किमान आरोग्य सुविधा पुरवण्यापासून राज्यसंस्था कशी काय पळ काढू शकते?   

नैसर्गिक आपत्तीत सामूहिक जबाबदारीची, सजग वर्तनाची जाणीव एक समूह म्हणून ना आपल्या जनतेला आहे, ना राज्यसंस्थेला. करोनाच्या संक्रमणकाळात सर्वसामान्य जनतेला आधार देण्याऐवजी जिथे प्रत्येक स्तरावरील सरकारी यंत्रणा तिला ‘आत्मनिर्भर’ होण्याचा सल्ला देत असेल तर!

सर्वसामान्य वेळी सरकारी यंत्रणा वा शासनसंस्था कशी चालते, याचा अनुभव असलेल्या आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत आणि तथाकथित पुरोगामी, आधुनिक समाजव्यवस्थेत आपत्तीच्या काळात सरकार कसे वर्तन करू शकते, याचा अनुभव आपण सगळेच गत सहा महिन्यांपासून घेत आहोत. कुठल्याही लोकनियुक्त सरकारचे वर्तन यत्किंचितही नसावे, अशी अपेक्षा असताना ते तसे आहे आणि तेसुद्धा करोना महामारीच्या संकटकाळात! परिस्थितीच्या या अशा असण्याचे मूळ आणि कूळ शोधण्याचा प्रयत्न हवा तर आपण खुशाल करू शकतो, मात्र त्याबाबत दोषारोपण करण्यात फारसा अर्थ नसतो. कारण हे असे वास्तववादी चित्र, आपण ज्या समूहाचा /राजकीय व्यवस्थेचा अविभाज्य घटक आहोत, त्याचेच तर आहे!

कोणालाच म्हणून आपण बोल लावू शकत नाही. महामारीचा पूर्वअंदाज घेऊन काही खबरदारीचे उपाय न करता अचानकपणे टाळेबंदी लागू करणारे केंद्र सरकार आपल्याला ‘आत्मनिर्भर व्हा’ अथवा ‘बाबा रे, तुझे तू बघ’ असे सांगून मोकळे होते! तर सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेच्या सशक्तीकरणाकडे आजवर कधीच गांभीर्याने न पाहिलेल्या राज्य सरकारकडून ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ अशा शब्दांत बोळवण केली जाते.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

..................................................................................................................................................................

मार्च महिन्यातल्या जनता कर्फ्यूपासून ते टाळेबंदीची उठाठेव करेपर्यंत करोनाने महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक वाडी-वस्तीत हजेरी लावलेली आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात आलेल्या अपयशाबद्दल राज्य सरकारला दोष द्यावा, की करोनासंक्रमित रुग्नांची जी दुरवस्था सरकारी यंत्रणांकडून होते आहे, त्याबद्दल बोल लावावेत? राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात करोनाशी लढण्यासाठी, त्यावर मात करण्यासाठी जिल्हास्तरीय सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यापेक्षा आपल्या जिल्ह्यात करोनाचे रुग्ण कसे कमी कसे दाखवता येतील, यावर अधिक भर देण्यात आला.

त्यामुळे सरकारी रुग्णालयात करोनावर उपचार करण्यासाठी अत्यावश्यक वैद्यकीय संसाधने पुरेशा प्रमाणात आहेत की नाही, उपलब्ध वैद्यकीय मनुष्यबळाची अवस्था कशी आहे? या आजाराचा संसर्ग झालेल्या नागरिकांशी या यंत्रणा कसे वर्तन करता आहेत अथवा एकूण परिस्थिती कशी हाताळली जाते आहे, अशा अनेक आवश्यक बाबींकडे सपशेल दुर्लक्ष झाल्याचे नंतरच्या अनेक गैरप्रकारामुळे सिद्ध झाले आहे. हा प्रकार मुंबई, पुणे, नाशिक अशा महानगरांपासून ते नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद अशा छोट्या शहरांत सर्वत्र अनुभवास येत आहे.     

सरकारी यंत्रणांच्या नेहमीच्या कार्यप्रणालीनुसार जेव्हा आकडेवारीचा खेळ करूनही परिस्थिती आटोक्यात येत नसल्याचे स्पष्ट झाले, त्या वेळी इतर आस्थापनांच्या जागा ताब्यात घेऊन तिथे खास कोविड उपचार केंद्र उभारण्यात आली. मात्र तरीही करोनाच्या महामारीची हाताळणी सरकारी यंत्रणांना करता आलेली नाही. कारण प्रत्यक्षात या परिस्थितीवर मात करण्यापेक्षा नेहमीसारखेच प्रशासकीय आभास निर्माण करण्यातच सरकारी यंत्रणांची शक्ती खर्च होत आहे.

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेची स्थिती किती केविलवाणी आहे, याचे दुर्दैवी वास्तव नित्य नव्या पद्धतीने समोर येत आहे. अर्थात यामागे आजवर राज्याची सत्ता उपभोगलेल्या सर्वच पक्षांच्या सरकारची धोरणदुर्मुखता यासाठी जबाबदार आहे. राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात इथली सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा अत्याधुनिक व सक्षम असायला हवी, एवढेही सर्वसाधारण आरोग्यविषयक धोरण आजवर कधी राबवण्यात आलेले नाही.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : पत्रकार पांडुरंग रायकरच्या मृत्युच्या निमित्ताने काही प्रश्न…

..................................................................................................................................................................

मुंबईतील आर्थिक झगमगाटाला प्रगती मानण्यात वा कदाचित राज्यातल्या आरोग्य क्षेत्रातील खाजगी दुकानदाऱ्या सांभाळण्यासाठी आरोग्य या विषयाकडे दुर्लक्ष झालेले असावे. कागदी घोडे नाचवण्यात वाकबगार प्रशासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्यात कोविड-१९वर उपचार करणारी किती केंद्र उभारण्यात आलेली आहेत, याच्या बातम्या राणा भीमदेवी थाटात देण्यात आल्या. तिथे कसल्या सुविधा उपलब्ध देण्यात आल्या आहेत, याचीही रसभरीत वर्णने माध्यमांकडे देण्यात आली. बिचारी माध्यमे काय द्याल ते छापतील! 

पण हा सारा प्रकार अखेर ‘अशी ही बनवाबनवी’ असल्याचे वारंवार उघड व्हायला लागले आहेत. करोनाची आकडेवारी लपवण्यात मश्गुल सरकारला प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीचे भान नाही, असे कसे म्हणता येईल? सर्व काही आलबेल असल्याचे सोंग राज्यातल्या विविध शहरांतील काही दुर्घटनांमुळे उघडे पडत आहे. लातूरमधील गंगाधर सोमवंशी या ज्येष्ठ पत्रकाराचा मृत्यू असो की, पुण्यातील पांडुरंग रायकर या उमद्या पत्रकाराचा मृत्यू… या दुर्घटनांमुळे राज्यभरात सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेची काय अवस्था आहे आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील खाजगी दुकानदारीवर सरकारचे कसलेच नियंत्रण नाही, हे पुन्हा पुन्हा प्रत्ययास येत आहे.

ज्यांच्याकडे पैसे आहेत ते खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होत आहेत, मात्र ज्यांच्याकडे ते नाहीत अशांना सरकारी रुग्णालयाशिवाय पर्याय नाही. या काळात ज्या खाजगी रुग्णालयांनी जी लूटमार चालवली आहे, त्याकडे मायबाप सरकार कधी लक्ष देणार? आरोग्य ही सेवा आहे का धंदा? जर सेवा असेल तर ज्या आजारावर अद्याप निश्चित असे औषध अथवा उपचार नाहीत, त्यासाठी लाखो रुपये शुल्क कसे आकारण्यात येते आहे? आणि जर आरोग्य हा केवळ धंदाच असेल तर त्यातही काही व्यावसायिक नीतिमत्ता असेलच की!

काही खाजगी रुग्णालयात रुग्णाला उपचारासाठी दाखल करून घेताना ज्या रूम्स देण्यात येतात, त्यांचे भाडे एखाद्या पंचतारांकित हॉटेलच्या भाड्यापेक्षा किंचितसे अधिक असते. लातूरसारख्या शहरांत व अन्य ठिकाणी डॉक्टरांना झालेल्या मारहाणीच्या घटनांमुळे खाजगी रुग्णालयांकडून होणारी लूट किमान प्रकाशझोतात तरी आली आहे.

एका खाजगी रुग्णालयाने तर करोनाचा संसर्ग नसलेल्या व्यक्तीकडूनही उपचाराचे लाख-दोन लाख रुपये उकळल्याची घटना घडलेली आहे. सरकारी रुग्णालयात तर खाटा उपलब्ध नाहीत, ऑक्सिजनचा साठा पुरेसा उपलब्ध नाही, अशी ही दुर्दैवी परिस्थिती आहे. यावर सरकारी यंत्रणा मात्र अद्यापही कागदोपत्री सगळे यथासांग असल्याचा दावा करत आहेत.

या दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी रुग्णालयात बेड, ऑक्सिजन आदी न मिळाल्यामुळे ज्यांना आपले प्राण गमवावे लागलेले आहेत, त्यासाठी कोण जबाबदार आहे? सजग माध्यमांमुळे वा अन्य कारणांनी हे प्रकार उघडकीस आलेले आहेत, मात्र इतर दुर्दैवी घटनांचे आणि त्यात बळी गेलेल्यांचे काय?

या सर्व आपत्तीच्या काळात एकतर करोनाची धास्ती, त्यात खाजगी क्षेत्रात कार्यरत बहुतांशी जणांच्या कामगारकपातीचा बसलेला फटका, उदरनिर्वाहाचे प्रश्न अशा समस्यांचे दुष्टचक्र कसे भेदायचे? या विवंचनेत असलेल्या सामान्यजनांना आधार देण्याची भूमिका मात्र दुर्दैवाने ना सरकारकडून पार पाडली जातेय ना प्रसारमाध्यमांकडून.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : सुशांतसिंग राजपूतची आत्महत्या (किंवा कथित हत्या!) आणि विजय तेंडुलकरांचे ‘गिधाडे’

..................................................................................................................................................................

करोना हा नेमका कसला आजार आहे? त्याची लक्षणे काय आहेत, याबाबत अथवा कोणत्या रुग्णालयात किती बेड्स उपलब्ध आहेत, अशी उपयुक्त माहिती प्रसारित करण्याऐवजी माध्यमांना  सुशांतसिंग राजपुतची आत्महत्या की हत्या? या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांनी करायचा की केंद्रीय यंत्रणेने? कंगना राणावत काय बोलली आणि त्याला कोणी काय उत्तर दिले? या विषयांमध्ये अधिक स्वारस्य असेल तर काय बोलायचे?

सत्ताधारी पक्षाचे एकवेळ ठीक आहे, त्यांना अपयश लपवायचे असते, पण माध्यमांनी हे विषय अहोरात्र का चघळावेत? शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारला आपले अपयश लपवण्यासाठी हे विषय प्रकाशझोतात आणणे गरजेचे वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या मुखपत्राने सरकारच्या नसलेल्या कामगिरीची पिपाणी वाजवली तर त्यात आश्चर्य ते काय? 

पण इतर माध्यमांनीही या चुकीच्या गोष्टींना प्राधान्यक्रम द्यावेत हे खेदजनक आहे. कंगना राणावत प्रकरणी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी दिलेले ‘बोलबच्चन’ हीच या सरकारची ओळख असावी बहुदा. सौजन्यशील मुख्यमंत्र्यांनी या बोलघेवड्या नेत्यांना समज दिली असती तर बरे झाले असते. राज्याची आजची अवस्था काय? परिस्थिती काय? याचे काही भान राज्यकर्त्यांना असल्याचे दिसत नाही. कारण शेतकऱ्यांना बांधावर खते व बी-बियाणे देण्याची घोषणा करणाऱ्या पक्षांनी सत्तेवर आल्यानंतर बोगस बियाण्यांचा उपहार दिलेला आहेच. रोजगारनिर्मितीच्या नावाखाली वा आर्थिक उत्पन्न नसल्याचे कारण दाखवून महामारीच्या काळातही मद्यविक्रीस प्राधान्य दिले. त्याच वेळी खरे तर या सरकारच्या कार्यपद्धतीचा अंदाज आलेला होता. (काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारचा अनुभव राज्यातल्या जनतेला नवा नाही. (आता त्यात शिवसेना सोबतीला आहे, एवढाच काय तो फरक) त्यामुळे राज्यात अद्याप एकाही घोटाळ्याची चर्चा कशी काय सुरू झाली नाही, हा प्रश्न पडेपर्यंत तांदूळ घोटाळ्याचे नाव समोर आले आहे.

आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द करण्यापलीकडे महाविकास आघाडी सरकारने अन्य काही निर्णय घेतल्याचे चर्चेत तरी नाही. त्यात करोनाचे दुष्टचक्र आहे म्हणून (अर्थात करोनाकाळातही जम्बो उपचार केंद्र अथवा कंटेन्टमेंट झोन कंत्राटातही काळेबेरे झालेले आहेच) अन्यथा एकदा मतदान करून स्वस्थ लागलेल्या आणि राज्यसंस्थेला जाब म्हणून विचारायचा असतो, हे ज्ञात नसलेल्या नागरिकाला घोटाळ्यांची यादीच अनुभवण्यास मिळाली असती.

करोनाकाळात जे-जे म्हणून वाईट असे अनुभव सर्वसामान्य जनतेच्या वाट्यास येताहेत, त्या पार्श्वभूमीवर या सर्व गोष्टींचा एक आढावा सामूहिकरीत्या घ्यायला हवा. करोनाचे दुष्टचक्र संपल्यानंतर सर्वपक्षीय आढावा बैठकीत राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेतील कमतरतांचा अभ्यास हवा.  सर्वसामान्य जनता करोनाने त्रस्त आहे, त्यात करोनाशी दोन हात म्हणून लागू केलेल्या टाळेबंदीमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील आर्थिक व्यवहार ठप्प आहेत… अशा वेळी केवळ आर्थिकच नव्हे तर आरोग्यविषयक सुविधांसह, मानसिक बळ देण्याचीही जबाबदारी शासनव्यवस्थेची असते. अर्थात एवढी सगळी अपेक्षा आपल्या स्वान्तसुखाय सरकारकडून करण्याचा मोह टाळला तरी, किमान आरोग्य सुविधा पुरवण्यापासून राज्यसंस्था कशी काय पळ काढू शकते?   

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या किमान तीन अनिवार्य बाबींसाठी राज्यसंस्था जबाबदार असते, असा एक आपला भाबडा समज आहे, असेच आता मानावे लागेल. कारण शिक्षण आता सर्वसामान्यांना परवडण्यासारखे राहिलेले नाही, राज्यसंस्थेने शिक्षणाची रवानगी खाजगी मॉलमध्ये केलेली आहे. सार्वजनिक आरोग्यासारखीच ‘परवडत असेल तर शिका अथवा उपचार घ्या’ अशी व्यथा आहे.   

करोना हा नैसर्गिक का मानवनिर्मित हा कदाचित वादाचा विषय होऊ शकेल, पण अशा आपत्तीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेस सगळीकडून ‘रामभरोसे’ सोडण्याची कृती समर्थनीय कशी ठरू शकेल? देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं खोबरं झालेले असताना, देशातल्या तरुणाईसमोर बेरोजगारीचा प्रश्न आ वासून उभा असताना राज्यसंस्थेस ‘ही तर देवाची करणी’ असे सांगता येत नसते. राज्यात काय अन केंद्रात काय सरकार नामक यंत्रणा मतदार नामक भाबड्या व्यक्तीची दिशाभूल करण्यापलीकडे आणखी काय करताहेत?

..................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -