ही तर भयकंपाची नांदी...  

अयोध्या प्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालयाने न्याय दिला नसून, जो काही निकाल दिला, तो धक्कादायक आणि अपेक्षाभंग करणारा आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेचा पूर्ण सन्मान राखून असं विधान करण्याचं कारण या निकालाचे जे संभाव्य परिणाम म्हणा की, दुष्परिणाम म्हणा, जाणवतात त्याकडे लक्ष वेधलं गेलं नाही, तर ती आत्मवंचना ठरेल. कारण त्यातून एका भयकंपाची नांदी ऐकू येत आहे. 

‘६ डिसेंबर १९९२ला अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडण्याचा पूर्व नियोजित कट नव्हता’, या विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या मताशी सहमत होता येणार नाही आणि हा कट सिद्ध करू न शकलेल्या तपास यंत्रणा म्हणजे सीबीआयमध्ये एखाद्या गुन्ह्याचा शोध कशा पद्धतीने करावा याची किमान जाणीव असणारे लोक आहेत की नाहीत, अशी शंका निर्माण करणारा हा निकाल आहे. ६ डिसेंबर १९९२ला ही घटना घडल्यावर त्या संदर्भात गुन्हे दाखल झाले. अयोध्येत फार मोठा जमाव जमलेला होता. लोक धर्मांध भावनेनं बेभान झालेले होते. त्यांच्या हातात पहारी, टिकास, फावडे अशी साधने होती. डोक्यावर भगव्या पट्ट्या बांधलेल्या या बेभान लोकांनी बाबरी मशिदीचे तीन घुमट काही तासांत भुईसपाट केले. एखाद्या घटनास्थळी निदर्शने करण्यासाठी जाताना पहारी, टीकास आणि फावडे इत्यादी घेऊन जाणं हे पूर्व नियोजनच असतं आणि ते तसं नव्हतं, या म्हणण्याशी म्हणूनच कायद्याचं ज्ञान असणाराच नव्हे, तर कुणीही किमान सुज्ञ माणूस विश्वास ठेवणार नाही.

न्यायालयात पुरावा महत्त्वाचा असतो. पुरावे कसे सिद्ध करायचे याचा कायदा (Law of Evidence) आहे. ‘सत्य हा बचाव होऊ शकत नाही’, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं ‘लोकसत्ता’चे तत्कालीन संपादक माधवराव गडकरी आणि व्यवस्थापक मंडळाचे अध्यक्ष विवेक गोयंका यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या एका खटल्यात दिला होता, हे बहुधा आजच्या तरुण पत्रकार आणि वाचकांना माहीत नसणार. सत्य असलं तरी त्याचा पुरावा समोर आल्याशिवाय आणि तो तपासल्याशिवाय ते सत्य म्हणून न्यायालयात स्वीकारलं जात नाही, असा त्याचा अर्थ आहे.

..................................................................................................................................................................

या १००० रुपये किमतीच्या पुस्तकाची आजच पूर्वनोंदणी करा आणि ७५० रुपयांमध्ये मिळवा. त्यासाठी पहा - 

https://www.booksnama.com/book/5243/Gandhi---Parabhut-Rajkarani-Vijayi-Mahatma

..................................................................................................................................................................

एखाद्या मारेकऱ्यानं स्वत:हून पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन ‘मी हत्या केली आहे’ असा कबुलीजबाब दिला तरी तो न्यायालयात ग्राह्य धरला जात नाही. पोलिसांनी त्या मारेकऱ्याचं म्हणणं रितसर नोंदवून तो कबुलीजबाब न्यायालयाला सादर केला तरी तो पुरावा होऊ शकत नाही, कारण पुराव्यासंबंधी असलेल्या कायद्यानुसार पोलीसांसमक्ष दिलेला कबुलीजबाब हा ग्राह्य पुरावा नसतो, हे लक्षात घ्यायला हवं. त्या मारेकऱ्यांनं किंवा अन्य कोणत्याही आरोपीनं दिलेल्या (किंवा थर्ड डिग्री वापरून किंवा मानसिक दबाव निर्माण करून मिळवलेल्या) माहिती/कबुलीजबाबाच्या आधारे पुरावे शोधण्याचं काम पोलीस म्हणजेच, तपास यंत्रणेचं असतं. सर्व काही उघड दिसत असूनही बाबरी मशीद पाडली जाण्याचा कट सिद्ध न करण्यात तपास यंत्रणेला गेल्या २८ वर्षांत आलेलं अपयश या निकालाच्या निमित्ताने जगासमोर विद्रूपपणे समोर आलेलं आहे. सीबीआयसारख्या देशातील सर्वोच्च समजल्या जाणाऱ्या तपास यंत्रणेच्या विश्वासार्हता आणि तपास कौशल्यावर एका पाठोपाठ एक असे डाग लागत असून, हा डाग तर  इतका घट्ट आहे की, तो कधीही मिटला जाणार नाही.

बाबरी मशीद पाडण्याची घटना घडली त्या काळात प्रस्तुत पत्रकार तेव्हाच्या अत्यंत प्रतिष्ठाप्राप्त आणि तेव्हा मराठीत सर्वाधिक खप असलेल्या ‘लोकसत्ता’ या वृत्तपत्राचा नागपूर येथील मुख्य वार्ताहर म्हणून कार्यरत होता. हिंदुत्ववादी संघटना आणि राजकीय पक्ष हेही त्याच्या वृत्तसंकलनाचं कार्यक्षेत्र होतं. 

‘महाराष्ट्र टाइम्स’ या दैनिकाचे नागपूरचे तत्कालीन प्रतिनिधी धनंजय गोडबोले आणि प्रस्तुत पत्रकारानं राम मंदिर उभारणीचे आंदोलन, मंदिर उभारणीची तयारी, कारसेवा आणि कारसेवक यांच्या संदर्भात अनेक बातम्या त्या काळात दिल्या आहेत. बाबरी मशीद पाडली गेली, तेव्हा प्रस्तुत पत्रकाराचे पत्रकारितेतील एक ज्येष्ठ सहकारी आणि ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे प्रतिनिधी प्रताप आसबे तसंच दैनिक ‘पुढारी’चे प्रतिनिधी उदय तानपाठक घटनास्थळी हजर होते. आसबे आणि तानपाठक यांनी अनुभवलेला वृत्तांत आणि सीबीआयला दिलेली साक्ष वाचून जरी तपास झाला असला तरी सीबीआयच्या हाती पुरावा म्हणून बरंच काही लागलं असतं! धनंजय गोडबोले यानं तर हा कट कसा रचला गेला होता या संदर्भातच लिहिलेलं होतं.

बाबरी मशीद पाडली जाण्याच्या संदर्भात पत्रकार जे पाहतात, त्यावर आधारित जे लिहितात, त्याचा इन्कार संबंधित कुणाकडूनही कधीच केला जात नाही, तरी अशा माहितीवर आधारितही ठोस पुरावे शोधण्यात अपयश येतं, यावरून ही तपास यंत्रणा कुचकामी तरी आहे किंवा कुणाच्या तरी हातचं बाहुलं बनलेली आहे, असा जर निष्कर्ष कुणी काढला तर त्याबद्दल दोष देता येणार नाही.

राम मंदिराच्या उभारणीसाठी उन्मादित होऊन देशभरात धर्मांधतेचं एक बेभान वातावरण, तेव्हा कसं निर्माण करण्यात आलं होतं, याचं स्मरणं भगव्या रंगाचा चष्मा बाजूला काढून ठेवून नितळ नजरेनं करण्याची गरज आहे. गाव, वाडी, शहर, नगर, महानगर अशा सर्वच ठिकाणांहून अयोध्येत राम मंदिर उभारणीसाठी विटा मिरवत नेल्या जात होत्या. विटा अशा अयोध्येला मिरवत नेणं हे कोणत्याही नियोजनाशिवाय केलं गेलं, असा दावा जर कुणी करत असेल तर त्याचं वर्णन हास्यास्पद या एका शब्दांतच करावं लागेल. त्या काळात निघालेल्या भगव्या यात्रा, मिरवणुका, आयोजित केलेल्या सभा आणि त्यात केली गेलेली धर्मांध वक्तव्ये जर सीबीआयला पुरावे शोधण्यासाठी उपयोगी पडत नसतील तर सीबीआयमधील सर्वांचीच रवानगी तपास कामांची बाराखडी गिरवण्यासाठी पुन्हा पोलीस अकादमीत करायला हवी! हे सर्व लक्षात घेता त्याधारे न्यायालयानं बाबरी मशीद प्रकरणात न्याय न देता केवळ निकाल देण्याचं कायदेशीर काम केलं असं म्हणण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक राहत नाही.

भारत हा देश लोकशाहीवादी आणि सर्व धर्मसमभावावर श्रद्धा असणाऱ्यांचा आहे. या देशात प्रत्येक जात आणि धर्माच्या प्रत्येक माणसाचं स्थान समान आहे. त्यासाठी कोणताही लोकसंख्येचा निकष नाही, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. अशा लोकशाहीवादी देशात ज्या विचाराचे सरकार केंद्रस्थानी आहे, त्या सरकारला अनुकूल ठरतील असे निकाल येतात अशी चर्चा जर होत (असं घडत आहे, असा या लेखकाचा दावा नाही तर समाजमाध्यमांवर व्यक्त करण्यात आलेल्या मतांच्या आधारे हे विधान करण्यात आलेलं आहे.) असेल तर तो लोकशाही आणि सर्वधर्मसमभावासमोरील मोठा धोका आहे. २७–२८ वर्षांत केंद्रात जितक्या पक्षांची सरकारे येऊन गेली, त्यापैकी एकाही सरकारला बाबरी मशीद पाडल्याच्या कटाचा तपास काटेकोरपणे करून घेता आला नाही, हे त्या सर्व सरकारांचेही अपयश आहे. 

‘शहबानो ते जय श्रीराम’ असा हा राजकीय ईप्सित साध्य करून घेतलं जाण्याचा व्यापक व लाजिरवाणा पट आहे. त्यामागे निवडणुका जिंकण्याचे राजकीय डाव आहेत, हे लक्षात घेतलं तर गेल्या २८ वर्षांतील प्रत्येक केंद्र सरकार या अपयशाला जबाबदार आहे आणि त्यापासून सर्व धर्मसमभावाचा जप करणाऱ्या काँग्रेसलाही क्लीन चीट देता येणार नाही.

बाबरी मशीद पाडली जाण्याच्या घटनेनं या देशातल्या दोन धर्मीयांमध्ये निर्माण झालेली परस्पर द्वेषाची दरी गेल्या २८ वर्षांत कोणताही राजकीय पक्ष किंवा सरकारला मिटवता आली नाही. उलट ही धर्मांध द्वेषाची दरी रुंदावलेलीच कशी राहील आणि आपला राजकीय स्वार्थ कसा साध्य करून घेता येईल, हाच सर्व पक्षांचा अजेंडा राहिलेला आहे.

१९९२ साली बाबरी मशीद पाडली गेल्यावर आपल्या देशात जे काही घडलं, ते भयकंपित करणारं होतं. तशाच भय कंपनाचे संकेत सीबीआयच्या या अपयशात पुन्हा दडलेले तर नाहीत ना, असा प्रश्न सीबीआय न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या परिणामातून दूरवर दिसत आहेत. १९९२नंतर बाबरी मशीद पाडल्याची प्रतिक्रिया म्हणून जो काही हिंसाचार घडला  (किंवा घडवला गेला), तसं जर आता पुन्हा घडणार असेल तर आपण धर्मांध विद्वेषाच्या ज्वालामुखीवर बसलो आहोत, असा त्याचा अर्थ आहे. ही स्थिती अतिशय भयावह असून त्यालाही सीबीआय आणि या २८ वर्षांत केंद्रात आलेली सर्व पक्षांची सरकारेच जबाबदार असतील. जो समाज धार्मिक विद्वेषाच्या ज्वाळांचा दाह सहन करत असतो, त्या समाजात शांतता नांदूच शकत नाही, याचे अनेक जागतिक स्तरावरचे दाखले अलीकडच्या वर्तमानात आहेत आणि इतिहासातही ते भरपूर सापडतील.

सीबीआयच्या पुरावे शोधण्याच्या नाकर्तेपणामुळे या देशाच्या सर्व धर्मसमभावाच्या चौकटीलाही तडे जाऊ लागले असल्याचे अशुभ संकेत दिसत आहेत. हा देश एका विशिष्ट धर्माची जहांगीर आहे आणि अन्य धर्मीयांनी त्यांचं बटिक म्हणून राहावं, असं जे या निकालानंतर निर्माण झालेल्या उन्मादात दडलेलं दिसत होतं, ते तर या देशाच्या निकोप सामाजिक स्वास्थ्यासाठी अतिशय घातक आहे.

बाबरी मशिदीच्या ताज्या निकालातून मिळणारे भयसंकेत हे असे काळजाचा थरकाप उडवणारे आहेत. लोकशाहीवादी, संवेदनशील, सुज्ञ माणसाला ते जाणवू लागले आहेत. हे संकेत प्रत्यक्षात न उतरो आणि या देशाच्या सर्व जातीय आणि धर्मीय एत्कामतेला, समतेच्या तत्त्वाला तडा न जावो, अशी आशा बाळगणं एवढचं आपल्या हातात उरलं आहे. 

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -