संवैधानिक मूल्यव्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्यात राज्यकर्ते कितपत यशस्वी झाले? आणि लोकशाही मूल्यांशी भारतीय जनता किती प्रामाणिक राहिली? (उत्तरार्ध)

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी ‘भारतीय राज्यघटना’ स्वीकारली गेली आणि २६ जानेवारी १९५०पासून पूर्णपणे अमलात आणली गेली. त्यामुळे २६ नोव्हेंबर हा ‘संविधान दिन’ म्हणून पाळला जातो. येत्या गुरुवारी, म्हणजे २६ नोव्हेंबर रोजी भारतीय राज्यघटनेला ७१ वर्षं पूर्ण होतील. त्यानिमित्ताने ‘भारतीय राज्यघटने’चा गेल्या सात दशकांच्या वाटचालीचा आढावा घेत लोकशाही समोरील आव्हाने, तिच्या निकोप वाढीसाठी काही पर्याय व भवितव्याची चर्चा करणारा हा प्रदीर्घ लेख दोन भागांत...

..................................................................................................................................................................

लोकशाही व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपण कायद्याचे राज्य (Rule of Law) ही संकल्पना अंगीकृत केली. त्याचा दृश्य परिणाम असा झाला की, नैतिक भ्रष्टाचाराची संकल्पनाच मागे पडली. कारण जे कायद्यानुसार क्षम्य ते नैतिक दृष्टीने योग्य असते, असा आपण समज करून घेतला. त्यामुळे सार्वजनिक जीवनात नीतीमत्ता, समाजमूल्ये, सामाजिक बांधीलकी व सत्तेची पथ्ये, याबाबत आदर बाळगणारे नेते-कार्यकर्ते भ्रष्टाचाराचा मार्ग अगदी सोयीस्करपणे स्वीकारू लागले. कारण आपल्या समाजात सामाजिक व नैतिक भ्रष्टाचारापेक्षा आर्थिक अपहार याच अंगाने भ्रष्ट वर्तणुकीची अधिक चर्चा होत राहिली.

वास्तविक पाहता भ्रष्टाचार म्हणजे एखाद्या समाजव्यवस्थेने वर्तणुकीची जी मूल्ये व संकेत जोपासलेले असतात किंवा निश्चित केलेली असतात, त्याच्या विरोधात वर्तन ठेवणे होय. या अर्थाने भ्रष्ट व्यवस्थेची चर्चा करताना समाजाचे मानस लक्षात घ्यावे लागते. सार्वजनिक नीतीमूल्यांच्या दृष्टीने काही बाबी ग्राह्य असतात, या बाबत आपण कमालीचे अज्ञानी होतो. मात्र ही बाब आपल्यावर लादण्यात आली. त्यामुळे भ्रष्ट-आचरणविरोधी भूमिका घेणे, हे आपल्या मानसिकतेचा भाग बनू शकले नाही. पर्यायाने कायद्याने जे क्षम्य असते ते नैतिकदृष्ट्याही क्षम्य असते, असाच समज आपण करून घेतला. त्यामुळे भ्रष्टाचार हा सामाजिक अन्यायाचा आविष्कार आहे आणि लाचखोरी, आर्थिक अपहार ही त्यांची दृश्य रूपे आहेत, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न आपल्या समाजाने कधीच केला नाही आणि हळूहळू भ्रष्ट-आचार ही समाजाची प्रकृतीच बनली. आज भ्रष्टाचार आपल्या एवढा अंगवळणी पडला की, त्याविरुद्ध चीड निर्माण करणारी मानसिकता इथे निर्माणच होऊ शकली नाही, ही वास्तविकता आहे. 

असे का झाले? याचा शोध घेता असे लक्षात येते की, स्वातंत्र्यानंतर आपल्या सार्वजनिक जीवनात एक अमूलाग्र बदल झाला. तो म्हणजे पूर्णवेळ राजकारण करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा एक वर्ग उदयास आला. त्यांनी राजकारणाला एक व्यवसाय बनवले. त्यातून सत्तेचा प्रचंड हव्यास निर्माण झाला व  सत्ताप्राप्तीच्या या अवास्तव हव्यासापोटी सर्वच वैगुण्यांना पुष्टी मिळाली. इथेच नैतिक मूल्यावर अधारित राजकारणाची इतिश्री झाली. परिणामी राजकारण हा सज्जनांचा प्रांत नाही अशी उदासीनवृत्ती सर्वसामान्य जनतेत व बुद्धिवंतांत बळावत गेली, ज्यामुळे नैतिक वैभवावर आरूढ होऊनदेखील सार्वजनिक जीवनात जगता येते, हा विचारच संपुष्टात आला. 

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

सर्वसाधारणपणे नव्वदच्या दशकापासून या देशाच्या सार्वजनिक जीवनात या प्रवृत्तींचा उदय झाला. राजकारण करणे हे चारित्र्यसंपन्न व नीतीमान लोकांचे काम नाही, असे सर्वसामान्यांना वाटू लागल्यामुळे चारित्र्यसंपन्न, नितीसंपन्न लोक सक्रिय राजकारणापासून अलिप्तच राहिले. काही सन्मानीय अपवाद वगळता सर्वच क्षेत्रात नीतीभ्रष्ट माणसे वावरू लागली. त्याग, सेवा ही मूल्ये मागे पडून मूल्याधिष्ठित सार्वजनिक जीवनाला ग्रहण लागले. त्याचा दृश्य परिणाम असा झाला की, एकेकाळी नैतिकतेला राजकारणात असलेले अधिष्ठान आज राहिले नाही. सत्ता उपभोगत असलेल्या बहुतांश मंडळीचा व नीतीमत्तेचा फारसा संबंध राहिला नाही.

राजकारणातील नैतिक मूल्यांना बळकटी देण्यासंदर्भात येणाऱ्या अपयशाबाबत आणखी एका प्रवृतीची चर्चा करावी लागेल, ती म्हणजे निवडणुकीतील भ्रष्ट आचरण. सुरुवातीची तीन दशके वगळता मागील चार दशकांतील सार्वत्रिक निवडणुकीचे राजकारण लक्षात घेता, या निष्कर्षापर्यंत यावे लागते की, निवडणुकीतील भ्रष्ट वर्तणुकीने या देशाच्या लोकशाही संस्कृतीला विकृत वळण लावले. सर्वांनाच सत्तेची ओढ लागल्यामुळे निवडणुकांतील पावित्र्य नष्ट झाले. या पार्श्वभूमीवर राजकारणातील नैतिकता व मूल्यव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी निर्वाचन पद्धतीतील हा भ्रष्ट-आचार निपटून काढावा लागेल.

काही वर्षांपूर्वी निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषन यांनी चांगली पावले उचलून भ्रष्ट पद्धतींना चांगलाच पायबंद घातला होता. आजदेखील यात शुद्धता येण्याची गरज आहे. निवडून येण्याची क्षमता (अर्थात कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करून) हा तिकीट वाटपाचा एकमेव निकष न ठरवता संबंधित उमेदवाराचे सार्वजनिक जीवनातील चारित्र्य, तपासून बघितले पाहिजे. शासकीय सेवेत रुजू करून घेण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांचे पोलीस रेकॉर्ड तपासण्याची जी पद्धती आहे, ती राजकीय नेत्यांना काटेकोरपणे लागू केली पाहिजे. तरच खून करणारे, कोट्यवधीचा अपहार करणारे, महिलांना जिवंत जाळणारे लोक सार्वजनिक जीवनातून हद्दपार होतील व लोकशाहीचा मार्ग निर्धोक होऊ शकेल.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, निवडणूक हा सज्जनांचा प्रांत नाही, या मानसिकतेला छेद देण्याची गरज आहे. नीतीसंपन्न सार्वजनिक जीवनाच्या उभारणीसाठी व लोकशाही भवितव्यासाठी चारित्र्यसंपन्न, उच्चशिक्षित व्यक्तींचा सार्वजनिक जीवनात प्रवेश झाला पाहिजे. त्याचबरोबर भ्रष्ट, गुन्हेगारी-गुंडेगिरी प्रवृत्तींच्या लोकांना सार्वजनिक जीवनातून हद्दपार केले पाहिजे. पैसा-सत्ता-गुंडेगिरी यांची झालेली अतूट युती लोकशाही व्यवस्थेसाठी अत्यंत घातक आहे. केवळ पैशाच्या व गुंडेगिरीच्या जोरावर आपण हमखास निवडून येऊ शकतो, सर्वोच्च सत्तास्थाने बळकावू शकतो, न्याय खरेदी करू शकतो, अशी झालेली धारणा राजकीय नीतीमत्तेचा ऱ्हास होण्यास कारणीभूत ठरू शकते. तेव्हा राजकारण हा चारित्र्यसंपन्न, बुद्धिमान व सज्जन लोकांचाच प्रांत आहे, गुंडांचा व भ्रष्ट प्रवृत्तीचा नाही, एवढा विश्वास जनतेमध्ये निर्माण करण्यात आपण यशस्वी झालो, तरच मूल्याधिष्ठित लोकशाही व्यवस्थेकडे आपल्याला मार्गक्रमण करता येईल, याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

.................................................................................................................................................................

हेही पाहा : भारताची राज्यघटना ‘हिंदूराष्ट्रा’च्या स्वप्नाने झपाटलेल्यांसाठी मोठी डोकेदुखीच होऊन बसली आहे!

..................................................................................................................................................................

आज चारित्र्यसंपन्न लोक सार्वजनिक जीवनात विरळ झाले आहेत, हे चित्र सुदृढ अशा लोकशाही संस्कृतीसाठी निश्चितच उचित नाही. लोकशाहीचा राजकीय व्यवहार लक्षात घेता राजकीय नीतीमत्तेला सताकांक्षी राजकारणात फारसे स्थान नसले तरी राजकीय मूल्यांची सर्वांगीण अनुपस्थिती लोकशाहीत कदापिही समर्थनीय ठरू शकत नाही, याचा देखील प्राधान्यक्रमाने विचार झाला पाहिजे.

संवैधानिक नीतीमत्तेचा आग्रह व त्याचे काटेकोरपणे पालन ही बाब देखील सार्वजनिक जीवनातील नैतिकमूल्यांना बळकटी देण्यास सहाय्यभूत ठरू शकते. संविधान सभेत भाषण करताना डॉ. आंबेडकरांनी या संवैधानिक नीतीमत्तेचा आवर्जून उल्लेख केला होता. ते म्हणाले होते, “केवळ ब्रिटिश राजकीय संस्थाचा स्वीकार करून आपल्या लोकशाहीच्या भवितव्याचा प्रश्न सुटणारा नाही, तर आपल्याला सार्वजनिक जीवनात वावरतांना संवैधानिक नीतीमत्तेचा आग्रह धरावा लागेल. संविधानाने राजकीय मूल्यांची जी चौकट निर्माण केली आहे, त्यास राज्यकर्त्यावर्गाने बांधील राहिले पाहिजे. पर्यायाने सार्वजनिक जीवनातील पावित्र्य जपले पाहिजे, परमतसहिष्णुता बाळगली पाहिजे, सत्तेच्या विकारापासून दूर राहून सत्तात्यागाची संस्कृती जोपासली पाहिजे, तरच आपल्या सार्वजनिक जीवनाला अर्थ राहील, अन्यथा नाही.”

डॉ. आंबेडकरांच्या या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर विचार केला तर आजचे चित्र भयंकर विदारक आहे. संवैधानिक नीतीमत्तेची चिरफाड करण्यातच राजकीय नेत्या-कार्यकर्त्यांना धन्यता वाटते, त्याचा दृश्य परिणाम असा झाला की, सार्वजनिक जीवनातील पावित्र्यच नष्ट झाले. किमानपक्षी प्रश्नांकित झाले आहे. नेहरू-शास्त्रींच्या कालखंडात संवैधानिक नीतीमत्तेचे पालन केले जात असे. किमानपक्षी तसे मूल्यसंस्कार व्यवस्थेवर जाणीवपूर्वक केले जात असत, याबाबत एक बोलके उदाहरण देता येईल.

गणेश मावळणकर हे पहिल्या लोकसभेचे अध्यक्ष होते. पंडित नेहरूंनी त्यांना काही कामानिमित्त ‘घरी या’ असा निरोप दिला. त्यावर मावळणकरांनी दिलेले उत्तर राजकीय नीतीमत्ता जोपासणारे होते. मावळणकर नेहरूंना म्हणाले की, ‘मी लोकसभेचा अध्यक्ष आहे. अशा व्यक्तीने पंतप्रधानांच्या घरी जाणे ही बाब संसदीय संकेतात बसणारी नाही.’ या वक्तव्यावरून हे स्पष्ट होते की, संवैधानिक नीतीमत्ता व तिचा सार्वजनिक जीवनात आग्रह धरणे किती महत्त्वाचे ठरते. आजदेखील अशा वर्तनाची अपेक्षा आहे. संवैधानिक तरतुदीशी सुसंगत वर्तन ठेवले तरच सार्वजनिक जीवनातील पावित्र्य टिकून राहू शकेल. म्हणून लोकशाही व्यवस्थेत वावरणाऱ्यांनी संवैधानिक मूल्यव्यवस्थेची पाठराखण केली पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

..................................................................................................................................................................

नैतिक मूल्यांची घसरण झाली आहे, राजकारणातून नैतिकता हद्दपार झाली आहे, सर्वच सार्वजनिक जीवन भ्रष्ट झाले आहे व आता त्यात सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. लोकशाहीसमोर प्रचंड आव्हाने उभी राहिली आहेत व तिच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. असा नकारात्मक, उदासीन व एकांगी विचार मांडून व्यवस्था पूर्वपदावर येणार नाही, तर आपल्याला पर्यायी राजकीय संस्कृती निर्माण करावी लागेल. जे दोष या व्यवस्थेत निर्माण झाले, त्यांचे निराकरण करून एका नीतीमान व्यवस्थेच्या दृढीकरणासाठी काही पर्याय घ्यावे लागतील. केवळ व्यवस्थेवर राग व्यक्त करून या पेचप्रसंगातून आपली सुटका होणार नाही. 

आपल्या लोकशाहीसमोरील आव्हाने

संवैधानिक नीतीमत्ता, राजकीय नेतृत्वाचे चारित्र्य, सामाजिक न्यायावर आधारित व्यवस्थेचा आग्रह, परमतसहिष्णूता, धार्मिक बाबतीत तटस्थता आणि लोकमताच्या स्पंदनानुसार राज्यकारभार अशा काही मौलिक तत्त्वाना अनुसरून शासनयंत्रणा चालते किंवा नाही यावर लोकशाहीचे आस्तित्व व भवितव्य अवलंबून असते. आपल्या लोकशाहीच्या वाटचालीचे सिंहावलोकन केले तर फार समाधानकारक चित्र नाही. वरील मूल्यांची व राजकीय नेतृत्वाच्या बांधीलकीची अनुपस्थिती, यामुळे आपल्या लोकशाही समोर आव्हाने उभी राहिली आहेत. यातून मार्ग काढणे अपरिहार्य झाले आहे. खालील काही घटकांच्या अनुषंगाने आपणाला या आव्हानावर काही अंशी का होईना मात करता येऊ शकेल.

१) सर्वप्रथम एक गोष्ट अगदी प्रामाणिकपणे मान्य केली पाहिजे की, नीतीमान नेतृत्वाच्या उभारणीची समस्या, हे एक फार मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. संविधानसभेत भाषण करताना डॉ. आंबेडकरांनी संवैधानिक नीतीमत्तेचे पालन ही लोकशाही यशस्वी होण्याची पूर्वअट आहे, असे म्हटले होते. भावी राज्यकर्त्याकडून तिचे पालन झाले नाही, तर आपली लोकशाही ही केवळ वरवरचे सौंदर्य ठरेल असा इशाराही दिला होता.

या पार्श्वभूमीवर मागील चार दशकाची वाटचाल पहाता डॉ. आंबेडकरांचा इशारा आपण फार गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत नाही. निवडणुकीतील भ्रष्टाचार, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, संवैधानिक तत्त्वांना (कायद्याचे राज्य) फासला जाणारा हरताळ याबाबी आपल्या राजकीय व्यवस्थेच्या स्थायीभाव झाल्या आहेत. सर्वच क्षेत्रात अनाचार बोकाळला आहे. गुन्हेगारीचे राजकीयीकरण झाल्यामुळे नीतीसंपन्न लोक राजकारणातून हद्दपार झाले आहेत.

२) एका पाश्चात्य अभ्यासकाने म्हटल्याप्रमाणे बुद्धी, ज्ञान आणि चारित्र्य या तीन गुणांच्या अधिष्ठानावर लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून असते. या बाबतीत काही सन्माननीय अपवाद वगळता आपले राज्यकर्ते कंगाल निघाले. उमेदवारांनी मतदारांना व भांडवलदारांनी जिंकलेल्या उमेदवारांना विकत घेण्याचा पायंडा रूढ झाल्यामुळे बुद्धी, ज्ञान आणि चारित्रे या त्रिसूत्रीवर लोकशाहीचे अस्तित्व व भवितव्य अवलंबून असते हा विचार मागे पडला.

.................................................................................................................................................................

हेही पाहा : “लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये.” - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

..................................................................................................................................................................

आजही निवडणुकीतील आपल्या मतदारांचे वर्तन बुद्धीपेक्षा भावनेवर आधारित दिसून येते. हे चित्र निकोप लोकशाहीसाठी खचितच इष्ट नाही. प्रसिद्ध साम्यवादी विचारवंत मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी म्हटल्याप्रमाणे या देशातील राजकीय पक्ष मतदारांच्या सद्सदविवेकबुद्धीला कधीच आवाहन करत नाहीत, तर ते त्यांच्या भावनेला साद घालतात. त्याचा परिणाम असा होतो की, बुद्धिमान, ज्ञानी व चारित्र्यसंपन्न लोक राजकारणातून हद्दपार होतात आणि व्यवस्था मूठभर धनदांडग्यांची मक्तेदारी बनते, जी एक प्रकारची निर्वाचित हुकूमशाहीच असते.

३) स्वातंत्र्यपूर्व काळातच महात्मा गांधींनी उमेदवार व मतदार या अनुषंगाने एक प्रश्न उपस्थित केला होता, व त्याचे उत्तरही दिले होते.आज या प्रश्नाच्या उत्तराच्या दृष्टीनेदेखील जनतेने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. गांधीजींचा प्रश्न पुढील प्रमाणे होता. समजा निवडणुकीस उभा राहिलेल्या उमेदवारांपैकी एकाही उमेदवाराकडे आवश्यक त्या चारित्र्याचा आणि राष्ट्रीय प्रश्नावरील समर्थ दृष्टिकोनाचा अभाव आहे, असे दिसून आले तर मतदारांनी काय करावे गांधीजींनी उत्तर दिले होते मतदान करू नका. आपण मात्र महात्मा गांधींचा हा उपदेश सपशेल विसरलो आहोत, हे मागील पन्नास वर्षांत झालेल्या सर्व सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये आपण अनुभवले आहे. (आज ‘नोटा’चा पर्याय आहे, मात्र तो पर्याप्त नाही.)

४) हे कशामुळे घडले व आजही घडत आहे याची चिकित्सा केल्यानंतर लक्षात येते की, आपल्या देशातील मतदारांच्या सामाजिक व राजकीय जाणिवा विकसित झाल्या नाहीत. एम.एन. रॉय यांनी म्हटल्याप्रमाणे राजकीय पक्षांनी व त्यांच्या उमेदवारांनी सतत मतदारांच्या भावनेला साद घातल्यामुळे वैचारिक प्रगल्भता निर्माण होऊ शकली नाही. वास्तविक पाहता राज्य शास्त्रीय परिभाषेत राजकीय पक्षांना विचारांचे दलाल म्हटले जाते. या राजकीय पक्षांनी आपली विचारसरणी, जाहीरनामे याबाबत सतत लोकमत जागृत करून मतदारांच्या राजकीय जाणीवांची जडणघडण करणे अभिप्रेत असते. संविधानकर्त्यांनादेखील हेच अपेक्षित होते.

.................................................................................................................................................................

हेही पाहा : लोकशाहीविरुद्ध उठणारी वादळे - पुरुषोत्तम गणेश मावळंकर

..................................................................................................................................................................

आपण अंगीकृत केलेल्या विचारप्रणालीचे मतदारावर संस्कार करणे ही प्रत्येक पक्षाची प्रधान जबाबदारी असते. दुर्दैवाने आपल्या लोकशाहीच्या प्रदीर्घ वाटचालीत या दिशेने राजकीय समाजीकरण होऊ शकले नाही. सत्ताकांक्षी प्रवृत्ती बळावत गेल्यामुळे ही राजकीय संस्कृती खंडित झाली. विचारांचे दलाल हे सत्तेचे दलाल ठरले. अमेरिकन तत्त्वज्ञ हर्बट एगर यांनी या संदर्भात केलेले विधान या संदर्भात मार्गदर्शक ठरू शकेल. ते म्हणतात- ‘लोकशाही ही त्यातल्या त्यात चांगली शासनव्यवस्था आहे कारण ती कायम धोक्यात असते. त्याच देशातील लोकशाही व्यवस्था कायम टिकून राहू शकते, जिथल्या लोकांच्या सामाजिक व राजकीय जाणिवा विकसित झालेल्या आहेत.’

वास्तविक पहाता शासनकर्त्यांच्या विरोधात अगदी निर्भीडपणे मत व्यक्त करण्याचा मूलभूत अधिकार आपल्या संविधानाने जनतेला दिलेला आहे. आपले स्वातंत्र्य मत व्यक्त करणे, हा कोणत्याही लोकशाहीचा गाभा असतो. एखादे शासन जेव्हा जनहिताच्या विरोधी धोरण राबवते, तेव्हा त्याला विरोध करून मतभिन्नता नोंदवण्याचा अधिकार जनतेने प्रभावीपणे वापरला पाहिजे. आपल्या देशात मात्र बहुतांश जनतेच्या राजकीय जाणीवा प्रगल्भ नसल्यामुळे आपण शासनकर्त्यांचे अत्याचार निमूटपणे सहन करतो, संविधानाने बहाल केलेले अधिकार व स्वातंत्र्य यांचा प्रभावीपणे वापर करण्याची कुअतच आपण गमावून बसलो आहोत. तात्पर्य, प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार पोंगो यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘लोकशाहीच्या बुरुजाला बाहेरून कोणी हल्ला करत नाही तर तो आतूनच पोखरला जातो.’ या वाक्याप्रमाणे आपल्या लोकशाहीला देखील बाहेरुन कुणी आव्हान देत नाही तर आपणच तिची प्रचंड अव्हेलना करत आहोत.  

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

५) आज आपल्या देशात ४० ते ४५ टक्के लोक निरक्षर आहेत, ३० ते ३५ टक्के लोक मतदान करत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर आपल्या जनतेच्या जाणीवा जागृत करण्याची गरज आहे, असे राहून राहून वाटते. लोकशाहीचे अति अडाणीकरण झाल्यामुळे निकोप राजकीय व्यवस्थेची उभारणी दिवसेंदिवस कठीण होत चालली आहे. राजकारण हा सज्जनांचा प्रांत नाही ही मानसिकता जनतेने सोडून निवडणूक राजकारणात सक्रिय सहभाग नोंदवला पाहिजे. नसता मॉन्टेस्क्यू यांनी म्हटल्याप्रमाणे जनतेची ही सार्वजनिक जीवनातील उदासीनता लोकशाहीला घातक ठरण्याचीच अधिक शक्यता असते.

पर्याय काय आहेत?

सर्वांत महत्त्वाचा पहिला मुद्दा म्हणजे, आपल्याला लोकशाही संस्कृतीचे दृढीकरण करावे लागेल. सात दशकापूर्वी आपण ही व्यवस्था स्वीकारली, तेव्हा या व्यवस्थेबद्दल आपण कमालीचे अनभिज्ञ होतो. परिणामी आपण लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणूक जिंकून जगणे एवढाच अर्थ घेतला, त्याचा दृश्य परिणाम असा झाला की, सत्तेची जशी काही फायदे असतात तशीच कांही पथ्ये देखील असतात हे सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्यांनी लक्षातच घेतले नाही. त्यामुळे सर्वच वैगुण्यांना पुष्टी मिळाली. राजकीय नीतीमत्ता आणि राजकीय मूल्ये या बाबींना सोयीस्करपणे बगल देण्यात आली. पर्यायाने लोकशाही एक सहजीवन आहे, जीवनमार्ग आहे याचा विसर पडला.

तेव्हा या पार्श्वभूमीवर मूल्याधिष्ठित व्यवस्था उभी करावयाची असेल तर सर्वसामान्य जनतेच्या मनात अविचल लोकशाही निष्ठा निर्माण कराव्या लागतील. तसेच लोकशाही हा केवळ शासनप्रकार नसून एक मूल्यव्यवस्था आहे, हा भाव राजकीय नेत्या-कार्यकर्त्यांत निर्माण करावा लागेल. त्यासाठी लोकशाहीतील राजकीय संस्थांचे मूल्याधिष्ठित दृढीकरण करावे लागेल. सर्वसामान्य जनतेचा या शासनपद्धतीवरील उडत चाललेला विश्वास पुन्हा निर्माण करावा लागेल, तरच राजकीय नीत्तीमत्ता, राजकीय मूल्यव्यवस्था या बाबी प्रस्थापित होऊ शकतील. घटनात्मक व सनदशीर मार्गांनी आपले प्रश्न सुटू शकतात, एवढा जनतेचा विश्वास संपादन करण्यात राज्यकर्ते यशस्वी झाले पाहिजेत. तरच राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, भ्रष्टाचार या समस्या सुटू शकतील. त्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती, प्रामाणिक प्रयत्न व निःस्वार्थ सेवा ही मूल्ये निर्माण झाली पाहिजेत.

जनतेची सार्वजनिक जीवनातील उदासीनता ही बाबदेखील राजकीय नीतीमत्ता व राजकीय मूल्यवस्थेच्या दृष्टीने हितावह नसते. प्रसिद्ध कायदेपंडित नानी पालखीवाला ‘राज्यघटना अयशस्वी ठरली आहे का?’, या लेखात म्हणतात, “समाजातील निष्ठावंत आणि प्रज्ञावंत नागरिक आतापर्यंत राजकारणापासून अलिप्त राहिले आहेत. त्यांनी आपले हे औदासीन्य धटकून टाकले पाहिजे. लोकमताला चांगले शिक्षण देण्याची जबाबदारी त्यांनी अंगावर घेतली पाहिजे, आणि त्यांच्यामधले जे तरुण लोक आहेत, त्यांनी मोठ्या संख्येने निवडणूका लढवल्या पाहिजेत.”

.................................................................................................................................................................

हेही पाहा : हा देश केवळ मतदारांच्या सर्वाधिक संख्येमुळे जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून मिरवतो, हे हास्यास्पद आहे. निवडणूक हे इथलं सर्वांत लोकप्रिय आणि खर्चिक असं प्रहसन आहे!

..................................................................................................................................................................

मात्र मागील चार दशकात निवडणूक राजकारणात प्रचंड स्पर्धा, पैशाचा व गुंडगिरीचा अतिरेक झाल्यामुळे आपल्या सार्वजनिक जीवनात धन-दांडग्यांची सत्ता असे चित्र तयार झाले आहे. पर्यायाने सर्वसामान्य जनता राजकारणापासून अलिप्त राहण्यातच धन्यता समजू लागली आहे. धन-दांडग्यांच्या गदारोळात बुद्धिवंतांची कुजबूज पार विरून गेली आहे.

याचा दृश्य परिणाम असा झाला की, जनतेचा सत्ताधिशांवर अंकुश राहिला नाही. आपण जनतेचे सेवक अहोत याचे भान त्यांना राहिले नाही. उलट आपण मालक आहोत, अशीच त्यांची मनोरचना तयार झाली. मूलतः नैतिकता, मूल्ये या बाबी आंतरिक आहेत. त्यामुळे ओढून ताणून किंवा काही वरवरचे पर्याय सूचवून या नैतिक पेचप्रसंगातून सुटका होणार नाही. सार्वजनिक जीवन जगणाऱ्या व्यक्तींनी स्वतःपासून चांगल्या वर्तनाची सुरुवात केली पाहिजे. व्यवस्थेत प्रस्थापित होणारे राजकारणी वा सत्ताधिश हे काही बाहेरच्या देशातून येत नाहीत, तर ते या व्यवस्थेचाच अविभाज्य भाग असतात. त्यामुळे राजकारणात वा सार्वजनिक जीवनात नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास झाला आहे, असे जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा समाजातील एक घटक त्यास जबाबदार असतो, हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे.

जागरूक लोकमताचे नियंत्रण हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. अमेरिका, इंग्लंड यांसारख्या प्रगत राष्ट्रांत राजकारण्यावर सर्व सामान्य जनतेचे नियंत्रण असल्यामुळे लोकतंत्रातील सुस्कंकृतपणा तिथे शिल्लक आहे. आपल्या देशातही जनतेने गाफील न राहता सजग राहिले पाहिजे. राज्यकर्त्यावर्गाकडून राजकीय नैतिकतेचे उलंघन होणार नाही, यावर सतत कटाक्ष असला पाहिजे. ‘स्वराज्या’चे ‘सुराज्या’त रूपांतर करताना आपले स्वदेशी राज्यकर्ते आडवे आले तर मी त्यांच्या विरोधातदेखील सत्यागृह करेल, असे महात्मा गांधींनी एकदा म्हटले होते. आज नक्कीच ती वेळ आली आहे. मात्र असा सत्यागृह होण्याची सुतराम शक्यता नाही. कारण नेत्यांच्या कार्यपद्धतीवर कार्यकर्त्यांचा व जनतेचा प्रचंड विश्वास यावरच सत्याग्रहाचे यश अवलंबून असते. नेत्याचे सार्वजनिक जीवनातील चारित्र्यसंपन्न वर्तन अशा आंदोलनाला नैतिक बळ देत असते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

मात्र अवघ्या ७० वर्षांत आपण गांधीवादी आंदोलनाची शस्त्रे व त्यातील राजकीय मूल्ये अगदी बोथट करून टाकली आहेत. तेव्हा राजकीयदृष्ट्या दक्ष जनता हा एक चांगला पर्याय होऊ शकतो. प्रत्येकाने एक दक्ष नागरिक म्हणून जर सार्वजनिक जीवनात आपली वर्तनशैली निश्चित केली तर या व्यवस्थेत निश्चितपणे एक सुसंस्कृतपणा येऊ शकेल. शासनकर्ते आणि जनता यांच्यात पडलेले हे आंतर दूर झाल्यानंतरच मूल्याधिष्ठित व नैतिकदृष्ट्या संपन्न अशा राजकीय व्यवस्थेची उभारणी होऊ शकेल असा विश्वास वाटतो.

संदर्भ -

१. नानी पालखीवाला, ‘वुई द पीपल’, अनुवाद वि.स. वाळिंबे, मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे, २००७

२. D.D. Basu, Introduction to the constitution of India, New Delhi P.N. 26

३. प्रकाश बाळ, ‘धर्म आणि राजकारण’, पृ. ८९

४. राम पुनियानी, ‘धर्मवाद-जमातवादाचे राजकारण’, पृ. ३४

५. डॉ. अशोक चौसाळकर (संपा), ‘धर्म, समाज आणि राजकारण’, लोकवाङमय गृह, मुंबई, २००४, पृ. ७२

६. डॉ. नरेंद्र जाधव, ‘बोल महामानवाचे, खंड-२’, ग्रंथाली प्रकाशन, मुंबई.

७. उपरोक्त पृ. ६०१

८. १९ नोव्हेंबर १९४८ रोजी संविधानसभेत बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेले भाषणातून.

९. व्ही.एल. एरंडे, ‘राज्यशास्त्रज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’, नॉलेज मिशन, औरंगाबाद, २०१७

१०. नानी पालखीवाला, ‘वुई द नेशन’, अनुवाद वि.स. वाळिंबे, मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे

११. जनार्दन वाघमारे, ‘उदारमतवाद, संसदीय लोकशाही आणि संविधान, विचारशलाका’, जाने-मार्च, १९९२, लातूर

१२. भा.ल. भोळे, ‘परामर्श’, हर्मिस प्रकाशन, पुणे, पृ. १० डिसेंबर २०१४.

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal