राज्यपाल आणि राज्य मंत्रिमंडळ यांच्यातील संघर्षात दुर्लक्षित राहिलेल्या काही पैलूंवर चर्चा व्हायला हवी!

‘जनराज्यपाल’ या शीर्षकावर आक्षेप घेत शरद पवारांनी राज्यपाल महोदयांना पाठवलेल्या पत्रात काही मुद्दे उपस्थित करून राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल या संघर्षात आणखी भर घातली. ‘जनराज्यपाल’ हा शब्द असंवैधानिक आहे, संविधानात कुठेही त्याचा उल्लेख नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. पवारांची प्रतिक्रिया राज्यपालांना रुचली नसावी म्हणून वीज महावितरण बील वाढीच्या विरोधात त्यांच्याकडे तक्रार घेऊन गेलेल्या राज ठाकरेंना त्यांनी ‘तुम्ही शरद पवारांना भेटा’ असा खोचक सल्ला दिला!

वास्तविक पाहता पक्षीय राजकारण व राजभवन यांचा काडीमात्रही संबंध नसतो. विरोधी पक्षातील नेत्या-कार्यकर्त्यांनीदेखील राजभवनाचा मार्ग अवलंबण्याची गरज नसते. राज ठाकरे एका पक्षाचे प्रमुख आहेत. ते सरळ मुख्यमंत्र्याला भेटू शकतात किंवा आपल्या पक्षाच्या वतीने अर्ज दाखल करू शकतात. परंतु हा मार्ग सोडून मागील काही दिवसांत राज्यपालांची घेण्याचा जो पायंडा पडला, त्याचीच री राज ठाकरेंनी ओढली असे म्हणावे लागेल. राज्यपालांनीदेखील ‘तुम्ही पवारांकडे जा’ असा सल्ला देणे सयुक्तिक नाही. एका पक्षाच्या प्रमुखाला दुसऱ्या पक्ष प्रमुखाला भेटण्याचा सल्ला देणे याचा राज्यपाल पक्षीय राजकारणापासून अलिप्त नाहीत अथवा प्रस्तुत राज्यपालांना ते ठेवायचे नाही, असाच अर्थ निघतो. ‘पवारांऐवजी तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना भेटा’ असा सल्ला दिला असता तर ते राज्यपालांना शोभून दिसले असते. मात्र काही बाबी व वक्तव्य राज्यपाल जाणीवपूर्वक करत आहेत.

वस्तुत: राज्यपाल ही लोकशाही यंत्रणेतील एक जबाबदार व घटनादत्त संस्था आहे. इथे भगतसिंग कोश्यारी एक व्यक्ती नसून संस्था आहेत. तेव्हा केवळ राज्यपाल व राज्य सरकार यांच्यात कधी सुप्त तर कधी उघड स्वरूपात संघर्ष चालू आहे. राज्यपाल मंत्रिमंडळाचे ऐकत नाहीत, त्यांच्या प्रस्तावाला मान्यता देत नाहीत, एवढेच नव्हे तर एक समांतर व्यवस्था चालवत आहेत. पक्षीय राजकारणाच्या परिप्रेक्ष्यातून ते निर्णय घेतात असे आरोप अनेकदा केले गेले आहेत. या सर्व चर्चेचा एकंदरीत सूर संवैधानिक कमी व राजकीय अधिक आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. केवळ राज्यपाल चुकत आहेत, चुकीचे पायंडे पाडत आहेत, संविधानाला धरून त्यांची कार्यशैली व वर्तनशैली नाही, असा प्रचार पक्षीय राजकारणात होत असताना त्याची दुसरी दुर्लक्षित राहिलेली संवैधानिक बाजूदेखील लक्षात घेतली पाहिजे.

राज्यपाल किती चुकतात व राज्य सरकार किती चुकते याची चर्चा संवैधानिक तरतुदींतील निकषांना अनुसरून झाली पाहिजे. आतापर्यंतचा अनुभव असे सांगतो की, राज्य सरकारनेदेखील राज्यपालांच्या कृती नियंत्रित केल्या आहेत, तसेच राज्यपालांवर टीका करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

..................................................................................................................................................................

हे खरे आहे की, आपण स्वीकारलेल्या संसदीय पद्धतीत राष्ट्रपती व राज्यपाल घटनात्मक कार्यकारी प्रमुख आहेत. घटक राज्यांची संपूर्ण कार्यकारी सत्ता ही राज्यपालांकडे निहित असेल आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसार मंत्रिमंडळ त्या सत्तेचा वापर करेल, अशी राज्यघटनेत तरतूद आहे. याचा अर्थ घटनात्मक कार्यकारी प्रमुख म्हणून राज्यपाल पद राज्य सरकारवर नियंत्रण ठेवणारे आहे. तेव्हा राज्यपाल व मंत्रिमंडळ यांच्यातील संबंधांची व्यवस्था, दोघांची अधिकारिता, परस्परांवर नियंत्रण ठेवण्याची सत्ता, वास्तविक प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार तसेच घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपालांची सत्ता इत्यादी बाबींवर दोघांतील संघर्षात दुर्लक्षित राहिलेल्या काही पैलूंवरही चर्चा झाली पाहिजे.

नियुक्त्यांचा वाद

राज्यपालांनी विधानपरिषदेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन सदस्यांची नियुक्ती नाकारली. या घटनेपासून (डिसेंबर २०१९) मंत्रिमंडळ व राज्यपाल यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पडली. त्यानंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती नाकारली. पुढे राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या नियुक्त्या प्रलंबित ठेवल्या. इथून वाद सुरू झाला. सुरुवातीला स्पष्ट केल्याप्रमाणे संवैधानिक तरतुदींना व त्यातील निकषांना अनुसरून चर्चा झाली पाहिजे. केवळ सरकारी पक्षाचे नेते काय म्हणतात, प्रसारमाध्यमे दोन्ही बाजू कशा रंगवून सांगतात एवढ्यावरून सरकारच्या तसेच राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीचे मूल्यमापन होऊ नये. तसे झाले तर संवैधानिक मूल्ये, संकेत यांची प्रतारणा केल्यासारखे होईल. इथे राज्यपालांची तरफदारी करण्याचा मुळीच उद्देश नाही, तर घटनात्मक संस्थांची, संसदीय संकेतांची पायमल्ली होत असताना आपण केवळ राजकीय परिप्रेक्ष्यातूनच या प्रश्नाकडे पाहू नये असे वाटते.

विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या नियुक्त्या जून २०२०पासून प्रलंबित आहेत. त्या तातडीने भरणे आवश्यक आहे, असे महाविकास आघाडी सरकारचे म्हणणे आहे. यासाठी २९ ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळाची खास बैठक घेण्यात आली. १२ सदस्यांची (प्रत्येकी चार जागा) शिफारस मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे करावी असा ठराव करण्यात आला. इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, राज्यपालांच्या कोट्यातील नियुक्त्या महाविकास आघाडी सरकारने वाटून घेतल्या. अशा स्वरूपाची संविधानात कुठलीही तरतूद नाही. उलट संविधानातील कलम १७१ (३)मध्ये असे म्हटले आहे की, हे सदस्य राज्यपालांकडून नियुक्त होतील. त्या साहित्य, विज्ञान, कला, समाजसेवा व सहकारी चळवळ इत्यादी क्षेत्रांत विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्ती असतील.

या तरतुदीनुसार नियुक्त्या करण्याचे संपूर्ण अधिकार राज्यपालांकडे आहेत. मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार त्या केल्या पाहिजेत, हा केवळ पायंडा आहे, तरतूद नव्हे. या जागांवरील नियुक्त्या कशा व्हाव्या, त्यात सरकारने की राजभवनाने पुढाकार घ्यावा, निकष कोणी तपासावेत, याबाबत राज्यघटनेत थेट तरतूद नाही. पर्यायाने दोघांच्याही संमतीने या नियुक्त्या संविधानकर्त्यांना अपेक्षित होत्या असे म्हणावे लागते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

विशेष म्हणजे वरील क्षेत्रांतील व्यक्ती आणि त्यांच्या नियुक्त्या पक्षीय राजकारणापासून नियुक्त्या अलिप्त असल्या पाहिजेत. म्हणजे या नियुक्त्या राज्यपालांनीच केल्या पाहिजेत. त्यामुळे राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या यादीला आहे तशी मान्यता दिली तर त्यांची कृती असंवैधानिक ठरू शकते, तसेच राज्य सरकार संविधानानुसार नियुक्त्या करू शकले नाही, पर्यायाने सरकारची यादी प्रश्नांकित होऊ शकते. जे सदस्य निकष पूर्ण करतील त्यांचीच नियुक्ती झाली पाहिजे.,असा अर्थ काढला तर तो चुकीचा ठरणार नाही. दोघांनीही वैधानिकतेला सोडचिठ्ठी देण्यापेक्षा संविधानातील निकषांना अनुसरून कृती करावी.

‘नियुक्त्या’ ही पक्षीय राजकारणाची मक्तेदारी नाही

संविधानातील तरतुदीनुसार साहित्य, कला, समाजसेवा या क्षेत्रांतील व्यक्तींच्याच नियुक्त्या अपरिहार्य असतील तर पक्षीय राजकारणाच्या मक्तेदारीतून त्या मुक्त ठेवल्या पाहिजेत. आपल्या पक्षात तशा कलावंत, साहित्यिक व्यक्ती असतील तर त्यांची अवश्य शिफारस राज्यपालांकडे केली पाहिजे. मात्र आपल्या पक्षातील सत्तेपासून या ना त्या कारणांमुळे वंचित राहिलेल्या कार्यकर्त्यांना सत्तास्थानी बसवण्याचा अवाजवी खटाटोप करू नये. सध्या आपल्या यादीतील नावाला राज्यपाल मान्यता देतील की नाही, या भीतीने तिन्ही पक्ष पछाडले आहेत.

याचाच अर्थ असा होतो की, या उमेदवारांपैकी काही जण अपात्र आहेत. घटनेने ठरवून दिलेले निकष ते पूर्ण करू शकत नाहीत. असे असतानादेखील मंत्रिमंडळ राज्यपालांवरच दबाव टाकण्याच्या मन:स्थितीत आहे. राजकारणाशी, राजकीय पक्षांशी कसलाही संबंध नसलेले अनेक साहित्यिक, समाजसेवक, कलावंत महाराष्ट्रात आहेत. पण मागील सहा दशकांत तीन-चार नावे सोडली तर अ-राजकीय क्षेत्रांतील बुद्धिवंतांच्या विधान परिषदेवर फारशा नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. आपल्या सत्ताकांक्षी कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन म्हणजे ‘नियुक्त्या’ नव्हे!

.................................................................................................................................................................

हेही पाहा : राजभवन हे काही एखाद्या पक्षाचे कार्यालय नाही अथवा तक्रार निवारण केंद्रही नाही. प्रत्येकाने जर राज्यपालांकडे तक्रारी केल्या तर ते त्यांचेही अवमूल्यन ठरेल!

..................................................................................................................................................................

राज्यपाल भाजप-समर्थक आहेत, पक्षपाती आहेत असा आरोप महाविकास आघाडीतील नेते करतात. त्यात तथ्य आहे, ते नाकारण्याचे कारण नाही. १९५०पासून आजपर्यंत नियुक्त झालेल्या राज्यपालांनी केंद्रीय सत्तेचीच तरफदारी केलेली आहे. केंद्रात सत्ता उपभोगलेला कोणताच राजकीय पक्ष त्याला अपवाद नाही. राज्यपाल या घटनात्मक प्रमुखाने केवळ नामधारीच राहावे, असा संकेत पाडणाऱ्या पक्षीय राजकारणाचे हे अपत्य आहे.

मग आज महाराष्ट्राचे राज्यपाल काय वेगळे करत आहेत? केंद्र सरकारची मर्जी ते सांभाळतात म्हणून केंद्राच्या दृष्टीने ते नामधारी आहेत. मात्र महाराष्ट्रात ते घटनात्मक प्रमुख आहेत. सत्ताधाऱ्यांना आपल्या मर्जीप्रमाणे राज्यपालांनी वागावे असे वाटते. तेव्हा कुणाची मर्जी राखावी, केंद्राची की राज्याची, असा हा झगडा आहे.

तेव्हा राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील झगडा कमी वैधानिक व अधिक राजकीय आहे, यावर आपण किती दिवस व काय म्हणून चर्चा करत राहायची?

राज्यपालांची भूमिका असहकार्याची, विसंवादाची आहे असे म्हणत असताना राज्यपाल नियुक्त सदस्यांबाबत सरकारने राज्यपालांना सहकार्य केले पाहिजे. संवैधानिक निकषांची पूर्तता करणारे काही प्रस्ताव राज्यपालांकडून आले तर तेदेखील स्वीकारले पाहिजेत. कदाचित आपल्या पक्षीय हितसंबंधांना त्यामुळे बाधा पोहचेल. शेवटी पक्षातील हितसंबंधांपेक्षा राज्याची स्थिरता, संवैधानिक मूल्यांशी बांधीलकी महत्त्वाची वाटली पाहिजे.

.................................................................................................................................................................

हेही पाहा : विधान परिषद सत्तेच्या राजकारणाचा आखाडा बनलेली आहे. त्यावर होत असलेला अनावश्यक खर्च पाहता महाराष्ट्रालादेखील या सभागृहाची आवश्यकता नाही!

..................................................................................................................................................................

यावर सर्वांचे एकमत व्हायला हरकत नाही. नसता प्रत्येक पक्षातील इच्छुकांची यादी वाढत जाऊन नावे निश्चित करण्यासाठी पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळाची बैठक घ्यावी लागेल. तेव्हा राज्यपाल भाजपधार्जिणे आहेत, हा आरोप करताना महाविकास आघाडी शासनदेखील आपल्या पक्षीय राजकारणाचा त्याग करायला तयार नाही, हेही तेवढेच सत्य आहे.

कार्यकारी सत्ता विरुद्ध राज्यपालांची घटनात्मक स्वायत्तता

राज्यपालांचे स्थान व दर्जा यावर चर्चा करताना एक प्रश्न सतत पुढे येतो की, संसदीय प्रणालीनुसार मंत्रिमंडळ हेच वास्तविक प्रमुख आहे, राज्यपाल केवळ नामधारी आहेत. हे तत्त्वत: पूर्ण सत्य नाही. १९७६मध्ये झालेल्या ४२व्या घटना दुरुस्तीनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असेल असे म्हटलेले आहे. मात्र घटक राज्यांच्या संदर्भात त्यात उल्लेख नाही. अनेक घटनातज्ज्ञांनी ही दुरुस्ती घटक राज्यांत राज्यपालांनाही लागू आहे असे मत मांडले आहे. समजा हे लोकनियुक्त सरकारचा आदर म्हणून ग्राह्य धरले तरी तेवढ्यामुळे राज्यपाल केवळ नामधारी ठरत नाहीत.

संविधानाने जशी कार्यकारी सत्ता मंत्रिमंडळाकडे संसदीय संकेत म्हणून सोपवली आहे, त्याचप्रमाणे घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपालांकडेदेखील काही अधिकारांचे केंद्रीकरण झालेले आहे, हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. उदा. मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती, राज्यविधानमंडळाने पारित केलेले विधेयक मंजुरी न देता प्रलंबित ठेवणे, विधेयकाचा प्रस्ताव पुन्हा विचारार्थ विधानमंडळाकडे पाठवणे, एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवणे किंवा मंत्रिमंडळाची एखादी शिफारस नाकारणे इत्यादी.

याबाबतीत राज्यपालांना काही स्वविवेकाधिन अधिकार आहेत. या सर्व अधिकारांचा वापर त्यांनी केला तर राज्य सरकारच्या स्वायत्ततेवर आपोआपच मर्यादा येतात. मात्र बहुतांश राज्यपालांनी नामधारी राहणेच राजकीय शहाणपणाचे ठरते, अशी मानसिकता भारतीय संघराज्यात कायम ठेवल्यामुळे त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व व घटनादत्त अधिकारांची जाणीव फारशी झालीच नाही.

उदा. राज्यपाल नियुक्त सदस्य हा सर्वस्वी राज्यपालांचा अधिकार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाकडून यादी मागवून घ्यावी अथवा त्यांनी पाठवलेल्या यादीला आपल्या सही-शिक्क्याने प्रमाणित करावे, त्यात काही बदल करू नये, अशी तरतूद संविधानात नाही. त्याबाबतीत राज्यपालांना स्पष्टपणे अधिकार दिलेले आहेत.

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

दुसरा मुद्दा म्हणजे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या दोघांनी संविधानातील तरतुदींना पूरक ठरतील अशाच सामंजस्याच्या भूमिका घेत शासन चालवले पाहिजे. जसे राज्यपालांनी आपली प्रत्येक गोष्ट ऐकली पाहिजे असे मंत्रिमंडळाला वाटत असेल तर घटनात्मक प्रमुख या नात्याने राज्यपालांशी विचारविनिमय करून मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतले पाहिजेत, हीदेखील शासनाची संवैधानिक जबाबदारी आहे.

सत्तेचे संतुलन आणि नियंत्रण हे तत्त्व यात घटनाकर्त्यांना अपेक्षित होते व आहे. निदान राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचे नामांकन करत असताना राज्यपालांना विश्वासात घेण्याची भीती सरकारला का वाटते? राज्यपालांकडून विरोधी पक्षातील काही नावे येतील काय, अशीही शंका उपस्थित करण्यात आलेली आहे. तेव्हा विधान परिषदेवरील नियुक्त्यांबाबत केवळ सत्ताधारी पक्षाचीच मक्तेदारी असते, या प्रवृत्तीला छेद देणारी पक्षनिरपेक्ष भूमिका घेतली तर काय बिघडते, असा सकारात्मक पायंडा महाराष्ट्राच्या राजकारणात या निमित्ताने पडावा.

दिवसेंदिवस अनावश्यक व राजकारणग्रस्त होत चाललेल्या या वरिष्ठ सभागृहाची उंची आणि प्रतिष्ठा राखायची असेल तर या दिशेने मंथन सुरू करण्यास हरकत नाही. सत्तेच्या पलीकडेदेखील शासनकर्त्यांना व त्यांच्या नेत्यांना प्रयोजन असले पाहिजे, या यशवंतराव चव्हाणांच्या विधानाला अनुसरून त्यांच्या तथाकथित वारसदारांनी वाटचाल करावी ही अपेक्षा.

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -