अमेरिकी प्रसारमाध्यमांमध्ये ‘अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्या’ची आणि ‘उदारमतवादा’ची एैशीतैशी!

पुढील काही नावं बघूया. भाषाशास्त्रज्ञ नोम चॉम्स्की, राजकीय विश्लेषक फरीद झकारिया, स्त्रीवादी आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते ग्लोरिया स्टीनेम, लेखक सलमान रश्दी, विख्यात ‘हॅरी पॉटर’ची लेखिका जे. के. रोलिंग, पत्रकार आणि इतिहासकार अ‍ॅन अपलबम, ‘द एंड ऑफ हिस्ट्री अँड द लास्ट मॅन’ (१९९२) या पुस्तकासाठी प्रसिद्ध असणारे अमेरिकन राजकीय विश्लेषक- अर्थशास्त्रज्ञ-लेखक फुकुयामा, आंतरराष्ट्रीय संबंधातील भारतीय अमेरिकन तज्ज्ञ पराग खन्ना, पत्रकार डेक्स्टर फिलकिन्स (ज्याने राणा अयुबबरोबर काश्मीरमध्ये जाऊन ‘न्यूयॉर्कर’साठी लेख लिहिला), भारतीय अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे सर्जन अतुल गावंडे, आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ विजेता आणि नंतर पुतिन यांच्या एकाधिकारशाहीला विरोध करणारा गॅरी किमोविच कास्परोव्ह या व्यक्तिमत्त्वांना जोडणारा समान धागा आहे- तो म्हणजे उदारमतवादाचा.

अशा कमी-अधिक उदारमतवादी छटा बाळगणाऱ्या जवळपास १५० कृतीशील व्यक्तींनी उदारमतवादाचा आशय स्पष्ट करणारं एक पत्र ‘हार्पर मॅगझीन’साठी लिहिलंय. पण त्याआधी त्याला सार्वजनिक प्रसिद्धीही दिली. काय म्हटलंय या पत्रात? आम्ही अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्याचं समर्थन करत आहोत, कारण मत व्यक्त करणं म्हणजे इतरांवर ते लादणं नव्हे. मतभिन्नतेचा आदर केला पाहिजे वगैरे मुद्दे त्यात आहेत. आता हे पत्र कोणाकरता लिहिलंय? राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पला उद्देशून नाही की, ‘उजव्या’ शक्तींना उद्देशून नाही. ते लिहिलं आहे आपल्याच  भाऊबंदकीतील  इतर काही ‘तथाकथित’ उदारमतवाद्यांना उद्देशून! असं काय घडलं? गेल्या काही महिन्यांतल्या काही घटना पाहूया.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

..................................................................................................................................................................

जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जेम्स  बेनेट या ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या संपादकाला (ओपिनियन एडिटर) आपल्या संपादकपदाचा राजीनामा द्यायला लागला. काय कारण घडलं? २५ मे रोजी जॉर्ज फ्लॉयड या कृष्णवर्णीयाची पोलिसाने मानेवर गुडघा दाबून हत्या केली. ही घटना घडली मिनिसोटा राज्यात. त्यानंतर अमेरिकेत एकच वादळ उठलं. सर्व थरातून या घटनेचा निषेध झाला. कोविड-१९ला न जुमानता अनेक राज्यात निषेध-मोर्चे निघाले. काही ठिकाणी निषेधाचं पर्यवसान दंगलीसदृश्य परिस्थितीत झालं. ‘ब्लॅक लाइव्हज मॅटर’ (#BlackLivesMatter) नावानं चालणारी २०१३ची चळवळ पुनरुज्जीवित झाली. दुसरीकडे ट्रम्प आणि त्यांच्या पाठिराख्यांनी संधीचा राजकीय फायदा उचलत कृष्णवर्णीयांच्या विरुद्ध आणि गौरवर्णीयांच्या बाजूंनी अनेक प्रक्षोभक विधानं करत आगीत तेल ओतण्याचा प्रयत्न केला.

याचे पडसाद अर्थातच वृत्तपत्रातून उमटत होते. त्यातच जेम्स बेनेट संपादित करत असलेल्या ऑप-एड पानावर ३ जून रोजी एक लेख प्रसिद्ध झाला. तो होता रिपब्लिकन सीनेटर टॉम कॉटन यांचा. त्याचं शीर्षक होतं - ‘सेंड इन द ट्रूप्स’. अमेरिकेत हे शीर्षक प्रक्षोभक आहे. कॉटन डोनाल्ड ट्रम्प यांचे खंदे पाठिराखे आहेत. या लेखातला साधारण युक्तिवाद असा आहे की, कृष्णवर्णीय निषेधाच्या निमित्तानं दंगली घडवून अमेरिकेत बेदिली माजवण्याचा कट आहे. परिस्थिती गंभीर आहे. त्यावर उपाय म्हणून ट्रम्प यांनी ‘दि इन्सरेक्शन अ‍ॅक्ट’ या १८०७च्या कायद्याचा उपयोग करून लष्कराला पाचारण करावं, आणि या गंभीर परिस्थितीवर लष्करी बळाचा वापर करून नियंत्रण मिळवावं. 

लष्कराला पाचारण करण्याबाबतीत भारत आणि अमेरिकेत महत्त्वाचा फरक आहे. भारतात ‘नैसर्गिक आपत्ती’ किंवा ‘सामाजिक अशांतता’ या दोन्ही कारणासाठी लष्कराला पाचारण करण्यात येतं. अगदी बाबा राम रहीमला अटक करण्यासाठी खबरदारी म्हणून लष्कराला पाचारण करण्यात आलं होतं. आपल्याला त्यात काही वावगं वाटतं नाही. अमेरिकेत तसं नाही. लष्कराला अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी बोलावणं म्हणजे एकप्रकारे परिस्थिती ‘प्रचंड गंभीर’ असून ती अंतर्गत सुरक्षा दलाच्या हाताबाहेर आहे, अशी ग्वाही राष्ट्रपतींनी देणं, असा त्याचा अर्थ होतो.

शेवटची लष्कराला बोलावण्याची वेळ १९९२साली आली होती. कॅलिफोर्नियाचे तत्कालीन गव्हर्नर पीटर विल्सन यांच्या विनंतीवरून तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश यांनी ती ऑर्डर काढली होती. तेव्हाही रॉडनी किंग या कृष्णवर्णीय तरुणाची लॉस अँजेल्स पोलिसांकडून मारहाण झाली आणि त्यात त्याचा दुर्दैवी अंत झाला होता. पण पुढे पुरेश्या पुराव्याअभावी त्या चार पोलीस अधिकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता झाली आणि एकच दंगल उसळली.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : कटुतेच्या आणि शत्रुत्वाच्या भिंती पाडून आपण शांतीचा पाट वाहू दिला पाहिजे

..................................................................................................................................................................

या पार्श्वभूमीवर रिपब्लिकन सीनेटर टॉम कॉटन यांचा ‘लष्कराला पाचारण करा’ हा लेख अनेकांना प्रक्षोभक, जाणीवपूर्वक आगीत तेल ओतण्याचं काम करतोय असं वाटलं. सध्या आपल्याकडे सरकारला विरोध करणाऱ्या बुद्धिवंतांचा उल्लेख ‘अर्बन नक्षल्स’ आणि ‘देशद्रोही’ म्हणून करण्याचा प्रघात आहे. कॉटन तेवढ्या टोकाला गेले नाहीत, पण एकूणच ट्रम्प यांना विरोध करणाऱ्या बुद्धिवंतांबद्दल त्यांनी साधारण त्या अर्थाची छद्मी विधानं केली. 

या लेखाला प्रसिद्धी देणारे ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’चे ऑप-एड (Op-Ed) संपादक जेमस बेनेट यांची अशी भूमिका होती की, हे रिपब्लिकन सीनेटर टॉम कॉटन यांचं व्यक्तिगत मत आहे आणि ते व्यक्त करण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. पण या निमित्ताने ऑप-एड (Op-Ed) संपादक जेमस बेनेट यांच्याविरुद्ध वाचकांकडून आणि मुख्य म्हणजे ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मधील त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून कमालीची टीका होऊ लागली. सेवेल चॅन या पूर्वसंपादकाने, निकोल-हानाह-जोन्स या ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या कृष्णवर्णीय लेखिकेने अशा अनेकांनी कडाडून निषेध केला. जवळपास ८०० ते १००० सहकाऱ्यांनी टीकेचं आणि निषेधाचं एक लिखित पत्रच सादर केलं.

हे प्रकरण जसं गाजू लागले, तसं सीनेटर टॉम कॉटन वेगवेगळी विधानं करू लागले. आपल्या लेखाचा चुकीच्या पद्धतीनं अर्थ लावला जातोय याबद्दल तक्रार केली. ‘जर पोलीस परिस्थिती आटोक्यात आणण्यात कमी पडले तर बॅकअप म्हणून लष्कराला पाचारण करावं’ असं आपण म्हटलंय अशी सारवासारव केली. मग त्यांनी ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’वर आपल्याच वृत्तपत्रातील लेखाबद्दल बोटचेपी भूमिका घेण्यासाठी टीका केली. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ला ‘फेक न्यूज’ संबोधणाऱ्या ट्रम्प यांनीही याची दखल घेऊन यासंबंधी टीकात्मक ट्विटस केली. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ व्यवस्थापनाने संपादक जेमस बेनेट यांची पाठराखण करणं किंवा या ‘अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्या’चं समर्थन करण्यास पूर्ण नकार दिला. त्याचं पर्यवसान जेम्स  बेनेट यांच्या राजीनाम्यात झालं. 

नवल म्हणजे सहा महिन्यांपूर्वी तालिबानच्या एका नेत्याचा ‘आम्हाला (तालिबानला) काय हवे आहे?’ हा लेखही ‘ऑप-एड’मध्ये छापला गेला होता. तेव्हा कोणालाही त्यात काहीच वावगं वाटलं नाही! ‘टाइम्स’च्या अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्याला धरूनच ते आहे, असं समाधान बहुतेकांनी करून घेतलं असावं.   

त्याच सुमारास स्टॅन विचनोवस्की या ‘फिलाडेल्फिया एन्क्वायरर’च्या संपादकालाही अशाच एका कारणासाठी राजीनामा द्यावा लागला. पुलित्झर पुरस्कार विजेती आर्किटेक्चर समीक्षक इंगा सॅफरॉनने या दंगलीत काही प्राचीन इमारतींचं आणि मालमत्तेचं नुकसान होत आहे, याविषयी चिंता व्यक्त केली आणि त्याला मथळा दिला गेला ‘बिल्डिंग्ज मॅटर, टू!’ झालं, ही ‘ब्लॅक लाइव्हज मॅटर’ (#BlackLivesMatter)ची थट्टा उडवली जातेय, असं अनेकांचं मत झालं. चोहोबाजूनं टीका होऊ लागली. शेवटी स्टॅन विचनोवस्की यांना या लेखाची जबाबदारी घेऊन पायउतार व्हावं लागलं.

जवळपास याच धर्तीवर ‘ऑल लाईव्हज मॅटर’ असं ट्विट केल्याबद्दल ग्रॅन्ट नेपियरला त्याच्या रेडिओ स्टेशनने काढून टाकलं! युनिवर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, लॉस एंजेलिस-यूसीएलएचचे प्राध्यापक गॉर्डन क्लाईन यांना जॉर्ज फ्लॉईडच्या मृत्यूनंतर अंतिम परीक्षा रद्द करण्यास नकार दिल्याबद्दल सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं आहे

दुसरीकडे ‘दि नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल’ (NBCC)च्या बोर्डानं ‘ब्लॅक लाइव्हस मॅटर’ला पूर्ण पाठिंबा दिला. तरी वांशिक भेदभावाच्या आरोपावरून जवळपास अर्ध्या बोर्डाला राजीनामा द्यावा लागला. का, तर अंतर्गत इ-मेल चर्चेत एका सदस्यानं, रोमानोने ‘ब्लॅक लाइव्हज मॅटर’ला पाठिंबा देण्याबाबत काही शंका आणि मतभेद व्यक्त केले. कृष्णवर्णीय असलेल्या होप वाबुके या दुसऱ्या लेखिकेला ही इ-मेल्स मिळाली आणि याबद्दल चीड येऊन तिने ती सार्वजनिक केली. झालं एकच गदारोळ माजला, त्याचं पर्यावसान राजीनामानाट्यात झालं.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : चला, जरा सुशांतसिंग राजपूतच्या चित्रपटातील ‘हिंदू-मुस्लीम मैत्री’ आणि इतर ‘गैरसोयीच्या सत्या’बद्दल बोलूया…

..................................................................................................................................................................

दुसरीकडे पोएट्री फौंडेशनच्या डेविड शोरने एक लेख ट्विट केला. १९६८ साली झालेल्या अशाच दंगलीमुळे गौरवर्णीय मतं निक्सन यांना कशी मिळाली, याचं अभ्यापूर्ण विवेचन त्यात होतं. पण हा ‘ब्लॅक लाइव्हस मॅटर’ला विरोध समजून त्याला राजीनामा देण्यास सांगण्यात आलं. 

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये बरेच ओपिनियन एडिटर (Op-Ed) असतात. वेगवेगळे मतप्रवाह या वृत्तपत्रांत यावेत यासाठी ते प्रयत्नशील असतात. गेल्या तीनहून अधिक वर्षांत त्यासाठी विशेष प्रयत्न केले गेले आणि त्यालाही कारण घडलं. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अनपेक्षित विजयानंतर  जनमताचा कानोसा घेण्यात आपण पूर्ण अपयशी (हॉरिबली राँग) ठरलो, याबद्दलचा खल ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’मध्ये झाला. एकाच पठडीतील विचारसरणी अनुसरून आपण भाकितं वर्तवतो, याची जाणीव झाली. जनमताचे वेगवेगळे आवाज आणि वैचारिक छटा याचं ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’मध्ये प्रतिबिंब पडावं म्हणून काही नेमणुका करण्यात आल्या.

त्यातील एक बारी वेस ही या टीममधील एक महिला ओपिनियन एडिटर. ती उजवी नाही पण डावी निश्चित नाही. अर्थात इस्त्राएलबद्दल ती संवेदनशील आहे आणि इस्त्राएलविरुद्ध असलेलं मतं ती शक्यतो टाळते, हा तिच्यावर आरोप आहेच. असो. तिने समन्वयी भूमिका घेऊन डाव्या-उजव्या दोन्ही मतांना ऑप-एडमध्ये स्थान द्यायला सुरुवात केली. ती आणि वर उल्लेखलेले ऑप-एडचे दुसरे संपादक जेम्स बेनेट वगैरेंच्या यांच्या या नव्या ‘समन्वयी’ भूमिकेबदल ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्येच अनेकांना राग होता. जेम्स बेनेटच्या राजीनाम्यानंतर असं म्हणतात की, टाइम्स ने ‘रेड फ्लॅग’ नावाची नवी कार्यप्रणाली आणली. या प्रणालीयोगे जर कनिष्ठ संपादकांना आपल्या वरिष्ठ संपादकाने निवडलेला लेख किंवा विषय जर ‘विवादास्पद’ वाटला तर ते पुनरावलोकनाची मागणी करू शकतात किंवा अगदी ‘व्हेटो’आणू शकतात. बारी वेसच्या बाबतीत या ‘रेड फ्लॅग’चा (दूर) उपयोग करून तिला काम करणं अशक्य करण्यात आलं. शेवटी कंटाळून तिने राजीनामा दिला. ‘अत्यंत प्रतिकूल आणि दादागिरीचे व्यावसायिक वातावरण (बुल्लिंग होस्टाईल वर्क एन्व्हायरनमेंट)’ असा उल्लेख तिने राजीनामापत्रात केला.

पत्रात पुढे म्हटलं आहे की, प्रसारमाध्यमांमध्ये आणि खासकरून या वर्तमानपत्रात एक नवी सहमती निर्माण झाली  आहे. सत्य ही सामूहिक शोधाची प्रक्रिया राहिली नाहीये. काही ज्ञानी लोकांना आधीच माहीत असलेली एक सनातनी परंपरा आहे, जे इतरांना परत परत सांगणं एवढाच उद्योग वर्तमानपत्रांना उरला आहे. तिने पुढे आपल्या राजीनामापत्रात ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’चे आद्य-पुरुष अ‍ॅडॉल्फ ओच यांच्या वचनाची  आठवण करून दिली. ते वाक्य होतं की, “हे वृत्तपत्र नेहमीच सर्व मतांच्या छटा दाखवून बुद्धिमान चर्चेला आमंत्रित करेल.” पुढे ती म्हणाली की, “ट्विटरच्या तालावर येथील संपादकीय धोरण ठरतं”. 

अशाच संदर्भात, संज्ञानात्मक मानसशास्त्र (कॉग्निटिव्ह सायकलॉजिस्) या विषयात सखोल अभ्यास असणारे स्टीव्हन पिंकर तर पुढे जाऊन म्हणाले की, ट्विटर हे साक्षर मानवतेचं काही भव्य, अनुकरणीय उदाहरण नाही. ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅपसारखे सोशल प्लॅटफॉर्म्स यांचा  पारंपरिक माध्यमांच्या संपादकीय धोरणांवर होत असलेला अतिशयोक्त प्रभाव याकडे अनेकांनी लक्ष वेधलं. 

दैवदुर्विलास म्हणजे जनमताचे वेगवेगळे आवाज आणि वैचारिक छटा यांचं ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये प्रतिबिंब पडावं म्हणून तीन वर्षांपूर्वी जी वेगळी वाट ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने चोखाळण्याचा प्रयत्न केला, ती गिरकी घेऊन पुन्हा मूळ जागीच आली. 

वरील उदाहरणं नमुन्यादाखल. अशी अनेक उदाहरणं घडत आहेत. 

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

आता नोम चॉम्स्की, फरीद झकारिया, सलमान रश्दी, जे के. रोलिंग, फ्रान्सिस फुकुयामा, अतुल गावंडे, गॅरी कास्परोव्ह अशा १५० उदारमतवादी व्यक्तिमत्त्वांनी लिहिलेल्या मूळ पत्राकडे येऊया. त्या पत्राचे सार असं आहे की, वरील घटनेतील अनेकांशी तुमचे तीव्र मतभेद असू शकतात. ते तुम्ही व्यक्त करा - त्यांना विरोध करण्याचा तुम्हाला पूर्ण अधिकार आहे. पण त्यांची कारकीर्द न गमावता ते सांगण्याच्या त्यांच्या हक्काचंही तुम्ही समर्थन केलं पाहिजे. पटलं नाही की, राजीनामा मागून त्याला बहिष्कृत करणं (‘कॅन्सल कल्चर’) ही उजव्या फॅसिस्टांची ‘नर-भक्षक’ प्रवृत्ती आहे. तीची लागण आता ‘उदारमतवादी’ या गोंडस नावाखाली होऊ लागली आहे. मग आपल्यात आणि ‘उजव्या, फॅसिस्ट’ प्रवृत्तीत फरक तो काय? 

अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्य आणि उदारमतवाद याला अनेक आयाम आहेत. व्होल्टेअरच्या ‘तुझे मत मला पूर्ण अमान्य आहे, परंतु माझ्या मृत्यूच्या क्षणापर्यंत तुझ्या मत मांडण्याच्या अधिकाराचा मी बचाव करेन’ या वचनापासून ते जॉर्ज ऑरवेलच्या ‘स्वातंत्र्य म्हणजे इतरांना न आवडणाऱ्या  गोष्टी सांगण्याचा अधिकार’ या वाक्यापर्यंत त्याला अनेक छटा आहेत. किंबहुना दुसऱ्याला न दुखावता अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्य असूच शकत नाही! 

असो, बघूया ही चर्चा पुढे काय वळणं घेते!

..................................................................................................................................................................

‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आणि उदारमतवाद’ या शीर्षकासह हा लेख ‘शब्द रूची’च्या ऑगस्ट २०२०च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. पूर्वपरवानगीसह साभार

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -