नवी कृषी विधेयके खरोखरच शेतकऱ्यांच्या हिताची आहेत?

संसदेमध्ये ‘कृषी विधेयक बिल २०२०’ मंजूर झाल्यापासून देशभरात उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. पंजाब, हरयाणा या राज्यांत शेतकऱ्यांनी प्रचंड संताप व्यक्त केला आहे. देशभरातील शेतकरी वर्ग या बिलाला विरोध करत आहे.

काय आहे ‘कृषी विधेयक बिल २०२०’?

केंद्र सरकारने लोकसभेत तीन कृषी विधेयके मंजूर केली आहेत. ती क्रमानं पाहू.

१) कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक २०२० (The farmers produce Trade  and Commerce Bill 2020)

या विधेयकाला ‘एक देश, एक बाजार’ असं नाव देण्यात आलं आहे. यानुसार शेतकरी आता आपला शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजारसमिती(APMC)च्या बाहेर, देशभरात कुठेही विकू शकतो. शेतकऱ्यासाठी मुक्त बाजारपेठ असेल. शिवाय त्याच्या शेतमालावर कुठलाही कर नसेल. आतापर्यंत शेतकरी आपला शेतमाल नजीकच्या बाजारसमितीतच विकत असे. त्यासाठी त्याला आडत्यांचे (commission Agent) सहाय्य घ्यावे लागत असे. परंतु या विधेयकाने शेतकऱ्याला थेट व्यापाऱ्यांबरोबर व्यवहार करण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला सीमेचे बंधन राहणार नाही.

विरोध का?

भारतामध्ये एकंदर ६००० कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. एकवेळेस आपण मान्य केलं की, शेतकरी त्याचा शेतमाल बाहेर विकण्यासाठी नेईल, मग वाहतुकीचा खर्च आणि माल ठेवण्यासाठी गोदामाची सोय सरकार करेल का? आडते कृषीसमितीत शेतमाल लिलावात घेतात, परंतु आता शेतकरीच व्यापाऱ्यांना माल विकणार असतील तर बाजार समित्यांना मिळणारे उत्पन्न कमी होईल, उत्पन्न नसेल तर त्यांचे अस्तित्वात संपुष्टात येईल आणि त्यातील हमाल, अकाऊंटंट यांच्यावर बेरोजगारीची पाळी येईल. राज्य सरकारला मिळणारं उत्पन्न कमी झाल्यामुळे या बाजार समित्या बंद पडतील. व्यापाऱ्याबरोबर व्यवहार केल्यामुळे शेतकऱ्याचा काही दिवस फायदा होईल, पण प्रत्यक्षात या विधेयकाचा शेतकऱ्याला फारसा उपयोग नाही.

..................................................................................................................................................................

या १००० रुपये किमतीच्या पुस्तकाची आजच पूर्वनोंदणी करा आणि ७५० रुपयांमध्ये मिळवा. त्यासाठी पहा - 

https://www.booksnama.com/book/5243/Gandhi---Parabhut-Rajkarani-Vijayi-Mahatma

..................................................................................................................................................................

२) करार शेती विधेयक २०२० (The farmers (Empowerment and Protection) Agreement on price Assurances and Farm service Bill 2020)

या विधेयकानुसार जेव्हा शेतकरी आपल्या पिकाची लागवड करत असेल, तेव्हाच तो एखाद्या कॉर्पोरेट (Corporate) कंपनीशी करार करू शकतो. त्याला ‘करार शेती’ (contract farming) असं म्हणतात. यामुळे आडत्यांचा काही संबंध न राहता शेतकऱ्याला त्याच्या शेतमालाच्या खरेदी किमतीची हमी मिळेल, तसेच लागवडीवेळीस कॉर्पोरेट कंपन्या शेतकऱ्याच्या मालाच्या किमती ठरवतील. परिणामी शेतकऱ्याचा फायदा उत्पादित मालाच्या आधीच होईल. शेतकरी व कंपनीत होणारा हा करार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला हमीभावाची स्थिरता प्राप्त होईल.

विरोध का?

कॉर्पोरेट कंपन्या शेतकऱ्यांना दोन-तीन वर्षं चांगला भाव देतील. कारण त्या आधी स्वतःचं मार्केट निर्माण करणार. नंतर शेतकऱ्यांना या कंपन्यांनाच आपला शेतमाल विकावा लागेल. कारण या कॉर्पोरेट कंपन्या स्वतःचा फायदा आधी बघणार, त्यांच्यासाठी शेतकरी हा महत्त्वाचा घटक नसेल. दरम्यानच्या काळात कृषी उत्पन्न बाजारसमित्या बंद होतील किंवा बंद होण्याच्या मार्गावर असतील. मग शेतकऱ्याचा वाली कोण? सरकारचा या ‘करार शेती’शी काही संबंध राहणार नाही. शेतकरी किती जरी भांडला तरीही काही उपयोग होणार नाही. कारण कंपनी जी किंमत ठरवेल त्यानुसार शेतकऱ्याला करार करावा लागेल. तसेच कंपनी डबघाईला आली, तिने शेतमाल घेण्यास नकार दिला तर काय? ‘करार शेती’ करताना महागाई वाढली, पण करार केला आहे, मग किमतीचं काय? या व्यवहारात शेतकऱ्याची फसवणूक झाली तर? कंपन्यांच्या जाचक कायदेशीर अटींचा शेतकरी सामना करू शकेल का?

शेतकऱ्याची जबाबदारी कोण घेईल? त्याला त्याच्या मालाची योग्य किंमत मिळाली नाही, तर त्याला जबाबदार कोण? किमान मूलभूत आधार किंमत (MSP) असेल असं पंतप्रधान सांगताहेत, परंतु ‘करार शेती’ ही शेतकरी व कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये असेल, त्याच्याशी सरकारचा काही संबध नसेल.

दुसरे म्हणजे कॉर्पोरेट कंपन्या किमान मालाची आधारभूत किंमत ठरवत असतील तर सरकार म्हणू शकणार आहे का की, या मालाची किंमत अशीच असली पाहिजे? कॉर्पोरेट कंपनी शेतमालाला जो भाव देईल, तो कायदेशीर असेल, असं या विधेयकात सांगितलं आहे.

.................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

३) अत्यावश्यक वस्तू सेवा (सुधारणा) कायदा २०२० (The essential commodities (Amendment) Bill 2020)

या नव्या तरतुदीनुसार अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या प्रक्रियेतून कांदे, बटाटे, डाळी, खाद्य तेल, तेलबिया यांना वगळण्यात आलं आहे. पूर्वी देशात शेतमाल साठवणुकीवर मर्यादा होत्या. एखादा शेतकरी किंवा आडत्या क्षमतेपेक्षा जास्त शेतमाल साठवून ठेवत असे आणि चांगला भाव मिळेल त्यावेळेस शेतमाल विक्रीस काढत असे. पण कायद्याने ही साठवणूक बेकायदेशीर असे. परंतु या नव्या तरतुदीनुसार शेतकरी जोपर्यंत चांगला भाव मिळत नाही, तोपर्यंत आपला शेतीमाल साठवून ठेवू शकतो (युद्ध व आपत्ती सोडता), आता कायद्याने त्याला गुन्हेगार मानले जाणार नाही. महत्त्वाचं म्हणजे सरकारची आडकाठी असणार नाही.

विरोध का?

अडचण अशी आहे की, शेतकरी ‘करार शेती’च्या आधारावर आपला शेतमाल विकणार. त्यामुळे साठवणूक करू शकणार नाही. पण कॉर्पोरेट कंपन्या शेतकऱ्याकडून सगळा माल घेतील, पुढच्या हंगामात ज्या वेळेस शेतमाल विकायचा असेल, तेव्हा कॉर्पोरेट कंपन्या शेतकऱ्याकडून तो कमी किमतीत घेतील. परिणामी जेव्हा शेतकरी शेतमालाच्या किंमत वाढीबद्दल विचारेल तेव्हा कॉर्पोरेट कंपनीने आधीच अमर्यादित साठा केलेला असल्यामुळे ती माल द्यायचा असेल तर या किमतीतच द्या, अन्यथा शेतमाल घेणार नाही, अशी अट घालू शकते किंवा तशी परिस्थिती निर्माण करू शकते. मग शेतकऱ्याचा वाली कोण? कंपनी की सरकार? थोडक्यात यात शेतकऱ्याचं प्रचंड नुकसान होऊन त्याची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : कृषी विधेयके : शेतकऱ्यांचे हित साधणार की माती करणार?

..................................................................................................................................................................

ही तिन्ही विधेयकं कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हितासाठीच आहेत, असा समज तयार झाला आहे. जर सरकारला शेतकऱ्यांचं हित साधायचं होतं, तर शेतकऱ्याला कायद्याच्या चौकटीत बसवून करता आलं असतं. तसेच ‘करार शेती’मध्ये किमान मूलभूत आधार किमत (MSP) सरकारने ठरवली असती तर ती कंपनीला द्यावी लागली असती. देशातील शेतकऱ्यांना किमान मूलभूत आधार किमतीचा (MSP) उपयोग होतोय. पण त्याचं म्हणणं आहे की, किमान मूलभूत आधार किमतीचा कायदा हक्क बनवावा. सरकार शेतमालाचा जो भाव ठरवेल, तो कंपनीला कायद्यानं द्यावी लागेल, अशी तरतूद असायला हवी होती.

भारतामध्ये जवळ-जवळ सहा हजार कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. तिथं शेतकऱ्यांची पिळवणूक आडते करतात, राजकारण, भ्रष्टाचार होतो. पण या बाजार समित्या शेतकऱ्यांच्या छत्रछाया आहेत. त्या मोडकळीस असल्या तरी त्यांच्यात बदल करा, त्यांचा कारभार सुधारा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तसेच अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात (२००३) कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सुधारणेबद्दल कायदा बनवून राज्य सरकारला पाठवला गेला होता. तो तसाच पडून आहे. तसेच भारतातील ८६ टक्के शेतकरी उत्पादित माल त्यांच्या जिल्ह्यात विकतात. मग त्याला दुसऱ्या राज्यात जाऊन माल विक अशी सवलत देऊन काय फायदा?

मुक्त बाजारपेठ, करार शेती हा अमेरिका-युरोप या विकसित देशांमधला प्रयोग आहे. मात्र तिथेही हा प्रयोग पूर्णपणे यशस्वी झालेला नाही. १९६०पासून या देशांतलं शेती उत्पन्न कमी होत चाललं आहे. तेथील शेतकरी विविध समस्यांनी ग्रासला आहे. त्याचाही विचार करायला हवा होता.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

आता शेवटचा मुद्दा. २०११-१२ व २०१७-२०१८च्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालात शेतीसाठी जीडीपीमध्ये ०.४ टक्के इतकी गुंतवणूक केली गेली होती. भारतात ६० ते ७० कोटी लोक शेती करतात, तरी इतकी कमी गुंतवणूक?

केंद्र सरकारला खरोखरच शेतकऱ्याचा विकासदर उंचावयाचा असेल तर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा कारभार सुधारावा, किमान मूलभूत आधार किमत हा कायदेशीर हक्क करावा. त्यातूनच शेतकऱ्यांचं हित अधिक चांगल्या प्रकारे साधलं जाऊ शकतं.

..................................................................................................................................................................

लेखक चेतन राजेंद्र राक्षे विधी महाविद्यालयामध्ये शिकत आहेत.

chetan.rakshe5@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -