‘उत्तर प्रदेश’ ही ‘अमानुष क्रौर्या’ची प्रयोगशाळा झालेली आहे?
पडघम - देशकारण
टीम अक्षरनामा
  • उत्तर प्रदेशचा नकाशा आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
  • Thu , 01 October 2020
  • पडघम देशकारण हाथरस Hathras Gangrape case योगी आदित्यनाथ Yogi Adityanath

उन्नाव बलात्कार प्रकरणानंतर हाथरस बलात्कार प्रकरण हे उत्तर प्रदेशमधील गेल्या तीन वर्षांतले दुसरे अतिशय क्रूर, क्रौर्याची परिसीमा दाखवून देणारे आहे. इतर छोटी-मोठी बलात्काराची प्रकरणे, एन्काउंटर, पोलिसी अत्याचार, धाकदपटशा यांची संख्याही उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक प्रमाणात पाहायला मिळते, असे काही अहवाल सांगतात.

हाथरसमध्ये एका दलित मुलीवर चौघा उच्चवर्णीयांनी केलेला सामूहिक बलात्कार केला. त्यानंतर त्या मुलीची जीप कापली, गळा दाबून ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. वैद्यकीय उपचारादरम्यान त्या मुलीचा मृत्यु झाला. नंतर पोलिसांनी त्या मुलीच्या कुटुंबीयांना घरात डांबून मध्यरात्रीच त्या मुलीवर अंत्यसंस्कार करून टाकले. यावरून उत्तर प्रदेशमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेची काय स्थिती आहे, हे लक्षात येते.

राष्ट्रीय पातळीवरील प्रसारमाध्यमांमध्ये आणि सोशल मीडियावर काल हे प्रकरण चर्चेत आल्यानंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हाथरस प्रकरणातील अपराध्यांना कठोरातली कठोर शिक्षा देण्यासाठी तीन सदस्यांची विशेष तपास समिती स्थापन केल्याचे ट्विट केले. या प्रकरणातील दोषी व्यक्तींविरुद्ध ‘फास्ट ट्रॅक’ पद्धतीने खटला चालवण्याचे आणि विशेष तपास समितीला आपला अहवाल सात दिवसांत सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत, याबद्दलची ट्विटस त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून करण्यात आली आहेत. याशिवाय त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशीही फोनवरून बोलणे केले आहे. ते काय होते, त्याबद्दल पंतप्रधानांनी काय प्रतिक्रिया व्यक्त केली, हे मात्र आतापर्यंत समजू शकलेले नाही. अशा घटनांची तातडीने दखल घेऊन त्याविषयी प्रतिक्रिया देण्याबाबत पंतप्रधानांचा सुरुवातीपासूनच लौकिक नाही.

बलात्कार, एन्काउंटर, पोलिसी अत्याचार, धाकदपटशा यांबाबतीत उत्तर प्रदेशचा नंबर कदाचित पहिल्या क्रमांकावर असेल. याला कारण आहे योगी आदित्यनाथ यांचा कारभार!

२१ डिसेंबर २०१६ रोजी ‘अक्षरनामा’वर ‘बरे, झाले देवा, संपले एकदाचे हे वर्ष (?)’ हे संपादकीय प्रकाशित झाले होते. तेव्हा उत्तर प्रदेशची निवडणूक होऊ घातली होती. त्यामुळे त्या अनुषंगाने या संपादकीयाच्या शेवटी लिहिले होते – “२०१७ हे वर्षं कसे असणार? नव्या वर्षांत फेब्रुवारी महिन्यात देशातील सर्वांत मोठं राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक आहे. त्यात भाजपची सरशी झाली, तर मग काहीशी काळजी करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा अंदाज केला जातो आहे. मात्र त्यात भाजपचा पाडाव झाला तर मग आर्थिक राष्ट्रवाद, धार्मिक उन्माद आणि आक्रमक राष्ट्रवाद यांना लगाम बसेल…पर्यायाने नवं वर्ष चांगलं राहील. पण हीसुद्धा शक्यताच आहे.”

पण उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला बहुमत मिळाले. आणि अनपेक्षितपणे योगी आदित्यनाथ या प्रखर हिंदुत्ववादी साधुबाबाची मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली. तेव्हाच देशातील काही ज्येष्ठ पत्रकारांनी त्या विषयी काळजी, चिंता व्यक्त केली होती. त्याउलट देशभरातील भाजपचे नेते, समर्थक, स्तुतिपाठक आणि ‘गोदी मीडिया’ने योगी आदित्यनाथ यांचा ‘गुणमहिमा’ ‌गाण्यातच धन्यता मानली होती. पण खरी प्रतिक्रिया दिली होती साध्वी प्राची यांनी. त्यांनी म्हटले होते- “आदित्यनाथ हे मुख्यमंत्री बनल्यामुळे उत्तर प्रदेश ‘दुसरा पाकिस्तान’ होण्यापासून बचावला आहे...”

बरोबरच होते त्यांचे. योगी आदित्यनाथांनी गेल्या तीन वर्षांत उत्तर प्रदेशचा ‘दुसरा पाकिस्तान’ होऊ दिलेला नाही, पण त्यांनी ‘हिंदू पाकिस्तान’ अशी मात्र उत्तर प्रदेशाला ओळख मिळवून दिली आहे. योगी आदित्यनाथ गोरखपूरचे खासदार. पूर्वी ‘गोरखपूर में रहना होगा, तो ‘योगी योगी’ कहना होगा’, अशी एक घोषणा लोकप्रिय होती. २०१७मध्ये ते मुख्यमंत्री झाल्यापासून ‘उत्तर प्रदेश में रहना होगा, तो ‘योगी योगी’ कहना होगा,’ असे त्या घोषणेचे आता विस्तारित रूप तयार झाले आहे.

योगी आदित्यनाथ उच्चशिक्षित असतील, संन्याशी असतील, पण त्यांचा कारभार मात्र एखाद्या हुकूमशहाला शोभेल असाच आहे, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.

८० खासदार आणि ४०० आमदार असलेले उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वांत मोठे राज्य. पण आकाराने मोठे असलेल्या या राज्याचा लौकिक मात्र पूर्वीपासूनच गुंडगिरी, जातीय श्रेष्ठता, पुरुषी प्राबल्य, धार्मिक ध्रुवीकरण आणि हिंसाचार यांबाबतीतच राहिला आहे. गेल्या तीन वर्षांत तो लौकिक जास्तच प्रखरतेने उजागर होतो आहे.

अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात ‘गुजरात’ ही ‘हिंदराष्ट्रा’ची प्रयोगशाळा होती, तर नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या विद्यमान काळात ‘उत्तर प्रदेश’ ही ‘हिंदूराष्ट्रा’ची प्रयोगशाळा झालेली आहे. पंतप्रधान झाल्यामुळे मोदींना उघडपणे कट्टरतेची, विद्वेषाची भाषा करता येत नाही. आणि तसे करणाऱ्या आपल्या सहकाऱ्यांचेही समर्थनही करता येत नाही. अशा घटनांबाबत ते कायमच ‘मौनं सर्वार्थ साधनम्’ हा मंत्र जपतात. पण त्यांचीही परीक्षा पाहण्याचे उद्योग योगी आदित्यनाथ ज्या प्रकारे करत आहेत आणि तरीही ते त्यांच्याविषयी ‘ब्र’ही उच्चारत नाहीत. याचे दोन अर्थ होतात.

एक, मोदींचा योगी आदित्यनाथ यांच्या बेछूट वर्तनाला पाठिंबा असावा.

दोन, योगी आदित्यनाथ हे ‘आउट ऑफ कंट्रोल’ असावेत.

भाजपने उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत विकासाचा अजेंडा राबवणाऱ्या अनेक घोषणा केल्या होत्या. उदा. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणे, त्याचबरोबर सुकन्या योजना, जनधन योजना, उज्ज्वल योजना. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अँटी रोमिओ दल स्थापन करण्याची घोषणा योगी आदित्यनाथ यांनी निवडणूक प्रचारात केली होती. उत्तर प्रदेशमधील महिला-तरुणींची सुरक्षा करण्याचे, गुंडगिरीला आळा घालण्याचे वचन त्यांनी दिले होते. त्या वचनाचा त्यांना मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सोयीस्करपणे विसर पडला आहे.

‘सामाजिक सौहार्द’ हा तसाही योगी आदित्यनाथ यांच्यासारख्या कट्टर आणि विद्वेषी हिंदुत्ववादी नेत्याला न मानवणारा आणि पेलवणारा विषय. त्यामुळे ते मुख्यमंत्री झाल्यापासून उत्तर प्रदेशमध्ये अनागोंदी माजली नसती तरच नवल. मुख्यमंत्रीच जर हिंदुत्वाचा प्रखर प्रचारक असेल तर बाकीच्या हिंदुत्ववादी संघटनांना, समर्थकांना आणि त्यांच्या आश्रयाने जगणाऱ्या समाजकंटकांना बळच येते.

तोच प्रकार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री झाल्यापासून उत्तर प्रदेशमध्ये पाहायला मिळतो आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

Sachin Shinde

Sat , 03 October 2020

agadi satya paristithivar lekh lihala aahe.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......