केंद्र सरकारची नियत साफ आहे? हेतू स्वच्छ आहेत? तसा दाखला गेल्या सहा-सात वर्षांत या सरकारला मिळवता आलेला नाही!

रविवारी राज्यसभेत जो गोंधळ झाला, त्यासाठी काही प्रसारमाध्यमांनी ‘अभूतपूर्व’ असे विशेषण वापरले आहे. ते एका परीने साहजिक आहे आणि एका परीने अ-स्वाभाविकही आहे. संसदीय परंपरा आणि केंद्र सरकारचे धोरण, यात बहुतेकांची गफलत झालेली दिसतेय. काही मराठी वर्तमानपत्रांनी केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षाचे नेते दोघांच्या पारड्यात या गोंधळाचे माप टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण गल्लत, गफलत आणि गहजब करण्याची गरज नाही.

उद्या करोनामुळे सुरू झालेल्या लॉकडाउनला सहा महिने पूर्ण होतील. या सहा महिन्यांच्या काळात भारतातली कुठली व्यवस्था किंवा उद्योग कोलमडला नाही? तर तो एकमेव उद्योग म्हणजे शेतीव्यवस्था वा उद्योग. खरे तर यातून विद्यमान केंद्र सरकारने खूप मोठा बोध घेण्याची गरज आहे. पण कुठल्याही गोष्टीतून, समस्येतून योग्य धडा घेण्याची, इतरांकडून नवे काही शिकण्याची इच्छा या सरकारला आहे, असते, असे गेल्या सहा-सात वर्षांच्या काळात तरी दिसलेले नाही. उलट आपल्याला पाशवी बहुमताने या देशातील जनतेने निवडून दिले आहे, त्यामुळे ‘आम्हीच एकटे बाजीराव’ असा या सरकारचा खाक्या आहे. आव सगळ्यांच्या हिताचा आणायचा, पण प्रत्यक्षात फायदा मात्र आपला किंवा आपल्याला सोयीस्कर असलेल्या मूठभरांचाच कसा होईल, हेच आणि एवढेच पाहायचे, अशी या सरकारची चालचालवणूक आहे.

सध्या संसदेत विरोधी पक्ष जो गदारोळ करत आहेत आणि संसदेबाहेर विशेषत: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा येथे जे शेतकरी व त्यांच्या संघटना आंदोलने करत आहेत, त्याचे कारण आहे केंद्र सरकारने नुकतीच पारित केलेली तीन शेतीविषयक विधेयके -

१) ‘कृषी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा)’ हे बाजारसमित्यांची एकाधिकारशाही संपुष्टात आणणारे विधेयक

२) ‘शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार विधेयक’ हे कंत्राटी शेतीशी संबंधित असणारे विधेयक

३) ‘अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक’

ही तीन विधेयके मोदी सरकारने मागच्या आठवड्यात लोकसभेत बहुमताने पारित करून घेतली. राज्यसभेत मात्र कालच्या रविवारी त्यावरून विरोधी पक्षांनी रणकंदन माजवले आहे. गोंधळ घालत सभापतींच्या आसनाकडे धाव घेतली, त्यांचा माईक तोडण्याचा प्रयत्न केला, कागद फाडले, असे अनुचित प्रकार केले.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

..................................................................................................................................................................

राज्यसभेत मोदी सरकारला बहुमत नाही. त्यामुळे हे सरकार लोकसभेत जसे आपली धोरणे आक्रमकपणे रेटते, तसा प्रकार राज्यसभेत करता येत नाही. पण राज्यसभेतल्या विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्याशी सामोपचाराने चर्चा करून या विधेयकांवर सविस्तर चर्चा घडवून आणणे केंद्र सरकारला शक्य होते. पण संवादाने प्रश्न सोडवायचे असतात, यावर या सरकारचा विश्वास नाही. रेटून नेणे, आक्रमक पवित्रा घेणे आणि आपलेच खरे करणे हाच या सरकारचा एकंदर खाक्या आहे. त्यामुळे राज्यसभा हे वरिष्ठ, बुद्धिजीवी लोकांचे सभागृह आहे, तिथे असे संसदेच्या प्रतिष्ठेला काळिमा फासण्याचे प्रकार होणे, हे निंदणीय, लज्जास्पद आहे, असा कांगावा करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला.

विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा आक्रमक पवित्रा नक्कीच अनुचित आहे. पण लोकसभेत केंद्र सरकार आपल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर जर प्रत्येक विधेयक रेटून नेत असेल, तर विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारचे बहुमत नसलेल्या राज्यसभेत आक्रमक पवित्रा घेणे हे एकवेळ न्याय्य नसेल, पण समर्थनीय नक्कीच आहे.

राज्यसभेच्या सरकारधार्जिण्या उपसभापतींनी गोंधळ घालणाऱ्या आठ सदस्यांना तातडीने निलंबित केले आणि विरोधकांनी उपसभापतींवर अविश्वासाचा ठराव आणला. सरकार जर सातत्याने आततायीपणा करत असेल तर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी कधीतरी केलेल्या आततायीपणाचा बाऊ करण्याचे कारण नाही. त्यासाठी विनाकारण संसदीय प्रतिष्ठेची ढाल पुढे करण्याचेही कारण नाही.

भाजप जेव्हा यूपीए सरकारच्या आणि त्याआधीच्या काँग्रेस पक्षाच्या काळात विरोधी पक्षात होता, तेव्हा त्याचे राज्यसभेतील आणि लोकसभेतील वर्तन कशा प्रकारचे होते? सामोपचाराचे, संसदीय नीतीमूल्ये, प्रतिष्ठा यांचे कितपत पालन करणारे होते? या देशातले सत्ताधारी हे कायमचे चढेलवृत्तीचे आणि विरोधी पक्ष बेताल राहिलेले आहेत. त्यात काँग्रेस, भाजप, कम्युनिस्ट किंवा इतर पक्ष कुणीही फारसे अपवाद नाहीत. राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ आणि बुद्धिजीवी सदस्यांचे सभागृह. त्यामुळे तिथे अधिक गांभीर्याची अपेक्षा असते. पण राज्यसभेच्या आजवरच्या लौकिकाची टक्केवारी किमान स्वरूपाचीच राहिलेली आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी उगाच इतरांच्या वर्तनाकडे बोट दाखवू नये. तुमचा इतिहासही या बाबतीत फारसा स्पृहणीय नाही. पण ते असो.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

केंद्र सरकारची शेतीविषयक तिन्ही विधेयके शेतकऱ्यांचे खरोखरच कल्याण करणारी असतील तर सरकारने लोकसभेत आणि राज्यसभेत त्यावर सविस्तर चर्चा करण्याची तयारी दाखवावी, विरोधी पक्षांच्या आक्षेपांना उत्तरे द्यावीत, त्यांचे निराकरण करावे. संसदेबाहेर ज्या शेतकरी संघटना, नेते, अभ्यासक या विधेयकांना विरोध करत आहेत, त्यांच्याही आक्षेपांचे निराकरण करावे. लोकशाही संवादातून मार्ग काढत पुढे जाणारी शासनपद्धती आहे. पण विद्यमान केंद्र सरकार मात्र संवादापेक्षा आपल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर संसदेत आणि संसदेबाहेर विरोधकांशी सुसंवाद साधण्याऐवजी विसंवाद वाढवण्याचे काम करते आणि परत लोकशाहीच्या नीतीमूल्यांची सोयीस्करपणे साक्ष काढते. याला शुद्ध कांगावाखोर आणि चढेलवृत्ती म्हणतात!

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राज्यसभेतील खासदारांनी सभागृहाचा त्याग करून विधेयके मंजूर होण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. हा प्रकारही केंद्र सरकारच्या पथ्यावरच पडला. त्यामुळे ही विधेयके राज्यसभेतही पारित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. हा प्रकारही निंदनीयच म्हणावा लागेल.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शेती हा काही संरक्षण, परराष्ट्र धोरण यांसारखा पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतला विषय नव्हे. तो केंद्र आणि राज्य सरकारे यांचा सामाईक विषय आहे. आणि तो तसा असेल तर सामोपचारानेच त्याबाबतची धोरणे ठरवायला हवीत. पण देशातल्या अनेक राज्यांत भाजपचीच सरकारे आहेत, त्यामुळे त्यांना काय विचारायचे आणि जिथे भाजपची सरकारे नाहीत, त्यांना कशाला विचारायचे, असे केंद्र सरकारचे एकंदर धोरण आहे.

या तीन विधेयकांवरून संसदेत आणि संसदेबाहेर विरोधकांनी रणकंदन माजवलेले असताना पंतप्रधान काय करत आहेत? ते ट्विटवर ट्विट आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठमोठ्या जाहिराती करून ही विधेयके कशी चांगली आहेत, याचा खुलासा करत आहेत. देशाचा पंतप्रधान जर विरोधी पक्षाचे नेते, शेतकरी संघटनांचे नेते आणि शेती प्रश्नांचे अभ्यासक यांना, निदानपक्षी सर्व राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन संवाद साधायला तयार नसेल तर या सरकारच्या हेतूबद्दल शंका येणारच!

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : चोहोकडून शेतकऱ्याची ‘लांडगेतोड’ कशी होईल, याचीच काळजी आपले शेतीविषयक धोरण घेत आहे!

..................................................................................................................................................................

केंद्र सरकारच्या वतीने २२-२३ सप्टेंबर रोजी मराठीतल्या काही दैनिकांमध्ये (उदा. लोकसत्ता, सकाळ, दिव्य मराठी) पुढील जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे -

शेतकऱ्यांनो, खोट्यापासून सावध राहा, फार्म बिल उत्कर्षाचा मार्ग मोकळा करत आहे.

खोटे – फार्म बिल शेतकऱ्यांकरिता किमान समर्थन किंमत नाकारण्याकरिता षडयंत्र आहे

सत्य – कृषी विधेयकाचा किमान आधारभूत किमतीशी काहीही संबंध नाही, किमान आधारभूत किंमत देण्यात येत आहे आणि ती पुढेही देणे सुरूच राहील.

खोटे – आता मंडीजचा अंत होईल

सत्य – मंडी व्यवस्था जशी आहे तशीच सुरू राहील.

खोटे – फार्म बिल शेतकरी विरोधात आहे

सत्य – कृषी विधेयक शेतकऱ्याला स्वातंत्र्य देते. आता शेतकरी आपले पीक कुणालाही, कुठेही विकू शकतो आणि ते ‘एक राष्ट्र एक बाजारपेठ’ स्थापित करते. आता शेतकरी इतरांवर अवलंबून राहण्याऐवजी मोठ्या खाद्यान्न प्रक्रिया कंपन्यांशी भागीदारी करून अधिक नफा मिळवू शकतील.

खोटे – मोठ्या कंपन्या कंत्राटाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची पिळवणूक करतील

सत्य – करारामुळे शेतकऱ्यांना आधीच निश्चित केलेली किंमत मिळेल, परंतु या करारामुळे शेतकऱ्याला त्याच्या इच्छेविरुद्ध बांधून ठेवता येणार नाही. कुठल्याही दंडाशिवाय कोणत्याही करारातून बाहेर पडण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला असेल.

खोटे – शेतकऱ्यांच्या जमिनी भांडवलदारांना दिल्या जातील.

सत्य – हे विधेयक स्पष्टपणे मांडते की, शेतकऱ्याच्या जमिनीची विक्री करणे, भाडेपट्टीने देणे आणि गहाण ठेवणे या बाबी संपूर्णपणे प्रतिबंधित आहेत.

खोटे – मोठ्या कॉर्पोरेटना फायदा, शेतकऱ्यांना तोटा

सत्य – अनेक राज्यांमध्ये शेतकरी मोठ्या कॉर्पोरेटससोबत मिळून ऊस, कापूस, चहा आणि कॉफी यांसारख्या पिकांचे यशस्वीपणे उत्पादन घेत आहेत. आता लहान शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळेल आणि त्यांनासुद्धा निश्चित नफ्यासह तंत्रज्ञान आणि उपकरणांचा लाभ मिळेल.

“२१व्या शतकातील भारतीय शेतकरी कोणत्याही बंधनाशिवाय मुक्तपणे जमिनीची मशागत करतील. २१व्या शतकातील शेतकरी त्याच्या उत्पादनाची त्याला जेथे आवश्यक वाटेल तेथे आणि जेथे जेथे त्याला उत्तम किंमत मिळेल तेथे विक्री करील.” – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : जेव्हा तीन पायांपैकी दोन मोडलेले आहेत, तेव्हा कृषी हेच एक क्षेत्र आपल्याला मूलभूत दृष्टीने ‘आत्मनिर्भर’ बनवू शकते!

..................................................................................................................................................................

या जाहिरातीतून केंद्र सरकारने विरोधकांच्या सहा आक्षेपांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण सरकारचे युक्तिवादही दिशाभूल करणारेच आहेत. कसे ते पाहू -

१) कृषी विधेयकाचा किमान आधारभूत किमतीशी काहीही संबंध नाही, किमान आधारभूत किंमत देण्यात येत आहे आणि ती पुढेही देणे सुरूच राहील.

तसे असेल तर मग नवी व्यवस्था कशासाठी? आहे त्या व्यवस्थेतले दोष, त्रुटी दूर करून, त्यातील भ्रष्टाचार, शोषण थांबवून ती व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न करणे अधिक चांगले नाही का? आहे ती व्यवस्था मोडीत काढून नवी व्यवस्था लादण्याचा घाट कशासाठी?

२) मंडी व्यवस्था जशी आहे तशीच सुरू राहील.

ही शुद्ध लबाडी आहे. मंडी व्यवस्था एकीकडे निकालात काढून, तिची मक्तेदारी संपुष्टात आणून, म्हणजे थोडक्यात ती पांगळी करून ठेवायची, म्हणजे शेतकऱ्यांना नव्या व्यवस्थेचा स्वीकार करण्याशिवाय गत्यंतरच राहणार नाही.

३) कृषी विधेयक शेतकऱ्याला स्वातंत्र्य देते. आता शेतकरी आपले पीक कुणालाही, कुठेही विकू शकतो आणि ते ‘एक राष्ट्र एक बाजारपेठ’ स्थापित करते. आता शेतकरी इतरांवर अवलंबून राहण्याऐवजी मोठ्या खाद्यान्न प्रक्रिया कंपन्यांशी भागीदारी करून अधिक नफा मिळवू शकतील.

वरकरणी केंद्र सरकारचा हेतू उदात्त दिसतो. पण हा ‘दुरून डोंगर साजरा’ यातलाच प्रकार आहे. या देशातल्या सर्व शेतकऱ्यांकडे एकसारखी जमीन नाही. जवळपास अर्धे शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. म्हणजे त्यांच्याकडे दोन-पाच एकर इतकीच जमीन आहे. तीही बारमाही पाण्याची सोय नसलेली. त्यांना ‘निम्न शेतकरी’ म्हणू या. त्यानंतर दहा एकरपेक्षा जास्त जमीन आणि पाण्याची सोय, या शेतकऱ्यांना ‘मध्यम शेतकरी’ म्हणता येईल. त्यानंतर दहा एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना ‘बागाईतदार वा श्रीमंत शेतकरी’ म्हणता येईल.

निम्न, कनिष्ठ आणि उच्च असे हल्ली ‘मध्यमवर्गा’चे तीन प्रकार केले जातात. या प्रकारानुसार त्यांच्या उत्पन्नामध्ये फरक असतो. आर्थिकप्राप्तीच्या निकषांवरच ही वर्गवारी केली जाते. हाच प्रकार शेतकऱ्यांनाही लागू होतो. निम्न आणि मध्यम शेतकऱ्यांना पीक कुणालाही, कुठेही जाऊन विकण्याची मुभा देऊन काहीच फायदा नाही. त्याचा फायदा त्याच्या पीकाला खात्रीशीर व आधारभूत भाव त्याच्या जवळपास मिळण्यातच आहे. दहा क्विंटल कापूस किंवा पाच क्विंटल तूर घेऊन तो पाच-पन्नास किलोमीटरवरच्या मोठ्या शहरामध्ये जाऊ शकत नाही. कारण मालाच्या वाहतुकीचा खर्चच त्याच्या मालाची जवळपास अर्धी किंमत गिळंकृत करतो. कॉर्पोरेट कंपन्या त्याच्या दाराशी किंवा शेताच्या बांधावर आल्या तरी या सामान्य शेतकऱ्याकडे ‘बार्गेनिंग पॉवर’ करण्याची क्षमता नसते. त्यामुळे या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या शोषणाला तो सहजासहजी बळी पडू शकतो. मध्यम शेतकऱ्यांकडे मोठ्या शहरात नेऊन माल विकणे किंवा कॉर्पोरेट कंपन्यांना विकणे, या दोन्हींबाबत चांगली क्षमता असते. पण दोन्हीतही धोके असतात. मोठ्या शहरातले आडते, दलाल त्याची फसवणूक, अडवणूक करतात किंवा तेच कॉर्पोरेट कंपन्याही करतात. दोघांचाही तो फारसा सामना करू शकत नाही. कारण त्याच्याकडे थोडीफार ‘बार्गेनिंग पॉवर’ असली तरी ‘सस्टेनिंग कॅपॅसिटी’ खूप असत नाही. फळे, भाज्या, ऊस हा नाशवंत माल असतो; तर डाळी, कापूस, गहू, ज्वारी, कांदा तुलनेने जास्त काळ टिकत असला तरी त्यासाठी गोडाउन्स, त्यांची देखभाल, निगराणी यासाठी वेळ द्यावा लागतो. आणि ते करूनही अनेकदा फायदा होत नाही. कारण शेतकऱ्याची आवक जास्त झाली की, बाजारभाव पाडण्याचे आणि कमी झाली की, बाजारभाव चढवण्याचे काम करणारी कुटिल यंत्रणा देशातल्या सर्वच राज्यांमध्ये कार्यरत आहे. म्हणजे आपले पीक कुणालाही आणि कुठेही नेऊन विकण्याचा फायदा फक्त काही मूठभर श्रीमंत शेतकऱ्यांनाच होऊ शकतो.

४) करारामुळे शेतकऱ्यांना आधीच निश्चित केलेली किंमत मिळेल, परंतु या करारामुळे शेतकऱ्याला त्याच्या इच्छेविरुद्ध बांधून ठेवता येणार नाही. कुठल्याही दंडाशिवाय कोणत्याही करारातून बाहेर पडण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला असेल.

आधीच निश्चित केलेली किंमत कुठल्या आधारावर ठरवली जाणार? कोण ठरवणार? करारातून बाहेर पडण्याचे स्वातंत्र्य निम्न व मध्यम शेतकऱ्यांना परवडू शकत नाही.

५) हे विधेयक स्पष्टपणे मांडते की, शेतकऱ्याच्या जमिनीची विक्री करणे, भाडेपट्टीने देणे आणि गहाण ठेवणे या बाबी संपूर्णपणे प्रतिबंधित आहेत.

ही संरक्षणाची तरतूद शेतकऱ्याची चारी बाजूंनी अडचण निर्माण केल्यावर कितपत उपयोगाची ठरेल? त्याचे उत्तर आहे- फारशी नाही. त्यामुळे या मलमपट्टीचा फारसा काही उपयोग नाही.

६) अनेक राज्यांमध्ये शेतकरी मोठ्या कॉर्पोरेटससोबत मिळून ऊस, कापूस, चहा आणि कॉफी यांसारख्या पिकांचे यशस्वीपणे उत्पादन घेत आहेत. आता लहान शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळेल आणि त्यांनासुद्धा निश्चित नफ्यासह तंत्रज्ञान आणि उपकरणांचा लाभ मिळेल.

ऊस, कापूस, चहा, कॉफी यांसारख्या पिकांचे उत्पादन कॉर्पोरेटससोबत घेणारे शेतकरी हे साधारणपणे श्रीमंत शेतकरी आहेत. निम्न व मध्यम शेतकरी नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. शिवाय चहा, कॉफी ही उत्पादने संपूर्ण भारतातले शेतकरी घेत नाहीत. ती पूर्वेकडच्या काही शेतकऱ्यांचीच उत्पादने आहेत. ऊस, कापूस ही उत्पादने पूर्वेकडील राज्ये वगळता उर्वरित भारतात मोठ्या प्रमाणावर घेतली जातात. पण पुन्हा तोच मुद्दा की, ही उत्पादने कॉर्पोरेटससोबत घेणे श्रीमंत शेतकऱ्यांनाच परवडणारे आहे. निम्न व मध्यम शेतकऱ्यांना ते परवडू शकत नाही. त्यामुळे हे उदाहरण मूळ वास्तवाचे अतिसुलभीकरण करणारे आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

थोडक्यात केंद्र सरकारचे दावे ‘गोंडस’ वाटत असले तरी प्रत्यक्षातले वास्तव अतिशय रखरखीत आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या आक्षेपांवर ‘नावडतीचे मीठ अळणी’ हेच प्रत्युत्तर जर केंद्र सरकार देत असेल तर ती शुद्ध लबाडी झाली.

विद्यमान व्यवस्थेत वा यंत्रणेत त्रुटी, उणिवा असतील तर त्या दुरुस्त करून ती व्यवस्था अधिक सक्षमपणे राबवणे हेच खरे धोरण असते. पण ती व्यवस्था मोडीत काढून नवी व्यवस्था वा यंत्रणा लादणे, हा अतितायीपणा झाला. केंद्र सरकारची नवी तिन्ही विधेयके याच स्वरूपाची आहेत. त्यामुळे त्यांना होणारा विरोध साहजिकच म्हणावा लागेल.

शेवटचा मुद्दा असा की, मुळात केंद्र सरकारची नियत साफ आहे? हेतू स्वच्छ आहेत? तसा दाखला गेल्या सहा-सात वर्षांत या सरकारला मिळवता आलेला नाही. प्रामाणिकपणा, विश्वासार्हता आणि चारित्र्य यांबाबतीत केंद्र सरकारची ‘इयत्ता’ दिवसेंदिवस घसरगुंडीच्या मार्गावरूनच धावत सुटलेली आहे. या गोष्टी आधी कमवाव्या लागतात, त्यानंतरच त्यांचे भांडवल करता येते. याही बाबतीत विद्यमान केंद्र सरकार ‘नापास’ श्रेणीतच उत्तीर्ण होते. महत्त्वाचे म्हणजे प्रामाणिकपणा, विश्वासार्हता आणि चारित्र्य या गोष्टी ट्विटरच्या आणि जाहिरातींच्या माध्यमातून कमावता येत नाहीत. त्यासाठी मन मोठे करावे लागते, अंत:करण उदार ठेवावे लागते आणि संवादाचा मार्ग अनुसरावा लागतो. पण पाशवी बहुमताच्या जोरावर ‘आपलेच खरे’ करणाऱ्या केंद्र सरकारकडे या गोष्टींची मुदलातच वानवा आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -