नितीशकुमार चक्रव्यूहात अडकलेत का? ते भेदून बाहेर येऊ शकतील का?

लोकसंख्या व क्षेत्रफळ या दोन्ही दृष्टींनी मोठ्या असलेल्या भारतातील राज्यांमध्ये बिहारचा समावेश केला जातो. आणि जिथे अधिक गुंतागुंतीचे राजकारण चालते, अशा राज्यांमध्येही बिहारचा समावेश करावा लागतो. त्यातही मागील तीस वर्षे तेथील राजकारण बरेच नाट्यपूर्ण राहिले आहे. या नाट्यात काँग्रेसचा वाटा कमी कमी होत गेला आहे, भाजपचा वाटा क्रमाक्रमाने वाढत गेला आहे. मात्र ते नाट्य घडवण्यात प्रामुख्याने सहभाग राहिला आहे तो मूळ जनता दलातून फुटलेल्या तीन पक्षांचा. त्यातील एक पक्ष लालूप्रसादप्रणीत राष्ट्रीय जनता दल, दुसरा नितीशकुमार नेतृत्व करीत असलेला जनता दल युनायटेड आणि तिसरा रामविलास पासवान यांचे नेतृत्व होते, तो लोकजनशक्ती पक्ष. १९८९ मध्ये हे तीन मोठे नेते आणि त्यांच्यासोबत जॉर्ज फर्नांडिस व शरद यादव हे आणखी दोन मोठे नेते, एवढे सर्व जनता दलात होते. १९९७पर्यंत ते बरोबर राहिले. त्यानंतर झालेल्या तीन तुकड्यांपैकी लालूप्रसाद यांचा सर्वांत मोठा व रामविलास यांचा सर्वांत लहान तुकडा होता. उर्वरित तीन नेते समता पार्टी या नावाखाली भाजपसोबत गेले, त्यांच्यातील नितीशकुमार तेवढे आता पक्षात आहेत.

१९९० ते २००५ या पंधरा वर्षांत लालूप्रसाद बिहारच्या सत्तेवर होते आणि त्यानंतरची १५ वर्षे नितीशकुमार सत्तेवर आहेत. त्यामुळे बिहारचे मागील तीस वर्षांचे राजकारण म्हटले की, हे दोन प्रमुख नेते समोर येतात. पंधरा वर्षांच्या लालूप्रसाद राजवटीच्या काळात बिहारची प्रतिमा क्रमाक्रमाने अधिक खराब होत गेली आणि शेवटच्या दहा वर्षांत तर ‘जंगलराज’ अशी संभावना देशभर झाली. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या नितीशकुमार राजवटीच्या काळात बिहारची प्रतिमा उजळ होत गेली आणि त्यातील आधीची दहा वर्षे तर सुशासनाचे / विकासाचे बिहार मॉडेल अशी संभावना देशभर होत राहिली.

मात्र गंमत अशी आहे की, लालूप्रसाद यांच्या बाबतीत भ्रष्टाचार व कुप्रशासन यांची चर्चा होत राहिली, पण त्यांनी सर्व काळ आघाडी केली वा सत्ता मिळवली ती ‘सेक्युलर’ मानले जाणाऱ्या पक्षांना सोबत घेऊन. याउलट, नितीशकुमार यांनी सत्ता मिळवली ती मुख्यतः भाजपला सोबत घेऊन. मात्र त्यांची अडचण अशी राहिली की, त्यांना स्वतःला ‘सेक्युलर’ प्रतिमा हवी होती आणि साथसंगत भाजपची घ्यावी लागत होती. शिवाय, तत्त्वनिष्ठ राजकारणी अशी ओळख हवी होती आणि त्याच वेळी व्यवहार्य राजकारण करायचे होते. आश्चर्य म्हणजे, ही कसरत त्यांनी मागील २२ वर्षे केली आहे आणि आतापर्यंत तरी ते त्यात यशस्वी ठरत आले आहेत. त्यांच्या वाटचालीवर ओझरता दृष्टिक्षेप टाकला तर ही कसरत तीन टप्प्यांमध्ये स्पष्ट दिसते.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

..................................................................................................................................................................

नितीशकुमार यांचा या संदर्भातील पहिला टप्पा म्हणून १९९७ ते २००४ या सात वर्षांच्या कालावधीकडे पाहावे लागेल. त्या काळात ते जॉर्ज फर्नांडिस व शरद यादव या दोन ज्येष्ठ नेत्यांसोबत भाजपप्रणीत रालोआमध्ये गेले. अटलबिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडळात ते तिघेही मंत्री होते. मात्र त्यांच्यात अधिक उजळ व उमदा अशी प्रतिमा राहिली ती नितीशकुमार यांचीच. रेल्वेमंत्री व कृषिमंत्री म्हणून त्यांनी आलटून-पालटून काम केले. एका मोठ्या रेल्वे अपघातानंतर त्यांनी राजीनामा दिला, तेव्हा अनेकांना लालबहादुर शास्त्री यांची आठवण झाली होती. पन्नाशीच्या आत-बाहेर वय असणाऱ्या त्या टप्प्यावर त्यांचे वक्तृत्व व साधेपणा लोकांना विशेष भावणारा होता.

शिवाय, त्या वेळी झालेल्या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये रालोआचे नेतृत्व करणाऱ्या भाजपच्या वाट्याला १८२ पेक्षा कमी जागा आल्या होत्या, काहीसे दार मानले जाणारे वाजपेयींचे नेतृत्व होते आणि अडवाणींनी आपला आक्रमकपणा काहीसा कमी केला होता. अर्थात, राजकीय अस्पृश्यता संपुष्टात आणण्यासाठी भाजपने जे प्रयत्न आरंभले होते, त्या रणनीतीचाही तो भाग होता. शिवसेना व अकाली दल यांच्या पाठोपाठ जॉर्ज, शरद, नितीश यांचा पक्ष त्यांना अधिक भरवशाचा पाठीराखा वाटत होता. या सर्व कारणांमुळे नितीशकुमार यांची लोकप्रियता केवळ बिहारच नाही, तर देशभरातील अन्य राज्यांतही (विशेषतः हिंदी भाषिक राज्ये) वाढली होती. त्यांची प्रतिमा काही प्रमाणात तरी वाजपेयी यांच्यासारखी झाली होती.

नितीशकुमार यांचा दुसरा टप्पा २००५ ते २०१३ हा आठ वर्षांचा म्हणता येईल. २००५ मध्ये दोन वेळा विधानसभा निवडणुका बिहारमध्ये झाल्या. पहिल्या निवडणुकीचे निकाल त्रिशंकू लागले. कोणत्याच आघाडीला बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे औटघटकेचे मुख्यमंत्री बनून नितीश यांनी राजीनामा दिला होता. मात्र वाजपेयी यांनी १९९६मध्ये असेच औटघटकेचे पंतप्रधान होऊन राजीनामा दिल्यानंतर जशी सहानुभूतीची लाट देशभर आली होती, तसेच काहीसे नितीश यांच्याबाबत बिहारमध्ये घडले. आणि मग काहीच महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सोबत घेऊन ते मुख्यमंत्री झाले होते. त्या वेळी त्यांच्या आघाडीला पूर्ण बहुमत मिळाले होते.

परिणामी बिहारमध्ये नव्या बदलाचे वारे वाहायला लागलेय, जंगलराज संपुष्टात येईल, सुशासन अनुभवायला मिळेल, अशा अपेक्षा सर्व स्तरांवर व्यक्त होऊ लागल्या. आणि अर्थातच नितीशकुमार यांनी पहिल्या पाच वर्षांत इतके धडाकेबाज काम केले की, २०१०च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा विजय निश्चित मानला गेला. तो प्रचार त्यांना फारच सोपा गेला. त्या वेळी सागरिका घोष यांनी नितीशकुमार यांचा उल्लेख ‘अमोल पालेकर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स’ असा केला होता. त्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला ११५ जागा मिळाल्या होत्या आणि भाजपलासुद्धा ९१ जागा मिळाल्या. (२४३ सदस्यांच्या बिहार विधानसभेत) म्हणजे तब्बल ८५ टक्के जागा नितीशप्रणीत आघाडीला होत्या. त्यामुळे बिहारची पुढील पाच वर्षांची वाटचाल बिनधोक होणार हे उघड होते.

आता तर नितीश यांच्या मार्गात भाजप कोणतेही अडथळे आणू शकणार नव्हते, कारण नितीश यांच्या पक्षाला एकट्याच्या बळावर सत्ता स्थापन करणे शक्य होणार होते (त्यासाठी त्यांना केवळ सात जागा आवश्यक होत्या.) परिणामी पुढील तीन वर्षांत, नितीशकुमार यांच्या नावाचा व विकासाच्या बिहार मॉडेलचा बोलबाला देश-विदेशात होत होता. तेव्हा विकासाचे गुजरात मॉडेल आणि विकासाचे बिहार मॉडेल, यांची चर्चा मोठ्या प्रमोणात होऊ लागली.

शिवाय त्यादरम्यान भाजपला देशभर मरगळ आली होती, खंबीर नेतृत्व केंद्रस्थानी नव्हते. आणि नेमके या वळणावर नितीशकुमार यांचा तिसरा टप्पा सुरू झाला, तो सात वर्षांचा राहिला. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले होते, काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे दुसरे सरकार कमालीचे भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता इत्यादी आरोपांमुळे अप्रिय ठरत होते आणि ती वेळ साधून भाजपने नरेंद्र मोदी यांचे नाव पंतप्रधान पदासाठी पुढे केले. तेव्हा ते रालोआचे उमेदवार असतील तर आमच्याशी चर्चा का केली नाही, असे कारण सांगून नितीशकुमार यांनी आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय तडकाफडकी घेतला.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

त्यामागे दोन कारणे उघड होती- एक तर मोदी यांचे विचार, कार्यशैली व गुजरातमधील कर्तृत्व यांच्याशी नितीश यांना नाते सांगणे जड जात होतेच, दुसरे- आघाडीतून बाहेर पडूनही त्यांचे बिहारमधील सरकार काँग्रेस व अपक्ष यांच्या सात सदस्यांच्या पाठिंब्यावर चालू शकणार होते. म्हणजे त्या वेळी नितीश यांनी बिहारच्या सत्तेतून भाजपला बाहेर काढले होते. त्या निर्णयाचे समर्थन करणारे त्यांचे विधानसभेतील भाषण अप्रतिम ठरले होते.

त्यानंतर देशातील भाजपविरोधी शक्तींचे नितीश हे मोठे आशास्थान बनले होते. मात्र वर्षभराने झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पूर्ण बहुमत मिळून नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनणार हे उघड झाले. याउलट जनता दल युनायटेडला लोकसभेत केवळ दोन जागा मिळाल्या. तेव्हा त्या निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी नितीशकुमार यांनी या पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी तसे बोलून दाखवले नाही, पण रालोआतून बाहेर पडण्याचा आपला निर्णय जनतेला आवडला नाही, असे त्यांचे मनोगत असावे. तेव्हा त्यांनी जीतनराम मांझी यांना मुख्यमंत्री केले, पण त्यांच्याशी सूर जुळले नाहीत आणि मग त्यांना हटवून पुन्हा मुख्यमंत्रिपद घेतले.

त्यानंतर आठच महिन्यांनी येणारी २०१५ची बिहार विधानसभा निवडणूक कशी लढवायची हा पेच होता. तेव्हा स्वबळाचा नारा लावण्यापेक्षा लालूप्रसाद यांचा राजद व काँग्रेस यांच्यासोबत महाआघाडी करून त्यांनी मोदी-शहा यांच्या आक्रमक व विखारी प्रचाराला परतावून लावत सत्ता मिळवली. तेव्हा त्यांनी मोदींच्या भाजपला शह दिला ही कौतुकास्पद बाब होती, पण त्यासाठी त्यांना राजदशी हातमिळवणी करावी लागली होती. ही निश्चितच नामुष्कीची बाब होती, कारण लालूंचे जंगलराज संपवून तर ते सत्तेवर आले होते.

त्यानंतर त्यांना बरीच पडती बाजू घ्यावी लागली, कारण त्यांना ७१ जागा होत्या, तर लालूंच्या पक्षाला ८१ जागा होत्या, तरीही मुख्यमंत्रिपद मिळाले होते. साहजिकच उपमुख्यमंत्री लालूपुत्र तेजस्वी यादव यांच्यासोबत जुळवून घेणे त्यांना अधिक अवघड जाणार होते. दरम्यानच्या काळात नितीश यांच्याकडे देशातील काही भाजपविरोधक मोदींना शह देऊ शकणारा नेता व पंतप्रधानपदाचा संभाव्य दावेदार अशा पद्धतीने पाहात होते, पण तो भाबडेपणा होता. स्वतः नितीश यांना बिहार सरकार चालवणे, असह्य बनत चालले होते. कशीबशी २० महिने सरली आणि मग नितीश यांनी पुन्हा एकदा भाजपला बरोबर घेण्याचे ठरवले, ही त्यांच्यासाठी आणखी मोठी नामुष्की होती. त्यानंतरची तीन वर्षे त्यांनी भाजपसोबत सरकार चालवले खरे, पण नरेंद्र मोदींशी सूर जुळलेले नाहीत हे तेवढेच खरे.

वरील तिसऱ्या टप्प्याचा घटनाक्रम पाहता, यातील पूर्ण पाच वर्षे नितीश यांच्यासाठी या ना त्या प्रकारच्या नामुष्कीची होती, अवहेलनेची होती. दोन मोठ्या (लालूप्रसाद व नरेंद्र मोदी) विरोधकांशी जुळवून घेताना त्यांना बराच त्रास झाला असणार, केवळ रणनीती व अपरिहार्यता म्हणून त्यांना ते करावे लागले असणार. राजकारणात कोणीच कोणाचा कायमचा मित्र वा शत्रू नसतो, हे विधान वापरून वापरून गुळगुळीत झाले आहे. पण नितीश यांच्यासाठी त्या दोघांपुरते तरी ते खरे नसावे. असो.

बिहार विधानसभा निवडणूक २०२०चा प्रचार आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. विद्यमान सत्ताधारी असलेली जनता दल युनायटेड आणि भारतीय जनता पक्ष यांची एक आघाडी आहे. राजद व काँग्रेस यांचा मुख्य सहभाग असलेली दुसरी आघाडी आहे. या दोनच आघाड्यांमध्ये सरळ लढत होईल, अशी शक्यता मूहिनाभरापूर्वी व्युक्त केली जात होती. मात्र चिराग पासवान यांनी ज्या पद्धतीने व जी भूमिका घेऊन आपला पक्ष या निवडणुकीत उतरवला आहे, ते पाहता चित्र अधिक गोंधळाचे झाले आहे. मुळात त्यांचा पक्ष भाजपप्रणीत लोकशाही आघाडीत असल्याने, तेही या आघाडीत सामील होतील अशी शक्यता होती. मात्र जागावाटपात जुळले नाही म्हणून त्यांनी स्वतंत्र लढायचे ठरवले आहे. त्यात निवडणूक प्रचार सुरू होण्याच्या दरम्यान रामविलास पासवान यांचे निधन झाल्याने चिराग यांच्या बाजूने काहीशी सहानुभूती निर्माण झाली आहे. त्यात भर म्हणजे, जनता दल युनायटेड पक्षाच्या सर्व उमेदवारांच्या विरोधात उमेदवार उभे करणार आणि निवडणुकीनंतर भाजपसोबत सत्तेत सहभागी होणार, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे भाजपची ‘बी टीम’ म्हणून चिराग यांच्याकडे पाहिले जात आहे.

२००५ला नितीशकुमार मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा याच संपादकीय स्तंभात आम्ही ‘तरच ते बिहारला सावरू शकतील’ या शीर्षकाचा लेख लिहिला होता. त्यात स्वपक्षातील, सहयोगी पक्षातील व प्रमुख विरोधी पक्षातील एकापेक्षा एक तगड्या नेत्यांचा सामना करू शकले, तरच नितीशकुमार बिहारला सावरू शकतील, असे भाकीत केले होते. त्यानंतर लवकरच जॉर्ज यांना असाध्य आजारामुळे निवृत्त व्हावे लागले, लालूप्रसाद आता तुरुंगात अडकून आहेत, शरद यादव यांनी तीन वर्षांपूर्वी साथ सोडली आणि आता इस्पितळात आहेत, पासवान यांचे अलीकडेच निधन झाले आहे. म्हणजे समवयस्क साथी व विरोधक म्हणावेत असे नेते आता नितीश यांच्यासोबत नाहीत. पंधरा वर्षांच्या राजवटीनंतर स्वपक्षावर तेवढी पकड राहिलेली नाही, बिहारी जनतेच्या वाढत्या अपेक्षा पूर्ण करता आलेल्या नाहीत. आता चहूबाजूंनी कोंडीत सापडल्यासारखी त्यांची स्थिती असणार. म्हणजे ते चक्रव्यूहात अडकलेत का, ते भेदून बाहेर येऊ शकतील का? येत्या १० नोव्हेंबरला कळेल!

‘साधना’ साप्ताहिकाच्या ३१ ऑक्टोबर २०२०च्या अंकातून साभार

..................................................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ साधना साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal