येथून पुढे छोट्या ‘गल्ला व्यापाऱ्यां’ची भूमिका संपुष्टात येणार आणि मोठ्या कॉर्पोरेटसचा खेळ सुरू होणार!
पडघम - देशकारण
गिरीश मालवीय
  • सायलो स्टोरेजचे एक प्रातिनिधिक चित्र
  • Mon , 28 September 2020
  • पडघम देशकारण सायलो स्टोरेज Silo Storage शेती farming शेतकरी farmer कंत्राटी शेती Contract farming कृषिउत्पन्न बाजार समित्या Agricultural produce market committee शेती सुधारणा बिल Farm Reform Bill

संसदेने आता कृषी सुधारणांच्या नावावर तीन विधेयके मंजूर केली आहेत, परंतु कॉर्पोरेट घराण्यांनी खूप आधीपासूनच त्याची तयारी सुरू केली होती. या कायद्याच्या समर्थकांकडून आता व्यापारी व शेतकऱ्यांकडून दलाली खाणारे मध्यस्थ दूर केले जातील, असा दावा केला जात आहे. मग शेतकऱ्यांचा माल कोण खरेदी करणार? वस्तुस्थिती अशी आहे की, माल विकला जाईल आणि तोही एजंटच खरेदी करेल, परंतु तो एक मोठा एजंट खरेदी करेल. आता तो माल अदानीसारखा मोठा कॉर्पोरेट घेईल. गेल्या पाच वर्षांपासून अदानी शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करण्याची तयारी करत आहेत.

आपण जर अदानींनी तयार केलेली अन्न साठवण प्रणाली पाहिली तर खरोखरच चकित होऊन जाऊ. अदानी यांनी पीपीपी अर्थात सरकारबरोबर सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या नावाखाली धान्य साठवण्यासाठी सायलो स्टोरेज नावाच्या मोठ्या स्टीलच्या टाक्या तयार केल्या आहेत. सायलो स्टोरेज ही स्टीलच्या टाक्यांची अशी एक प्रणाली आहे की, ज्यात मोठ्या प्रमाणात धान्य साठवता येते. त्यात अनेक मोठ्या आकाराच्या दंडगोलाकार टाक्या असतात. त्यात ओलावा आणि तापमानामुळे धान्यावर वाईट परिणाम न होता ते बऱ्याच दिवसांपर्यंत साठवले जाऊ शकते. तसेच या अद्ययावत सायलो टाक्यांतून रेल्वेच्या साईडिंगद्वारे मोठ्या प्रमाणात धान्याची चढ-उतार करणे सहज शक्य आहे. यामुळे साठवण आणि वाहतुकीदरम्यान होणारे नुकसानही कमी होते.

सरकारने २०१७मध्ये (पीपीपी) सार्वजनिक खाजगी भागीदारी धोरणाअंतर्गत १०० लाख टन साठवण करू शकणाऱ्या स्टीलच्या सायलो टाक्या तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते, परंतु ३१ मे २०१९पर्यंत केवळ ६.७५ लाख टन साठवणीच्या स्टीलच्या सायलो टाक्या तयार करू शकले. मध्य प्रदेशात ४.५ लाख टन क्षमतेच्या आणि पंजाब-हरियाणामध्ये २.२५ लाख टन क्षमतेच्या टाक्यांची निर्मिती झाली आहे. आणि त्याही अदानीनेच तयार केल्या आहेत.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

वास्तविक पाहता, स्टीलच्या सायलो टाक्या हेच भविष्यातील धान्य साठवणुकीचे साधन आहे. सायलो टाक्या जगात प्रथम कॅनडामध्ये तयार केल्या गेल्या. त्यानंतर कॅनडा आणि भारत सरकार यांच्यात झालेल्या कराराअंतर्गत पंजाब, गुजरात आणि पश्चिम बंगालमध्ये सायलो स्टोअरेज बांधले जात आहेत.

मात्र या कामात अदानींनी बाजी मारली आहे. त्यांच्या अ‍ॅग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड (AALL)ने भारतीय खाद्य महामंडळाशी विशेष सेवा करार केला आहे. त्यांच्या सहकार्याने पंजाबमधील मोगा आणि हरियाणामधील कैथलमध्ये बनलेल्या सायलो टाक्यामध्ये धान्य साठवण केले जात आहे.

मागील वर्षी अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव रविकांत यांनी सोलूमाजरा येथील अदानी अ‍ॅग्रो सायलोची पाहणी केली होती. कैथल जिल्ह्यात असलेल्या या सायलो टाक्यामध्ये दोन लाख टन गहू साठवण्याची क्षमता आहे. सध्या त्यात एक लाख ६० हजार टन गहू साठा आहे. अदानी यांनी तेथील अधिकारी वर्गाला या सायलो टाक्यामध्ये गहू विक्रीसाठी आणण्यास शेतकऱ्यांना उद्युक्त करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचे पैसे  ऑनलाईन पाठवले जातील.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : केंद्र सरकारची नियत साफ आहे? हेतू स्वच्छ आहेत? तसा दाखला गेल्या सहा-सात वर्षांत या सरकारला मिळवता आलेला नाही!

..................................................................................................................................................................

अदानी देशभरात असे सात तळ आणि फील्ड डेपो उभारणार असल्याचे मानले जात आहे. अदानी समूहाने तीन मुख्य कृषी कंपन्या स्थापन केल्या आहेत. अदानी विल्मर लिमिटेड (AWL), अदानी अ‍ॅग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड (AALL) आणि अदानी अ‍ॅग्री फ्रेश लिमिटेड (AAFL) अशी त्यांची नावे आहेत. अदानी अ‍ॅग्री लॉजिस्टिक ही अन्नधान्यांचा मोठ्या प्रमाणात साठा करण्याची आणि तो हाताळण्याची यंत्रणा आहे. तेच भारतीय खाद्य महामंडळाला (FCI) अखंडपणे  ‘एंड टू एंड होलसेल सप्लाय’ चेन पुरवते. या कंपनीकडे १३ अत्याधुनिक सायलो स्टील टाक्या आहेत आणि मोठ्या शहरांमध्ये त्यांचे स्वतःचे रेल रॅक आणि रेल्वे टर्मिनल आहेत.

यावरून हे स्पष्ट होते की, येथून पुढे छोट्या ‘गल्ला व्यापाऱ्यां’ची भूमिका संपुष्टात येणार आणि अदानी-अंबानीसारख्या मोठ्या कॉर्पोरेटसचा खेळ सुरू होणार!

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख http://www.mediavigil.com या पोर्टलवर २३ सप्टेंबर रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

लेखक गिरीश मालवीय स्वतंत्र पत्रकार आणि आर्थिक बाबींचे जाणकार आहेत. 

अनुवाद - कॉ. भीमराव बनसोड

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

अन्यायाच्या विरोधातली माझी लढाई अजून संपलेली नाही. आताशी कुठे एक ठाणं काबीज केलंय... लढाई अजूनही सुरूच आहे...
‘विक्रम अँड वेताळ @ हैबतपूर’ :  शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडत सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक स्थित्यंतराचं प्रभावी चित्रण करणारी कादंबरी
टीका ‘सिलेक्टिव्ह’ नको!
अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे
पांडुरंग सदाशिव खानखोजे नावाचा माझा ‘माथेफिरू’ बाप!

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

टीका ‘सिलेक्टिव्ह’ नको!

राज्यातील महायुती सरकारच्या ‘लाडकी  बहीण’ योजनेवर ‘उधळपट्टी’ म्हणून ज्यांनी टीका केली, ती महाविकास आघाडी आता निवडणूक जाहीरनाम्यात महिलांना दरमहा ३ हजार रुपये देणार, असं वचन देते. यांचा अर्थ सरकाराच्या तिजोरीवर आणि करदात्यांच्या खिशावर दुप्पट डल्ला. जनतेला राजकारणी कसं उल्लू बनवतात, याचं हे उदाहरण आहे. उल्लू बनवण्याच्या राजकीय पक्षांच्या या प्रकारांकडे माध्यमंही विवेकी नजरेनं न बघता ‘सिलेक्टिव्ह टीका’ करतात.......

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘शेतकरीविरोधी धोरणां’साठी ख्यातकीर्त असलेल्या केंद्र सरकारला अचानक ‘पोशिंद्यां’बद्दल पान्हा का फुटला?

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांप्रती दाखवत असलेला कळवळा म्हणजे पुतनामावशीचे प्रेम आहे, हे न कळण्याइतपत शेतकरी दुधखुळे नाहीत. निवडणुकीत कार्यभाग साधून घेतला की खायचे दात बाहेर निघतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांना धडा शिकवण्यासाठी ‘राजकीय व्होटबॅंक’ म्हणून आपले उपद्रवमूल्य कसे वाढवत नेता येईल याची दीर्घकालीन रणनीती आखण्याची गरज आहे. मातीसाठी जातीला विसरून आर्थिक प्रश्नावर मतदान करण्याची मानसिकता अंगी बाणवायला हवी.......

इस्त्रायलने सुरू केलेल्या सध्याच्या युद्धाचे स्वरूप नरसंहाराचे आहे. त्याला मुख्यतः साम्राज्यवादी देश जबाबदार आहेत...

नुकतेच इस्त्रायली सैन्याने लेबनॉनच्या लोकांना हिजबुल्लाहने शस्त्रे ठेवलेली घरे आणि इतर इमारती त्वरित रिकाम्या करण्यास सांगितले. लोकांनी तेथून निघून जावे, असे मेसेजेस त्यांना पाठवले. त्यानंतर त्यांनी लेबॉननच्या अनेक शहरावर तुफान बॉम्बहल्ला चालू केला आहे. त्यातही अनेक लोक ठार झाले आहेत. इस्त्रायलीच्या मते हमास आणि हिजबुल्ला यांचा समूळ नायनाट करणे, जोपर्यंत सफल होत नाही, तोपर्यंत हा नरसंहार सुरूच राहील .......

सर्व ठीकठाक चाललं असूनही बांगलादेशात अचानक मोठा राजकीय भूकंप झाला. तो का, याची कारणमीमांसा करण्यासाठी इतिहासात डोकावणं गरजेचं आहे...

भारताची फाळणी झाली, तेव्हाच्या रक्तपाताची वर्णनं आपण इतिहासात वाचतो. तशी परिस्थिती परत आल्याची चिन्हं दिसत आहेत. ब्रिटनच्या जागी अमेरिका आली एवढाच फरक. पण तेव्हा ब्रिटन जरी चिथावण्याचं काम करत असला, तरी त्याचं साम्राज्य असल्याने त्याचं माय-बाप सरकार कमीत कमी परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न करत असे. अमेरिकेचं कौशल्य हे की, एवढं काम साधूनही ती नामानिराळी राहिली आहे.......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

अमेरिकेत भारतीय मातीतून आफ्रिकन गंध घेऊन अमेरिकेत जन्मलेले कमला हॅरिस नावाचे ‘डावे कमळ’ फुलत आहे, ही घटना महत्त्वाची आहे…

बघूया अमेरिकेच्या पहिल्या महिला आणि पहिल्या आशियायी-आफ्रिकन राष्ट्राध्यक्ष बनून त्या नवा इतिहास रचतात का! त्या निवडून आल्या, तर जगातील महासत्ता एक महिलेच्या हाती जाईल. अमेरिकेतील प्रस्थापित, सीआयए, पेंटागोन आणि मेन इन ब्लॅक यांना त्या किती ताब्यात ठेवू शकतील, हा प्रश्न आहे. अमेरिकेत अशी व्यक्ती निदान त्या स्पर्धेत उतरू शकते, हेही महत्त्वाचे आहे. भारतात असे घडणे कधी शक्य होईल का?.......

जंगलात शेवटी कोणाचा कायदा चालतोय? कोणाच्या हौसमौजेसाठी, कोणाच्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी चालतोय ? उत्तर खूपच सोपे आहे, ‘हम करे सो कायदा’

नामिबियातून उचलले, भारतात आणून सोडले. भारतातल्या एका जंगलातून उचलले, दुसऱ्या जंगलात आणून सोडले. दिसताहेत आमच्यासारखे, पण आमचे नाहीत. परिस्थितीशी कसे जुळवून घेत असतील, चित्ता, वाघ आणि चितळ? भक्ष्य असले तरीही, निसर्गाने उपजत स्वरक्षणासाठी आवश्यक शहाणपणही पुरवलेय सजिवांना. क्षमतांच्या त्या चढाओढीतही जंगलात समतोल सहसा बिघडत नाही. अशा वेळी अनोळखी अधिवासात प्राण्यांना नेऊन सोडल्याने काय साधते?.......

‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ ही ‘रेवडी संस्कृती’च नव्हे काय? या तुलनेत केंद्र शासनाची ‘लखपती दीदी’ ही योजना बरी...

‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ ही ‘रेवडी संस्कृती’च नव्हे काय? मध्य प्रदेशमधील ही यशोगाथा महाराष्ट्राने उचलली, तब्बल दोन कोटी महिला अचानक कडक नियमावलीमधूनसुद्धा १०० टक्के मार्क मिळवत ‘लाडकी बहीण’ झाल्या. प्रति महिना १५०० रुपये प्रतिवर्षी त्यात ५०० रुपयांची वाढ. पुढील पाच वर्षं सरकार राहिले, तर या रेवडी वाटपावर तब्बल तीन लाख कोटी रुपये खर्च होणार. ‘कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे’ असाच काहीसा हा प्रकार आहे.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......

© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.