ब्रिटिशांनी भारत सोडला आणि आम्ही स्वतंत्र झालो. मात्र तत्पूर्वी ब्रिटिशांनी त्यांच्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी म्हणून जी काही व्यवस्था वा यंत्रणा उभारली होती, ती नामशेष झाली नाही. उलट ती तिच्या उपजत गुणधर्मात अधिक भर घालत प्रबळ बनत गेली. गोऱ्यासाहेबाच्या जागेवर काळासाहेब बसायला लागला, एवढाच काय तो दृश्य स्वरूपातला बदल. बाकी सर्वसामान्य जनतेचे शोषण हा मूळ हेतू बदलला नाही. शोषणाच्या या व्यवस्थेतील अनेक पैलू आधुनिक भारतात अनेक गोंड्सशा नावाने भारतीय जनतेच्या भेटीस यायला लागले, कधी नोकरशाहीच्या स्वरूपात तर कधी आपणच निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या!
सर्वसामान्यांच्या रोजच्या जगण्यातले प्रश्न असोत की, शेतकरी वर्गाच्या रास्त मागण्यांचा विषय असो, या शोषण करणाऱ्या यंत्रणा कायम त्यांच्या भावनांशी, स्वप्नांशी खेळ करण्यासाठी सज्ज. शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पन्नाचा योग्य तो दर मिळत नाही, हा साधा प्रश्न वर्षानुवर्षांपासून ताटकळत राहिल्यामुळे जीवघेणा बनला आहे. त्याला योग्य तो भाव मिळायला हवा, जेणेकरून त्याला हा व्यवसाय परवडू शकेल अन इतरांसारखेच सन्मानाने जगता येईल, असा हा ढोबळ विषय आहे.
संसदेच्या अधिवेशनात नुकतीच शेतीबाबत जी तीन विधेयके आवाजी मतदानाने पारित करण्यात आली, ज्यावर कृषी क्षेत्रातील अभ्यासक, अर्थशास्त्री आणि सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या समर्थकांकडून आपापल्या मतांचे प्रकटीकरण सुरू आहे. प्रत्येक जण आपापल्या परीने मते मांडतो आहे. या विधेयकांवर आता राष्ट्रपतींचे शिक्कामोर्तब झालेले आहे. सत्ताधारी आपण काहीतरी फार मोठे ऐतिहासिक काम केल्याच्या आवेशात या कृत्याचे समर्थन करत आहेत, तर विरोधक सरकारच्या निर्णयामुळे शेती व शेतकरी वर्गावर आभाळ कोसळणार असल्याचं भासवत आकाशपाताळ एक करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
काहींच्या मते शेती हा राज्यसूचीत अंतर्भूत विषय असून त्यावर केंद्र सरकारला असा परस्पर कायदा करता येत नाही. आता आकांडतांडव करणाऱ्या विरोधकांना राज्यसूचीत समाविष्ट असलेल्या या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी आजवर कोणी अडवले होते का? शेती उत्पादनाची बाजारपेठ खुली करण्यासाठी वा शेतकऱ्याच्या उत्पादनाला रास्त दर उपलब्ध होतील, अशा सुधारणा राबवण्यास कोणी मनाई केली होती?
मुळात या विषयी सध्याच्या केंद्र सरकारलाही आस्था नाही अन विरोधकांनी सत्ता असताना या क्षेत्राची जी काय विल्हेवाट लावली, त्यामुळे त्यांच्या कोल्हेकुईवर सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास उरलेला नाही.
..................................................................................................................................................................
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki
ई-बुक खरेदीसाठी पहा -
https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/
..................................................................................................................................................................
भाजप हा तसा उघड-उघड भांडवलशाहीचे समर्थन करणारा पक्ष दिसत नसला तरी या पक्षाकडे कृषीविषयक निश्चित धोरण असल्याचे ऐकिवात नाही. जनसंघ ते भारतीय जनता पक्ष या वाटचालीत या पक्षाचा स्वतःचा असा कृषी आराखडा वा जाहीरनाम्यात काही ठोस कार्यक्रम असल्याचे स्पष्ट होत नाही. धार्मिक आधारावर मतांचे ध्रुवीकरण हा एककलमी कार्यक्रम राबवत सत्तास्थापना करत आलेल्या या पक्षाने आजवर ज्या-ज्या राज्यांत त्यांची सत्ता होती, तिथे कृषी क्षेत्रात काही ठोस कार्यक्रम राबवला अथवा कृषी क्षेत्र नियमनमुक्त केले असे दाखले नाहीत.
आताही केंद्रीय मंत्री तोमर यांनी संसदेत शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांच्या मागण्यांचा संदर्भ देत कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा), शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी व कृषी सेवा करार, अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयके सादर केली.
मोदी यांनी त्यांच्या कार्यपद्धतीनुसार कुठलीही साधकबाधक चर्चा न होऊ देता ही विधेयके पारित केली. एवढ्या महत्त्वाच्या विषयावर सविस्तर चर्चा होणे साहजिक आहे, मात्र विरोधकांनी गोंधळ घालावा अन सरकारने घाईगर्दीत कामकाज उरकावे, असा हा परस्पर फायद्याचा वर्तन व्यवहार आहे.
शेतकऱ्याच्या मागण्यांशी तसा कोणाचाच काही संबंध नाही. त्याने केवळ पिकवायला हवे, म्हणजे मध्यस्थांनी शेतीमालाचे व्यवस्थापन मनमानी पद्धतीने करायला हवे. त्याने पिकवलेल्या मालावरील प्रक्रिया उद्योग, त्याच्या मालाची बाजारपेठ अशा गोष्टींवर वर्षानुवर्षे एकाधिकारशाही असलेल्या राजकीय पक्षांना आणखी काय हवे?
यासाठी तर त्याच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळवून देण्यापेक्षा त्याला त्याचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी इतर जोडधंदे करण्याचा आग्रह धरला गेला. त्याने केवळ उत्पादन वाढीचा कार्यक्रम राबवावा, म्हणजे त्याच्या लुटीत आणखी भर पाडता येईल!
गत काही वर्षांत त्याने काय पिकवायला हवे, याचेही स्वातंत्र्य त्याला राहिलेले नाही. एखादे-दुसरे वर्ष जरा चांगला दर मिळालेल्या अन आता सोयाबीनच्या फेऱ्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना विचारल्यास ते सांगतील, त्यांना सोयाबीन हे नगदी पीक असल्याचे भासवून त्यांची दिशाभूल कशी झाली ते!
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
मराठवाड्यात सोयाबीन हे नगदी पीक असल्याचे भासवून तेल उत्पादक कंपन्यांच्या भल्यासाठी इथे सोयाबीन घ्यायला लावण्यात आलेले आहे. केवळ सोयाबीनच नव्हे अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. याच हिशोबाने वर्षानुवर्षे ऊस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याचेही जीवनमान असे काय उंचावले आहे? हा प्रश्नही गैर मानता येणार नाही. अर्थात कारखानदारांचे आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यापलीकडे या नगदी पिकाचा धंदा शेतकऱ्यांसाठी घाट्याचाच ठरलेला आहे.
या क्षेत्रातही कारखानदारी सुरक्षित आहे, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नेते म्हणवणाऱ्याचे भवितव्य उज्ज्वल आहे, ऊस उत्पादक शेतकरी मात्र आर्थिकदृष्ट्याया नागवलाच जातो आहे. थकबाकी माफ करून घेण्यासाठी साखर कारखानदारांची क्रयशक्ती वा दबावगट प्रभावी असतो, याउलट प्रत्येक मोसमात वाढीव एफआरपीसाठी शेतकऱ्याला रस्त्यावर उतरावे लागते.
केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांशी फारसे सोयरसुतक नव्हते. त्यामुळे कृषी क्षेत्र नियमनमुक्त करून आपण काहीतरी नेहमीसारखा ऐतिहासिक, क्रांतिकारक निर्णय घेतल्याचा भाजपचा देखावा हास्यास्पद आहेच, शिवाय या विधेयकांतील तरतुदी भाजप सरकारच्या आर्थिक धोरणाप्रमाणेच गोलगप्पा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या देशातील ग्रँड ओल्ड पार्टी म्हणजेच काँग्रेसकडे शेतीविषयक निश्चित धोरण असल्याचा इतिहास नाही. शेती सोडा अन्य कुठल्याच क्षेत्राबाबत या पक्षाकडे कुठला ठोस कार्यक्रम, आराखडा नव्हता, ही बाब अलाहिदा.
शेतकऱ्याचे मूळ दुखणे लक्षात न घेता वरवरच्या मालमपट्ट्या करण्यात काँग्रेसला रस होता. मोदी सरकारने राबवलेल्या कृषीविषयक कायद्याने शेतकऱ्याचे वाटोळे होईल, असा कळवळा व्यक्त करणाऱ्या काँग्रेसने पुतनामावशीचे प्रेम दाखवण्याची गरज नाही. काँग्रेसची सत्ता असताना किती वेळा कृषी उत्पादनास जाहीर करण्यात आलेला हमी भाव देण्यात आला? काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सत्तेवर असतानाच मावळ येथील शेतकरी आंदोलकांवर गोळीबार करण्यात आलेला होता, काँग्रेस वा काँग्रेसच्या नेत्यांना शेतकरी वर्गाची किती काळजी आहे ही काही नवखी गोष्ट नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यापेक्षा सावकारी प्रिय असल्याचे आज काँग्रेस विसरली असेल, मात्र विदर्भातील शेतकरी सानंदा प्रकरण विसरलेला नाही.
..................................................................................................................................................................
हेही वाचा : कृषी विधेयके : शेतकऱ्यांचे हित साधणार की माती करणार?
..................................................................................................................................................................
कृषी हे एकमात्र असे क्षेत्र आहे, ज्याचे बाजार व्यवस्थापन या क्षेत्रातल्या उत्पादकाकडे नाही. अगदी छोट्यातला छोटा उत्पादकसुद्धा आपल्या उत्पादनाची किमान किंमत ठरवतो. यात त्याच्या उत्पादनमूल्यासह श्रमाचा मोबदला अंतर्भूत असतो. असा प्रकार शेतीत अस्तित्वात नाही. शेतकरी केवळ पिकवतो आणि या पिकवण्याच्या प्रक्रियेत हतबल होऊन आपला माल बाजारात विकण्यासाठी आणतो. इथपर्यंतच त्याचा या प्रक्रियेशी संबंध येतो, यानंतरच्या प्रक्रियेत तो केवळ बघ्याची भूमिका घेता असतो. त्याच्या उत्पादनाची प्रत, त्याचे मूल्य इतर मंडळी करतात, यात आडते, मध्यस्थ, व्यापारी आदी घटकांचा समावेश होतो.
कृषी उत्पादने नियनमुक्त असावीत, एवढीच ही साधी मागणी आहे. त्याचा माल त्याने कोणाला व किती किमतीत विकावा याबाबत त्याच्यावर कुठलीच बंधने असू नयेत, अशी ही अपेक्षा आहे. त्यासाठी देशभरातील बाजारपेठा या नियमनमुक्त असाव्यात. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस, राष्ट्रवादीची ध्येयधोरणे अनुभवलेल्या जनतेने भाजपकडूनही अपेक्षा ठेवल्या होत्या. मात्र भाजपनेही आपण यांच्यापेक्षा निराळे नाही, हेच दाखवून दिले आहे.
डोक्यावर कर्जाचे डोंगर असणारे सार्वजनिक उपक्रम मोडीत काढणे मान्य करण्यासारखे आहे, मात्र एका पाठोपाठ एक सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण करण्याचा सपाटा लावलेल्या भाजप सरकारने केलेले कृषी कायदे व त्यातील तरतुदी अगदी यथार्थ असल्याचा दावा कोणीच करणार नाही, मात्र या कायद्यामुळे शेतकरी वा या देशातील शेती व्यवस्था उध्वस्त होईल, हा गदारोळ उठवणाऱ्या विरोधकांवर विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती नक्कीच नाही.
भाजपलाही कृषी क्षेत्राच्या सक्षमीकरणाची इईच्छा नाही. कारण २०१४ साली देशात वा विविध राज्यांत सत्तेवर आलेल्या भाजपने शेतीमालाला रास्त दर वा बाजारस्वातंत्र्य देण्यापेक्षा काँग्रेससारखेच कर्जमाफीचे सोंग वठवले. पीकविमा सोडला तर या क्षेत्रात उल्लेखनीय असे कोणते पायाभूत निर्णय घेतलेले आहेत?
एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू अशा वल्गना करायच्या अन ‘किमान आधारभूत मूल्य’ जाहीर करायचे. (किमान हमीभाव ही केवळ फसवणूक आहे.) बाजारपेठ नियमनमुक्त केल्याचा आभास निर्माण करायचा अन कांद्यावर निर्यातबंदी लादायची या कोलांटउड्या भाजपला काँग्रेसच्या वळणावर नेऊन सोडताहेत बाकी काही नाही. ज्या शरद जोशींचा संदर्भ देत मोदी सरकारने हे कायदे केले आहेत, त्यांनी शेतीमालाच्या बाजारपेठेतील सरकारचा हस्तक्षेप पूर्णतः काढून घेण्याचा आग्रह धरला होता, असा अर्धवट नाही. कारण शेतीमाल पिकवणे, त्याची खरेदी विक्री करणे हे सरकारचे काम नाही. या व्यवहारात काही गैरप्रकार होत असतील तर ते रोखण्यापलीकडे सरकारचा या प्रक्रियेत कसलाच हस्तक्षेप नसावा. आता या नव्या कायद्याने कृषी उत्पन्न बाजार समित्याबरोबरच अन्य व्यापारीही शेतमाल खरेदी कार्य शकणार आहेत, मग या समित्यांचे अस्तित्व कशासाठी शिल्लक ठेवले जाते आहे?
..................................................................................................................................................................
हेही वाचा : नवीन कृषी कायदा : शेतकऱ्यांवर आपत्ती, अंबानींना मात्र संधी!
..................................................................................................................................................................
शेतीमालाच्या खुल्या बाजारपेठेत मोठमोठ्या कंपन्या येतील आणि अशा वेळी शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती कमी पडेल, अशी जी ओरड सुरू आहे वा हा जो कृषी क्षेत्रातल्या अराजकाचा बागुलबुवा निर्माण करण्यात येत आहे, त्यावर शेतकऱ्यांनी का विश्वास ठेवावा? (शेतकरी त्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत हे विरोधकांचे खरे दुखणे आहे)
सध्या शेतकरी वर्गाचे वा शेती क्षेत्राचे जे काही हाल आहेत, ते काही वेगळे आहेत का? कृषी उत्पन्न बाजारसमित्यांत शेतकऱ्याची जी फसवणूक होते आहे, तिची तीव्रता काही कमी आहे? कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमार्फत कृषिमालाचे व्यवहार होत असताना शेतकऱ्यास त्याच्या उत्पादनाचे मूल्य ठरवण्यात फार स्वातंत्र्य दिले जाते, असे विरोधकांना म्हणायचे आहे का? शेतकऱ्याची मालकी (भागीदारी या अर्थाने) असलेल्या सहकारी संस्थांची वाताहत पाहता सध्या ज्या व्यवस्था वा यंत्रणा या क्षेत्रात कार्यरत आहेत, त्या यंत्रणांनी वा त्यांच्या खऱ्याखुऱ्या चालकांनी शेतकऱ्यासोबत फार न्याय केलेला आहे, असे विरोधकांना सुचवायचे आहे का?
शेतकऱ्यांना स्वाभिमानाने जगण्यास बळ देणाऱ्या व काही अंशी तरी आर्थिक स्वयंपूर्णता प्रदान करणाऱ्या सहकारी संस्था (मग त्या बँका असोत वा साखर कारखाने) अवसायानात काढून त्या आपल्या कार्यकर्त्यांच्या घशात घालणाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना खाजगी व्यापाऱ्याची, त्यांच्याकडून होणाऱ्या आर्थिक शोषणाची भीती दाखवावी, हा केवढा मोठा विनोद आहे. या विनोदाला शेतकरी भुलणार नाहीत, हा भाग निराळा.
क्षणभरासाठी मान्य करूयात की, कृषी बाजारपेठेत मोठ-मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या सहभागी झाल्या तर त्या शेतकऱ्यास लुटतील. याची चिंताही आता शेतकरी वर्गावर सोडून दिलेली बरी. पण मग या कंपन्यांचा सहभाग नसताना आजवर ज्या यंत्रणा, व्यवस्था शेतीमालाच्या बाजारपेठेचे व्यवस्थापन करत आलेल्या आहेत, त्यांनी यापेक्षा काय वेगळे केलेले आहे?
शेतीमालाचे व्यवस्थापन करणारी सध्याची यंत्रणा एवढीच न्याय्य, पारदर्शक असेल तर आजवर या यंत्रणांच्या/सावकारांच्या आणि शेती क्षेत्रातील चुकीच्या धोरणांना वैतागून ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्या काय स्वखुशीने केलेल्या आहेत का? सभागृहाबाहेर या यंत्रणांच्या निष्पक्षपणाबद्दल खात्री असलेल्या आणि त्यात शेतकरी वर्गाची लूट होत नसल्याचा दावा करणारे नेते सभागृहात का अनुपस्थित होते? सत्ता नसताना शेतकऱ्यांच्या नावाने गळे काढणाऱ्यांना सत्ता असताना कृषी बाजारपेठ नियमनमुक्त करण्यापासून कोणी रोखले होते?
शेतीमाल बाजारपेठेतील उणिवा विरोधकांच्या आता लक्षात आल्या आहेत आणि आजवर त्यांना या समस्या ज्ञात नव्हत्या, अशातला प्रकार नाही!
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
मनमोहनसिंग पंतप्रधान असतानाही शेतमालाला रास्त दर देण्याची ग्वाही देण्यात आलेली होतीच की! मग त्याची अंमलबजावणी का करण्यात आलेली नाही? कंत्राटी शेतीबाबत जी काही भीती घातली जाते आहे, ती निराधार अशीच आहे. कारण अशा कंत्राटी शेतीच्या करारात त्या-त्या मोसमातील पिकांच्या खरेदीबाबतच तरतूद असते, जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल होत नाही. कंत्राटी शेती ही संकल्पना भारतात नवी असल्याने प्रारंभी काही ठिकाणी गोंधळाची अवस्था निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मात्र म्हणून तो प्रकारच चुकीचा असल्याचे मानाने सर्वथा अयोग्य आहे.
मुळात यासाठी ज्या अमेरिकेतील कंत्राटी शेतीचे दाखले दिले जात आहेत, त्याची तुलना भारतासारख्या शेतीसाठी करता येत नाही. भारतातील अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या जमिनीत असे कितीसे उत्पादन घेतले जाणार आहे, ज्यामुळे कंत्राट वा करार केलेली कंपनी त्याची फसवणूक करेल? जमिनीच्या छोट्याशा तुकड्यात ५२ कोटी रुपये उत्पन्न मिळावयाला आणि दहा वर्षांत हेच उत्पन्न १४३ कोटी रुपयांवर जायला सर्वसामान्य शेतकरी राजकारणी थोडाच आहे!
आपले मूळ दुखणे काय आहे आणि आजवर आपली कोणी-कोणी कशी फसवणूक केलेली आहे, हे शेतकरी वर्गास माहिती आहे. त्यामुळे आता विरोधक म्हणताहेत त्यानुसार या नव्या कायद्यांमुळे शेतमालाला योग्य भाव मिळणार नसेल आणि शेतकऱ्यांची वाताहत होणार असेल तर शेतकरी त्याबाबत मतपेटीच्या माध्यमातून योग्य निर्णय घेतीलच की!
..................................................................................................................................................................
लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.
shirurkard@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment