मराठा समाजाच्या स्थिती-गतीचे वास्तव आणि प्रस्तुत वर्णन व विश्लेषण करण्यासाठी लेखाला हे शीर्षक अगदी जाणीवपूर्वक दिले आहे. कदाचित या लेखातील मांडणीमुळे शोषक मराठा वर्गात संताप निर्माण होईल अथवा त्यांना हे चित्र अवास्तव वा अतिरंजित वाटू शकेल. मात्र हीच आजची भयाण वस्तुस्थिती आहे. प्रतिवाद करणाऱ्यांसाठी विचारपीठ खुले असेल, हे अगोदरच नमूद करतो. तसेच समग्र समाजाचे हे विश्लेषण काही गृहितकांवर आधारित आहे. त्याची सिद्धता पडताळून लेखात सडेतोड मांडणी करण्याचा प्रपंच केला आहे. अपवादात्मक काही व्यक्ती मराठा समाजाचे हित पाहणाऱ्या व त्या दिशेने आपल्या सत्तेचा व अधिकाराचा वापर करणाऱ्या असू शकतील. त्यांना हे समाजशास्त्रीय-राजकीय विश्लेषण लागू नसेल, याचाही खुलासा अगोदरच व्यक्त करतो.
चार दशकांपूर्वी महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध परिवर्तनवादी विचारवंत डॉ. आ. ह. साळुंखे यांनी ‘किर्लोस्कर’ या मासिकात ‘सत्ता गेली हीच मराठा समाजाला सुवर्णसंधी’ या शीर्षकाचा एक दीर्घ लेख लिहिला होता. मराठा समाजातील अनेक वैगुण्यांवर बोट ठेवत राजकारणग्रस्त झालेल्या मराठा समाजाला भानावर आणण्यासाठी सदरील लेखांत अत्यंत परखड भाषेत विवेचन केले होते. राजकारणग्रस्त झालेल्या मराठा समाजाने काय कमावले व काय गमावले याची सप्रमाण चिकित्सा केली होती. आजही या स्थितीत गुणात्मकदृष्ट्या फार फरक पडला आहे, असे वाटत नाही.
राजकारणी-सत्ताकारणी असलेले आपल्या जातीचे हे राजकीय अभिजन पर्यायाने आधुनिक सरंजामदार, ज्यांना आपण आपले प्रतिनिधी व नेते समजतो, ते राजकारणात प्रतिष्ठित व प्रस्थापित झाल्यानंतर खरंच आपले राहतात काय, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न सर्वसामान्य मराठा समाजाने कधी केला आहे काय? आपल्या बळावर सत्तेत गेलेला हा ‘मराठा राजकीय अभिजन’ आपल्या सत्ताकांक्षी प्रवृत्तीला अडसर ठरू नये म्हणून एकजातीय नेतृत्वाचा शिक्का बसणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतो. सत्तेच्या राजकारणात अपरिहार्य ठरणारी बोटचेपी भूमिका स्वीकारतो. त्यामुळे आपण ‘आपला’ म्हणून सत्तेत पाठवलेला फक्त ‘राजकीय अभिजन’ आहे, आपल्या समाजाचा कैवारी नाही, अशी स्थिती तयार होते.
अशा टोकाच्या सत्तांध व संधिसाधू मराठ्यांच्या आत्मकेंद्रित राजकारणावर डॉ. आ. ह. साळुंखे यांनी केलेले विवेचन आजही कालसंगत ठरेल एवढे वस्तुस्थितीदर्शक आहे. आज आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजात जो आक्रोश निर्माण झाला आहे, त्याला वरील पार्श्वभूमी कारणीभूत ठरलेली आहे, या गृहितावर प्रस्तुत लेखात विवेचन केले आहे. आरक्षणाची मागणी ही केवळ तात्कालिक प्रतिक्रिया आहे. मागील चार दशकांपासून सर्वसामान्य मराठा समाजात जो असंतोष खदखदत आहे, त्याची ही परिणती समजली पाहिजे.
..................................................................................................................................................................
या १००० रुपये किमतीच्या पुस्तकाची आजच पूर्वनोंदणी करा आणि ७५० रुपयांमध्ये मिळवा. त्यासाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5243/Gandhi---Parabhut-Rajkarani-Vijayi-Mahatma
..................................................................................................................................................................
तात्पर्य, मूठभर मराठा राजकीय अभिजन विरुद्ध बहुजन मराठा समाजात उद्भवलेला हा एक संघर्ष आहे. अर्थशास्त्रीय भाषेत सांगायचे तर ही शोषक आणि शोषित यांच्यातील अस्तित्वाची लढाई आहे. सर्व प्रकारच्या सत्तेत जाण्याची संधी प्राप्त झालेले मूठभर मराठा अभिजन आपल्या समाजाकडे पाठ फिरवून प्रस्थापितांच्या कळपात सामील झाल्यामुळे दोघांच्या हितसंबंधांत प्रचंड दरी निर्माण झाली आहे. आपले वैयक्तिक व कौटुंबिक हितसंबंध अगदी प्राधान्यक्रमाने जपण्याच्या नादात सर्वसामान्य मराठा समाजाशी आपण फार मोठी प्रतारणा करत आहोत, हे त्यांना कुणी प्रत्ययकारीरीत्या सांगितलेलेच नाही.
शोषक आणि शोषितांची अभद्र युती
टोकाची विभूतीपूजा ही मराठा समाजाची सार्वत्रिक मानसिकता आहे. विभूतीपूजेला बळी पडलेल्या मराठा समाजात परस्परांच्या हितसंबंधांना छेद देणाऱ्या प्रवृत्ती जोपासल्या गेल्या. आपलेच राजकीय अभिजन आपल्या भल्यासाठी काहीही करत नाहीत, याची खात्री पटलेली असतानादेखील मराठ्यांनी विभूतीपूजेचा त्याग केलेला नाही. मागील सहा दशकांपासून एकाच जातीचे मराठे ‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ अशा दोन वर्गात कायमचे विभागले गेले आहेत. डॉ. साळुंखे म्हणतात त्याप्रमाणे “एकीकडे सत्ताधीश पाटील, देशमुख, नवे सरंजामदार (लोकप्रतिनिधी), तर दुसरीकडे सर्वसामान्य छोटे शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, बेरोजगार तरुण अशी सरळ सरळ विभागणी झालेली आहे. त्यामुळे एकसंध समाज म्हणून मराठा अस्तित्वाच नाही. तर ती एक ध्येयहीन गर्दी आहे.” या विधानाला पुढे घेऊन जाताना मराठा समाजातील स्तररचना यावरदेखील मांडणी झाली पाहिजे. सगळेच मराठा उच्चभ्रू आहेत, सरंजामी प्रवृत्तीचे आहेत, असा उथळ युक्तिवाद अन्यायकारक ठरलेला आहे, व ठरत आहे.
सर्वसाधारणपणे मराठा समाजाची विभागणी समाजशास्त्रीय विवेचनानुसार एकूण चार प्रकारांत करता येते. पहिला, राजकीय अभिजन. यात राजकीय सत्तास्थाने बळकावून असलेल्या मूठभर घराण्यांचा समावेश होतो. आलटूनपालटून सत्ता काही विशिष्ट घराण्यातच राखण्यात यशस्वी झालेला हा अत्यंत छोटा गट आहे. याला कोणत्याही राजकीय पक्षाचे वावडे नाही. महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांत तो सत्तेसाठी विखुरलेला आहे. छत्रपतींचे वंशज, तसेच छत्रपतींचे नाव घेऊन सत्तांध वृत्ती बाळगणारे कुणीही याला अपवाद नाहीत.
१९८०नंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात या प्रवृत्तीचा उदय झाला असला तरी त्याची सुरुवात १९६०मध्येच झालेली होती. असे का व्हावे बरे, यावरदेखील चर्चा झाली पाहिजे. केवळ मराठा राजकीय अभिजनांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून आत्मिक समाधान मानून घेण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण हा राजकीय अभिजनांचा वर्ग बाहेरून आयात केलेला नाही. आपल्याच समाजाची ही निर्मिती आहे. राजकीय, सामाजिक व आर्थिक जीवनात आपलीच वतनदारी व मिरासदारी असावी, अशी मानसिकता बाळगून असलेल्या समाजाने राजकारणात-सत्ताकारणातदेखील आपल्याच जहागिऱ्या असाव्यात म्हणून अधिकच राजकारणग्रस्त होण्यास सुरुवात केली. अगदी महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासूनचा हा राजकीय इतिहास आहे.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
दुसरा स्तर इतर क्षेत्रातील मराठा अभिजनांचा आहे. राजकारण्यासोबत राहून सत्तेतील इतर क्षेत्रांत प्रतिष्ठित झालेला हा वर्ग आहे. यात सहकारसम्राट, शिक्षणसंस्था चालक, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील नेतृत्व, उद्योगक्षेत्र आणि प्रशासकीय अभिजनांचा समावेश होतो. या गटातदेखील शोषक प्रवृत्ती आहे.
यशवंतराव चव्हाण यांच्या पंचायतीराज व कृषी-औद्योगिक समाजरचनेची वाट लावणाऱ्यांचा यात समावेश होतो. इथेही शोषक व शोषित एकत्रच नांदतात. सर्वसामान्य मराठी शेतकऱ्यांना राजकीय-आर्थिक सत्तेत वाटा मिळावा, त्यांची आर्थिक समृद्धी व सामाजिक प्रतिष्ठा वाढावी, यासाठी यशवंतराव चव्हाणांनी हे दोन प्रयोग केले होते. सहकारी संस्था शेतकऱ्यांच्या कधीच झाल्या नाहीत. इथेही प्रस्थापित मूठभर मराठा अभिजनांची मक्तेदारी प्रस्थापित झाली. त्यातून शोषणाची साखळी तयार झाल्यामुळे सर्वसामान्य बहुजन मराठा प्रवाहाच्या बाहेर फेकला गेला, ज्याची परिणती आजच्या आक्रोशात दिसते. शोषकांनी आपल्या वैयक्तिक हितसंबंधांना मुरड घालणे नाकारल्यामुळे शोषितांची ससेहोलपट थांबलेली नाही. अर्धा टक्काही नसलेल्या या समाजघटकाने मराठा बहुजन समाजाची पुरती वाट लावली. त्याला सतत नागवले, गृहित धरले.
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर यशवंतराव चव्हाणांनी शिक्षणाचे ‘बहुजनीकरण’ यावर आधारित मोफत शिक्षणाचा कायदा केला. पुढे वसंतदादा पाटलांनी शिक्षणाचे ‘विस्तारीकरण’ हे धोरण अमंलात आणून विनाअनुदान तत्त्वावर शिक्षणसंस्था उघडण्यास परवानग्या दिल्या. यामागे काही अंशी शुद्ध हेतू होता. बहुजन समाजाला उच्च शिक्षणाच्या संधी मिळाव्यात, हा सेवाभाव दडलेला होता. मात्र १९९०नंतर ‘बहुजनीकरण’, ‘विस्तारीकरण’ या संकल्पनासोबत ‘बाजारीकरण’ ही संकल्पना रूढ झाली. ‘मागेल त्याला शिक्षणसंस्था’ बहाल करण्यात आल्या. मात्र त्यांचे वाटप बहुसंख्येने मराठा राजकीय अभिजनांत झाले. ‘सहकारसम्राट’ कालांतराने ‘शिक्षणमहर्षी’ या उपाधीने ओळखले जाऊ लागले. याच शिक्षणमहर्षींनी सर्वसामान्य मराठा समाजाचे शोषण सुरू केले.
राजकारण, सहकार या क्षेत्रांत प्रस्थापित झालेला वर्गच शिक्षणसम्राट झाल्यामुळे इथेही शोषणाची प्रक्रिया अखंडपणे चालू राहिली. प्रवेश, भरत्या, नियुक्त्या म्हणजे त्यांचे कुरण झाल्या. गंमत म्हणजे शोषक होता बहुसंख्य सामान्य मराठा समाज. आपल्याच बांधवांचे अगदी बिनदिक्कतपणे शोषण सुरू झाले. शिक्षक-प्राध्यापक होण्यासाठी लक्षावधी रुपये डोनेशन आपल्याच समाजातील उच्चशिक्षित मुलांकडून वसूल करण्यात या मंडळींना थोडाही संकोच वाटला नाही. अर्थात या शोषक प्रवृत्तीला काही सन्मानीय अपवाद नक्कीच आहेत, हे मान्य केले तरी शोषणाची साखळी तयार झाली, हे नाकारता येणार नाही.
आजही विनाअनुदान तत्त्वावर चालणाऱ्या असंख्य शिक्षणसंस्थांमध्ये हा अभिजन विद्यार्थी, पालकांचे शोषण करणे, हा आपला अधिकार मानतो. हे सगळे दादासाहेब, आबासाहेब, नानासाहेब आपले शोषण करतात, याबद्दल मराठा समाजालादेखील काहीही शल्य वाटत नाही. उलट निवडणुका आल्या की, हेच सर्व त्यांच्या प्रचारासाठी गळ्यात रूमाल टाकून वणवण फिरत असतात.
गेल्या तीन दशकांत या शिक्षणसम्राटांनी सर्वसामान्य मराठा उच्चशिक्षित तरुणांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे, हे मराठा तरुणांच्या कधी लक्षात येणार? हे कुऱ्हाडीचे दांडे गोतास काळ झाले आहेत, हा केवळ दुर्दैवविलास म्हणावा लागेल! मराठा राजकीय अभिजन आपल्या जातीचा अभिमान बाळगत नाहीत, तर सामान्य मराठा जनजातीचा दुराभिमान बाळगण्यातच धन्यता मानतो आहे. ही कोंडी जोपर्यंत फुटत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाची फरपट थांबणार नाही, एवढे मात्र नक्की.
..................................................................................................................................................................
हेही वाचा : ‘मराठा आरक्षण’ : ‘समन्वय’ ढळतो तेव्हा ‘अन्याया’ची भावना बळावते...
..................................................................................................................................................................
आज आरक्षणाच्या प्रश्नातही ‘आम्ही समाजासोबत आहोत’ अशा वल्गना करणाऱ्या राजकीय अभिजनांना नक्की कुठे, कसे ‘सोबत आहोत’, हा प्रश्न त्यांना विचारला पाहिजे. मराठा समाजाला रस्त्यावर आणून सभागृहात मात्र तोंडात मूग गिळून बसणारे सोबत असून काय उपयोग? मराठा समाजासाठी मागील चार दशकांत काही विधायक-रचनात्मक कामे करावीत, नागवत चाललेल्या शेतकऱ्यांना सावरावे, बेरोजगार होत चाललेल्या तरुणांना उद्योगाकडे वळवण्यासाठी काही प्रकल्प उभे करावेत, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्यासाठी शासनाला भाग पाडावे, उदध्वस्त होत चाललेले सहकार, शिक्षण या क्षेत्रांत सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे आपण आपले समाजघटक म्हणून सत्तेत पाठवलेल्या किती लोकप्रतिनिधींना वाटते, यावर अभ्यास केला पाहिजे. आपली सत्तास्थाने अबाधित राखण्यासाठी तत्त्वशून्य तडजोडी करून नको त्या पक्षाच्या विचारसरणीच्या वळचणीला जाऊन बसलेले, हे राजकीय अभिजन आपल्यासाठी कुचकामी असल्याचे सिद्ध झाले आहेत. तमाम मराठा समाजाने यावर आता शिक्कामोर्तब केले पाहिजे.
तिसरा स्तर सुखासीन जीवन जगणाऱ्या उच्च मराठा मध्यमवर्गाचा आहे. यात मोठे जमीनदार, बागाईतदार यांच्यासोबत प्रशासकीय व इतर शासकीय सेवेत असलेल्या वर्गाचा समावेश होतो. हा घटक अत्यंत स्थितप्रज्ञ आहे. आपल्या खालच्या स्तरावर जीवन जगत असलेल्या बांधवांबाबत काडीमात्रही कळकळ या घटकाला नाही. सामाजिक बांधीलकीपासून पूर्णपणे फटकून असलेला हा समाजघटक आपल्याच वर्तुळात जीवन जगतो. मात्र यांच्याकडूनही सर्वसामान्य मराठा समाजाचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष शोषणच होते.
गावातील सावकार-जमीनदार शेतमजूर, कामगारांचे शोषण करतो, तर मागील तीन दशकांपूर्वी शिक्षण घेऊन शासकीय सेवेत स्थिरावलेला वर्ग मागे वळून पाहत नाही. आपल्या दारिद्रयात व आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या समाजाविषयी फारशी आस्था बाळगत नाही. नागरीकरणातून उदभवलेल्या वैगुण्याचा हा बळी आहे. प्रशासकीय सेवेत उच्चपदावर गेलेला मराठा अधिकारीदेखील सर्वसामान्य मराठा शेतकऱ्यांचे शोषण करताना थोडाही संकोच बाळगत नाही. उलट प्रस्थापित शोषणव्यवस्थेचे जोरकसपणे समर्थनच करतो, ही वस्तुस्थिती आहे.
चौथा स्तर हा वंचित मराठा बहुजन, गरीब शेतकरी, मजूर व कामगारांचा आहे. लौकिक अर्थाने हा सामाजिकदृष्ट्या प्रगत व प्रतिष्ठित आहे असे मानले जाते. याचे मुख्य कारण म्हणजे तो स्वत:ला मागासवर्गीय अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा नसलेला मानत नाही. महाराष्ट्रातील तमाम मराठा समाजाच्या सरंजामदारी मानसिकतेचा तो बळी ठरला आहे.
मागील दोन दशकांपासून या मानसिकतेला छेद देणाऱ्या काही घटना घडल्यामुळे, तसेच मराठा सेवा संघ या संघटनेने समाजाला या मानसिकतेतून बाहेर काढण्यासाठी जे जागृती अभियान राबवले, त्याचा परिणाम म्हणून मराठा समाजातील सरंजामदारी प्रवृत्ती कमी झाली. आपण मागासवर्गीय व मागासलेले कसे असू शकतो, या मानसिकतेत वावरणारा समाज आज आरक्षणाची मागणी करतो आहे, हे याचेच द्योतक समजले पाहिजे.
सुरुवातीच्या तिन्ही वर्गात मोडणाऱ्या मूठभर उच्चभ्रू समाजाने चौथ्या स्तरात कायम विसावलेल्या बहुजन-वंचित मराठा समूहाचे सतत शोषण करण्यात कधीही संकोच बाळगलेला नाही. कारण सर्वसामान्यांच्या शोषणावरच त्यांची समृद्धी व अभिजनपद अवलंबून असल्यामुळे त्यांनी अगदी नि:संकोचपणे ही व्यवस्था जोपासली आहे. राजकीय अभिजनांनी आपल्या व्होट बँकेसाठी मराठा बहुजनांना सतत गृहित धरले आहे. सत्ताप्राप्ती हे एकमेव उद्दिष्ट बाळगून समाजाला पुरते नागवले. ‘आपल्या जातीचा माणूस’ अशा सवंग व तकलादू जातीय अभिनिवेशातून मराठा बहुजनांचा केवळ आणि केवळ वापर केला. सत्तेची पदे व प्रतिष्ठा प्राप्त झाल्यानंतर मात्र समाजाला सतत झुलवत ठेवले.
..................................................................................................................................................................
हेही वाचा : मराठा आरक्षण : मृगजळ आणि आग्यामोहोळ
..................................................................................................................................................................
आजही आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मराठा समाजात जो असंतोष निर्माण झाला आहे, त्याला केवळ वरवरची मलमपट्टी करून ‘आम्हीच मराठा समाजाचे कैवारी आहोत’, असा आभास निर्माण केला जात आहे. छत्रपतींचे वंशज म्हणवून घेणारेदेखील त्याला अपवाद नाहीत. मराठा आरक्षणाबाबत केंद्राने कायदा करणे वा तशी घटनेत तरतूद करणे आवश्यक आहे, हे माहीत असतानादेखील आता कोणत्या आंदोलनाचे नेतृत्व हे करणार आहेत? संसदेत दहा टक्के आरक्षणासाठी कायदा होत असताना, शेती विधेयके पास होत असताना संसद सदस्य असलेल्यांनी आपल्या समाजाशी किती प्रतारणा केली, याचा जाब आता तमाम मराठा बांधवांनी विचारला पाहिजे. केवळ ‘छत्रपतींच्या गादीचा अवमान सहन केला जाणार नाही’, अशा वल्गना का व किती दिवस करणार, याचाही विचार केला पाहिजे.
विधायक-रचनात्मक नेतृत्वाचा अभाव
एक बहुसंख्य समाजघटक म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणात-सत्ताकारणात आपणच प्रभावशाली आहोत, हा मराठा राजकीय अभिजनांचा फार मोठा भ्रम आहे. हिंदुत्ववादी-प्रतिगामी शक्तींचा वाढता प्रभाव आणि प्रशासनात मराठेतर, ब्राह्मणी नोकरशाहीचे वाढते प्राबल्य, याकडे मराठा नेतृत्वाने लक्षच दिले नाही किंवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. मराठा समाजातील मूठभर नेतृत्व व सर्वसामान्य मराठा समाज यांचा निवडणुकांचे राजकारण, पर्यायाने मतदान यापलीकडे फारसा संबंधच उरलेला नाही. विशेष म्हणजे याची जाणीव उमेदवारालाही नाही व मतदारांनादेखील नाही.
त्याचा परिणाम असा झाला की, सत्तास्थाने बळकावून बसलेल्या मराठा राजकीय अभिजनांना सर्वसामान्य गरीब मराठा समाजाच्या कल्याणाबाबत काडीमात्रही आस्था नाही. शिवाय आपण ज्याला आपले नेतृत्व समजतो ते आपल्याप्रती प्रचंड उदासीन व बेफिकीर आहे, हे ओळखण्याइतपत या मराठा समाजात राजकीय शहाणपण आलेले नाही.
मागील अर्धशतकापासून एकाच जातीचे मराठे ‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ या दोन वर्गात कायमचे विभागले गेले आहेत. याबाबत अजूनही फारसे विचारमंथन व समाजशास्त्रीय विश्लेषण झाले आहे, असे दिसत नाही. आजही संसदेत व विधानमंडळांत (महाराष्ट्राच्या पातळीवर) किमान पन्नास टक्के लोकप्रतिनिधी हे मराठा समाजातून निवडून येतात. सर्वच राजकीय पक्षांसोबत त्यांनी घरोबा केला असल्यामुळे आणि त्यांचा मतदार निश्चित असल्यामुळे या संख्याबळात फारसा संख्यात्मक फरक पडत नाही.
सत्ताकांक्षी प्रवृत्ती व तत्त्वशून्यतेमुळे अनेक राजकीय पक्षांत विखुरले गेल्यामुळे राजकीयदृष्ट्यादेखील मराठा समाज एकसंध नाही. तशी संकल्पनाच महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्थिर होऊ शकलेली नाही. हजारो वर्षे ज्या विचारसरणीने मराठा बहुजनसमाजाला धार्मिक-सामाजिक गुलामगिरीत ठेवले, त्यांच्याच पायावर लोळण घेण्यात मराठा राजकीय अभिजनांना धन्यता वाटते, हा मराठा समाजाचा फार मोठा वैचारिक-नैतिक पराभव म्हणावा लागेल.
.................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आज जी स्थिती निर्माण झाली आहे, त्यात मराठा नेतृत्वाची पराभूत व बोटचेपी भूमिकाच कारणीभूत आहे. जेमतेम २०० ते २५० घराण्यांतून आलटूनपालटून सत्तेत जाणारा हा वर्ग पक्षीय राजकारणाच्या कोंडाळ्यात अडकून पडल्यामुळे त्यांच्याकडून विधायक-रचनात्मक राजकारणाची अपेक्षा ठेवण्यात काहीच अर्थ उरलेला नाही. सत्तेशिवाय आपण जगूच शकत नाही, अशी मानसिकता तयार झालेल्या या अभिजनवर्गाच्या संघर्ष, क्रांती, परिवर्तन, समाजाचा उद्धार या बाबी कार्यपद्धतीचा भाग कशा बनतील, हा खरा प्रश्न आहे.
कायम राजकारणग्रस्त झालेल्या या मूठभर राजकीय नेतृत्वाकडून नवनिर्मितीची अपेक्षा करणेच गैर आहे. तेव्हा मराठा आंदोलनाचे नेतृत्व प्रस्थापित झालेल्या राजकीय अभिजनांकडे सोपवणे म्हणजे पुन्हा राजकारणग्रस्त ठरलेल्या व्यवस्थेच्या हातात मान दिल्यासारखे होईल.
आपल्याला खरोखर व अगदी मनापासून मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी आपली सत्ता वापरायची आहे, त्यांनी बहाल केलेल्या सत्तेचा मी केवळ विश्वस्त आहे, त्यांच्या कल्याणासाठी मी बांधील आहे, असे जेव्हा त्यांना वाटू लागेल, तेव्हाच मराठा राजकीय अभिजनांकडून सामान्य मराठ्यांचे भले होईल.
मात्र हा केवळ स्वप्नाळू आशावाद ठरण्याचीच अधिक शक्यता आहे!
..................................................................................................................................................................
लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
vlyerande@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Sachin Shinde
Wed , 14 October 2020
अप्रतिम वैचारिक लेखन ........
Amol Kale
Wed , 14 October 2020
नमस्कार, एरंडे सर आणि अक्षरनामा, आपण लिहिलेले प्रत्येक वाक्य मनाला भिडले. पण एक तक्रार आहे, आपण ह्या अशा सरंजामी वर्गाकडून कशाला बदलाची अपेक्षा करायची? महाराष्ट्राच्या राजकारणात जवळपास प्रत्येक टप्प्यावर मराठा समाजातील पुढाऱ्यांचे जर वास्तव्य होते आणि तरीही आज मराठा समाजाला आरक्षण मागण्याची वेळ येते, ही ह्या सरंजामी वर्गाचीच चूक नाही का? सगळ्यांत जास्त शेतकरी वर्ग असलेल्या समाजातून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणारा एकही नेता घडला नाही असे का? आदरणीय शरद जोशी यांनी त्यासाठी केलेले प्रयत्न आदर्श राहातील. आणि आज गरीब मराठ्यांच्या लेकरांना तलवारी उचलण्याची भाषा करणाऱ्या या टवाळखोर प्रवृत्तींना नाकारण्याची वेळ आली आहे. या साठी व्यापक राजकीय आणि आर्थिक साक्षरता उपक्रम घेण्याची गरज आहे. आपण मार्गदर्शन करत राहावे हीच अपेक्षा.