करोना महामारी गरिबांच्या, त्यातही महिलांच्या पिळवणुकीत दिवसेंदिवस अधिकाधिक भर टाकत आहे...

‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ या स्वरूपाचा २१ दिवसांचा कडक लॉकडाऊन २४ मार्च २०२०च्या संध्याकाळी आठ वाजता घोषित झाला आणि अवघ्या चार तासांतच रात्री १२ वाजता हा निर्णय देशभर लागू झाला. १३० कोटी लोकसंख्या असलेला हा देश रातोरात पूर्णपणे ठप्प झाला. नियोजनाशिवाय रातोरात लागू केलेली नोटबंदी आणि त्यानंतर सामान्य नागरिकांची झालेली जीवघेणी परवड हा अनुभव गाठीशी असतानादेखील तितक्याच निष्काळजीपणे पुन्हा एकदा तशीच घोडचूक केली गेली आणि सर्वसामान्य जनतेला पुन्हा एकदा अनागोंदीच्या खाईत ढकलून दिलं गेलं. 

कुठलाही मागचा-पुढचा विचार न करता घेतला गेलेला हा संपूर्ण लॉकडाऊनचा निर्णय सर्वच जनतेच्या तोंडचं पाणी पळवणारा होता, मात्र याचा सर्वांत जास्त फटका बसला तो हातावर पोट असणाऱ्या शहरातील स्थलांतरित मजुराला. कुणीतरी पायाखालची जमीन ओढून घ्यावी, अशा असहाय परिस्थितीत हा वर्ग ढकलला गेला. भारतात प्रामुख्याने महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात याठिकाणी बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या राज्यांतून मोठ्या संख्येनं स्थलांतरित मजूर रोजगाराच्या शोधात येत असतात. या स्थलांतरित मजुरांच्या श्रमणाऱ्या हातातील काम एकाएकी बंद पडल्यावर त्या शहरांना त्या श्रमिक मजुरांशी काही घेणं-देणं राहिलं नाही. काम नाही तर पैसे नाही, मग घरभाडं कुठून भरणार, खाणार काय, या विवंचनेनं ग्रासलेल्या मजुरांपुढे पुन्हा आपल्या मूळ गावी जाण्यावाचून कुठलंही गत्यंतर राहिलं नाही. मात्र तेही आता सोपं राहिलं नव्हतं. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे ठप्प होती. मग त्यानंतर सुरू झाली त्यांची जीवघेणी फरफट. 

रणरणत्या उन्हात, तापलेल्या रस्त्यांवरून सामानाच्या पिशव्या, लहान लहान लेकरं अंगा-खांद्यावर घेऊन उपाशी-तापाशी, तहानेनं व्याकूळ स्थलांतरित मजुरांचे निस्तेज चेहरे शेकडो किमीचं अंतर पायीच चालत निघालेले आपल्या देशानेच नाही तर सगळ्या जगाने पाहिले. काहींनी मिळेल त्या ट्रक, टेम्पोत, रिक्षात दाटीवाटीने बसून तर काहींनी अक्षरशः दुधाच्या टॅंकमध्ये, सायकलवर जमेल तसं आपलं गाव जवळ करण्याचा प्रयत्न केला. 

.................................................................................................................................................................

बीइंग – विजय अशोक इंदुशोकाई, आऱ्हान मीडियास्मिथस, नाशिक, पाने – २२२ (हार्डबाऊंड), मूल्य - ३६० रुपये

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5250/Being

.................................................................................................................................................................

हातावर पोट भरणारा, राबणारा कामगार, श्रमणारा हात, रणरणत्या भर उन्हात रस्त्याने पायी चालत गेलेला मजूर हे वर्णन ऐकलं की, स्वाभिकपणे आपल्या जाणिवे-नेणिवेत एका पुरुष मजुराचं चित्र उभं राहतं. आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे की, त्या जीवघेण्या उलट्या स्थलांतरामध्ये महिलादेखील मोठ्या संख्येनं होत्या. मात्र तरीही त्यांच्याकडे नकळतपणे दुय्यम म्हणूनच पाहिलं गेलं. कारण तशा जाणिवा-नेणिवा घडवण्यात इथली सामाजिक संरचना कारणीभूत आहे. 

रोजगाराच्या शोधात मोठ्या प्रमाणात महिलांचं देशातील अविकसित भागातून विकसित भागात, तसेच राज्यांतर्गत खेड्यांतून शहरात स्थलांतर होत असतं. संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांपेक्षा असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. मागील वर्षी मार्च महिन्यात ‘डेलॉइट’ (Deloitte) या संस्थेने ‘Empowering Women and Girls in India’ for the fourth Industrial Revolution’ या नावानं प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, भारतात तब्बल ९५ टक्के (१९.५ कोटी) महिला या असंघटित क्षेत्रात काम करतात. संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना मिळणाऱ्या थोड्याफार सोयीसुविधादेखील असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना मिळत नाहीत. ना निश्चित रोजगाराची हमी असते, ना कामाचा पुरेसा मोबदला. कामाच्या ठिकाणच्या असुविधा, लैंगिक शोषण, पुरुषांच्या तुलनेत मिळणारं कमी वेतन या सर्व गोष्टी तिच्या शोषणात अधिक भर टाकत असतात.

या असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांमध्ये स्थलांतरित मजूर महिलांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश होतो आणि त्या प्रामुख्याने दलित, आदिवासी, कमी उत्पन्न गटातील गरीब महिला असतात. बिगारी काम करणाऱ्या, धुणीभांडी करणाऱ्या महिला, हॉस्पिटल्स, मॉल्स या ठिकाणी सफाई करणाऱ्या, मदतनीस, केअरटेकर म्हणून अशा अनेकविध ठिकाणी त्या काम करत असतात. शहरात आल्यावर फुटपाथ, झोपडपट्टी, बांधकाम साईटवर पत्र्याच्या शेडमध्ये संसार थाटून, मुलंबाळं सांभाळून रोजंदारीवर कष्टाची कामं अशी दुहेरी जबाबदारी त्या पार पाडत असतात. मात्र तरीही पुरुषांचं वर्चस्व असणाऱ्या या समाजात तिला नेहमी दुय्यम स्थानी, केवळ पुरुषाची सहायक म्हणून पाहिलं जातं. तिच्याकडे एक स्वतंत्र कामगार किंवा मजूर या चौकटीत पाहून तिची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे तिच्या दुहेरी श्रमाकडे आणि एक कामगार म्हणून असणाऱ्या तिच्या अस्तित्वाकडे केवळ जाणीवपूर्वक पाहणंच गरजेचं नाही, तर त्यांची ठळक दखल घेणंदेखील तितकंच आवश्यक आहे. 

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

या करोना काळातील उलट्या स्थलांतरादरम्यान सामाजिक दुय्यमत्वाबरोबरच, तिची नैसर्गिक शारीरिक रचनादेखील तिच्या दुहेरी त्रासास कारणीभूत ठरली आहे. रणरणत्या उन्हातला शेकडो किमीचा पायी प्रवास काहींसाठी काही आठवड्यांचा होता, तर काहींसाठी जवळपास महिन्याचा. या प्रवासात कित्येकींना मासिक पाळी आली असणार, त्या अवस्थेत पायी चालत राहणं, शारीरिक स्वच्छतेसाठी पाण्याची आणि आडोशाची सोय नसणं; अशा वेळी त्यांच्या झालेल्या गैरसोयीची आणि त्रासाची तर कल्पनाही करवत नाही. तान्ह्या लेकरांना घेऊन प्रवास करणाऱ्या आयांना उपाशीपोटी असताना लेकरांना स्तनपान करण्याची वेळ आली असणार. कित्येकींनी गरोदर अवस्थेत प्रवास केला, तर काहींनी वाटेतच बाळांना जन्म दिला. 

एकीने गरोदर अवस्थेत शेकडो किमी प्रवास करून वाटेत बाळाला जन्म दिला आणि लगेच त्याच अवस्थेत आणखी शे-दीडशे किमी प्रवास केल्यावर तिचा मृत्यू झाला होता. तर एकीचा गुजरातहून बिहारला निघालेल्या श्रमिक ट्रेनमधून उपाशीपोटी काही दिवस प्रवास केल्यावर वाटेतच प्लॅटफॉर्मवर मृत्यू झाला, तेव्हा तिच्या मृत शरीराशी खेळणाऱ्या आणि तिला उठवू पाहणाऱ्या तिच्या तान्ह्या लेकराचा व्हिडिओ सगळ्या देशाने पाहिला होता आणि एक-दोन दिवस हळहळसुद्धा व्यक्त केली होती. तर दाटीवाटीने रिक्षात बसून मूळगावी परतत असताना अपघातात जखमी झालेल्या एका महिलेचा हॉस्पिटलमध्ये वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे मृत्यू झाला होता.

ही काही मोजकी उदाहरणं आहेत. अशा कित्येक स्थलांतरित मजूर महिला आणि पुरुष यांनी या जीवघेण्या आणि बळजबरीनं लादलेल्या उलट्या स्थलांतरामध्ये आपला जीव गमावला आहे. ते इथल्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व्यवस्थेच्या क्रूरतेचे नाहक बळी ठरले आहेत, पण सरकारने मात्र आता हात वर केले आहेत, आणि स्थलांतरित मजुरांच्या मृत्यूची कुठलीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे असंवेदनशीलपणे जाहीर केलं आहे. म्हणजे आता ‘मृतांची संख्या’ अशा शाब्दिक स्वरूपातदेखील त्यांचं अस्तित्व शिल्लक राहणार नाही.  ही व्यवस्था या मजुरांना अक्षरशः ‘वापरा आणि फेकून द्या’ या सूत्रानं वागवत आहे. या श्रमिकांच्या जीवांची यापेक्षा अधिक उपेक्षा काय असणार आहे? 

भारतातील स्थलांतरित मजूर महिला रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रामुख्यानं बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान यांसारख्या अविकसित राज्यांतून स्थलांतरित होत असतात. या राज्यांमध्ये स्त्रियांवरील पितृसत्ताक बंधनं अधिक जाचक आहेत. त्यामुळे अशा राज्यांतून जेव्हा विकसित राज्यांतील शहरांत त्या स्थलांतरित होतात, त्या वेळी त्यांना रोजगारामुळे तर काही प्रमाणात आर्थिक स्थिरता तर मिळतेच, पण त्याचबरोबर शहरातला मोकळेपणा त्यांच्यात आत्मविश्वासदेखील निर्माण करत असतो. गावाकडच्या एकत्र कुटुंब पद्धतीतून शहरातील एकल कुटूंब पद्धतीत होणारं परिवर्तन त्यांना अधिक स्वातंत्र्य देत असतं. मात्र करोना महामारीपाठोपाठ आलेल्या अनियोजित लॉकडाऊनमुळे त्यांना शहरं सोडण्यास आणि मूळ गावी परतण्यास मजबूर केले. उलट्या स्थलांतराचे अग्निदिव्य पार करून गावी पोहचलेल्या या मजूर महिलांना आता नवीन त्रासाला सामोरं जावं लागणार होतं. 

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : स्थलांतरितांचं उपरं विश्व समजून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. यात मानवी अधोगतीबरोबर प्रगतीच्याही खाणाखुणा आहेत

..................................................................................................................................................................

शहरांनी वाऱ्यावर सोडल्यावर गावची वाट धरणाऱ्या या महिलांसाठी गावी परतणं म्हणजे पुन्हा तिथल्या जाचक पितृसत्ताक ढाच्यात परतण्यासारखं होतं. शहरातील रोजगार, एकल कुटुबांत मिळणारं निर्णय स्वातंत्र्य किंवा निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग, आर्थिक स्वातंत्र्य या सर्व गोष्टी गायब होऊन आता पुन्हा एकदा तोंडावर पदर घेऊन स्वयंपाकघरात स्वतःला डांबून घेणं आणि एकत्र कुटुंबात रांधा, वाढा, उष्टी काढा या मर्यादेत अडकून जाणं... 

करोना महामारी दिवसेंदिवस भयानक रूप घेत असताना पुरुष मजुराच्या तुलनेत महिला मजुरांसाठी शहरात पुन्हा परतणं आता तितकंसं सोपं राहिलेलं नाही. तिला मुलाबाळांना घेऊन गावी राहणं भाग आहे. त्यामुळे आता गावाकडे आर्थिक परावलंबित्वाबरोबर येणारा अपमान आणि एकत्र कुटुंब पद्धतीतील पितृसत्ताक जाच सहन केल्याशिवाय भाग नाही अशी परिस्थिती आहे. तसंच गावाकडच्या पाण्याच्या, आरोग्याच्या, शौचालयाच्या असुविधा देखील तिच्या शोषणात भरच टाकणाऱ्या आहेत.

‘Scroll.in’ या वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार, भारतात सुमारे ६० कोटी जनता पाणी टंचाईला सामोरी जात असते. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, प. बंगाल, मध्य प्रदेश यांसारखी दाट लोकसंख्येच्या राज्यांत प्रामुख्याने पिण्याची पाण्याची टंचाई, पाणी मिळवण्यासाठी करावी लागणारी वणवण, त्यामुळे स्वच्छतेवर होणारे परिणाम हे करोनाच्या काळात ठळकपणे समोर आले आहेत.

या अहवालामध्ये नोंदवल्यानुसार, स्वच्छ पाण्याच्या पुरेशा पुरवठ्याअभावी ९.४ कोटी जनतेला करोना संक्रमणाचा अधिक धोका आहे. भारतात कुटुंबासाठी लागणारे पाणी मिळवणे आणि त्याची साठवण करणे ही जबाबदारी प्रामुख्याने महिलांवरच सोपवली जाते. या महामारीच्या काळात सतत स्वच्छता करणं भाग असल्यामुळे महिलांवरील स्वच्छ पाणी मिळवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या संघर्षात अधिक भर पडली आहे. 

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

स्त्रियांसमोरील आणखी एका समस्येची भर पडलीय, ती म्हणजे मुलींचे कमी वयात केले जाणारे बालविवाह. महामारीच्या या काळात या कमी खर्चात लग्न उरकून टाकणं काही प्रमाणात शक्य होत असल्यामुळे मुलींच्या लग्नाचा भार कमी व्हावा, म्हणून तिचा कमी वयात, तसेच काही ठिकाणी अगदी बालविवाहदेखील उरकून टाकत असल्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. पुरोगामी म्हणवला जाणारा महाराष्ट्रदेखील यात मागे नाही. अशा प्रकारे ही करोना महामारी गरिबांच्या, त्यातही प्रामुख्याने महिलांच्या पिळवणुकीत दिवसेंदिवस अधिकाधिक भर टाकत आहे. 

करोनामुळे झालेल्या सामाजिक आणि आर्थिक परिणामासंदर्भात ‘यूएन महिला आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम’ने एक अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार या महामारीमुळे जगाची आर्थिक, सामाजिक स्थिती अधिकाधिक दयनीय स्थितीत पोहचणार असण्याची शक्यता वर्तवली आहे. 

त्यातही ही महामारी प्रामुख्याने महिलांवर अधिक परिणाम करेल असं या अहवालात नोंदवलं आहे. करोनापूर्वी केल्या गेलेल्या एका दुसऱ्या अहवालानुसार २०१९-२१ याकाळात महिलांमधील गरिबीचा दर २.७ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता वर्तवली होती. मात्र या वैश्विक महामारीच्या दरम्यान आलेल्या या नवीन अहवालानुसार महिलांच्या गरिबीमध्ये तब्बल ९.१ टक्के वाढ झाली आहे. या जागतिक महामारी २०२१पर्यंत जगभरातील गरिबांची संख्या ४३.५० कोटी होईल. त्यातही ९.६ कोटी लोक अत्याधिक गरीब होतील म्हणजेच दारिद्र्यरेषेच्या खाली जातील आणि त्यात ४.७ कोटी महिला आणि मुली असतील. 

भारताचा विचार केला तर या महामारीची सर्वाधिक किंमत ही स्थलांतरित मजूरच चुकवत आहेत. त्यातही स्थलांतरित मजूर महिलांचा विचार केला, तर सर्वच स्तरावर त्यांच्यासाठी हा संघर्ष दुप्पट असणार आहे. आर्थिक, सामाजिक समानतेसाठी त्यांनी आजवर केलेल्या संघर्षाला पुन्हा एकदा मागे घेऊन जाण्यास ही करोना महामारीच केवळ जबाबदार नाही, तर राजकीय, सामाजिक, आर्थिक स्तरावरील त्यांच्याप्रती असणारी उदासीनतादेखील तितकीच जबाबदार आहे. 

संदर्भ -

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/about-deloitte/UNGCNI_black_final%20v6%20web%20high%20res.pdf

https://scroll.in/article/964427/94-million-indians-are-at-greater-risk-from-coronavirus-because-of-lack-of-access-to-clean-water

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19

..................................................................................................................................................................

लेखिका अनिता भालेकर इतिहास विषयात पोस्ट ग्रॅज्युएट असून सध्या ‘रिसर्च असिस्टंट’ म्हणून काम करत आहेत.

anitabhalekar0312@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -