अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक संपूनही त्यानंतरचं कवित्व संपत नाही, ते कशामुळे?

अमेरिका (यूएसए) ही जगातील सर्वांत जुनी लोकशाही व्यवस्था आहे, तर भारत जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही (लोकसंख्येनुसार). अमेरिका १७६ वर्षं ‘ब्रिटिश अमेरिका’ नावानं ओळखला जाणारा देश होता, असा उल्लेख शशी थरूर यांनी ‘An Era of Darkness’ या पुस्तकात केला आहे. ४ जुलै १७७६ हा अमेरिकेचा ‘स्थापना दिवस’. म्हणजे २४४ वर्षांची ही परिपक्व घटनात्मक लोकशाही शासनपद्धती आहे. अमेरिकेचं ‘लिखित’ संविधान जगातलं सर्वांत जुनं असल्याचे मानलं जातं. अमेरिकेत ‘अध्यक्षीय’ पद्धतीची लोकशाही आहे. राष्ट्राध्यक्ष हे राज्याचे (हेड ऑफ स्टेट) आणि शासनाचे प्रमुख (हेड ऑफ गव्हर्नमेंट) असतात.

‘... of the people, by the people, for the people’ ही अब्राहम लिंकन या माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी ‘लोकशाही’ची केलेली व्याख्या आपल्याला ‘नागरिकशास्त्रा’च्या पुस्तकातून शिकवली जाते. भारतात मात्र ‘संसदीय’ पद्धतीची लोकशाही आहे. भारतीय संविधानदेखील ‘लिखित’ स्वरूपात आहे, पण भारतात राष्ट्रपती हे राज्याचे प्रमुख तर पंतप्रधान हे शासनाचे प्रमुख असतात.        

याच महिन्यात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. जगातील या सगळ्यात जुन्या लोकशाही व्यवस्थेत ही निवडणूक नेमकी कशी होते, तेथील ‘नागरिकशास्त्र’ काय सांगतं, हे जाणून घेणं औत्सुक्याचे ठरावं.

‘अमेरिकन काँग्रेस’ हे (भारतातील ‘संसद’ समजू) द्विस्तरीय सभागृह आहे. यात ‘वरिष्ठ सभागृह’ (‘सिनेट’) आणि ‘कनिष्ठ सभागृह’ (‘हाऊस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव्ह’) यांचा समावेश होतो. वरिष्ठ सभागृहात एकूण १०० सभासद असतात आणि त्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. दर दोन वर्षांनी यातील एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात व तेवढेच नव्यानं निवडले जातात (थोडक्यात आपल्या ‘राज्यसभे’सारखे), मात्र थेट लोकांमार्फत. त्यासाठी भारतीय ‘लोकसभे’सारखी निवडणूक होते. एखाद्या सदस्यानं किती वेळा ‘सिनेट’ सदस्य म्हणून निवडून जावं, यावर मर्यादा नाहीत. कनिष्ठ सभागृहात एकूण ४३५ सदस्य असतात. त्यांचा कार्यकाळ मात्र फक्त दोन वर्षांचा असतो. ‘काँग्रेस’च्या सदस्यांची एकूण संख्या ५३५ असते.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

..................................................................................................................................................................

अमेरिकेत दोन प्रमुख राजकीय पक्ष आहेत- ‘रिपब्लिकन पार्टी’ (‘ग्रँड ओल्ड पार्टी’) आणि ‘डेमोक्रॅटिक पार्टी’. आणि तीन अगदीच छोटे पक्ष (मायनर पार्टीज) आहेत- Libertarian Party, the Green Party, Constitution Party, पण व्यावहारिक अर्थाने ‘द्विपक्षीय’ लोकशाहीच आहे.

जगातील या सगळ्यात जुन्या लोकशाही पद्धतीत राष्ट्राध्यक्ष होण्यासाठी (संविधानातील कलम २ अनुच्छेद १ प्रमाणे) तीन मुख्य अटी आहेत- ती व्यक्ती जन्मानं अमेरिकेची नागरिक असावी, १४ वर्षं अमेरिकेत वास्तव्य असावं, ३५ वर्षं वय पूर्ण असावं. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षाचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असतो. एक व्यक्ती जास्तीत जास्त दोन वेळा राष्ट्राध्यक्ष बनू शकते. फ्रँकलिन रुझवेल्ट चौथ्या वेळी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले, तेव्हा संविधानात कार्यकाळ निश्चित करण्यासंबंधी २१वी सुधारणा केली गेली. ‘पक्षातील अन्य नेत्यांना राष्ट्राध्यक्षपदाची संधी मिळाली पाहिजे’, ही त्यामागील उदात्त भूमिका होती. हा निर्णय परिपक्व लोकशाही व्यवस्थेला शोभेल असाच आहे! 

जागतिक महासत्ता असल्या कारणाने सगळ्या जगाचे डोळे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीकडे लागलेलं असतं. या महिन्यात, नोव्हेंबरमध्ये ही निवडणूका पार पडली. २० जानेवारी रोजी नव्या राष्ट्राध्यक्षांचा शपथविधी होईल, तोपर्यंत विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष कार्यभार पाहतील. म्हणून नवनिर्वाचित उमेदवारास या काळात ‘प्रेसिडेंट इलेक्ट’ असं म्हटलं जातं.

आता हे ‘प्रेसिडेंट इलेक्ट’ कसे निवडले जातात ते समजून घेऊ. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक कधी होणार, यासंबंधी काहीच संदिग्धता नसते, दर चार वर्षांनी नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारनंतर लगेच येणाऱ्या मंगळवारी ही निवडणूक होते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

निवडणुकीआधी मोठ्या राजकीय पक्षाचे नोंदणीकृत सदस्य वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत, राज्यांत एकत्र येतात, त्यांच्या एकत्र येण्याला ‘कॉकस’ (मिटिंग) म्हणतात. त्यांनी आपल्यापैकी एका व्यक्तीला राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवारीसाठी निवडायचं असतं. पूर्वी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार निवडीत या ‘कॉकसेस’चं महत्त्व होतं. म्हणजे थोडक्यात पार्टीतील तळातील कार्यकर्त्याला मान होता, मत होतं. प्रत्येक राज्यातील मिटिंगमध्ये ज्या उमेदवाराच्या नावावर उपस्थित सदस्यांपैकी १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांचं शिक्कामोर्तब होतं त्या उमेदवाराला पुढे सरकवलं जाई. पण आताशा तसं राहिलं नाही. कारण हे ‘कॉकस’चे सदस्य म्हणजे साधे ‘पार्टी वर्कर’ (कार्यकर्ते) असतात. त्यांच्या मताला उमेदवार निवडण्याच्या प्रक्रियेत निश्चित स्थान आता उरलेलं नाही.

याबाबत अमेरिकन आणि भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचा प्रवास एकाच मार्गानं होत आहे. भारतातही हल्ली उमेदवारी कोणाला द्यावी किंवा नाही, हे कार्यकर्त्याच्या मतावर अवलंबून नसतं. पण अमेरिकेत प्रतिनिधींच्या (अमेरिकेत त्यांना ‘अ‍ॅक्टिव्हिस्टस’ म्हणतात) मतावर थोडं-बहुत असतं, मात्र त्यांचंही मत नेत्यांकडून (मोठे अ‍ॅक्टिव्हिस्टस) गृहीत धरलं जातंच असं नाही. म्हणजे सावळागोंधळ तिथंही कायम आहे.

मग नेमकी उमेदवाराची निश्चिती होते कशी? तर ‘Primaries’ (प्रायमरीज) यात मुख्य भूमिका वठवतात. त्यांना ‘कॉकसेस’पेक्षा अधिक महत्त्व आहे. ‘प्रायमरीज’चं आयोजन राज्याच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे केलं जातं. मूळ अध्यक्षीय निवडणुकीआधी एक वर्ष ही प्रक्रिया सुरू होते. त्यासाठी प्रत्येक राज्यात दोन्ही पक्षांतर्फे ‘प्रायमरीज’ घेण्यात येतात. हा ‘सिझन’च असतो. जनाधार असलेले त्या त्या पक्षातील नेते आपल्या प्रतिनिधीसाठी मत देतात. त्यांच्यापैकी कोणीही राष्ट्राध्यक्षपदाचा उमेदवार असू शकतो. त्याने आपापली मतं जमवायची असतात. ज्याला १० पेक्षा अधिक ‘डेलिगेट’ मतं जमवता येतील, तो उमेदवार म्हणून ‘नॅशनल कॉन्व्हेंशन’मध्ये पोचू शकतो. तिथंही अशीच गाळणी होते. एकूण सगळ्या राज्यांत मिळून आपल्या पक्षांच्या सदस्य प्रतिनिधींच्या संख्येच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं जो मिळवतो, तो राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार ठरतो.

इथं ‘लॉबिंग’ अतिशय महत्त्वाचं ठरतं. शिवाय कोण उमेदवार पक्षासाठी निवडणूक खर्च उभा करू शकतो वगैरे फार महत्त्वाचं असतं. अमेरिकेत खासगी कंपन्यांकडून समर्थन आणि आर्थिक मदत मोकळेपणाने उभी करता येते. त्याचं ऑडिटही होतं. त्यातून निवडणूक खर्च भागवला जातो. पाठीमागच्या दारानं नाव न सांगता आर्थिक मदत करण्याची पद्धत तिथं नाही.

आर्थिक पारदर्शकतेमुळे निवडणुकीवर कितीही खर्च झाला तरी त्याला चेहरा असतोच, तो बिनचेहऱ्याचा खर्च ठरत नाही. त्यामुळे या ‘प्रायमरी सिझन’चं कॅलेंडर प्रकाशित करण्यात येतं. एखाद्या निवडणुकीत जेव्हा नागरिकांचं मत घेतलं जातं, त्याला ‘ओपन प्रायमरी’ म्हटलं जातं. ज्या वेळी केवळ पक्षाचे नोंदणीकृत सदस्यच निवडणुकीत भाग घेतात, तेव्हा त्याला ‘क्लोज्ड प्रायमरी’ म्हटलं जातं. जेव्हा राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार निवडण्यासाठी ही ‘क्लोज्ड प्रायमरी’ होते, तेव्हा त्यास ‘प्रेसिडेंशिअल प्रायमरी’ म्हटलं जातं. या प्रक्रियेतून अमेरिकन लोकशाही व्यवस्थेतील प्रगल्भता प्रत्ययास येते.    

.................................................................................................................................................................

हेही पाहा : अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणूक २०२० : गोंधळाचा कौल की कौलात गोंधळ?

.................................................................................................................................................................. 

आता आपापल्या पक्षानं अंतर्गत लोकशाही प्रक्रियेनुसार निवडलेले राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार आपला उपराष्ट्राध्यक्षपदाचा सहकारी उमेदवार निवडतात. मग देशभर फिरून हे दोघं सगळ्या नागरिकांपर्यंत आपली ‘व्यूहात्मक भूमिका’ पोचवतात आणि तीच मुख्य निवडणुकीची नांदी ठरते. हे निवडणुकीच्या साधारणतः चार-सहा महिने आधी होतं.

अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष अप्रत्यक्षरीत्या निवडला जातो, असं आपण म्हणतो, त्यामागे ‘इलेक्टोरल कॉलेज’ या संस्थेची भूमिका महत्त्वाची ठरते. प्रत्येक राज्याच्या ‘इलेक्टर्स’ची संख्या ठरलेली असते. अमेरिका हे ‘संघराज्य’ आहे. या देशात ५० राज्यं आहेत. त्यांचे मिळून ५३८ ‘इलेक्टर्स’ असतात. प्रत्येक राज्याच्या ‘इलेक्टर्स’ची संख्या त्या राज्याच्या ‘सिनेटर्स’ आणि ‘हाऊस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव्ह’च्या सदस्य संख्येएवढीच असते (कनिष्ठ सभागृहाची प्रतिनिधी संख्या त्या राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरते).

हे ‘इलेक्टर्स’ कोण असतात? एक तर त्या त्या राज्याने काही व्यक्तींना ‘इलेक्टर्स’ म्हणून प्रमाणित करायचं असतं. यामागे राजकीय पक्ष कार्यरत असतात. ज्या व्यक्तींना राजकीय पक्षाने ‘इलेक्टर’ म्हणून अनुमोदन दिलेलं असतं, त्यांना जनतेनं निवडायचं असतं. त्या निवडून आलेल्या ‘इलेक्टर्स’नी राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्राध्यक्ष पदाच्या उमेदवारांना निवडायचं असतं. प्रत्यक्षात होतं काय, राजकीय पक्ष आपल्या सोयीचे, प्रचार करणारे, पार्टीचे समर्थक, प्रभावी व्यक्ती यांना ‘इलेक्टर्स’ म्हणून प्राधान्य देतात. ज्या वेळी जनता आपापल्या राज्यातून राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवाराला निवडत असते, तेव्हा ती प्रत्यक्षात ‘इलेक्टर्स’ना निवडत असते आणि त्या निवडलेल्या ‘इलेक्टर्स’ने पुढे राष्ट्राध्यक्ष निवडायचा असतो. म्हणून अमेरिकेत ‘अध्यक्षीय’ निवडणूक अप्रत्यक्ष पद्धतीची मानली जाते. मतदानपत्रिकेवर राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवाराचं नाव असतं, म्हणजे जनतेला आपला ‘इलेक्टर’ कोणाला मत देणार याची पूर्वकल्पना येते. सहसा निवडून आल्यानंतर ‘इलेक्टर’ आपल्याच पक्षाच्या उमेदवाराला मत देतो. त्याला ‘इलेक्टोरल व्होट’ असं म्हणतात.

या ५३८ इलेक्टर्सपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं, जो राष्ट्राध्यक्षपदाचा उमेदवार मिळवतो, त्याला विजयी घोषित केलं जाते. ‘२७० इलेक्टोरल व्होट्स’ हा जादुई आकडा आहे. अशा प्रकारे ‘प्रेसिडेंट इलेक्ट’ निवडले जातात.   

राष्ट्राध्यक्ष निवडून आल्यानंतर आपल्या मर्जीतील लोकांना, पक्षाच्या सक्रिय कार्यकर्त्यांना किंवा निवडणुकीत मदत करणाऱ्या लोकांना महत्त्वाच्या पदावर नेमू शकतो. ते निवडून आलेले ‘काँग्रेस’ (‘संसदे’चे) प्रतिनिधी असावेत किंवा ‘इलेक्टर्स’ असावेत असा दंडक नाही. त्याबाबतीत ‘संसदीय लोकशाही’ पद्धती मतदारांप्रती अधिक उत्तरदायी आहे. म्हणून या अमेरिकेन पद्धतीला ‘स्पॉईल्स सिस्टिम’ असंही म्हणतात. थोडक्यात, ‘किचन कॅबिनेट’ निवडण्याचा अधिकार.

.................................................................................................................................................................

हेही पाहा : ट्रम्प यांचे विमान ज्या ‘सोशल मीडिया’च्या जोरावर हवेत उडालं होतं, त्यानेच ते ‘या वेळी’ जमिनीवर आदळवलं?

..................................................................................................................................................................

गंमत म्हणजे अमेरिकेत निवडणुकीमध्ये ‘इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स’ वापरली जात असली तरी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ‘मतपत्रिका’च वापरल्या जातात. ‘ई-व्होटिंग’चा वापर केवळ ई-मेल किंवा फॅक्सद्वारे ‘पेपर बॅलेट’ भरून पाठवण्यापुरताच मर्यादित आहे. जगात राष्ट्रप्रमुखांच्या निवडणुकीत १०० टक्के ईव्हीएम वापरणाऱ्या निवडक देशांमध्ये केवळ भारत, भूतान, ब्राझील आणि व्हेनेझुएला यांचा समावेश होतो.        

मात्र अमेरिकेत काही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर मतदारांचं मत जाणून घेण्यासाठी एक फॉर्म त्यांना देण्यात येतो. त्यात सहसा दोन्ही पक्षांच्या ‘मॅनिफेस्टो’मधील महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश असतो. या वर्षी त्यात ‘अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन’शी संबंधित एक प्रश्न होता. म्हणजे आपल्या देशातील ‘आरक्षणा’संबंधीचा. त्या प्रश्नावर अमेरिकन जनतेनं ते रद्द करण्याचा कौल दिला, म्हणजे देशाची ‘मेरिटोक्रसी’ व्यवस्थेकडे प्रगती होईल, असा कयास बांधला जातो आहे. अर्थात, हे जनमत निवडून येणाऱ्यास बंधनकारक नसतं, ते फक्त संकेत देतं. एखाद्या ‘बिला’संदर्भात मात्र सरळ जनमत घेण्याची पद्धतही अमेरिकन लोकशाहीत आहे. त्याला ‘रेफेरेंडम’ किंवा ‘प्लेबिसाईट’ असं म्हणतात. पहिल्या पद्धतीत मिळालेला जनमताचा कौल बंधनकारक असतो, तर दुसऱ्या पद्धतीत तो नसतो. भारतात आपल्याला काश्मीर संदर्भात ‘रेफेरेंडम’ घ्यावं असं बऱ्याच वर्षांपासून सुचवण्यात येत होते, पण त्यावर कृती करणं बंधनकारक ठरू नये म्हणून ‘प्लेबिसाईट’चा पर्याय सरकार देत होतं, तो काश्मिरी जनतेला मान्य होत नव्हता. असो. आता तो मुद्दाच राहिला नाही. 

भारतीय निवडणूक प्रणाली अधिक ‘डिजिटलाईज्ड’ आहे. त्यामुळे आपण ‘सोप-बॉक्स’ पद्धतीने प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत छोटा ‘टच-पॅड’ पोचवू शकतो. त्यावर दर तीन महिन्यात लोकांना ‘ग्राम पंचायती’चं त्रैमासिक बजेट किती आहे, किती गोष्टींवर खर्च होऊ शकतो, तुमचा पर्याय निवडा, अशी संधी देऊ शकतो आणि त्यांच्या कलानुसार विकासात्मक कामे हाती घेऊ शकतो, हा कलच त्यांचं ‘रेफेरेंडम’ समजून.                

अमेरिकेत निवडून आलेल्या लोक-प्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा अधिकार (Right to Recall) जनतेला नाही, मात्र त्यावर ऊहापोह होत असतो. त्यासंबंधी भारतात एकदा असं ‘बिल’ लोकसभेत ठेवण्यात मांडण्यात आलं होतं, पण ते पारित झालं नाही.      

अमेरिकेत सगळ्या राज्यात निवडणुकीचे सारखे नियम नाहीत. विशेषतः जॉर्जिया, लुइसियाना आणि व्हरमाँट या राज्यात ‘सिनेट’चा सदस्य होण्यासाठी एकूण मतदानाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा एक तरी अधिक मत मिळवणं आवश्यक आहे. जर तीन उमेदवार असतील, त्यातल्या एकाला ४० टक्के, दुसऱ्याला ३५ टक्के आणि तिसऱ्याला २५ टक्के मतं पडली तर आपल्याकडे ज्याला ‘बहुमत’ मिळालं त्याला विजयी घोषित करतात, पण अमेरिकेत या तीन राज्यात असं होत नाही. तिथं ‘रन-ऑफ’ इलेक्शन घ्यावं लागतं. म्हणजे पहिल्या आणि दुसऱ्या उमेदवारांसाठी पुन्हा मतदान होतं आणि ज्याला ५० टक्के + १ मत मिळेल त्याला विजयी घोषित करण्यात येतं.

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

हे सविस्तर सांगण्यामागचं कारण असं की, अमेरिकन ‘काँग्रेस’च्या वरिष्ठ सभागृहात ‘सिनेट’, डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन पक्षांची सदस्यसंख्या समसमान आहे. प्रत्येकी ४८ आणि २ अपक्ष आहेत. म्हणजे एकूण ९८ झाले. आणि दोन अजून नियुक्त व्हायचे आहेत. म्हणून ‘जॉर्जिया’च्या ‘रन-ऑफ’मध्ये ज्या पक्षाचे दोन उमेदवार जिंकतील, त्याला ‘सिनेट’मध्ये बहुमत मिळेल. ते जर ‘डेमोक्रॅट्स’ना मिळाले तर नव्या राष्ट्राध्यक्षांची निर्णयप्रक्रिया गतिमान होऊ शकते, नाही तर ‘अडथळ्यांची शर्यत’ पार करावी लागते. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक संपूनही त्यानंतरचं कवित्व संपत नाही, ते यामुळे. ‘शिमगा जाई आणि कवित्व राही’, या म्हणीचा पुरेपूर अनुभव या निमित्तानं जगाला येतो आहे…

(आभार : अर्चना दिघे, विनय पडोळे आणि सौरभ कुलकर्णी या अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या परिचितांकडून हा लेख लिहिताना मोलाचं सहकार्य मिळालं.) 

..................................................................................................................................................................

लेखक जीवन तळेगावकर व्यवस्थापन तज्ज्ञ म्हणून काम करतात.

jeevan.talegaonkar@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -