जर भारतात ‘समान नागरी कायदा’ अस्तित्वात आला असता तर...

स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळात लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता, सामाजिक न्याय आणि यांसारख्या आधुनिक मूल्यांना अनुकूलता प्राप्त झाली. राजकीय नेते, अभ्यासक आणि समतावादी विचारवंतांनी या नवसमाज निर्मितीच्या संकल्पनांकडे सकारात्मकतेनं पाहिलं. ही मूल्यं स्वातंत्र्योत्तर काळातील नवसमाजात प्रतिबिंबीत व्हावी, अशी अपेक्षा बाळगली. भारतीय संविधानकर्त्यांना भारत हा प्राचीन देश आधुनिक राष्ट्र व्हावं असं वाटत होतं. या आधुनिक राष्ट्रात आधुनिक कायद्यांचा अमल व्हावा म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसह अनेकांनी ‘समान नागरी कायद्या’चा आग्रह धरला होता. 

डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय समाज आणि या समाजावर असणारा विविध धर्मांचा प्रभाव याचा सखोल अभ्यास केला होता. या चिंतनातून डॉ. आंबेडकरांच्या असं लक्षात आलं होतं की, भारतात अस्तित्वात असणाऱ्या सर्व धर्मांनी महिलांना दुय्यम स्थान दिलं आहे. जवळपास सर्व धर्मसंस्कृतीने पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेचं समर्थन केलं आहे. परिणामी सर्वधर्मीयांनी महिलांवर अन्याय अत्याचार करणाऱ्या प्रथा-परंपरा आणि नियमांना प्रतिष्ठा आणि महत्त्व दिलं. यामुळे आपलं शोषण होत आहे, याची जाणीवसुद्धा महिलांना होत नव्हती. या महिलांना सन्मानानं जगता यावं आणि त्यांना समान अधिकार मिळावेत, या विचारातून सर्व धर्मियांचे कौटुंबिक किंवा व्यक्तिगत कायदे रद्द करून, देशात समान कौटुंबिक अधिकार देणारा ‘समान नागरी कायदा’ अस्तित्वात आणावा अशी मनोभावना व्यक्त केली. नवसमाज निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत समान नागरी कायद्याचं महत्त्व अनन्यसाधारण असंच होतं.

भारतीय समाजावर प्रभाव असणाऱ्या हिंदूंसह सर्वधर्मीय नेत्यांनी समान नागरी कायद्यावर आक्षेप नोंदवून जोरदार विरोध केला. हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन धर्मियांचा प्रखर विरोध न जुमानता समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणण्याचं धाडस लोकशाहीवादी नेत्यांना शक्य झालं नाही. स्वातंत्र्य दुर्दैवानं देशाची फाळणी होऊन आलं. धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी झाली असली तरी भारतात राहण्यास पसंती देणाऱ्या मुस्लिमांची संख्या मोठी होती. या संवेदनशील परिस्थितीत समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणण्याऐवजी स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सर्वधर्मीयांचे स्वतंत्र असे धर्माधिष्ठित व्यक्तिगत कायदे स्वातंत्र्योत्तर काळात कायम ठेवण्यात आले. भविष्यात समान नागरी कायद्यासाठी अनुकूल समाज भावना निर्माण करावी. समाजाकडून समान नागरी कायद्याची मागणी झाल्यास तो अस्तित्वात आणावा, असा निर्णय घेऊन समान नागरी कायद्याचा विषय संविधानाच्या भाग चारमधील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कलम ४४मध्ये ठेवण्यात आला.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - https://www.facebook.com/aksharnama/photos

..................................................................................................................................................................

आता स्वातंत्र्याला ७० वर्षं उलटून गेली असली तरी समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी समाजात अनुकूलता निर्माण झाली नाही. तशी करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती व्यक्त झाली नाही. या संदर्भात लोकशिक्षणाचं कार्य झालं नाही, तर लोकानुनयालाच प्राधान्य देण्यात आलं. धर्मवादी संघटना आणि जमातवादी राजकारण्यांनी हा विषय समता आणि सामाजिक न्याय या दृष्टीनं हाताळण्याऐवजी धार्मिक अस्मिता आणि राजकीय अंगानं हाताळल्यामुळे या विषयावर गैरसमज निर्माण झाले. आज हा विषय अधिक संवेदनशील झाला आहे.

समान नागरी कायद्याकडे समाज आणि राजकीय धुरीणांनी सकारात्मकपणे पाहून तो अस्तित्वात आणण्यासाठी प्रयत्न केले असते, तर आजच्या समाजात दिसणारे अनेक अनर्थ टाळण्यासाठी त्याचा उपयोग झाला असता. समाजप्रबोधनातील मोठी गाठ सोडवता आली असती आणि आधुनिक समाज निर्माणातील अडसर दूर करता आले असते.

संविधानवादी समाज उभारण्यासाठी समान नागरी कायद्यानं महत्त्वपूर्ण वातावरण निर्मिती केली असती. आज देशासमोर उभ्या राहिलेल्या अनेक आव्हानांचं निराकरण समान नागरी कायद्यामुळे झालं असतं. समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणणं अवघड असलं तरी ते अशक्य नक्कीच नव्हतं. याबाबतीत आपला पराभव झाला आहे, हे वास्तव आपण स्वीकारलं पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

सेक्युलॅरिझम आणि समान नागरी कायदा एकमेकांपासून विलग करता येत नाही. राजकारणात मात्र ही कमाल करता येते, हे आपण खुलेआम अनुभवत आहोत. हमीद दलवाई आणि मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ समान नागरी कायद्यासाठी गेली पन्नास-साठ वर्षं प्रयत्न करतेय. हिंदुत्ववाद्यांनी संधी म्हणून पाहिलं तर मुस्लिमांसह अन्य पुरोगाम्यानी मुस्लीम सत्यशोधकला संघी म्हणून शंका वाढवण्यात हातभार लावला. समान नागरी कायदा हा समाजप्रबोधनाचा मुद्दा आहे, हा विचार रुजवण्यात अपयश येतं. समान नागरी कायद्याचा दुसरा अंगभूत घटक हा स्त्री-पुरुष समानता किंवा स्त्रीदास्यमुक्ती आहे.

..................................................................................................................................................................

समान नागरी कायद्याची सर्वप्रथम जी बांधिलकी आहे, ती सेक्युलॅरिझम, इहवाद किंवा धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाशी आहे. आपल्या देशात सेक्युलॅरिझम हा सर्वधर्मसमभावाच्या अंगानं पाहण्यात आला. भावनिक आणि भाबडेपणाच्या चष्म्यातून पाहण्यात आणि दाखवण्यात आला. राजकीय नफा आणि तोटा हे निकष वापरण्यात आले. डॉ. राममनोहर लोहिया या समाजवादी विचारवंताने समान नागरी कायद्याची सर्वार्थानं निकड विचारात घेऊन त्यांचं मुखपत्र ‘चोखंबा’मध्ये १९५४मध्ये दीर्घ लेख लिहिला होता. तेव्हा समान नागरी कायद्याचं समर्थन अनेक समाजवादी नेत्यांनी केलं होतं आणि हिंदुत्ववादी नेत्यांनी मात्र प्रखर विरोध केला होता.

आज मात्र अशी स्थिती दिसून येते की, धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद समर्थक समान नागरी कायद्याबाबत मौन बाळगतांना दिसतात. परंतु समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षतेला विरोध करणारे हिंदुत्ववादी समान नागरी कायद्याची मागणी करतात. धर्मनिरपेक्ष विचारांशी फारकत करणारी मंडळी जेव्हा समान नागरी कायदा अजेंड्यावर आणतात, तेव्हा त्यांच्या मुस्लीम-ख्रिचन द्वेषाचं आणि ध्रुवीकरणाचं राजकारण लपवता येत नाही.

सेक्युलॅरिझम आणि समान नागरी कायदा एकमेकांपासून विलग करता येत नाही. राजकारणात मात्र ही कमाल करता येते, हे आपण खुलेआम अनुभवत आहोत. हमीद दलवाई आणि ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ’ समान नागरी कायद्यासाठी गेली पन्नास-साठ वर्षं प्रयत्न करतेय. हिंदुत्ववाद्यांनी संधी म्हणून पाहिलं तर मुस्लिमांसह अन्य पुरोगाम्यानी मुस्लीम सत्यशोधकला संघी म्हणून शंका वाढवण्यात हातभार लावला. समान नागरी कायदा हा समाजप्रबोधनाचा मुद्दा आहे, हा विचार रुजवण्यात अपयश येतं.

समान नागरी कायद्याचा दुसरा अंगभूत घटक हा स्त्री-पुरुष समानता किंवा स्त्रीदास्यमुक्ती आहे. विविध धर्माचे व्यक्तिगत कायदे महिलांना संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा संकोच करतात. भिन्न धर्मियांच्या व्यक्तिगत कायद्यात स्वातंत्र्योत्तर काळात सुधारणा करून व्यक्तिगत कायद्यातील विषमता लादणाऱ्या त्रृटी दूर करण्यात आल्या. १८६९मध्ये निर्माण झालेल्या इंडियन ख्रिश्चन डायव्हर्स अ‍ॅक्ट, १९०९मधील शीखांसाठी असलेला आनंद मॅरेज अ‍ॅक्ट, १९३६चा पारसी मॅरेज अ‍ँड डायव्हर्स अ‍ॅक्ट, तसंच स्वातंत्र्योत्तर काळात म्हणजे १९५५मधील हिंदू कोड बिलमध्येसुद्धा वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - https://www.booksnama.com/

..................................................................................................................................................................

भारतात अस्तित्वात असलेला मुस्लीम व्यक्तीगत कायदा हा १९३७च्या शरियत अ‍ॅक्टवर आधारित आहे. या कायद्यातसुद्धा अजिबात बदल करण्यात आले नाही असं नाही. १९३९मध्ये मुस्लीम विवाह विच्छेद कायदा करण्यात आला. ही सुधारणा अपरिपूर्ण आणि मर्यादित आहे. १९८५च्या शहाबानो प्रकरणानंतर १९८६ मध्ये मुस्लीम महिला संरक्षण विधेयक अस्तित्वात आलं. हा बहुचर्चित विषय सर्वपरिचित आहे. शहाबानो प्रकरण तसंच  या विधेयकाने धर्मनिरपेक्षतेचा तसा मोठा अपमानच केला आहे. हिंदुत्ववादी राजकारणास या प्रकरणातून शक्ती मिळाली....

यानंतर २०१९ मध्ये संसदेत तलाक-ए-बिद्दत- तलाकबंदी विधेयक संमत करण्यात आलं. मात्र संपूर्ण तलाकचा प्रश्न सुटलेला नाही. बहुपत्नीत्वाची तरतूद अद्याप आहे. तसेच हलालासारख्या तरतुदींवर अद्याप लगाम लावता आला नाही. हे होत असताना याकडे मुस्लीम महिलांच्या हक्कांचा मुद्दा म्हणून न पाहता राजकीय फायदा-तोटा या अंगानेच पाहण्यात आलं. या विषयाला अद्याप पूर्ण विराम देण्यात आला नाही. आजही मुस्लीम पुरुष न्यायालयात न जाता घरी बसून एक एक महिन्याच्या अंतरानं तलाक देऊ शकतो किंवा तलाक न देता दुसरं लग्न करू शकतो... या विषयावर अनेक निवडणुका लढवता आणि जिंकता येतील. तसंच ध्रुवीकरणासाठी हे विषय हाताळता येतील.

समान नागरी कायदा आणि मुस्लीम समाज असं समीकरण करता येणार नाही. हा विषय सर्व भारतीय समुदायाचा आहे. समता आणि सामाजिक न्यायाचा आहे. मात्र हेही खरं की, हा विषय सध्या तरी मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यातील अन्यायी तरतुदींमुळे आणि धार्मिक दुराग्रहातून पुन्हा पुन्हा पटलावर येतो. आजही महिलांच्या मंदिर-मस्जिद-दर्गाह प्रवेशातील निर्बंधानिमित्त चव्हाट्यावर येतो. आंदोलन होत राहतात... न्यायालयाला निवाडे द्यावे लागतात.

..................................................................................................................................................................

समान नागरी कायदा हा धर्मनिरपेक्ष एकात्म समाजाच्या निर्मितीत मोठं योगदान देऊ शकतो. व्यक्तिगत कायद्यातून निर्माण होणारी अलगाववादी भावना दूर करण्यासाठी असा कायदा फार उपयोगाचा आहे. आज बौद्ध समाजाची संस्कृती, विवाह रिवाज वेगळे आहेत.,मात्र जेव्हा वैवाहिक कलह निर्माण होतात, तेव्हा त्यांना हिंदू कोड बिलनुसार तंटे सोडवावे लागतात. बौद्ध समाज आत्ता त्यांच्यासाठी स्वतंत्र व्यक्तिगत कायद्याची मागणी करत आहे... काही दिवसांनी लिंगायत समाज, जैन समाज अशा कायद्याची मागणी करू शकतात...

..................................................................................................................................................................

समान नागरी कायद्याच्या अस्तित्वातून हे प्रश्न निकाली काढता आले असते. न्यायालयाने अगदी शहाबानो प्रकरणापासून ते सायराबानो प्रकरणादरम्यान समान नागरी कायद्यासंदर्भात शासनाची भूमिका काय आहे, असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र शासनाने अद्याप यासंदर्भात समाधानकारक आणि सकारात्मक उत्तर दिलेलं नाही, याचे आपण सर्वजण साक्षीदार आहोत. मध्यंतरी विधी आयोगानं जनमत आजमावण्यासाठी प्रश्नावली तयार केली होती. त्यात शेवटचा प्रश्न होता-  ‘समान नागरी कायदा असावा की नसावा?’ याचं उत्तर काय द्यावं? जोपर्यंत समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार होत नाही, त्याची योग्य-अयोग्यता तपासण्यासाठी लोकांकडे दिला जात नाही, तोपर्यंत याचं ‘हो किंवा नाही’ असं उत्तर तरी कसं द्यायचं?

समान नागरी कायदा हा धर्मनिरपेक्ष एकात्म समाजाच्या निर्मितीत मोठं योगदान देऊ शकतो. व्यक्तिगत कायद्यातून निर्माण होणारी अलगाववादी भावना दूर करण्यासाठी असा कायदा फार उपयोगाचा आहे. आज बौद्ध समाजाची संस्कृती, विवाह रिवाज वेगळे आहेत, मात्र जेव्हा वैवाहिक कलह निर्माण होतात, तेव्हा त्यांना हिंदू कोड बिलनुसार तंटे सोडवावे लागतात. बौद्ध समाज आत्ता त्यांच्यासाठी स्वतंत्र व्यक्तिगत कायद्याची मागणी करत आहे... काही दिवसांनी लिंगायत समाज, जैन समाज अशा कायद्याची मागणी करू शकतात...

हा विलगतावाद संपवण्याच्या कामी समान नागरी कायदा निर्णायक भूमिका पार पाडू शकला असता. समान नागरी कायदा नसल्यामुळे स्वतंत्र अस्मिता जपल्या जातात. परिणामी देशाच्या धर्मनिरपेक्ष एकात्म समाज निर्मितीत अडथळे वाढतानाच दिसत आहेत.

समान नागरी कायदा हा समवर्ती सूचीत येतो. तो केंद्र तसंच राज्य सरकार बनवू शकतं. आज भाजपच्या अजेंड्यावर असणारा हा विषय त्यांची सत्ता असलेल्या राज्यात अस्तित्वात आणता आला असता. मात्र तसं झालेलं नाही... प्रश्न सोडवण्यापेक्षा न सोडवता तो राजकीय लाभ आणि ध्रुवीकरणासाठी वापरण्यासाठीच आहे का, अशी शंका वाटते. आज भारतातील गोवा हे एकमेव राज्य आहे, जिथं सर्वधर्मीयांसाठी समान कायदा आहे. जगात अनेक राष्ट्रं आहेत, तिथं त्या त्या देशांचे कायदे आहेत. मुस्लीम लोक तिथं शांततेनं राहतातसुद्धा... मग धर्मनिरपेक्ष भारतात त्यासाठी राजकीय धाडसाचा अभाव कशासाठी?

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

आज भारतात इंडियन पिनल कोड आहे, इंडियन सिव्हील लॉज आहेत, इंडियन इव्हिडन्स अ‍ॅक्ट आहे... याच धरतीवर इंडियन फॅमिली लॉज तयार करण्यासाठी येणाऱ्या अडथळ्यांवर मात करता आली पाहिजे. आज देशात ९० टक्के समान नागरी कायदा आहेच. फक्त भिन्नधर्मिय कौटुंबिक कायदे व्यक्तिगत कायद्याच्या स्वरूपात अस्तित्वात आहेत. त्या सर्वांच्या जागी सर्वसमावेशक, समान नागरी हक्क आणि समान संधी देणारा समान नागरी कायदा असता तर समाजात श्रद्धा आणि कायदा याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन निकोप झाला असता आणि जमातवादी राजकारणाला किमान या विषयावर खो बसला असता. आज घडीला ही समस्या किती जटील आणि गुंतागुंतीची झाली नसती. ‘कुराण’मध्ये उल्लेख नसलेला, खुद मुस्लीम देशातून हद्दपार झालेला तोंडी एकतर्फा तलाक-ए-बिद्दत हटवण्यासाठी नाकी नऊ आले नसते.

आज अस्तित्वात नसलेला मात्र बहुचर्चित असलेला कपोलकल्पित ‘लव्ह जिहाद’सारख्या मुस्लीम समाजाला असुरक्षित करणाऱ्या बनावट बातम्या पुढे आल्या नसत्या. काही वेळा मुलगा किंवा मुलगी भिन्नधर्मिय असतात... पारंपरिक पद्धतीनं विवाह करण्यासाठी धर्मांतरं करतात. समान नागरी कायद्यामुळे या प्रकारावर आळा बसला असता. अर्थात यासाठी १९५४चा विशेष विवाह कायदा आहेच. मुस्लीम समाजासह इतर धर्मिय तसेच आंतरधर्मीय विवाह या कायद्यांतर्गत नोंदवले जात आहेत. ही आनंदाची बाब आहे. सर्वधर्मीयांसाठी हा नोंदणी विवाह काही दुरुस्तीसह अनिवार्य केल्यास समान नागरी कायद्याची वेगळी गरज भासली नसती. अर्थात तसं करणंही सहज आणि सोपं नाही. समान नागरी कायदा असता तर विविध अनर्थ टाळता आले असते आणि धर्मनिरपेक्ष एकात्म, समतावादी समाज निर्माण करण्यासाठी तो आश्वासक ठरला असता.

..................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. शमसुद्दिन तांबोळी ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’चे अध्यक्ष आहेत.

tambolimm@rediffmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -