उन्नाव, कठुआ आणि हाथरस... हे सर्व आपल्याला कुठे घेऊन जाणार?
पडघम - देशकारण
टीम अक्षरनामा
  • प्रातिनिधक चित्र
  • Thu , 01 October 2020
  • पडघम देशकारण कठुआ Kathua rape case उन्नाव Unnao rape case हाथरस Hathras Gangrape case

हाथरसची अमानुष बलात्कार व त्यानंतरच्या तितक्याच अमानुष घटनाक्रमाची कहाणी ही गेल्या तीन वर्षांतली तिसरी घटना आहे.

२०१८च्या एप्रिल महिन्यात दोन बलात्काराच्या घटना घडल्या होत्या.

पहिली उत्तर प्रदेशमधल्या उन्नावमध्ये,

दुसरी जम्मू-काश्मीरमधल्या कठुआमध्ये. (त्यावेळी जम्मू-काश्मीरमध्येही भाजप सत्ताधारी होता.)

उन्नावमध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर भाजपचाच आमदार असलेल्या कुलदिपसिंह सेंगरने सामूहिक बलात्कार केला. तिची तक्रार पोलिसांनी घेण्यास नकार दिला. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी भेट दिली नाही. उलट त्या मुलीच्या वडिलांना आमदाराच्या भावाने व गुंडांनी बेदम मारहाण केली. शेवटी त्या मुलीने आमदाराच्या बंगल्यासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. तुरुंगात पोलिसांनी त्या मुलीच्या वडिलांना इतकी मारहाण केली की, त्यात त्यांचा मृत्यु झाला. नंतर त्या मुलीच्या गाडीवर ट्रक घालण्यात आला. त्यात तिच्या मावशी व काकूचा बळी घेतला गेला. शेवटी तिला पेटवून दिले. रुग्णालयात मृत्युशी झुंज देत ती मरण पावली.           

कठुआमध्ये तर आठ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करण्यात मंदिराचा पुजारी, पोलीस अधिकारी यांचाही समावेश होता. तपास अधिकाऱ्याने ‘थांबा तिला मारण्यापूर्वी मला पुन्हा एकदा बलात्कार करू द्या’ असे म्हणत तिच्यावर बलात्कार केला. एक आठवडाभर तिला एका मंदिरात डांबून ठेवले गेले, तिला जबरदस्तीने नशेच्या गोळ्या दिल्या गेल्या. बाहेरून मित्रांना बोलावून तिच्यावर बलात्कार केले गेले आणि नंतर तिचे डोके दगडाने ठेवून मारण्यात आले.

आणि आता उत्तर प्रदेशमधील हाथरस.

एका दलित मुलीवर चौघा उच्चवर्णीयांनी केलेला सामूहिक बलात्कार केला. त्यानंतर त्या मुलीची जीप कापली, गळा दाबून ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. वैद्यकीय उपचारानंतर त्या मुलीचा मृत्यु झाला. नंतर पोलिसांनी त्या मुलीच्या कुटुंबीयांना घरात डांबून मध्यरात्रीच त्या मुलीवर अंत्यसंस्कार करून टाकले.

या सगळ्या घटनाक्रमाचे वर्णन करण्यासाठी ‘माणुसकीला काळिमा’, ‘क्रूरतेचा कळस’, ‘नीचपणाची सीमा’, ‘क्रौर्याची परिसीमा’, ‘अमानुषतेचा हैदोस’ यापैकी कुठले शब्द वापरावेत?

अशा घटना सातत्याने घडत असतील तर त्याचा काय अर्थ होतो?

भारताचा खरोखरच ‘हिंदू पाकिस्तान’ झालाय?

की दक्षिण आफ्रिका?

कि उत्तर कोरिया?

सत्ताधारी या अमानुष क्रौर्याला सातत्याने पाठीशी घालत असतील,

त्यांनी मांडलिक केलेली प्रसारमाध्यमे पीडितांना न्याय मिळवून देण्याच्या मागणीऐवजी बलात्काऱ्यांनाच पाठीशी घालत असतील

आणि न्यायालये ‘कुठलेही पुरावे नाहीत, सारेच निर्दोष’ या मोडवर असतील तर?

केवळ निषेध करून, निंदा करून, टीका करून आणि संताप व्यक्त करून काही होऊ शकेल?

हे सर्व आपल्याला कुठे घेऊन जाणार?

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

Vividh Vachak

Sun , 04 October 2020

तीनही घटना अत्यंत दुर्दैवी आहेत यांत वाद नाही. पण यातून भारताचा हिंदू पाकिस्तान झाला आहे असा निष्कर्ष म्हणजे वडाची साल पिंपळाला, असा प्रकार वाटतो. - निर्भया घटना झाली तेव्हा दुसरे सरकार होते. - खैरलांजी घटना झाली तेव्हा दुसरे सरकार होते - इतर अनेक घटना झाल्या त्या इतर सरकारांच्या काळात. मुळात जेव्हा पोलिस आणि सरकारी यंत्रणा स्वत: गुन्ह्यांत सामील होते तेव्हा ती अगोदरच किडलेली असते. कालपर्यंत पापभीरू असलेली व्यक्ती केवळ सरकार बदलले म्हणून पापी बनत नाही. थोडक्यात, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाले आहे ते रातोरात सरकार बदलल्याने नव्हे तर ते पूर्वीपासून सुरू आहे. समाजावरील मुख्य संकट कोसळलेली नीतिमूल्ये, सामाजिक तेढ, जातीयवाद वगैरे कायम होती, काल परवा सुरू झाली नाहीत. मूळ कारण ते आहे.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......