शिक्षक दिन ते मास्तरडे (मास्तर-डे!) – एक शोकांतिक प्रवास (उत्तरार्ध)

आज ०५ सप्टेंबर, म्हणजे ‘शिक्षक दिन’. या दिवसाचे महत्त्व आणि औचित्य आपण जाणतोच. या निमित्ताने एक अभिनव उपक्रम अकोला येथील अमित दरेकर, रामभाऊ उगले, उमेश सरप, कमलेश चौधरी आणि शैलेन्द्रकुमार कडून या शिक्षकांनी सुरू केला आहे. बरोबर तीन वर्षांपूर्वी या दिवसापासून सलग तीन दिवस ‘अक्षरनामा’वर तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक श्रीनिवास हेमाडे यांची ‘शिक्षक दिन ते मास्तरडे (मास्तर-डे!) – एक शोकांतिक प्रवास’ ही लेखमालिका प्रकाशित झाली होती. ती या शिक्षकांना फारच भावली. या लेखमालिकेत हेमाडे यांनी ‘शिक्षण’क्षेत्रातील अनेक तत्त्ववेत्त्यांची आणि त्या अनुषंगाने तत्त्वविचारांचा धावती ओळख करून दिली आहे. तिने प्रभावित होऊन या शिक्षकांनी आजपासून ‘तत्त्वमूळाक्षर वाचनकट्टा’ सुरू केला आहे. त्यातून दर्जेदार साहित्याचा आनंद सर्वांना घेता यावा आणि त्यासोबतच जगातील विविध तत्त्वज्ञानाची किमान तोंडओळख व्हावी, त्यावर चर्चा व्हावी, हा त्यांचा उद्देश आहे. या उपक्रमाची सुरुवात हेमाडे यांच्या या लेखापासून होत आहे. त्यानिमित्ताने ही लेखमालिका दोन भागात पुनर्प्रकाशित करत आहोत.

..................................................................................................................................................................

जागतिक शिक्षक दिन

अर्थात जगातील प्रत्येक देश आपापला दिवस किंवा ‘शिक्षक दिन’ साजरा करतातच; पण ०५ ऑक्टोबर हा दिवस जगातील किमान शंभर देशांमध्ये ‘जागतिक शिक्षक दिन’ म्हणून साजरा होतो. युनेस्को (NESCO)आणि एज्युकेशन इंटरनॅशनल या सहभागी संस्थेने १९९४ पासून ही प्रथा सुरू केली. जगात सर्वत्र शांतता प्रस्थापित करणे, गरिबी नष्ट करणे, चिरस्थायी विकास साधणे आणि शिक्षण, विज्ञान, संस्कृती, जनसंवाद आणि माहिती या माध्यमांद्वारे बौद्धिक संवाद घडवून आणणे, हा युनेस्कोचा हेतू आहे. सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि जीवनशिक्षण आणखी एक हेतू युनेस्कोने नंतर विकसित केला. या हेतूंच्या पूर्तीचा एक भाग म्हणून शिक्षण आणि विकास या क्षेत्रात शिक्षकवर्ग बजावत असलेल्या मूलभूत गाभ्याच्या योगदानाची दखल घेतली जावी, यासाठी हा दिवस मुक्रर करण्यात आला. एज्युकेशन इंटरनॅशनलने ‘जागतिक शिक्षक दिन’चा प्रचार आणि प्रसार व्हावा यासाठी व्यापक प्रयत्न केले. त्यासाठी या संस्थेने विशेष संकेतस्थळही सुरू केले आहे. सुमारे ४०० देश एज्युकेशन इंटरनॅशलनचे सदस्य आहेत.  

पॅरिसला युनेस्को आणि इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनने ‘शिक्षकांची समाजातील प्रतिष्ठा’ (The Status of Teachers) या विषयावर आंतरराष्ट्रीय परिषद १९६६च्या ऑक्टोबर महिन्यात आयोजित केली होती. तिची सांगता ०५ ऑक्टोबर रोजी झाली. या परिषदेत ‘शिक्षकांच्या प्रतिष्ठसंबंधीच्या शिफारशी’ (Recommendation concerning the Status of Teachers) निश्चित करण्यात आल्या. त्यानंतर १२ ऑक्टोबर १९९७ रोजी युनेस्कोची जागतिक परिषद झाली. त्यात ११ नोव्हेंबर रोजी ‘उच्चशिक्षण क्षेत्रातील शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिष्ठेसंबंधी शिफारशी’ (Recommendation concerning the Status of Higher Education Teaching Personnel) स्वीकारण्यात आल्या. तथापि दरम्यानच्या काळात ५ ऑक्टोबर १९९४ रोजी पहिला ‘जागतिक शिक्षक दिन’ भरवण्यात आला (म्हणजे साजरा करण्यात आला.) त्यामुळेच युनेस्कोने ०५ ऑक्टोबर हा दिवस ‘जागतिक शिक्षक दिन’ म्हणून निवडला. अर्थात युनेस्कोची रचना, इतर जागतिक संस्थांचा सहभाग युनेस्कोला लाभणे आणि त्या सर्वांची एकत्रित भूमिका तयार होणे यात बरीच वर्षे गेली.  

युनेस्कोने २०१२चे निश्चित केलेले घोषवाक्य आहे - ‘शिक्षकांबाबत निश्चित भूमिका घ्या’ (Take a stand for Teachers!). निश्चित भूमिका का घ्यावी? म्हणजे नेमके काय करावे? तर त्यांना योग्य प्रशिक्षण द्यावे, व्यावसायिक विकासाच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात आणि शिक्षकांच्या हक्कांच्या संरक्षणाची हमी द्यावी! बरं, का निश्चित भूमिका घ्यावी? कारण, जगात बहुतेक ठिकाणी या व्यवसायाची अवनती होत आहे, प्रतिष्ठा खालावत आहे. पर्यायाने शिक्षणाचीच हेळसांड होत आहे. भावी पिढी बरबादीकडे जात आहे. म्हणून केवळ शिक्षकवर्ग आणि विद्यार्थीवर्ग यांचेच नव्हे तर एकूण समाजबांधणी व रचना करणाऱ्या, भविष्य निर्माण करणाऱ्या या विश्वकर्मांकडे आणि त्यांच्या व्यवसायाकडे समाजाने (म्हणजे सर्व सरकारांनी) लक्ष द्यावे, यासाठी हे घोषवाक्य तयार करण्यात आले आहे.

म्हणूनच ‘समाजातील उच्च गुणवत्ताधारक तसेच बुद्धिमान विद्यार्थ्यांनी शिक्षकीपेशाकडे वळावे आणि या व्यवसायाची प्रतिष्ठा वाढवावी’, असे आवाहन पॅरिस येथे २०१२ साली भरलेल्या परिषदेत युनेस्कोने केले. सक्षम आणि ध्येयनिष्ठ बुद्धिमान शिक्षकांशिवाय गुणवत्तायुक्त शिक्षण शक्य होणार नाही, याच मुद्द्यावर युनेस्काने भर दिलेला आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

.................................................................................................................................................................. 

भारताची भूमिका

जागतिक पातळीवर ही चळवळ चालू असताना भारताची भूमिका कोणती होती? ती दोन प्रकारची दिसते. जागतिकीकरणपूर्व आणि जागतिकीकरणोत्तर. परंपरा म्हणून डॉ. राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस ‘शिक्षक दिन’ म्हणून साजरा होत होता, तो काळ जागतिकीकरणपूर्व आणि नव्वदीच्या दशकानंतरचा काळ म्हणजे जागतिकीकरणोत्तर. पण या दोनही कालखंडात भारतीय शिक्षक कधीही आदरणीय नव्हता.

जागतिकीकरणपूर्व कालखंड अगदी महाभारत-रामायण काळापर्यंत मागे नेला तरी तेव्हापासून शिक्षक नाममात्र आदरणीय होता, खरा आदरणीय नव्हताच. याचे कारण असे की ‘राजघराण्यातील शिक्षकाला\गुरूला मिळणाऱ्या ‘अ’ दर्जाच्या वागणुकीवरून सामान्य शिक्षकालाही तशीच त्याच दर्जाची वागणूक, मानसन्मान मिळत होता’ असा निष्कर्ष काढणे हा तर्कदोष आहे. याची दोन कारणे आहेत.

पहिले असे की, मुळात गुरू-शिष्य परंपरा ही वर्णजाती आणि लिंगभेदाच्या भीषण विळख्यात अडकलेली होती. (याची अनेक उदाहरणे आहेत- द्रोण, शंबूक, कर्ण, एकलव्य, अंबा इत्यादी). दुसरे कारण असे की, सामान्य जाती-जमातीतील शिक्षक आणि त्यातही स्त्री-शिक्षक म्हणजे शिक्षिका, या नावाची वास्तव घटना ही केवळ विसाव्या शतकापासून सुरू झाली. या सामान्य शिक्षकासाठी ‘शिक्षक दिन’ आहे. तोच नीट साजरा होत नाही आणि इथेच तर गोची आहे.

‘शिक्षक’ नावाची जात आणि ‘शिक्षक-धर्म’

गुरू-शिष्य परंपरा ही वर्णजाती आणि लिंगभेदग्रस्त होती, याचा अर्थच असा की, शिक्षकपदी उच्चवर्णीय वगळता दुसरा कोणी येऊ शकत नाही. आणि गोची अशी की, आधुनिक लोकशाही सर्वांना शिक्षक होण्याची संधी देते. म्हणजे परंपरेनुसार शिक्षक होण्याचा अधिकार काहीजणांनाच असताना तो सर्वांना मिळतो, म्हणून सर्वच शिक्षकांना धडा शिकवणारी संस्कृती भारतात विकसित झाली. परिणामी एक नाटक  म्हणून ‘शिक्षक दिन’ साजरा होतो. तो खऱ्या अर्थाने साजरा केला तर सर्व जातींना शिकवण्याचा परवाना दिल्यासारखे होते. आणि तो तर द्यायचा नाही. ‘शिकायला या पण शिकवायला येऊ नका’ असा हा कुरूप चेहरा आहे.

यातही दुसरी गोची झाली. जसजसा शिक्षणाचा प्रसार झाला तशी ‘शिक्षक’ नावाची जातच विकसित झाली. लोकशाहीमुळे शिक्षणाचा व्यापक प्रसार व प्रचार होऊन शिक्षकांची संख्या वाढली, याचा अर्थ या जातीचे सदस्य वाढले. त्यात पहिल्या टप्प्यात सवर्ण होते. दुसऱ्या टप्प्यात सर्वच जातीचे सदस्य आले. एवढेच नव्हे तर मुसलमान, ख्रिश्चन याही धर्माचे सदस्य आले. (आणखी वाईट म्हणजे, या धर्माचे लोक तर मुळात खालच्याच जातीचे होते.). परंपरेनेच सामान्य जगाचे ज्ञान देणाऱ्या, समाज शहाणा करणाऱ्या ‘शिक्षक’ या जातीला खालचा दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे ब्राह्मण-सवर्ण जातीच्या शिक्षकांसह सर्व जातीचे शिक्षक केवळ ‘शिक्षक’ बनले. परिणामी सर्व जातीधर्माचे सर्वच शिक्षक एकूण भारतीय शोषणव्यवस्थेचे बळी ठरले. त्यामुळे सर्व जातीधर्माला दोन चेहरे, असे मी म्हणतो.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : ‘मेमरी इन द एज ऑफ अ‍ॅम्नेशिया’ : आखिर सईद अख़्तर मिर्झा को गुस्सा क्यों आता है?

..................................................................................................................................................................

इथे ‘जात’ ही संज्ञा मी पारंपरिक पद्धतीने उपयोगात नाही, तर वेगळ्या अर्थाने वापरतो आहे. परंपरेनुसार जात ही जन्माने मिळते. तसे शिक्षकपण जन्माने मिळत नाही, तर ती व्यक्तीची खासगी निवड असते. ती व्यक्ती मग कोणत्याही जातीधर्माची असेना, एकदा तिने शिक्षकी पेशा निवडला की, ती तातडीने ‘शिक्षक’ या जातीची बनते. मग ती शोषणाला स्वत:हून सिद्ध होते. ‘नीतीचे गाढव’ होण्यास तयार होते. यातून ब्राह्मण जातीचे शिक्षकही सुटले नाहीत. त्यांच्यावरही अन्याय झाले, त्यांचेही शोषण झाले. कारण ते ब्राह्मण असले तरी ‘शिक्षक’ या खालच्या जातीत गेले. बाय चॉईस! जसे ब्राह्मणांमधील किरवंत ही जात अस्पृश्य जात आहे, तशी ब्राह्मण-शिक्षक ही ब्राह्मणांमधील अस्पृश्य जात आहे. आणि ‘एकूण जातिव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी काही ब्राह्मणांचा बळी गेला तरी काही बिघडत नाही. उलट आमच्याही लोकांना तुमच्यासारखेच दु:ख भोगावे लागते. तेव्हा तुम्ही कांगावा करू नका. तुम्ही निवडलेला शिक्षकी व्यवसाय असाच आहे’, अशी मखलाशी करता येते. दुसरे म्हणजे बळी देणे. त्यातही नरबळी देणे ही प्राचीन वैदिक परंपरा आहे. खरे तर वर्णजातीव्यवस्थेची निर्मितीच मुळात विराटपुरुषाला बळी देण्यातून झाली आहे. (पुरुषसुक्त)

‘शिक्षक’ ही जात आणि ‘बाई’ ही जात या रचनेच्या दृष्टिकोनातून साधारणत: एकसारख्याच असतात. ‘बाई’ नावाची जात नसते. पण प्रत्यक्षात ती अनुभवाला येते. बाईजात मुख्यत: बाईपणाचे दु:ख व्यक्त करते आणि नंतर जातीचे दु:ख व्यक्त करते. ‘बाईच्या जातीने पायरी ओळखून वागावे’, ‘बाईच्या जातीला हे शोभत नाही’, इत्यादी विधानेच बाई नावाची जात जन्माला घालतात. ‘स्त्रीधर्म’ हीसुद्धा घटना आहे. खास स्त्रीसाठी धर्म असा काही अस्तित्वात नसतो. पण तो अमल गाजवतो. तसे ‘शिक्षक’ या व्यक्तीबाबत घडते.

व्यवहारात शिक्षक नावाची जात भाषेच्या पातळीवर अस्तित्वात आलेली नाही. म्हणजे ‘शिक्षकाच्या जातीने पायरी ओळखून वागावे’, ‘शिक्षकाच्या जातीला हे शोभत नाही’, अशी वाक्ये प्रचलित नाहीत, हे खरे; पण ‘शिक्षक-धर्म’ मात्र अस्तित्वात आलेला आहे आणि तो फारच जोरकसपणे काम करतो. आता धर्म असला तरी प्रत्यक्षात शोषण प्रक्रियेत ‘जात’ म्हणून काम करतो. एकदा कुणी शिक्षक झाला की, तो ‘शिक्षक’ या जातीत जातो आणि मग तातडीने ‘शिक्षक-धर्म’ नावाचे जू त्याच्या मानेवर जणू काही वेल्डिंग करून बसवले जाते. शिक्षक झाल्यावरच हे जू मानेवर बसते असे नव्हे, तर नुसती डी.एड., बी़एड.ला अ‍ॅडमिशन घेतली तरी हे जू तेथे ट्राय केले जाते. ‘जगाला प्रेम अर्पावे’पासून ‘शिक्षक-धर्म’ सुरू होतो.

थोडक्यात, शोषणासाठी ‘शिक्षक’ हा वर्ग ‘जात’ बनतो, तर ‘कर्तव्यपूर्ती’, ‘नीतीचे गाढव’ यासाठी आणि तत्सम कामासाठी हा वर्ग ‘शिक्षक-धर्म’ बनतो. म्हणजे शिक्षक हा नवा ‘धर्मवीर’ बनतो. ही पवित्र वैदिक परंपरा द्रोण, कृपाचार्य, सांदिपनी इत्यादींपासून आहे.

आता, शिक्षक होणे ही अशी धार्मिक बाब असेल तर स्त्री-शिक्षक किंवा शिक्षिका होणे महाधार्मिक घटना आहे. शिक्षिकेला ‘बाई’ म्हणण्यापासूनच शिक्षिकेचा आधी स्त्री-धर्म सुरू होतो आणि ‘शिक्षक-धर्म + स्त्री-धर्म = शिक्षिका-धर्म’ नावाचा शोषणाचे टोक गाठणारा नवा धर्म जन्माला येतो. ‘शिक्षिका-धर्म’ या धर्माचे स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठी स्वतंत्र लेखन आवश्यक आहे.

सक्तीचा निष्काम कर्मयोगी

‘धर्म’ ही संस्था विविध अर्थाने राबवली जाते. पण शिक्षक आणि स्त्री यांच्यात बाबत ती केवळ ‘कर्तव्य’ या संदर्भातच राबवली जाते. एका अर्थाने ‘श्रीमद्भगवतगीता’ या बहुआदरणीय ग्रंथातील तत्त्वज्ञानाच्या परिभाषेत शिक्षकांवर सक्तीने ‘निष्काम कर्मयोग’ किंवा गांधींवादी परिभाषेत ‘अनासक्तियोग’ लादला जातो. शिक्षकांनी केवळ शिकवण्याचे कर्तव्य करावे. फलाची अपेक्षा धरू नये. शुद्ध निष्काम योगाने राहावे, ही समाजाची अपेक्षा असते आणि सरकार तिला खतपाणी घालते. शिक्षणक्षेत्र हा या देशात ‘सक्तीने कर्मयोगी’ तयार करण्याचा कारखाना बनला आहे. शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये हे त्याचे स्थूल स्वरूप आहे.

थोर सिद्धहस्त लेखक पु.ल. देशपांडे यांच्या ‘एका मोर्चाची गोष्ट’ या कथेतील शिक्षकांची नावे  पाहिली तर माझा मुद्दा सहज लक्षात येईल. ती कथा पुढे देत आहे.

जागतिकीकरणपूर्व

जागतिकीकरणपूर्व काळात एकीकडे शिक्षकांना नैतिक प्रशासकाचा आणि नैतिक अनुशासकाचा दर्जा होता. सामाजिक नीतिमत्तेचा ठेका जबदस्तीने त्यांना दिला गेला होता. पण दुसरीकडे शिक्षकांना कोणतीही प्रतिष्ठा, दर्जा नव्हता. या आजच्या आधुनिक भाषेत ‘पत’ (Credit) म्हणता येईल, ती बाजारू पत तर नव्हतीच नव्हती. एकतर शिक्षक-प्राध्यापकांच्या स्वतंत्र पतसंस्था नव्हत्या, असल्याच काही तुरळक तरी त्या दयनीय, दरिद्री होत्या. कारण शिक्षकांची अवस्थाच दयनीय, जवळपास ‘भिकारी’ दर्जाची होती. बँका तर शिक्षकांना दारातही उभ्या करत नसत. बहुतेक शिक्षक मंडळी घर बांधण्यासाठी निवृत्त होण्याची वाट बघत. कारण कसकसल्या फंडांचे पैसे तेव्हाच एकदाच (आणि एकदाचे) मिळत. म्हणजे आयुष्य संपत आल्याशिवाय घर बांधणे शक्यच होत नसे. पण सामाजिक नीतीचा पहाड छताडावर उभा असे. त्या काळातील वेतन आयोगाचे आकडे पाहिले म्हणजे शिक्षकवर्ग भारतीय अर्थव्यवस्थेत भिकाऱ्यांच्या किंचित वर असलेला वर्ग होता, हेच अधोरेखित होते. 

पु.ल.देशपांडे यांची ‘एका मोर्चाची गोष्ट’ नावाची कथा आहे. पुलं लिहितात -

‘‘मला कधी क्रांती, मोर्चे घेऊन- फलक घेऊन येते असं वाटत नाही. किंबहुना, मी कधी मोर्चातून घोषणा देत किंवा ओरडत गेलो नाही. मुंबईत मी असंख्य मिरवणुका पाहिल्या आहेत. अगदी एकतीसाच्या चळवळीपासून ते आजतागायत. माझी पुष्कळदा त्या मोर्चेवाल्यांच्या मागण्यांशी संपूर्ण सहानुभूती असते. पण मला रस्त्यातून माणसं अशी ओरडत निघाली की गलबलतं. मोर्चे हे एक तंत्र झालंय असंही म्हणतात. असेलही. पुढारीपण हा धंदा झाल्यावर मोर्चे-घोषणा ही धंद्याच्या जाहिरातीची तंत्रं होणं साहजिक आहे. पण या मोर्चाने मात्र मी अगदी आतून हलून गेलो होतो. त्या मोर्चाच्या अग्रभागी चांगले वयोवृद्ध लोक होते. चारी वर्णांचे लोक दिसत होते. बायका होत्या. कामगार स्त्रिया वाटत नव्हत्या, पण फार सुशिक्षितही दिसत नव्हत्या. बऱ्याचशा पांढऱ्या पोशाखांत होत्या. पण नर्सेस नव्हत्या. आणि आश्चर्य म्हणजे त्या मोर्चात मुलं अजिबात नव्हती. मी हा मोर्चा अगदी काही खेड्यांत पाहिला नाही. पण मोर्चातली माणसं शहराशी फार रुळलेली दिसत नव्हती. एका जिल्ह्माच्या गावाला पाह्मला होता. मी सायकलीवरून उतरलो आणि विचारलं,

‘कुणाचा मोर्चा आहे हो हा?’

‘शाळामास्तरांचा- ’

एक चमत्कारिक लज्जा, असहायता, संतापापेक्षाही कारुण्य, यापूर्वी- आम्ही असे कधीही हिंडलो नव्हतो... असा प्रसंग आमच्यावर येईल असं वाटलं नव्हतं असं न सांगता न बोलता नुसतं चेहऱ्यावर अदृश्य अक्षरांनी लिहून तो मोर्चा चालला होता. सर्वांत पुढे फलक होता. तो वाचायला मिळाला नाही. कुणी कुणाचा जयजयकार करीत नव्हतं. कुणी बोलत नव्हतं. मुठी वळत नव्हत्या. त्वेष नव्हता. आवेश नव्हता. आजवर आवरून धरलेली एक अब्रू परिस्थितीच्या तडाख्याने फुटली होती आणि रस्त्यांतून सांडत चालली होती. माझ्या कानी शब्द आले... ‘अय्या, त्या बघ आपल्या दामलेबाई’ एक पेन्शनीला आलेली विधवा वृद्धादेखील पोटाला दोन वेळचं मिळत नाही, हे यापूर्वी पोटात दडवून ठेवलेलं वाक्य न बोलता सांगत निघाली होती. दामलेबाईंची नजर त्या पोरींच्यावर गेली. पोरी तोंडावर हात घेऊन लाजल्या. आपल्या दामलेबाई, पुढे कुठे बॅंड नाही- घरात नाही- तरीसुद्धा भर शाळेच्या वेळी अशा कुठे रांगेतून चालल्या आहेत, हे त्या पोरींना कळत नव्हतं.

पण दामलेबाईंनी ज्या अनोळखी नजरेनं त्या पोरींच्याकडे पाहिलं, ती नजर त्या पोरींना नवी होती. ज्या बाईंना फुलं नेऊन दिल्यावर कौतुकाचा गालगुच्चा घेतात, त्या आपल्या दामलेबाईंची नजर अशी परकी? पोरी बावरल्या. ह्मा दामलेबाई अशा काय निराळ्या दिसताहेत? आपल्या बरोबर गाणी म्हणणाऱ्या, कधी कधीसुद्धा छडी न मारणाऱ्या दामलेबाईच ना त्या? दामलेबाईंनी कष्टाने सावरून धरलेले ते तोंडावरचे ‘शिक्षिकेने प्रेमळ असावे’चे कवच कशामुळे तरी फुटले होते. नुसत्या दामलेबाईंचेच नाही- सावंतबाई, साठेबाई, गुंजाळबाई, लोकरेबाई, शेखबाई, थोरात गुरुजी, भांगले गुरुजी, दाढे गुरुजी, तांबे गुरुजी, कुलकर्णी, देशपांडे, तांबट, कोष्टी, पागे, माने, साटम, काळे सगळ्या सगळ्या गुरुजींना जो प्रसंग कधी कधी यायला नको होता, तो आला होता. शिक्षकांचा मोर्चा नावाची एक फार मोठी क्रांती झाली होती. पूर्वी शिक्षक मोर्चात गेले होते. गांधींच्या मागून मुलांना राष्ट्रीयत्वाचे धडे देण्यापूर्वी आपण शुद्ध होऊन येऊ या म्हणून. हा मोर्चा निराळा होता. हा पुकारा भावनेचा नव्हता. साधा, भूक नावाच्या प्राथमिक गरजेपोटी प्राथमिक शिक्षक प्रथम रस्त्यात आपले लक्तर मोकळे टाकून आला होता. मी त्या मोर्चामागून चालत गेलो, हे तो मोर्चा चौकात आला त्या वेळी कळले. पोलीससुद्धा नव्हते. मास्तरांच्या मोर्चाला पोलीस कशाला? शंभर उंदीर एकदम कुचकुचले म्हणून काय एका डरकाळीइतका तरी आवाज थोडाच होणार आहे? कोणीतरी बसा बसा म्हणू लागलं. मैदानात मोर्चा बसला. मीदेखील सायकल झाडाला टेकून बसलो. एक शिक्षक उभे राहिले. दुरून मला ते थोडेसे हरी नारायण आपट्यांसारखे वाटले. रुमाल बांधलेले असे ते एकटेच होते. शुद्धलेखन घालावं तसं ते बोलत होते. त्यांची लहान लहान वाक्यं एकेका शब्दावर जोर देऊन येत होती.

“शिक्षक बंधुभिगनींनो, व्यवसायाची पुण्याई संपली. समाजाने अंत पाहिला. सरकारने कशाला म्हणू? सरकार आपले आले काय, परक्याचे काय, आपले दुबळे हात पोहोचण्याच्या पलिकडले. पण समाजाने कातडे ओढले स्वत:च्या डोळ्यावर. ‘मास्तर, देन वेळेची चूल पेटते ना हो?’ असं विचारणारं इतक्या वर्षात कोणी भेटलं नाही. दडपलं होतं. पण आज आपल्या भुकेचं बेंड रस्त्यात फुटलं. आता सभ्यतेचा बुरखा कशाला ठेवू? हा माझा कोट. पंधरा वर्षांपूर्वी लग्नात मिळाला होता. सद्राही होता. तो फाटला, नवा शिवायचा संकल्प सोडत होतो. नाही परवडलं. खोटं नाही सांगत. हे पाहा.” असं म्हणून त्यांनी स्टेजवर कोट काढला आणि आतला अस्थिपंजर डोळ्यावर भयानक आघात करून गेला. “आता रस्त्यात आलो. इच्छा नव्हती पण गत्यंतर नव्हतं. आता आत शर्ट नसतो. एका फुकट मिळालेल्या कोटावर व्यवसायाची प्रतिष्ठा सांभाळीत होतो हे गुपित उघडं केलं. माझी काय सगळ्यांची गोष्ट एकच! व्यवसायाची पुण्याई संपली. आमची एकच विनंती. उपाशी ठेवून ‘गुरुजी’ वगैरे नका म्हणू. नवरा-बायको आणि दोन-चार अर्भकांच्या भुकेच्या वेळा साजऱ्या होतील एवढं द्या आणि मग शाळा खात्यातले मजूर म्हणा आणि एज्युकेशन आक्टऐवजी फ्याक्टरी आक्ट लावा.”

काढलेला कोट खांद्यावर घेऊन मास्तर खाली उतरले. माणसं भाषण संपल्यानंतरच्या टाळ्या वाजवायला विसरली होती. कारण त्या सर्व स्त्री-पुरुषांचे हात डोळे पुसण्यात गुंतले होते. माझ्या मनात घर करून राहिलेला हा एकच मोर्चा आणि मोर्चातले ते एकच भाषण आणि दामलेबाईंनी त्या पोरींकडे फेकलेली ती एकच अनोळखी नजर!”      

पुलंनी ‘धरती’ मासिकाच्या दिवाळी अंकात १९६७ साली ही कथा लिहिली. जी.ए. कुलकर्णींच्या काही कथांमध्ये शिक्षकांच्या दीनवाणेपणाचे यापेक्षाही भेदक वर्णन आहे. त्या तर आणखी जुन्या आहेत. फारच जुनी कथा महाभारतातील कौरवांचे मास्तर द्रोणाचार्यांच्या दारिद्र्याची आणि विकलांगतेची आहे. 

अभिताभ-शशी कपूरच्या ‘दीवार’ (१९७५)मधील शशी कपूरने (सब-इन्स्पेक्टर रवी चोप्रा) एका शाळकरी मुलाला (सिनेमातील मुलाचे नाव चंदर) गोळी घालण्याचा सीन आठवा. त्या मुलाने चोरलेली वस्तू म्हणजे पाव आहे, हे कळाल्यानंतर शशी कपूर त्याच्या घरी जातो. जाताना तो काही भाकरी घेऊन जातो. झोपडपट्टीत ते घर असते. अठराविश्वे दारिद्रयाच्या खुणा असलेल्या त्या घरातील एकमेव समृद्धी म्हणजे रवींद्रनाथ टागोरांची तस्बीर! त्या मुलाचे वडील (ए.के. हंगल) हे निवृत्त शिक्षक असतात. घरात अन्नाचा कणही नसल्याने मुलगा आई-बापांसाठी पाव चोरतो, हे सत्य शशी कपूरला उमगते. घरी आलेला पोलीस अधिकारी हाच आपल्या मुलाला गोळी घालणारा पोलिस अधिकारी आहे, हे समजल्यानंतर मुलाची आई त्याला दूषणे देते, हाकलून देते. पण वडील मात्र कसलेही दूषण न देता उलट चोराला शिक्षा करणे आवश्यक आहे, असे सांगतात. भुकेल्या आई-बापासाठी चोरी करणे हा नियम होऊ शकत नाही, भारतात लाखो लोक भुकेले आहेत, उलट शशी कपूरने केले ते योग्य केले असे ते म्हणतात. यावेळी त्यांच्यात जो काही अप्रतिम डॉयलॉग होतो, त्यातून शशी कपूरला असा काही धडा मिळतो की तो म्हणतो, ‘इतनी बडी शिक्षा किसी टीचर के घर से ही मिल सकती थी!’ 

‘अधर्म करणाऱ्या नालायक नातेवाईकाला शिक्षा करावी की नाही’ या प्राचीन धर्मसंकटात पडलेल्या शशी कपूरला मार्ग सापडतो आणि स्मगलर भावाला, विजय चोप्राला (अभिताभला) पकडण्याच्या मोहिमेवर तो निघतो. धर्मसंकटात पडलेल्यांकडून ‘श्रीमद्भगवतगीता’सुद्धा जे निष्काम कर्म करवून घेण्यास फारशी समर्थ ठरत नाही, ते काम एक शिक्षक सहज करून जातो, हे भेदक सत्य चित्रपट निर्माते यश चोप्रा आणि संवाद लेखक सलीम-जावेद सहजपणे लक्षात आणून देतात. शिक्षक दरिद्री असला तरी नीतीचे पाठ देण्याची सामाजिक समृद्धी केवळ त्याच्याच ठायी असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. (अर्थात सक्षम व संवेदनशील विद्यार्थी ही अट गृहीत धरावी लागते.) हा एकूण प्रसंग, त्यातही अन्नचोर बालकाच्या वडलांचे निवृत्त शिक्षक असणे, यातून सत्तरच्या दशकातील शिक्षकांची अवस्था कशी दरिद्री होती, हे अधोरेखित होतेच; पण सामाजिक आणि व्यक्तिगत नैतिकतेच्या ओझ्याखाली वाकलेला वर्ग हा मुख्यत: शिक्षकवर्गच होता, हे जास्त अधोरेखित होते.

नीती आणि अनीती यातील संघर्ष खरा दाखवला आहे तो मराठील जब्बार पटेल निर्मित-दिग्दर्शित ‘सामना’मध्ये. सरपंच निळू फुले आणि मास्तर श्रीराम लागू यांची नैतिकतेची जुगलबंदी त्या दशकात मोठी वादग्रस्त ठरली. यातील मास्तर हा खराच मास्तर असतो की, नाही, हे सरपंचालाही माहिती नसते. पण त्याची सचोटी पाहून सरपंच त्याला ‘मास्तर’ म्हणू लागतो. दुसरे नाव पटकथा लेखकाला का सुचले नाही? सुतार, मुकादम, बारक्या, पाटील, रावसाहेब, भाऊसाहेब इत्यादी काहीही चालले असते. पण ‘मास्तर’ हेच नाव लेखकाला सुचले. कारण ‘मास्तर’ या नावातच एक नैतिक दबदबा आहे. (उलट दादा, पाटील, रावसाहेब, भाऊसाहेब ही सरकारी कचेऱ्यातील नावे मुजोरपणा आणि नैतिक अध:पतनाशी लगडलेली आणि लडबडलेली असतात.)

तीच गोष्ट शांतारामबापूंच्या ‘पिंजरा’तील मास्तराची (श्रीराम लागू). समाजातील नैतिक अध:पतनाची नीचतम पातळी गाठण्याची परवानगी राजकारण्यांना आणि इतर सर्वसामान्यांनासुद्धा आहे. पण ही परवानगी मास्तरला नसते. म्हणून तर ‘पिंजरा’तील मास्तर शोकांत नायक बनू शकतो, असा नायक बनण्याचे पोटेन्शियल त्याच्यात असते. कारण नीतीची जबाबदारी मुख्यत: शिक्षकांवरच असते.  

पण दुदैवाने या समस्त शिक्षकवर्गाच्या उच्च नैतिकतेचे रूपांतर (किंवा उत्तराधुनिक तत्त्वज्ञानाच्या परिभाषेत नैतिकतेचे भाषांतर) त्यांच्या उच्च आर्थिक दर्जात होत नव्हते, त्यांच्याबाबतीत कसलेही पॉझिटिव्ह डिकन्स्ट्रक्शन होतच नव्हते. नीतीच्या भाराखाली दबलेला हा ‘गाढव-माणूस’ समाज आणि शासनाकडून ‘माणूस’ या पदाकडे उन्नत होत नव्हता. तो ‘नैतिकतेचा गाढव’ या पदवीला पात्र ठरत होता. परिणामी ‘शिक्षक दिन’ हा ‘शिक्षक दीन’ आहे‚ हेच सिद्ध होते.

मास्तर-डे

‘मास्तर’ आणि ‘डे’ या दोन संकल्पना मिळून पण ‘मास्तरडे’ ही संकल्पना बनते. ‘मास्तर’ या संकल्पनेतून जाणवणारी दर्जेदार अवकळा आणि मराठीतील ‘डे’ या उपपदाला जोडला गेलेला उपहास, (जसे की थेरडा, थेरडी, म्हातारडा इत्यादी.) अशा दोन वास्तवता मिसळून ‘मास्तरडे’ ही संमिश्र संकल्पना पूर्ण होते. खरे तर एकवचनी ‘मास्तरडा’ आणि अनेकवचनी ‘मास्तरडे’, त्याचप्रमाणे शिक्षिका असेल तर ‘मास्तरडी’ अथवा मास्तरीण आणि अनेकजणीना उद्देशून, ‘मास्तरण्या’ अशी रूपे बनवली जातात. हीन मानसिकता दर्शवणारे हे शब्द ‘थोर गुरू परंपरेला समांतर संस्कृती भारतात कशी सुखाने नांदते’‚ हेच दर्शवतात.  

आता, पहा काय गोची आहे. दिवस हा मोठा चमत्कारिक शब्द आहे. ‘दिवस सुरू होणे’ याचा अर्थ जीवनाचा प्रारंभ होणे. पण दिवस करणे, दिवस घालणे, दिवस घालवणे अथवा दिवस जाणे इत्यादी शब्दांना मराठीत काही विशेष अर्थ आहे. ‘दिवस’ ही संज्ञा ‘दिव्’पासून बनते. ‘दिव्’चे धातूसाधित रूप म्हणजेच दिवस. ‘दिव्’चा अर्थ प्रकाश किंवा प्रकाशमान. प्रकाश असण्याचा काल तो दिवस. ‘दिव्’पासूनच देव, देवी, दिव्य, दैवी, दिवाळी, दीप, दीपावली, देवदिवाळी, देदीप्यमान, दिवसाढवळ्या इत्यादी शब्द बनतात. त्या साऱ्यांमधील लसाविचा अर्थ प्रकाशमान असणे. ‘प्रकाश’ ही घटना ‘ज्ञान’ या घटनेशी समांतर मानली गेल्याने देव, दैवी आणि इतर समांतर संज्ञा ‘ज्ञानवान’ बनल्या. म्हणजेच देव ज्ञानी असतात किंवा ज्ञानी असतात ते देवपदी पोहोचतात (ज्ञानदेव अथवा ज्ञानेश्वर), असा समज दृढ झाला.

