येथून पुढे छोट्या ‘गल्ला व्यापाऱ्यां’ची भूमिका संपुष्टात येणार आणि मोठ्या कॉर्पोरेटसचा खेळ सुरू होणार!
पडघम - देशकारण
गिरीश मालवीय
  • सायलो स्टोरेजचे एक प्रातिनिधिक चित्र
  • Mon , 28 September 2020
  • पडघम देशकारण सायलो स्टोरेज Silo Storage शेती farming शेतकरी farmer कंत्राटी शेती Contract farming कृषिउत्पन्न बाजार समित्या Agricultural produce market committee शेती सुधारणा बिल Farm Reform Bill

संसदेने आता कृषी सुधारणांच्या नावावर तीन विधेयके मंजूर केली आहेत, परंतु कॉर्पोरेट घराण्यांनी खूप आधीपासूनच त्याची तयारी सुरू केली होती. या कायद्याच्या समर्थकांकडून आता व्यापारी व शेतकऱ्यांकडून दलाली खाणारे मध्यस्थ दूर केले जातील, असा दावा केला जात आहे. मग शेतकऱ्यांचा माल कोण खरेदी करणार? वस्तुस्थिती अशी आहे की, माल विकला जाईल आणि तोही एजंटच खरेदी करेल, परंतु तो एक मोठा एजंट खरेदी करेल. आता तो माल अदानीसारखा मोठा कॉर्पोरेट घेईल. गेल्या पाच वर्षांपासून अदानी शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करण्याची तयारी करत आहेत.

आपण जर अदानींनी तयार केलेली अन्न साठवण प्रणाली पाहिली तर खरोखरच चकित होऊन जाऊ. अदानी यांनी पीपीपी अर्थात सरकारबरोबर सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या नावाखाली धान्य साठवण्यासाठी सायलो स्टोरेज नावाच्या मोठ्या स्टीलच्या टाक्या तयार केल्या आहेत. सायलो स्टोरेज ही स्टीलच्या टाक्यांची अशी एक प्रणाली आहे की, ज्यात मोठ्या प्रमाणात धान्य साठवता येते. त्यात अनेक मोठ्या आकाराच्या दंडगोलाकार टाक्या असतात. त्यात ओलावा आणि तापमानामुळे धान्यावर वाईट परिणाम न होता ते बऱ्याच दिवसांपर्यंत साठवले जाऊ शकते. तसेच या अद्ययावत सायलो टाक्यांतून रेल्वेच्या साईडिंगद्वारे मोठ्या प्रमाणात धान्याची चढ-उतार करणे सहज शक्य आहे. यामुळे साठवण आणि वाहतुकीदरम्यान होणारे नुकसानही कमी होते.

सरकारने २०१७मध्ये (पीपीपी) सार्वजनिक खाजगी भागीदारी धोरणाअंतर्गत १०० लाख टन साठवण करू शकणाऱ्या स्टीलच्या सायलो टाक्या तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते, परंतु ३१ मे २०१९पर्यंत केवळ ६.७५ लाख टन साठवणीच्या स्टीलच्या सायलो टाक्या तयार करू शकले. मध्य प्रदेशात ४.५ लाख टन क्षमतेच्या आणि पंजाब-हरियाणामध्ये २.२५ लाख टन क्षमतेच्या टाक्यांची निर्मिती झाली आहे. आणि त्याही अदानीनेच तयार केल्या आहेत.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

वास्तविक पाहता, स्टीलच्या सायलो टाक्या हेच भविष्यातील धान्य साठवणुकीचे साधन आहे. सायलो टाक्या जगात प्रथम कॅनडामध्ये तयार केल्या गेल्या. त्यानंतर कॅनडा आणि भारत सरकार यांच्यात झालेल्या कराराअंतर्गत पंजाब, गुजरात आणि पश्चिम बंगालमध्ये सायलो स्टोअरेज बांधले जात आहेत.

मात्र या कामात अदानींनी बाजी मारली आहे. त्यांच्या अ‍ॅग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड (AALL)ने भारतीय खाद्य महामंडळाशी विशेष सेवा करार केला आहे. त्यांच्या सहकार्याने पंजाबमधील मोगा आणि हरियाणामधील कैथलमध्ये बनलेल्या सायलो टाक्यामध्ये धान्य साठवण केले जात आहे.

मागील वर्षी अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव रविकांत यांनी सोलूमाजरा येथील अदानी अ‍ॅग्रो सायलोची पाहणी केली होती. कैथल जिल्ह्यात असलेल्या या सायलो टाक्यामध्ये दोन लाख टन गहू साठवण्याची क्षमता आहे. सध्या त्यात एक लाख ६० हजार टन गहू साठा आहे. अदानी यांनी तेथील अधिकारी वर्गाला या सायलो टाक्यामध्ये गहू विक्रीसाठी आणण्यास शेतकऱ्यांना उद्युक्त करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचे पैसे  ऑनलाईन पाठवले जातील.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : केंद्र सरकारची नियत साफ आहे? हेतू स्वच्छ आहेत? तसा दाखला गेल्या सहा-सात वर्षांत या सरकारला मिळवता आलेला नाही!

..................................................................................................................................................................

अदानी देशभरात असे सात तळ आणि फील्ड डेपो उभारणार असल्याचे मानले जात आहे. अदानी समूहाने तीन मुख्य कृषी कंपन्या स्थापन केल्या आहेत. अदानी विल्मर लिमिटेड (AWL), अदानी अ‍ॅग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड (AALL) आणि अदानी अ‍ॅग्री फ्रेश लिमिटेड (AAFL) अशी त्यांची नावे आहेत. अदानी अ‍ॅग्री लॉजिस्टिक ही अन्नधान्यांचा मोठ्या प्रमाणात साठा करण्याची आणि तो हाताळण्याची यंत्रणा आहे. तेच भारतीय खाद्य महामंडळाला (FCI) अखंडपणे  ‘एंड टू एंड होलसेल सप्लाय’ चेन पुरवते. या कंपनीकडे १३ अत्याधुनिक सायलो स्टील टाक्या आहेत आणि मोठ्या शहरांमध्ये त्यांचे स्वतःचे रेल रॅक आणि रेल्वे टर्मिनल आहेत.

यावरून हे स्पष्ट होते की, येथून पुढे छोट्या ‘गल्ला व्यापाऱ्यां’ची भूमिका संपुष्टात येणार आणि अदानी-अंबानीसारख्या मोठ्या कॉर्पोरेटसचा खेळ सुरू होणार!

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख http://www.mediavigil.com या पोर्टलवर २३ सप्टेंबर रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

लेखक गिरीश मालवीय स्वतंत्र पत्रकार आणि आर्थिक बाबींचे जाणकार आहेत. 

अनुवाद - कॉ. भीमराव बनसोड

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

ज्या तालिबानला हटवण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानात शिरकाव केला होता, अखेर त्यांच्याच हाती सत्ता सोपवून अमेरिकेला चालते व्हावे लागले…
‘धर्म, जात, देश, राष्ट्र’ या शब्दांचा गोंधळ जनमानसात रुजवून संघ देश, सत्ता आणि समाजजीवन यांच्या कसा केंद्रस्थानी आला, त्याच्याविषयीचे हे पुस्तक आहे
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा!
उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन अधिक तीव्र होण्याचा, दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे
‘रशिया : युरेशियन भूमी आणि संस्कृती’ : सांस्कृतिक अंगानं रशियाची प्राथमिक माहिती देणारं पुस्तक असं या लेखनाचं स्वरूप आहे. त्यामध्ये विश्लेषणावर फारसा भर नाही

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा!

राज्यातील दलालांच्या या टोळ्या ही आता सर्वपक्षीय राजकारण्यांची ‘भांडवली’ गुंतवणूक झालेली आहे. या टोळ्या सक्रिय राहण्यात राजकारणी आणि प्रशासन यांची ‘मिलीभगत’ झालेली आहे, हे वास्तव आहे आणि ते आपण मान्य करण्याचं धाडस दाखवलं जात नाही, ही खरी शोकांतिका नसून त्यामागे मोठी आर्थिक गणितं आहेत. हे कमी की काय म्हणून राज्यातलं सामाजिक वातावरण जात, उपजात, पोटजात आणि धर्माच्या आधारावर पूर्णपणे दूषित झालेलं आहे.......

उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन अधिक तीव्र होण्याचा, दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे

उप-वर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये विभाजन वाढू शकते. प्रत्येक उपजात स्वतःच्या हक्कांसाठी लढू लागेल. त्यामुळे दलित समुदायाची एकता/अखंडता कमजोर होऊ शकते. याचा फायदा राजकीय पक्ष आपल्या मतलबासाठी उठवू शकतात. थोडक्यात, उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन/फूट अधिक तीव्र होण्याचा, एकंदर दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे.......

एक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘तलवार’ म्हणून वापर करून प्रतिस्पर्ध्यावर वार करत आहे, तर दुसरा आपल्या बचावाकरता त्यांचाच ‘ढाल’ म्हणून उपयोग करत आहे…

डॉ. आंबेडकर काँग्रेसच्या, म. गांधींच्या विरोधात होते, हे सत्य आहे. त्यांनी अनेकदा म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल यांच्यावर सार्वजनिक भाषणांमधून, मुलाखतींतून, आपल्या साप्ताहिकातून आणि ‘काँग्रेस आणि गांधी यांनी अस्पृश्यांसाठी काय केले?’ या आपल्या ग्रंथातून टीका केली. ते गांधींना ‘महात्मा’ मानायलादेखील तयार नव्हते, पण हा त्यांच्या राजकीय डावपेचांचा एक भाग होता. त्यांच्यात वैचारिक आणि राजकीय ‘मतभेद’ जरूर होते, पण.......

दिवाळी २०२४च्या अंकांतील ‘स्पेक्युलेटीव्ह कथा’ : काही नोंदी, काही निरीक्षणे; आणि काही अपेक्षा

या वर्षीच्या एकूण ५९ स्पेक्युलेटिव्ह कथा वाचल्यावर लक्षात आलेली एक चांगली गोष्ट - विज्ञानकथा म्हणजे ‘विज्ञानाची कथा’ हा समज मागे पडून ‘विज्ञानामुळे घडणारी कथा’ हा अर्थ रूळतो आहे. जागतिक साहित्यातील आजच्या दृष्टीकोनाशी जुळणाऱ्या या अर्थामुळे मराठी विज्ञानकथा योग्य मार्गावर आहे म्हणता येईल. विज्ञानकथांची संख्या बघता लेखक तसाच वाचकाचा विज्ञान / तंत्रज्ञानाकडे झुकणारा कलही जाणवतो.......

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘उपवर्गीकरणा’चा निवाडा सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत कल्पनेला अधोरेखित करतो, कारण तो प्रत्येक जातीच्या परस्परांहून भिन्न असलेल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करतो

हा निकाल घटनात्मक उपेक्षित व वंचित घटकांपर्यंत सामाजिक न्याय पोहोचवण्याची खात्री देतो. उप-वर्गीकरणाची ही कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बंधुता व मैत्री या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. त्यात अनुसूचित जातींमधील सहकार्य व परस्पर आदर यांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. तथापि वर्णव्यवस्था आणि क्रीमी लेअर यांच्यावर केलेले भाष्य, हे या निकालाची व्याप्ती वाढवणारे आहे.......

बहुमतातील अस्थिरता...

महायुतीसारखीच राज्याचीही स्थिती आहे. हा महाराष्ट्र मराठी माणसाचा आहे की नाही, असं प्रश्न पडावा, अशा अनेक घटना घडत आहेत. बहुमत असूनही सरकार अस्थिर आणि समाजात अस्वस्थता, हे चित्र काही चांगलं नाही. समोरची आव्हानं मोठी आहेत, हे देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना समजेल तो महाराष्ट्रासाठी सुदिन!.......

‘त्या’ निवडणुकीत हिंदुत्ववादी आंबेडकरांचा प्रचार करत होते की, संघाचे लोक त्यांचे ‘पन्नाप्रमुख’ होते? तेही आंबेडकरांच्या विरोधातच होते की!

हिंदुत्ववाद्यांनीही आंबेडकरांविरोधात उमेदवार दिले होते. त्यांच्या पराभवात हिंदुत्ववाद्यांचाही मोठा हात होता. हिंदुत्ववाद्यांनी तेव्हा आंबेडकरांच्या वाटेत अडथळे आणले नसते, तर काँग्रेसविरोधातील मते आंबेडकरांकडे वळली असती. त्यांचा विजय झाला असता, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल. पण हे आपण आजच्या संदर्भात म्हणतो आहोत. तेव्हाचे त्या निवडणुकीचे संदर्भ वेगळे होते, वातावरण वेगळे होते आणि राजकीय पर्यावरणही भिन्न होते.......

विनय हर्डीकर एकीकडे, विचारांची खोली व व्याप्ती आणि दुसरीकडे, मनोवेधक, रोचक शैली यांचे संतुलन राखून त्या व्यक्तीच्या सारतत्त्वाचा शोध घेत असतात...

चार मितींत एकसमायावेच्छेदे संचार केल्यामुळे व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून त्यांची स्वतःची उत्क्रांती त्यांना पाहता येते आणि महाराष्ट्राचा-भारताचा विकास आणि अधोगती. विचारसरणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, विचार-कल्पनांचे महत्त्व न ओळखल्यामुळे व्यक्ती-संस्था-समाज यांत झिरपत जाणारा सुमारपणा, आणि बथ्थडीकरण वाढत शेवटी साऱ्या समाजाची होणारी अधोगती, या महत्त्वाच्या आशयसूत्राचे परिशीलन त्यांना करता येते.......

‘विकसित राष्ट्र’ की ‘मंदिर-मस्जिद वाद?’ कशाला प्राथमिकता द्यायची, ठरवण्याची ही वेळ आहे

केंद्र सरकारने ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी ‘वक्फ’ संदर्भात दोन विधेयके लोकसभेत सादर केली. ‘वक्फ (सुधारणा) विधेयक-२०२४’ आणि ‘मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक-२०२४’ अशी त्यांची नावं आहेत. वक्फ बोर्डाचं कार्य सुव्यवस्थित करणं आणि वक्फ संपत्तीचं व्यवस्थापन सुनिश्चित करणं असा त्याचा उद्देश असल्याचं सरकार सांगत आहे. पण सामाजिक विचारवंत, बुद्धिजीवी, अभ्यासक, भाष्यकार व राजकीय विश्लेषकांना भाजप सरकारच्या भूमिकेविषयी शंका वाटते.......

निवडणूक आयोगाने केवळ ईव्हीएमची तोंडदेखली वकिली न करता, विरोधी पक्ष आणि टीकाकार यांच्या शंकांचे साधार पुराव्यानिशी निराकरण केले पाहिजे!

केवळ वकिली पद्धतीने प्रश्नावर प्रश्न उपस्थित करून अथवा उपस्थित प्रश्नांचा प्रतिवाद करून चालणार नाही. कारण हा दोन अशीलांमधल्या न्यायालयीन वादाचा निवाडा नसून, लोकांच्या मनात बळावत चाललेल्या अविश्वासाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने सक्रिय पुढाकार घ्यायला हवा, जेणेकरून विरोधकांसह निवडणूक प्रक्रियेवरील सर्वांचा विश्वास दृढ होईल.......

© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.