थायलंडचा राजा परदेशात, जनता मात्र क्लेशात

साधारणत: दक्षिण-पूर्व आशियातील श्रीमंत देशांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या थायलंडमध्ये श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी गेल्या दशकात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे राजकारणात कटुता आणि लोकांमध्ये संताप आहे.

माजी पंतप्रधान शिनावत भाऊ-बहीण, ठकशीन आणि त्यांची बहीण यिंगलूक यांची राजकीय हद्दपारी या लढाईचा एक भाग आहे. कधीही गुलाम नसलेल्या या दक्षिणपूर्व आशियायी देशातील घटनात्मक राजेशाही व्यवस्थेत सर्वसामान्यांनी विरोध करणे आता नित्याची बाब झाली आहे. एका दशकाहून अधिक काळापासून जनता आणि राज्यकर्ते यांच्यात कोणत्या ना कोणत्या मुद्द्यावरून संघर्ष निर्माण होत आहे.

थायलंडच्या लोकांसाठी राजा हा सन्मान आणि न्यायाचे प्रतीक आहे, परंतु ऑक्टोबर २०१६मध्ये किंग फ्युमीफोन अडुनितेज (राम नववा) यांच्या निधनानंतर लोकांनी आपल्या आशेचा किरणही गमावला. २०१६ मध्ये नवा राजा महा वजीरॉल्गंगार्न बोदीनाद्रदेव्यरंकन यांचा राज्याभिषेक झाल्यापासूनच ते राज्य कारभार करण्यासंदर्भात विरक्त झाले आहेत. आज संपूर्ण देश कोविड-१९शी लढत आहे, पण या राजाने आपल्या अनेक राण्यांसह स्वत:ला जर्मनीच्या पर्वतराजीतील आलिशान बंगल्यात विलगीकरणात ठेवले आहे.

देशातील सत्ता लोकशाही पद्धतीने स्थापन झालेल्या सरकारच्या ताब्यात असली तरी पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळातील बरेच सदस्य माजी सैन्य अधिकारी आहेत आणि अलिकडच्याच वर्षांत त्यांना लोकशाहीबद्दल आवड निर्माण झाली आहे. एकीकडे करोनाच्या महामारीने देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे आणि दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात लोकशाही हक्कांचे उल्लंघन सुरू आहे. अशा परिस्थितीत जर लोकांमध्ये असंतोष आणि संताप निर्माण होत असेल तर त्यात काय आश्चर्य? २३ जुलै रोजी झालेल्या निदर्शनातून ही बाब पुन्हा एकदा प्रकर्षाने समोर आली.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

थायलंडमध्ये कोविड-१९मुळे लोकांनी एकत्र जमा होण्यास प्रतिबंध आहे. असे असूनही लोक मोठ्या संख्येने जमा झाले आणि त्यांनी सरकारविरोधात निदर्शने केली. विशेष म्हणजे या आंदोलकांवर कारवाई करण्यासाठी पोलीस दल पुढे आले नाही. राजधानी बँकॉक व्यतिरिक्त पाटणी, अयुथाय्या, खोण केन प्रांतांमध्येही अशीच निदर्शने झाली आहेत आणि या आंदोलनाचा जोर सातत्याने वाढत आहे.

कोविड-१९मुळे थायलंडमध्ये सरकारने आणीबाणी लागू केली आहे. त्यामुळे लोकांना बाहेर पडण्यास मनाई आहे, पण मोर्चे व निदर्शने करण्यावर बंदी नाही, असे स्पष्टीकरणही प्रशासनाकडून दिले जात आहे. या दोन गोष्टींमध्ये सामंजस्य कसे घालता येईल, हे फक्त सरकार व पोलीस प्रशासनच सांगू शकेल. गेल्या दोन महिन्यांत असे चार वेळा झाले आहे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे

कोविड-१९ या महामारीला थोपवण्यात थायलंडला थांबवण्यात यश आले आहे. थायलंडमध्ये इंडोनेशिया, फिलिपिन्स आणि मलेशियापेक्षा कोविड-१९ने संक्रमित झालेल्या लोकांची संख्या कमी आहे. असे असूनही आणीबाणीची अंमलबजावणी करण्यामागे कोविडच्या संसर्गापेक्षा सरकारचा स्वत:चा कमकुवतपणा आणि प्रबळ राजकीय विरोध ही जास्त महत्त्वाची कारणे आहेत.

मागील निदर्शनातून दोन बाबी मुख्यत्वेकरून लक्षात घेण्यासारख्या आहेत. पहिली म्हणजे निदर्शनात भाग घेणाऱ्यामध्ये बहुसंख्य लोक तरुण वर्गातील किंवा ४० वर्षाखालील वयोमानाचे होते. दुसरे म्हणजे, या लोकांतील मोठा वर्ग सर्वसाधारणपणे सुशिक्षित लोकांचा आणि ज्यांच्या हातात स्मार्टफोन व टॅब्लेट होते, अशांचा होता. परिस्थिती अशी होती की, २३ तारखेच्या संध्याकाळी बँकॉकच्या बाहेरील भागात झालेल्या निदर्शनात या लोकांनी स्मार्टफोन व टॅबलेटच्या मदतीने टॉर्च लावले होते. यावरून हे स्पष्ट होते की, या देशातील तरुण आणि विद्यार्थी वर्ग सध्याच्या सरकारवर मोठ्या प्रमाणात नाराज आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : केंद्र सरकारची नियत साफ आहे? हेतू स्वच्छ आहेत? तसा दाखला गेल्या सहा-सात वर्षांत या सरकारला मिळवता आलेला नाही!

..................................................................................................................................................................

आंदोलकांच्या मते सध्याची राज्यघटना म्हणजे २०१४च्या सैन्य उठावाची परिणती आहे आणि गेल्या सहा वर्षांपासून ती थायलंडचे राजकीय पक्ष व सामान्य नागरिकांच्या स्वातंत्र्य आणि मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणारी ठरली आहे. या निदर्शनामागे ‘फ्री यूथ’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विद्यार्थी संघटनेचे नियोजन आहे.

ही निदर्शने मुख्यतः पंतप्रधान प्रयुथ चान-ओ-छा आणि त्यांच्या सरकारच्या विरोधात आहेत. सुमारे एक वर्षापूर्वी प्रयुथ यांचे सरकार लष्कराच्या जोरावर सत्तेवर आले. लोकशाही पद्धतीने निवडलेले सरकार उलथून टाकल्यानंतर सहा वर्षांपूर्वी ते सत्तेत आले होते. तरी गेल्या वर्षी त्यांनी बुलेट सोडून बॅलेटच्या सहाय्याने सत्तेत येण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचाच खेळ, त्यांचेच खेळाडू आणि पंचही त्यांचेच होते. अशातच राजादेखील त्यांच्यावरच मेहेरबान. अशा प्रकारे त्यांनीच सत्तेत येणे हे ठरलेलेच होते. लोकशाही प्रणालीत निवडणुका जिंकणे ही सत्ता संघर्षातील पहिली पायरी आहे.

त्यासाठी प्रथम विरोधकांना संपवणे आवश्यक होते. परिणामी २०१९च्या निवडणुकीनंतर देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष ‘फ्युचर फॉरवर्ड पार्टी’ बरखास्त करण्यात आली. त्यामुळे प्रयुथ यांचा पक्ष आणि सरकार दोघेही बळकट झाले, असे मानले जाते. देशाच्या राजकारणात तरुणांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. २०१९च्या निवडणुकीत ‘फ्यूचर फॉरवर्ड पक्षा’ला तरुणांचा भक्कम पाठिंबा होता. परंतु निवडणुकीनंतर या पक्षाला बरखास्त केल्यापासूनच विरोधकांत खळबळ माजली होती आणि आताच्या निदर्शनांची तार त्या घटनेशी  कुठेतरी जोडली गेली आहे, असे मानले जाते.

प्रयुथच्या सत्तेतील बहुतेक अडचणी त्यांनी स्वत:च निर्माण केल्या आहेत. त्यांच्या मंत्रिमंडळात सामील असलेल्या पक्षांच्या हालचाली आणि ऐनकेणप्रकारे सत्तेत राहण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांमुळे कोविड-१९च्या महामारीमुळे लोकांचा त्यांच्या सरकारवरील विश्वास कमी होताना दिसत आहे. या दरम्यान गेल्या काही महिन्यांतील अनेक मंत्र्यांच्या राजीनाम्यांमुळे त्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

युवकांचा सरकारला असलेला विरोध ध्यानात घेऊन थायलंडच्या संसदेने युवकांच्या मागण्यांची गंभीर दखल घेतली असून त्यांच्या मागण्या ऐकण्यासाठी एक स्वतंत्र पॅनेल तयार करण्यात आले आहे. परंतु प्रयुथ सरकारचे एकंदर वर्तन ध्यानात घेता संसदेचा हा प्रयत्नदेखील केवळ एक औपचारिकताच ठरण्याची शक्यता जास्त आहे.

पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या थायलंडच्या अर्थव्यवस्थेवर कोविड-१९च्या महामारीने मोठीच आफत आणली आहे. अर्थव्यवस्था वेगाने ढासळत आहे. त्यामुळे बेरोजगारी वाढत आहे. म्हणून तरुणांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. त्यावर सध्या तरी कोणताही उपाय दिसत नाही. सरकारचे अर्थमंत्री उमा सावणायाना यांनी दिलेल्या राजीनाम्यावरून आर्थिक आघाडीवरील अंतर्गत तणाव वाढत असल्याचे आणखी स्पष्ट होते. चीनमधून पर्यटकांची आवक अजूनही सुरू असली तरी लोकांमध्ये संसर्ग होण्याची भीती असून बहुतेक लोक घराबाहेर निघण्यास घाबरत आहेत.

सरकारने जनतेला अनुदानही दिले आहे, पण ते पुरेसे नाही आणि त्या कृतीला समीक्षकांनी सरकार लोकांचे लांगूलचालन करत असल्याचे मानले आहे. अशा या पडत्या विश्वासार्हतेच्या काळात सरकारला अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणावीच लागेल, पण आपल्या सरकारच्या वैधतेवर आणि लोकप्रियतेवरही काम करावे लागेल. केवळ मंत्रिमंडळात काही नवीन चेहरे आणून किंवा जुजबी फेरबदल करून या अडचणी दूर होतील असे वाटत नाही.

..................................................................................................................................................................

मूळ हिंदी लेखाचा मराठी अनुवाद - कॉ. भीमराव बनसोड

राहुल मिश्र मलाया विद्यापीठाच्या आशिया-युरोप संस्थेमध्ये आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे ज्येष्ठ प्राध्यापक आहेत.

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख https://www.dw.com या पोर्टलवर प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -