हाथरस गँगरेप : सत्याच्या दरवाजावर षडयंत्राचे पोलादी पडदे टाकण्याचा प्रयत्न
पडघम - देशकारण
महेंद्र मिश्र
  • हाथरस गँगरेप पीडिते
  • Tue , 13 October 2020
  • पडघम देशकारण हाथरस Hathras Gangrape case योगी आदित्यनाथ Yogi Adityanath

हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणात नक्षलवादी अँगलही शोधण्यात आला आहे आणि एका नक्षलवादी ‘भाभी’चा शोधही घेण्यात आला आहे. असे सांगण्यात येत आहे की, एसआयटीचे पोलीस तिला पकडण्यासाठी जबलपूरला गेले आहेत. ती शिक्षित असून व्यवसायाने डॉक्टर आहे. तीने एमबीबीएस केले आहे. होय, परंतु तिला सामाजिक घटनांविषयी कळकळ असून स्त्री म्हणून तिच्या हक्कांची जाणीव आहे. म्हणूनच ती अशा कोणत्याही घटनेबद्दल केवळ संवेदनशील नसून आवश्यकतेनुसार व तिच्या क्षमतेनुसार हस्तक्षेपही करत असते. जर पोलिसांचे म्हणणे खरेच असेल तर ती घटनेनंतर पीडित मुलीच्या कुटुंबाला भेटायलाही गेली होती.

त्यांनी ही गोष्ट तिथेही लपवली नाही. पीडितेच्या कुटुंबीयांकडे असताना तिने पुढे होऊन जेव्हा जेव्हा एखादा पेपर वाचण्याची, ऐकण्याची किंवा विचारण्याची आवश्यकता असेल, तेव्हा तेव्हा ती भूमिकाही निभावली. जे जे कोणी पीडितेच्या कुटुंबाला भेटायला गेले होते, त्यांची तिच्याशीही भेट होणे स्वाभाविक होते. अशा प्रकारे ती ३ ऑक्टोबर ते ६ ऑक्टोबर दरम्यान हाथरसला राहत होती. पण आता तिला ‘नक्षलवादी’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांचा अधिकृतपणे हा तिसरा अँगल आहे. तसे तर त्यांचे आणखीही बरेच अँगल असतील.

यापूर्वी दहशतवादी अँगलचा शोध लावून त्याद्वारे या प्रकरणाला जातीयवादी रंग देण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला आहे. त्या योजनेअंतर्गत दिल्लीहून हाथरसला जाणारा केरळमधील पत्रकार सिद्दिक कप्पनला व त्याच्याबरोबर जाणाऱ्या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या तीन जणांना अटक केली आहे. या सर्वांवर यूएपीए, अँटी टेररिस्ट अ‍ॅक्ट अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कप्पन हा राष्ट्रीय स्तरावरील पत्रकार संघटनेचा सचिव असून दिल्लीत त्याची एक प्रतिष्ठित पत्रकार म्हणून प्रतिमा आहे. विशेषत: केरळमधील पत्रकारांमध्ये तो अत्यंत लोकप्रिय आहे. पण योगीच्या पोलिसांनी त्यांना मथुरा येथून पकडले आणि तुरुंगात डांबले.

..................................................................................................................................................................

या १००० रुपये किमतीच्या पुस्तकाची आजच पूर्वनोंदणी करा आणि ७५० रुपयांमध्ये मिळवा. त्यासाठी पहा - 

https://www.booksnama.com/book/5243/Gandhi---Parabhut-Rajkarani-Vijayi-Mahatma

..................................................................................................................................................................

या बहाण्याने जे पत्रकार सरकारविरोधी लेखन करत असतात, त्या पत्रकारांना अद्दल घडवण्याची संधीही मिळाली. देशातील अशी ही पहिलीच घटना असेल की, ज्यात एखाद्या घटनेचे वार्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या पत्रकाराला अटक करण्यात आली असेल. संघासह तिचा संपूर्ण सोशल मीडिया हे लोक आयएसआयपासून ते तालिबान आणि मुस्लिमांपासून तर पाकिस्तानपर्यंतचे षडयंत्र असल्याची ओरड करू लागले आहेत.

तसंही जातीयवादाची टाचणी हाती लागताच भाजप-संघाच्या कोणत्याही वस्तूची विक्री वाढते आणि अशा वेळी त्यांच्या विरोधात असलेल्या गोष्टीही त्यांच्या बाजूने असल्याचे दिसू लागते.  म्हणून संपूर्ण भक्तगणांसाठी हा एक प्रकारे युरेका सापडल्याचा क्षण होता. परंतु या प्रकरणात पत्रकार संघटनांच्या कठोर भूमिकेमुळे आणि पत्रकार कप्पनच्या वास्तविकतेमुळे हे प्रकरण फारसे पुढे जात नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. म्हणूनच दुसऱ्या अँगलचा शोध सुरू झाला होता. त्यातूनच या ‘नक्षलवादी’ अँगलचे सूत्र गवसले. आणि मग काय, संपूर्ण यूपी पोलीस, एसआयटी आणि आयटी सेल एकाच वेळी त्यांच्यावर तुटून पडले.

अशा प्रकारे आणखी एका अँगलचा अत्यंत कुटिल पद्धतीने वापर करण्यात आला. त्यामध्ये असा सिद्धांत मांडण्यात आला की, पीडितेची हत्या आणि बलात्काराचा मुख्य आरोपी असलेल्यांशी फोनवरून सातत्याने बोलले जात होते. या संदर्भात १०० हून अधिक कॉल केले गेलेत. पुढे असेही सांगण्यात आले की, मृत पीडितेच्या भावाचे आणि मुख्य आरोपीचे नावही सारखेच आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

तर मग पीडितेच्या मुखातून आलेले नाव तिच्या भावाचे तर नाही ना? आणि नंतर अशी कथा रंगवली गेली की, पीडितेचे मुख्य आरोपीवर प्रेम असल्यामुळे तिच्या भावानेच तिला मारून टाकले. अशा प्रकारे हे ‘ऑनर किलिंग’चे प्रकरण आहे! कारण खुनाच्या घटनेचा प्रत्यक्षदर्शी तर कोणीच नाही. पण त्यात काही अडचणीही होत्या. जसे की तिचा भाऊच तिच्यावर बलात्कार कसा करेल? म्हणून मग बलात्काराचा मुद्दा सुरुवातीपासूनच नाकारण्यात येत आहे. तो नाकारण्यात अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांपासून ते भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत सर्वांचेच एकमत आहे. यासाठी पीडितेसोबत घडलेल्या घटनेनंतर ११ दिवसांनी घेतलेल्या नमुन्याच्या आधारे न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेचा अहवाल वापरण्यात आला.

पण त्याला डॉक्टरांच्या दृष्टीने काहीही महत्त्व नाही. ही वस्तुस्थिती अलीगडच्या मेडिकल कॉलेजच्या सीएमओने मान्य केली आहे. या वेळी मेडिकल कॉलेजच्या न्यायवैद्यकीय अहवालाचा उल्लेख एकदाही करण्यात आलेला नाही, त्यामध्ये बलात्काराचा थेट उल्लेख केला आहे. किंवा मग पीडितेच्या विधानाचाही उल्लेख केला जात नाही, ज्या विधानात पीडितेने आपल्यावर फक्त बलात्कार केल्याचेच सांगितले नाही, तर तिने त्यात बलात्कार करणाऱ्यांची नावेही सांगितली आहेत. एक प्रकारे ती पीडितेची मृत्युपूर्व जबानीच होती. त्याला कोणतीही व्यक्ती नाकारू शकत नाही, न्यायालयासुद्धा नाही.

तेव्हा संपूर्ण ‘मोडस ऑपरेंडी’ अशा प्रकारे बनवली जात आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्यक्षात घडलेल्या घटनेवर लक्ष केंद्रित होऊ नये. पीडितेला न्याय देण्यापेक्षा आरोपींना दोषमुक्त करण्यावर अधिक जोर देण्यात यावा. यासाठीच अशा प्रकारची मूर्खपणाची षडयंत्रे रचली जात आहेत. तसेही अशी षडयंत्रे रचण्यात संघ किती वाकबगार आहे, हे गेल्या ९५ वर्षांपासून त्यांच्या कारवायाशी परिचित असलेल्या लोकांना चांगलेच ठाऊक आहे. आता तर संपूर्ण शासकीय यंत्रणाच त्यांच्या हातात आहे. त्या यंत्रणेला त्यांना पाहिजे तसे ते वापरत आहेत. विशेष म्हणजे या प्रकरणाचा तपास  सीबीआयकडे सोपवण्यात आला असूनही त्यांचे असले प्रकार थांबले नाहीत. सीबीआयने नुकताच या प्रकरणाचा पदभार स्वीकारला तरीही हे सर्व अँगल समोर आणले जात आहेत. म्हणजेच कथित एसआयटी, यूपी पोलीस आणि सुपर एजन्सी संघ या सर्व गोष्टी घडवत आहेत.

पण हे कसे काय शक्य आहे? रिया प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आल्यानंतरही मुंबई पोलीस त्या प्रकरणाचा तपास करू शकले असते का? जर कोणाचे असे मत असेल की, सीबीआयकडे जोपर्यंत चार्ज दिला जात नाही, तोपर्यंत इतर संस्था हे काम करू शकतात तर तांत्रिकदृष्ट्या हे बरोबर असू शकते, परंतु जेव्हा तडकाफडकी एखाद्या एजन्सीकडून चौकशी काढून घेतली जाते, तेव्हा  त्याच दिवशी त्यावर काम करण्याचे अधिकार  संपतात. म्हणून हे काम इतर कोणीही करत नाही. न्यायालयाने किंवा केंद्र सरकारनेही तसे केले नाही. येथे तर यूपी सरकारच्या पुढाकारानेच हे घडले आहे. या प्रकरणामध्ये त्यांनी स्वत: केंद्राला सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती.

आता भक्तगणांची अवस्था बघा. या संपूर्ण प्रकरणात ते क्षणभरही थांबून आपल्यासोबत काय केले जात आहे, याचा विचार करण्यास तयार नाहीत. त्यांनी संघाच्या जातीयवादाच्या विषारी नशेचा प्याला प्यालेला आहे. त्यामुळे त्यांना संघाने जे सांगितले असेल, त्याशिवाय इतर काहीही दिसत नाही. संघाला जे काही म्हणायचे आहे, ते त्यांच्यासाठी काळ्या  दगडावरची रेघ आहे. त्यामुळे त्यांचे मन किंवा शरीराचे कोणतेही घटक कार्यान्वित नाहीत. त्यांनी ते सर्व काही नागपूर मुख्यालयाकडे गहाण ठेवले आहे. जेव्हा संघ आणि आयटी सेलच्या लोकांना हवे असते, तेव्हा ते त्यांना तालिबान्यांकडे वळतात आणि जेव्हा त्यांना पाहिजे असते, तेव्हा ते नक्षलवादी गाणे सुरू करतात. याप्रमाणे ते स्थानिक पातळीवरून निघणाऱ्या प्रत्येक आदेशाशी कट्टरपणे चिकटून असल्याचे आपणाला आढळतील.

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

तसे तर, देशातील तीन समाज विभागांना संघाने शत्रू म्हणून घोषित केले आहे. मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि कम्युनिस्ट. पण त्याच वेळी त्यांचे दोन अघोषित शत्रू आहेत. दलित आणि महिला. वर्ण व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी दलितांना त्यांची जागा दाखवून देणे आवश्यक आहे. कारण ज्या दिवशी वर्णव्यवस्था संपेल, त्या दिवसापासून संपूर्ण हिंदू धर्माला ग्रहण लागेल. दुसरे म्हणजे महिलांना घराच्या चार भिंतीआड  ढकलणे गरजेचे आहे. धर्मग्रंथांपासून तर तुळशीदासापर्यंत सर्वांनीच स्त्रियांचे संपूर्ण अस्तित्व नाकारले आहे. त्यांना ‘नरकाचे द्वार’ समजण्यात आले आहे.

अशा वेळी जर रामराज्य आले असेल आणि ते शक्तिशाली असेल तर मग रामराज्याची व्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी अजून किती दिवस वाट पाहायची? अशा वेळी पीडित एक तर महिला आहे आणि त्यातही ती दलित आहे. अशा महिलेसाठी सवर्णांना शिक्षा? रामराज्यात हे कसे काय शक्य आहे? हा केवळ ब्राह्मणी वर्णव्यवस्थेचा घोर अपमान नाही, तर त्यामुळे रामराज्याची अंमलबजावणी करण्याच्या भविष्यातील योजनांचा नाश होईल. त्यामुळे आरोपींना येनकेनप्रकारे वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मग त्यामुळे संपूर्ण शासन किंवा संघ बदनाम झाला तरी चालेल.

अनुवाद - कॉ. भीमराव बनसोड

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख https://janchowk.com या पोर्टलवर ११ ऑक्टोबर २०२० रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......