कोरड्या सांत्वनाचा देखावा हा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार

मोक्याच्या वेळी पावसाने हूल देणे वा पावसाअभावी पिके होरपळून निघणे, हे राज्यातील शेतकऱ्यांना नवे नाही. मात्र सध्या परतीच्या पावसाने जो कहर राज्याच्या काही भागांत माजवला आहे, त्याचीही अनुभूती बळीराजाच्या नशिबी अधूनमधून येत असते. शेतात रचून ठेवलेल्या सोयाबीनच्या जनिमीच्या जनिमी डोळ्यादेखत वाहून जाताना काय वेदना होतात, त्याची कल्पना अन्य लोकांना येणे शक्य नाही. केवळ सोयाबीन, तुरीच नव्हे तर अद्रक, हळद, द्राक्ष, डाळिंबांच्या बागांनाही अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. आधीच सर्वसामान्य जनता करोनामुळे त्रस्त आहे. करोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी लागू केलेल्या टाळेबंदीमुळे किंबहुना सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे अर्थकारणाचे कंबरडे मोडलेले असून केवळ आणि केवळ कृषी क्षेत्राच्या भरवश्यावर सर्व काही सुरळीत असल्याचा देखावा सरकारी यंत्रणांना करता आलेला आहे.

या पार्श्वभूमीवर अतिवृष्टीने पीडित बळीराजाला तात्काळ मदत मिळणे अपेक्षित असताना ‘बांधावरच्या कोरड्या सांत्वनाचे सोंग’ वठवण्यात माहीर राजकीय नेत्यांनी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करू नये. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देण्याची गरज आहे. त्यासाठी पंचनामे, नुकसानभरपाईची खातरजमा असली वेळखाऊ प्रशासकीय कासवछाप प्रक्रिया टाळलेली बरी. बांधावरच्या कोरड्या सांत्वनापेक्षा बळीराजाला प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीची गरज आहे.

अशा नैसर्गिक आपत्तीत कुठल्या पक्षाचे सरकार कसे निर्णय घेते, याचा पुरेपूर अनुभव शेतकऱ्यांनी घेतलेला आहे. केंद्रातील भाजप असो वा राज्यातील तीन तिघाडी सरकार असो, सत्ता नसताना शेतकऱ्यांबद्दल अतीव कळवळा आणि सत्तेत आले की, राज्यावरील कर्जाचा बोजाची जाणीव व्यक्त करायची, हा डाव राज्यातल्या शेतकरी वर्गास आता पुरता ठाऊक झालेला आहे. आधीच विविध दुष्टचक्रात अडकलेली शेती व शेतकरी आता निसर्गाकडून असा नागवला जात असताना त्याला धीर देण्याची, पुन्हा नव्याने जगण्याची उमेद त्याच्यात निर्माण करण्याची नितांत गरज आहे. त्यासाठी पंचनामे, देखावे न करता सरसकट आर्थिक मदतीचा हात देण्याची सर्वपक्षीय भूमिका घेत हा प्रसंग निभावून न्यायाची ही वेळ आहे.  

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

..................................................................................................................................................................

अशा वेळी (अशा आपत्तीच्या काळात) राजकीय पक्ष वा राज्यातील सरकार आपल्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे, आपल्याला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकार मदतीला येईल, अशी अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे.

दुर्दैवाने राज्यात कुठल्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर असले तरी अशा आपत्तीच्या काळात शासनसंस्था शेतकरी वर्गाच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत मिळण्याची जी अपेक्षा असते, ती नेहमीच धुळीला मिळत असते. राज्यात सत्तेवर असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारकडूनही वेगळी अपेक्षा नाही. राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा असल्याचे सांगत जबाबदारी टाळण्याचा आणि त्याबरोबरच ती केंद्र सरकारवर ढकलण्याचा त्यांचा प्रयत्न स्पष्ट झालेला आहे.

सत्तेत नसताना हेच राजकीय पक्ष आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी अमुक एक रक्कम द्या म्हणून ओरडत असल्याचे सर्वसामान्य शेतकऱ्याने ऐकलेले आहेच की! आता सत्ता हाती असताना राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा कसा काय बरे आठवतो? महाविकास आघाडीत सहभागी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अथवा पूर्वी शिवसेनेसोबत सत्तेत असलेला भारतीय जनता पक्ष असो, यांचे प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत.

महाविकास आघाडी सरकारचे सूत्रधार व राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत देणे शक्य नसल्याचे सांगतात. त्यासाठी त्यांनी प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्याची गरज नमूद केली आहे. शेतकऱ्यांना अशी तात्काळ आर्थिक मदत करता येणार नाही, कारण तसे केल्यास चौकशा सुरू होतात असे त्यांचे म्हणणे आहे! जसे काय आजवरील राज्य सरकारांचे कारभार फार पारदर्शकच आहेत आणि तात्काळ आर्थिक मदत दिल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या ‘नितळ’ कारभाराला डाग लागणार आहेत.

पारदर्शकतेचा एवढा हव्यास या राजकीय पक्षांना आणि त्यातल्या त्यात सध्या सत्तेत असलेल्या तिन्ही राजकीय पक्षांना कधीपासून व्हायला लागला? (महाविकास आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीस आता वर्ष उलटत आहे, काँग्रेससह राष्ट्रवादी या सरकारमध्ये सहभागी असल्यामुळे अद्याप एखाद्या घोटाळ्याची चर्चा कशी काय सुरू झाली नाही, असे वाटत असतानाच तांदूळ घोटाळ्याची चर्चा ऐकावयास मिळालेली आहे.)

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

आजवरील राज्यातल्या कुठल्या आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी कधी पूर्ण झालेली आहे आणि त्यातील दोषींवर काही कायदेशीर कारवाई झालेली आहे? फडणवीस सरकारपूर्वी सत्तेत असलेल्या ‘सिंचन घोटाळ्या’ची चौकशी आजवर पूर्ण झालेली नाही, अर्थात या सिंचन घोटाळ्यावर फोकस करत देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले हा भाग निराळा! जशी सिंचन योजनेतील आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी पूर्ण होणार नाही, त्याप्रमाणेच ‘जलयुक्त शिवार’ या फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील गैरव्यवहाराची चौकशीही पूर्ण करण्यासाठी नाही, हे राज्यातील शेतकरी आणि मतदाराला चांगलेच ठाऊक आहे. त्यामुळे चौकशी लागेल म्हणून शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत देता येत नसल्याचे जे कारण शरद पवार देताहेत ते निव्वळ हास्यास्पद आहे.

सत्तेत येण्यापूर्वी राजकीय पक्षांनी दिलेली आश्वासने फारशी सिरिअसली घ्यायची नसतात, हे सर्वसामान्य जनतेला ज्ञात असले तरी  अद्याप पचनी पडलेले नाही, अन्यथा तशी काही तक्रार नव्हती. बांधावर बी-बियाणे, रसायने, खते  देण्याचे आश्वासन दिलेल्यांनी सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांना बनावट बियाण्यांचा जो उपहार दिला आहे, त्यातून राज्यातील बहुतांशी शेतकरी अद्यापही सावरलेले नाहीत. त्यातच या अतिवृष्टीला सामोरे जायला लागत असलेल्या शेतकऱ्यांना आणखी एका आपत्तीस सामोरे जावे लागते आहे. या राजकीय पक्षांचे शेतकरी प्रेम बेगडी आहे, हे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनाही उमगायला लागले आहे.

एकीकडे महाविकास आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार नुकसानभरपाईची जबाबदारी केंद्र सरकारवर टाकत आहेत, तर माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस केंद्र सरकारची कड घेताना ही जबाबदारी राज्याचीच असल्याचे सांगत आहेत. राजकीय पक्षांना या टोलवाटोलवीची सवय असली तरी या नैसर्गिक आपत्तीमुळे सर्वस्व गमावलेल्या शेतकऱ्याला हा वेळकाढूपणा परवडत नाही.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : ‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ अशा दोन वर्गात विभागलेला मराठा समाज एक कसा असू शकतो?

..................................................................................................................................................................

इसापनीतीतल्या दगड फेकून मारल्यामुळे जखमी झालेल्या बेडकाप्रमाणे हा संकटात अडकलेला शेतकरी ‘तुमचा खेळ होतो पण आमचा जीव जातो’ असा टाहो फोडत आहे, त्याकडे लक्ष दिले तरच या राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता कशीबशी तग धरून असेल. फडणवीस म्हणतात त्याप्रमाणे असेलही ही जबाबदारी राज्याची. पण समजा केंद्र सरकारने उदार भूमिका घेऊन या शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत दिली तर काय बिघडणार आहे?

कंगना राणावतचे घर, मुंबापुरीतील झगमगाट, बिहारमधील निवडणुका अशा अनेक मुद्द्यांवर केंद्रित केलेले लक्ष विचलित करून राज्य सरकारने जरा राज्यातील आपत्तीग्रस्तांकडे लक्ष दिल्यास मतदार धन्य होईल. गत काही महिन्यांपासून मुंबईतील चित्रपटसृष्टीचे जे काही भलेबुरे नखरे जगासमोर येत आहेत, त्यातून वेळ मिळाला तरच राज्य सरकार अतिवृष्टी, शहरी भागात झालेले नुकसान शेतकरी आणि त्यांची नुकसानभरपाई अशा विषयाकडे लक्ष देईल ना!  

राज्याचे गृहमंत्री ज्याप्रमाणे बॉलीवूडची काळजी वाहताहेत, संपूर्ण देश आणि महाराष्ट्र त्यांच्या (बॉलिवूडच्या) पाठीशी असल्याची ग्वाही  देताहेत, तेवढी नसली तरी कमी-अधिक प्रमाणात अशीच ग्वाही राज्यातील परतीच्या पावसाने वा ढगफुटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही दिली तर हा औटघटकेचा मतदार असणारा शेतकरी मायबाप सरकारचा ऋणी राहील.

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

करोना हाताळणीतील वा अन्य अपयश लपवण्यासाठी राजकीय पक्षांनी ज्या प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून फालतू विषयांवर फोकस ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तीच माध्यमे या पावसाने शेतीचे किती नुकसान झालेले आहे, याचे विदारक चित्रण करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी नेहमीची म्हणून एक रटाळ, वेळखाऊ प्रशासकीय प्रक्रिया असते, ती राबवण्यात काहीही अर्थ नाही. पंचनामे, निरीक्षणासाठी पथके, नुकसानग्रस्त परिसराची पाहणी, नुकसानीचे क्षेत्र असल्या लालफितीच्या कारभारात प्रत्यक्ष मदतीची गरज असणारा शेतकरी किती हतबल होतो, याचा अंदाज राणाभीमदेवी थाटात भाषणे करणाऱ्यांना येणार नाही.

अतिवृष्टीने त्रस्त शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राची पाहणी करण्याची स्पर्धाच सध्या राज्यभरात सुरू आहे. देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह राज्यातील सर्व मंत्रीगण आता बांधावर जात ही पाहणी करत आहेत. आपल्याला आणि आपल्या पक्षाला शेतकऱ्यांचा किती कळवळा आहे, हे दाखवण्याची ही संधी प्रत्येकानेच साधणे स्वाभाविक आहे. या नुकसानीची तीव्रता लक्षात घेत शेतकऱ्यांना तात्काळ मदतीचा लाभ मिळाला तर आणि तरच या सगळ्यांना काही अर्थ प्राप्त होईल, अन्यथा या बांधावरच्या कोरड्या सांत्वनाचा देखावा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार ठरेल. 

..................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -