राजस्थानातल्या फसलेल्या बंडानंतर...  
पडघम - देशकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • सचिन पायलट, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अशोक गेहलोत
  • Sat , 15 August 2020
  • पडघम देशकारण काँग्रेस Congress भाजप ‌BJP सचिन पायलट Sachin Pilot प्रियंका गांधी Priyanka Gandhi राहुल गांधी Rahul Gandhi अशोक गेहलोत Ashok Gehlot

राजकारणात दोन अधिक दोन म्हणजे चार असतंच असं नाही. दिल्या-घेतल्या वचनांची शपथ पाळली जातेच असं तर मुळीच नाही आणि ते वचन पाळलं गेलंच तर प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी लागणारा कालावधी कितीही प्रदीर्घ असू शकतो. काँग्रेसच्या राजस्थानातील सरकार आणि पक्षात गेल्या सुमारे दीड महिन्यापासून सुरू असलेलं वादळ थंडावण्याकडे या दृष्टीकोनातून बघत असताना राहुल गांधी-प्रियंका गांधी यांनी हा संघर्ष उफाळून येण्याआधीच का शांत केला नाही आणि ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याबाबतही अशीच भूमिका का घेतली नाही, हा प्रश्न उरतोच.

माघार घेतल्यामुळे सचिन पायलट यांचं बंड फसलेलं आहे आणि अशोक गेहलोत यांचं मुख्यमंत्रीपद सध्या शाबूत राहणार असल्याचे संकेत मिळालेले आहेत. विधानसभेत विश्वास ठराव संमत झाल्यानं आता पुढचे सहा महिने तरी गेहलोत मुख्यमंत्रीपदी राहतील असं दिसतं आहे.  ‘कोणत्याही पदापेक्षा सन्मान जास्त महत्त्वाचा आहे’, असं सचिन पायलट यांनी म्हणण्याचा संकेत, त्यांना आता पक्षात आणि सरकारात लगेच कोणतंही पद मिळण्याची शक्यता कमी आहे, असा समजायला हवा, पण त्यांना यापुढे कधीच काहीच मिळणार नाही, असा अर्थ राजकारणात नसतो. ठोस असं कोणतं तरी आश्वासन मिळाल्याशिवाय बंडाचं उपसलेलं हत्यार राजकारणात कधीच मागे घेतलं जात नसतं. त्यामुळे आज नाही, पण भविष्यात सचिन पायल्ट यांचं मुख्यमंत्री होण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्याचं आश्वासन पक्षश्रेष्ठी म्हणजे, राहुल गांधी-प्रियंका गांधी यांनी दिलेलं असणार, असा त्याचा अर्थ असू शकतो.

अर्थात वर म्हटल्याप्रमाणे राजकारणात प्रत्येक दिल्या-घेतल्या वचनाची शपथ पाळली जातेच असं नाही. अशा राजकीय आणाभाका म्हणा की आश्वासनाचं काय होतं, हे आपल्या नारायण राणे यांना विचारा म्हणजे, मग स्वप्नभंगाच्या करुण सुरावटी सहज ऐकायला मिळतील.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

..................................................................................................................................................................

सचिन पायलट यांचं बंड फसलं याचं एकमेव कारण म्हणजे त्यांच्याकडे पुरेसं संख्याबळ नव्हतं आणि जे की मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे होतं. इथेही पुन्हा कळीचा मुद्दा म्हणजे मध्य प्रदेशात कमलनाथ यांचं सरकार तसंही काठावर होतं, तर राजस्थानात मात्र अशोक गेहलोत सरकारकडे म्हणजे काँग्रेसकडे भाजपपेक्षा सुमारे ३०नं संख्याबळ जास्त होतं.

दुसरा मुद्दा म्हणजे, ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा कल सुरुवातीपासूनच भारतीय जनता पक्षाकडे होता, मात्र ते स्वत: मुख्यमंत्रीपदासाठी नव्हे तर संसदेत जाण्यासाठी आग्रही होते. इकडे सचिन पायलट यांना मात्र थेट मुख्यमंत्री होण्याची घाई झालेली होती. समर्थक आमदार जरी भाजपचं सरकार असलेल्या हरियानात सुरक्षित बंदिस्त असले आणि भाजपकडे जाण्याचा कल सचिन पायलट यांनी कधीच उघड केलेला नव्हता.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे, संख्याबळाच्या आधारावर सचिन पायलट यांचं बंडाचं हत्यार बोथट ठरत आहे, हे लक्षात येताच भाजपनं राज्यपालांचा वापर करून अशोक गेहलोत यांची अडवणूक केली खरी, पण सचिन पायलट यांच्या बंडात फार मोठ्या प्रमाणात ‘गुंतवणूक’ करणं टाळलं, हेही तेवढंच खरं.

थोडक्यात काय तर, आपल्याकडे पुरेसं संख्याबळ नाही, हे लक्षात घेऊन पायलट यांचा गट आणि भाजप मिळून काँग्रेसशी सरळ कुस्ती करण्याऐवजी दंड थोपटून नुसतीच खडाखडी करत होते की, काय, अशी शंका घ्यायलाही जागा निश्चितच आहे.

राहुल गांधी-प्रियंका गांधी यांनी सचिन पायलट यांचं मन वळवण्यासाठी जो पुढाकार घेतला, त्यामुळे पक्षातील तरुण नेतृत्वाला नक्कीच दिलासा मिळाला असणार. ही तत्परता जर राहुल गांधी यांनी याआधीच दाखवली असती तर वेळोवेळी पक्षात तरुण नेतृत्वाची जुन्या नेत्यांकडून झालेली कोंडी नक्कीच टाळता आली असती आणि अनेक विकेट पडल्या नसत्या. जे काँग्रेस नेते अलीकडच्या काही वर्षांत काँग्रेस सोडून गेले, त्यांच्या पाठीशी जर राहुल गांधी असेच उभे राहिले असते, तर पक्षाचं आजचं चित्र जरा वेगळं दिसलं असतं. बंडखोरी केल्याशिवाय किंवा बंडखोरी केल्यावरही पक्षातील नेत्यांना भेटायचंच नाही, हा शिरस्ता आता राहुल गांधी मोडायला हवा. त्यात काँग्रेसचंच हित आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : ‘द हीट ऑफ विंटर’ : पं. नेहरूंच्या हत्येची काल्पनिक गोष्ट

..................................................................................................................................................................

राहुल गांधी यांना पक्षबाह्य आव्हान भारतीय जनता पक्षाचं असलं तरी काँग्रेस पक्षावर कब्जा करून बसलेल्या धूर्त नेत्यांचं आव्हानही तितकंच किंबहुना त्यापेक्षा किंचित मोठं आहे. ते मोडून काढण्यासाठी तरुणांची फळी मजबूत केल्याशिवाय राहुल गांधी यांच्यासमोर दुसरा कोणताही पर्याय नाही. त्याशिवाय पक्षावर त्यांची पूर्ण पकड बसणार नाही.

या संदर्भात झालेल्या या आधीच्या सर्व लिटमस टेस्टमध्ये राहुल गांधी नापास झाले होते म्हणा की, त्यांनी कच खाल्ली होती म्हणा. पक्षात पूर्ण कोंडी झालेल्या सचिन पायलट यांच्या संदर्भात राजस्थानच्या परीक्षेत मात्र राहुल गांधी दुसर्‍यांदा बसून का होईना उत्तीर्ण झाले आहेत, हे काँग्रेस पक्षासाठी चांगलं लक्षण समजायला हवं.

भाजपनं सरकार पाडण्याचा कुटील डाव रचला, घोडेबाजार मांडला, असे कांगावे करणं आता काँग्रेसनं सोडून द्यायला हवं. या देशावर पंतप्रधान म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू ते मनमोहनसिंग असा सत्तेचा आणि सुमारे सहा दशकांचा व्यापक पट काँग्रेसचा होता. याच काळात देशाचा चौफेर विकास झाला. विकासाच्या गतीबद्दल काही हरकती असू शकतील, पण आज देश जसा दिसतो आहे, त्याचं श्रेय काँग्रेसच्या सरकारांचं आणि त्याचा नेतृत्व करणार्‍या नेत्यांचं आहे, यात तीळमात्र शंका नाही. काळाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन आर्थिक सुधारणा आणि पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत देश काहीसा मागे पडला होता, पण पी. व्ही. नरसिंहराव आणि मनमोहनसिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात तोही अनुशेष आपल्या देशानं भरून काढण्याचा मोठा प्रयत्न केलेला आहे; अजूनही ते काम सुरू आहेच. काँग्रेसच्या काळात देशाची कोणत्याही क्षेत्रात प्रगती झालेली नाही, हा भाजप आणि विशेषत: नरेंद्र मोदी यांचा दावा फुसका आहे, हे या देशातील शेंबड्या मुलालाही चांगलं ठाऊक आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : आपण लोकशाहीच्या प्रारूपात सपशेल ‘अपरिपक्व’ बनलेलो आहोत!

..................................................................................................................................................................

मात्र, याच काळात आणि त्यातही विशेषत: इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळपासून या देशातील संसदीय लोकशाही आणि राजकारणाचा पोत बिघडवण्यासही काँग्रेसच जबाबदार आहे, हे विसरता येणार नाही. राज्यातील आमदार फोडणं, सरकार पाडणं, घोडेबाजार सुरू करणं, पक्षांतरासाठी सत्तेतील पदांची आमिषं दाखवणं, विरोधकांची मुस्कटदाबी करणं, सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी आणीबाणी लादणं, अशा एक ना अनेक केवळ अनिष्टच नव्हे, तर कुप्रथा या देशात काँग्रेसच्याच राजवटीत सुरू झाल्या आहेत.

बहुमत नसताना तर सोडाच निवडणुकीनंतर सर्वांत मोठा पक्ष म्हणूनही निवडून न आलेल्या काँग्रेसच्या सुखाडिया यांना सत्तरीच्या दशकात सत्तेचा अनिर्बंध वापर करून मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यापासून हे प्रकार काँग्रेसने सुरू केले. जनता पक्षाचे भजनलाल यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्ण सरकारच आपल्या पक्षात काँग्रेसनं कसं सहभागी करून घेतलं होतं, हे पाहिलेली या देशातील पिढी अजून हयात आहे. आपल्या महाराष्ट्रात हे असे कमी प्रकार घडले नाहीत. अन्य पक्षातील असंख्य नेते काँग्रेस पक्षात ओढण्यात आले. कोणत्या तरी पदाच्या आशेनं, पण बंडखोरीच्या नावाखाली काँग्रेसमध्ये येऊन ‘पावन’ झालेले अनेक नेते पत्रकारीतेतल्या माझ्या पिढीने पाहिले आहेत. छगन भुजबळ ते नारायण राणे असा तो अलिकडचा घटनाक्रम आहे.

नव्वदीच्या दशकाच्या प्रारंभी एका पक्षाचे डझनावर आमदार फोडून त्यांना काँग्रेस पक्षात कोणत्या ‘अटी आणि शर्ती’वर प्रवेश देण्यात आला, याच्या खमंग बातम्या माझ्या पिढीतल्या पत्रकारांनी दिल्या आहेत आणि त्या ‘अटी-शर्तीं’चा काँग्रेस किंवा त्या आमदारांनी कधीही इन्कार केलेला नाही. शिवसेनेत आणि विरोधी पक्ष नेते असताना नारायण राणे यांनी विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाडण्यासाठी केलेले शर्थीचे प्रयत्न विस्मरणात गेलेले नाहीत, पण काँग्रेसचं सरकार पाडण्याचे प्रयत्न करणार्‍या त्याच नारायण राणे यांना (मुख्यमंत्रीपदाचं आश्वासन देऊन) फोडून त्याच विलासराव देशमुख यांच्या मंत्रीमंडळात मंत्रीपद देणारी काँग्रेसचं होती; भाजपचे तत्कालीन असंतुष्ट नेते गोपीनाथ मुंडे यांना मध्यरात्री काँग्रेसश्रेष्ठींच्या भेटी(?)साठी नेणारे पृथ्वीराज चव्हाण काँग्रेसचे मुख्यमंत्री होते, याचा विसर फोडाफोडीचं राजकारण करत असल्याचा आरोप भाजपवर करणार्‍या काँग्रेस नेत्यांना पडला आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

सांगायचं तात्पर्य हे की, या देशाला निवडणुका जिंकण्याचे साम-दाम-दंड-भेदाचे ‘तंत्र’ शिकवणारा, राजकारणाच्या या अभद्र खेळींची ओळख करून देणारा, देशाच्या राजकारणाला त्या वाटेवर चालण्याची संवय लावणारा आणि मुस्कटदाबीचे प्रयोग शिकवणारा पक्ष काँग्रेसचं आहे. ‘यालाच राजकारण म्हणतात’, ‘राजकारण म्हटलं की हे चालणारच’, अशी (निर्लज्ज) समर्थनं त्यावेळी काँग्रेस नेते करत असत. आज नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा त्याच सर्व खेळी काँग्रेसवर उलटवत आहेत.

यात फरक एवढाच की, देशाच्या राजकारणाची पातळी घसरवण्याच्या बाबतीत काँग्रेस जर निर्लज्ज असेल तर भाजप शतनिर्लज्ज आहे. काँग्रेस पक्ष जर या बाबतीत उघडा असेल तर भाजप नागडा आहे असंच म्हणावं लागेल.‘पार्टी विथ डिफरन्स’ अशी स्वत:ची प्रतिमा असण्याचा दावा करणारा भाजपच्या कार्यशैलीत झालेला हा बदल अध:पतनाचा कळस आहे आणि त्याला त्याच भाषेत उत्तर देण्याची क्षमता काँग्रेसमध्ये उरलेली नाही इतका या पक्षाचा संकोच झालेला आहे. त्यामुळे काँग्रेसने आता या ‘ब्लेम गेम’मध्ये न पडता, गळे न काढता पक्ष मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रीत करून भाजपला सक्षम पर्याय म्हणून स्वत:ला उभं करण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे आणि त्यातच त्या पक्षाचं हितही आहे.

सचिन पायलट यांना चुचकारून, भाजपमध्ये जाण्यापासून (तूर्तास तरी) रोखून काँग्रेसनं चांगली सुरुवात केलेली आहे, हाही राजस्थानातल्या फसलेल्या बंडाचा आणखी एक अर्थ आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......