‘दिवस’ला इंग्रजीत ‘day’ (डे)’ म्हणतात. आंग्लभाषेतील या ‘डे’ला सामान्य अर्थाबरोबर काही विशेष अर्थ गेल्या दशकापासून नुकतेच प्राप्त झाले आहेत. ‘मदर्स डे’, ‘फादर्स डे’, ‘सिस्टर्स डे’, ‘डॉटर्स-डे’, ‘सन-डे’, ‘ग्रॅण्ड मदर्स\फादर्स डे’, ‘हनी-डे’, ‘हबी-डे’ असे आता विविध प्रकारचे दिवस (साजरे) केले जात आहेत. पूर्वी असे काही फॅड नसायचे. सरळ आपली ओवाळणी असायची. पण सांस्कृतिक देवाणघेवाणीतून जे चांगले वाईट मिळत राहाते, त्यातून मराठी कल्चरमध्ये ‘डे’ आले. (त्या आधीच मराठीतील शोभा राजाध्यक्ष बंगालीत जाऊन ‘डे’ झाली आणि शोभा डे म्हणूनच मरांग्लिश आणि हिंग्लिश-बँग्लिश या बहुसंस्कृतींच्या डोक्यावर बसली! उभय कसल्या, त्रिभय संस्कृतींना शोभामुळे चांगलीच बघणीय शोभा आली. जोय महाराश्ट्रा! जय बंगाल!!) पूर्वी फार तर फार ‘बर्थडे’ असायचा. त्याचाही आता ‘बड्डे’ आहे. पण चालायचेच म्हणा, दिवस जातील तसे काय काय दिवस बघायला मिळतील, ते सांगता येत नाही. 

या ‘डे संस्कृती’च्या पावलावर पाऊल टाकावयाचे असेल तर भारतात साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या ‘शिक्षक दिन’ला ‘शिक्षक दिन’ऐवजी ‘मास्तर डे’ म्हणण्यास हरकत नसावी. काही द्रष्टे किंवा नतद्रष्टे लोक या दिवसाला ‘मस्त रडे’सुद्धा म्हणतील. (म्हणू देत! म्हणू देत!!)

मास्तर

‘Master’ ही पदवी मिळवणारा तज्ज्ञ (?!) समजावा, ही अपेक्षा असते, पण झालं काय पहा.

संकल्पनेचे स्वरूप

खरे तर मराठी किंवा संस्कृत अथवा कोणत्याही भारतीय प्रादेशिक भाषेत ‘मास्तर’ नावाचा शब्द अस्तित्वात नाही. तो इंग्लिशमधील ‘Master’ शब्दाचा भ्रष्ट अवतार म्हणून मराठीत ‘मास्तर’ हा शब्द आला. शिक्षक हा, शिकवणारा अन् बुके शिकलेला म्हणून पूर्वी गावातला तो एकमेव शहाणा माणूस असायचा. हळूहळू त्यातला शहाणपणा गायब झाला. अन् ‘मास्तर’ हा शब्द सगळीकडे वापरात आला. नाटकाच्या तालमी घेणारा तालीम मास्तर, तिकीटे देणारा कंडक्टर तो बसमास्तर, मग गायनमास्तर, टेलरमास्तर असे अनेक मास्तर उदयास आले. सिनेमा इंडस्ट्रीतही फाईटमास्टर असतो. त्या प्रमाणे शाळाशिक्षक ‘शा.मा.’ म्हणजे शाळामास्तर झाला. मास्टर की नावाची एक (गुरु)किल्लीसुद्धा आहे. ती कुठेही कुणालाही कशालाही चालते. कसलेतरी डावपेच, कटकारस्थाने रचणारा, कलागती करणारा, पण स्वत:ची ओळख गुप्त ठेवणारा ‘Mastermind’ सुद्धा आहे.

अशा रीतीने ‘मास्तर’चा अर्थ हळूहळू जितका पातळ झाला, तितकी त्या पदाला व माणसाला दर्जेदार अवकळा आली. ‘मास्तर’ म्हटला की तो गरीब, लाचार, दीनदुबळा या सदगुणांबरोबरच साधा, सरळ, भाबडा, पैशाची हाव (पण जणू काही गरजच) नसलेला भीषण ‘नैतिक दहशतवादी त्यागमूर्ती’ म्हणून कुप्रसिद्ध झाला. ‘अत्याचार करायला योग्य’ ही त्याची क्षमता इतकी टणक झाली की, महाभारतातील आद्य मास्तर द्रोण मुलाला ओरिजनल दूधही देऊ न शकणारा दरिद्री मास्तर बनला.

ही अपकीर्ती परंपरेने इतकी पसरली की, मराठी साहित्यासह बहुतेक भारतीय भाषांमध्ये ‘पोरगी विहिरीत ढकलीन, पण मास्तराला देणार नाही’ अशी जनरीत बनली. मग ‘मागता येत नाही भीक तर मास्तरकी शीक’ अशी म्हणही आली. राम नगरकरांच्या ‘रामनगरीत’ न्हावी जातीचा उगम सांगताना नगरकर एक कथा सांगतात. देवाने दोघांना वाट्या दिल्या. एकाने भीक मागून भटगिरी केली, तर दुसऱ्याने त्या वाटीत पाणी घेऊन वस्तऱ्याने हजामत केली. त्याने भीक मागितली नाही, म्हणून तो नाभिक झाला. पण ‘मास्तर’ हा असा दयनीय प्राणी बनवला गेला की, त्याला हजामतीही करता येत नाही आणि भीकही मागता येत नाही! अशा अनेक शा.मां.चे वर्णन व्यंकटेश माडगूळकरांच्या कथांमध्ये येते. शाम मनोहरांनी तर शा. मा.चा खरा दर्जा अतिशय प्रेमळपणे व सहानुभूतीने दाखवून दिला आहे.

तीच गोची ‘गुरुजी’ या पदाची केली गेली. हा शब्द मुळात ‘गुरू’ या पदाला ‘जी’ हे आणखी आदरार्थी उपपद लावून परम आदराचे पद बनवले गेले. मध्यमवर्गीय लेखकांनी त्याचा ‘गुर्जी’ करून टाकला. ‘लक्ष्मी’ या मराठी चित्रपटात मास्तरचे पात्र आहे (नाना पळशीकर). उषा नाईक त्याची बायको. सरपंच निळू फुले मास्तरला दमबाजी करत राहतो, त्याची बायको सरपंचाबरोबर राजरोसपणे राहते. ती नवऱ्याची खिल्ली उडवते. जयवंत दळवी लिखित ‘पुरुष’ नाटकात या मुलीवर बलात्कार होतो, तिचे वडील शिक्षक असतात. दळवी दुसरे पात्र घेऊ शकले नाहीत. कारण प्रश्न पुन्हा नैतिक धारणेचा, नैतिक संघर्षाचाच होता. आता अभिषेक बच्चनच्या ‘गुरू नावाच्या सिनेमात कोण कुणाचा गुरू शोधावे लागते. पण हिजड्यामध्येही गुरू असतो. एकदा ‘मास्टर’चा ‘मास्तर’ झाला की, ‘मास्तरा’तून विकसित होणारे प्राध्यापक, प्राचार्य किंवा कुलगुरू इत्यादी सारेजण ‘मास्तर’च बनतात.. 

तात्त्विक सोडाच पण प्रत्यक्षात भाषिक पातळीवर काय घडते ते पाहा? चकवे कसे तयार होतात? आता उदाहरणार्थ, मराठीतील ‘प्राध्यापक’ हा शब्द हे खरे तर ‘Professor’ या शब्दाचे भाषांतर आहे. पण मराठीत काय आणि इतर भारतीय भाषांमध्ये काय; भारतीय ‘प्राध्यापक’ हा शब्द चकवणारा आहे. या शब्दाने ‘प्राध्यापक’ (Professor) ही संकल्पना (Concept) आणि ‘प्राध्यापक’ हा शब्द (Word) यातील संबंधच तोडला आहे. भारतीय विद्यापीठे आणि महाविद्यालये व शाळा यांनी या ‘प्राध्यापक’ (Professor) शब्दसंकल्पनेची फरफट केली आहे किंवा वाट लावली आहे! 

‘प्रोफेसर’ (Professor)चे लघुरूप म्हणून म्हणजे ‘प्राध्यापक’ हा लसावि धरून सर्व पदांचे लघुरूप म्हणून या सगळ्यांना ‘सर’ म्हणतात. पण ते ‘Professor’चे लघुरूप होऊ शकत नाही. कारण त्याची शेवटची अक्षरे sor आहेत. या ‘सर’ शब्दाचा वापर केला असतो त्याचे स्पेलिंग ‘Sir’ असे आहे. ‘सर’ ही पदवी ब्रिटिशांनी आणली. आज दारुगुत्त्यातल्या गिऱ्हाईकालाही तिथला वेटर ‘सर’ म्हणतो!

पाचव्या वेतन आयोगाने विद्यापीठ व महाविद्यालयात ‘Professor’, ‘Reader’ आणि ‘Lecturer’ असे स्तरीकरण केले. या सगळ्यांना आदराने ‘प्राध्यापक’ (Professor) म्हणतात. पण मूळ भाषांतरे अनुक्रमे ‘प्राध्यापक’, ‘वाचक अधिव्याख्याता’/‘प्राध्यापक’ आणि ‘अधिव्याख्याता’. यातील ‘Professor’ पद फक्त विद्यापीठातच मर्यादित केले. महाविद्यालयात ‘Reader’ आणि ‘Lecturer’ हीच पदे ठेवली. प्राचार्यांना ‘Reader’चा दर्जा व इतरांना ‘Lecturer’चा दर्जा लाभला! ही पदे आता २००६ पासून सहाव्या वेतन आयोगात अनुक्रमे ‘Professor’, ‘Associate Professor’ आणि ‘Assistant Professor’ अशी केली. प्राध्यापकांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या समपातळीवर कुठेतरी आणावे, ही सद्हेतू त्या मागे आहे, यात शंका नाही. तसे गॅझेटच्या नोटीफिकेशनमध्येही नमूद केले आहे.

आता, हे सगळेच जण स्वत:ला ‘प्राध्यापक’ (Professor) समजतात! काय म्हणावे?

प्राध्यापकांच्या पगाराची तर भयावह चर्चा झाली आहे. सहावा वेतन आयोग देताना सरकारने आणि भारतीय माध्यमांनी प्राध्यापकांच्या पगाराचे जणू सार्वजनिक वस्त्रहरण केले. युरोपीय देशांच्या तुलनेत भारतीय प्राध्यापकांचे वेतनमान दरिद्रीच आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थात भारतीय प्राध्यापकांची क्वालिटीही तशीच आहे. त्यामुळे ‘न्याय झाला!’ असेच म्हणावे लागते. युरोपीय देशांच्या प्राध्यापकास म्हणजे प्रोफेसरला, उदाहरणार्थ हार्वर्ड विद्यापीठातील ‘Full Professor’ पदाचे २०११-१२ साठीचे वेतन १९८,४०० यु.एस. डॉलर्स म्हणजे २०१२च्या भारतीय चलनामध्ये एक कोटी नऊ लाख तेरा हजार नऊशे चौऱ्यांऐंशी रुपये वेतनमान आहे. ते परफॉरमन्स बेस्ड् निकषांनुसार वाढून पुरुष प्रोफेसरला २०१,६०० आणि महिला प्रोफेसरला १८७,५०० यु.एस. डॉलर्स इतके मिळू शकतात.  

आता, महाविद्यालयातील प्राचार्य बघा. मुळात ‘Prinicipal’चे भाषांतर ‘प्राचार्य’ असे होत नाही. तर संस्कृतमधील ‘प्राचार्य’ म्हणजे ‘आचार्यांचा आचार्य’. ‘आचार्य’ या पदाला ‘प्र’ हा उपसर्ग लागून ‘प्राचार्य’ ही संकल्पना तयार होते. ‘प्राचार्य’ म्हणजे प्र-आचार्य. प्र म्हणजे पुढील किंवा प्रगतीशील.

मुळात प्राध्यापकांमधूनच ‘प्राचार्य’ निवडला जातो. त्यामुळे प्राध्यापकीचे सारे दुर्गुण घेऊन प्राध्यापकातूनच प्राचार्य जन्माला येतो. इथून या प्राचार्यपदाचे आणि पदधारक प्राचार्याचे रूपांतर  एक प्रसहन किंवा विनोदी शोकांतिका सुरू होते. हा प्राचार्य प्राचार्यपदी असता खरा; त्याच्याकडे ‘Master’ची, पीएच. डी.ची पदवीही असते. पण ते आचार्य असतातच, असे नाही. बहुतेक प्राचार्य प्रगतशील कधी नसतात. अनेक प्राचार्य तर आज ‘दादा’ बनले आहेत.

भारतीय ‘प्राचार्य’ हा वास्तवात राष्ट्रपतींपेक्षा थोर आणि मोठ्ठा आहे, हे लक्षात येईल. ते असे की देशातील बहुतेक पदे एकतर बदलीची किंवा कमाल पाच वर्षांची असतात. पण प्राचार्यपदी एकदा कुणी नेमला की, तो निवृत्त होईपर्यंत आमरण प्राचार्यच राहतो. अशा रीतीने एक प्राचार्य अनेक राष्ट्रपती बघतो, पण राष्ट्रपती काही एका प्राचार्यपदी अनेक प्राचार्य बघू शकत नाही! मग, सांगा- थोर कोण?! त्याचा मूळ अर्थ मुख्य माणूस, पण शिक्षणव्यस्थेने त्यांना शिक्षण उद्योगसमूहातील एका मुकादमची लायकी दिली.

एकूण उच्चशिक्षण व्यवस्थेत प्राचार्यपदाला आज फार काही महत्त्व उरलेले नाही, त्याचे जवळपास नमुनेदार मेषपात्र बनवण्यात शिक्षणव्यवस्था यशस्वी झाली आहे. यांना ‘पहिला मेषपात्र’ म्हणावे. असो. म्हणजेच पुन्हा नसतो.

महाविद्यालयात प्राध्यापकही शिक्षकही उपआचार्य नसतात तर प्राध्यापक असतात. खरे तर त्यांना उपशिक्षकाच्या धर्तीवर उपप्राचार्य म्हटले पाहिजे; पण उपप्राचार्य हा वेगळाच प्राणी असतो. खरे तर पप्राचार्यपद हे अनेकदा तडजोडीची मळकट वाट असते. आता तर तिला कायदेशीर दर्जा देऊन ‘दुसरा मेषपात्र’तेवर शिक्कामोर्तब करण्याची हद्द गाठली गेली आहे.

‘प्रोफेसर एमिरिटस’हे सुद्धा असेच ‘तिसरे मेषपात्र’ बनवले गेले आहे. संस्थाचालक, प्राचार्य किंवा व्यवस्थापन यांच्या वशील्याचा तट्टू या पदावर विराजमान झालेला असतो. ‘जो पैशासाठी काम करत नाही तर केवल शुद्ध ज्ञानाच्या प्रेमासाठी काम करतो’ ही मूळ व्याख्या बदलून ‘जो शुद्ध ज्ञानाच्या प्रेमासाठी काम करत नाही तर केवळ पैशासाठी काम करते तो‚’ अशी केली गेली आहे.

‘मास्तर-डे’ होण्याची कारणे

जागतिकीकरणोत्तर

साऱ्या जगात १९९० नंतर जागतिकीकरणाचे वारे घुसले आणि परिणामी अर्थव्यवस्था गतिमान झाली. त्याचे पडसाद भारतावरही पडले. जागतिक दर्जाचे वेतनमान देण्याच्या भयानक दबावाखाली सर्वच क्षेत्रांचे वेतन भयावह रीतीने फुगीर झाले. खासगी क्षेत्रातील वेतनमानाने तर निलाजरेपणाचा कळसच गाठला. अनेकांना राष्ट्रपतीपेक्षाही शेकडोपटींनी जास्त वेतन आहे.

परिणामी भारतातील सर्वक्षेत्रांचे वेतनमान बैलाशी स्पर्धा करणाऱ्या बेडकीच्या पोटासारखे फुगीर करण्यात आले. त्यातून शिक्षणक्षेत्रही वगळले गेले नाही. विसाव्या-एकविसाव्या शतकात विद्यमान भारतीय उच्चशिक्षणाचा दर्जा वाढावा, ते जागतिक स्पर्धेत यावे, या हेतूने केंद्र सरकारने व राज्य शासनांनी (मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, विद्यापीठ अनुदान आयोग इत्यादी) विद्यार्थी व शिक्षकवर्गाचे जीवनमान उंचावण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेत पूर्वप्राथमिक स्तरापासून ते विद्यापीठीय पातळीपर्यंतच्या शिक्षकांचा समावेश आहे.

हेतूंमधील फरक

‘शिक्षक वर्गास प्रतिष्ठा मिळावी, त्यांचा आदरसत्कार व्हावा’ हा युनेस्कोचा हेतू आणि भारत सरकारचा हेतू यात मूलभूत फरक आहे. तो असा की, युनेस्को शिक्षकांकडे नेहमीच समाज रचना करणारा सामाजिक अभियंता, सामाजिक नीतीचा मानदंड इत्यादी आदर्श हेतूने पाहते आणि तशी समाजाकडून अपेक्षा करते. आधी आपण ती भूमिका पाहिलीच आहे. मानवी जीवनमानाचा स्तर समाजातील अनेक रीतींच्या सांस्कृतिक अंगांनी उंचावतो, शिक्षकांची अस्सल भूमिका पाहता शिक्षकांचा उचित, योग्य सत्कार या सर्व रीतीने केला पाहिजे; ती व्यापक सामाजिक जबाबदारी आहे, याचे भान युनेस्को जागे करते आणि ते लक्षात आणून देते. त्या दिशेने ही संस्था सर्व तऱ्हेने प्रयत्न करते.

तथापि भारत सरकार आणि या सरकारची उपांगे असलेली राज्य सरकारे जीवनमान उंचावण्याचा निकष नेहमीच आर्थिक स्तर उंचावण्याशी असतो, या अंधश्रद्धेतच जगतात. (उदाहरणार्थ, भारतीय लग्न समारंभ संपत्तीचे ओंगळ प्रदर्शन या बिंदूभोवतीच फिरतात.) या ढोबळ, बटबटीत अंधश्रद्धेपोटीच सरकारकडूनच वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. स्वातंत्र्याच्या संधिकाळात वेतन आयोग स्थापन करून संघटित नोकरशाहीला आर्थिक स्थिरता व शांतता मिळवून देण्यात आली. खरे तर, वेतन आयोग हा एक स्वतंत्र पुस्तक लिहिण्याचा विषय आहे. सर्व वेतन आयोग ही केवळ संघटित लुटीची कायदेशीर पळवाट आहे. पाचव्या वेतन आयोगाच्या अमलबजावणीच्या वेळेस वेतन आयोगाचे एक सन्माननीय सदस्य प्रा. डॉ. सुरेश तेंडुलकर यांनीच फक्त या फुगीर वेतनशाहीविरुद्ध लेखी निषेध नोंदवला होता. सहावा वेतन आयोग त्या निषेधाला डावलून, त्यास पायदळी तुडवून पुढे पोहोचला. असो. म्हणजेच नसो.

पण शिक्षकांच्या बाबतीत काय घडले? १९७०च्या दशकात संघटन शक्तीचे मर्म जाणूनच शालेय, महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षक संघटना स्थापन झाल्या. त्यात महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षक मंडळी जास्त कणखर व संपकाळात तग धरण्याची क्षमता साहजिकच जास्त होती. ती त्यांनी विकसित केलेली असल्याने महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षक वर्गाचे वेतनमान लक्षणीय वाढले. 

एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात म्हणजे २००६ साली तर सहावा वेतन आयोग या नावाने सर्वच नोकरदारांची चलती झाली. १९९१नंतरच्या खाउजा (खासगीकरण, उदारीकरण व  जागतिकीकरण) धोरण मूलत: ‘उच्चस्तरीय सरकारी नोकरशाही आणि खासगी क्षेत्रातील नोकरशाही’, हा नवा धनिकबाळवर्ग निर्माण करण्यासाठी होता. त्याचे केवळ एक उपफल म्हणून महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकांनाही चांगला दर्जा मिळाला. नोकरशाहीबरोबरच प्राध्यापकांचा हा संघटित वर्ग सुद्धा व्यापक ग्राहकवर्ग बनू शकतो, याचा साक्षात्कार झाल्यानेच तगड्या वेतनशाहीचा हिस्सा त्यांना देण्यात आला. म्हणून सकृतदर्शनी बरे वेतन देण्यामागे शिक्षकांचा दर्जा, जीवनमान उंचावे, हा हेतू नसून नवश्रीमंत वर्ग तयार करणे हाच होता, असे खाउजामुळे रास्तपणे म्हणता येते.

नैतिक स्तराकडे दुर्लक्ष

पण शिक्षकवर्गाचा आर्थिक स्तर उंचावला गेला तरी त्यांचा नैतिक स्तर मात्र दुर्लक्षित झाला. मुळात सामाजिक आदर्शाचा स्त्रोत ही शिक्षकांविषयी असलेली प्रतिमा दुटप्पी होती आणि आहे. पहिला टप्पा म्हणजे सामाजिक नीतीच्या या ओझेवाल्यांस आर्थिक प्रतिष्ठा न देणे आणि दिली तरी त्याची नैतिक प्रतिमा संशयास्पद बनवणे. म्हणजे पुन्हा पहिल्याच टप्प्याकडे येणे. जसे की सहावा वेतन आयोग लागू करणे, हे पहिले धोरण आणि त्या तातडीने अमलबजावणे मात्र न करणे, हे दुसरे धोरण. अशी दोन धोरणे सरकारने आखली आणि त्या धोरणांपैकी पहिले धोरणसुद्धा तातडीने लागू केले नाही. मोर्चे आंदोलने, संप, एकमेकांची बदनामी करणे या मार्गाने २००६ चा वेतन आयोग २००९ ला लागू केला. याचाच अर्थ दुसरे धोरण मात्र तातडीने अंमलात आणले! कळस म्हणजे, आता सातवा वेतन आयोग देण्याची वेळ येऊन शिक्षक-प्राध्यापकांना फरकाची रक्कम दिली गेलली नाही. हा नवा धनिक वर्ग निर्माण करूनही त्याची क्रयशक्ती विकसित करण्याऐवजी तिची हत्या करण्याकडेच लक्ष दिले गेले. परिणामी शिक्षकांचा ‘भिकारी’ हा दर्जा काही जात नाही.

साधे उदाहरण घ्या. शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील विद्यार्थि हे ‘विद्यार्थि-शिक्षक’ असतात. तेच आज शाळेत नेमले की, त्याचा आधी शिक्षणसेवक बनवला जातो मग बराच कुथवून कुथवून  कुथवून कुथवून कुथवून कुथवून आणि नंतर चांगलाच कुथवूनकुथवूनकुथवूनकुथवूनकुथवूनकुथवूनकुथवूनकुथवूनकुथवूनकुथवून घेतला जातो. मग पैसे खाऊन ‘उपशिक्षक’ बनवला जातो.

मास्तर, गुरुजी, शिक्षक, प्राध्यापक हा त्याच्या मूलभूत गरजांसाठी रस्त्यावर आलाच पाहिजे, ही भारतातील सनातन परंपराच विद्यमान सरकारने व नोकरशाहीने (अगदी निष्पक्षपणे) राबवली आहे. त्याला आजची सरकारे कशी अपवाद असतील? वास्तवात आजच्या बहुतेक शिक्षणसंस्था सत्ताधारी खासदार, आमदार, विरोधक आणि या सर्वांचे साथीदार उद्योगपती या मालकसंघांच्याच मालकीच्या आहेत. म्हणजेच काही एखादा टक्का अपवाद वगळता बहुतेक शिक्षक आणि प्राध्यापक या मालकसंघांचे नातेवाईक आणि राजकीय कार्यकर्तेच आहेत.

समारोप

राज्य शासने, केंद्र सरकार, विद्यापीठे, विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्या घोषणा व प्रत्यक्ष कृती पाहिल्या तर यातील चिंताजनकता ठळक होते. त्यात शिक्षणक्षेत्राचे मालक असलेले संस्थाचालक व शिक्षणमहर्षी भर टाकत असतातच. या साऱ्या खेळात ही शिक्षणव्यवस्थाच अशी बनवली गेली की, त्यातून शिक्षक-अध्यापक ‘Teacher’ गायबच झाले आणि परिणामी शिक्षक आज ‘Master’ उरलेला नसून ‘मास्तरडा’ बनलेला आहे. शिक्षकांवर ‘शिक्षक दिन’ नव्हे तर ‘मास्तरडे’ साजरा करण्याची वेळ आणली आहे. याला शासनाबरोबरच समाज, सर्व शिक्षक, प्राध्यापक आणि त्यांच्या संघटना जबाबदार आहेत. समस्त शिक्षक-प्राध्यापकांनी स्वत:ला ‘मास्तरडा’ म्हणून घोषित कसे केले, त्याची चविष्ट पण तिखट मांडणी मराठीत ललितभाषेत भालचंद्र नेमाडे यांनी केली. त्यांच्या वर्णनातील उपहासाची तीव्रता अलीकडे जयदेव डोळे यांच्या ‘प्राध्यापक लिमिटेड’ या पुस्तकात आढळेल. प्राध्यापक खरेच कसे ‘मास्तरडे’ बनले आहेत आणि प्राध्यापक संघटना कशी ‘निलाजरी’ बनली आहे, याचे भेदक दर्शन या पुस्तकात घडते.   

जागतिकीकरणानंतर तर लोकशाहीच्या नावाखाली अनेक अनैतिकतांना कायदेशीर स्वरूप दिले गेले आहे. स्वातंत्र्यानंतर युनेस्कोसारख्या जागतिक संस्थांच्या दबावामुळे कोठारी शिक्षण आयोगासारखे काही आयोग आणवले गेले. पण या साऱ्या आयोगांना बासनात बांधून ठेवल्यामुळे शिक्षणविषयक धोरणे दुटप्पी, दुतोंडी बनवली गेली. एकीकडे राष्ट्रबांधणी, समृध्दी, समता, मूल्यात्मक समाज इत्यादी उच्च स्वप्ने रंगवावयाची आणि प्रत्यक्षात सर्वक्षेत्रीय राजकारण केवळ जातीजमातीभेदावरच करत बसावयाचे, ही जनरीत बनवली गेली. यात मुख्यत: शिक्षणक्षेत्राचा बळी गेला.

जागतिक बाजारीकरणाविरुद्ध लढा देण्याऐवजी अथवा इष्टापत्ती समजून तिच्याशी विधायक रीतीने जुळवून घेण्याऐवजी भारतीय शिक्षण धोरणकर्त्यांनी आणि शिक्षण उद्योजकांनी खाउजाशी चक्क थेटपणे हातमिळवणी केली. नेहमीप्रमाणे जनतेच्या लुटालुटीलाच प्रारंभ केला. स्वत:ला लुटणारा भारत हा जगात एकमेव देश असेल! या लुटमारीला ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ (Special Economic Zone) म्हटले तरी चालू शकेल अथवा ‘विशेष शिक्षण क्षेत्र’ (Special Education Zone) म्हटले तरी चालेल. दोघांचे लघुरूप ‘सेझ’ असेच होते. भारतीय शिक्षणक्षेत्राच्या नवविदारकतेची ही केवळ सुरुवात आहे… हा खरा कुरूप चेहरा.

याचाच अर्थ ‘शिक्षकांना सामाजिक प्रतिष्ठा मिळावी’, हा युनेस्कोचा हेतू भारत सरकार लक्षातच घेत नाही.

परिणामी भारतात सरकारी फतव्यानुसार ‘शिक्षक दिन’ साजरा होत असला तरी वास्तवात हा दिवस एक तर ‘शिक्षक दीन’ म्हणून साजरा होतो किंवा आजच्या वरील ‘फादर्स-मदर्स-एकस्पेट्रा एकस्पेट्रा डे’च्या आधुनिक भाषेत ‘मास्तर-डे’ म्हणून साजरा होतो. समाजाला, शासनाला व शिक्षणक्षेत्रातील कारभाऱ्यांना शिक्षकांविषयी खराच आदरभाव असता तर तो आधुनिक भाषेतही हा दिवस ‘Master’s Day’ म्हणून साजरा झाला असता.

शिक्षक-प्राध्यापक संघटनांचा दुटप्पीपणा

पण बाह्य घटक काहीही करोत; आता सातव्या वेतन आयोगाच्या स्वागतास तयार असणाऱ्या शिक्षकांनी हा निर्णय घ्यावयाचा आहे की, आपण मास्तरकी करावी की ‘Master’ व्हावे? लोकांनी, शासनाने विचार करावा की, ‘शिक्षक दिन’ साजरा करावयाचा आहे की ‘शिक्षक दीन’ की मग ‘मास्तरडे’ साजरा करावा? अन्यथा काही वर्षापूर्वी (मला वाटते २००४ साली) तर ‘शिक्षक दिन’ आणि ‘बैलपोळा’ एकाच दिवशी आले होते! तो ईश्वराने म्हणा निसर्गाने म्हणा भारतीयांना दिलेला एसएमएस होता. पण जणू काही तो खरा मानून पुरोगामी महाराष्ट्र शासनाने २००४ नंतरच हेतूपूर्वक ‘शिक्षण सेवक’ या रूपात बैलाचा मानवी अवतार मान्य केला आहे!

दुदैवाने शिक्षक-प्राध्यापक संघटनांची भूमिकाही अतिशय संदिग्ध आणि लबाडीची आहे. या संघटनांची रचना ‘गाढवांचे नेतृत्व लाभलेला सिंहाचा कळप’ किंवा ‘सिंहाचे नेतृत्व लाभलेली गाढवांची गर्दी’ असे वर्णन करण्यासारखी आहे. पाचव्या वेतन आयोगापासून प्राथमिक ते विद्यापीठीय पातळीपर्यंतचा सारा शिक्षकवर्ग नवब्राह्मणात रूपांतरित झाला आहे. सनातन ब्राह्मण जसा नाममात्र ब्राह्मण बनल्यामुळे ज्ञानापासून फारकत घेणारा; जातीयवादी ब्राह्मण बनला, तसा हा नवा ब्राह्मणवर्ग उदयास आला असून तोही पारंपरिक ब्राहह्मणवर्गाप्रमाणेच शोषक आहे. या नवब्राह्मणांसह भारतातील एकूणच सरकारी आणि निमसरकारी नोकरांची मानसिकता कवी चिं. त्र्यं. खानोलकरांच्या कवितेत म्हटल्याप्रमाणे आहे -

उसनी मिळाली शरिरे अम्हाला

विक्रीस जोड्यांइतुकी तयार

चिंता ना त्रागा…रांडेप्रमाणे

नियमित घेतो सनदी पगार

तत्त्वज्ञ-शिक्षक राष्ट्रपती ते वृषभ शिक्षक ही आपली वास्तव परिस्थिती आहे. कदाचित तिचे पुढील द्वंद्वात्मक विरोधीविकासी रूप शुद्ध ‘वृषभ तत्त्वज्ञ’ असे असेल! नाहीतरी ईश्वराला वेगवेगळे अवतार धारण करण्याची खुमखुमी असतेच! पण हा विरोध विकास इतिहासाची पुनरावृत्ती होते, या नियमानुसार ‘तत्त्वज्ञ राष्ट्रपती’ किंवा ‘शिक्षक राष्ट्रपती’ अथवा गेला बाजार शिक्षक-शिक्षक’ किंवा ‘अस्सल शिक्षक’ असा समास निर्माण झाला तर तो खरा ‘शिक्षक दिन’ म्हणता येईल.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

या लेखाच्या चर्चाविश्वातून मला काही विषय किंवा मुद्दे वगळणे भाग आहे. या विषयांची स्वतंत्रपणे चर्चा होऊ शकते किंवा व्हावी. अर्थात ते संशोधाचेच विषय आहेत. शिक्षक दिन, शिक्षक ही सामाजिक संस्था आणि एकूणच शिक्षण व्यवस्था या साऱ्यांना या मुद्द्यांनी व्यापक अर्थाने घेरले आहे. आणि शिक्षणव्यवस्था व त्यातील प्रत्येक घटकाला जणू काही ग्रासले आहे. ते मुद्दे असे :

१. आदर्शवादी शिक्षणसंस्थांचे व्यावहारिक दुकानदारीत झालेले रूपांतर.

२. शहरी, ग्रामीण, अल्पसंख्याक व आदिवासी शिक्षणसंस्था : त्यांची विस्तारविषयक धोरणे.

३. शिक्षक-प्राध्यापकांवर असलेली केंद्रीय, राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय आणि स्थानिक मालकांचे दडपण : ‘द्रौपदी आणि तिचे पाच नवरे’ : शिक्षकांवरील विभागला गेलेला मालकी हक्क म्हणजेच शिक्षकांच्या कल्याणविषयक जबाबदारीची टोलवाटोलवी.

४. शिक्षण संचालनालय अधिकारी व कर्मचारी वर्ग यांचा तुच्छतावाद.

५. शिक्षक-प्राध्यापक संघटनांची संदिग्ध भूमिका : संघटनांचे राजकीयीकरण.

६. विद्यार्थी संघटनांची संदिग्ध भूमिका : संघटनांचे राजकीयीकरण.

७. पालक संघटनांचा अभाव.

८. विद्यार्थि : ‘ग्राहक’ - नवा आयाम : बाजारीकरणाकडे वाटचाल.

९. शिक्षक-प्राध्यापकांचे जोडधंदे.

१०. शिक्षक-प्राध्यापक पेशातील लिंगभेदाचे राजकारण.

११. स्त्री-शिक्षण : बहिष्कृत सामाजिक घटक (उदाहरणार्थ एसएनडीटी विद्यापीठाचे अद्यापि मूल्यामापन नाही.)

१२. उच्च शिक्षणक्षेत्रातील प्राध्यापकांचे एपीआय-पीबीएएस नमुन्यातील मूल्यामापन.

१३. उच्च शिक्षणक्षेत्रातील प्राध्यापकांचे संशोधन : शोधकार्याचे आयएसबीएनीकरण-आयएसएसएनीकरण यातील बाजारीकरण व राजकारण. पीएच. डी. : विषयनिश्चिती, मार्गदर्शकांचा छळवाद, शोषण, जातीयवाद, आर्थिक तडजोडी इत्यादी. संशोधनातील वाटमाऱ्या, लूटालूट, दरोडेखोरी.

१४. चर्चासत्रे, परिषदा इत्यादीचे बाजारीकरण व राजकारण.

१५. शाळा, महाविद्यालये व विद्यापीठांमधील कंत्राटी कामगार.

१६. विद्यापीठांचे प्रकार आणि त्यातील विविध बहुढंगी समस्या : सरकारी, खासगी, केंद्रीय, डीम्ड, आदिवासी, राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार अथवा संसदेच्या खास अधिनियमानुसार सुरू केलेली तसेच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कला इत्यादी प्रकारची विद्यापीठे.

१७. विद्यापीठे व महाविद्यालयांमधील विभागप्रमुखांची कार्यपद्धती : शैक्षणिक दहशतवादाचा एक सनातन अध्याय.

१८. प्राचार्याचेच विभागप्रमुख असणे - आणखी नवा आयाम

१९. एकूणातच १९७५ पासून १०+२+३ आणि तत्सम अभ्यासक्रमांचे मूल्यमापन करणे नितांत गरजेचे आहे.

या साऱ्यांवर लिहिणे मला एकट्याला अथवा कुणालाही लिहिणे शक्य नाही. या आणि अशा इतर सर्व विषयांवर संशोधन लेखन करणारे ‘व्हिसल ब्लोअर’ आवश्यक आहेत.

..................................................................................................................................................................

लेखक श्रीनिवास हेमाडे संगमनेर महाविद्यालय, संगमनेर इथं तत्त्वज्ञान विभागप्रमुख आणि सहयोगी प्राध्यापक आहेत.

shriniwas.sh@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -