फक्त भांडवली अर्थव्यवस्थेमुळे ‘सर्वसमावेशक समाज’ घडवणे अशक्य आहे...

भांडवलशाही म्हणजे अशी आर्थिक व्यवस्था जिथे उत्पादनाच्या साधनांची मालकी ही व्यक्तिगत स्वरूपाची असते. उदा. किराणा दुकानाचा मालक, साखर कारखान्याचा भागधारक. या सर्वांना ‘भांडवलदार’ असे संबोधले जाते. येथे लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे स्वत:च्या मालकीची चहाची टपरी असणारी व्यक्तीदेखील भांडवलदाराच्या कक्षेत येते. त्यामुळे भांडवलशाही अर्थव्यवस्था समजावून घेताना प्रथम आपण तिचे प्रमुख घटक समजावून घेऊ.

जमीन, भांडवल, कामगार आणि नफा हे भांडवलशाहीचे घटक आहेत. भांडवलाच्या आधारावर भांडवलदार कच्चा माल आणि कामगार यांची बाजारभावानुसार खरेदी करतो. त्यापासून बनवलेली पक्की वस्तू बाजारात विकतो. यामध्ये ज्या किमतीला भांडवलदार कामगाराची कार्यक्षमता खरेदी करतो, त्याला ‘मजुरीचा दर’ म्हणतात. वरील घटकांच्या अभ्यासानंतर असे अनुमान काढले जाऊ शकते की, प्रत्येक भांडवलदार जास्तीत जास्त नफा वाढवण्याच्या प्रयत्नात असतो. म्हणजेच नफा ही भांडवलदाराची प्रेरणा असते.

यानंतर आपण निबंधातली दुसरी संकल्पना ‘सर्वसमावेशक वाढ’ याकडे वळू या. सर्वसमावेशक वाढ म्हणजे प्रत्येकाला समान भौतिक लाभ मिळणे असे नव्हे, तर सर्वांना किमान जीवनावश्यक वस्तू अत्यंत कमी दरात उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. जेणेकरून संपूर्ण समाजाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतील. तसेच ‘भारतीय राज्यघटने’च्या सरनाम्यात उल्लेख केल्याप्रमाणे ‘सर्वांना दर्जाची आणि संधीची समानता’ प्राप्त झाली पाहिजे. तरच समाजातील असमानता दूर होऊन समाज शांततेकडे आणि स्थैर्याकडे वाटचाल करेल.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - https://www.booksnama.com/

..................................................................................................................................................................

पण पूर्णपणे नफ्याच्या प्रेरणेवर चालणारी भांडवलशाही सर्वांना दर्जाची आणि संधीची उपलब्धता कशी काय करून देणार? जरी फक्त भांडवलशाही समाजाचाच विचार केला, तरी त्यात दोन प्रमुख वर्ग असतात. एक, भांडवलदार आणि दुसरा कामगार वर्ग. समाजातील या दोन्ही घटकांचा विकास\ वाढ एकमेकांवर अवलंबून आहे, असे कागदावर तरी दिसते. पण प्रत्यक्षात कामगारांची संख्या अधिक आहे आणि तुलनेने रोजगार कमी आहेत. त्यामुळे मागणी पुरवठा व्यवस्थापनानुसार मागणी कमी आहे आणि पुरवठा जास्त. त्यामुळे कामगारांची सौदा करण्याची शक्ती कमी होते. अशा वेळी नफा हे ध्येय समोर ठेवून उद्योग करणारा भांडवलदार मजुरीचा दर कमी करतो. त्यामुळे कामगारांना त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळत तर नाहीच, शिवाय भांडवलदाराकडे अतिरिक्त नफा शिल्लक राहतो. त्यामुळे समाजात असमानतेची निर्मिती होते. आणि कालानुरूप यात वाढ होत जाते.

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘ऑक्सफॅम’च्या अहवालानुसार जगातील एक टक्का श्रीमंत व्यक्तींकडे बाकी ९९ टक्के व्यक्तींकडे असणाऱ्या मालमत्तेपेक्षा अधिक मालमत्ता आहे. यातून असमानतेवर आधारलेल्या भीषण समाजाचे वास्तव समोर येते. अशा प्रकारे प्रत्येकाच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर उभारली गेलेली भांडवलशाही व्यवस्था शोषण करणाऱ्या व्यवस्थेत रूपांतरित होते. म्हणून हे शोषण दूर करण्यासाठी लोकशाही शासन हा एक सर्वोत्तम पर्याय आहे. भांडवली अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी शासनाचा हस्तक्षेप समजावून घेण्याअगोदर आपण आधुनिक काळात भांडवली अर्थव्यवस्था स्वीकारण्याची कारणे आणि तिच्या मर्यादा समजावून घेऊ.

भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती आर्थिक स्वातंत्र्यावर आधारित आहे. व्यवसाय निवडीचे स्वातंत्र्य, कामगार निवडीचे स्वातंत्र्य, बाजारभावानुसार किंमत निवडण्याचे स्वातंत्र्य, यांचा यात समावेश होतो. या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या भक्कम पायामुळे त्यावर उभारलेली उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्था अजूनच बळकट बनते. ती राजकीय स्वातंत्र्यही बहाल करते. नफ्यामुळे कार्यान्वित असल्याने भांडवलशाही अर्थव्यवस्था अधिक कार्यक्षम असते. म्हणजे निकोप स्पर्धा असलेल्या बाजारपेठेत प्रत्येक भांडवलदार आपल्या जवळ असणाऱ्या कच्च्या मालाचा आणि कामगारांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करतो. पण ती पूर्ण क्षमता वापरताना तो त्याचा पूर्ण मोबदला देईलच याची शाश्वती नसते. यामुळे संसाधनांचा अतिरेकी वापर, कामगारांचे शोषण या गोष्टी संभवतात. संसाधनांच्या अतिरेकी वापरामुळे पर्यावरणाचे गंभीर स्वरूपाचे प्रश्न निर्माण होतात.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

आपण एक उदाहरण पाहू. एका जंगलात १०० वृक्ष आहेत. ते सर्व एकाच प्रकारचे असून त्यांची पूर्णपणे वाढ होण्यासाठी १० वर्षांचा कालावधी लागतो. त्या वृक्षांची बाजारपेठेतील मागणी वार्षिक २० इतकी आहे. अशा वेळी भांडवलदार अल्प मुदतीच्या फायद्यासाठी पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करून वार्षिक २० वृक्ष तोडत आहे. त्यामुळे ती संपूर्ण परिसंस्था नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. अशा प्रकारे भांडवलशाही व्यवस्था वर्तमानकाळातील दुय्यम फायद्यासाठी भविष्यातील दीर्घकालीन नुकसान ओढवून घेत आहे. पण सरकारी हस्तक्षेपानंतर ती वृक्षतोड वार्षिक १० ठेवल्यास आणि त्या ठिकाणी नवीन वृक्षांची लागवड केल्यास तेथील परिसंस्था कायम राहील आणि उद्योगधंदेसुद्धा. पण दुर्दैवाने सध्या हे घडताना दिसत नाही. भांडवलशाहीच्या पर्यावरणावरील आक्रमणामुळे आज जगाला तापमानवाढ, हवामान बदल यांसारख्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे.

भांडवलशाहीचे आणखी एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे त्या अर्थव्यवस्थेची वेगाने होणारी वाढ. १९९१नंतर स्वीकारलेल्या उदारीकरणाच्या धोरणामुळे भारताची वेगाने आर्थिक वाढ झाली. जागतिक नाणेनिधीच्या अहवालानुसार २०१९ साली भारत जगात सर्वांत वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था होती. एक केक काही लोकांमध्ये समान वाटताना, लोकांची संख्या वाढल्यास प्रत्येकाच्या केकच्या तुकड्याचा आकार कमी करण्याऐवजी संपूर्ण केकचाच आकार वाढवणे शहाणपणाचे ठरते. त्यामुळे संपत्ती निर्मितीत मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या भांडवली अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकासासाठी योग्य आहेत. वाढत्या लोकसंख्येच्या रोजगाराच्या गरजा पूर्ण करण्यात त्या यशस्वी होत्या. पण अलीकडे यंत्रांच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या अतिरिक्त वापरामुळे ‘रोजगारविहीन वाढ’ होताना दिसत आहे. शिवाय आकार वाढलेल्या केकचे समान वितरण करण्यात भांडवलशाही अपयशी ठरत आहे.

याचा पुरावा म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार १९९० पासून जगातील ७० टक्के लोक अशा भागात राहत आहेत, जिथे असमानता सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे सर्वांना सामावून घेण्यासाठी शासनाचा हस्तक्षेप अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शासनाच्या अर्थव्यवस्थेतील हस्तक्षेपामुळे घडणाऱ्या सामाजिक बदलांकडे आपण वळूया.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

..................................................................................................................................................................

२००५ साली भारत सरकारने सुरू केलेल्या ‘रोजगार हमी योजने’तून प्रत्येकाला किमान वेतनात कामाची हमी मिळाली. त्यामुळे मजुरीचा दर कमी करून भांडवलदारांकडून होणाऱ्या शोषणास काही प्रमाणात लगाम बसला. पुढे २००८ला आलेल्या जागतिक महामंदीत याचा मोठा फायदा झाला. या काळात सर्वत्र लोक गरिबीत ढकलले जात असताना संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार २००५ ते २०१५ या काळात भारतात २७ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले. याचप्रमाणे २०१८ साली सुरू झालेली जगातील सर्वांत मोठी आरोग्यविम्याची योजना ‘आयुष्यमान भारत’चा लाभ लाखो भारतीयांना झाला. त्याचप्रमाणे ‘माध्यान्न भोजन’सारख्या योजनेतून शिक्षणाचा हक्क जपण्याचे यशस्वी प्रयत्न झाले. आरोग्य आणि शिक्षण या दोन सर्वांत महत्त्वाच्या बाबींवर सरकारने आपले लक्ष्य केंद्रित केले आहे.

यात अजून सुधारणा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकासातील लक्ष्य १० ‘असमानता कमी करणे’ यावर भर दिला आहे. यात २०३०पर्यंत १० ध्येये गाठण्याचा संकल्प केला आहे. यात उत्पन्नतील विषमता कमी करणे हे पहिले ध्येय आहे. वैश्विक पातळीवरील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समावेशकतेसाठीच्या प्रयत्नांचाही यात समावेश होतो.

विषमता दूर करून सर्वांना समान संधी मिळते आहे, याची खात्री बाळगणेसुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. समानतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या सामाजिक आणि वित्तीय धोरणांचा सरकारने पुरस्कार केला पाहिजे. जागतिक वित्तीय बाजार आणि संस्थांमधील नियमन सुधारले पाहिजे. त्यात सर्वसमावेशकतेसाठी विकसनशील राष्ट्रांच्या प्रतिनिधित्वात वाढ केली पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सामाजिक स्थैर्य अल्पकाळात बदलण्याची ताकद असलेल्या स्थलांतरावर योग्य धोरणांचा अभाव असणे, सद्यघडीला बिलकूल परवडण्याजोगे नाही. सर्वसमावेशक समाज घडवण्यासाठी वरील पर्यायांचा विचार करणे ही मूलभूत गोष्ट आहे.

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

सध्या चालू असलेल्या कोविड-१९च्या महामारीच्या काळात तर भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतील दोष वेगाने समोर आले आहेत. कोणत्याही प्रकारची सामाजिक सुरक्षा नसलेले कामगार टाळेबंदीत एका दिवसात रस्त्यावर आले. दूरवर असलेल्या स्वत:च्या घराचा दरवाजा पाहण्यासाठी त्यांना हजारो मैलांची पायपीट करावी लागली. आपण साहसी दृश्ये म्हणून त्याकडे पाहिले असले तरी भांडवलशाही व्यवस्थेचे ते एक भीषण वास्तव होते. त्याच वेळी भोपाळमधील एक उद्योजक आपल्या तीन जणांच्या कुटुंबाला आणण्यासाठी दिल्ली विमानतळावर स्वतंत्र विमान पाठवतो. भारत सरकारकडून परदेशी अडकलेल्या नागरिकांना परत भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. कोटामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी बसेसची व्यवस्था केली गेली. मग आपल्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा हाकणाऱ्या लाखो स्थलांतरित मजुरांना कोणीच वाली का नाही मिळाला? ते इतरांपेक्षा काही कमी नागरिक होते का?

वरील प्रश्नाचे उत्तर शोधताना आपल्याला स्पष्टपणे जाणवते की, फक्त भांडवली अर्थव्यवस्थेमुळे सर्वसमावेशक समाज घडवणे अशक्य आहे. नफ्याच्या प्रेरणेवर उभा राहिलेला भांडवलवाद संपत्ती निर्मितीत मोठी भूमिका बजावत असला तरी वितरणात अपयशी ठरतो. सर्वसमावेश समाजात निर्मितीपेक्षा वितरणाला अधिक महत्त्व आहे. दोन्हीमध्ये समतोल साधून भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला ‘समाजवादी लोकशाही’ची जोड दिल्यास सर्वसमावेशक वाढीची शक्यता बाळगता येते.

..................................................................................................................................................................

अभिषेक चव्हाण

cabhishek932@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -