भारत ‘बाबरी मशिदी’कडून ‘राममंदिरा’कडे; तुर्कस्तान ‘चर्च’, ‘म्युझियम’कडून ‘मशिदी’कडे

पाच ऑगस्ट २०२० रोजी मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अयोध्येत राममंदिराच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत हेही खास पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्यात आले होते. त्याला या पाच ऑगस्ट रोजी बरोबर एक वर्ष पूर्ण झाले. हा केवळ योगायोग नाही, ही जाणीवपूर्वक निवडलेली तारीख आहे. कारण ५ ऑगस्ट ही संविधानाच्या एका महत्त्वाच्या कलमाची पायमल्ली करण्याची तारीख आहे.

बाबरी मशिद पाडण्यासाठी १९९२ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ‘महापरिनिर्वाण दिन’ असलेली ६ डिसेंबर ही तारीख निवडली होती. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात भारताने अणुस्फोट केला, तो शांततेचा पुरस्कर्ता असलेल्या भगवान बुद्धाच्या जन्मदिनी म्हणजे ‘बुद्धपौर्णिमे’ला. या योजनेला नावही दिले होते – ‘आणि बुद्ध हसला’.

खरं म्हणजे राममंदिराच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने केंद्र सरकारने नेमलेल्या श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या वतीने आयोजित करण्यात आला होता. या ट्रस्टचे अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास आहेत. या ट्रस्टच्या निमंत्रणावरून मा. पंतप्रधानांच्या हस्ते हा कार्यक्रम करण्यात आला.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

..................................................................................................................................................................

भारताच्या संविधानात ‘धर्मनिरपेक्षते’च्या तत्त्वाला अत्यंत महत्त्व आहे. किंबहुना त्या आधारावरच भारतीय संविधानाची रचना करण्यात आली आहे. ‘सेक्युलॅरिझम’चा ‘धर्मनिरपेक्षता’ असा मराठीत अर्थ करण्यात येतो. हे तत्त्व पाश्चात्त्य देशात झालेल्या प्रबोधनाच्या क्रांतीतून उदयास आले. त्याचा मुख्य गाभा आहे- ‘शासन सत्ता’ आणि ‘धर्मसत्ता’ यांचा एकमेकांशी संबंध असता कामा नये. विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात असलेले शासन हे त्या भौगोलिक क्षेत्रातील सर्वच नागरिकांचे एकमेव शासन असते. परंतु धर्म मात्र त्या भौगोलिक क्षेत्रातील वेगवेगळ्या समूहांचा वेगवेगळा असू शकतो. धर्म ही ज्या त्या नागरिकाची ‘खाजगी बाब’ आहे. ज्याला जो धर्म प्रिय वाटेल, त्याने तो धर्म अवलंबावा. एखाद्याला कोणताही धर्म पसंत नसल्यास धर्म न मानण्याचे स्वातंत्र्यही त्याला असते. शासनाने शासन म्हणून धर्मकार्यात अजिबात लुडबूड करू नये, असे ‘धर्मनिरपेक्षते’चे तत्त्व सांगते.

पण आपल्या देशात सुरुवातीपासूनच ‘धर्मनिरपेक्षता’चा अर्थ ‘सर्वधर्मसमभाव’ असा घेण्यात आला. याच अर्थामुळे डिसेंबर १९५५ मध्ये सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धारानंतर ते राष्ट्रार्पण करण्याच्या कार्यक्रमाला तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी विरोध करूनही तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद उपस्थित होते. काँग्रेस सरकारच्या राजवटीत अशा अनेक घटना त्यानंतरही घडल्या आहेत. याच परंपरेचा लाभ घेत आताच्या पंतप्रधानांनी राममंदिराचे भूमिपूजन केले.

काँग्रेसवाले निदान त्यांना सोयीस्कर असलेला ‘सर्वधर्मसमभाव’ असा ‘धर्मनिरपेक्षते’चा चुकीचा का होईना अर्थ लावून ते तत्त्व मान्य तरी करतात, पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सरसंघचालक मोहन भागवत असलेल्या, भाजप, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संविधानातील ‘धर्मनिरपेक्षते’चे तत्त्वच मान्य नाही. त्याला ते सुरुवातीपासूनच ‘स्युडो सेक्युलॅरिझम’ (छद्म धर्मनिरपेक्षता) म्हणतात.

राममंदिर उभारणे हे संघ-भाजपच्या ‘हिंदू राष्ट्र’ उभारणीच्या कार्यातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. कारण संघाची उभारणीच मुळी ‘हिंदू राष्ट्रा’साठी झाली आहे. ‘राममंदिर’ उभारणीचा कार्यक्रम करोनाच्या कारणाने रद्द करावा, अशी विरोधकांनी केलेली अपेक्षा, ही भाबडेपणाचीच ठरणे स्वाभाविक होते.

पंतप्रधान मोदींनी ‘संकटातही संधी’ (‘आपदा में अवसर’) या धोरणानुसार पक्ष-संघटनेतील त्यांच्या स्पर्धकांना बाजूला सारण्यासाठी करोनाचा उपयोग करून घेतला. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, विनय कटियार यांसारख्या कित्येकांना त्यांनी करोनाचा धाक दाखवून या कार्यक्रमाचे निमंत्रणच दिले नाही. उमा भारतीही मोठ्या नाराजीनेच या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्या.

करोना ही जशी ‘संधी’ होती, तसेच ते ‘संकट’ही होते. अन्यथा मोदींनी या कार्यक्रमाचा त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे मोठ्ठा ‘इव्हेंट’ घडवून आणला असता. त्यांच्या पक्षातील व सरकारमधील अमित शहा, येडियुरप्पा, शिवराजसिंह चौहान यांसारखे अनेक नेते व सहकारी करोनामुळे दवाखान्यात ॲडमिट आहेत. उत्तर प्रदेशच्या कॅबिनेट मंत्री कमल राणी यांसारख्या काही मंत्र्यांचा करोनाने बळीही घेतला आहे. त्यामुळे मोदींना या कार्यक्रमासाठी लाखोंच्या संख्येने आपल्या भक्तांना उपस्थित ठेवता आले नाही. करोनाच्या ‘शारीरिक अंतर’ ठेवण्याच्या अटीमुळे ते त्यांना शक्य झाले नाही. एक नामी ‘संधी’ करोनाच्या ‘संकटा’मुळे गमवावी लागली, याची खंत मोदींनाही नक्कीच असेल. पण नजीकच्या काळात हे संकट टळण्याची शक्यता नाही, हे स्पष्ट दिसत असल्यामुळे त्यांनी हा कार्यक्रम पुढे ढकलला नाही... रद्द करण्याचा तर प्रश्नच येत नाही.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : रा. ना. चव्हाण हे ‘अ‍ॅकेडेमिशियन’ नसलेल्या ज्ञानपरंपरेतील ‘विचारनिष्ठा’ असलेलं महत्त्वाचं नाव!

..................................................................................................................................................................

२०१४पासून मोदींनी जनतेला त्यांचे जीवनमान सुखकर करण्याची जी जी आश्वासने दिली, त्याची पूर्तता करणे तर सोडाच, पण ते वाढती महागाई, बेकारी, भ्रष्टाचार आणि करोना हाताळण्याची पद्धत यांमुळे आणखीच कठीण होत चालले आहे. अशा परिस्थितीत लोकांच्या धार्मिक श्रद्धा व भावनांचा गैरफायदा घेण्याव्यतिरिक्त भाजपकडे काहीही शिल्लक नाही. लोकांच्या धार्मिक भावना उत्तेजित करूनच सत्तेवर कायम राहता येते.

नोटबंदी, जीएसटी असू द्या अथवा अचानकपणे लादलेल्या लॉकडाऊनमुळे प्रवासी मजुरांच्या झालेल्या हाल-अपेष्टा असू द्या, लोकांच्या धार्मिक भावनापुढे सगळे काही कुचकामी ठरते, याची त्यांना खात्री आहे. याच धोरणातून ते बड्या उद्योगपतींची श्रीमंती वाढवू शकतात… रेल्वे, विमाने, विमानतळे, खाणीखदानी, जंगल, नैसर्गिक साधनसंपत्ती देशी-विदेशी कंपन्यांना कवडीमोल भावाने विकू शकतात आणि तरीही पुन्हा सत्तेवर येऊ शकतात.

त्यांच्या या ‘विकाऊ’ धोरणाला विरोध करणाऱ्या विरोधकांची गळचेपी करून, विविध आरोप लादून, तुरुंगात डांबून त्यांचा आवाज बंद केला जातो आहे. या धोरणातून ते जो जनाधार गमावतात, तो ‘धार्मिक कार्यक्रम’ घेऊन कमावला जातो. त्यात ते यशस्वी होत असल्याने हीच धोरणे आणखी पुढे रेटणे आणि त्यास विरोध करणाऱ्या विरोधकांवरील दडपशाही आणखी तीव्र करणे, त्यांना शक्य होते.

हा ‘धर्मांधते’चा फॉर्मुला काही फक्त भारतातील उजव्यांचाच कार्यक्रम आहे असे नाही. जगातील इतरही देशांचे राज्यकर्तेही या फॉर्म्युल्याचा वापर करताना दिसतात. त्याचे ताजे उदाहरण सांगायचे झाल्यास तुर्कस्थानचे पंतप्रधान रेसप तय्यीप एर्दोगान यांचे देता येईल. भारतातील राज्यकर्त्या पक्षाने मशिद पाडून मंदिर उभारणीच्या कार्याला सुरुवात केली आहे, तर तुर्कस्थानमध्ये पूर्वीची चर्च व आताच्या प्रेक्षणीय स्थळ (म्युझियम) असलेल्या ‘हागिया सोफिया’चे रूपांतर एर्दोगान यांनी नुकतेच मशिदीमध्ये केले आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

..................................................................................................................................................................

१ ऑगस्ट २०२० रोजी एर्दोगान यांनी या मशिदीत नमाज अदा केली आहे. भारतातील सत्ताधाऱ्यांनी देशातील मशिद पाडून मंदिर बांधण्याच्या विरोधकांच्या विरोधाला जुमानले नाही,  पण एर्दोगान यांनी तर जगभरातील ख्रिश्चन बहुसंख्येने असलेल्या देशांचा, त्यांच्या जागतिक संघटनांचा विरोधही जुमानला नाही. जम्मू-काश्मीरचे कलम ३७० हा जसा आपला देशांतर्गत प्रश्न आहे, तसाच एर्दोगान यांनी मशिद जाहीर करण्यालाही ‘आमचा देशांतर्गत प्रश्न’ असे म्हणत  विरोधकांना उत्तर दिले आहे.

भारतात राज्यकर्त्या पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेतला आहे, तसाच एर्दोगान यांनीही तुर्कस्थानातील सर्वोच्च न्यायालयाच्याच निकालाचा हवाला दिला आहे. भारतात जसे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये केंद्र सरकारने श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची स्थापना केली आणि या ट्रस्टचे अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास व इतर ट्रस्टींची नेमणूक केली आहे, तंतोतंत तसेच तुर्कस्थानातही एर्दोगान यांनी इमाम मुगेज़िन यांच्या नेतृत्वाखाली तीन इमाम व पाच मुज्जिनांची  नियुक्ती केली आहे.

भारतात जसे सोयीचे निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांना राज्यपालपद, खासदारकी यांसारखा व्यक्तिगत फायदा मिळतो, तसे तुर्कस्तानातील न्यायाधीश निवृत्त झाले किंवा कसे, आणि त्यानंतर त्यांना त्या निकालाचा काही फायदा मिळाला किंवा कसे याची अजून माहिती मिळालेली नाही. पण आपल्या येथल्याप्रमाणेच तुर्कस्थानच्या एर्दोगान यांनीही ‘आपल्याला विरुद्ध’ विरोधकांनी कट रचल्याचा आरोप करून हजारो विरोधक, पत्रकार व कार्यकर्ते यांना तुरुंगात डांबले आहे.

आपल्या येथे ज्याप्रमाणे धर्मनिरपेक्षता, कलम ३७० पासून अनेक प्रश्नांबाबतीत ज्याप्रमाणे पं. जवाहरलाल नेहरू यांना जबाबदार धरण्यात येते, त्याप्रमाणे तुर्कस्थान येथे धर्मनिरपेक्षतेचे अध्वर्यु  कमाल अतातुर्क यांना तेथील सर्व प्रश्नांसाठी जबाबदार धरण्यात येत आहे. 

आपल्या येथे पं. नेहरूंनी बहुसंख्य हिंदूंना बाजूला सारून अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन केले, असे म्हटले जाते, तसेच तुर्कस्तानमध्ये कमाल अतातुर्क यांनी मुस्लिमांच्या ‘इस्लामी’ ओळखीला  बाजूला सारून पाश्चात्त्यापुढे शरणागती पत्करली असे म्हटले जात आहे.

एर्दोगान यांना जगातील मुस्लिमांचा नेता व्हायचे आहे, त्यासाठी ते म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लिमांचा प्रश्न, काश्मीरमधील मुस्लिमांचा प्रश्न उपस्थित करून तसे बिंबवत असतात; त्याचप्रमाणे आपल्या देशातही पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान इत्यादी देशांतील हिंदूंचा प्रश्न उपस्थित करून त्यांचे एकमेव नेते व जगतगुरू म्हणून भारत पुढे येण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा प्रचार केला जात आहे. आपल्या येथे ज्याप्रमाणे बहुसंख्य हिंदूंना मशिद पाडून मंदिर बांधण्याचा आनंद होत आहे, तसाच तुर्कस्थानात चर्चचे मशिदीत रूपांतर केल्याचा आनंद  व्यक्त केला जात आहे. 

या सर्व घडामोडीत सर्वांत जास्त गोची ‘धर्मनिरपेक्षता’वाल्यांची झाली आहे. अशा निर्णयाला विरोध करणाऱ्या पद्मभूषण जावेद अख्तर यांची जशी धर्मांधांनी टिंगलटवाळी केली आहे, तसेच तुर्कस्तानातील ख्यातनाम लेखक व नोबेल पारितोषिक विजेते ओरहान पामुक यांचीही गत झाली आहे. जगभर सर्वत्रच धर्मनिरपेक्षतावाल्यांची ‘ना घर के, ना घाट के’ अशी स्थिती झाली आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

एकूण काय तर सत्तेच्या राजकारणात जगभर ‘धर्मनिरपेक्षता’ कमजोर पडत असून ‘धर्मांधता’  जोर काढत आहे. तुर्कस्थानात ९८ टक्के मुस्लीमधर्मीय आहेत. त्यापैकी बहुसंख्याकांचा या निर्णयाला पाठिंबा आहे. भारतातही बहुसंख्याक हिंदूंचा राममंदिराच्या निर्णयाला पाठिंबा आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ तुर्कस्तानने एर्दोगान यांच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. आपल्या येथे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मा.ले., लिब्रेशन)ने राममंदिराच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. इतरही कम्युनिस्ट पक्षांची सर्वसाधारणपणे अशीच भूमिका आहे.

पाकिस्तानातही श्रीकृष्ण मंदिर बांधण्याचा प्रश्न तेथे अल्पसंख्य असलेल्या हिंदूंनी ऐरणीवर आणला आहे. सरकारने त्यांना त्यासाठी काही एकर जमीन दिली आहे. तेथील न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. परंतु बहुसंख्य असलेल्या मुस्लिमांच्या धार्मिक संस्थांनी व त्यांच्या ईमामांनी सरकारच्या व न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांनी पाकिस्तानात सर्वच अल्पसंख्य समुदाय गुण्यागोविंदाने राहू शकतात असे जाहीर केले आहे. पूर्वीपासून बंद असलेल्या अनेक मंदिरांना व गुरुद्वारांना उघडण्याचा प्रश्न तिथे आता जोर धरत आहे. तेथील राज्यकर्ता वर्ग, मुख्यत: तेथील लष्कर काय भूमिका घेते, याकडे धर्मनिरपेक्ष लोकांना लक्ष ठेवावे लागणार आहे. कारण भारत व तुर्कस्थान हे घटनात्मकरित्या धर्मनिरपेक्ष देश असूनही त्या तत्त्वाच्या विरोधात जात आहेत, पाकिस्तान तर जाणून-बुजून ‘इस्लामी’ राष्ट्र आहे.

थोडक्यात अनेक देशांतून सत्ताधारी वर्ग धर्माचा आपल्या राजकीय सत्तेसाठी वापर करत आहे. त्याचबरोबर संस्कृती व परिस्थितीनुरूप धर्माबरोबरच प्रादेशिकता, वांशिकता, भौगोलिकता, वर्णभेद, निर्वासित इत्यादी प्रश्नांचाही त्या त्या देशातील सत्ताधारी वर्ग वापर करत आहे. धर्माचा आधार घेणारे पाकिस्तान, भारत व तुर्कस्थान हे त्यापैकी काही देश आहेत.

..................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -