आपण लोकशाहीच्या प्रारूपात सपशेल ‘अपरिपक्व’ बनलेलो आहोत!

गेला महिनाभर अभिनेता सुशांतसिंग राजपूतच्या मृत्यूवरून गदारोळ सुरू आहे. त्याने आत्महत्या केली, की त्याची हत्या झाली आहे, यावरून तर्कवितर्क केले जात आहेत. या प्रकरणाचा तपास कोणी करावा, यावरूनही वादंग माजले आहे.

सत्ताकारणाप्रमाणेच कलाविश्वातही सरंजामशाही असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. राज्यातील सत्ताधारी या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांकडून व्हावा असा अट्टाहास धरून बसले आहेत, तर सत्तेबाहेर बसलेल्या आणि सत्तेत येण्यासाठी उतावळ्या भाजपला या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय यंत्रणेकडून व्हावा, असे वाटत आहे.

अर्थात राज्यातील महाआघाडी सरकारमधल्या घटकपक्षांनाही या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांकडूनच व्हायला हवा, असे वाटत नसेलच याची शाश्वती देता येत नाही. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांनी या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय यंत्रणेकडून व्हावा, अशी लेखी मागणी राज्याच्या गृहविभागाकडे केलेली आहे, तर राज्याच्या गृह विभागाने तशी गरज नसल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. अर्थात याबाबतचे सत्य समोर यायलाच हवे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही.  

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

..................................................................................................................................................................

या पार्श्वभूमीवर ‘महाराष्ट्र’वादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा आणि महाविकास आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार यांना त्यांचे नातू पार्थ पवार हे अपरिपक्व असल्याचा साक्षात्कार झालेला आहे. आपण आपल्या नातवाच्या मताला कवडीचीही किंमत देत नसल्याचे सांगत पवार यांनी पार्थ यांच्यावर अपरिपक्वतेचा ठपका तर ठेवला आणि सुशांतसिंग प्रकरणाचा तपास केंद्रीय यंत्रणेमार्फत व्हावा, या मागणीस आपला विरोध नसल्याचेही स्पष्ट केले. याचबरोबर पवार यांनी त्यांना सुशांतच्या आत्महत्येपेक्षा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची चिंता अधिक असल्याचेही विधान केले आहे.

(केंद्रात सलग १० वर्षे कृषीमंत्री असताना वा एकूणच सत्तास्थानी असताना शेतकऱ्यांच्या समस्या वा शेतीक्षेत्रातील अडसर दूर करण्याचा किती प्रयत्न केला हे जगजाहीर आहे. शेतकऱ्यांच्या वा शेतीक्षेत्राचे मूळ दुखणे ठाऊक असतानाही त्याला इतर जोडधंद्याचे सल्ले देण्यात आघाडीवर असलेल्या शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत चिंता व्यक्त करावी, हे हास्यास्पद नव्हे काय?)  

आता पवार यांच्या वक्तव्यांनंतर त्यांच्या कोंडाळ्यातील चाहत्यांकडून (यात त्यांच्या चाहत्या माध्यमकर्मींचाही समावेश होतो!) त्यांच्या बोलण्यातील गूढ अर्थांचे, मृत्सद्देगिरीचे विवेचन केले जाईल. तर राजकीय विश्लेषक राज्यातील महाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्यात सुशांतसिंग प्रकरणावरून सुरू असलेला संघर्ष उलगडून दाखवतील. महाविकास आघाडीत अंतर्गत खदखद सुरू आहे आणि सत्तेसाठी कोण-कोणाच्या बरोबर जाऊ शकतो, याचे कयास बांधले जातील.

कोविड-१९ने राज्यभरात थैमान घातले असून या संसर्गजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत. राज्यभरात करोनामुळे निर्माण झालेली ‘करुणावस्था’ बदलण्याची चिन्हे नाहीत. राज्यभरातली आरोग्य यंत्रणा सशक्त करण्यापेक्षा, त्यातील उणिवा दूर करण्यापेक्षा सर्वत्र चाचण्यांचे उपचार पार पाडून आणि टाळेबंदीचा फार्स करून आपल्या जिल्ह्याची कामगिरी चोख ठेवण्याचे कर्तव्य मंत्रिगणांकडून पार पाडले जात आहे. खर्च करण्याची क्षमता असेल तर खाजगी रुग्णालयांत अथवा फारशा सुविधा नसलेल्या सरकारी रुग्णालयांत (राज्य सरकारने अशा केंद्रांना ‘कोविड उपचार केंद्र’ असे नाव दिले आहे) अशा अवस्थेत राज्यात करोना हाताळणीचा उडालेला फज्जा विचार करण्यालायक आहे.

