मॉब लिंचिंगचे बळी, स्थलांतरितांचे मृत्यू, विद्यार्थी व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, पत्रकारांचे मृत्यू... कुणाचाही डाटा केंद्र सरकारकडे नाही!

संसदेत म्हणजे लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून विचारल्या जाणाऱ्या अनेक प्रश्नांवर केंद्र सरकार ‘डाटा उपलब्ध नाही’ (No Data Available) असे ठरलेले उत्तर देते. त्यामुळे देशात विविध विषयांवरील अधिकृत आकडेवारी आणि डाटा कोणत्या पद्धतीने गोळा केला जातो, याविषयी प्रश्न पडू लागले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारचे खुलासे सोशल मीडियावर बर्‍याच मीम्सचे विषयही बनत आहेत. अकार्यक्षमतेमुळे किंवा कामाच्या सदोष पद्धतीमुळे होत असलेली डाटाची अनुपलब्धता हा योग्य धोरणे तयार करण्यातला मोठा अडथळा ठरत आहे, हे विरोधी पक्षनेते आणि नागरी समाज यांनी अधोरेखित केले आहे.

स्पष्टपणे सांगणं जोखमीचं झालेलं असताना, हे दाखवून देण्याची गरज आहे की, सद्यकाळात अनेक व्यवसाय डाटा विश्लेषणावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारची विविध क्षेत्रांबाबतच्या अधिकृत आकडेवारीबाबतची उदासीनता भारताच्या वाढीसाठी अपायकारक ठरण्याची शक्यता आहे. सुदृढ लोकशाही, नागरिकांचा सहभाग आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे विश्वासर्हता आणि सुधारणांसाठी सरकारी डाटा हे एक महत्त्वपूर्ण साधन असते.

त्यामुळे केंद्र सरकारने ‘डाटा उपलब्ध नाही’ असे उत्तर ज्या ज्या विषयांबाबत दिले आहे, त्यांची आम्ही एक यादी बनवली आहे. ती अशी -

१) कोविड-१९मुळे संक्रमित झालेल्या आरोग्य कर्मचार्‍यांची संख्या

सप्टेंबर २०२० मध्ये आरोग्य मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री अश्विनी चौबे यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, भारतात करोना विषाणूचा प्रसार झाल्यापासून अनेक आरोग्य कर्मचारी संक्रमित झालेले आहेत. मात्र केंद्र सरकारने त्यांची नोंद ठेवलेली नाही, या उत्तरात म्हटले आहे.

२) करोना व्हायरसनंतर अंगणवाडी कर्मचार्‍यांमधून बाहेर पडलेल्या महिलांची संख्या

सप्टेंबर २०२०मध्ये केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी संसदेत सांगितले की, करोना व्हायरसनंतर अंगणवाड्यांमधून बाहेर पडलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांची नोंद या मंत्र्यालयाने ठेवलेली नाही.

३) लॉकडाउन सुरू झाल्यापासून शाळा सोडलेल्या मुलींची संख्या

सप्टेंबर २०२०मध्ये स्मृती इराणी यांनी मार्चमध्ये देशभरात लॉकडाउन लागू झाल्यापासून किती मुलींनी शाळा सोडली याचा अचूक डाटा महिला व बालविकास मंत्रालयाकडे नसल्याचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

४) लॉकडाउन काळात मृत्यू झालेल्या स्वच्छता कामगारांची संख्या

सप्टेंबर २०२०मध्ये केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी खासदार एम. पी. भागवत कराड यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितलं की, रुग्णालये व दवाखाने हा राज्याचा विषय आहे. करोना काळात ‘रुग्णालयांची स्वच्छता आणि वैद्यकीय कचरा’ साफ करणारे किती स्वच्छता कर्मचारी मृत्युमुखी पडले यांचा डाटा केंद्र सरकारकडे नाही.

५) प्लाझ्मा बँकांची राष्ट्रीय आकडेवारी

सप्टेंबर २०२०मध्ये आरोग्य मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री अश्विनी चौबे यांनी राज्यसभेत सांगितलं की “करोनाग्रस्त रुग्णांना प्लाझ्मा थेरपी देण्यासाठी राज्यांनी प्लाझ्मा बँक स्थापन करण्याचा पुढाकार घेतला आहे. केंद्र सरकारने त्याची आकडेवारी जमवलेली नाही.

६) स्थलांतरित कामगारांचा मृत्यू

सप्टेंबर २०२०मध्ये कामगार व रोजगार मंत्रालयाने संसदेत सांगितलं की, कोविड-१९मुळे लादलेल्या लॉकडाउनमुळे मरण पावलेल्या कामगारांची नेमकी संख्या किती आहे, याचा डेटा उपलब्ध नाही.

७) अडकलेल्या स्थलांतरित कामगारांची आकडेवारी

एप्रिल २०२० मध्ये केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारे मुख्य कामगार आयुक्त (सीएलसी) माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले की, लॉकडाउनमुळे अडकून पडलेल्या स्थलांतरित कामगारांचा राज्य किंवा जिल्हानिहाय कोणताही डाटा नाही, केंद्र सरकारकडे नाही.

८) नोकरी गेलेल्या स्थलांतरित कामगारांची आकडेवारी

सप्टेंबर २०२० मध्ये केंद्रीय मंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी लोकसभेत सांगितलं की, लॉकडाउनदरम्यान किती स्थलांतरित कामगारांना त्यांचा कामधंदा गमवावा लागला, याची कुठलीही नोंद केंद्र सरकारकडे नाही. केंद्रीय मंत्र्यांचं हे लेखी उत्तर आहे.

९) बंद झालेले किरकोळ, लहान आणि मध्यम  उद्योग

किरकोळ, लहान आणि मध्यम  उद्योग मंत्रालयाचे राज्यमंत्री प्रतापचंद्र सांरगी यांना सप्टेंबर २०२०मध्ये विचारण्यात आलं की, मार्च ते ऑगस्ट २०२० या काळात किती लघु व मध्यम उद्योग बंद झाले आहेत. त्यावर त्यांनी सांगितलं की, केंद्र सरकारकडे याबाबतचा कोणताही डाटा उपलब्ध नाही.

१०) असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या संख्येबाबत विचारलं असता केंद्र सरकारने संसदेला कळवलं की, त्यांनी असंघटीत क्षेत्रात काम करणारे कामगार, कंत्राटदार आणि इतरांची संख्या नोंदवली आहे.

११) माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची हत्या

डीएमकेचे के. शामूगासुंदरम यांनी विचारलं की, भारतात किती माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची हत्या झाली आहे. त्यावर गृह मंत्रालयानं सांगितलं की, त्याबाबतचा कोणताही डाटा आमच्याकडे उपलब्ध नाही.

१२) कोविड-१९मुळे मृत्यू झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या

सप्टेंबर २०२०मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने लोकसभेत सांगितलं की, कोविड-१९मुळे मरण पावलेले पोलिसांविषयी केंद्र सरकारकडे कोणताही डेटा उपलब्ध नाही.

१३) लॉकडाऊनच्या काळातले पोलिसी अत्याचार

सप्टेंबर २०२०मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जी. कृष्णन यांनी राज्यसभेत सांगितलं की, लॉकडाऊनच्या काळात पोलिसांनी केलेल्या अत्याचारामुळे किती नागरिकांचा छळ झाला वा ते जखमी झाले किंवा त्यांचा मृत्यू झाला, याबाबत केंद्र सरकारकडे कोणताही डाटा उपलब्ध नाही.

१४) तुरुंगातील राजकीय कैद्यांची संख्या

सीपीआयचे खासदार बिनॉय विश्वाम यांनी देशातील विविध तुरुंगात असलेल्या राजकीय कैद्यांची संख्या किती आहे, असा प्रश्न विचारला होता. त्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय गृह मंत्रालयानं सांगितलं की, त्यांच्याकडे याबाबतचा कोणताही डाटा ठेवलेला नाही.

१५) भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत भारताच्या जगातील स्थानाबाबतची माहिती

टीएमसीचे खासदार सुनील कुमार मंडल यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र सरकारनं सांगितलं की, त्यांच्याकडे भारताच्या सद्यस्थितीतल्या भ्रष्टाचाराविषयीची क्रमांकाची कोणतीही माहिती नाही.

१६) लॉकडाऊनदरम्यान विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्या

डीएमकेच्या खासदार कनिमोळी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला केंद्र सरकारने २० सप्टेंबर २०२० रोजी उत्तर दिलं की, सरकार शिक्षण देण्याबाबत ‘अत्यंत संवेदनशील’ आहे, परंतु विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची आकडेवारी गोळा केलेली नाही.

१७) सीएएअंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या

मार्च २०२० मध्ये चंडीगडमधील कार्यकर्ते दिनेश चड्ढा यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत याबाबत केंद्र सरकारकडे माहिती मागितली होती. त्याला उत्तर देताना केंद्र सरकारने सांगितलं होतं की, नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याअंतर्गत नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील स्थलांतरितांचा केंद्राकडे कोणताही डाटा उपलब्ध नाही.

१८) मॉब लिंचिंगमुळे झालेल्या मृत्यूची संख्या

मार्च २०१८मध्ये गृह मंत्रालयाचे तत्कालीन राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी राज्यसभेत सांगितलं होतं की, केंद्र सरकार देशातील मॉब लिंचिंगच्या घटनेबाबत विशिष्ट आकडेवारी राखत नाही. त्यामुळे मॉब लिंचिंगमुळे झालेल्या मृत्यूची संख्या देऊ शकत नाही. ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो’ (एनसीआरबी) त्या प्रकारचा डाटा ठेवत नाही. २०१७ एनसीआरबीच्या अहवालाला उशीर झाला आणि तो ऑक्टोबर २०१९मध्ये जाहीर करण्यात आला, परंतु त्यात मॉब लिंचिंग व धार्मिक हत्येचा कोणताही डाटा नव्हता.

१९) कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या

डिसेंबर २०१८मध्ये टीएमसी नेते दिनेश त्रिवेदी यांनी कर्जबाजारीपणामुळे झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांबाबत प्रश्न विचारला होता. त्यावर २०१६ नंतर गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो’कडे असा कोणताही डाटा उपलब्ध नसल्याचे सरकारने सांगितले. अखेर जेव्हा एनसीआरबीने हा डाटा प्रकाशित केला, तेव्हा त्यात केवळ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या दिली गेली, परंतु आत्महत्यांमागील कारणं कोणती आहेत याचं कोणत्याही प्रकारचं वर्गीकरण केलं गेलं नाही

२०) मारल्या गेलेल्या पत्रकारांचा डाटा

जुलै २०१८मध्ये गृह मंत्रालयाचे तत्कालीन राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहिर यांनी लेखी उत्तरात म्हटलं होतं की, ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो’ हत्येसंदर्भातील आकडेवारी गोळा करते, मात्र मारल्या गेलेल्या पत्रकारांचा केंद्र सरकारकडे कुठलाही डाटा नाही. ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो’ पत्रकारांसह कुठल्याही स्वतंत्र श्रेणीसंदर्भातला डाटा संकलित करत नाही.

अनुवाद - टीम अक्षरनामा

..................................................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख https://www.thenewsminute.com या इंग्रजी पोर्टलवर २३ सप्टेंबर रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -