कांतसाहेब, This is too much! मुळात भारतात लोकशाही तरी आहे का?

‘नीती आयोगा’चे सीईओ अमिताभ कांत यांच्या ‘We are too much of a democracy’ या विधानाच्या प्रसारमाध्यमांनी बातम्या केल्या आणि अपेक्षेप्रमाणे सोशल मीडियावर वादंग माजलं. परिस्थितीचा एकंदर अंदाज येताच कांत यांनी आपण तसं म्हणालो नाही, आपलं म्हणणं चुकीच्या पद्धतीनं घेतलं गेलं, असा खुलासा नंतर केला. पण काल ‘Alt News’ने जी बातमी केली आहे, त्यातील व्हिडिओमध्ये एकदा नाही तर दोन वेळा कांत यांनी ‘We are too much of a democracy’ असा वाक्प्रयोग केला असल्याचं स्पष्टपणे ऐकायला मिळतं. त्यामुळे कांत यांचा खुलासा कुचकामी ठरतो. थोडक्यात म्हणतात ना, ‘बुंद से गयी वो हौद से आती नहीं’! तसा हा प्रकार आहे.

गेल्या सहा वर्षांत भाजप सरकार आणि पक्षातले मंत्रीसंत्री, नेते-पुढारी-कार्यकर्ते (अनेक राज्यपालसुद्धा) यांनी केलेली वावदूक, बेताल आणि भंपक विधानं एकत्रित केली तर त्यांचा आरामात दोन-चारशे पानांचा कोश नक्की होऊ शकेल. इतरांना बदनाम करण्यात मोदी सरकारचा हात कुणीच धरू शकणार नाही- मग ते नेहरू-गांधी परिवार असो की, सध्या दिल्लीत सुरू असलेलं शेतकरी आंदोलन…

कांत यांचं विधानही तसंच आहे. त्यांचा हा ‘लोकशाहीची बदनामी’ करण्याचा प्रयत्न आहे, असा प्रवाद काहींनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून निर्माण करायचा प्रयत्न केला आहे. काहींनी कांत यांचा बोलविता धनी कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. गेल्या सहा वर्षांत जे स्वयंघोषित पुरोगामी विचारवंत म्हणून उदयास आलेले आहेत, त्यातल्या काहींनी या सरकारला लोकशाही नकोच आहे, हे पुन्हा एकदा या सरकारमधल्या एकाच्या तोंडून बाहेर पडलं आहे, असा निष्कर्ष काढला आहे. त्यातल्याच अजून काहींनी असंही म्हटलंय की, संघपरिवार-भाजप आणि त्यांचे समर्थक असलेल्या हिंदुत्ववादी संस्था-संघटना यांपैकी कुणालाच लोकशाहीचं फारसं प्रेम नाही.

.................................................................................................................................................................

बीइंग – विजय अशोक इंदुशोकाई, आऱ्हान मीडियास्मिथस, नाशिक, पाने – २२२ (हार्डबाऊंड), मूल्य - ३६० रुपये

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5250/Being

.................................................................................................................................................................

म्हणूनच तर भाजपवाल्यांना सत्यनिष्ठा, सुधारणावाद, उदारमतवाद आणि धर्मनिरपेक्षता ही मूल्यं झेपत नाहीत. त्यामुळे अशा गोष्टींचा पुरस्कार करणाऱ्या व्यक्ती भाजपमध्ये फार काळ राहू शकत नाहीत. उदा. गोविंदाचार्य, जसवंतसिंग.

आम्ही स्वातंत्र्य आंदोलनात होतो, आमच्या नेत्यांनी तुरुंगवासदेखील भोगला आहे, ब्रिटिशांच्या लाठ्याकाठ्याही खाल्ल्या आहेत, असं ज्या संघटनेला-पक्षाला वारंवार सांगावं लागतं, त्यांचं ‘लोकशाहीप्रेम’ बावनकशी असू शकतं?

असो. ते जाऊ द्या, गेल्या सहा वर्षांत या पक्षात आणि सरकारमध्ये लोकशाही आहे, याची किती उदाहरणं सांगता येतील? पंडित नेहरू यांची सर्वोतोपरी बदनामी करून स्वतःला ‘नवे नेहरू’ म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सदोदित करत असतात, पण त्यांना साधं ‘दुसरे वाजपेयी’सुद्धा होणं शक्य नाही, असंच त्यांचा भूतकाळ आणि गेल्या सहा वर्षांतला ‘घडता’ वर्तमानकाळ सांगतो.

पण तेही असो.

काँग्रेस सरकारच्या काळात तरी भारतात किती टक्के लोकशाही होती?

प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांचं ‘India after Gandhi’ हे आधुनिक भारताचा इतिहास सांगणारं पुस्तक २००७मध्ये प्रकाशित झालं. त्यात त्यांनी भारतात 50-50 लोकशाही आहे, असं म्हटलं आहे. त्यानंतर चार वर्षांनी या मान्यताप्राप्त आणि वाचकप्रिय पुस्तकाचा ‘गांधींनंतरचा भारत’ (२०११) या नावानं मराठी अनुवाद प्रकाशित झाला. त्यानिमित्तानं त्यांच्या प्रकाशित झालेल्या एका मराठी मुलाखतीमध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की – “ते मी २००७ साली म्हटलं होतं. आता ती शक्यता 50-50 राहिली नाही. सरकारच्या धोरणामुळे आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणामुळे ते प्रमाण आता 45-55 झालं आहे.”

२०११ साली केंद्रात काँग्रेसचं सरकार होतं आणि मनमोहनसिंग हे पंतप्रधान होते. त्यामुळे निदान इथं तरी भाजपच्या नावानं खडे फोडता येणार नाहीत. हां, गुहांना मूर्खात काढता येऊ शकतं. ते तुलनेनं सोपं काम आहे!

२०११ हे साल तर मनमोहनसिंग सरकारची सत्त्वपरीक्षा पाहणारंच ठरलं. या वर्षी अण्णा हजारे-किरण बेदी-प्रशांत भूषण-अरविंद केजरीवाल-योगेंद्र यादव या प्रभृतींच्या सहकार्यातून दिल्लीत रामलीला मैदानावर मोठं आंदोलन उभं राहिलं. त्याचा प्रभाव हळूहळू देशभर पसरत गेला आणि केंद्र सरकारवर त्याचा एवढा मोठा दबाव निर्माण झाला की, सरकारला ते आंदोलन नीट हाताळताच आलं नाही. त्यात सरकारने सपशेल आपटी खाल्ली. या आणि इतर काही प्रकरणांमुळे २०११ ते २०१४ या काळात मनमोहनसिंग सरकारला लोकशाहीचा टक्का काही वाढवता आला नाही.

परिणामी हे सरकार कमकुवत आहे, थोडासा जोर लावला तरी ते गडगडू शकतं, याची विरोधी पक्षांना खात्री पटली. त्यात २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने तोवर ‘गुजरातचे विकासपुरुष’ म्हणून ख्याती पावलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केलं, लालकृष्ण आडवाणी यांना डावलून. पुढे काय झालं ते आपल्याला माहीत आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

त्यानंतर गेल्या सहा वर्षांत गुहांना भारतातील लोकशाहीची टक्केवारी बहुधा कुणी विचारली नाही. पण विचारली तर ती नक्कीच 30-70 किंवा 25-75 यापैकी असेल.

पण आता कांत यांच्या विधानाची प्रसारमाध्यमांसारखीच मोदी सरकारनेही दखल घेतली आणि भारतातला लोकशाहीचा टक्का तिच्या अमृतमहोत्सवी वर्षापर्यंत (२०२२) वाढवायचा ठरवलाच, तर तो किती वाढू शकतो?

वर उल्लेख केलेल्या मुलाखतीमध्ये गुहांनी पुढे म्हटलं होतं की – “मला वाटतं आपण खूप जोरकसपणे प्रयत्न केले तरी ते 65-35 पर्यंतच जाण्याची शक्यता आहे. शंभर टक्के लोकशाही हे दुष्प्राप्य म्हणावं इतकं कठीण काम आहे. त्यामुळे त्याच्या मागे न लागता आपण 60-40 यासाठीच प्रयत्न करायला हवेत. नॉर्वेमध्ये हेच प्रमाणत 70-30 असं आहे. शंभर टक्के लोकशाही जगात कुठेच नाही.”

पण जर ही टक्केवारी 45-55वरून 30-70वर घसरली असेल तर गुहा म्हणतात तसं, मोदी सरकारने उद्यापासून ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ हे त्यांनीच जाहीर केलेलं धोरण २०१ टक्के राबवलं तरी पुढच्या दोन वर्षांत 65-35 ही आकडेवारी गाठली जाऊ शकते किंवा 60-40 ही तरी?

जिथं देशाची नीती म्हणजे ध्येयधोरणं ठरवणाऱ्या आयोगाचे सीईओच जर ‘We are too much of a democracy’ असं म्हणत असतील तर फार काही वेगळं घडू शकेल, असं म्हणता येईल?

पण असं घडावं असं आपल्याला वाटतं का? आपल्यापैकी कितीजणांना वाटतं? ते जाऊ द्या, लोकशाहीबद्दल आपल्याला काय वाटतं? आपल्या देशात लोकशाही शासनप्रणाली आहे, ही खरी गोष्ट आहे, पण आपल्या प्रत्यक्ष जगण्यात, आचारा-विचारात आणि व्यवहारात कितीशी लोकशाही असते? सत्यनिष्ठा, सुधारणावाद, उदारमतवाद आणि धर्मनिरपेक्षता ही लोकशाहीची मूल्यं आपण कितीशी अंगिकारली आहेत? महाराष्ट्रात मराठे, गुजरातमध्ये पटेल, राजस्थानमध्ये गुज्जर, हरयणामध्ये जाट या भारतातील प्रभावी जाती स्वत:साठी आरक्षण मिळवण्याचा जो काही आटोकाट प्रयत्न करत आहेत, ते आपल्या लोकशाहीवादी असण्याचं लक्षण आहे? ‘तनिष्क’ची आंतरधर्मीय जाहिरात स्वच्छपणे आपण पाहू शकलो का? मॉब लिंचिंग, लव्ह जिहाद, करोनातील मजुरांची पायपीट अशा कुठल्या वेळी आपल्यातला लोकशाहीवादी माणूस जागा झाला होता आणि किती प्रमाणात? इतकी वर्षं एकत्र राहत असूनही आपण अजूनही आपल्या मुस्लीम बांधवांबद्दल संशयास्पद मोडवरच का असतो? भारतीय पुरुष आपली आई, बहीण, बायको, लेक यांच्याशी कितीसं लोकशाही पद्धतीनं वागतात?

खरी गोष्ट अशी आहे की, आपलं वर्तन आणि व्यवहार यांचं प्रमाण कायमच व्यस्त असतं. आपण लोकशाहीचा पुरस्कार करतो, पण आपण लोकशाहीवादी होण्यासाठी फारसे कष्ट घेत नाही. आपल्याला लोकशाही सरकार आवडतं, पण त्याच्या लोकशाहीच्या टक्केवारीविषयी आपल्याला फारसं काही देणंघेणं नसतं. आपण राजकीय पक्ष, नेते यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल तावातावानं बोलतो, पण निवडणुकीच्या काळात आपली मतदानाची टक्केवारी ४०-६०च्या पलीकडे फारशी जात नाही.

थोडक्यात आपल्याला लोकशाहीबद्दल फारसं काही देणंघेणं नसतं.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : स्थलांतरितांचं उपरं विश्व समजून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. यात मानवी अधोगतीबरोबर प्रगतीच्याही खाणाखुणा आहेत

..................................................................................................................................................................

‘लोकशाही जिंदाबाद’ (२०१०) या नावाचं समकालीन प्रकाशनाने प्रकाशित केलेलं एक अनुवादित पुस्तक आहे. दिल्लीतील सीएडीएस या ख्यातीप्राप्त संस्थेने भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंका या भारतीय उपखंडातील देशांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षण अहवालावर हे पुस्तक आधारित आहे. त्यात सगळ्यांनी लोकशाहीचा एकमुखानं पुरस्कार केलेला आहे.

गंमत पहा, या शेजारील एकाही देशात भारतासारखी लोकशाही शासनप्रणाली नाही, पण त्यांना लोकशाहीबद्दल प्रेम आहे. आणि भारतात प्रत्यक्षात गेली सत्तरहून अधिक वर्षं लोकशाही असून भारतीयांना, म्हणजे मध्यमवर्गीय आणि त्यांच्या वरच्या व खालच्यांनाही लोकशाहीबद्दल फारसं प्रेम नाही. त्यातले बहुतांश त्याविषयी गाफील तरी आहेत किंवा बेफिकीर तरी.

बहुतांश राजकीय पक्ष, नेते आणि कार्यकर्ते यांचं लोकशाही प्रेम तर पुतणामावशीच्या प्रेमासारखंच नकली वा बेगडी आहे! स्वतःला पुरोगामी आणि लोकशाहीवादी म्हणवणारेही प्रत्यक्ष व्यवहारात आणि दैनंदिन जगण्यात कितीसे लोकशाहीप्रेमी असतात? तर गुहा म्हणतात तसे 50-50. बाजू सोयीची असते, तेव्हा त्यांना सोयीस्करपणे लोकशाहीचा विसर पडतो आणि बाजू उलटते तेव्हा त्यांना सोयीस्करपणे लोकशाहीचा आठव येतो!

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : फिसलता बनारस आणि ‘उडता बनारस’ - जयदेव डोळे

..................................................................................................................................................................

हा प्रकार पाहिला की, ‘अरेबियन नाईट्स’ आठवतं. त्यातले राजे-महाराजे, सरदार-मंत्री, नोकर-चाकर आणि सामान्य स्त्री-पुरुष सदोदित ‘ईश्वराशिवाय कुणाची ना सत्ता, ना मत्ता’ असा घोष करतात आणि त्याच वेळी अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पिळवणूक, फसवणूक, दारूबाजपणा, वेश्यागमन, खून, दरोडे असे सगळे प्रकार करतात. ‘ईश्वराशिवाय कुणाची ना सत्ता, ना मत्ता’ हे वाक्य ‘अरेबियन नाईट्स’च्या १६ खंडांमध्ये इतक्या वेळा इतक्या व्यक्ती उच्चारतात की, त्याचा वात येतो!

भारतातली लोकशाही ‘अरेबियन नाईट्स’मधल्या त्या ईश्वरासारखी आहे आणि भारतीय लोक त्यातल्या माणसांसारखे. पण थांबा थांबा, सध्याच्या काळात ही तुलना अनेकांना खटकू शकते. त्यामुळे ते सोडून देऊ आणि आपल्याकडचं उदाहरण पाहू या.

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

‘आहे ऐसा देव वदवावी वाणी । नाही ऐसा मनी अनुभवावा।।’ असा एक तुकोबांचा अभंग आहे. भारतीयांची लोकशाहीबद्दलची भावना अगदी तशीच आहे. भारतात लोकशाही ही पोस्टरवर, भिंतींवर, कागदांवर लिहिण्यासाठी आणि संभाषण भारदस्त करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुभाषितांसारखी आहे! त्यापलीकडे ती माणसांच्या प्रत्यक्ष जगण्यात कुठे फारशी दिसत नाही, राजकारणात तर ती त्याहून दुर्मीळ प्रजाती झाली आहे आणि संस्था-संघटना-पक्ष-नेते-पत्रकार-सामाजिक कार्यकर्ते-अभ्यासक यांच्यासाठी ती एक ‘टेडी बेअर’ आहे, ज्याचा ते आपल्या सोयीनं हवा तसा वापर करू शकतात, खेळणं म्हणून किंवा शोभेची वस्तू म्हणूनसुद्धा!

त्यामुळे खरं तर अमिताभ कांत यांच्या म्हणण्याचा आपल्याला राग येण्याचं काहीच कारण नाही. भारतात मुळात फारशी लोकशाहीच नसतानाही ते खूप जास्त लोकशाही आहे, असं म्हणत आहेत.

कांत मोदीकृपेमुळे नीती आयोगाचे सीईओ झाले आहेत आणि त्यामुळेच अजून टिकून आहेत. हे साधण्यासाठी त्यांनी स्वत:ला एका राजकीय नेत्यांत बदलवलं आहे. आणि आपल्याकडच्या राजकारण्यांना अतिशयोक्ती करण्याची सवयच असते. ते टोपीतून ससा काढून दाखवणाऱ्या जादूगारासारखे असतात! त्यामुळे आता हा पूर्णपणे आपल्या ‘चॉईस’चा मामला आहे की, जादूचा खेळ बौद्धिक वादविवादासाठी पाहायचा की, करमणुकीसाठी!

..................................................................................................................................................................

लेखक राम जगताप ‘अक्षरनामा’चे संपादक आहेत.

editor@aksharnama.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -