‘नव-उदारमतवादी युगा’चा अंत होऊ घातलाय. आता पुढे काय?
पडघम - अर्थकारण
रूटत्जर ब्रेगमन
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Mon , 03 August 2020
  • पडघम अर्थकारण नव-उदारमतवादी Neoliberal करोना व्हायरस Corona Virus कोविड-१९ Covid 19 लॉकडाउन Lockdown महामारी Pandemic

काही लोकांना असं वाटतं की, ‘कोविड-१९’ या महामारीचे राजकीयीकरण करू नये. असं करणं आत्ममश्गुल राहण्यासारखं आहे. किंवा एखाद्या कट्टर धार्मिक नेत्यानं हा ‘देवाचा प्रकोप’ आहे किंवा एखाद्या लोकप्रिय नेत्याने हा ‘चायनीज व्हायरस’ आहे असं म्हणून लोकांना घाबरवून टाकण्यासारखं आहे. किंवा एखाद्या वर्तमानाच्या भाष्यकारानं आपण सर्वजण आता प्रेम, काळजी, जागरूकता यांच्या नवीन युगात प्रवेश करत आहोत आणि जिथे सर्वांसाठी पैसे मोफत असतील, अशी भविष्यवाणी करण्यासारखं आहे.

जगात असेही काही लोक आहेत ज्यांना असं वाटतं की, आता बोलण्याची खरंच वेळ आली आहे. आता बोललंच पाहिजे. आता या क्षणाला जे निर्णय घेतले जात आहेत त्यांचे भविष्यात दूरगामी परिणाम होतील. किंवा ओबामांच्या कर्मचारी वर्गाच्या प्रमुखानं २००८मध्ये ‘लेहमन ब्रदर्स’च्या दिवाळखोरीनंतर एक वक्तव्य केलं होतं. ते म्हणाले होते की, ‘एखादा गंभीर पेचप्रसंग वाया जाऊ नये असं तुम्हाला कधीही वाटणार नाही’.

सुरुवातीच्या काही आठवड्यांमध्ये माझा ‘नाही’ म्हणणाऱ्यांच्या बाजूने राहण्याचा कल होता. मी यापूर्वी पेचप्रसंग संधी निर्माण करतात, याबद्दल लिहिले होते. परंतु आता हे क्लृप्तीविहीन, अगदी अपमानास्पद वाटायला लागले आहे. त्यानंतर आणखी बरेच दिवस गेले. हळूहळू असे वाटायला यायला लागले की, हा पेचप्रसंग काही महिने, एखादं वर्ष किंवा त्यापेक्षाही जास्त काळ लांबणार आहे. आणि एखाद दिवशी हे सगळे तात्पुरत्या कालावधीसाठी लादलेले पेचप्रसंगावरील उपाय कायमस्वरूपी बस्तान मांडून बसतील. आपल्या पुढ्यात काय मांडून ठेवलंय हे कोणालाही माहीत नाही. भविष्य अत्यंत अनिश्चित आहे. पण आपण याविषयी बोललं पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://bit.ly/2De0Sya

..................................................................................................................................................................

१. लाट वळत आहे

४ एप्रिल २०२० रोजी ब्रिटनस्थित ‘फायनान्शिअल टाईम्स’ने एक संपादकीय लिहिलं, जे येत्या काही वर्षांमध्ये इतिहासकार उदधृत करतील यात शंका नाही. हे जगातील एक आघाडीचं अर्थविषयक वृत्तपत्र आहे. परंतु प्रामाणिकपणे सांगायचं झाल्यास हे वृत्तपत्र फारसं पुरोगामी विचारांचं नाहीय. जागतिक राजकारण आणि भांडवलदारांमधले धनाढ्य व सर्वशक्तिमान लोक हे वृत्तपत्र वाचतात. प्रत्येक महिन्याला हे वृत्तपत्र निर्लज्जपणे ‘How to spend it’ (खर्च कसा करावा?) असं या नावानं जहाज, घरं, घड्याळं आणि कार याविषयीची पुरवणी प्रकाशित करत असतं. परंतु या संस्मरणीय शनिवारच्या सकाळी या वृत्तपत्रानं हे प्रकाशित केलं की - ‘‘मागील चार दशकांतील रूढ धोरणांची दिशा बदलत आहे, त्याची चर्चा करणं गरजेचं आहे. सरकारांनी अर्थव्यवस्थेमध्ये अधिक सक्रिय भूमिका स्वीकारण्याची गरज आहे. त्यांनी सार्वजनिक सेवांकडे एक उत्तरदायित्व म्हणून न पाहता गुंतवणूक म्हणून पाहिलं पाहिजे आणि कामगार-बाजाराला कमी असुरक्षित करण्यासाठी नवीन मार्ग शोधले पाहिजेत. त्यामुळे पुनर्वितरण पुन्हा अजेंड्यावर येईल, ज्येष्ठ नागरिक आणि श्रीमंत लोकांना दिलेल्या विशेषाधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उठेल. पायाभूत उत्पन्न आणि संपत्तीवरील कर अशा आजपर्यंत विचित्र गणल्या गेलेल्या योजनांची सरमिसळ होईल.”

इथं काय चाललं आहे? भांडवलदारांचं व्यासपीठ अचानकपणे अधिक पुनर्वितरण, मोठी सरकारं आणि किमान उत्पन्नाची कशी काय वकिली करायला लागलं आहे? अनेक दशकं ही संस्था छोटं सरकार, कमी कर, मर्यादित सामाजिक सुरक्षितता अशा भांडवलवादी नमुन्यांच्या मागे खंबीरपणे उभी राहिली किंवा जवळजवळ टोकदार कडांनी बंदिस्त राहिली. ‘‘मी तहहयात तिथं काम केलं आहे. ‘फायनान्शिअल टाईम्स’ने मानवी चेहरा असलेल्या मुक्त व्यापारी भांडवलवादाची वकिली केली आहे. संपादकीय मंडळाने आपणाला या स्वरूपात मोठी दिशा दिली आहे,’’ असं त्या वृत्तपत्रासाठी १९८६ पासून लिहिणाऱ्या पत्रकाराने म्हटलं आहे.

त्या संपादकियामध्ये या सगळ्या कल्पना केवळ आकाशातून आलेल्या नाहीत. त्यांनी खूप दीर्घ अंतराचा प्रवास केला आहे. काठापासून ते मध्यभागापर्यंतचा हा प्रवास झालेला आहे. तो अराजकी, अशांत शहरापासून ते प्राईम टाईम टॉक शोज् आणि संदिग्ध ब्लॉग्जपासून ते ‘फायनान्शिअल टाईम्सपर्यंत’ राहिला आहे. आणि आता, दुसऱ्या महायुद्धापासूनच्या सर्वांत मोठ्या पेचप्रसंगामध्ये त्या कल्पना जगाला बदलवून टाकतील. आपण इथंवर कसं पोहचलो हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला इतिहासात थोडं मागे जावं लागेल. आता आपणास याची कल्पना करावयास कठीण जाईल. साधारणपणे ७० वर्षांपूर्वी असा एक काळ आला होता, ज्या वेळी मूलगामीवाद्यांनी मुक्त व्यापारी भांडवलाची बाजू घेतली होती, त्यांनी त्याचं संरक्षण केलं होतं.

१९४७ मध्ये स्वित्झर्लंडमधील माँट पेलेरिन (Mont Pèlerin) या खेडेगावात एका छोटा विचार गट स्थापन करण्यात आला. ही संस्था स्वयंघोषित ‘नवउदारमतवादी’ लोकांनी बनवली होती. त्यामध्ये फ्रेडरीक हायेक यांच्यासारखे तत्त्वज्ञ आणि मिल्टन फ्रीडमन यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांचा समावेश होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या त्या दिवसांमध्ये अनेक राजकारण्यांनी आणि अर्थतज्ज्ञांनी ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ आणि भक्कम राज्याचा पुरस्कर्ता असलेल्या जॉन मेयर्ड केन्स यांच्या अधिक कर आणि मजबूत सामाजिक सुरक्षितता या यंत्रणेचा स्वीकार केला.

नवउदारमतवादी लोकांना या विरोधाभासाने अशी भीती वाटली की, उदयाला येणारे देश एका नवीन प्रकारच्या जुलूमशाहीस प्रारंभ करतील. म्हणून मग त्यांनी बंड केलं. आपणास खूप दीर्घ पल्ल्याचा प्रवास करावयाचा आहे, हे माँट पेलेरिनच्या सभासदांना ठाऊक होतं. नवीन विचार रुजण्यासाठी ‘साधारणपणे एक पिढी किंवा त्यापेक्षाही जास्त कालावधी’ लागतो. आणि त्यामुळेच आपला वर्तमान विचार हा घटनांना प्रभावित करण्यासाठी खूपच दुबळा पडतोय असं दिसतं, असं हायेकने नमूद केलं. फ्रीडमनलासुद्धा तसंच वाटत होतं. ते म्हणतात, ‘‘आज देशाला चालवणारे हे लोक ते जेव्हा महाविद्यालयात शिक्षण घेत होते, त्या दोन दशकांपूर्वीचं बुद्धिजीवी वातावरण प्रतिबिंबित करतात.’’ ते म्हणतात की, अनेक लोकांच्या मूलभूत कल्पना त्यांच्या किशोरावस्थेमध्येच विकसित होत असतात. यातून हे स्पष्ट होतं की, कशामुळे किंवा कोणत्या कारणामुळे जुने सिद्धांत आजच्या राजकीय जगामध्ये काय घडत आहे, यावर अजूनही वर्चस्व गाजवताना दिसतात.

फ्रीडमन हा मुक्त व्यापार तत्त्वांचा पुरस्कार करणाऱ्यांपैकी एक. त्याचा स्वहितच्या प्राथमिकतेवर विश्वास होता. समस्या कोणतीही असली तरी त्यासाठी त्याचा उपाय साधा होता - सरकारला बाहेर काढा, व्यापार चिरायू होऊ द्या. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर सरकारने प्रत्येक विभागाला व्यापारी स्थानामध्ये रूपांतरित करावं. म्हणजे अगदी आरोग्य सुविधांपासून ते शिक्षणांच्या सगळ्या यंत्रणांचं व्यापारीकरण करावं. गरज पडल्यास सरकारने बळाचा वापर करावा. अगदी नैसर्गिक आपत्तीमध्येही स्पर्धात्मक कंपन्यांनीच मदतीबाबत पुढाकार घेतला पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा :  प्रेम, तिरस्कार, भय, रहस्य, असहायता, असुरक्षितता आणि बदला अशा अनेक भावनांनी भरलेला ‘बुलबुल’ समाजातील जाचक वास्तव मांडतो.

..................................................................................................................................................................

फ्रीडमनला माहीत होतं की, तो मूलगामी विचारांचा होता. त्याला हे माहीत होतं की, तो मुख्य धारेपासून फार दूर अंतरावर थांबला होता. परंतु त्यामुळे त्यास ऊर्जा मिळाली. १९६९ मध्ये ‘टाईम’ या साप्ताहिकाने या अमेरिकन अर्थतज्ज्ञाचा गौरव करताना म्हटलं की, ‘हा पॅरिसचा डिझायनर आहे, ज्याचे महागडे फॅशनेबल कपडे काही ठराविक लोकच खरेदी करतात. परंतु त्याचा प्रभाव जवळपास सगळ्याच लोकप्रिय फॅशन्सवर पडतो.”

फ्रीडमनच्या विचारांमध्ये पेचप्रसंगांनी मध्यवर्ती भूमिका पार पाडली. त्याच्या ‘भांडवल आणि स्वातंत्र्य’ (Capital And Freedom, १९८२) या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेमध्ये त्याने लिहिलं - ‘‘केवळ पेचप्रसंग - वास्तविक किंवा जाणवलेले - खरा बदल घडवतात. जेव्हा ते पेचप्रसंग उद्भवतात तेव्हा ज्या कृती केल्या जातात त्या अवतीभवतीच्या कल्पनांवर अवलंबून असतात.” आपल्या अवतीभवती कल्पना विखुरल्या असतात.” फ्रीडमनच्या मते, पेचप्रसंगामध्ये जे काही घडतं ते सगळं आपण जो पाया घातला आहे किंवा आपण जे ग्राउंड वर्क केलं आहे, त्यावर अवलंबून असतं. तेव्हा कल्पनांना एकदाचा अ-वास्तविक किंवा अशक्य म्हणून बाहेरचा रस्ता दाखवला की, मग त्या फक्त अटळ बनण्याचीच शक्यता असते.

आणि अगदी हुबेहूब तसंच घडलं. १९७०च्या दशकामधील पेचप्रसंगादरम्यान (आर्थिक संकोच, चलनवाढ आणि ओपेक खनिज तेल मनाई हुकूम) नवउदारमतवादी विचार तयार होते आणि ते पंख फुटण्याची वाट पाहत होते. इतिहासकार अँगस बर्जिन (Angus Burgin) निर्णायक स्वरूपात म्हणतात की, ‘‘एकत्रितपणे त्यांनी वैश्विक योजना रूपांतरणाला घडवण्यास मदत केली.” अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन आणि ग्रेट ब्रिटेनच्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांच्यासारख्या परंपराप्रिय नेत्यांनी हायेक-फ्रीडमनच्या कधी काळी मूलगामीवादी असणाऱ्या कल्पनांचा अंगीकार केला. नंतरच्या कालावधीत बिल क्लिटंन आणि टोनी ब्लेअर अशा त्यांच्या राजकीय विरोधकांनी त्यांच्याच पावलांवर पाऊल ठेवलं.

मग एका पाठोपाठ एक संपूर्ण जगभरामध्ये राज्याच्या मालकीच्या उद्योगधंद्यांच्या खासगीकरणाचा सपाटाच सुरू झाला. कामगार संघटनांवर बंधनं घातली गेली, त्यांचे पंख छाटण्यात आले. सामाजिक फायदे बंद करण्यात आले. रेगनने त्या वेळी इंग्रजी भाषेतील सर्वांत भयानक असे नऊ शब्द उचारले होते. ते म्हणाले- ‘‘ I’m from the government, and I’m here to help.”

१९८९मध्ये कम्युनिझमचा पाडाव झाल्यानंतर अगदी सामाजिक लोकशाहीवाद्यांचादेखील सरकारमधील विश्वास उडाल्याचं दिसून आलं. १९९६मध्ये राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिटंन यांनी संघराज्याला उद्देशून जे भाषण केलं, त्यात ते म्हणाले, ‘आता मोठ्या सरकारचं युग संपलं आहे.’

हा नवउदारमतवाद विचार-गटांकडून पत्रकारांपर्यंत आणि पत्रकारांपासून राजकारण्यांपर्यंत पसरला. एखाद्या विषाणूप्रमाणे त्याने सगळ्या लोकांना संक्रमित केलं. २००२ मध्ये एका रात्रीच्या भोजनप्रसंगी आपली सर्वांत श्रेष्ठ अशी उपलब्धी म्हणून आपण कशाकडे पाहता, असा प्रश्न मार्गारेट थॅचर यांना विचारण्यात आला. त्यांचं उत्तर काय असावं? ‘‘आम्ही टोनी ब्लेअर आणि न्यू लेबर पार्टी या आमच्या प्रतिस्पर्ध्यांना त्यांचं मन बदलवण्यासाठी भाग पाडलं.’’

आणि मग त्यानंतर २००८ आलं.

१५ सप्टेंबर २००८ रोजी अमेरिकन बँक लेहमन ब्रदर्सने आर्थिक मंदी (Great Depression) नंतरच्या सर्वांत वाईट अशा आर्थिक पेचप्रसंगाला मोकाट सोडलं. जेव्हा तथाकथित ‘मुक्त’ व्यापाराला वाचवण्यासाठी मोठ्या सरकारी आर्थिक मदतीची (बेल आऊटची) गरज पडली, तेव्हा तिने नवउदारमतवाद कोसळत असल्याचा इशाराच दिला. आणि तरीही २००८ या वर्षानं एक ऐतिहासिक वळण बिंदू म्हणून नोंद केली नाही. एका पाठोपाठ एका देशाने त्यांच्या डाव्या विचारांच्या राजकारण्यांना पराभूत केलं. शिक्षण, आरोग्य सेवासुविधा आणि सामाजिक सुरक्षितता यांच्यावर मोठे गहिरे आघात झाले. अगदी समानतेमधील आणि बोनसमधील फरकाने ‘वॉल स्ट्रीट’वर विक्रमी उच्चांक गाठला. ‘फायनान्शिअल टाईम्स’ने आर्थिक संकटानंतर एका वर्षाने ‘How to spend it’ या चंगळवादी जीवनशैलीविषयक मासिकाची ऑनलाईन आवृत्ती प्रकाशित केली.

१९७०च्या पेचप्रसंगाची तयारी करण्यासाठी नवउदारमतवाद्यांनी अनेक वर्षं खर्ची घातली होती. आता त्यांच्यासमोरील आव्हानकर्ते रिकाम्या हाताने उभे होते. अनेकदा त्यांना केवळ एवढंच माहीत होतं की, ते कोणाच्या विरुद्ध उभे होते. परंतु कार्यक्रम काय होता, कुणासाठी होता, हे पुरेसं स्पष्ट नव्हतं.

आता १२ वर्षांनंतर पेचप्रसंगाने पुन्हा आघात केला आहे. हा आघात अधिक विध्वंसकारी, अधिक धक्कादायक आणि अधिक प्राणघातक आहे. ब्रिटिश केंद्रीय बँकेनुसार १७०९च्या हिवाळ्यापासून युनायटेड किंगडम हे मोठ्या आर्थिक मंदीच्या पूर्वसंध्येवर उभं आहे. फक्त तीन आठवड्यांच्या अवकाशामध्ये युनायटेड स्टेट्समधील १७ दशलक्ष लोकांनी आर्थिक राहतनिधीसाठी अर्ज केला होता. २००८ मधील आर्थिक पेचप्रसंगामध्ये या देशाला या संख्येची अर्धी मजल मारण्यासाठीही तब्बल दोन वर्षं लागली.

२००८च्या पेचप्रसंगाच्या तुलनेत करोना व्हायरस हा अधिक मोठा पेचप्रसंग आहे. आपल्यापैकी अनेकांना ‘अप्रत्यक्ष ऋण दायित्व’ (Collateralised debt obligations) किंवा ‘‘क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप्स’’ (असा एक आर्थिक करार, ज्यानुसार कॉर्पोरेट किंवा सार्वभौम ऋण खरेदीदार रोख्यांच्या स्वरूपात संभाव्य तोटा दूर करण्याचा प्रयत्न करतो.) काय होतं, याचा काहीच सुगावा नव्हता. परंतु आपणा सर्वांना हा विषाणू काय आहे याची माहिती आहे. २००८ नंतर दिशाहीन बँकर्सनी हा दोष कर्जधारकांवर ढकलण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ही युक्ती आज स्वीकारली जाणार नाही. लोक ती स्वीकारणार नाहीत. मात्र २००८ आणि आज यामधील सर्वांत महत्त्वपूर्ण फरक काय आहे? तो आहे - बौद्धिक पायाभूत काम. आपल्या अवतीभवती कल्पना असतात. जर फ्रीडमन बरोबर असेल आणि हा पेचप्रसंग न टाळता येण्याजोगा असेल तर, इतिहासातला सध्याच्या काळ एक भिन्न वळण घेईल.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://bit.ly/2De0Sya

..................................................................................................................................................................

२. तीन धोकादायक फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ

ऑक्टोबर २०१९मध्ये एका अति उजव्या वेबसाईटने एक ठळक बातमी दिली. ती अशी - ‘‘तरुण लोकांच्या अर्थव्यवस्था आणि भांडवलाबद्दलच्या दृष्टिकोनावर तीन अति डाव्या अर्थतज्ज्ञांचा प्रभाव.’’ हा अशाच कमी खर्चिक ब्लॉग्जपैकी एक होता जे खोट्या बातम्या पसरवण्यामध्ये फारच मोठी मजल मारतात. परंतु या तीन फ्रेंच अर्थतज्ज्ञांच्या प्रभावाबद्दल असणाऱ्या या शीर्षकाने अगदी बरोबर अशी गोष्ट सांगितली.

मला आठवतं की, त्या तीन अर्थतज्ज्ञांपैकी एकाचं नाव पहिल्यांदा माझ्या वाचनात आलं. त्याचं नाव होतं- थॉमस पिकेटी. २०१९च्या शरद व शिशिर ऋतूंचा तो काळ होता. मी अर्थतज्ज्ञ ब्रॅन्को मिलानोविच(Branko Milanović)चा ब्लॉग वाचत होतो. मी नेहमीच त्याचा ब्लॉग वाचतो. कारण त्याची त्याच्या सहकाऱ्यावरील तीव्र शब्दांतील टीका फारच मनोरंजन करणारी असते. परंतु या विशिष्ट ब्लॉगमध्ये मिलानोविचने अचानक खूपच भिन्न असा सूर लावला होता. त्याने नुकतंच फ्रेंच भाषेतील ९७० पानांचं एक जाडजूड पुस्तक वाचून पूर्ण केलं होतं आणि तो त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव करत होता. तो त्याची प्रशंसा करताना म्हणाला, ‘आर्थिक विचारामधील युग निर्माण करणारं पुस्तक’ (a watershed in economic thinking.) हो, असंच वाक्य त्याने त्याच्या ब्लॉगमध्ये वापरलं होतं.

मिलानोविच हा अशा फार कमी अर्थतज्ज्ञांपैकी एक होता, ज्याने असमानतेमधील संशोधनात फारच थोडा रस घेतला होता. त्याचे अनेक सहकारी तर या विषयाला स्पर्शही करत नसत. २००३मध्ये नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ रॉबर्ट लुकास (Robert Lucas) यांनी असा दावा केला की, वितरणाच्या प्रश्नांमधील संशोधन हे ‘निरोगी अर्थशास्त्रा’साठी फारच घातक आहे. दरम्यानच्या कालावधीत पिकेटीने पायाभूत काम करण्यास सुरुवात केली होती. २००१मध्ये त्याने समजण्यास अत्यंत कठीण, अस्पष्ट असं एक पुस्तक प्रकाशित केलं. त्यात त्याने समाजातील अगदी एक टक्का उच्चस्तरीय लोकांच्या उत्पन्नाचा हिस्सा दाखवणारा एक आलेख सादर केला. असा हा आलेख त्याने पहिल्यांदाच वापरला होता.

फ्रेंच त्रयींमधले क्रमांक दोनचे अर्थतज्ज्ञ इमॅन्यूअल सावेझ (Emmanuel Saez) यांच्यासोबत पिकेटी यांनी त्यानंतर असं दाखवून दिलं की, आज अमेरिकेतील असमानता १९२० मधील असमानतेएवढी उंच गेलेली आहे. अमेरिकेत १९२०च्या दशकामध्ये असमानतेचा आलेख फार मोठ्या प्रमाणावर वाढला होता. पिकेटीच्या या अकादमिक कामाने ‘ ‘वॉल स्ट्रीट’वर कब्जा करा’ या आंदोलनाला प्रेरणा दिली. लोकांचा आक्रोश रस्त्यावर आला. आंदोलनकर्त्यांनी घोषणा केली - ‘आम्ही ९९ टक्के आहोत’.

२०१४मध्ये पिकेटीने जगात वादळ उठवलं. तो ‘रॉकस्टार अर्थतज्ज्ञ’ झाला. त्यामुळे अनेकांची निराशा झाली. ‘फायनान्शिअल टाईम्स’ टीका करण्यात अग्रस्थानी होतं. पिकेटीने स्वत:चा विचार पत्रकारांसोबत आणि राजकारण्यांसोबत शेअर करण्यासाठी जगाचा दौरा केला. तो काय विचार होता? अनेक प्रकारच्या करांवर (Taxes) त्याचा भर होता. यामुळे आपणास फ्रेंच त्रयींमधला तिसऱ्या क्रमांकाचा तरुण अर्थतज्ज्ञ ग्रॅबिएल झुकमॅन (Gabriel Zucman) याच्या वैशिष्ट्याची ओळख झाली. २००८मध्ये ज्या दिवशी लेहमन ब्रदर्स कोसळली, त्यावेळी या अर्थशास्त्राच्या २१ वर्षीय विद्यार्थ्याने फ्रेंच दलाल कंपनीत प्रशिक्षणार्थी म्हणून कामाला प्रारंभ केला. त्यानंतर काही महिने गेले. झुकमॅनने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था कोसळताना पाहिली. अगदी त्या वेळीही लक्झेंबर्ग (Luxembourg) आणि बर्मुडा (Bermuda)सारख्या छोट्या देशांमधून प्रवाहित होणाऱ्या खगोलीय गणितामुळे त्याला अनेक गोष्टी उमजल्या. लक्झेंबर्ग आणि बर्मुडा या देशांमध्ये जगातील अतिश्रीमंत लोक स्वत:ची संपत्ती लपवत असतात. या देशात संपत्तीवर फार कमी प्रमाणात कर आकारला जातो. त्यामुळे असे देश या अतिश्रीमंतांसाठी कर वाचवण्याचं आश्रयस्थानच आहेत. काही वर्षांमध्ये झुकमॅन जगातील एक आघाडीचा कर विशेषज्ञ म्हणून उदयास आला. त्याच्या ‘The Hidden Wealth of Nations’ (२०१५) या पुस्तकात त्याने हे दाखवून दिलं की, जगातील ७.६ कोटी डॉलर एवढी संपत्ती लक्झेंबर्ग व बर्मुडा यांसारख्या देशांत लपवली गेली आहे.

इमॅन्युअल सायेझ याच्या सोबतीने त्याने लिहिलेल्या आणखी एका पुस्तकात त्याने हे निदर्शनास आणून दिलंय की, अमेरिकेतील हे सर्वाधिक ४०० श्रीमंत लोक इतर प्रत्येक एकल उत्पन्न गटापेक्षा फारच कमी कर भरतात. म्हणजे प्लम्बर्सपासून ते साफसफाई करणाऱ्या कामगारांपर्यंत आणि नर्सेसपासून ते निवृत्त झालेले कर्मचारी यांच्यापेक्षाही हे ४०० अतिश्रीमंत अमेरिकन लोक कमी कर भरतात.

या तरुण अर्थतज्ज्ञाला आपला मुद्दा पटवून देण्यासाठी आणखी काही सांगण्याची आवश्यकता नाही. झुकमॅनचे सल्लागार (मेन्टॉर) पिकेटी यांनी या वर्षी आणखी एक पुस्तक प्रकाशित केलं. हे पुस्तक १०८८ पानांचं असून ते लवकरच बाजारात वाचकांच्या भेटीसाठी येणार आहे. परंतु झुकमॅन आणि सायेझ यांचं पुस्तक एका दिवसात वाचता येऊ शकतं. या पुस्तकाचं उपशीर्षक असं आहे. ‘How the Rich Dodge Taxes And How to make them pay’. नवीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाने काय करावं, याची यादीच या पुस्तकात दिली आहे.

आता सर्वांत महत्त्वपूर्ण पाऊल काय असणार आहे? सगळ्या लक्षाधीशांवर चढत्या क्रमानं वार्षिक संपत्ती कर आकारला गेला पाहिजे. यातून काय सिद्ध होईल, तर अधिक किंवा जास्तीचा कर अर्थव्यवस्थेसाठी वाईट असण्याची गरज नाही. उलट असं म्हणता येईल की, जास्तीचा कर भांडवलशाहीसाठी चांगलाच असतो. ते भांडवलशाही अधिक चांगल्या प्रकारे चालवतात.

१९५२मध्ये अमेरिकेत सर्वाधिक उत्पन्न कर गट ९२ टक्के होता आणि यामुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अगोदरपेक्षाही वेगाने धावू लागली होती. तिची वाढ झाली.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा :  ‘अळीमिळी गुपचिळी’ हेच धोरण अवलंबलं तर कोविड महामारीतून वाचू, पण एका रोगट समाजात जगावं लागेल. 

..................................................................................................................................................................

पाच वर्षांपूर्वी या अशा प्रकारच्या कल्पनांची वाच्यता करणं किंवा त्याबद्दल लिहिणं हे फारच ‘पुरोगामी’ समजलं जात होतं. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांच्या वित्तीय सल्लागारांनी त्यांना अशी हमी दिली होती की, अशा प्रकारचा संपत्ती कर कधीही फायदेशीर असणार नाही आणि श्रीमंत लोक (त्यांच्या लेखापाल व वकिलांच्या फौजेसह) त्यांचे पैसे लपवून ठेवण्याचे नवनवे मार्ग शोधत राहतील.

फ्रेंच त्रयींनी अगदी बर्नी सँडर्सच्या गटालाही त्यांच्या २०१६च्या अध्यक्षीय उमेदवारीसाठी संपत्ती कराचा आराखडा करून देण्याची तयारी दर्शवली होती. परंतु बर्नी सँडर्स यांच्या गटाने त्यास नकार दिला. परंतु आज आपण जिथं उभे आहोत त्यापासून २०१६ हा वैचारिक अनंत काळ फार दूर आहे. २०२०मध्ये सँडर्सचे नेमस्त/मवाळ प्रतिस्पर्धी जो बिडेन हे हिलरी क्विंटन यांनी चार वर्षांपूर्वी जी करवृद्धी योजना तयार केली होती, त्याच्या दुप्पट करवृद्धी करण्याचा प्रस्ताव तयार करत आहेत. या दिवसांमध्ये अमेरिकेतील बहुसंख्य मतदार (अगदी रिपब्लिकनांसह) अतिश्रीमंत लोकांकडून लक्षणीयरीत्या भरपूर कर वसूल करण्याच्या बाजूनं उभे आहेत. दरम्यान, अगदी ‘फायनान्शिअल टाईम्स’नेही असा निष्कर्ष काढलाय की, संपत्ती कर ही काही वाईट गोष्ट नाहीये.

३. ‘शॅम्पेन समाजवादा’च्या पल्याड

एकदा थॅचर उपरोधिकपणे म्हणाल्या होत्या की, ‘समाजवादाची समस्या अशी आहे की, तुम्ही अखेरीस इतर लोकांचे पैसे संपवता.’’ थॅचर यांनी दुखऱ्या ठिकाणी बोट ठेवलं होतं. डाव्या राजकारण्यांना कर आणि असमानता यावर बोलायला खूप आवडतं, परंतु हे सगळे पैसे कोठून येणार? राजकीय आसाच्या दोन्ही बाजूंवर हे चालू गृहितक असतं की, समाजाच्या वरील स्तरामध्ये सर्वाधिक संपत्ती ही जेफ बेझोस आणि एलन मस्क यांच्यासारख्या दृष्टया उद्योगपतींनी ‘कमावलेली’ असते. ही गोष्ट त्यास नैतिक सद्सद्विवेकबुद्धीच्या प्रश्नांमध्ये रूपांतरित करते. पृथ्वीवरील या महाकाय धनाढ्य व्यक्तींनी त्यांच्या संपत्तीमधील काही संपत्ती इतरांसोबत शेअर करू नये का? जर तुमचा हाच समज असेल तर मी तुम्हांला आपल्या काळातील सर्वाधिक पुरोगामी विचारांच्या अर्थतज्ज्ञांपैकी एक असलेल्या मरियाना मझ्झुकॅतो (Mariana Mazzucato) यांची ओळख करून देऊ इच्छिते. मझ्झुकॅतो या प्राधान्याने स्त्री-अर्थतज्ज्ञांच्या पिढीशी संबंधित आहेत, ज्या यावर विश्वास ठेवतात की, ‘‘पुरोगामी लोक नेहमीच त्यांच्या युक्तिवादापासून दूर जाण्याचे कारण म्हणजे ते संपत्ती पुनर्वितरणावर अति लक्ष केंद्रित करतात आणि ते संपत्ती निर्मितीवर पुरेसं लक्ष देत नाहीत.’’ काही आठवड्यांपूर्वी आम्ही ज्याला ‘अत्यावश्यक कामगार’ म्हणण्यास सुरुवात केली आहे, त्याची यादी संपूर्ण जगभर प्रकाशित केली गेली आहे आणि आश्चर्य म्हणजे ‘गुंतवणूक व्यवस्थापक’ आणि ‘बहुराष्ट्रीय कर सल्लागार’ यासारखे व्यवसाय त्या यादीमध्ये कुठेही दिसले नाहीत. अगदी अचानकपणे हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्पष्ट झालं आहे की, आरोग्य सेवा, शिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक आणि किराणा सामानाची दुकानं यांपैकी कोण खऱ्या अर्थानं महत्त्वपूर्ण काम करत आहे.

२०१८मध्ये दोन डच अर्थतज्ज्ञांनी एक अभ्यास केला. त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की, कष्टकरी लोकसंख्येपैकी एक चतुर्थांश लोकांना त्यांचा व्यवसाय निरर्थक असल्याचा संशय वाटतो. यापेक्षाही गमतीदार गोष्ट म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यवसायापेक्षा व्यापारी जगात चार पट जास्त ‘सामाजिकदृष्टया निरर्थक व्यवसाय’ असल्याचा निष्कर्ष पुढे आला. हे अशा प्रकारचे मोठ्या प्रमाणावरील स्वतः खोटा आव आणणारे ‘निरर्थक व्यवसायवाले’ लोक वित्त आणि व्यापाराच्या क्षेत्रात कामास लागले आहेत, हे आपणास पुढील प्रश्नांकडे घेऊन जाते. वास्तविकपणे संपत्ती कुठे तयार केली जाते? ‘फायनान्शिअल टाईम्स’सारख्या माध्यमांनी (जसे की, त्यांचे नवउदारमतवादी निर्माते फ्रीडमन आणि हायेक) नेहमीच असा दावा केला आहे की, उद्योजक संपत्ती तयार करतात, राष्ट्रे संपत्ती तयार करत नाहीत. सरकार फार झालं तर पुरवठादार (Facilitator) असतात. सरकारने चांगली पायाभूत सुविधा व आकर्षक कर सुविधा उपलब्ध करून द्यावी आणि त्यानंतर दूर व्हावं. परंतु २०११मध्ये सरकारचे कर्मचारी ‘उद्योगाचे शत्रू’ आहेत, असं एक राजकारणी वारंवार तिरस्कारपूर्वक म्हणत असल्याचं कानावर आल्यानंतर मझ्झुकॅतोच्या डोक्यात काहीतरी चमकलं. तिने काही संशोधन करायचं ठरवलं. दोन वर्षांनंतर तिने एक पुस्तक लिहिलं. त्याने योजना बनवणाऱ्या जगाला हादरे दिले. त्याचं शीर्षक आहे - ‘The Entrepreneurial’ (उद्योजकीय राज्य). त्यातून तिने हे दाखवून दिलं की, केवळ शिक्षण, आरोग्य सेवा, कचरा गोळा करणं आणि डाक सुविधेची सुरुवात सरकारपासून झाली नाही; तर खऱ्या अर्थानं विश्वसनीय नवकल्पनांचा उदयसुद्धा सरकारपासूनच झाला आहे.

आयफोनला स्टुपिड फोनऐवजी स्मार्टफोन बनवणारा तंत्रज्ञानाचा प्रत्येक भाग (इंटरनेट, जीपीएस, टचस्क्रीन, बॅटरी, हार्ड ड्राइव्ह, व्हाईस रेकगनेशन) हा सरकारच्या वेतनपटावर असणाऱ्या संशोधकांनी विकसित केला होता. जे अॅपलला लागू होतं, तेच इतर तंत्रज्ञानातील महाकाय कंपन्यांनाही लागू होतं. गुगल? गुगलला सर्च इंजिन विकसित करण्यासाठी सरकारकडून फार मोठं अनुदान मिळालं होतं. टेस्ला? कुणीतरी गुंतवणूक करावी म्हणून टेस्ला ही कंपनी वणवण भटकत होती. परंतु तिला कुणीही गुंतवणूकदार मिळाला नाही. अखेरीस अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागाने ४६५ दशलक्ष डॉलरची मदत केली. (एलॉन मस्कने सुरुवातीपासूनच फार मोठं सरकारी अनुदान फस्त केलं आहे. त्याच्या तीन मोठ्या कंपन्यांना - टेस्ला, स्पेस एक्स आणि सोलर सिटी - जवळपास एकूण पाच अब्ज डॉलरएवढी भरघोस रक्कम करदात्यांच्या पैशातून मिळाली होती!) मझ्झुकॅतोने ‘Wired’ या तंत्रज्ञानविषयक मासिकाला सांगितलं की, ‘‘जसजसं मी जास्त पाहत गेले, तसतसं मला अधिकपणे जाणवलं की, राज्याची गुंतवणूक सगळीकडे आहे.’’

हे खरं आहे की, प्रकल्पांमधील सरकारी गुंतवणुकीचे फायदे लगेच दिसत नाहीत. हे धक्कादायक आहे ना? नाही. त्यालाच खरं तर गुंतवणूक म्हणतात. उद्योग ही नेहमीच जोखीम पत्करण्याची गोष्ट आहे. मझ्झुकॅतो दाखवून देतात की, अनेक खासगी भांडवलशहांची ही समस्या असते की, ते एवढी जोखीम पत्करण्यास तयार नसतात.

२००३ मध्ये सार्सच्या फैलावानंतर खासगी गुंतवणूकदारांनी करोना विषाणूवरील संशोधन तात्काळ बंद केले. ते त्यांच्यासाठी फायदेशीर नव्हतं. दरम्यानच्या काळात सार्वजनिक वित्तीय साहाय्याने संशोधन चालूच राहिले. त्यासाठी अमेरिकन सरकारने ७०० दशलक्ष डॉलर एवढ्या प्रचंड मोठ्या रक्कमेची तरतूद केली. (जेव्हा केव्हा त्यावरील लस येईल, त्या वेळी तुम्हाला सरकारला धन्यवाद द्यावे लागतील.)

मझ्झुकॅतोची केस अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी आपल्याकडे औषध निर्मिती उद्योगाचे उदाहरण आहे. त्यातील जवळपास प्रत्येक संशोधन व उपलब्धी ही सार्वजनिक वित्त साहाय्य असलेल्या प्रयोगशाळांमधूनच झाली आहे. औषधोत्पादनातील रोश (Roche) आणि फाईझर (Pfizer) सारख्या महाकाय कंपन्या मुख्यतः केवळ पेटंट खरेदी करतात आणि जुनी औषधे नवीन ब्रँडसच्या नावाखाली विकतात. त्यानंतर या कंपन्या मिळालेला नफा लाभांश म्हणून देण्यासाठी व परत आणखी शेअर्स विकत घेण्यासाठी वापरतात. (शेअरच्या किमती वाढवण्यासाठी ही युक्ती चांगली आहे.) या सगळ्यांमुळे २०००पासून या २७ महाकाय औषधोत्पादन कंपन्या आपल्या वार्षिक शेअरधारकांना नफा देण्यास सक्षम झाल्या आहेत.

या संदर्भात मझ्झुकॅतोला विचारलं तर त्या म्हणतात की, हे बदलणं गरजेचं आहे. जेव्हा सरकार प्रमुख नवकल्पनेस अनुदान देत असेल तर उद्योगाने त्याचे स्वागत केले पाहिजे. आणखी काय पाहिजे, हाच तर मूळ हेतू आहे! परंतु नंतर सरकारला त्याची सुरुवातीची रक्कम परत मिळायला पाहिजे- तीही व्याजासह. हे अत्यंत चीड आणणारं आहे की, आता ज्या खासगी कंपन्यांना मोठमोठी आर्थिक मदत मिळते, त्याच कंपन्या सरकारची सर्वांत मोठ्या प्रमाणात कर-फसवणूक करतात. अॅपल, गुगल आणि फाईझर सारख्या खासगी कंपन्यांनी जगभरात त्यांचे अब्जावधी रुपये अत्यंत माफक वा कमीत कमी कर आकारणाऱ्या देशांमध्ये साठवले आहेत. या कंपन्यांनी त्यांचा करातील माफक हिस्सा द्यायला पाहिजे, याबाबत कसलाच प्रश्न उपस्थित होत नाही. परंतु मझ्झुकॅतोच्या मतानुसार यापेक्षाही आणखी काय महत्त्वपूर्ण आहे तर सरतेशेवटी सरकार स्वतःच्या उपलब्धीच्या श्रेयावर दावा करते. तिचे सर्वांत आवडते उदाहरण म्हणजे १९६०च्या दशकातील अवकाश स्पर्धा. १९६२च्या भाषणात माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष केनेडी यांनी जाहीर केले होते की, ‘‘या दशकात आम्ही चंद्रावर जाण्याचे आणि इतरही काही गोष्टी करण्याचे ठरवले आहे. परंतु आम्ही या गोष्टी सोप्या आहेत म्हणून नाही, तर कठीण आहेत म्हणून करणार.’’

या दिवसामध्ये आणि या काळात आपणसुद्धा उद्योजकीय राज्याच्या नवकल्पनांच्या अतुलनीय शक्तीला हाक देणाऱ्या प्रचंड मोठ्या आव्हानांचा सामना करत आहोत. मानवी प्रजातीला सर्वांत मोठी भेडसावणारी समस्या म्हणजे हवामान बदल. नवउद्योजकांसाठी ही फारच गंभीर समस्या आहे. आता आपणाला कधी नव्हे ते हवामान बदलाने अत्यावश्यक केलेले रूपांतरण प्राप्त करण्यासाठी केनेडीच्या भाषणातील गौरव केलेल्या मानसिकतेची गरज आहे. हा अपघात नाहीये की, नंतर मझ्झुकॅतो ब्रिटिश-व्हेनेझुवेलिअन अर्थतज्ज्ञ कार्लोटा पेरेझ यांच्यासह ग्रीन न्यू डीलच्या बौद्धिक जननी बनल्या. ग्रीन न्यू डील ही जगाने हवामान बदलाची समस्या सोडवण्याची बनवलेली सर्वांत मोठी अशी महत्त्वाकांक्षी योजना होती.

मझ्झुकॅतोचे दुसरे एक मित्र आहेत अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ स्टेफनी केल्टन. त्या म्हणतात- जर गरज पडली तर सरकार त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी वित्तीय साहाय्य करण्यासाठी अधिक प्रमाणात नोटा छापू शकते आणि त्याने राष्ट्रीय कर्ज व तूट यांची काळजी करू नये. (मझ्झुकॅतो आणि केल्टन यांसारख्या अर्थतज्ज्ञांकडे सरकारला घरगुती सामान वा कुटुंबातील सदस्यांसारखे मानणाऱ्या जुन्या विचारसरणीच्या राजकारण्यांसाठी, अर्थतज्ज्ञांसाठी व पत्रकारांसाठी जास्तीचा धीर नाहीये. शेवटी काय, कुटुंबातील सदस्य वा घरातील सामान कर गोळा करू शकत नाहीत, किंवा ते स्वतःच्या चलनामध्ये एखाद्याला पैसे देऊ शकत नाहीत.)

आपण इथे आर्थिक विचार प्रक्रियांमध्ये क्रांती आवश्यक आहे याबद्दल बोलतोय. २००८च्या पेचप्रसंगानंतर अत्यंत कडक वित्तीय शिस्त राबवली गेली. आता आपण अशा काळात जगत आहोत, जेव्हा केल्टनसारख्या (‘The Deficit Myth’ या बोलकं शीर्षक असलेल्या पुस्तकाचे लेखिका) व्यक्तीला चक्क ‘फायनान्शिअल टाईम्स’ने ‘आधुनिक दिवसाचा मिल्टन फ्रीडमन’ म्हणून गौरवलं. या वृत्तपत्राने एप्रिलच्या प्रारंभी असं लिहिलंय की, सरकारने ‘‘सार्वजनिक सेवांकडे दायित्व म्हणून न पाहता गुंतवणूक म्हणून पाहावे.’ केल्टन आणि मझ्झुकॅतो अनेक वर्षं ज्या गोष्टीसाठी झगडल्या त्याचेच प्रतिध्वनी या वृत्तपत्रामध्ये ऐकू येत होते. या स्त्री अर्थतज्ज्ञांबद्दलची सर्वांत गंमतीशीर बाब अशी की, त्या केवळ भाषणबाजी करून समाधान मानणाऱ्या नव्हत्या. त्यांना परिणाम हवे होते. उदाहरणार्थ, केल्टन या एक अत्यंत प्रभावी राजकीय सल्लागार आहेत. पेरेझ यांनी अगणित कंपन्यांचे व संस्थांचे सल्लागार म्हणून काम केलं आहे. मझ्झुकॅतोसुद्धा एक जन्मजात संघटक आहेत. जगातील संस्थांकडे जाण्याचे मार्ग त्यांना माहीत आहेत. त्या दावोसमधल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या एक नियमित सदस्य आहेत (दावोस इथं दरवर्षी जगातील श्रीमंत व ताकदवान देशांची परिषद आयोजित केली जाते.), तसेच अमेरिकन सिनेटर एलिझाबेथ वॉरेन, काँग्रेस स्त्री-सदस्या अलेक्झांड्रिया ओकॅसिओ-कॉर्टेझ आणि स्कॉटलंडच्या पहिल्या मंत्री निकोला स्टुरजिऑन यांच्यादेखील सल्लागार आहेत. युरोपियन पार्लमेंटने मागच्या वर्षी महत्त्वाकांक्षी नवकल्पना कार्यक्रमास मंजुरी दिली. त्या कार्यक्रमाची संहिताही मझ्झुकॅतो यांनीच तयार केली होती. एका प्रसंगी मझ्झुकॅतो गंमतीने म्हणाल्या, ‘‘मला कामाचा परिणाम हवाय. अन्यथा हा ‘शॅम्पेन समाजवाद’ आहे, तुम्ही आत जाता, अधूनमधून बोलता आणि काहीच घडत नाही.’’

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://bit.ly/2De0Sya

..................................................................................................................................................................

४. कल्पना कशा प्रकारे जग जिंकतात?

तुम्ही जग कसे बदलवता? पुरोगामीवादी गटाला हा प्रश्न विचारा, तुम्हाला लगेच कुणीतरी जोसेफ ओव्हरटन (Joseph Overton)चे नाव सांगेल. ओव्हरटन मिल्टन फ्रीडमनच्या मतांचा समर्थक होता. त्याने नवउदारमतवादी विचार गटासाठी काम केलं आणि अनेक वर्षं कमीत कमी कर आकारणी व छोच्या सरकारसाठी मोहीम राबवली. अकल्पनीय गोष्टी शेवटी कशा अटळ बनतात, या प्रश्नामध्ये त्यांना रस होता. ओव्हरटन म्हणाला, एका खिडकीची कल्पना करा. या खिडकीच्या आतमध्ये ज्या कल्पना पडतात. त्यांना ‘स्वीकारार्ह’ असं माना. त्या ‘स्वीकारार्ह’ असतातच किंवा कोणत्याही दिलेल्या वेळी त्या ‘लोकप्रिय’ असतात. जर तुम्ही राजकारणी असाल आणि तुम्हाला पुन्हा निवडून येण्याची इच्छा असेल तर तुम्ही या खिडकीच्या आतमध्येच थांबा. परंतु जर तुम्हांला हे जग बदलायचे असेल तर तुम्हांला ही खिडकी बदलावी लागेल. म्हणजेच तुम्हाला त्या खिडकीपासून दूर जावे लागेल. कसे, तर स्वतःला काठावर ढकलत. स्वतः अतार्किक, स्थितप्रज्ञ आणि अवास्तववादी होऊन.

अलीकडील वर्षांमध्ये ‘ओव्हरटन विंडो’ निःसंशयपणे बदलली आहे. जी एकेकाळी परिघावरती होती, ती आता मुख्यधारेत आली आहे. एका फ्रेंच अर्थतज्ज्ञाचे विधान (आम्ही ९९ टक्के लोक आहोत.) ‘वॉल स्ट्रीटचा ताबा घ्या’चे घोषवाक्य बनले. त्याने क्रांतिकारी अध्यक्षीय उमेदवाराला मार्ग करून दिला आणि बर्नी सँडर्सने बिडेनसारख्या इतर राजकारण्यांना स्वतःच्या दिशेनं ओढलं.

या दिवसांमध्ये अधिकाधिक अमेरिकन तरुण भांडवलशाहीपेक्षा समाजवादाच्या बाजूने उभं राहत आहेत, असं दिसतं. ३० वर्षांपूर्वी हे सगळं अकल्पनीय ठरलं असतं. पण ते आज घडतंय. ते सगळे तरुण आज समाजवादाचं समर्थन करताना दिसतात. (१९८०च्या दशकाच्या प्रारंभी युवा मतदार नवउदारमतवादी रिंगनचे सर्वांत मोठे आधारभूत पाया होते.)

परंतु सँडर्सने प्राथमिक फेऱ्या गमावल्या नाहीत का? आणि मागच्या वर्षी ब्रिटनमध्ये समाजवादी जेरेमी कॉर्बिन यांना नाट्यमय निवडणूक पराभव पाहावा लागला नाही का? निश्चितपणे हे झालं. परंतु निवडणूकीचा निकाल हे काही काळाचं एकमेव चिन्ह नाही. कॉर्बिनने २०१७ आणि २०१९ मधील निवडणुकांमध्ये पराभव पत्करला असेलही; परंतु कॉन्झर्व्हेटीव्ह योजना स्वत:च्या जाहीरनाम्यापेक्षा मजूर पक्षाच्या वित्तीय योजनांच्या बरीच जवळ गेली होती. त्याचप्रमाणे २०२० मध्ये जरी सँडर्स हे बिडेन यांच्यापेक्षा अधिक पुरोगामी हवामान योजनेबद्दल बोलत असले तरी सँडर्सच्या २०१६मधील हवामान योजनेपेक्षा बिडेन यांची हवामान योजना अधिक पुरोगामी आहे. ‘न्यू लेबर पार्टी अँड टोनी ब्लेअर’ म्हणजे माझी सर्वांत मोठी उपलब्धी असं थॅचर गंमतीशीरपणे म्हणत नव्हत्या. त्यांना विनोद करायचा नव्हता. जेव्हा त्यांचा पक्ष १९९७ मध्ये पराभूत झाला, तेव्हा तो पराभव त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्याने थॅचर यांच्याच कल्पना वापरून केला होता.

जगाला बदलवणं हा तसा लष्कराच्या भाकऱ्या भाजण्याचा प्रकार आहे. कुणीही तुमचे आभार मानणार नाही. ‘तुम्ही बरोबर होतात’ असे तुमचे प्रतिस्पर्धी नम्रपणे कबूल करतात नाहीत. राजकारणामध्ये तुम्ही सर्वोत्तम गोष्टीची अशा करू शकता आणि ती गोष्ट म्हणजे उचलेगिरी किंवा दुसऱ्याच्या कल्पना चोरून वापरणं. १९७०मध्ये फ्रीडमन यांनी हे अगोदरच समजून घेतलं होतं. ‘माझ्या कल्पना या जगास कशा प्रकारे जिंकतील’ याचं वर्णन फ्रीडमन यांनी एका पत्रकारापुढे केलं होतं. ते वर्णन पुढील चार अंकांत सादर करता येईल.

‘‘अंक एक : माझ्यासारख्या चक्रम माणसाचे दृष्टिकोन दुर्लक्षिले जातात.

अंक दोन : पारंपरिक विश्वासाचे संरक्षक अस्वस्थ होतात, कारण कल्पनांमध्ये सत्यांश असल्याचं दिसतं.

अंक तीन : लोक म्हणतात, आम्हाला माहीत आहे, हा अव्यवहार्य आणि सैद्धांतिकदृष्ट्या टोकाचा दृष्टिकोन आहे - परंतु अर्थात आम्हाला या दिशेनं जाण्यासाठी अधिक नेमस्त मार्गांकडे पाहणं अत्यावश्यक आहे.

अंक चार : प्रतिस्पर्धी माझ्या कल्पना असमर्थनीय व्यंगचित्रामध्ये रूपांतरित करतात, जेणेकरून ते पुढे जातात आणि मी अगोदर जिथे उभा होतो ती जागा ताब्यात घेतात.”

तरीही मोठ्या कल्पना चक्रम व्यक्तीकडून आल्या तर त्याचा अर्थ असा होत नाही की, प्रत्येक चक्रम व्यक्तीकडे अशा कल्पना असतात. जरी पुरोगामी कल्पना मधूनमधून लोकप्रिय होत असल्या तरी एखादे वेळी निवडणूक जिंकणं चांगलंच असेल ना! वारंवार ‘ओव्हरटन विंडो’ (Overton Window) डाव्यांच्या अपयशासाठी एक सारवासारव म्हणून वापरली जाते. जसं की, ‘‘निदान आम्ही कल्पनांचं युद्ध तरी जिंकलं’. अनेक स्वयंघोषित ‘पुरोगामी’ लोकांकडे सत्ता मिळवण्यासाठी केवळ अर्ध्यामुर्ध्या योजना असतात. म्हणजे जर खरोखरच त्यांच्याकडे काही योजना असल्या तर त्या या अशाच अर्धवट स्वरूपात असतात. परंतु तुम्ही त्यावर टीका-टिपण्णी केल्यावर तुमच्यावर ‘देशद्रोही’ म्हणून शिक्का मारला जातो. वास्तविक डाव्यांचा असा इतिहास आहे की, ते बदनामीचा रोख दुसऱ्याकडे वळवतात. वृत्तपत्रं, पायाभूत सुविधा व त्यांच्याच पक्षातील उच्च स्थान भूषवणाऱ्या नेत्यांकडे डावे बदनामीचा रोख वळवतात. परंतु ते क्वचितच जबाबदारी स्वत:च्या खांद्यावर घेतात. अलीकडे लॉकडाऊनच्या काळात मी ‘Difficult Women’ हे पुस्तक वाचलं. त्यानं मला पुन्हा एकदा याची जाणीव करून दिली की, हे जग बदलवणं खरंच खूप अवघड आहे. हे पुस्तक ब्रिटिश पत्रकार हेलन लेविस यांनी लिहिलं आहे. ग्रेट ब्रिटनमधील स्त्रीवादाच्या इतिहासाचा आढावा त्या घेतला आहे. एका अधिक चांगल्या जगाची निर्मिती करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीनं हे पुस्तक आवर्जून वाचावं, असं मला वाटतं. लेविस यांच्या मतानुसार तीन गोष्टी ‘Difficult’ आहेत :

१. हे जग बदलवणं कठीण आहे. तुम्हाला त्यासाठी त्याग करावाच लागतो.

२. अनेक क्रांतिकारक कठीण असतात. दुराग्रही, घृणास्पद आणि हेतुपुरस्सर हंगामा करणाऱ्या लोकांपासून प्रगती सुरू होते असं दिसतं.

३. चांगलं काम करणं म्हणजे तुम्ही परिपूर्ण आहात असं नव्हे. इतिहासाचे नायक हे क्वचितच पूर्णपणे ‘स्वच्छ’ असतात. परंतु नंतर त्यांना ‘स्वच्छ’ केलं जातं.

लेविसची टीका अशी आहे की, अनेक कार्यकर्ते या गुंतागुंतीकडे दुर्लक्षित करतात. ते उघडपणे कमी परिणामकारक करतात. ट्विटरकडे पाहा. ते अशा लोकांनी गच्च भरलं आहे, ज्यांना इतर ट्विटर्सच्या मतांचा न्यायनिवाडा करण्यामध्ये अधिक रस असल्याचं दिसून येतं. एखादा पहिलाच गैरसोयीचा शेरा मारल्यामुळे किंवा वादग्रस्त विधानाचा डाग पडल्यामुळे कालचा नायक दुसऱ्या दिवशी तोंडावर पडलेला असतो. लेविस असं दाखवतात की, कोणत्याही चळवळीमध्ये पुष्कळ अशा भूमिकांचं सादरीकरण होतं आणि त्यातून वारंवार अशाश्वत, त्रासदायक युती आणि तडजोडी निकडच्या बनतात. ब्रिटिश मताधिकारासारख्या चळवळीनं मच्छिमारांच्या बायकांपासून श्रीमंत प्रतिष्ठित स्त्रिया आणि गिरणी कामगारांच्या मुलींपासून ते भारतीय राजकन्या यांना एकत्र आणलं. या सगळ्या कठीण स्त्रिया होत्या, पण त्यांना एकत्र आणलं गेलं. १९१८मध्ये ३० वर्षांपुढील मालमत्ताधारक स्त्रियांना मताधिकार प्राप्त करण्याच्या विजयी क्षणापर्यंत ही गुंतागुंतीची युती टिकली.

(हे बरोबर आहे की, सुरुवातीला केवळ विशेषाधिकार असलेल्या स्त्रियांनाच मताधिकार मिळाला. ती एक समंजस तडजोड होती असं नंतर सिद्ध झालं. कारण त्या पहिल्या पावलानं पुढची अपरिहार्यता घडवून आणली : १९२८मध्ये वैश्विक स्त्री मताधिकार मंजूर झाला.) पण त्यांचं हे यश या सगळ्या स्त्रीवाद्यांना मित्रांमध्ये रूपांतरित करू शकलं नाही. असो. लेविसच्या मतानुसार, ‘अगदी मताधिकार मिळावा म्हणून झगडणाऱ्या स्त्रियांच्या या गटातील सदस्यांमध्ये व्यक्तिमत्त्व संघर्ष झाले आणि त्यांना मिळालेल्या भव्य विजयावर विरजण पडलं. विजयाच्या आठवणी आंबट झाल्या.’

प्रगती ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते.

सक्रिय झाल्यावर आपल्याला याचा विसर पडतो की, आपल्याला वेगवेगळ्या भूमिकांचीही गरज असते. टीव्हीवरील चर्चांमध्ये आणि संध्याकाळच्या भोजन प्रसंगी आपण आपल्या आवडीची सक्रियता निवडावी अशी आपली भावना असते. आपण ग्रेटा थुनबर्गला सलाम करतो; तिचे कौतुक करतो व तिला पाठिंबा देतो, परंतु पर्यावरणवाद्यांच्या रस्त्यावरील धरणं आंदोलनाबद्दल संताप व्यक्त करतो, किंवा आपण ‘वॉल स्ट्रीटचा ताबा घ्या’ म्हणणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांचं कौतुक करतो; परंतु दावोसकडे निघालेल्या दबावगट सदस्यांचा तिरस्कार करतो.

बदल अशा प्रकारे घडत नाहीत. या सगळ्या लोकांनी त्यांच्या भूमिका निभावल्या पाहिजेत, सादर केल्या पाहिजेत. प्राध्यापक आणि अराजकतावादी अशा दोघांनी त्यांच्या त्यांच्या भूमिका वठवल्या पाहिजेत. मनुष्यांना एकत्र आणणाऱ्या संघटक आणि आंदोलनकर्त्यांनी त्यांच्या भूमिका बजावल्या पाहिजेत. चिथावणीखोर आणि शांतता स्थापित करणाऱ्यांनी, अकादमिक परिभाषेत लिहिणाऱ्यांनी आणि विस्तृत वाचक श्रोत्यांसाठी भाषांतर करणाऱ्यांनी त्यांच्या भूमिका पार पाडल्या पाहिजेत. दृश्याच्या पाठीमागे उभं राहून दबाव गटाची भूमिका पार पाडणाऱ्यांनी आणि ज्यांना पोलीस फरफटत ओढत नेतात त्यांनी भूमिका वठवल्या पाहिजेत.

असा एक बिंदू येतो जेव्हा ‘ओव्हरटन विंडो’च्या काठांवरून प्रवास करणं पुरेसं नाहीये. असा एक बिंदू येतो, जेव्हा आपणास संस्थांमधून आंदोलन करत जाण्याची आणि एकेकाळी अत्यंत पुरोगामी असणाऱ्या कल्पनांना सत्ताकेंद्राच्या ठिकाणी आणण्याची वेळ येते.

मला वाटतं, आता ती वेळ आलेली आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

मागील ४० वर्षं वर्चस्व गाजवणारी विचारधारा अस्तंगत होत आहे. तिची जागा कोण घेईल? कोणालाही हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. याची कल्पना करणं कठीण नाहीये की, हा पेचप्रसंग आपल्याला यापेक्षाही अधिक गडद अंधाऱ्या मार्गावर घेऊन जाईल. राज्यकर्ते अधिक सत्ता हस्तगत करण्यासाठी त्याचा वापर करतील. ते त्यांच्या जनतेच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालतील आणि वंशवाद व द्वेषाच्या ज्वालांना भडकवतील. परंतु परिस्थिती भिन्न असू शकते. गोष्टी बदलू शकतात. आपण इतर मार्गानंसुद्धा कल्पना करू शकतो, यासाठी आपण सर्वांनी अगणित कार्यकर्त्यांच्या आणि अकादमिक व्यक्तींच्या, संघटकांच्या आणि आंदोलनकर्त्यांच्या कठीण परिश्रमाला धन्यवाद दिले पाहिजेत. ही महामारी आपल्याला नवीन मूल्यांच्या मार्गावर घेऊन जाईल.

नवउदारमतवादाने अशी व्याख्या केली होती की, बहुतांश लोक स्वार्थी असतात. इतरांनी स्वीकारलेल्या मानवी स्वभावाच्या नैराश्यवादी दृष्टीकोनातून काय येतं, तर खासगीकरण, वाढणारी असमानता आणि सार्वजनिक क्षेत्राची झीज.

आता एका भिन्न, अधिक वास्तववादी दृष्टिकोन असलेल्या मानवी स्वभावासाठी एक अवकाश तयार झाला आहे - मानवजात सहकार्य करण्यासाठी तयार झाली आहे. या धारणेपासून काय घडू शकेल, तर विश्वासावर आधारलेलं सरकार, ऐक्यभावात रुजलेली कर व्यवस्था आणि आपलं भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आवश्यक असलेली शाश्वत गुंतवणूक. हे सगळं आपल्याला या शतकातल्या सर्वांत मोठ्या संकटाचा सामना करण्यासाठी करावं लागणार आहे. आपली महामारी, तिच्यामुळे होणारे बदल सध्या ‘स्लो मोशन’मध्ये आहेत.

हे पेचप्रसंग आपणास कुठे घेऊन जातील हे कोणासही माहीत नाही. परंतु आधीच्या काळाशी तुलना करता किमान आपण अधिक तयारीत आहोत.

..................................................................................................................................................................

‘Neoliberalism is Ending : What Comes Next?’ हा मूळ डच भाषेतला लेख Elizabeth Manton यांनी इंग्रजीत अनुवादित केला. तो १४ मे २०२० रोजी https://thecorrespondent.com/ या पोर्टलवर प्रकाशित झाला. इंग्रजी लेखासाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

हा लेख राजक्रांती वलसे यांनी इंग्रजीमधून मराठीत अनुवादित केला आहे. अनुवादक बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालयात सहयोगी प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.

rajkranti123@gmail.com 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

Priyadarshan Bhaware

Mon , 03 August 2020

विवेकी व अर्थपूर्ण मांडणी.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......