करोना महामारी आणि त्याआडून फैलावले जात असलेले काही विषाणू
पडघम - देशकारण
टीम अक्षरनामा
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Wed , 16 September 2020
  • पडघम देशकारण करोना करोना व्हायरस कोविड-१९ लॉकडाउन अर्थव्यवस्था आरोग्यव्यवस्था

जगभरात ज्या ज्या देशांत उजव्या विचारधारेची सरकारे आहेत, ती करोना महामारीच्या निमित्ताने जे काही प्रयत्नसदृश करत आहेत, त्याचा एव्हाना पुरता पर्दाफाश झालेला आहे. अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक आहे. त्यामुळे तेथील माध्यमे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी करोना महामारी कशा प्रकारे हाताळली, हाताळत आहेत, याचे रोजच्या रोज वाभाडे काढत आहेत. भारतात मात्र बहुतेक माध्यमे ‘खाविंदचरणारविंदी मिलिंदायमान’ असल्यामुळे ती सुशांतसिंग राजपूत, रिया चक्रवर्ती, कंगना राणावत हेच प्रश्न जणू काही भारतीय जनतेपुढील जीवन-मरणाचे प्रश्न आहेत, हे हिरिरीने सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

अर्थव्यवस्था २४ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे, बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे, उद्योग-धंदे अजूनही ठप्प असल्याने कारखानदार, नोकरदार, कामगार, मजूर मेटाकुटीला आले आहेत. छोटे उद्योजक हवालदिल झाले आहेत. नोकरदार पगारकपातीने, नोकरी राहते की जाते याच्या भीतीने आणि उद्याच्या चिंतेने कोमजत चालले आहेत. मजुरांची, रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांची हालत तर खूपच खराब आहे. पण मोबाईलवरून कुणालाही फोन केला की, ‘देशात ‘अनलॉक’ची प्रक्रिया कशी सुरू झालेली आहे. तुमची काळजी कशी तुमचं हितरक्षण करू शकते,’ असा रेकॉर्डेड मॅसेज ऐकायला मिळतो... तशी ठरलेली उत्तरे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांकडून दिली जात आहेत.

देशातल्या आरोग्यव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. भारतासारख्या जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशाचे सरकार हे जनतेचे हित आणि सार्वजनिक कल्याण यांसाठी काम करते, असे म्हणण्याची सोय राहिलेली नाही. लॉकडाउनच्या काळात मिळेल त्या मार्गाने आपल्या घराचा रस्ता धरलेल्यांपैकी किती जणांचा वाटेत मृत्यु झाला, याची केंद्र सरकारकडे कुठलीही आकडेवारी उपलब्ध नाही, हे नुकतेच संबंधित केंद्रीय मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. त्यातून हे सरकार सामान्य जनतेविषयी किती बेपर्वा, बेफिकीर आहे, याची कल्पना येते.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

..................................................................................................................................................................

ब्रिटिश सरकारच्या काळात लोकमान्य टिळकांनी ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?’ असा सणसणीत अग्रलेख लिहून सरकारला खडे बोल सुनावले होते. बोलूनचालून ती पाश्चात्य साम्राज्यवादी सत्ता. त्यामुळे तिचा कारभार भारतीय जनतेसाठी जोर-जबरदस्ती, अन्याय-अत्याचार, जुलूम-दडपशाहीचाच होता. पण स्वतंत्र भारतातले विद्यमान सरकार हे भारतीय जनतेनेच निवडून दिलेले. पहिल्यापेक्षा दुसऱ्यांदा जास्त मतांनी. त्यामुळे या सरकारविषयी लो. टिळकांच्या थाटात प्रश्न उपस्थित करणे सर्वथा चुकीचे ठरेल. पण या सरकारची ध्येयधोरणे कंगणा राणावतच्या बेताल विधानांसारखीच आहेत, असे खेदाने म्हणावे लागते.

खरे तर करोना महामारीने जगाला आपल्या कचाट्यात घेतले आहे. सुरुवातीला भारताचा क्रमांक जागतिक क्रमवारीत दहावा-अकरावा होता. आता तो दुसरा झालेला आहे. त्यातही केंद्र सरकारकडून करोनाग्रस्त होत असलेल्यांची, मृत्युमुखी पडत असलेल्यांची आणि उपचारांनी बरे होत असलेल्यांची जी काही आकडेवारी रोज दिली जाते आहे, त्यावर कुणीही सुज्ञ माणूस विश्वास ठेवणार नाही. तरीही भारताचा क्रमांक जागतिक क्रमवारीत दुसरा झालेला असेल तर प्रामाणिकपणे आकडेवारी दिली गेली, तर काय परिस्थिती दिसेल, याची आपण केवळ कल्पनाच करू शकतो.

बिहारच्या निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रात मृत्यु पावलेल्या सुशांतसिंग राजपुतचा वापर केला जातो, त्यासाठी कंगणासारखी अतिशय वाह्यात आणि वाचाळ नटी प्यादे म्हणून वापरली जाते, पण जनसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी मात्र पुरेशी आणि योग्य पावले उचलली जात नाहीत. करोनाने भारतीय आरोग्यव्यवस्थेपुढे इतका गंभीर पेचप्रसंग निर्माण केला आहे, पण केंद्रात सत्तेत असलेला पक्ष आपल्या विचारधारेचे तुणतुणे कसे वाजत राहिल आणि विरोधकांवर ‘फेक न्यूज’, ‘फेक आरोप’ आणि ‘फेक दावे’ करत कसा जय मिळवता येईल, याचाच विचार प्रामुख्याने करताना दिसत आहे.

वाजपेयी पंतप्रधान असतानाच्या काळात ‘शायनिंग इंडिया’चे नगारे वाजवले गेले होते, सध्या ‘न्यू इंडिया’चे सनई-चौघडे वाजवले जात आहेत. पण या ‘न्यू इंडिया’त सामान्य जनतेला, नोकरदारांना, मध्यमवर्गाला कशा प्रकारचे स्थान असेल, याबाबत अप्रत्यक्षपणे ‘आमच्यासोबत असाल तर तुम्ही देशप्रेमी अन आमच्या विरोधात असाल तर देशद्रोही’ असे दरडावून सांगितले जात आहे.

करोना महामारीच्या काळातही आपले ‘फोडा आणि झोडा’छाप राजकारण जोमाने रेटत राहणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाला शासनकर्ते म्हणून आपल्या जबाबदारीचे भान कधी येईल, याची शक्यता कुणीही गृहित धरू शकत नाही. उलट ‘सामाईक जबाबदारी’पेक्षा ‘सामाईक भीती’ला कसे प्रोत्साहन मिळेल, यासाठीच केंद्र सरकार प्रयत्न करताना दिसत आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

सरकारच्या ध्येय-धोरणांवर टीका-टिपणी केली की, ‘खाविंदचरणारविंदी मिलिंदायमान’ असलेले लोक लगेच तुम्ही कसे मोदीद्वेष्टे आहेत, तुम्ही कसे खाँग्रेसी आहात, डावे आहात, तुम्हाला कशी कावीळ झालेली आहे, तुम्हाला कसं सगळं नकारात्मकच दिसतं, असा पाढा ‘बे एक बे’च्या चालीवर वाचतात. ज्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेने जवळपास २४ टक्क्यांनी आपटी खाल्लीय, मोठ्या शहरांचे संपूर्ण अर्थकारण कोलमडलेय, आरोग्यव्यवस्थेचे रोजच्या रोज धिंडवडे निघत आहेत, तरीही ‘खाविंदचरणारविंदी मिलिंदायमान’ असलेल्यांना वाटते- देश पुढे जात आहे. ‘तरक्की’ करत आहे. व्वा, किती सकारात्मक विचार आहेत नाही?

खरं तर या सकारात्मकतेच्या पायाला गँगरीन झालेले आहे, पण तोंडाचा पट्टा दांडपट्ट्यासारखा फिरवण्याचा सोस किती आहे नाही? कमाल आहे! ही सकारात्मक जमात ‘उद्या’ आपल्या मुळाबाळांना, नातवंडांना काय सांगेल? आमच्या ‘खाविंदचरणारविंदी मिलिंदायमान’ अवस्थेमुळे तुमच्यावर बेरोजगारीची, बेकारीची आणि नैराश्याची वेळ आलेली आहे, त्याला पूर्णपणे आम्ही जबाबदार आहोत, हे कबूल करेल? खरे तर हे ‘उद्या’ नाही तर ‘आज’च कबूल करण्याइतपत हातघाईची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. पण यांचे आपले ‘खाविंदचरणारविंदी मिलिंदायमान’ चालूच आहे.

समस्या सामूहिक पातळीवर सोडवण्यापेक्षा त्यांचे वैयक्तिकीकरण करायचे म्हणजे समस्यांचा अक्राळविक्राळ चेहरा उभा राहत नाही, हे विद्यमान सरकारचे एक प्रमुख धोरण दिसते. व्यक्तिगत जबाबदारी हीच कशी सर्वश्रेष्ठ जबाबदारी आहे, असे एकदा बिंबवले की, समस्यांच्या व्यापक परिणामांना भिडण्याची तयारी करण्याची गरज राहत नाही. आणि त्यामुळे सत्तेला कुणी जबाबदार धरत नाही. हे ‘डर्टी पॉलिटिक्स’ सध्या देशात सुरू आहे. समस्यांचे खाजगीकरण करा, सत्यावर ‘फेक न्यूज’चा इतका मारा करा की, ते वामनासारखे पार पाताळात गाडले जाईल. ‘फेक न्यूज’ हीच कशी ‘खरी न्यूज’ आहे, असा डांगोरा पिटणाऱ्या माध्यमांची तर सध्या भारतात कमीच नाही! कुणाला दोषी, खुनी ठरवायचे हे कामही ती करू लागली आहेत. किंबहुना आधी दोषी, खुनी ठरवून नंतर त्यांना तीच शिक्षाही देऊ लागली आहेत. माध्यमांचे हे ‘न्यूज लिंचिंग’ हे केवळ टीआरपीच्या हव्यासातून होतेय की, त्यामागे ‘खाविंदचरणारविंदी मिलिंदायमान’ अवस्था आहे, हे काही आता गुपित राहिलेले नाही.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : टीव्हीवर होणारा तमाशा हा नियोजनपूर्वक आखलेला कट आहे, जनतेचा आक्रोश रोखण्यासाठीची अफू आहे!

..................................................................................................................................................................

सामुदायिक ऐक्यभावना आणि समतेवर आधारलेली ध्येयधोरणे यांच्या मुळावर सतत प्रहार करत राहून आपले ‘राजकीय मार्केट’ ऐनकेनप्रकारेण वाढवत न्यायचे, यासाठी कुठली उपमा द्यायची? नीतीमत्ता, न्याय, आणि सत्य यांना जमेल तिथे, जमेल त्या मार्गाने ठेचत राहून गळेकापू विचारधारा, कमालीचा आपमतलबीपणा आणि लव्ह-हेट रिलेशनशिप, हे भारतीय राजकारणाचे एकमेव प्रधान सूत्र झाले आहे. चर्चेसाठी बोलावलेल्यांना उचकावण्याचे प्रयत्न करणारे टीव्ही अँकर आणि आपल्या पक्षाचा अजेंडा रेटण्यासाठी वाट्टेल त्या शब्दांचा, भाषेचा वापर करणारे प्रवक्ते, मंत्री पाहून वाटते की, यांच्यापेक्षा नळ्यावरची भांडणे बरी! त्यात असाच अर्वाच्यपणा, शिवराळपणा असला तरी समोरच्याच्या जिवावरच उठण्याइतकी खुनशी प्रवृत्ती नसते. जनसामान्यांचे, कष्टकऱ्यांचे, कामगार-मजुरांचे प्रश्न-समस्या बेदखल करण्यासाठी जो कंगना राणावतछाप गदारोळ उठवला जात आहे, ती सरकारपुरस्कृत झोटिंगशाहीच आहे, असेच म्हणायला हवे. या देशात जनसामान्यांच्या समस्यांची आता ना सरकारला चाड राहिली आहे, ना माध्यमांना, ना न्यायालयांना!

उलट त्यांच्याविरोधात एक प्रकारे युद्धच पुकारले गेले आहे. ‘असमानता’ हा सदगुण आणि ‘इतरांचा द्वेष करत राहणं’ हे प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्वाचे लक्षण ठरवले गेले आहे. सामाजिक ऐक्याच्या कल्पनांच्या रोजच्या रोज चिंधड्या उडवल्या जात आहेत. सार्वजनिक कल्याण, सामाजिक उत्तरदायित्व आणि ऐक्यभावना हे लोकशाहीचे स्वरूप असते. पण त्याला सुरुंग लावण्याचे काम न्यायव्यवस्था, प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडिया यांच्या माध्यमातून केले जात आहे. त्यातून ‘गँगस्टर राज्यपद्धती’ नावाचा नवाच प्रकार उदयाला आला आहे. उत्तर प्रदेशचेच उदाहरण पहा. कुणालाही विनापरवाना, विनाचौकशी अटक करण्यासाठी तेथील सरकारने स्वतंत्र पोलीस दलच स्थापन केलेय. दिल्ली पोलीस आता विद्यार्थी, प्राध्यापक यांच्यापासून राजकीय पक्षाचे नेते, विचारवंत, अभ्यासक यांनाही दिल्लीच्या दंगलीसाठी जबाबदार ठरवण्याच्या मागे लागले आहेत. ही ‘गँगस्टर राज्यपद्धती’ प्रसारमाध्यमांमध्येही करोनासारखीच फैलावत चालली आहे.

ऑक्सिजन सिलेंडर वा अ‍ॅम्ब्युलन्सअभावी येणारे मृत्यु, उपचारादरम्यान भरपूर नागवूनही येणारे मृत्यु, मरणानंतरही वाट्याला येणारी विटंबना, जिवंतपणीच मरणयातना देण्याची खुनशी वृत्ती, विरोधाला पोलिसी वा न्यायालयीन दणका देण्याची खुमखुमी, ‘ब्र’ उच्चारणाऱ्यांचे ‘खाविंदचरणारविंदी मिलिंदायमान’ गँगकडून केले जाणारे चारित्र्यहनन, या गोष्टी आता भारतात सर्वसामान्य होऊ लागल्या आहेत. नव्हे, नव्हे ‘कायदेशीर’ होऊ लागल्या आहेत!

नेहरूंनी कशी चीन प्रकरणात माती खाल्ली, राजीव गांधी कसे कुटुंबासोबत सरकारी पैशावर मौजमजा करत होते, याचा उहापोह करणारे कुठला ‘न्यू इंडिया’ बनवत आहेत? माणसामाणसांत फूट पाडून त्यांना एकटे पाडू पाहणारा? आपल्या जबाबदाऱ्या झटकण्यासाठी ‘फेक न्यूज’ची विद्यापीठे चालवणारा? ‘मॉब लिचिंग’ पर्वानंतर ‘टीव्ही लिचिंग’ पर्व सुरू करणारा? जातीय, धर्मीय द्वेषाला खतपाणी घालणारा?

या ‘न्यू इंडिया’त आर्थिक शोषणाचे नवे महामार्ग जन्माला घातले जात आहेत. चांगुलपणा, प्रामाणिकपणा यांचा द्वेष केला जात आहे. ‘अच्छे दिनां’चे गाजर दाखवून ‘बुऱ्या दिनां’कडे ढकलले जात आहे. करोना विषाणूपेक्षाही जास्त वेगाने या देशात तिरस्कार, खुन्नस आणि बदला-प्रवृत्ती पसरवली जात आहे. सामाजिक ऐक्यभावनेचा, सामाजिक सौहार्दाचा उपहास केला जात आहे.

प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडिया आणि काही माणसांना सरकारकडून हत्यारांसारखे वापरले जातेय. ‘फाइव्ह ट्रिलियन अर्थव्यवस्था’नामक भ्रांती आणि मनमानी सत्तेचा वरवंटा लोकशाहीवर आघात करतोय. सामाजिक, नैतिक आणि राजकीय जबाबदाऱ्या सोडूनच द्या, पण ‘सत्याला सत्य’ म्हणणाऱ्यांचा बंदोबस्त करण्याचाही प्रयत्न केला जातोय.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : लोकशाहीला नवा धोका सोशल मीडियाचा?

..................................................................................................................................................................

देशातले विद्यमान राजकारण हे एखाद्या युद्धाच्या तंत्रासारखे झाले आहे. त्यात कपट, कारस्थाने, शह-काटशह, रणगाडे, तोफा, सुरुंग, बॉम्बस्फोट यांची नुसती रेलचेल झालीय. एकाचा सामना करेपर्यंत १०० जण हत्यारे परजून चालून येतात. युद्धात सगळे काही क्षम्य मानले जाते. त्यामुळे अक्षम्य गोष्टी क्षम्य करण्यासाठी युद्धसदृश परिस्थिती कायम राहावी, याची तजवीज केली जात आहे.

या युद्धाचा प्रकारही मोठा अनोखा आहे. ते जमिनीवर नाही तर टीव्हीच्या पडद्यावर आणि सोशल मीडियाच्या भिंतीवर खेळले जातेय. विध्वंस करा, पण प्रदर्शन मात्र दिमाखदारपणाचे करा; मार खा, पण प्रदर्शन मात्र बढाईखोरपणाचे करा. त्याचबरोबर हिंसेला सामान्य घटिताचे रूप द्या. ती नित्य घडणारी घटना म्हणून दाखवत रहा. मग ती लोकांच्या अंगवळणी पडते. लोक तिला सरावतात आणि तिच्याकडे दुर्लक्ष करायला लागतात. गनिमी काव्यापेक्षाही या युद्धाची तंत्रं अजब आहेत.

एकीकडे करोना महामारी दहशत माजवतेय, तर दुसरीकडे सरकारपुरस्कृत दडपशाही दंडुके उगारतेय. कालच्या ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या अग्रलेखाचे शीर्षक वाचलेच असेल तुम्ही – ‘The Dog Whistle’. सारमेय संप्रदायाला आपल्याला कशासाठी शीळ घातली जातेय, हे माहीत असते. त्यावरून हा वाक्प्रचार आला आहे. म्हणजे ज्यांना इशारा दिला जातोय, तो त्यांना का दिला जातोय, याची स्पष्ट कल्पनाही त्यातून दिली जातेय. राजसत्ता जेव्हा असे इशारे देते, तेव्हा त्याचा अर्थ स्पष्ट असतो – ‘तुम्ही एकतर आमच्या बाजूला या, नाहीतर शत्रूपक्षात जा’.

सामाजिक ऐक्याची सतत घृणा करत राहिल्यानंतर भीतीचे सावट दाट होत जाते. आदर, मतभेद, करुणा, सन्मान, मानवता यांच्याऐवजी द्वेष, तिरस्कार, तिटकारा, खुन्नस यांची खांदेपालट करत राहिले की, माणसांना दमात घेता येते. त्यांच्या ‘ब्र’चा ‘श्श’ करता येतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सुरुवातीपासून या मताचे आहेत की, करोनामुळे माणसे मेली तरी चालतील, पण अर्थव्यवस्था चालू राहिली पाहिजे. आपल्या देशातही करोनामुळे माणसे मेली तरी चालतील, अर्थव्यवस्था खड्ड्यात गेली तरी चालेल, पण आपल्याला आपली धोरणे रेटता आली पाहिजेत, हाच एकमेव सरकारपुरस्कृत कार्यक्रम चालू आहे की काय असे वाटते.

राजकीय संधिसाधूपणा भारतीय लोकशाहीला नवा नाही. पण उद्दामपणा, निवडकांची नफेखोरी आणि क्रूर धोरणे ही विद्यमान वळणे मात्र नक्कीच चिंता करायला लावणारी आहेत. तज्ज्ञ आणि प्रतिभावानांचा तिरस्कार करायचा आणि ‘खाविंदचरणारविंदी मिलिंदायमान’ असलेल्यांची पाठ खाजवत राहायची, यातून काही साध्य होवो न होवो, आसुरी आनंद तर नक्कीच मिळतो!

हव्या त्या माणसांना ‘ऑब्जेक्ट’ (object) करता येतं आणि हव्या त्या माणसांना ‘सस्पेक्ट’ (suspect). कटकारस्थानांना चालना देणारेच सल्लागारांच्या भूमिकेत असतील तर वेगळे काही घडू शकत नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापुढे माणसे वाचवायची की अर्थव्यवस्था, असा प्रश्न पडला तेव्हा त्यांनी ‘वॉल स्ट्रीट’वाल्यांच्या भवितव्याबद्दल कळकळ, हळहळ आणि तळमळ व्यक्त केली होती. भारतात माणसे मरत आहेत आणि अर्थव्यवस्थाही गटांगळ्या खायला लागलीय. पण गवगवा मात्र देशाच्या ‘तरक्की’चा चालू आहे!

सरकार आणि ‘खाविंदचरणारविंदी मिलिंदायमान’ अतिशयोक्ती करत असतातच, पण फेकमफाकीला काहीतरी सीमा असावी की नाही? जनसामान्याचे यातनामय जीवन हा सरकारचा आनंदसोहळा असू शकतो? अकार्यक्षमता आणि अराजकसदृश धोरणांचा माध्यमे उदोउदा कसा काय करू शकतात?

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक समाजाचे प्रतिनिधित्व नसणाऱ्या आणि विशिष्ट विचारसरणी प्रतिबिंबित करणाऱ्या धोरणातून शोषित-पीडितांच्या क्षमतांचे पालनपोषण कसे होणार?

..................................................................................................................................................................

अनेक लोक करोनामुळे व्याधिग्रस्त होताहेत, त्याच्या कल्पनेने भयभीत होताहेत, करोनामुळे मृत्युमुखी पडताहेत; त्याच वेळी सरकार अनेक विरोधी आवाजांना त्रस्त, भयभीत आणि मरणाच्या दारात पोहचवण्याच्या मागे लागलेय. जे आमच्या बाजूचे नाहीत, ते देशासाठी निरुपयोगी ठरवले जाताहेत. उपयोगिता आणि निरुपयोगिता एवढ्याच निकषावर न्यायनिवाडे केले जाताहेत.

करोनासारख्या महामारीचा काही माणसांना वठणीवर आणण्यासाठी उपयोग केला जातोय, हे किती भयंकर आहे?

त्यामुळे सारा देशच जणू काही भयंकराच्या दरवाजात लोटला गेलाय.

अविचारीपणा आणि स्वमग्नता आसुरीपणातच आनंद मानत असते. तिला सत्याची, न्यायाची, जबाबदारीची चाड नसते. आपण दिलेल्या शब्दांचा, वचनांशीही ती बांधीलकी मानत नाही. ‘दुर्गुण’ हेच सदगुण म्हणून प्रस्थापित केले जातात, तेव्हा असंस्कृतपणाशिवाय काहीच घडत नाही.

राजकारणाला सिनेमात आणि मनोरंजनाला हिंसेत रूपांतरित करत राहण्याचा भयानक खेळ चालू आहे. खरे तर वेगाने फैलावत चाललेल्या करोना महामारीशी दोन हात करण्यासाठी सरकारांनी कंबर कसायला हवी. त्यातून जनसामान्यांमध्ये दिलासा निर्माण होईल, याची ग्वाही फिरेल हे पाहायला हवे. पण करोना महामारीआड वेगळाच ‘प्रयोग’ चालू आहे.

त्याला ‘नेक्रोपॉलिटिक्स’ असे नाव आहे.

केवळ भारतातच नाहीतर जगातल्या अनेक देशांमध्ये ‘नेक्रोपॉलिटिक्स’ सन्मानाचे होत चाललेय. प्रसारमाध्यमांचा, सोशल मीडियाचा त्यासाठी यथाशक्ती वापर करून घेतला जातोय. प्रतिगामी धोरणांना पुरोगामीपणाची झूल चढवली जातेय आणि खऱ्या पुरोगाम्यांना प्रतिगामी ठरवले जातेय. अजब आहे नाही? पण हाच जगाल्या अनेक सत्ताधाऱ्यांचा न्याय होत चाललाय. त्यांची वहिवाट हमरस्ता होऊ लागलीय. तिची घोडदौड महामार्गाचा दिशेने चालूय.

सबंध जगालाच करोना महामारीने आर्थिक पिडा, दु:ख आणि मृत्यू यांच्या थैमानाने बेजार केले आहे. त्यामुळे ‘फॅसिझम, फॅसिझम’ म्हणून आपली छाती किंवा की-बोर्ड बडवण्याने फार काही साध्य होऊ शकत नाही. ‘नेक्रोपॉलिटिक्स’चा सामना हुशारीने, संयमाने आणि कल्पकतेनेच करावा लागतो. कारण प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडिया यांचा ‘मॉब लिंचिंग’साठी वापर केला जातो आहे. अशा वेळी कुठलाही सुज्ञ विचार ‘फेक न्यूज’ म्हणून सिद्ध करता येतो.

भारतात तर परिस्थिती अजूनच कठीण आहे. कारण बहुतेक ‘साक्षरां’ना ‘निरक्षरतेच्या विषाणू’ने व्याधिग्रस्त करून सोडलेय. एखाद-दुसरा ‘साक्षर’ सुविद्यपणे बोलायला लागला तर त्याच्यावर ‘खाविंदचरणारविंदी मिलिंदायमान’ असलेली फौज ‘फार छाती बडवून राह्यलाय बुवा तुम्ही’ असे लगेच टोच्ये मारायला सरसावते. लोकशाहीतले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धाब्यावर बसवले जात आहे. विरोध करणाऱ्यांकडे शत्रू या एकाच भावनेतून पाहिले जात आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

करोना महामारीने नागरी स्वातंत्र्य, भाषण स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरी अधिकार यांच्यावर संक्रांत आणलीच आहे, पण खरा धोका त्या संक्रांतीकडे सुवर्णसंधी म्हणून पाहणाऱ्यांकडून आहे. या देशात एकाधिकारशाहीच्या शक्यता बलवत्तर होत आहेत की नाहीत, हा आजही वादाचा विषय होईल, पण भारतीय लोकशाहीला अग्निपरीक्षेतून जावे लागतेय, यावर बहुतेकांचे एकमत होईल.

‘विद्यमान भारतात लोकशाही म्हणजे एकाधिकारशाही झाली आहे’, असे समजणाऱ्या आणि मानणाऱ्या दोघांच्याही कच्छपी लागण्याचे कारण नाही. कारण खरी गरज आहे ती मूलभूत समस्या कोणत्या आहेत, सत्य नेमके काय आहे, हे जाणून घेण्याची. करोना महामारीच्या या काळात टीका आणि विरोध या गोष्टी जगण्या-मरण्याच्या सीमारेषांमध्ये रूपांतरित झाल्या आहेत.

अशा वेळी कुठला पर्याय शिल्लक राहतो?

करोना महामारीने सत्याग्रह, आंदोलने, निदर्शने, धरणे यांचा मार्ग तूर्तास तरी बंद केला आहे. व्यापक जनचळवळीचा रस्ताही अरुंद करून ठेवलाय. प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडिया ‘खाविंदचरणारविंदी मिलिंदायमान’ आहेत.

मग?

परिस्थिती आहे त्यापेक्षा अजून बिघडू देणे हाच पर्याय आहे की काय?

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......