किल्लारी असो नाहीतर करोना... आपल्याकडे आपत्ती ‘अपघात’ नाही, तर ‘प्रघात’ व्हायला लागला आहे
पडघम - राज्यकारण
अतुल देऊळगावकर
  • डावीकडे किल्लारी भूकंपाची छायाचित्रं तर उजवीकडे करोना व्हायरसची
  • Tue , 20 October 2020
  • पडघम राज्यकारण भूकंप Earthquake आपत्ती Disaster आपत्ती व्यवस्थापन Disaster Management किल्लारी Killari भूज Bhuj करोना Corona

किल्लारीच्या भूकंपाला ३० सप्टेंबर २०२० रोजी २७ वर्षे पूर्ण झाली. त्या भूकंपानंतर सुटका, मदत, तात्पुरते पुनर्वसन व दीर्घकालीन पुनर्वसन  अशी वाटचाल झाली. त्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी झालेले लोक समाजसेवी संस्था, शासन व नेते यांचे तटस्थ विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. किल्लारीत आलेल्या आपत्तीनंतर किल्लारीच्या चुका टाळल्या गेल्या हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने हा प्रकाशझोत आहे. आता हवामान बदलामुळे आपत्तीची तीव्रता व वारंवारिता दोन्ही वाढत आहे. त्यामुळे कुठल्याही आपत्तीला तोंड द्यायचं असेल तर किल्लारी  आपत्तीतून मिळालेले धडे आपण नीट समजून घेतले पाहिजेत.

सध्याच्या परिस्थितीत आपण करोना या महाभयानक आपत्तीत सापडलो आहोत. या दोन्ही घटना लक्षात घेता आपण ‘आपत्ती व्यवस्थापन’  काय आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. त्या बाबतीत आपण अजूनही फार मागासलेले आहोत. किल्लारीच्या वेळी जागतिक पातळीवरचं आपत्ती व्यवस्थापन खूपच बाल्यावस्थेत होतं. किल्लारीचा भूकंप, जपानचा भूकंप आणि त्सुनामी यानंतर आपत्ती व्यवस्थापनावर चर्चा व्हायला लागली. 

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

..................................................................................................................................................................

भारतात २००६ साली आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना झाली. आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा मूळ उद्देश असा आहे की, आपत्ती येण्याआधी तुम्ही प्रतिबंधात्मक उपाय काय करता? काय पद्धतीने लोकांना शिकवता? वास्तववादी चित्र पाहता आपण काहीच शिकलो नाही आहोत. तांत्रिकदृष्ट्या आणि प्रत्यक्षात आपल्याकडे शाळेतून हा विषयच शिकवला जात नाही. त्यामुळे आज जर एखादी मोठी आपत्ती आली तर नेमकं काय करायचं हेच लोकांना माहिती नसतं. ते फक्त बघ्याची भूमिका घेतात किंवा मग सेल्फी किंवा व्हिडिओ काढत बसतात. करोनाच्या काळात आपण हे सारं अनुभवलं आहे.

दुसरं म्हणजे किल्लारी व भूजच्या भूकंपात (२६ जानेवारी २००१) असं लक्षात आलं की, जिथे भूकंपाचं केंद्र होतं, तिथून शेकडो किलोमीटर दूर असलेल्या गावांनाही या भूकंपाने तडाखा दिला होता. भूजच्या भूकंप केंद्रापासून अहमदाबाद हे ४०० किलोमीटर आहे. तरीदेखील तिथे ९० इमारती पडल्या होत्या आणि ११० मृत्यू झाले होते. पाच वर्षांपूर्वी सिक्कीममध्ये भूकंप झाला, तेव्हासुद्धा कलकत्यामधील इमारतींना तडे गेले होते.

याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे आपण आपत्तीची स्वतःहून पेरणी करतोय. आपल्याकडील बांधकामाची गुणवत्ता खूप वाईट आहे. आता आपण भिवंडीत पाहिलं. महाड, ठाणे जिल्ह्यात कितीतरी ठिकाणी इमारती धडधड पत्त्याच्या बंगल्यासारख्या पडत आहेत. त्याबद्दल बिल्डरांना कुठे शिक्षा होते आपल्याकडे? जसजसा काळ जातोय तसा हिमालयामध्ये ८ रिश्टर स्केलच्या पुढचा भूकंप होण्याची शक्यता सांगितली आहे. तो जर झाला तर नक्कीच दिल्लीपर्यंतच्या घरांना तडे जातील. आता नुकताच डहाणूमध्ये भूकंप झाला. भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर डहाणूपासून ४० किलोमीटर अंतरावर आहे. कधी दुष्काळ, पूर, जंगलतोडीमुळे येणारे पूर आहेत आणि जीवितहानीबरोबर एक पूर साधारणपणे दहा हजार कोटींची वित्तहानी करतो.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

आपल्याकडे आपत्ती अपघात नाही, तर प्रघात व्हायला लागला आहे. आपलं नेतृत्व हे आपत्तीपूरक आहे. या सगळ्यांच्या बाबतीत आपण किती जागरूक आहोत? आपत्ती व्यवस्थापणाचे प्रश्न पत्रकार, स्वयंसेवी संस्था कशा पद्धतीने मांडतात? विधानसभा, लोकसभांमध्ये या प्रश्नावर कोण बोलतं? हे कोणाचेच विषय का नाहीत? जिथे आपत्ती व्यवस्थापानाचा कारभार नसतो, तिथे आपत्तीचाच कारभार असतो. हे ढळढळीत दिसत असूनसुद्धा आपण आपल्याला शहाणपण का आलेलं नाही?

कुठलीही आपत्ती आल्यानंतर ‘मला ते बघायचं आहे व इतरांनाही दाखवायचं आहे,’ हीच आपली मानसिकता प्रामुख्याने दिसून येते. आपत्तीच्या काळात मदत करण्यापेक्षाही ती एन्जॉय करण्याची मनोवृत्ती झालेली आहे. मी एक सुजाण आणि संवेदनशील नागरिक म्हणून आपत्तीग्रस्तांना  मदत केली पाहिजे, इतरांना प्रवृत्त केलं पाहिजे, ही भावनाच हरवत चालली आहे. आणि केवळ काम करण्यासाठी लोकांनी गर्दी करून उपयोगाची नसते. काय काम करायचं, कसं करायचं, याचीही एक शिस्त असते. ती शिस्त पाळली नाही तर साराच गोंधळ उडतो. किल्लारी भूकंप, सांगली-कोल्हापूर येथील पूर परिस्थितीत आपण पाहिलं आहे. आताही करोनाच्या काळात हेच होताना दिसतंय. तेव्हा काय आणि आत्ता काय काहीही फरक पडलेला नाही. लोकांची मानसिकता तशीच आहे.

दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘पत्रकारिता’. आपल्याकडे अजूनही पत्रकारितेत ‘specialization’ झालेलं नाहीये. आपल्याकडे सारेच पत्रकार सारेच विषय हाताळतात. पण कशातलंच त्यांना काहीच कळत नसतं. जबाबदारीची पत्रकारिता आपल्याकडे नाहीच आहे. 

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : मध्यमवर्गीयांनो, या वर्षीच्या नोबेल(शांतता)चा अर्थ लक्षात घ्या...

..................................................................................................................................................................

याचं एक आदर्शवादी उदाहरण भूज भूकंपाच्यावेळी पाहायला मिळालं. भूजमध्ये एक ‘कच्छमित्र’ नावाचं दैनिक आहे. जसं आपल्याकडे ‘मराठवाडा’चे अनंतराव भालेराव प्रसिद्ध संपादक होते, तसं तिकडे संपादक खत्रींचं नाव आहे. ज्याला जबाबदारीची प्रादेशिक पत्रकारिता म्हणतात त्यांत ते पारंगत आहेत. २६ जानेवारी २००१च्या भूज भूकंपाआधी जेव्हा भूकंपाचे छोटे धक्के बसत होते, तेव्हा खत्रीसाहेबांनी ‘कच्छमित्र’मध्ये २१ अग्रलेख लिहून भूकंपाच्या संभाव्य धोक्याविषयी सूचित केलं होतं. ते वैज्ञानिक, स्थापत्य अभियंते यांच्याशी सल्लामसलत करत विविध पर्याय सुचवत होते. 

थोडक्यात जबाबदारीची पत्रकारिता म्हणजे विज्ञान, अभियांत्रिकी इत्यादी सर्व क्षेत्रातील मुद्दे समजून घ्या, मग लोकांचे प्रश्न मांडत, एका चांगल्या पर्यायाविषयी सूचवा. दुर्दैवाने आपल्याकडे अशी पत्रकारिता होताना दिसत नाही.

आपत्तीनंतरच्या पुनर्वसनाच्या कामातही एक शिस्त गरजेची असते. तिला टप्पे असतात. प्रत्येक टप्प्यामधली कर्तव्ये आणि जबाबदारी वेगळी आहे. त्यामध्ये जवळच्या समाजाची, समाजसेवी संस्थांची, सरकारची, राजकीय नेत्यांची, प्रत्येकाची जबाबदारी वेगळी आहे, याचं भान कोणी आणून द्यायचं?किल्लारीच्या भूकंपानंतर संस्था म्हणून कोणीही जबाबदारीने वागलं नाही.

परिणामी किल्लारी भूकंपानंतर तेव्हाच्या चुकांची पुनरावृत्ती होत राहिली आहे. आपत्ती ही स्वतःकडे तटस्थ बघण्याची एक संधी असते. परंतु  आपण त्या आपत्तीमधून काही शिकलोय असं वाटत नाही. पत्रकार, स्वयंसेवी संस्था, शासन, लोक कोणालाच हे गरजेचं वाटत नाही. किल्लारीच्या वेळी देश-विदेशातून तज्ज्ञ मदतीचे हात घेऊन आले होते. पण त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा ना सरकारने घेतला ना स्वयंसेवी संस्थांनी. सर्वांना पुनर्वसनाची घाई लागली होती. पण ती योग्य आहे की अयोग्य यावर विचार करायला कोणीच तयार नव्हतं.

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

१९९३च्या भूकंपात जागतिक बँकेने मदत केली. लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांमध्ये १९०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. त्यापैकी जवळ जवळ १००० कोटी गुंतवणूक बांधकामात वापरली गेली. त्यातून पुनर्निर्माण होऊ शकलं असतं. जर कल्पकता वापरली असती तर दुष्काळ पूर्णपणे हटवता आला असता. विकास म्हणजे फक्त पैसा ओतणं नाहीये. विकास म्हणजे तुम्ही intellectual input आणि agricultural input किती वापरताय याचा विचार करणं. पण सर्वच स्तरांवर सगळ्यांनाच अतिघाई होती. परिणामी आज या गावांचं गावपण पूर्णपणे निघून गेलेलं आहे. अकाली गावं बकाल झालेली आहेत.

हे सगळं आपण ओढवून घेतलेलं आहे. मार्मिकतेने म्हणता येईल की, ‘हे पुनर्वसन भव्य होतं, पण दिव्य नव्हतं.’ किल्लारी व करोनाच्या अनुभवातून हेच दिसून येतं की, एक आपत्ती आल्यानंतर जी सशक्तता येते, ती अजून आपल्याकडे आली नाहीये. मनाने आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरने आपण अजूनही सशक्त झालेलो नाही आहोत. आता तरी आपण सावध होणार आहोत का, हाच खरा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारण्याची गरज आहे.

अतुल देऊळगावकर यांच्याशी प्रसाद कुमठेकर यांनी केलेल्या चर्चेचे शब्दांकन.

..................................................................................................................................................................

लेखक अतुल देऊळगावकर ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ आहेत.

atul.deulgaonkar@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......