मुख्यमंत्र्यांना राज्याचा कारभार निव्वळ प्रशासनाच्या भरोशावर सोडून चालत नाही, किमान जनसामान्यांना धीर देण्यासाठी तरी बाहेर पडायला हवे.

जनता कर्फ्यूपासून राज्यासह देशभरात असणारा लॉकडाऊनचा खेळ आता जनसामान्यांच्या अंगवळणी पडला असला तरी उदरनिर्वाहाचे प्रश्न अधिक तीव्रतेने समोर आलेले आहेत. ‘यंदाचे वर्ष केवळ जिवंत राहण्याचे आहे’, असली समाजमाध्यमांवरील ‘ग्यानगंगा’ समाजमाध्यमांवरच शोभून दिसते. कारण जिवंत राहायला जे लागते ते उपलब्ध करून देणारे मायबाप सरकार राज्यातील जनतेच्या जगण्याची कुठली संसाधने सुरू ठेवतेय अथवा राज्यातील जनतेला कसे जगवणार आहे, हा कळीचा मुद्दा आहे. लॉकडाऊनचा खेळ सर्वसामान्य जनतेसाठी असहाय्य ठरत असला तरी काही लोकांना त्याची गोडी लागली आहे. कारण या काळातही काहींनी त्यांचे उखळ पांढरे करण्याची संधी साधली आहे.

प्रारंभी करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी म्हणून केंद्र सरकारच्या टाळेबंदीस विरोध दर्शवणारे विविध राज्यांचे कर्तेधर्ते आता राजरोसपणे टाळेबंदीचा मार्ग अवलंबताना दिसत आहेत. अशा काही साथीच्या आजारांवर मात करण्यासाठी आपल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरोग्य यंत्रणा सुसज्ज ठेवायच्या असतात वा या महामारीशी तोंड देण्याचा प्रसंग येण्याची शक्यता गृहीत धरण्याएवढा द्रष्टेपणा राज्यसंस्थेने बाळगायचा असतो, ही बाब भारतासारख्या आकंठ सत्तेच्या साठमारीत बुडालेल्या देशातल्या राज्यकर्त्यांना कशी असेल? जे केंद्रात सत्तेत असलेल्यांना आजवर सुचले नाही ते एखाद्या राज्यातील राज्यकर्त्यांना कसे सुचेल?    

करोनामुळे वा करोनाशी लढताना राज्याच्या यंत्रणा हतबल झाल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची अवस्था मोठी बिकट बनलेली आहे. सततच्या टाळेबंदीचा फटका बसल्याने राज्यातील मोठ्या व्यावसायिक, आर्थिक उलाढालींना ब्रेक लागला आहे, तिथे सर्वसामान्यांची अवस्था अशी काय वेगळी असणार? छोटे-मोठे व्यापारी, व्यावसायिक, खाजगी नोकरदार वर्ग, हातावर पोट असणारा श्रमिक वर्ग आणखी किती काळ असा स्वस्थ बसून राहणार?

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://bit.ly/2De0Sya

..................................................................................................................................................................

कुठल्याही उत्पन्नाखेरीज केवळ बचतीवर दिवस ढकलणाऱ्या पालकांकडून शाळा बंद असतानाही शैक्षणिक शुल्क उकळणाऱ्या शैक्षणिक संस्था, टाळेबंदीच्या नावाखाली अत्यावश्यक वस्तूंचा बेहिशोबी बाजार मांडणारे काही व्यावसायिक, मीटर रिडींगच्या नोंदीखेरीज सरासरी वीजबिलाच्या नावाखाली ग्राहकांचे डोळे पांढरे होतील, अशी बिले आकारणारे महावितरण, पेरणीची जोड करूनही बनावट बियाण्यांमुळे पदरी निराशा आलेले शेतकरी आणि करोनाचे दुष्टचक्र संपून सगळे व्यवहार सुरळीतपणे केव्हा सुरू होतील, याकडे डोळे लावून बसणारे सर्व (यात खाजगी क्षेत्रातील नोकरदारांसह बौद्धिक श्रमिकांचाही समावेश आहे.) नागरिक अशी ही न संपणारी यादी आहे.

भारतात करोनाचा हाहाकार माजलेला असताना महाराष्ट्राचा क्रमांक त्यात अव्वल आहे. प्रारंभी मुंबई-पुण्यासह काही महानगरांपुरता सीमित असणारा कोविड-१९चा प्रादुर्भाव आता संपूर्ण राज्यात झाला आहे. अगदी खेड्यापाड्यापर्यंत रोज नवे रुग्ण आढळत आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसमोर करोनापासून बचाव करण्याचे आव्हान तर आहेच, मात्र त्याबरोबरच रोजच्या दैनंदिन व्यवहारांवरील निर्बंधांमुळे जगायचे कसे, हाही गहन प्रश्न आहे.

राज्यातील जनता ही आपल्या राज्य सरकारएवढीच हतबल झालेली आहे. प्रारंभी जनतेसमोर धीर देणारी भाषणे करणारी नेतेमंडळी बघून थोडेसे हायसे वाटणाऱ्या प्रत्येकाला आपले सरकार या महामारीचे संकट ओळखण्यात कमी पडले, याची खात्री झाली.

दुर्दैवाने राज्य सरकार हे मान्य करत नाही. तीन विभिन्न विचारसरणीचे पक्ष एकत्र येऊन स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारकडून सर्वसामान्य मतदारांची वा राज्यातील जनतेची खूप मोठ्या चमत्काराची अपेक्षा नाही, मात्र आहे त्या परिस्थितीची हाताळणी डोळसपणे करण्यात यावी, एवढेच काय ते मागणे.

सरकार स्थापन होऊनही महिने उलटून गेले आहेत, प्रारंभीचा हनिमूनचा अन कोडकौतुकाचा कालावधी ‘बांधावर खते अन रसायने’ यासारख्या घोषणांच्या हुल्लडबाजीत गेलेला आहे. राज्यभरात बनावट बियाण्यांचा काळाबाजार झाला, तेव्हाच जनतेच्या मनातील किंचितशा अपेक्षांना सुरुंग लागला होता. टाळेबंदी हा करोनावरील उपाय नाही, असे सांगत हाच उपाय अंमलात आणल्या जातो आहे. हे करताना दारूविक्रीसारख्या उत्पन्नाच्या सोयींना मुभा दिली जाते. मात्र इतर व्यवहार ठप्प आहेत. केंद्राकडून टाळेबंदी लागू केली असताना तिला कडकडून विरोध करणारे राज्य सरकार आता टाळेबंदीचा मार्ग अवलंबत आहे. या सगळ्या प्रकारात सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या या तिन्ही पक्षांत समन्वय दिसून येत नाही.  

मुख्यमंत्री वेगळेच बोलतात, आरोग्यमंत्री वेगळेच बोलतात, तर काँग्रेसच्या मंत्र्याकडून आपल्याला विश्वासात घेतले जात नसल्याच्या तक्रारीचा सूर असतो. करोनामुळे राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक, पोलीस कर्मचारी, वैद्यकीय यंत्रणेतील कर्मचारी त्रस्त आहेत, राज्यातील वैद्यकीय यंत्रणांवर ताण येत आहे, कारण आपल्या वैद्यकीय यंत्रणांकडे आवश्यक संसाधनांची कमतरता आहे, मनुष्यबळाची कमतरता आहे. करोनाचे संकट उद्भवले नसते तर राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांची अवस्था काय राहिली असती? हे सांगणे प्रगत, पुरोगामी महाराष्ट्राच्या कुठल्याही नागरिकाला सांगवले असते का?

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम, अधिक कालानुरूप सुसंगत आणि अद्ययावत करण्यास प्राधान्य देण्यापेक्षा वैद्यकीय क्षेत्राच्या खाजगी दुकानदारीला प्राधान्य दिल्याचे भोग तर आपण भोगतोच आहोत, मात्र यानंतरच्या पिढ्या तरी सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांकडे समाधानाने व विश्वासाने पाहू शकतील, अशी पावले उचलण्याची ही वेळ नाही का? राज्य सरकारकडून हे का केले जात नाही? यातील प्रत्येक पक्षाने राज्याची सत्ता उपभोगलेली आहे.  (भाजप केवळ सत्तेबाहेर आहे, म्हणून या जबाबदारीपासून मुक्त नाही.)

राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांच्या आजच्या अवस्थेस कमी-अधिक प्रमाणात राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत. उपकेंद्र, प्रायमरी हेल्थ सेंटर आणि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या त्रिस्तरीय आरोग्य यंत्रणांची अवस्था आणि त्यासाठी आजवर प्रदान करण्यात आलेला निधी पाहता वैद्यकीय क्षेत्रातील खाजगी दुकानदारी सरकारी यंत्रणेच्या जोरावरच फोफावली असल्याचे स्पष्ट होते. आजही आपल्याकडे व्हेन्टिलेटर्सची कमतरता आहे, त्याअभावी रुग्णांना जीव गमवावा लागत आहे,  या सर्व उणिवांना कारणीभूत आजवरील आपल्या चुकीच्या धोरणात्मक वाटचालीवर मात करण्याऐवजी सरकारमधील मंत्री व्यक्तिगत मानापमान, न केलेल्या कामाचे श्रेय लाटणे, फेसबुक लाईव्हच्या स्पर्धेत मग्न असतील तर!

राज्याची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही, ही बाब उघड आहे. मात्र सध्यस्थितीत राज्यातील प्रत्येक समाजघटकाला शक्य ती मदत, धीर देण्याची नितांत गरज आहे. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांच्या संसाधनांसाठी शक्य तेवढा निधी उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्याची अनिवार्यता आहे. त्याऐवजी राज्यपालांसह मंत्रिमंडळातील सदस्यांना नव्या वाहनखरेदीसाठी निधीची उधळपट्टी कशासाठी? ज्यांच्याकडे वाहने नाहीत त्यांना नवी वाहने उपलब्ध करून देणे समजण्यासारखे आहे. मात्र सध्या शासन व प्रशासकीय स्तरावर काटकसरीची गरज असताना हा वाढीव खर्च करण्याचा अट्टाहास का घातल्या जात आहे?

एकीकडे सरकारी आरोग्य यंत्रणा कोविड-१९च्या रुग्णांना हाताळणी करत असताना इतर आजारांनी त्रस्त रुग्णांना कुठलीच आरोग्य सुविधा उपलब्ध नाही, हे वास्तव या काळात समोर आलेले आहे. अशा मोठ्या आपत्तीत इतर आजारांनी त्रस्त नागरिकांनी थोडी तडजोड करावी, हे मान्य करण्यासारखे आहे. मात्र या काळात अन्य आजारांच्या रुग्णांना वैद्यकीय सुविधाच उपलब्ध असू नयेत, ही बाब लज्जास्पद आहे.

उपचाराच्या नावाखाली खाजगी रुग्णालयांकडून आकारण्यात येणारे अव्वाच्या सव्वा उपचारशुल्क, उपचाराअभावी रुग्ण दगावल्याच्या घटना तर राज्यात घडत आहेतच, पण या काळात समाजमाध्यमांवरून वा अन्य माध्यमातून निर्माण झालेला अफवांचा बाजार (अगदी करोना नसलेल्या रुग्णांना पकडून विलगीकरण कक्षात ठेवतात जेणेकरून संबंधित रुग्णालयास दीड लाख रुपये मिळतात!) आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या दहशतीमुळे इतर खाजगी वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या मंडळींनी काढलेला पळ अशा गोष्टींवर राज्य सरकारचे काहीच नियंत्रण नसावे का?

या आपत्तीत सक्षम आरोग्य यंत्रणांसोबत जनतेत प्रत्यक्ष मिसळून त्यांना धीर देणाऱ्या राज्यकर्त्याचीही भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरत असते. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडून ते केले जात नाही. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, अनिल देशमुख फिरत आहेत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हेसुद्धा राज्यभरात दौरे करत आहेत. राज्यातील ‘ग्राउंड रिअॅलिटी’ समोर आणणे, हे विरोधी पक्षनेत्याचे कर्तव्यच असते. फडणवीस ते प्रामाणिकपणे करत असतानाच त्यांच्या दौऱ्यावर बंधने आणण्याचा नियम कशासाठी? अगदी महाविकास आघाडी सरकारचे शिल्पकार व ज्येष्ठ नेते शरद पवार हेही राज्यभरात संपर्क साधत आहेत, मुख्यमंत्र्यांनी काही दौरे करावेत, जनसामान्यांना भेटून दिलासा द्यावा, असा सल्लाही त्यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना दिला आहे.  

जनतेने मतदान केले अन ती जबाबदारीतून  मोकळी झाली, आता विचारसरणी, वाटचाल, आश्वासने आणि वचननामे या गदारोळात जनतेला काय स्वारस्य असणार? आता आलेच आहे तीन पक्षांचे सरकार सत्तेवर तर ते कितीकाळ चालणार आणि ते कसे चालवले जाणार, हा जनतेचा प्रश्न नाही, हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे.  

मूळ मुद्यांना बगल द्यायची परंपरा जोपासण्यापेक्षा आपले अपयश वा उणिवा मान्य करून त्यात सुधारणा करत सर्वसामान्य जनतेच्या समस्यांचे निवारण करण्याचा प्रयत्न ठाकरे सरकारकडून व्हायला हवा. आपल्या अपयशाचे खापर फोडण्यासाठी वा अपयश लपवण्यासाठी भाजपकडून महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न होत असल्याच्या वावड्या उठवण्यात अर्थ नाही. भाजपाला सरकार पाडण्यात स्वारस्य नाही, हे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे, तर भाजपला स्वबळावर निवडणुका लढवून शिवसेनेसोबतच युतीचे सरकार सत्तेवर आणायचे असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार किती काळ टिकवायचे, हे या महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांचा निर्णय असेल.

बरे पडलेच हे सरकार तर पुन्हा सेनेला सत्तेत परतण्याचा मार्ग उपलब्ध असल्याचे भाजपकडून स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. आता शरद पवार हा आरोप करत असतील तर मात्र शिवसेनेला सावध राहायला हवे. कारण यापूर्वी फडणवीस सरकारला न मागता राष्ट्रवादीने समर्थन दिले होते आणि महाविकास आघाडी सत्तेत येण्यापूर्वी अजित पवार हे फडणवीस यांच्यासोबत पहाटेची शपथ घेऊन मोकळे झाले होते! राज्यातील साखर उद्योग या राष्ट्रवादी काँग्रेसची मक्तेदारी असलेला विषय देवेंद्र फडणवीस हाताळत असल्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या शरद पवार यांनी भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्याचा चंग बांधला तर आणि तरच हे तीन पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकार टिकू शकेल.

राज्यातील जनता सरकारकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत असते, आपत्तीच्या काळात आपले मायबाप सरकार आपल्या मदतीला येईल, अशी आस घेऊन ती जगत असते. मात्र आपले राज्य सरकार आपत्तीच्या काळातही परस्परांतील उखाळ्या-पाखाळ्या, मॅरेथॉन मुलाखती, पक्षांतर्गत वा आघाडी अंतर्गत मतभेदामुळे  ‘प्रशासनभरोसे’  काम करणार असेल तर....  

जिथे आरोग्य विभाग आणि आरोग्य मंत्री एकहाती सूत्रे सांभाळताहेत, हे चित्र असायला हवे तिथे महसूल विभागाच्या मनमानीचा प्रभाव दिसून येत आहे. एखाद्याला राजकीय पक्षाच्या प्रमुखांनी संयमी असायला हरकत नाही, मात्र आपत्तीकाळात सरकारच्या प्रमुखाला, राज्यातील नागरिकांच्या प्रमुख विश्वस्त मानले जाणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना राज्याचा कारभार निव्वळ प्रशासनाच्या भरोशावर सोडून चालत नाही, किमान जनसामान्यांना धीर देण्यासाठी तरी बाहेर पडायला हवे. प्रशासन आपले कर्तव्य पार पाडत असते, पण अशा संकटात उद्याचे काय? या सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नाचे उत्तर राजानेच पाठीवर हात ठेवत द्यावे लागते

..................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -