अर्णब गोस्वामींची अटक आणि पत्रकारांचं निर्गुण गान
पडघम - माध्यमनामा
अनिल सिन्हा
  • अर्णब गोस्वामी आणि त्यांच्या ‘रिपब्लिक’ टीव्हीचे बोधचिन्ह
  • Mon , 09 November 2020
  • पडघम माध्यमनामा अर्णब गोस्वामी Arnab Goswami रिपब्लिक Republic उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray शिवसेना Shivsena पत्रकारिता Journalism वृत्तवाहिन्या News Channel

अर्णब गोस्वामींच्या अटकेनंतर उदारमतवादी पत्रकारांचा एक मोठा गट विचित्र दुविधेमध्ये सापडला आहे. त्यात सिद्धार्थ वरदराजन आणि रवीशकुमार यांच्यासारख्या सच्च्या आणि देशाची लोकशाही सक्षम करण्यासाठी लढणाऱ्या पत्रकारांचाही समावेश आहे. सामान्य जनतेशी त्यांचं जवळचं नातं आहे. त्यांना याबाबत कुठलीही शंका नाही की, गोस्वामींची पत्रकारिता द्वेष पसरवणारी आणि लोकशाहीच्या विरोधात आहे. ती सत्ताधाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या जुलमांच्या आणि एकाधिकारशाहीच्या बाजूने उभी असलेली पत्रकारिता आहे. तरीही त्यांनी गोस्वामींच्या अटकेवरून महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली. गोस्वामींवरून माध्यमकर्मी आणि पत्रकार संघटनांही बचावात्मक पावित्र्यात आहेत. काही तर इतके आत्ममग्न झाले आहेत की, ते प्रसारमाध्यमांऐवजी स्वत:विषयीच बोलत आहेत. उघड आहे की, ते केवळ आपली भूमिका निभावत आहेत. त्यांच्याकडे फक्त स्वत:ला वाचवण्याची भूमिका आहे. कदाचित त्यांना असं वाटत असावं की, या भूमिकेमुळे ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकारही वाचवू शकतील.

याउलट आरफा खानम शेरवारीसारखे काही पत्रकार आपली उचित अस्वस्थता बोलून दाखवत आहेत. उदारमतवादी पत्रकारांची ही रणनीती परिणामकारक ठरेल? आरफा यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, खरंच गोस्वामींना उदारमतवादी पत्रकारांची गरज आहे? त्यांच्या मागे मोदी मंत्रिमंडळातील अर्ध्या डझनहून अधिक मंत्री आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह संपूर्ण भाजप आहे. पक्षाचे झेंडे घेऊन विरोध करण्यात गैर काही नाही. पण केंद्रीय मंत्र्यांनी आणि दुसऱ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र पोलिसांच्या कारवाईवर अशिष्ट टीका करणं किंवा त्याचा निषेध करणं, हे भारतीय संविधानाच्या विरोधात आहे... हे संघराज्याच्या विरोधात आहे.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - https://www.booksnama.com/

..................................................................................................................................................................

प्रश्न असा आहे की, उदारमतवादी पत्रकारांनी आणि पत्रकार संघटनांनी अशा प्रकारची भूमिका का घेतली असावी? जरा बारकाईने पाहिल्यावर लक्षात येतं की, पत्रकारितेच्या जगात शिरलेल्या व्यक्तिवादामुळे. पत्रकारांचा एकत्रित वा संघटित प्रयत्नांवर विश्वास राहिलेला नाही. या व्यक्तिवादामुळेच ते गोस्वामींकडे एक व्यक्ती म्हणून आणि त्याच्याकडे एक बहकलेला पत्रकार म्हणून पाहत आहेत. खूप कमी पत्रकार माध्यमसंस्था, भ्रष्ट कॉर्पोरेट आणि भाजप यांच्यातल्या भागीदारीवर उघडपणे टीका करू इच्छितात. गेल्या सहा वर्षांत या भागीदारीने एक अशी यंत्रणा उभी केली आहे जी, असत्य आणि द्वेष पसरवण्यात वाकबगार आहे. ही यंत्रणा केवळ सांप्रदायिकतेच्याच बाजूने उभी आहे असं नाही. त्याचबरोबर ती करोना महामारीच्या काळात विकल्या जात असलेल्या सरकारी कंपन्यांच्या आणि शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांसमोर लाचार करण्यातही सहभागी आहे. उदारमतवादी पत्रकारांच्या वैयक्तिक पातळीवरील पवित्रतेमुळे ही यंत्रणा कमकुवत होऊ शकत नाही. यामुळे गोस्वामी किंवा गोदी मीडियातल्या इतर पत्रकारांवर कुठलाही परिणाम होणार नाही. कारण हा त्यांच्या वैयक्तिक निवडीचा मामला नाही. गोस्वामी एक व्यक्ती किंवा प्रवृत्ती नाहीत, ते या यंत्रणेतले एक भागीदार आहेत. मजबूत मलिद्यानंतर त्यांच्यात जो उन्मत्तपणा आला आहे, ते त्याचे उघडपणे प्रदर्शन करतात. हे सांगायची गरज आहे का, की त्यांची वृत्तवाहिनी कोणत्या राजकीय पक्षाच्या पैशावर चालते?

अजून एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. काँग्रेस सरकारची निरंकुशता आणि मोदी सरकार यांना एकाच तराजूमध्ये तोलणं अन्यायकारक आहे. लोकशाहीच्या मर्यादांच्या प्रत्येक सीमेचं उल्लंघन करणाऱ्या आणि विरोधकांचा प्रत्येक आवाज दाबणाऱ्या विद्यमान केंद्र सरकारची तुलना याआधीच्या कुठल्याही सरकारशी करणं खोडसाळपणाचं आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

उद्धव ठाकरे सरकारने गोस्वामींना अटक केली, ती त्यांच्यावरील तिखट टीकेमुळे, हा शहाण्या लोकांनीही मान्य केलेला कुतर्क आहे. नीट पाहिलं तर लक्षात येईल की, हा तर्क बालिश आहे. गोस्वामींनी असा कुठला घोटाळा उजेडात आणलाय ज्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकारसाठी समस्या निर्माण झाल्या आहेत? गोस्वामींच्या आरडाओरडीने शिवसेनेचा जनाधार कमी होईल? काही लोक पालघर हत्याकांड प्रकरणाच्या वेळी सोनिया गांधींविरोधात खालच्या स्तरावर जाऊन केलेल्या टिकेमुळे नाराज झालेल्या काँग्रेसचा हवाला देत आहेत आणि तेच गोस्वामींच्या अटकेमागचं कारण असल्याचं सांगत आहेत. त्यांना याचा विसर पडला आहे की, आत्महत्या प्रकरणातील संदिग्ध भूमिकेबाबत रायगडमध्ये झालेल्या तक्रारीनंतर दोन दिवसांनी म्हणजे ९ मे २०१८ रोजी काँग्रेसने गोस्वामींच्या अटकेची मागणी केली होती. पालघर हत्याकांड एप्रिल २०२०मध्ये घडलं आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा : अर्णब गोस्वामी यांची अटक आणि भाजपच्या भूमिकेवर अविवेकाची काजळी!

..................................................................................................................................................................

गोस्वामी यांच्या अटकेमागे राजकारण असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. ते आहेच. गोस्वामी यांची वृत्तवाहिनी ही मोदी सरकार आणि भाजप यांच्यासाठी ‘प्रपोगंडा’ चॅनेल म्हणून काम करत आहे आणि ते स्वत: द्वेषपूर्ण भाषा बोलणाऱ्या पक्षाच्या प्रवक्त्याची भूमिका करत आहेत. समाजात वैमनस्य आणि असत्य पसरवण्याबद्दल यापूर्वीच त्यांना अटक व्हायला हवी होती. पण ते यासाठी वाचले की, देशातली घटनात्मक लोकशाही संपलेली आहे. आता गोस्वामींना ज्या आत्महत्याप्रकरणात अटक झाली आहे, त्यात ते आतापर्यंत यासाठीच वाचले होते, कारण फडणवीस सरकारचं त्यांना संरक्षण मिळालं होतं. गृहमंत्र्यांच्या प्रतिक्रियेनंतर तर हे पूर्णपणे स्पष्ट झालं की, गोस्वामी चॅनेलवर जो असभ्यपणा आणि पत्रकारितेच्या नावाखाली गुंडगिरी करत होते, त्याला मोदी सरकारचं संरक्षण मिळत होतं. महाराष्ट्रात राजकीय सत्तांतर झाल्यामुळेच त्यांना अटक होऊ शकली. त्यामुळे त्यांच्या अटकेला राजकारणापासून वेगळं काढणं शक्य नाही. उद्धव ठाकरे सरकारने घटनेच्या बाजूने राजकारण केलं आहे. खरी गोष्ट ही आहे की, आपण सामान्य माणसाला न्याय देण्याचं महत्त्व समजून घ्यायला तयार नाही.

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

भारतातल्या प्रसारमाध्यमांना ज्या आजारानं ग्रासलं आहे, त्याचं एक लक्षण म्हणजे गोस्वामी. प्रसारमाध्यमांच्या शुद्धीकरणासाठी माध्यमसंस्थांची कमाई सावर्जनिक करणं अतिशय गरजेचं आहे. एकाच वेळी अनेक माध्यमांवर कबजा करणाऱ्या संस्थांच्या एकाधिकारशाहीला अटकाव करण्याचीही गरज आहे. पत्रकारांना नोकरीत पूर्ण सुरक्षितता मिळायला हवी. समाजाची विभागणी करणाऱ्या बातम्या चालवणाऱ्यांना न्यायालयात खेचण्याची मोहीम हाती घ्यायला हवी. हे सगळे लोकशाही राजकारणाच्या समर्थनाशिवाय शक्य आहे? राजकारण म्हणजे राजकीय पक्षांची गुलामी नव्हे. पत्रकारांनी निर्गुण गाणं बंद करायला हवं.

अनुवाद - टीम अक्षरनामा

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख hhttps://janchowk.com या पोर्टलवर ७ नोव्हेंबर २०२० रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

लेखक अनिल सिन्हा ‘द्रोहकाल’ या ऑनलाईन पोर्टलच्या संपादक मंडळाचे सदस्य आहेत.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......