‘लॉकडाऊन’च्या काळातले दलितांवरील अत्याचार न्यायाची प्रतीक्षा करत आहेत...
पडघम - कोमविप (कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, प.महाराष्ट्र)
पार्थ एम. एन.
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Sat , 08 August 2020
  • पडघम कोमविप दलित अत्याचार Dalit atrocities लॉकडाउन Lockdown कोविड-१९ COVID-19 आंतरजातीय विवाह Inter-caste marriage ऑनर किलिंग Honour Killings दलित आदिवासी Dalit Adivasi वंचित बहुजन आघाडी Vanchit Bahujan Aghadi

१८ जूनच्या मध्यरात्री ३० वर्षं वयाची एक दलित महिला एका छोट्या गावातून पोलीस ठाण्यात आली. व्यथित, चिंताग्रस्त परंतु एका निर्धारानं! तिला तिच्या वकिलाविरुद्ध बलात्काराच्या तक्रारीची नोंद करायची होती. बीड जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्यात तिने दाखल केलेल्या एफआयआर (first information report)वरून तिच्यावर जानेवारी २०१७ पासून डिसेंबर २०१९पर्यंत शारीरिक अत्याचार केला गेला.

तक्रार दाखल करण्याआधी तीन महिन्यांपूर्वी आपल्याला टाकून दिलेल्या नवऱ्याकडून पोटगी मिळावी म्हणून ती संबंधित वकिलाला भेटली होती. या महिलेकडे स्वतंत्र वकील लावण्याची आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे सप्टेंबर २०१६ मध्ये या वकिलाची नेमणूक राज्य सेवा कायदे प्राधिकरणाद्वारे या महिलेसाठी केली गेली होती.

एफआयआरनुसार या वकिलाने संबंधित महिलेला तिचे प्रकरण लढण्याच्या बदल्यात तिच्याकडून शरीरसुखाची मागणी केली. महिला म्हणते मी त्याला म्हटलं, “ ‘तुमच्याकडून अशा वर्तनाची अपेक्षा नाही.’ तर तो म्हणाला, ‘तुमच्यासारख्या दलित स्त्रियांची काळजी घेणे हे आमचे कर्तव्यच आहे.’ “पाच-सहा दिवसांनी त्याने मला केसविषयी बोलण्यासाठी त्याच्या घरी बोलावले. तेव्हा ‘शरीरसुख दिले नाही तर तुझ्या मुलीसह तुला ठार मारून टाकीन’ अशी धमकी दिली. तसेच माझा खटला (केस) न लढण्याची धमकीही दिली. ही धमकी देऊन त्याने जानेवारी २०१७ ते डिसेंबर २०१९ दरम्यान अनेक वेळा माझ्या इच्छेविरुद्ध माझ्याशी शारीरिक संबंध ठेवले.”

या महिलेचा खटला लढणारे वकील म्हणाले की, ‘भारतातल्या दलितांसाठी अत्याचाराच्या घटनांविरोधात लढा देणे नेहमीच जिकिरीचे काम असते. त्यात लॉकडाऊनमुळे न्याय मिळण्याची खात्री धूसर बनत चालली आहे. बीड जिल्हा न्यायालय नेहमीच्या सहा-सात तासांऐवजी केवळ तीन तासच कामकाजाकरिता उघडे असते. न्यायालय अधिक वेळ काम करू शकत नाही, म्हणून प्रकरणं आम्ही पुढे ढकलतो. लॉकडाउनच्या बंदोबस्तामुळे आणि करोनाच्या संबंधित इतर कामकाजामुळे पोलिसांवर प्रचंड ताण आला आहे. त्यामुळे आता त्यांच्याकडे खटल्याचा तपास करण्यासाठी फारसा वेळच शिल्लक नाही.’

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

..................................................................................................................................................................

लॉकडाऊनमुळे सर्व काही मंदावले असले तरी दलित अत्याचाराची प्रकरणे मात्र सामान्य परिस्थितीपेक्षाही अधिक परिणामकारक होताना दिसत आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या २०१७-१८च्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दोषी ठरवण्याचे प्रमाण केवळ १६.३ टक्के आहे. 

पुणेस्थित रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे दलित कार्यकर्ते राहुल डंबाळे म्हणाले की, ‘मार्च महिन्याच्या मध्यात भारतात करोना व्हायरसचा उद्रेक झाला, तेव्हापासून दलित आणि आदिवासींवरील अत्याचाराचे ५० पेक्षाही अधिक गंभीर गुन्हे त्यांनी नोंदवले आहेत आणि त्यापैकी सहा जणांचा खून झाला आहे. ही काही मोजकी प्रकरणं आहेत, ज्याची मी स्वतः नोंद घेतली आहे.’

डंबाळे म्हणाले की, ‘अत्याचाराचे प्रमाण नेहमी जेवढे असते, तेवढेच आहे, परंतु लॉकडाऊनमुळे या अत्याचारांविरोधात लोकांना संघटित करणे आणि पोलीस आणि प्रशासनावर नि:पक्षपाती चौकशी करण्यासाठी दबाव आणणे कठीण होते आहे. १५ जून रोजी आम्ही आंदोलन केले आणि २९  हजारांपेक्षाही अधिक ई-मेल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहेत. पण हे मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या जाहीर निदर्शनासारखे नाही व हे गुन्हेगारांनाही चांगले ठाऊक आहे.’

या दलित महिलेच्या तक्रारीनंतर अडीच तासाच्या आत त्याच पोलीस ठाण्यात अजून एक एफआयआर दाखल झाला. त्या वकिलाच्या पत्नीने तीन पुरुष आणि दलित महिलेने तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. माझा नवरा घरी नसल्याचे समजून एकाने माझा हात धरला आणि स्वयंपाक घरात नेले, पण माझा मुलगा आणि मी जोरजोरात ओरडण्यास सुरुवात केली. शेजारीपाजारी येऊन धावले व त्या दरम्यान ही मंडळी तेथून निघून गेली असे एफआयआरमध्ये नमूद केले आहे.

त्या दलित महिलेने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये ‘त्या’ तीन व्यक्तीची नावे आहेत, ज्यांनी तिला वकिलाविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यास मदत केली. त्यातील एक स्थानिक पत्रकार आहे. हा उलटा एफआयआर आम्ही त्या दलित महिलेला केलेल्या मदतीमुळे व आम्हाला त्रास देण्यासाठी आहे, असे तो पत्रकार म्हणाला.

दलित महिलेवर बलात्कार केल्याचा आरोप या वकिलाने मात्र फेटाळून लावला आहे.

‘तथापि, तो आता हे प्रकरण मिटवण्यासाठी प्रयत्न करतोय. मी तक्रार मागे घेतली तरच तेही त्यांची तक्रार मागे घेण्याची ऑफर देत आहेत. माझ्यावर प्रचंड दबाव येत आहे. तो शहरातील एक वजनदार माणूस आहे.’ असे ती अत्याचारित महिला म्हणाली.

तो वंजारी समूहाचा असून महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्त जमातीमध्ये ही जात वर्गीकृत आहे. उर्वरित राज्यात हा समुदाय तितकासा प्रभावशाली नाही, परंतु बीड परिसरात त्यांचा लक्षणीय सामाजिक प्रभाव आहे. दिवंगत भाजप नेते श्री. गोपीनाथ मुंडे हे बीडमधून याच समाजातून पुढे आलेले नेतृत्व होते. त्यांच्यानंतर पंकजा आणि धनंजय मुंडे यांच्या उदयाने बीडमधील त्यांच्या समूहाच्या प्रभावात अजूनच भर पडली आहे. त्यामुळे या महिलेला न्याय मिळवून देणे, कठीण काम झाले आहे, असेही ही डंबाळे म्हणाले.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : भारत ‘बाबरी मशिदी’कडून ‘राममंदिरा’कडे; तुर्कस्तान ‘चर्च’, ‘म्युझियम’कडून ‘मशिदी’कडे

..................................................................................................................................................................

दलित आणि आदिवासी बहुसंख्येने पीडित आहेत, सामाजिक भेदभावाला त्यांना सामोरे जावे लागते. एवढेच नाही तर त्यांना आर्थिक आघाड्यावरही संघर्ष करावा लागतो. डंबाळे म्हणाले की, या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड परिणाम झाला आहे. विशेषतः दलित-आदिवासींवर तर फारच गंभीर परिणाम झाला आहे. अशा वेळी त्यांनी त्यांच्या पायावर पुन्हा उभे राहण्याची काळजी घ्यावी की, त्यांचा वेळ आणि मूठभर साधनांच्या आधारे न्यायाची भीक मागावी?

धीरज बनसोडेचे प्रकरण बघूया. त्याचा मोठा भाऊ अरविंद (३२) याच्यासाठीचा न्यायाचा संघर्ष अजूनही सुरूच आहे. या लॉकडाउनच्या काळात त्यांच्या कुटुंबाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यांना त्यांच्या शेतातील कापूस अर्ध्या किमतीत दलालाकडे विकावा लागला.

‘येणाऱ्या खरीप हंगामात हे नुकसान भरून काढण्याची आम्ही अपेक्षा करत होतो, मात्र खरीप हंगामाची तयारी सुरू करताना २९ मे रोजी आम्ही अरविंदला ‘रहस्यमय परिस्थिती’त गमावले’, असे धीरज म्हणाला. 

वंचित बहुजन आघाडीशी संबंधित असलेल्या अरविंदला ‘कुणबी’ जातीच्या माणसांनी मारहाण केली. नंतर त्याने नागपूरच्या थडीपावनी भागात आत्महत्या केली. मुख्य आरोपी मिथिलेश उर्फ मयुरेश उमरकर हा बंडोपंत उमरकर यांचा मुलगा असून ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष आहेत. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा हा पक्ष आहे.

अरविंदचा दुसरा भाऊ किशोरने २९ मे रोजी जलालखेडा पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये मयुरेश हा अरविंदच्या आत्महत्येस कारणीभूत आहे, असा आरोप केला होता. “२७ मे रोजी अरविंदला शिविगाळ करण्यात आली व जीव घेण्याची धमकी दिली. तेव्हा तो म्हणाला, याची आता काही गरज नाही आणि नंतर त्याने शेतातील पिकावर फवारले जाणारे कीटकनाशक प्यायले, असे एफआयआरमध्ये नमूद आहे. मयुरेशच्या गॅस एजन्सीचा फोटो अरविंदने त्यावरील संपर्क क्रमांक घेण्यासाठी काढला, त्या वेळी त्यांची बाचबाची झाली. मयुरेश आणि त्याच्या मित्रांनी अरविंदला शिवीगाळ करून अतिशय बेदम मारहाण केली.” असे अरविंदसोबत असलेला त्याचा मित्र गजानन राऊत याने सांगितले.  

तथापि, २२ जून रोजी धीरजने किशोरने सांगितल्याप्रमाणे पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला नाही म्हणून विशेष न्यायालयामध्ये एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ‘किशोर निरीक्षर असून त्याला वाचता व लिहिता येत नाही’, असे प्रतिज्ञापत्रामध्ये नमूद आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : मुरलीधर शिंगोटे : ‘मुंबई नावाच्या विद्यापीठा’त शिकलेला मातब्बर संपादक-मालक

..................................................................................................................................................................

या २० पानी प्रतिज्ञापत्रामध्ये धीरजने अरविंदच्या मृत्युपूर्वीच्या घटनांचा क्रम विशद केला आहे आणि त्यात आरोप केला आहे की, ‘हा खून आहे. अरविंद हा आमच्या गावातील गरजू लोकांना मोफत गॅस सिलेंडर मिळवून देण्यासाठी मदत करत होता... आरोपी हे गॅस एजन्सी चालवतात. आठ-नऊ महिन्यापूर्वी त्यांनी अरविंदला धमकावले होते, असे अरविंद म्हणाला होता. या गरिबांना मोफत गॅस सिलेंडरची मदत करून तू आमचा व्यवसाय का उदध्वस्त करतो आहेस? हे काम सोडून दे, नाहीतर मी माफ करणार नाही.’

२७ मे रोजी धीरजच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये असे म्हटले आहे की, गजाननची धीरज सोबत योगायोगाने भेट झाली आणि गजाननने असे सांगितले की, अरविंद आणि मयुरेशचे कडाक्याचे भांडण झाले. मयुरेश आणि त्याच्या मित्रांनी अरविंदला किटकनाशक पिण्यासाठी भाग पाडले. अरविंदला नागपूरच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये घेऊन जात असताना तो अ‍ॅम्ब्युलन्समध्ये शुद्धीवर होता. ‘त्याने आम्हाला सांगितले की, आरोपी व त्याच्या मित्रांनी त्याला बळजबरीने विष पिण्यास भाग पाडले’, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

संध्याकाळी पाचच्या सुमारास दवाखान्यात दाखल झाल्यानंतर अरविंद सहा तास जिवंत होता, परंतु पोलीस त्याचे निवेदन घेण्यासाठी तेथे दाखल झाले तो बेशुद्ध पडल्यानंतरच. त्याची तब्येत दुसऱ्या दिवशी अधिकच खालावल्याने २९ मे रोजी सकाळी त्याचे निधन झाले, असे धीरज म्हणाला. त्याच दिवशी किशोरने एफआयआर दाखल केला, जो चुकीचा नोंदवला गेला.

दुसऱ्या दिवशी धीरजने त्याचे निवेदन पोलिसांना दिले, परंतु ते म्हणाले की, आता पोलिसांनी आत्महत्येच्या अनुषंगाने तपास सुरू केला आहे.

जलालखेडा पोलीस ठाण्याचे डीवायएसपी नागेश जाधव यांनी त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारे राजकीय दबाव असल्याचे अथवा आरोपीला वाचवत असल्याचे नाकारले आहे. ‘तपास चालू आहे’ असे नेहमीचे उत्तर त्यांनी दिले. आम्ही दोन आरोपीला अटक केली आहे. मयुरेशला न्यायालयाकडून जामीन मिळाला आहे. अरविंदच्या भावाने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे आम्ही या प्रकरणाचा तपास करत आहोत. तक्रारदार तो आहे, पोलीस नाही. तक्रारदारांनी जी तक्रार नोंदवली आहे, त्यानुसारच आम्ही तपास करत असतो.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

..................................................................................................................................................................

एफआयआर दाखल करण्यास उशीर आणि धीरजच्या आरोपाकडे होणाऱ्या दुर्लक्षावरून हे सिद्ध होते की, पोलीस मयुरेशला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे अरविंदच्या कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील आकाश मून यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, ‘सुरुवातीला पोलिसांनी अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याचा समावेशही केला नव्हता.’ ८ जून रोजी नागपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर या बाबत चर्चा झाली म्हणून अ‍ॅट्रॉसिटीचा कायदा त्यात टाकण्यात आला. परिणामी मुख्य आरोपी हा जामिनावर सुटला. करोना व्हायरसच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे अधिकारी तुरुंगातील गर्दी वाढू नये यासाठी प्रयत्न करतात आणि हीच बाब मुख्य आरोपीच्या मदतीसाठी महत्त्वाची ठरली.

एकीकडे लॉकडाऊनच्या दरम्यान कुटुंबाचे होणारे नुकसान भरून काढण्याची अपेक्षा धीरजला होती. मात्र आता त्याचा वेळ व प्रयत्न अरविंदचे प्रकरण आणि त्याचा शेती व्यवसाय यामध्ये विभागले गेले आहे. लॉकडाउनच्या काळात शेतकऱ्यांना खूप त्रास सहन करावा लागला. तो म्हणाला, “मी शेतात कापसाचे उत्पन्न घेण्यासाठी बियाणे खरेदीसाठी पैसे उसने घेतले आहेत. अशा कामासाठी माझा भाऊ पुढाकार घ्यायचा. तो चांगला शिकलेला होता. त्यामुळे आम्ही त्याच्याकडे अपेक्षेने बघत होतो. आता जेव्हा मी शेतात काम करतो, तेव्हा अरविंदचा विचार सतत डोक्यात येतो.”

दलित आदिवासी अधिकार आंदोलनाचे संयोजक प्रियदर्शी तेलंग म्हणाले की, ‘ही महामारी अत्याचारग्रस्तांना मिळणारा न्याय लांबवण्यात आणि न्याय नाकारण्यासाठी आहे काय? जेवढे प्रकरण लांबेल, तेवढा न्याय मिळण्यास उशीर होईल, न्याय मिळण्याची अपेक्षा धूसर होईल. ते म्हणाले, जेव्हा आरोपी हा राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली असतो; तेव्हा पुराव्यात छेडछाड होते आणि प्रकरण पुढे आले तर साक्षीदारही बदलतात. कायदा मजबूत आहे; परंतु आम्ही अजूनही जातमुक्त समाज निर्माण करू शकलो नाही. तसेच नियंत्रण ठेवणारी व्यवस्थाही अपयशी ठरते, कारण त्यामध्ये एकाच समाजातील लोक असतात.’

औरंगाबाद जिल्ह्यातील ४७ वर्षीय शेतमजूर असलेल्या बाळासाहेब गायकवाड यांच्याबाबत असेच घडले. गायकवाड यांचा २२ वर्षे वयाचा मुलगा अमोल हा आपल्या शेजारी असलेल्या माळी जातीतील पूजाबरोबर पळून गेला. एक मार्च रोजी पूजाचा भाऊ सागर देवकर मौजे लाखे खंडाळा या गावात गायकवाडच्या घरी धडकला आणि त्याने जीवे मारण्याची धमकी दिली.

त्याच रात्री गायकवाडने वैजापूरला जाऊन पोलीस ठाणे गाठले आणि तक्रार दिली की, सागर देवकर आमच्या घरी आला आणि म्हणाला त्याची बहीण घर सोडून निघून गेली आहे. जर माझा मुलगा आणि त्याची बहीण सकाळपर्यंत परतली नाही तर तुझे सगळे कुटुंब संपवून टाकेन...

तक्रारीत असे म्हटले आहे की, ‘आम्ही मजूर आहोत आणि गरीब कुटुंबातून आलो आहोत. ते श्रीमंत शेतकरी आहेत. ते आमच्या जीवाचे काहीही करू शकतात.’

त्यांनी म्हटलेलं शेवटी खरं ठरलं. १४ मार्चच्या रात्री सागर आणि त्याचे कुटुंब गायकवाडच्या घरी तलवार घेऊन आले. त्यांना अमोल सापडला नाही. त्यामुळे त्यांनी १८ वर्ष वयाच्या भावावर (भीमराज) तलवारीने वार करून त्याचे शीर धडावेगळे केले. या हल्ल्यात गायकवाड आणि त्यांची पत्नी अलका (४१) हे गंभीर जखमी झाले. गायकवाड म्हणाले, पोलिसांनी जर कारवाई केली असती तर आज माझा मुलगा जिवंत राहिला असता. 

तपास अधिकारी संदीप गावित म्हणाले की, प्रभारी अधिकाऱ्यांकडून निष्पक्ष कार्यवाही केली जात नसल्यामुळे हे प्रकरण माझ्याकडे वर्ग करण्यात आले आहे. ते म्हणाले, त्यानंतर आम्ही प्रामाणिकपणे या प्रकरणाची चौकशी केली. चारपैकी तीन आरोपी आता तुरुंगात आहेत. आम्ही ६०  दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल केलं.

परंतु गायकवाड कुटुंबियांची ताटातूट झालेली होती. या पती-पत्नीला सोडण्यापूर्वी लॉकडाऊन लादण्यात आले होते. त्यांना आता कोणताही कामधंदा नव्हता आणि त्यांना झालेल्या मारहाणीमुळे इतक्या लवकर ते यातून बरे होतील याची खात्री नाही. त्यांना मिळालेल्या मदतीमधून आणि देणगीमधून त्यांनी दवाखान्याची बिले भरली आहेत. ही घटना घडल्यापासून ते त्यांच्या घरी न राहता बहिणीकडे दुसऱ्या गावी राहतात. आम्ही आमच्या लेकराबाळाशिवाय असुरक्षित आहोत, असे ते म्हणाले.

त्यांचा तरुण मुलगा १४ मार्चला मरण पावला, तेव्हापासून एकदाच त्यांनी मोठ्या मुलाला पाहिले. ही घटना झाल्यानंतर १५ दिवसांनी अमोल-पूजा मुंबईत दिसले होते. लॉकडाऊनच्या काळात त्यांना वैजापूर येथे आणण्यात आले. पोलीस ठाण्यात त्यांचे लग्न लावून देण्यात आले. त्या वेळी त्याचे आई-वडील दवाखान्यात उपचार घेत होते. या दरम्यान ते पोलीस संरक्षणात त्यांना भेटले आणि पोलिसांना त्यांनी मुंबईला परत सोडण्याची विनंती केली.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

लॉकडाऊनच्या काळात अमोल-पूजा हे मुंबईत एका ओळखीच्या कुटुंबाकडे राहत होते. गायकवाड कुटुंबाचे मित्र विश्वास बागुल हे त्यांच्याशी बोलले आहेत. करोनामुळे अमोल-पूजा यांना आजपर्यंत कोणतेही काम मिळाले नाही. मुंबईत सर्व काही बंद आहे आणि लोकांनी आपले कामधंदे गमावले आहेत. गावाहून पाठवलेल्या थोड्याफार पैशावर ते गुजराण करत आहेत.

‘परंतु हे एवढं सोपं नाही. लॉकडाउन झाल्यापासून आम्ही कोणत्याही प्रकारची मोलमजुरी मिळवू शकलो नाही’, गायकवाड म्हणाले, ‘त्यामुळे आम्ही आर्थिक अडचणीत सापडलो आहोत. करोनामुळे जेव्हा सर्व काही बंद होते, तेव्हा आम्हाला काही ओळखीच्या नातेवाईकांनी या काळात मदत केली.’

परंतु गायकवाड यांना वाटते की, अमोलने पुन्हा इकडे न येता तिकडेच सुरक्षित राहावे. ते म्हणाले, ‘पण आम्हाला त्याला पुन्हा एकदा डोळे भरून बघावंसं वाटतं. त्याच्याकडे मोबाईल फोन नाही. तो आम्हाला कधीमधी फोन करत असल्यामुळे तो जिवंत आहे एवढ मात्र कळते!’

..................................................................................................................................................................

पार्थ एम.एन. मुक्त पत्रकार आहेत.

अनुवादक : प्रा. प्रियदर्शन भवरे बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालय, जालना येथे अध्यापन करतात.

..................................................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख www.newsclick.in या पोर्टलवर १८ जुलै २०२० रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा –

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

Rajkranti walse

Sun , 09 August 2020

good one


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......