जनतेची विश्वस्त असणारी राज्यसंस्था म्हणून सरकार खाजगी वैद्यकीय क्षेत्रावर व्यावसायिक नीतिमत्ता पाळण्याची सक्ती करू शकत नाही, यातच सगळे आले. या अशा दुरवस्थेत राजकीय परिपक्वतेचा मुद्दा प्रकाशझोतात आला आहे. जनतेची सर्वंकष फसवणूक करणारे राजकारणी अपरिपक्व आहेत का- एका समाज म्हणून, राजकीय व्यवस्था म्हणून, मतदार म्हणून आपण सगळे अपरिपक्व आहोत, हा प्रश्न पडणे अनिवार्य नाही काय?

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : करोना आणि लॉकडाऊनला आपण कसे सामोरे गेलो, याचा आडवा छेद

..................................................................................................................................................................

एखादी व्यक्ती राजकीयदृष्ट्या अपरिपक्व असेल तर अशा व्यक्तीस लोकसभेची उमेदवारी कशी काय देण्यात येते? का उमेदवारी बहाल करताना संबंधित व्यक्ती राजकीय वारसा लाभलेल्या घरातला वा घराणेशाही परंपरा असणारा आहे, हा एकाच निकष पुरेसा असतो? अथवा राजकीय गैरसोय होते आहे म्हणून संबंधित व्यक्ती आता अपरिपक्व ठरवली जाते आहे? सार्वजनिक जीवनात कार्यरत असण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेबद्दल कळवळ, त्यांच्या विकासासाठी धडपड करण्याची तयारी, स्वच्छ चारित्र्य, व्यक्तिगत हितापेक्षा समाजहितास प्राधान्य आदी निकष इतिहासजमा झालेले आहेत, कारण सत्तास्पर्धेत सक्रिय घराण्यांत हे निकष पाळले जात नाहीत. राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांकडे असणाऱ्या घराण्यांतील उमेदवारांबाबत असेच म्हणता येईल.

पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवणारे राजकीय पक्षांचे नेते आपापल्या पक्षात सरंजामशाही अबाधित राखण्याचे व्रत मनापासून पाळतात. कसलाही लवाजमा बरोबर न घेता रयतेच्या झोपडीपाशी जाऊन गरिबाच्या थाळीत दुपारच्या भुकेला काय पडले आहे, हे आवर्जून पाहणारे छत्रपती शाहू महाराज या नेत्यांना केवळ भाषणात हवे असतात, प्रत्यक्ष आचरणात नको असतात.

शाहू-फुले-आंबेडकर यांचा भाषणात वारंवार उल्लेख करणाऱ्या नेत्यांना या महापुरुषांची समाजव्यवस्थेतील शेवटच्या घटकाप्रत असणारी बांधीलकी दुर्लक्षित करावीशी वाटते, कारण यांची सरंजामशाही अबाधित राखण्यासाठी अन सर्वसामान्यांच्या नावाने सतत सत्तेची ऊब उपभोगण्यासाठी या महापुरुषांच्या नावाने केलेला केवळ उद्घोष यांना पुरेसा वाटतो. दुर्दैवाने हे ओळखूनही आपण सर्वसामान्य जनता याबाबत निष्क्रिय असतो, कारण आपण एका अपरिपक्व व्यवस्थेचा अविभाज्य घटक असतो. सरंजामशाही ही केवळ राज्यपद्धती नाही, तर ती वृत्ती आहे. जन्मजात श्रेष्ठत्व-कनिष्ठत्वाच्या कल्पनेने होणाऱ्या सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समर्थन देणे, हे सरंजामशाहीचे एक व्यवच्छेदक लक्षण आहे.

एकदा का सत्ता मिळवायला गुणवत्ता वाढवण्याची आवश्यकता नाही, त्यासाठी इतरही आडवाटा आणि चोरदरवाजे आहेत, हे ध्यानात आले की, रीतीने मिळवणारी माणसे, रयतेची काळजी वाहण्याचा नुसता देखावा करतात. स्वतःच्या पोळीवर तूप ओढताना सगळ्यांना निदान तरी भाकरी मिळाली आहे की नाही, याचा विचारही त्यांना शिवत नाही. अशा अनंत उमेदवारांना आपण कधी आपल्या जातीचा म्हणून, कधी आपल्या जिल्ह्यातला म्हणून तर कधी पक्षाचा म्हणून निरनिराळ्या सहकारी  संस्था, बँका,  विधीमंडळे  यांवर निवडून देत असतो.

हे आपले लोकनियुक्त कारभारी जनहिताच्या कल्याणार्थ काही निर्णय घेण्यापेक्षा स्वतःच्या कैक पिढ्यांची धन करत राहतात. ज्यामुळे कृषी असो की सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण असो की पायाभूत सुविधांची उभारणी, विज्ञान-तंत्रज्ञान असो की जनकल्याणार्थ अस्तित्वात आलेली एखादी लोकयोजना असो, तिचे लाभार्थी काही कुटुंबियांपुरतेच सीमित राहतात. ज्यामुळे जग विविध ग्रहांवर मोहिमा आखत असते अन आम्ही ‘सांज ये गोकुळी राऊळी-मंदिरी’चा जप करत असतो. आमचे पूल तुटतात, रेल्वेचे अपघात राहतात.

या पायाभूत गोष्टींतच आमच्या सरकारनामक यंत्रणेची कसरत सुरू राहते. नेते मंडळींच्या तीन-तीन पिढ्या जन्माधारीत श्रेष्ठत्वावर सत्तेचा लाभ उठवत असतात अन आमच्या शेतकऱ्याच्या तिसऱ्या पिढीलाही ‘घामाचे दाम’ मिळावे म्हणून तिष्ठत बसावे लागते. सामाजिक विकासापेक्षा व्यक्तिगत विकासाला प्राधान्य देणारे हे सत्तापिपासू लोक छत्रपती शाहूमहाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुण्यतिथ्या, जयंतीला ‘त्यांच्या मार्गाने जायला हवे’, असा उद्घोष करतात, तेव्हा समाजव्यवस्था म्हणून आपल्या कुठल्या परिपक्वतेचे दर्शन घडून येते?  

सत्तेची गंगा आपापल्या घराण्यांत वाहती असावी आणि आपल्या कुटुंबातील अनेक पिढ्या त्यात सचैल न्हाऊन निघाव्यात, अशी धारणा व धोरणे बाळगणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी लोकशाही राज्यपद्धतीत ही नवी चातुर्वण्य पद्धती रुजवली आहे. चातुर्वण्य पद्धती गुणकर्मविभागशः राहिली नाही म्हणून ती निरुपयोगी झाली असे मानले जाते. दुर्दैवाने समाजाच्या नव्या रचनेत आणि आधुनिक राज्यपद्धतीतही अशीच चातुर्वर्ण्य पद्धती रुजली असून जी निरंतर आपल्याला पोखरते आहे. आज लोकशाहीतसुद्धा सत्तेची स्थाने जाती आणि वंशपरंपरेने काबीज करण्याचे तंत्र अव्याहतपणे सुरू असून आजच्या राज्यव्यवस्थेतही सरंजामशाहीचा मागल्या दाराने प्रवेश झालेला आहे. लोकप्रतिनिधीत्वही गुणकर्मविभागाश: दिले जाणार नसेल तर चातुर्वर्ण्याचा हा नवा आविष्कार मानावा लागतो.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

एका व्यक्तीस उत्तम वैद्यकीय मदतीची सोय उपलब्ध असावी, पैशाच्या बळावर त्याला धन्वंतरी विकत घेता यावा आणि उरल्या जनतेने औषधावाचून तडफडून मरावे ही लोकशाहीची रीत नाही. मात्र करोनाच्या संसर्गकाळात देशात वा राज्यभरात आपण हेच चित्र सर्वत्र पाहत आहोत. आपत्तीच्या काळात सर्वसामान्य जनता तिचा आला दिवस कसा व्यतीत करते आहे, रोजगार नसल्याने राज्यातला श्रमिक रोज पोटाचे खळगे कसे भरत आहे? खेड्यापाड्यांत, वाड्या-वस्त्यांत सार्वजनिक आरोग्याची काय वाताहात होते आहे? याची कसलीही तमा न बाळगणारे सत्ताधीश वा राज्यकर्ते जिथे असतात त्या व्यवस्थेला परिपक्व कसे म्हणावे?

इतिहासाच्या कुठल्याही कालखंडात संपूर्णपणाने निर्दोष असा मानवी समाज नव्हता आणि निर्दोष राज्यपद्धतीही नव्हती. मात्र तरीही आज २१व्या शतकात जगताना आजचे राज्यकर्ते आपल्या सामूहिक वाटचालीचे व स्वतःच्या कारभाराचे वर्णन जेव्हा लोकशाही समाजरचना असा करतात, तेव्हा हसावे की, रडावे हे कळत नाही. त्यामुळे कुठली ना कुठली आमिषे दाखवत सत्तास्थानी बसायचे तंत्र साध्य केलेले राजकीय घटक या तंत्रात केवळ परिपक्वच नव्हे, तर अत्यंत निष्णात झालेली आहेत आणि आपण आधुनिक समाजाचे घटक लोकशाही नावाच्या प्रारूपातही सपशेल ‘अपरिपक्व’ बनलेलो आहोत.   

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -