महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे परीक्षार्थी न्यायालयाच्या अनुकूल निकालाच्या सात महिन्यानंतरही नेमणुकीच्याच प्रतीक्षेत आहेत

शासकीय नोकरी मिळावी म्हणून शिवानंद कोकणे (वय २८) या तरुणाने सात वर्षं अभ्यास केला. परंतु त्याचा बेकारीतून नोकरीकडे जाण्याचा मार्ग नऊ दिवसांच्या फरकामुळे अधांतरी लटकून पडलाय. महाराष्ट्राच्या लातूर जिल्ह्यातील कासार बालकुंदा या दुर्गम खेड्यात राहणारा शिवानंद म्हणतो, “आता मला नशिबावर विश्वासच राहिला नाही. ते फुटकं आहे.”

महाराष्ट्रातल्या एका दूरवरच्या खेड्यात सामान्य शेतकऱ्यांच्या पोटी जन्मलेल्या शिवानंदला देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र सरकारच्या कर सहायक पदभरतीच्या ४१ जणांच्या यादीत आलेलं आपलं नाव पाहून असं वाटलं की, शेवटी केलेल्या कष्टाचं चीज झालं! पण प्रशासनाच्या मोठी चुकीमुळे त्याचं भवितव्य अधांतरी लटकून पडलंय.                                                       

महाराष्ट्रात नागरी सेवेच्या पदांची भरती करण्यासाठी घटनेच्या कलम ३१५ अंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग निर्माण करण्यात आला आहे. ५ जुलै २०१६ रोजी या आयोगानं कर सहाय्यकाच्या ४५० जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. १७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी ४५० जणांची गुणवत्ता यादीही जाहीर झाली. पण शिवानंदला यशानं जवळून हुलकावणी दिली, तो अपात्र ठरला.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

..................................................................................................................................................................

परंतु विक्री कर विभागाच्या आयुक्तांनी कागदपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया सुरू केली, तेव्हा ४५० पैकी ४१ जण फिरकलेच नाहीत. १४ डिसेंबर २०१७ रोजी या विभागाच्या आयुक्तांनी ही ४१ पदं प्रतीक्षायादीतून भरण्याची राज्य शासनाच्या अर्थ विभागाला विनंती केली. शिवानंद कोकणे त्या प्रतीक्षायादीतील एक. तो म्हणतो, “कर सहायकाचा पगार साधारणतः ३५००० आहे. मी परीक्षेची तयारी उत्तम करावी म्हणून माझे आई-वडील अपार कष्ट करतात. मला वाटलं मी त्यांचा आधार होऊ शकेल.”

राज्य शासनाच्या अर्थ विभागानं ही ४१ पदं प्रतीक्षायादीतून भरण्यासंबंधी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला  वेळेत कळवणं आवश्यक होतं. परंतु अर्थ विभागानं या गोष्टीची दखल १७ मार्च २०१८ रोजी म्हणजे आयुक्तांनी सांगितल्यानंतर तब्बल ९० दिवसांनी घेतली.

उत्तरादाखल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं शासनाच्या अर्थ विभागाला असं कळवलं की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ‘रूल ऑफ प्रोसिजर २०१४’च्या नियम क्रमांक १० नुसार ‘प्रतीक्षायादी ही निकाल जाहीर झाल्यापासून एक वर्षच परिणामक्षम असते.’ 

या ४१ जागा भरण्याची अंतिम मुदत संपली होती. अर्थ विभागानं ती मुदत नऊ दिवसांनी चुकवून निराश केलं होतं. शिवानंद म्हणतो, “आमची काय चूक होती? अर्थ विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे आमच्या नोकऱ्या गेल्या.”

४१ जणांपैकी शिवानंदसारखे अनेक जण उपेक्षित शेतकरी, मजुर कुटुंबातून आलेले आहेत. स्पर्धा परीक्षा पास होण्यासाठी ते आपल्या गरिबी आणि नशिबासाठी झगडले, पण राज्य प्रशासनाच्या निष्काळजीमुळे सगळं होत्याचं नव्हतं झालं. जून २०१४मध्ये लोकसेवा आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष व्ही. एन. मोरे यांनी पत्रकारांना असं सांगितले होतं की, “प्रत्येक वर्षी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वेगवेगळ्या परीक्षांना सामोरे जाणारे विद्यार्थी १२ ते १४ लाख असतात, तर ४००० ते ५०००च नोकऱ्या उपलब्ध असतात.”

शिवानंदने ध्येय ठेवलेल्या कर सहाय्यक पदासाठी ४०,०००पेक्षा जास्त जणांनी अर्ज केला होता, तर उपलब्ध रिक्त पदं केवळ ४५०  होती. शिवानंद म्हणतो, “ही परीक्षा पास करणं खरोखरच अवघड आहे. तुम्ही अर्धवेळ नोकरी करून ही परीक्षा पास होऊ शकत नाही. त्यासाठी कित्येक वर्षं पूर्ण वेळ द्यावा लागतो. त्यात आई-वडील शेतकरी असतील आणि आर्थिक परिस्थिती बिकट असेल अजूनच अवघड.”

शिवानंदच्या आई-वडिलांची गावी सात एकर जमीन आहे. त्यात ते सोयाबीन आणि तुरीचं उत्पन्न घेतात. शेतकरी हवामानातील बदल, महागाई आणि शेतमालाच्या भावातील उलथापालथीमुळे त्रस्त आहेत. शिवानंद म्हणतो, “आई-वडील माझा अभ्यास सुकर व्हावा यासाठी शेतमजूर म्हणूनही काम करतात. मी चांगलं काहीतरी माझ्यासाठी करावं यासाठी ते ३०० रुपयांवर दिवसभर काबाडकष्ट करतात. त्यांनी माझ्यासाठी इतकं करूनही मी त्यांना काहीही मदत करू शकत नाही. त्यामुळे मला फार अपराध्यासारखं वाटतं.”        

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : अमेरिकी प्रसारमाध्यमांमध्ये ‘अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्या’ची आणि ‘उदारमतवादा’ची एैशीतैशी!

..................................................................................................................................................................

२०१४ आणि २०१५ अशी दोन वर्षं शिवानंद परीक्षेच्या तयारीसाठी पुण्याला राहिला. तो म्हणतो, “माझं शिक्षण लातूरमध्ये मराठी माध्यमाच्या शाळेत झालं. माझं इंग्रजी फार काही चांगलं नाही. स्पर्धा परीक्षांच्या अनेक विषयांपैकी एक असलेल्या इंग्रजी व्याकरणाच्या विषयामध्ये तुम्हाला उत्तीर्ण व्हावं लागतं. पुण्यातले एक शिक्षक माझ्यासारख्या विद्यार्थ्यांची इंग्रजीची तयारी करून घेतात. म्हणून मी दोन वर्षांसाठी इंग्रजी सुधारण्यासाठी पुण्याला गेलो होतो.”

पुण्यात शिवानंदचा ट्युशन फीस आणि खोली भाडं मिळून महिन्याला आठ हजार रुपये खर्च व्हायचा. शिवानंद कृतज्ञतेनं सांगतो, “यातली अर्धी रक्कम माझे आई-वडील पाठवायचे, तर अर्धी पुण्यात छोटी-मोठी कामं करणारा माझा लहान भाऊ पाठवायचा. म्हणून मला नोकरीची नितांत गरज आहे. माझे आई-वडील वयाच्या पन्नाशीत आहेत. मला त्यांची सेवा करायची आहे. शेतीत काहीही भवितव्य राहिलेलं नाही.”

अन्यायकारकपणे नोकरीची संधी गेल्यानं निराश झालेल्या शिवानंदने कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याचं ठरवलं. तो म्हणतो, “मी विचार केला की दुसऱ्याच्या चुकीमुळे आपण आपलं जीवन का म्हणून बरबाद होऊ द्यायचं?” तो त्याच्यासोबत नोकरीची संधी गमावलेल्या उर्वरित ४० जणांपर्यंत पोहचला. त्यांच्यापैकी आठ जण एकत्र आले आणि २०१८च्या शेवटी ‘मॅट’कडे (महाराष्ट्र अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल) त्यांनी तक्रार दाखल केली. १९९१ साली स्थापन झालेल्या ‘मॅट’ने (MAT) राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचं जलद गतीनं निराकरण करणं अपेक्षित आहे. उच्च न्यायालयाएवढे अधिकार त्यांना आहेत.

खटला वर्षभर चालला. २१ डिसेंबर २०१९ रोजी ‘मॅट’ने निकाल दिला. त्यात त्यांनी म्हटलं की, ‘प्रशासनाच्या चुकीमुळे प्रतीक्षायादीतील उमेदवारांना शिक्षा नको’. १७ मार्च २०१८ रोजी अर्थ विभागाने केलेल्या मागणीनुसार चार आठवड्याच्या आत कार्यवाही करण्याचे आदेश महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला दिले. त्याबाबत विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेऊन अर्थ विभागाने असं म्हटलं की, ‘जीएसटी लागू झाल्याने ते रिक्त पदं लवकर भरण्याच्या बेतात आहेत. त्यांनी हेही मान्य केलं आहे की, त्यांच्याकडून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला संपर्क साधण्यास ९ दिवसाचा विलंब झाला आणि या प्रकरणात ‘रुल ऑफ प्रोसिजर’चा नियम बाजूला ठेवणं गरजेचं आहे. शिवाय झालेल्या विलंबामुळे महाराष्ट्र सरकारने संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली आहे.’ ‘मॅट’च्या या निर्णयामुळे शिवानंद आणि इतरांना मोठा दिलासा मिळाला.

तथापि सात महिन्यापेक्षा जास्त काळ उलटून गेल्यानंतर म्हणजे अजूनही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ‘मॅट’च्या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही. प्रतीक्षायादीतील ४१ जण अजूनही नेमणूक पत्राची वाट पाहत आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष सतीश गवई यांचा फोननंबर दोन दिवसांपेक्षाही जास्त काळ एकतर बिझी किंवा संपर्कक्षेत्राच्या बाहेर होता. त्यांनी मॅसेजलाही प्रतिसाद दिला नाही. त्यांचे उपसचिव व्ही. एस. देशमुख आणि बी. पी. माळी यांनीही फोनला प्रतिसाद दिला नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला प्रतिसादासाठी ई-मेल पाठवण्यात आला आहे. अर्जदारांची केस लढणारे वकील एस. एस. डेरे म्हणाले की, “महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून न्यायालयाचा अवमान केला आहे. आम्ही त्यांना अवमान नोटीस पाठवली आहे, परंतु सगळ्याच गोष्टी लॉकडाऊनमुळे मंदावल्या आहेत.”

प्रतीक्षायादीतील अर्जदारांपैकी एक पुणे जिल्ह्यातील चिंचवडच्या रहिवासी रेश्मा काशीद म्हणाल्या की, “अनुकूल निकाल लागला, तेव्हा आम्ही सुटकेचा नि:श्वास सोडला. आम्हाला असं वाटलं की शेवटी आमची प्रतीक्षा आणि संघर्ष संपला, पण काही ना काही होतच राहतं. ४१ पैकी काहीजण चरितार्थ चालण्यासाठी बारीकसारीक कामं करत आहेत.”

दहा महिन्यांची मुलगी असलेली काशिद पुढे म्हणाली की, “माझा नवरा २० हजार रुपये महिना पगारावर  काम करतो. लॉकडाऊननंतर तो पगारही उशिरा मिळू लागला आहे. मुलं-बाळं झाल्यावर खर्च वाढतो. मी मुंबईत आरटीओमध्ये लिपिक म्हणून काम केलं. पण आता आई म्हणून मी तेही करू शकत नाही. मला आता चिंचवडमध्येच राहायला हवं, जिथं आमचे नातेवाईक आम्हाला मदत करू शकतात. कर सहाय्यकाची नोकरी आम्हाला  हवी असलेली स्थिरता देऊ शकेल.”

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

शिवानंदची चिंता खूपच मोठी आहे. तो म्हणतो, “वकिलाची फी देण्यासाठी मी खासगी सावकारांकडून ५० हजार रुपये उसने घेतले होते. खासगी सावकार गावांमध्ये विनापरवाना सावकारी करणारे मातब्बर लोक असतात, जे कागदपत्रांची मागणी न करताही कर्ज देतात, परंतु त्यांचा कर्जफेडीच्या व्याजाचा दर अव्वाच्या-सव्वा असतो. कर्जाची परतफेड चुकली तर ते फारच अपमानास्पद आणि छळवणुकीकडे घेऊन जाणारं असतं. माझे आई-वडील सामान्य माणसं आहेत. एवढं सारं होऊनही ते माझ्या नोकरीबद्दल पुनः पुन्हा विचारत नाहीत, कारण त्यांना माहीत आहे- त्यामुळे मला अपराध्यासारखं वाटेल.”

खाजगी सावकाराशी तजवीजीच्या दृष्टीनं हंगामाच्या शेवटी कर्जाच्या ५०,०००पैकी ३०,००० रुपयांपोटी शेतात पिकलेलं पूर्ण सोयाबीन शिवानंदच्या आई-वडिलांनी सावकाराच्या घरी नेऊन टाकलं. आता उर्वरित २० हजार रुपये महिन्याकाठी २ टक्के किंवा वर्षाकाठी २४ टक्के व्याजदराने परत करावे लागत आहेत. शिवानंद म्हणतो, “लॉकडाऊनमुळे कर्ज परतफेड करणे कठीण आहे. मजुरीचे दरही आता अर्ध्यावर आले आहेत. पुरुषांना १५० रुपये आणि महिलांना १०० रुपये रोज मिळतो. न्याय्य रीतीनं हक्काची नोकरी मिळावी म्हणून मी माझ्या कुटुंबाला कर्जाच्या खाईत लोटलं!”

..................................................................................................................................................................

लेखक पार्थ एम. एन. मुक्त पत्रकार आहेत.

अनुवादक : प्रा. विलास भुतेकर हे बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालय, जालना येथे अध्यापन करतात.

vilasbhutekar777@gmail.com

..................................................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख https://www.newsclick.in या पोर्टलवर २९ जुलै २०२० रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा - 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -