शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांची ससेहोलपट करणारे कायदे

केंद्र सरकारने थातुरमातुर पद्धतीने उरकलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांसंबंधाने जून महिन्यात काढलेल्या तीन वटहुकमांचे कायद्यात रूपांतर केले आहे. खरं म्हणजे संसदेच्या अधिवेशनाला उशीर असतो आणि सरकारला काही तातडीचे निर्णय घेणे आवश्यक असते, अशाच परिस्थितीत वटहुकूम काढला जातो. जून महिनात भारतात करोनाचा कहर बऱ्यापैकी होता. सरकारला जर खरोखरच जनतेच्या आरोग्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायचे असते, तर त्याबाबत काही निर्णय घेणे आवश्यक होते. उदाहरणार्थ मे महिन्याच्या शेवटपर्यंत चालू असलेले प्रवासी मजुरांचे स्थलांतर. पण करोना अथवा स्थलांतरित मजूर या संबंधाने सरकारने कोणताही वटहुकूम काढला नाही. जे वटहुकूम काढले गेले, त्यासंबंधाने शेतकऱ्यांनी कोणतेही तातडीचे आंदोलन अथवा मागणी केलेली नव्हती. तरीही सरकारने शेतकऱ्यांशी संबंधित तीन वटहुकूम काढले. आताच्या पावसाळी अधिवेशनात घाईगडबडीत, त्यावर पुरेशी चर्चा अथवा विरोधकांना पुरेशी संधी न देता आवाजी मतदानाने या वटहुकूमांना लोकसभा व राज्यसभेत मंजुरी घेण्यात आली आणि राष्ट्रपतींनी त्यावर सही करून त्याला कायद्याचे स्वरूप दिले.

या दरम्यान तुलनात्मकदृष्ट्या जागृत असलेल्या पंजाब, हरियाणा येथील शेतकऱ्यांनी या कायद्याविरोधात आंदोलनाला सुरुवात केली. त्यामुळे सरकारला त्या भागातील सर्व रेल्वे वाहतूक बंद करावी लागली. या राज्यांतील भाजपच्या आमदार, खासदार व मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरणे कठीण झाले आहे. नुकताच झालेला पंजाब, हरियाणा व कर्नाटक या राज्यांतील बंद शंभर टक्के यशस्वी झालेला आहे. देशभरातील ठिकठिकाणच्या शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको, मोर्चे, निदर्शने या मार्गाने आपला असंतोष व्यक्त केला आहे. हळूहळू या आंदोलनाची धग सर्वत्र पसरण्याची शक्यता आहे.

तसं पाहिल्यास मोदी सरकारने घेतलेले हे निर्णय यापूर्वीच्या सर्वच सरकारांनी घेतलेल्या (नवीन आर्थिक व औद्योगिक धोरणाचा भाग असलेल्या) खाजगीकरण, कंत्राटीकरण व आधुनिकीकरणाच्या धोरणाचाच भाग आहेत.

या ठिकाणी खाजगीकरणाचा अर्थ जरा वेगळ्या पद्धतीने समजून घ्यावा लागणार आहे. सरकारी,  सहकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची बड्या भांडवलदारांना विक्री करणे म्हणजेच खाजगीकरण असे आपण धरून चालतो. शेतकऱ्यांच्या जमिनी तर त्यांच्या खाजगी मालकीच्याच राहणार आहेत. त्यांची मालकी कायम राहणार असली तरी ‘कंत्राटी शेती’सारख्या कायद्यांनी ती मालकी ‘नामधारी’ राहणार आहे. त्या शेतजमिनीसंबंधाने बहुतेक निर्णय ज्या कार्पोरेट कंपन्या अथवा बड्या व्यक्ती त्या शेतकऱ्यांशी कंत्राटे करतील त्याच घेणार आहेत. कारण तसे कंत्राटच त्यांच्याशी झालेले असेल. मात्र आपल्याच जमिनीवर ते मजूर म्हणून काम करू शकतील. कारण कंपन्यांनासुद्धा त्या शेतीवर काम करायला मजुरांची आवश्यकता लागणारच आहे. अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या मालकीचे केंद्रीकरण कार्पोरेट कंपन्यांच्या मालकीमध्ये होणार आहे.

..................................................................................................................................................................

या १००० रुपये किमतीच्या पुस्तकाची आजच पूर्वनोंदणी करा आणि ७५० रुपयांमध्ये मिळवा. त्यासाठी पहा - 

https://www.booksnama.com/book/5243/Gandhi---Parabhut-Rajkarani-Vijayi-Mahatma

..................................................................................................................................................................

या कार्पोरेट कंपन्या कंत्राटी पद्धतीने त्यांच्याकडे केंद्रित झालेल्या शेतीतून त्यांना ज्या पिकातून जास्तीत जास्त नफा मिळण्याची शक्यता असेल, अशाच पिकांचे उत्पादन घेणार आहेत. त्यात अन्नधान्यांच्या पिकाऐवजी फुले, फळफळावळ किंवा मग पक्का माल बनवण्याच्या प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे उत्पादन ते करतील. आपल्याच उद्योगातून खाद्यपदार्थांचे उत्पादन करून ‘फास्ट फूड’ म्हणून वाढत्या किमतीने ते आपणाला खाऊ घालतील. अन्नधान्यांचे उत्पादनही ते तेव्हाच करतील, जेव्हा त्यातून त्यांना जास्तीत जास्त नफा मिळू शकेल. त्यासाठी त्यांनी  अन्नधान्यांची साठवणूक करण्याचे नवीन तंत्रज्ञान विकसित केले आहे.

थोडक्यात सांगायचा मुद्दा हा की, पुढे चालून सर्वसामान्य नागरिकांना अन्नधान्यांच्या टंचाईचा  अथवा त्याच्या वाढत्या महागाईचा मुद्दा त्रासदायक ठरू शकेल. त्यासाठीच अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा झालेला आहे. या कायद्यान्वये सरकारने डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे अशी अनेक कृषी उत्पादनं जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे साठेबाजांना साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत. अशा कायद्यांता या कंपन्या गैरफायदा घेणार आहेत.

‘शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा)’ या कायद्यांचे समर्थन करत असताना सरकारी समर्थक म्हणत आहेत की, या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाची लुबाडणूक करणारे मध्यस्थ, दलाल नष्ट होणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल कोठेही व कोणालाही विकता येणार आहे. शेतकरी आता त्यासाठी स्वतंत्र झालेला आहे. बाजार समित्यांतील हे दलाल नष्ट झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळणार आहे.

पण असेच समर्थन जेव्हा भारतात ‘मॉल संस्कृती’ यायला सुरुवात झाली होती, तेव्हाही केले गेले होते. टीव्हीवरील तेव्हाच्या चर्चा व वर्तमानपत्रातील लेख पाहिल्यास ते ध्यानात येऊ शकते. मॉल संस्कृती तर आता आलेली आहे, शहरोशहरी असे मॉल उघडलेले आहेत. पण म्हणून शेतकऱ्यांच्या मालाला रास्त भाव मिळाला? त्यांच्या आत्महत्या कमी झाल्या?

त्यामुळे अशा प्रकारच्या अशा समर्थनाला वास्तवात कोणताही आधार नाही, हेच यावरून सिद्ध होते.

आम्ही बाजार समित्या रद्द केलेल्या नाहीत, तर त्यांच्यासह इतर पर्याय आम्ही शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिलेले आहेत, असे सरकारी समर्थक म्हणत आहेत. पण याबाबतचीही वास्तवता आपणाला दुसऱ्या एका उदाहरणातून समजावून घेता येईल.

महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची खाजगी व्यापाऱ्यांकडून लुबाडणूक होत असल्याच्या कारणामुळे महाराष्ट्र सरकारने ‘कापूस एकाधिकार खरेदी योजना’ सुरू केली होती. त्याचा सुरुवातीच्या काळात शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी फायदा झाला. खाजगी व्यापाऱ्यांपेक्षा कापसाला भाव बरा मिळत होता, तसेच शेवटी त्यांना बोनसही मिळत होता. पण जागतिकीकरणाच्या खुल्या धोरणानुसार महाराष्ट्र सरकारने ही ‘कापूस एकाधिकार खरेदी योजना’ प्रत्यक्षात मोडीत न काढता खाजगी व्यापाऱ्यांना कापूस खरेदीची मुभा दिली. सुरुवातीला व्यापाऱ्यांनी भाव बरा दिला, पण नंतर नंतर सरकारने कापूस एकाधिकार योजना टप्प्याटप्प्याने मोडीत काढायला सुरुवात केली. शेतकऱ्यांचा कापूस शेतातून घरात आला तरीही कापूस खरेदी केंद्र सुरूच न करणे किंवा उशिरा सुरू करणे, पैसे लवकर चुकते न करणे, बोनस बंद करून टाकणे इत्यादी प्रकारांनी शेतकऱ्याला हैराण केल्यामुळे शेवटी शेतकऱ्यांना खाजगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकणे सोयीस्कर वाटू लागले.

शेतकऱ्यांनी आपला कापूस त्याच्या सावकारांना अथवा व्यापाऱ्यांना विकल्यानंतर मात्र सरकारने अशी कापूस खरेदी केंद्र सुरू केली की, व्यापारी हाच कापूस सरकारच्या किमान आधारभूत किमतीने खरेदी केंद्रावर विकून नफा कमवत असे. अशा रीतीने कापूस एकाधिकार योजना सरकारने मोडीत काढली आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची ससेहोलपट करून खाजगी व्यापाऱ्यांची धन केली. पुढे चालून मार्केट कमिट्यांचे व शेतकऱ्यांचेही असेच हाल होणार नाहीत कशावरून?

रोजगार हमी योजनेचे विद्यमान केंद्र सरकारने जसे ‘स्मारक’ केले आहे, तसेच त्याला बाजार समित्यांचेही ‘स्मारक’च करायचे आहे.

केंद्र सरकार व त्यांचे समर्थक या कायद्याचे असेही समर्थन करतात की, या कायद्यान्वये आम्ही स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करत आहोत. पण हे धादान्त खोटे आहे. स्वामिनाथन समितीने मार्केट कमिट्यांना पर्याय तयार करा अशी शिफारस कोठेही केलेली नाही.  त्याबाबत त्यांनी म्हटले आहे की, “उत्पादित शेतमाल विक्रीयोग्य झाल्यावर त्याला कमीत कमी वेळेत बाजारपेठ मिळून शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा आणि ग्राहकांना दर्जेदार माल मिळावा यासाठी उत्तम रस्त्यांचे जाळे, सोबतच बाजारभाव समजून योग्य त्या मार्केटमध्ये विकण्याची व्यवस्था होणे गरजेचे आहे.”

यात बाजार समित्यांच्या पर्यायाचा साधा उल्लेखही नाही. तसेच ‘बाजार समिती कायदा सुधारित करून एकल भारतीय बाजारपेठेशी सुसंगत असा करण्यात यावा,’ अशी शिफारस स्वामिनाथन समितीने केली होती. मार्केट कमिट्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत हे सर्वमान्य आहे. त्या दूर करण्यात याव्यात अशी बऱ्याच संघटनांची अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे. पण त्या त्रुटी दूर करण्याऐवजी सरकारने या मार्केट कमिट्यांवर घाव घालण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करून त्यांना पर्याय निर्माण केला आहे. स्वामिनाथन समितीने बाजार समित्यांना पर्याय निर्माण करण्याबद्दल कोठेही सांगितलेले नाही.

.................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, सरकारने पूर्वीच्या किमान आधारभूत किमतीची तरतूद रद्द केलेली  नाही, असे अनेकदा ठासून सांगितले जाते. पण या कायद्यात याबाबतचा उल्लेख नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. याबाबत स्वामिनाथन समितीने म्हटले आहे की, ‘किमान आधारभूत किंमत ठरवण्याची प्रक्रिया अजून सुधारित करण्यात यावी. शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत उत्पादन खर्चापेक्षा किमान ५० टक्के जास्त असावी.’ पण सरकारने याबाबत सुधारणा केली नाही, इतकेच नव्हे तर अशी किमान आधारभूत किंमत देता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.

स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार ‘वायदेबाजारात असलेल्या ९३ वस्तूंची सध्याची आणि संभाव्य किंमत शेतकऱ्यांना समजण्यासाठी आणि त्याची माहिती व माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा बाजार समित्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्कच्या माध्यमातून उभी करण्यात यावी’ असे म्हटले आहे. पण सरकारने मार्केट कमिट्यांच्या माध्यमातून असे कोणतेही नेटवर्क उभे करण्याऐवजी स्वतंत्रपणे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा करून अनेक कृषी उत्पादनं  जीवनावश्यक वस्तू असलेल्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत. एकदा आपला शेतीमाल विकल्यानंतर मोठ्या संख्येने असलेला अल्पभूधारक शेतकरी हा कायमचा ग्राहकच असतो. म्हणून पुढे चालून त्याला साठेबाजाकडून या जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई व त्यामुळे वाढवलेली महागाई जाचक ठरू शकते.

तेव्हा हे तिन्ही कायदे भांडवली पक्षांच्या विविध सरकारांनी घेतलेल्या जागतिकीकरणाच्या धोरणाचाच भाग असल्यामुळे या पक्षांचा या कायद्यांना म्हणावा तितका कडाडून विरोध होत नाही. पण तरीही काँग्रेस पक्षाने या कायद्याला विरोध केला आहे. या कायद्याला पर्यायी असा त्यांचा स्वतःचा मसुदाही प्रसृत केला आहे. आपल्या राज्य सरकारांना केंद्राच्या या कायद्याची अंमलबजावणी करू नका, अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्षाचाही या कायद्याला विरोध असल्याने महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने या कायद्यापूर्वीच्या वटहुकमांची अंमलबजावणी करण्याचे परिपत्रक काढले असले तरी ते तूर्त मागे घेतले आहे.

यूपीए सरकारमध्ये बरीच वर्षे कृषीमंत्री असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरील बैठकीचे निमित्त करून राज्यसभेत या कायद्यावरील चर्चेच्या वेळेस गैरहजेरी लावली. शिवसेनेने या कायद्याला लोकसभेत पाठिंबा दिला, तर राज्यसभेत विरोध केला. सध्या पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांचा या कायद्याला होत असलेला तीव्र विरोध ध्यानात घेऊन गेल्या २२ वर्षांपासून एनडीएचा घटक असलेल्या तेथील अकाली दलाने एनडीएशी नाते तोडले आहे. त्यांच्या पक्षाच्या केंद्रीय मंत्री हरसिम्रत कौर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. देशभरातील शेतकऱ्याचा वाढता असंतोष ध्यानात घेऊन ठिकठिकाणचे भांडवली पक्ष आपल्या भूमिका लवचीक करतील. पण तेही शेतकरी आंदोलनाच्या तीव्रतेवरच अवलंबून आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्रातील शरद जोशी यांच्याशी संबंधित असलेल्या शेतकरी संघटनेचा जागतिकीकरणाच्या धोरणाला पाठिंबा होता. हे धोरण लागू करावे यासंबंधी ते शेवटपर्यंत आग्रही होते. त्यांच्यातून फुटून निघालेल्या विविध शेतकरी संघटनांचेही जवळपास असेच धोरण आहे. रघुनाथदादा पाटलांनी तर या कायद्यांचे स्वागतच केले आहे. राजू शेट्टी यांनी या कायद्याविरोधात अजूनही दंड थोपटले नाही. तळ्यात-मळ्यात अशी त्यांची भूमिका दिसून येते. त्यांचे विरोधक असलेले सदाभाऊ खोत यांनी मात्र सरकारची तळी उचलून धरलेली आहे.

या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांची होणारी संभाव्य ससेहोलपट आणि त्यातून वाढणाऱ्या त्यांच्या आत्महत्या ध्यानात घेता केवळ अल्पभूधारक शेतकरीच नव्हे, तर मध्यम व उच्च मध्यम शेतकरीही या कायद्यांना विरोध करण्याचीच शक्यता आहे. शेतकऱ्यातील डाव्या, परिवर्तनवादी विचारसरणीच्या संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या या असंतोषाला वाचा फोडण्यासाठी जाणीव-जागृतीचे काम वाढवावे, असे या निमित्ताने आवाहन करावेसे वाटते.

..................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -