासाठी व सामाजिक न्यायाचे धोरण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्यसंस्थेनेच पुढाकार घेतला पाहिजे असे त्यांचे मत होते. भारतात राज्य आणि राष्ट्रबांधणी, धर्मनिरपेक्ष आणि सर्वसमावेशक राष्ट्रवादाचा आधारावर झाली पाहिजे, या तत्त्वावर त्यांची श्रद्धा होती. फक्त महात्मा गांधी आणि महात्मा फुले यांची अंतिम ध्येयदृष्टी ही राज्य विहीन समाजाची होती; ज्याला गांधींनी ‘रामराज्य’ वा ‘किंग्डम ऑफ गॉड’ असे म्हटले आणि फुले यांनी ‘निर्मिकाचे राज्य’ म्हटले. फुलेंची प्रेरणा फ्रेंच क्रांतीतून आली होती. या क्रांतीचा एक तत्त्वज्ञ रुसो याने सार्वजनिक सत्यधर्माच्या धर्तीवर धर्मकल्पना मांडली होती. फ्रेंच क्रांतिकारक ‘ईश्वर’ऐवजी ‘क्रिएटर’ हा शब्द वापरतात. अमेरिकेतील गुलामगिरीविरुद्ध लढा उभा करणारा डेईस्ट विचारवंत थिओडोर पार्कर याच्या विचारांचा महात्मा फुले यांच्या विचारांवर प्रभाव होता.

न्यायमूर्ती रानडे यांना ‘आधुनिक भारताचे द्रष्टे’ मानण्यात येते. त्यांनी भारताच्या विकासाचे एक प्रतिमान तयार केले. त्यांचा प्रभाव मोठा होता. गोखले, टिळक (विशेषत: काँग्रेस डेमोक्रॅटिक पक्षाचा जाहीरनामा) आणि पंडित नेहरू यांनी या प्रतिमानाला अनुसरले. यात राज्याची सकारात्मक भूमिका, शेती सुधारणा, औद्योगिक विकास, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही या गोष्टी महत्त्वाचा मानल्या आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही या विचारांना व कार्यक्रमास पाठिंबा होता.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : धम्मदीक्षेनंतरसुद्धा आचार-विचाराची धम्मक्रांती झाली नाही, ही दलित चळवळीची एक मर्यादाच म्हणावी लागेल

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकातील काही महत्त्वाचा लेखांचा उल्लेख करून मी माझी लांबलेली प्रस्तावना संपवणार आहे. हे महत्त्वाचे लेख राजारामशास्त्री भागवत, लोकमान्य टिळक, विठ्ठल रामजी शिंदे, प्रबोधनकार ठाकरे यांच्यासंबंधी आहेत. राजारामशास्त्री हे महाराष्ट्राचे उपेक्षित मानकरी. सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांनी रानड्यांची कास धरली आणि महात्मा फुले यांच्यानंतर सत्यशोधक चळवळीला जी मरगळ आली होती, ती दूर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी विदर्भात पण त्याच्या प्रचारार्थ दौरे काढले. त्यांचे वैचारिक योगदान महत्त्वाचे आहे. ते समाज सुधारणा व सामाजिक न्याय यांच्या बाजूने होते. शिवाजी महाराजांचे पुतळे उभारून त्यावरती लक्षावधी रुपये खर्च करणाऱ्या लोकांना त्यांनी असा सल्ला दिला की, त्याऐवजी मागास वर्गासाठी व मुस्लिमांसारख्या अल्पसंख्य वर्गासाठी गावोगावी ‘शिवाजी शाळा’ काढा, तेथे चांगले शिक्षण द्या. त्यामुळे देश पुढे जाईल. प्राचीन भारताचा सामाजिक इतिहास, भारतातील गोपालक समाजाची स्थानांतर व स्थलांतरे, वेदवाड्मय, कोकणाची वसाहत, मराठ्यांचा इतिहास या सर्व विषयांवर त्यांनी सव्वाशे वर्षांपूर्वी केलेल्या संशोधनाचे अजून योग्य असे मूल्यमापन झालेले नाही.

महाराजा सयाजीराव गायकवाड हा भारतातील एकमेव महापुरुष असावा की, ज्याचा मोठेपणाचे गुणगान विवेकानंद, अरविंद घोष, महात्मा फुले, रवींद्रनाथ, रानडे, गोखले, लोकमान्य टिळक, डॉ. आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांनी केले. आता महाराजांच्या भाषणांचे व साहित्याचे खंड उपलब्ध झाले आहेत. त्यामुळे त्यांचा राजकीय विचारांचा परामर्श घेणे सोपे झाले आहे. अर्थात महाराजांचे काही साहित्य यापूर्वी पण उपलब्ध होते. संयम, समन्वय व आपण ठरवलेल्या मार्गाने जाण्याचा दृढनिश्चय ही महाराजांच्या कार्याची वैशिष्ट्ये होती. त्यांनी बडोद्यात उत्तम प्रकारची प्रशासन व्यवस्था उभी केली. शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण करताना ते म्हणाले की, ‘आज पुतळे उभा करण्यामागचा उद्देश लोकांना समजत नाही. आज आपणास घोड्यावर बसून तलवार घेऊन लढायला जावयाचे नाही. कारण आता काळ बदलला आहे. महाराजांची शिकवण आज लोकांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास करणे ही आहे.’ सयाजीराव व शाहू महाराज यांच्या सामाजिक न्यायाच्या कल्पनांचे प्रा. पवार यांनी आपल्या लेखातून विवेचन केलेले आहे.

या पुस्तकातील आणखी एक लेख वि. रा. शिंदे यांच्या राजकीय विचारांवर आहे. त्यांनी प्रार्थना समाज व मवाळाबरोबर काम करत असताना आपले जहाल राजकीय विचार कधीच सोडले नाहीत. त्यांचा राष्ट्रीय चळवळीला पाठिंबा होता आणि ब्राह्मणेतर चळवळीतील नेत्यांना स्वातंत्र्य चळवळीत जाण्याची प्रेरणा शिंदे यांनी दिली. त्यांना असा समाज स्थापन करायचा होता की, ज्यात सर्वांना स्वातंत्र्य मिळेल. त्यांनी तीन प्रकारच्या अधिकारांचा विचार मांडला. विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार, प्रयत्न करण्याचा अधिकार, प्रेम करण्याचा अधिकार. स्वातंत्र्याचा अधिकार सर्वमान्य आहे. पण प्रयत्न करण्याचा अधिकार म्हणजे सर्वांना समान संधी मिळण्याचा आणि कोणताही व्यवसाय, धंदा करण्याचा अधिकार आहे. यात प्रयत्न करून आपले ध्येय साध्य करता येते. त्यात जात धर्म आड येत नाही. प्रेम स्वातंत्र्य म्हणजे कोणाचीही जात, धर्म, वंश, लिंग व प्रदेश यांचा विचार न करता माणूस म्हणून विचार करणे आणि बंधुभाव मानून माणसाचा सुखदुःखात सामील होणे होय.

या पुस्तकातील आणखी एक महत्त्वाचा लेख लोकमान्य टिळकांच्या राजकीय विचारांवर आहे. टिळकांबद्दल जुन्या अभ्यासकांनी काही ‘स्टिरिओ टाईप’ तयार केले आहेत. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यात त्यांचे १९१४नंतरचे राजकारण लक्षात घेतले गेले नाही. सर्व साहित्य काळजीपूर्वक वाचले जात नाही. वसंत पळशीकर, नलिनी पंडित, य. दि. फडके, दि.के. बेडेकर यांची मांडणी बरीच टीकात्मक आहे; तर जावडेकर, कॉम्रेड डांगे, ग. प्र. प्रधान, भागवत, गोवर्धन पारिख, गोविंद तळवळकर यांची मांडणी सकारात्मक आहे.

प्रा. पवारांनी टिळकांच्या विविध विचारांचा परामर्श घेऊन त्यांना रानडे, गोखले व पंडित नेहरू यांच्यातील दुवा मानले आहे. टिळकांनी लोकशाही राजवट, लोकांचे हक्क, लोकांचा चुकीचा कायद्यांना विरोध करण्याचा हक्क मान्य केला आणि त्यांनीही चळवळ लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न केले. टिळकांचा राजकारणाचा विचार करताना त्यांचा काँग्रेस डेमॉक्रॅटिक पक्षाचा जाहीरनामा व त्यास लोकमान्यांनी लिहिलेली प्रस्तावना याचा विचार केला पाहिजे. याचे कारण म्हणजे जाहीरनाम्यात पुढे २५-३० वर्षानंतर येणाऱ्या नेहरू सरकारचा कार्यक्रम विशद केला आहे. त्यात लोकशाही, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संघराज्यवाद, भाषावार प्रांतरचना, शेतीसुधारणा, उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण व विकास ही तत्त्वे मांडली आहेत. प्रा. पवारांनी ‘जाहीरनामा’ आणि ‘प्रास्ताविक’ यांचे अधिक विश्लेषण करणे आवश्यक होते.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : ‘राजकारणातील गुन्हेगारी’ ही लोकशाहीला लागलेली कीड आहे. मात्र यासंदर्भात न्यायालय कायदा करू शकत नाही आणि केंद्र सरकारला तसे काही करण्यात रस नाही

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकातील आणखी एक उल्लेखनीय लेख ‘प्रबोधन’कार केशव सीताराम ठाकरे यांच्यावर आहे. यापूर्वी ठाकरे यांच्या राजकीय विचारांचा अभ्यास करणारा लेख लिहिला गेला नव्हता. ‘प्रबोधन’कारांनी ‘प्रबोधन’ हे साप्ताहिक सुरू केले होते. म्हणून त्यांना ‘प्रबोधनकार’ म्हटले जाते. ‘प्रबोधनकार’ ठाकरे हे मूळचे समाजसुधारक, इतिहास अभ्यासक आणि पत्रकार. जातिव्यवस्थेचा त्यांचा चांगला अभ्यास होता व मराठी भाषेची त्यांनी त्यांची अशी उग्र शैली विकसित केली होती. केशवराव ठाकरे यांच्याशिवाय इतरास तशी मराठी भाषा लिहिता आली नाही.

सुरुवातीस ते ब्राह्मणेतर चळवळीत सामील झाले; पण त्यातील वर्ग व जात विग्रहामुळे ते हैराण झाले. या काळात ब्राह्मणेत्तर पक्षात धनिक सरकारधार्जिण्या लोकांचा प्रभाव वाढला. त्यामुळे त्यांचे मन खट्टू झाले. कारण ते ज्याप्रमाणे ब्राह्मणशाहीचा विरोधात होते, त्याप्रमाणे साम्राज्यशाहीच्याही विरोधात होते. म्हणून या नेत्यांचा स्वराज्यविरोध त्यांना आवडला नाही.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील सेनापती बापट, वालचंद कोठारी, माधवराव बागल आणि प्र. के. अत्रे यांच्याबरोबरच या चळवळीचे नेते ठाकरे हेही होते. ते कोणत्याही पक्षांशी व हितसंबंधांशी जोडले गेलेले नव्हते; पण त्याच्या त्यांच्या लेखणी आणि वाणीचे सामर्थ्य यामुळे चळवळीला तेज आणि धार देण्याला चांगला उपयोग झाला.

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

या पाच जणांची अशी इच्छा होती की, संयुक्त महाराष्ट्र समितीने एकात्म राहून १९६२ची निवडणूक लढवावी आणि निवडणूक जिंकल्यास समितीचा जो पुरोगामी ‘अजेंडा’ आहे, तो अमलात आणावा. पण संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्याचे घोषित झाल्यानंतर प्रजा समाजवादी पक्षाने समितीशी फारकत घेतली. कामगार किसान पार्टी व महाराष्ट्रवादी काँग्रेसवाले काँग्रेसमध्ये विलीन झाले आणि अत्रे, ठाकरे, बापट, कोठारी यांचा अपेक्षाभंग झाला.

प्रबोधनकारांची तिसरी राजकीय कारकीर्द १९६६ साली ‘शिवसेने’ची स्थापना करून सुरू झाली. या नव्या चळवळीचे नेतृत्व त्यांचे पुत्र व ‘मार्मिक’ या व्यंगचित्र साप्ताहिकाचे संपादक श्री. बाळ ठाकरे यांच्याकडे होते. महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबईत मराठी भाषिकांचे वर्चस्व हवे, त्यांना रोजगार हवा, याबरोबरच त्यास सुरुवातीपासून सुप्त हिंदुत्वाची धार प्रबोधनकारांनी लावून दिली. त्यातील आक्रमकता पण त्यांच्याकडूनच घेतली गेली. सुरुवातीस हिंदुत्ववाद्यांवर राजकीय भिक्षुकी करणारे म्हणून प्रखर टीका करणारे ठाकरे शेवटचा काळात हिंदुत्ववादास काही प्रमाणात अनुकूल झाले. बदलत्या राजकीय परिस्थितीचा तो परिणाम असण्याची शक्यता आहे. पण जातीव्यवस्था व उच्च नीचतेचा पुरस्कार करणारे वर्ण वर्चस्ववाद्यांचा विरुद्ध प्रखर संघर्ष करणारे ते समाजसुधारक होते, ही त्यांची ओळख महत्त्वाची आहे.

प्रा. प्रकाश पवार यांच्या या नव्या पुस्तकाचे वाचक व अभ्यासक चांगले स्वागत करतील, अशी मी उमेद करतो.

.................................................................................................................................................................

‘भारतीय राज्यसंस्था आणि सामाजिक न्याय’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5251/Bharatiya-Rajyasanstha-ani-Samajik-Nyaya

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -