संसदेच्या पायऱ्यांवर माथा टेकणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी संसदीय लोकशाहीचे पावित्र्य जपले आहे काय?

“लोकशाहीवर बाहेरून कुणी हल्ला चढवत नाही, तर लोकशाहीचा बुरुज आतूनच पोखरला जातो’’, असे विधान प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार पोंगो यांनी केले होते. आपल्या लोकशाहीची वाटचाल बघता हे विधान तंतोतंत लागू पडते. मागील सात दशकांपासून आपण ही व्यवस्था राबवत आहोत. जसजसा काळ जाईल, तसतशी आपली संसदीय लोकशाही परिपक्व होईल, असा आशावाद संविधानकर्त्यांनी व्यक्त केला होता. सुरुवातीची तीन दशके या दिशेने आशादायी ठरली होती. स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या मुशीतून तावून-सुलाखून उदयास आलेल्या पहिल्या पिढीतील राजकीय धुरिणांनी देशात लोकशाही बळकट करण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला होता. संसदीय प्रणालीची प्रतारणा होऊ नये, यासाठी सत्ताधारी व विरोधक दक्ष होते. लोकशाहीचा बाह्यात्कार (राजकीय व्यवहार) सांभाळत काही अंशी का होईना, लोकशाहीच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या आंतरिक शक्ती जपल्या जात असत. पर्यायाने संसदीय संकेतांचे पालन, संविधानातील नैतिक मूल्यांची जपवणूक, विरोधकांचा सन्मान, परमतसहिष्णुता, पक्षार्तंगत स्वातंत्र्य, मतस्वातंत्र्याचा आग्रह, संसदीय प्रथा-परंपरांचा सन्मान इत्यादी संसदीय मूल्यांना प्रमाण मानून काही राजकीय आदर्शांची रुजवणूक करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला होता.

मात्र १९७५नंतर लोकशाही संस्कृतीला विकृत वळण लागण्यास सुरुवात झाली. त्याचा परिणाम असा झाला की, भविष्यात आपली संसदीय लोकशाही परिपक्व होईल, या अपेक्षेला जबरदस्त तडाखा बसला. आज आपल्या देशाची लोकशाही अशा वळणावर येऊन पोहचली आहे की, तिचा केवळ बाह्यात्कार शिल्लक राहिला असून लोकशाहीविरोधी प्रवृत्ती दिवसेंदिवस प्रबळ होत आहेत. आणि ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.

‘नैतिक मूल्यांअभावी आपली लोकशाही केवळ बाह्यात्कार ठरेल. आत्मा गमावलेला एक सांगाडा होईल’ हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानसभेत दिलेला इशारा खरा ठरला आहे. वास्तविक पाहता लोकशाहीला राजकीय सुसंस्कृतपणा अभिप्रेत असतो. त्याचे आपल्या जनतेवर संस्कार करण्याची प्रधान जबाबदारी राजकीय धुरिणांची असते. सामाजिक सह-जीवनाची प्रक्रिया वृद्धिंगत करून एकसंध समाजाची उभारणी करणे, हे काम लोकशाहीत राहून सत्तेचा उपभोग घेणाऱ्यांची असते. संविधानसभेत समारोपाचे भाषण करताना डॉ. आंबेडकरांनी यावरच अधिक भर दिला होता. ते म्हणाले होते, ‘संविधान कितीही चांगले असले तरी ते राबवणारे भविष्यात नालायक निघाले, तर चांगले संविधान देखील कुचकामी ठरेल.’

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

..................................................................................................................................................................

आज आपल्या देशात हीच स्थिती निर्माण झाली आहे. लोकशाही संस्थांचे वाढते अवमूल्यन, संसदीय संरचनांची व मूल्यांची मोडतोड, परमतसहिष्णुतेचा अव्हेर, विरोधकांची गळचेपी इत्यादी लोकशाहीला विसंगत ठरतील अशा प्रवृत्ती वाढत असल्यामुळे लोकशाहीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. पक्षीय राजकारणातील एकाधिकारशाही, नेतृत्वाची हुकूमशाहीप्रवृत्ती, संवैधानिक यंत्रणेची हेळसांड इत्यादी बाबी लोकशाहीचा राजकीय व्यवहार म्हणून प्रबळ झाल्यामुळे आपली लोकशाही झपाट्याने ऱ्हासाकडे वाटचाल करत आहे, ही अत्यंत चिंताजनक बाब म्हणावी लागेल. लोकशाहीच्या आडून हे हल्ले होत असल्यामुळे एक सुप्त स्वरूपात लोकशाहीला ग्रहण लागले आहे.

जून २०१४मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. पहिल्याच अधिवेशनासाठी संसदेत जात असताना त्यांनी संसदभवनाच्या पायऱ्यावर डोके ठेवून आपण एका लोकशाहीरूपी मंदिरात प्रवेश करत आहोत, असे भावनिक उदगार काढले होते. या घटनेला आता सहा वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. संसदेचे पावित्र्य जपणारा हा पंतप्रधान आहे, अशी त्यांनी स्वत:ची प्रतिमा तयार करून घेतली होती. परंतु दुर्दैवाने पुढील काळात या प्रतिमेला तडे गेले. केवळ बहुमताच्या जोरावर त्यांनी संसदेवर वर्चस्व गाजवत संसदीय पद्धतीचे रूपांतर एकाधिकारशाहीत केले आहे. मागील सहा वर्षांत ज्या काही घटना-घडामोडी घडल्या, त्यातून हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे.

संसदेची परिभाषा काय आहे?

राज्यघटना तयार होत असताना आपण संसदीय पद्धती स्वीकारावी की अध्यक्षीय यावर खूप चर्चा झाली होती. संविधानकर्त्यांना प्रातिनिधिक व जबाबदार शासनपद्धती महत्त्वाची वाटत होती. शवेटी एक जबाबदार शासन पद्धती म्हणून आपण संसदीय पद्धतीचा स्वीकार केला. कार्यकारी मंडळ आपल्या दैनंदिन कारभारासाठी लोकसभेला जबाबदार असले पाहिजे, हे तत्त्व यात समाविष्ट होते. शिवाय संसद म्हणजे चर्चा करण्याचे ठिकाण. चर्चेतून सुसंवाद निर्माण व्हावा, त्यातून मतैक्य व लोकसमंती निर्माण व्हावी... परिणामी जनतेच्या संमतीने शासन चालावे, अशी धारणा त्यामागे होती.

मात्र मोदींनी पंतप्रधान झाल्यापासून ही तत्त्वे मोडीत निघाली. त्यांनी गेल्या सहा वर्षांत ज्या पद्धतीने संसदेला निष्प्रभ केले, तसे आजपर्यंतच्या एकाही पंतप्रधानाने केले नाही. संसदीय मूल्यांचा व संकेतांचा सतत अव्हेर करण्यातच त्यांनी धन्यता मानली आहे. अधिवेशनात अत्यंत कमी प्रमाणात उपस्थित राहणे, विरोधी पक्षाला काडीचीही किंमत न देणे, सभागृहात खुली चर्चा कशी होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेणे, मतैक्य, संमती, परमतसहिष्णुता या तत्त्वांना मूठमाती देणे, ही त्यांची स्वभावगुणवैशिष्ट्ये असल्यामुळे त्यांनी संसदेची परिभाषाच बदलून टाकली आहे. मागील सहा वर्षांत संसदेची १८ अधिवेशने झाली. या काळात मोदी केवळ २२ वेळा संसदेत बोलले. ‘मौनी पंतप्रधान’ म्हणून त्यांनीच उल्लेख केलेले मनमोहनसिंग दहा वर्षांत ४८ वेळा बोलले, तर अटल बिहारी वाजपेयी सहा वर्षांच्या कालखंडात तब्बल ७७ वेळा बोलले.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

यातून हे सिद्ध होते की, मोदींनी संसदेत चर्चा करण्यात काहीच रस नाही. केवळ सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी ते संसदेच्या बाहेरच जास्त बोलतात. रेडिओ, प्रसारमाध्यमे यांचा आधार घेतात. सभागृहात सतत अनुपस्थित राहून मोदी संसदरूपी मंदिराला कोणत्या स्वरूपात वंदनीय मानतात, हे त्यांचे त्यांनाच माहीत!

तात्पर्य, संसदीय कामकाजात पंतप्रधानांचे लक्ष नाही व त्यांना स्वारस्यदेखील नाही. याचा परिणाम असा झाला की, संसद आणि पंतप्रधान या दोन संसदीय संस्थांत प्रचंड दुरावा निर्माण झाला आहे. इंदिरा गांधींच्या काळात (१९६७ ते १९७६) काही अंशी याच पद्धतीने संसदेचे अवमूल्यन झाले होते. त्याचीच पुनरावृत्ती मोदी करत आहेत. सभागृहात कसलीच चर्चा होऊ द्यावयाची नाही. आपण म्हणून किंवा ठरवू त्याच पद्धतीने संसदेचे कामकाज चालले पाहिजे, असे त्यांना वाटत असेल तर ही लोकशाही नाही. संसदीय लोकशाही तर मुळीच नाही. या व्यवस्थेला एकाधिकारशाहीच म्हटले पाहिजे.

संसद केवळ नोंदणी कार्यालय झाली आहे?

संसदेची प्रतिष्ठा सांभाळणे ही आपल्या लोकशाहीची पूर्वअट आहे. मात्र मागील सहा वर्षांत मोदींनी संसदीय प्रणालीचे कंबरडेच मोडून टाकले आहे. लोकसभेत असलेल्या बहुमताच्या जोरावर कोणत्याही चर्चेशिवाय विधेयके पारित करण्याचा सपाटा लावला आहे. विरोधी पक्षाचा क्षीण प्रतिकार, सत्ताधारी पक्षातील संसद सदस्यांची ‘होयबा’ प्रवृत्ती, पक्षांतर्गंत लोकशाहीचा अभाव आणि पंतप्रधानांची एकाधिकारशाही या प्रवृत्तींचा अतिरेक झाल्यामुळे या देशाची संसद प्रभावहीन झाली आहे. रबरी शिक्का ठरू पाहत आहे. पंतप्रधानांवर अंकुश ठेवण्यासाठी संविधानात करण्यात आलेल्या संस्थात्मक तरतुदी कुचकामी ठरल्या आहेत. आज कार्यकारी मंडळात पंतप्रधानांनीच एकाधिकारशाही निर्माण झाल्यामुळे संसदेचे पतन झाले.

लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्ष नाही याचा अर्थ विरोधकांचा आवाज दडपून टाकणे असा मुळीच होत नाही. नेहरू-शास्त्रींच्या काळातदेखील लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्ष अस्तित्वात नव्हता. तरी त्यांनी विरोधी पक्षाला सन्मान देत संसदेचे अवमूल्यन होऊ दिले नाही. संसदीय मूल्यांचे अवमूल्यन करणारे पंतप्रधान म्हणून भाजप त्यांना नाव ठेवत असे. आज त्यांच्याच पक्षाच्या पंतप्रधानांनी त्यांचेही रेकॉर्ड मोडले आहे!

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

शासनावर नियंत्रण ठेवण्याबाबतही संसद अकार्यक्षम व हतबल झाली आहे. सत्ताधारी पक्षात पक्षशिस्तीचा बडगा एवढा घट्ट झाला आहे की, पक्षातील संसद सदस्यांना सभागृहात आपली मते मांडता येत नाहीत. सर्वांनाच ‘मास लाईन’ सिद्धान्ताचा अवलंब करावा लागतो. मागील सहा वर्षांत मोदी सरकारने जे निर्णय घेतले, ज्या घटनादुरुस्त्या केल्या, तसेच जी विधेयके पारित केली, त्यातून हे सिद्ध झाले आहे. अनेक विधेयके चर्चेशिवाय संसदीय समित्यांकडे पाठवण्यात आली.

संसद हे चर्चा करण्याचे ठिकाण आहे, हेच पंतप्रधानांना मान्य नाही. कोणत्याही विधेयकावर पुरेशी चर्चा झालेली नाही. सत्ताधारी पक्षातील खासदारांनादेखील विधेयकांवर अभ्यास करायला या सरकारने कधी वेळ दिला नाही.

तात्पर्य, कार्यकारिणीवर संसदेचे नियंत्रण हे तत्त्व आपल्या लोकशाहीतून गायब झाले आहे. मोदींच्या काळात संसदेच्या कामकाजाचा वेळदेखील फार कमी झाला. १५व्या लोकसभेत २५ टक्के कामकाज संसदेत झाले, तर २०२०मध्ये ते शून्यावर आले आहे, ही बाब प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी चांगली नाही.

करोनाचे कारण पुढे करत मागील अधिवेशनात सरकारने प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केला. हा तास म्हणजे लोकप्रतिनिधींचे फार मोठे आयुध आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांबद्दल तसेच अकार्यक्षमतेबद्दल जाब विचारण्याचे प्रभावी माध्यम आहे. इथेही संसदेची शक्ती क्षीण झाली. बहुमताच्या जोरावर मोदी सरकारने लोकसभेत अनेक साधनांच्या माध्यमातून दबावतंत्राचा अवलंब केला. गंभीर व अत्यंत महत्त्वाच्या विधेयकावरही चर्चा झाली नाही. उदा. शेतीसुधारणा विधेयके कोणत्याही चर्चेशिवाय संमत झाली. विधेयकाला विरोध करणाऱ्या संसद सदस्यांना सभागृहातून निलंबित करण्यात आले. राज्यसभेत आपल्याला बहुमत नाही हे लक्षात घेऊन ‘आधार’ विधेयकास ‘वित्तेविधयके’ म्हणून मान्यता दिली आणि राज्यसभेने सुचवलेल्या सर्व दुरुस्त्या फेटाळण्यात आल्या. कारण वित्तविधेयकाबाबत राज्यसभेला फारसे अधिकार नाहीत. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी शेतीसुधारणा विधेयकावरून सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकल्यानंतर सरकारने १५ विधेयके पास करून घेतली. एका दिवसांत २२ विधेयके कसल्याही चर्चेशिवाय पास करण्यात आली.

अध्यादेश काढण्याचा अतिरेक

ज्याप्रमाणे मोदी सरकारने चर्चेशिवाय सर्व विधेयके पास केली. २०१८मध्ये अर्थसंकल्प चर्चेशिवाय संमत करण्यात आला. त्यातून संसदेची प्रतिष्ठा पार धुळीला मिळाली. त्याचप्रमाणे अधिकाधिक अध्यादेश काढून संसदेचे महत्त्व प्रश्नांकित केले. वास्तविक पाहता लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असताना अध्यादेशाचा आधार घेण्याची या सरकारला काहीही गरज नव्हती. संसद अधिवेशनात नसताना जर एखाद्या सार्वजनिक व तातडीच्या प्रश्नाबाबत कायदा करणे आवश्यक आहे, अशा परिस्थितीतच अध्यादेश काढले जावेत, अशी संविधानात स्पष्ट तरतूद आहे. मात्र आपल्या विधेयकाला राज्यसभेत बहुमताअभावी विरोध होईल, या भीतीने सरकारने सतत याचा आधार घेतला आहे. मागील सहा वर्षांत याचा खूपच अतिरेक केला आहे. सरासरी एका वर्षांत ११ अध्यादेश काढले. एकूण ३५ अध्यादेश या सरकारने काढले आहेत. मनमोहनसिंग सरकारने काढलेल्या अध्यादेशांची वार्षिक सरासरी ६ एवढी आहे. वास्तविक पाहता काठावरचे बहुमत वा आघाडीचे सरकार असतानादेखील त्या सरकारने हा मार्ग दुय्यम मानला, तर मोदी सरकारने संसदेत कायदा करण्याऐवजी अध्यादेशालाच प्राधान्य दिले, ही संसदेची उघड उघड प्रतारणा आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

एका बाजूने अधिवेशनाच्या काळात विधेयकांवर साधकबाधक चर्चा होऊ दिली जात नाही, तर दुसऱ्या बाजूने वटहुकूम काढून सरकार चालवण्याचा खटाटोप संसदेला लोकशाहीचे मंदिर म्हणणाऱ्या शासनकर्त्यांना अशोभनीय आहे. याच पद्धतीने वटहुकूम काढून संसदेला ‘बायपास’ करण्याची प्रवृत्ती बळावत असेल तर संसदीय लोकशाहीच्या निकोप वाढीसाठी हे इष्ट नाही. हुकूमशाही व्यवस्थेकडे वाटचाल होत असलेले हे संकेत आहेत. तत्त्वत: संसदीय लोकशाही मात्र बहुमतवाल्यांची हुकूमशाही असे चित्र आज निर्माण झाले आहे.

वास्तविक पाहता केवळ बहुमताचा राज्यकारभार म्हणजे लोकशाही नव्हे, कारण बहुमत हे पाशवीसुद्धा असू शकते. आज आपल्या लोकशाहीची काहीशी अशीच अवस्था झाली आहे. अल्पसंख्याकांचा आवाज दडपून टाकण्यासाठी त्याचा सतत वापर होत असेल तर लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. जगातील अनेक देशांत याच पद्धतीने लोकशाही लयाला गेलेल्या आहेत.

संसदीय लोकशाही चर्चा करण्याचे व सर्वसंमतीने निर्णय घेणारी व्यवस्था आहे, ही परिभाषा बदलण्याची वेळ आली आहे. जनतेने फार मोठ्या विश्वासाने सभाभागृहात पाठवलेल्या लोकप्रतिनिधींना बोलण्याचे, चर्चा करण्याचे स्वातंत्र्य नाही, सर्वसामान्य जनतेला जीवित स्वातंत्र्याचा अधिकार उपभोगता येत नाही, विरोधी पक्षाला सरकारला जाब विचारण्याचा अधिकार नाही, प्रसारमाध्यमांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य नाही, अशी स्थिती निर्माण झालेल्या देशात लोकशाही आहे, असे कशाच्या आधारावर म्हणावे?

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

करोनाचे संसर्गाचे कारण पुढे करत सरकारने प्रश्नोत्तराचा तास निलंबित केला. अधिवेशन केवळ दहा दिवसांत गुंडाळले. शेती सुधारणा विधेयकांना होत असलेल्या प्रचंड विरोधाला न जुमानता कायदे पास केले. या सर्व घटना केवळ पक्षीय राजकारणाचे अपत्य नसून संसदीय लोकशाहीची ऱ्हासाकडे वाटचाल होत आहे, याकडे अंगुलीनिर्देश करणाऱ्या आहेत. लोकमताची केलेली ही प्रतारणा आहे.

संसदेचे पावित्र्य या पद्धतीने नष्ट झाल्यामुळे आजची संसद कायदे तयार करणारी घटनात्मक यंत्रणा राहिली नसून मंत्रिमंडळाचे, पर्यायाने कार्यकारी मंडळाचे एक नोंदणी कार्यालय बनली आहे. मोदी सरकारने २०१६मध्ये नोटबंदीचा घेतलेला निर्णय, तिहेरी तलाकविरोधात केलेला कायदा, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयके व शेती सुधारणा विधेयके ज्या पद्धतीने पारित करून घेतली, ही त्याची चांगली उदाहरणे आहेत.

शेती सुधार विधेयकाला त्यांच्याच आघाडीतील, सत्तेत असलेल्या घटक पक्षाने विरोध करूनही मोदी सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. अकाली दल बाहेर पडला. पंजाब, हरयाणा या राज्यांत या कायद्याविरोधात आंदोलने झाली, तरीही जनमताचा आदर करण्याची संसदीय भूमिका सरकारने घेतली नाही. काँग्रेस पक्षाचा संघटनेतील टोकाचा विस्कळीतपणा, त्यातून एकपक्ष प्रधान पद्धतीकडे सुरू झालेली वाटचाल, मोदी यांची हुकूमशाही प्रवृत्ती व संघटित विरोधी पक्षाचा अभाव इत्यादी संसदीय प्रणालीला विसंगत ठरणाऱ्या बाबींचा वाढता अतिरेक यास कारणीभूत ठरला आहे.

नेहरू-शास्त्री यांच्या काळात विकसित झालेली संसदीय लोकशाही आज अस्तित्वात नाही. त्या काळात पक्षांतर्गंत मतस्वातंत्र्य ही संसद सदस्यांची अधिकृत गुणवत्ता समजली जात होती. महावीर त्यागी, फिरोज गांधींसारख्या संसद सदस्यांनी नेहरूंच्या कार्यपद्धतीवर व निर्णयावर सभागृहात सडेतोड टीका केली होती. एवढे धाडस आज संसद सदस्यांत आहे काय? त्यांचे चर्चा करण्याची व विरोध प्रकट करण्याची स्वायत्तता अस्तित्वात आहे काय? या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर सत्ताधारी पक्षात वावरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींकडे नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

संसद ही आपल्या देशाची राजकीय संस्कृती आहे. परंतु आज संसदेची प्रतिष्ठा नष्ट झाल्यामुळे ती अधिकाधिक असंस्कृत होत चालली आहे. संसदीय लोकशाही सुदृढ करावयाची असेल तर जागृत लोकशक्ती निर्माण करण्याची गरज आहे. संसदेत आपल्याला न्याय मिळत नाही, अशी जनभावना प्रबळ होत गेली तर लोकशाहीची विश्वासार्हताच संपुष्टात येण्याचा धोका संभवतो.

पाश्चात्य देशांत संसदीय व अध्यक्षीय लोकशाही या दोन्ही पद्धती यशस्वी झाल्या त्या केवळ जागरूक लोकमतामुळे हे लक्षात घेतले पाहिजे. वस्तुत: दोन्ही पद्धतीत अनेक दोष होते व आजही आहेत. आपल्याकडे मात्र लोकशाहीविरोधी राजकीय संस्कृती दिवसेंदिवस आकार घेत असल्यामुळे संसदीय लोकशाहीचे दोष अधिकच वाढत गेले. पक्षीय राजकारणाचा अतिरेक झाल्यामुळे संसदीय लोकशाहीचे दोष वाढत गेले. पक्षीय राजकारणाचा अतिरेक झाल्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि सर्वसामान्य मतदार आणि मतदान एवढ्यापुरतेच ते लोकशाही यंत्रणेशी संलग्न राहिल्यामुळे लोकमताला शहाणे करण्याचे सर्व मार्ग बंद पडले आहेत.

लोकशाहीचे याच पद्धतीने अडाणीकरण होत गेल्यामुळे लोकशाही व लोकशाही संस्थांना घरघर लागली आहे. संसदीय लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल तर आपल्याला लोकशाही राजकीय संस्कृतीचे दृढीकरण करावे लागेल.

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now