कागदोपत्री मिळालेला वडिलोपार्जित मालमत्तेतला अधिकार व्यवहारात उतरवणं बाईसाठी अतीव जिकिरीचंच आहे...

कुठलाही कायदा वा न्यायालयीन निर्णय ही त्या त्या काळाची प्रासंगिक अभिव्यक्ती असते. व्यवस्थेतल्या वर्तमान स्थितीगतीचं प्रतिबिंब त्यात उमटलेलं पाहता येतं. नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या, २००५च्या ‘सुधारित हिंदू वारसा कायद्या’नं महिलांचा वारसाहक्क अबाधित करून ही प्रासंगिकता नेमकी साधली आहे. तथापि, कायदा आणि व्यवहार यांच्याशी कायमच तिरपागडं नातं असलेल्या आपल्या व्यवस्थेतील स्त्रीविषयक सनातन मानसिकतेला या निकालाचा पुरोगामी कौल कितपत मानवणार आहे, हा प्रश्न उरतोच.

बाईनं तिच्या मता-विचारांशी ठाम असणं, हक्कांबाबत आग्रही असणं ही आपल्या संकुचित सांस्कृतिक अवकाशाला आजही फारशी न रूचणारी बाब आहे. त्यातही तिने ‘कमावती’ असलं तरी ‘निर्णयकर्ती’ असणं या अवकाशाला सहसा मान्य नसतं. बाईचं कर्तेपण ही पुरुषधार्जिणी व्यवस्था कायम नाकारत आलीय. कागदोपत्री मिळालेला वडिलोपार्जित मालमत्तेतला अधिकार व्यवहारात उतरवणं बाईसाठी अतीव जिकिरीचं बनून राहिलंय ते यामुळेच. 

मुळात शेतकरी, जमीनदारांपासून ते लहान-मोठ्या नोकरदारांपर्यंत कुणालाही आपल्या लेकीबाळींनी कुटुंबाच्या मालमत्तेत रीतसर हक्क सांगावा याबाबत आस्था असलेली दिसत नाही. एका अर्थी आधुनिकतेच्या असंख्य पायऱ्या पार करूनही आपल्या पुरुषधर्मी व्यवस्थेची बाईबद्दलची समजूत आजही मध्ययुगातच रेंगाळते आहे. कितीही शिकली, कमावती झाली तरी लग्न करून अखेर ती परक्या परिवाराशी जोडली जाणार, हा विचार तिला जिथं जन्मली तिथल्या काडीवरही सत्ता सांगू देत नाही. याउपर शेतीवाडी, जमीनजुमला याकडे सामाजिक प्रतिष्ठेचं, जात-वर्गीय अस्मितेचं प्रतीक म्हणून पाहिलं जातं. अधिकाधिक संपत्ती-संचयनाचा मतलबी विचारही यातूनच पोसला जातो.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

..................................................................................................................................................................

अन या सगळ्याचा हकदार केवळ मुलगाच मानला जातो. कारण विवाहानंतर मुलीकरवी ही मालमत्ता दुसर्‍या परिवाराला लागू होणं या कुटुंबपुरुषांना मानवणारं नसतं. घरातल्या पुरुषांच्या सुरक्षित वर्तुळात जगणार्‍या स्त्रीला अशा मालकीची गरजच नाही, अशीच त्यांची धारणा असते. बाईचं पुरुषावलंबी असणं गृहीत धरून चालणारी ही गोठलेली मानसिकताच मुलींच्या वारसा हक्काला आजवर विरोध करत आलीय. इतका की उद्या ती मुलगी परित्यक्ता, घटस्फोटिता वा विधवा म्हणून जगू लागली तरी तिच्या मालकीचा वाटा गांभीर्यानं विचारात घेतला जात नाही. सासर संपलेल्या तिला मग माहेरही दुरावलेलं असतं. उरतो तो तिचा एकटीचा झगडा…

बहुसंख्य महिलांना तर स्वतःच्या अशा हक्कांबाबत, त्यासंबंधीच्या कायद्यांबद्दल ना फारशी माहिती असते, ना जाण. थोडीबहुत असलीच तरी अनेकदा पुरुषसत्तेची वाहक बनलेल्या त्यांच्या मना-मेंदूला ते तितकंसं पटणारं नसतं. कधी त्यांची भावनिक शिदोरी या साऱ्याला वरचढ ठरत राहते, तर कधी नैतिक पेच आडवे येतात. मुळात सतत पडतं घेण्याची, उठसूठ घर-पुरुषांवर अवलंबून राहण्याची सवय झालेल्या सनातन स्त्री मनांना स्वतःच्या हक्कांविषयी बोलण्याचं धाडस येणार तरी कुठून?

आणखी असं की हक्काची भाषा वापरल्याच्या बदल्यात तुटणारी, दुरावणारी नाती, दुखावली जाणारी रक्ताची माणसं अन वाट्याला येणारं सामाजिक दडपण, एकटेपण सामान्य स्त्रियांना सोसणार नसतं. सतत नातलगांच्या कोंडाळ्यात रमणार्‍या बाईवर्गाकरता तर कुटुंबाचं, मायेच्या माणसांचं, नात्यागोत्यांचं मोल बाकी कशाहूनही अधिक मोठं असतं.

यातूनच त्या नाती जपण्याचा, कुटुंबाची प्रतिष्ठा राखण्याचा आटापिटा करत राहतात. त्याकरता वाट्टेल त्या तडजोडी स्वीकारत राहतात. या तुलनेत त्यांच्यालेखी  मग कुठलाही आर्थिक, भौतिक व्यवहार गौण ठरून जातो. याच भावनिक हतबलतेतून त्या आपल्या हक्कांवर पाणी सोडायला सहजी तयार होतात. ‘मायेची लेक’, ‘प्रेमळ बहीण’ अशा शाब्दिक, भावनिक फुलोर्‍यांच्या कधी त्या अधिन होतात, कधी त्यांना मजबूर केलं जातं, संस्कारांची, नात्यांची ग्वाही देऊन.

यातूनही ज्या कुणी हिमतीनं हक्कांचा बडगा उगारतात, तेव्हा आपलीच म्हणवली जाणारी त्यांची माणसं त्यांच्या जीवावरदेखील उठतात. त्यांच्या दबावाचा, बळाचा, हिंसेचा असह्य सामना त्यांना करावा लागतो. उचललेलं पाऊल निमूट मागे घेण्याखेरीज त्यांना पर्याय उरत नाही. स्त्रीजातीची हीच अगतिकता आसपासच्या  पुरुषधर्मी व्यवस्थेनं कायम वेठीस धरली आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : राजस्थानातल्या फसलेल्या बंडानंतर...  

..................................................................................................................................................................

माझ्या नात्यात, ओळखीत अशा अनेक अगतिक स्त्रिया मी पाहते आहे, ज्या त्यांच्या हक्काचं, त्यांच्यासाठीच्या कायद्यांचं मोल समजून घेण्याअधीच घर-पुरुषांच्या शब्दासरशी समोर आलेल्या कागदावर निमूटपणे अंगठे उमटवून, सह्या ठोकून मोकळ्या होतात. माहेरच्यांनी रांधलेला पुरणावरणाचा स्वयंपाक अन नेसवलेली जरीकाठाची साडी यातच खूशी मानून घेतात. गावखेड्यांमधून बहुतांशी लेकींचा वारसा हक्क या अशा भावनिक सोहळ्यामध्येच बंदिस्त आहे.

सधन, सुखवाशी सासर लाभलेली एक मैत्रीण म्हणते, ‘वडील अन भावांमुळेच चांगल्या भरल्या घरात मी पडले. नवर्‍याच्या घरी कशाची काही कमी नसताना भावांकडे हिश्श्याची आस कशाला धरायची…’

एकीला वाटतं, ‘पैशापाण्यावरून माहेरच्यांशी भांडायचं का? आपल्याच माणसांवर दावा लावायचा का? बायांना माहेरचंच एक हक्काचं घर असतं चार दिवस जाऊन विसावायला...’

एकजण म्हणते, ‘वादविवाद न होता माहेरच्यांनी आपणहून हा वारसा हक्क मुलीला दिला पाहिजे. आता माझ्या जागी मुलगा असता तर त्यांना तो द्यावाच लागला असता ना? आणि आजकाल मुलं आई-बापांना सांभाळतातच असं कुठेय? दोन मुलगे, सुना असताना आमच्या शेजारच्या काकू एकट्याच राहतात की...’

आयटीमध्ये काम करणारी, चार आकड्यातला पगार घेणारी एक लग्नाळू मैत्रीण म्हणते, ‘आज भलेही आर्थिकदृष्ट्या मी स्वतंत्र आहे. माझं अजून लग्न व्हायचंय. आणि पुढे काय वाढून ठेवलंय हे कुणाला ठाऊक असतं? त्यामुळे हा वारश्याचा हक्क मला महत्त्वाचा वाटतो. सुरक्षित भविष्यासाठी. तसंही भाऊलोक नोकरी, व्यवसाय करून भरमसाठ कमवत असले म्हणून वारशातला हिस्सा थोडीच सोडून देतात? मग मुलींकडूनच ही अपेक्षा का करतो समाज?’ 

ओळखीतली एकजण तावातावाने म्हणते, ‘मुलीनं, बहिणीनं हिस्सा मागितला की माहेरच्या लोकांची मनं दुखावतात. पण मला ते हिस्सा नाकारतात म्हणून माझं दुखावलं जाणं त्यांना का दिसत नाही? मला वाटते तशी नात्याची फिकीर त्यांनाही वाटायला नको का? भावासाठीही बहीण महत्त्वाची असतेच ना? पण नाती, भावभावना यांना बाईच्या जगात जास्त महत्त्व असतं. म्हणूनच त्या असे हक्कबिक्क मागायला धजावत नाहीत.’

स्त्रियांचे एकूणएक कायदे असे नैतिक पेचात अडकून आहेत. त्यांच्या वारसा हक्क कायद्याच्या दोरीलाही अशा असंख्य निरगाठी सनातन व्यवस्थेनं मारून ठेवल्या आहेत. त्या सैल करायच्या तर, आर्थिक हितसंबध जपणारं कुटुंबांतर्गत राजकारण नीट उसवून पाहावं लागेल. भावना नि व्यवहारातला गुंता सुटा करून बघावा लागेल. त्याकरता बाईला एक स्वतंत्र माणूस म्हणून स्वीकारावं लागेल.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

यासंदर्भात प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ व स्त्रीवादी लेखिका बीना अगरवाल यांच ‘A Field of one's Own’ हे पुस्तक एक आरपार सजगता देऊन जातं. स्त्रियांच्या जमीन व मालमत्ता हक्कांबाबतचं एक अफाट संशोधन म्हणजे हे पुस्तक. त्यात त्यांनी म्हटलंय, ‘‘बहुसंख्य स्त्रियांना दारिद्र्याशी सामना करावा लागतो, तो त्यांची कोणत्याही स्थावर मालमत्तेवर मालकी अन नियंत्रण नसतं म्हणून. महिलांना जमीन अन मालमत्तेत हक्क मिळाला तर त्यांची कुटुंब, समाज आणि व्यवस्था या सर्वच स्तरांवर वाटाघाटीची क्षमता (Bargain Power) वाढेल, जेणेकरून त्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होतील व आर्थिक सुरक्षा मिळवू शकतील. महिलांना सर्वार्थानं सक्षम करायचं असेल तर त्यांच्याविषयीचा ‘Welfair approach’ बदलून ‘Empower approach’ स्वीकारला जाणं आधी आवश्यक आहे.’’

वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलीलाही मुलांच्या बरोबरीने हक्क असल्याचा खणखणीत निकाल परवा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्या वेळी न्यायाधीश म्हणाले म्हणे – ‘‘मुलगी ही सदा मुलगीच राहते. मुलगा मात्र त्याचं लग्नहोईपर्यंतच मुलगा राहतो. भावनिकदृष्ट्या मुलगीच आई-वडिलांना अधिक जवळची असते. वडिलांच्या संपत्तीची तीदेखील आजीवन वारसदार आहे. तिलाही मुलांच्या बरोबरीनं हक्क मिळाला पाहिजे.”  

बाईजातीविषयी, त्यांच्या हक्कांविषयी कमालीचं कडवटपण बाळगणार्‍या त्या तमाम लेकींच्या बापलोकांनी न्यायाधीशांच्या आतल्या एका ‘बापा’चे हे उद्गार स्वतःशी एकदातरी उच्चारून नक्की बघावेत... 

..................................................................................................................................................................

लेखिका शुभांगी गबाले स्त्रीप्रश्नाच्या अभ्यासक आहेत.

shubhangigabale@rediffmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -