करोनाकाळातली आपली काही ‘राष्ट्रीय शक्तिस्थळं’ आणि तुम्हीआम्हीआपणसगळेच
संकीर्ण - व्यंगनामा
टीम अक्षरनामा
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Thu , 23 July 2020
  • संकीर्ण व्यंगनामा करोना Corona करोना व्हायरस Coronavirus लॉकडाउन Lockdown

सध्याच्या करोनाकाळात किंवा करोना महामारीच्या काळात किंवा लॉकडाउनच्या काळात, आपली काही ‘राष्ट्रीय शक्तिस्थळं’ उजागत होत आहेत.

तुम्ही सोशल मीडियावर असाल, विशेषत: फेसबुकवर तर तिथं अग्निहोत्रासारखं कुठल्या ना कुठल्या पेजवर चाललेलं कविसंमेलन पाहून असं वाटतं की, भारतात किती मोठी काव्यप्रतिभा आहे. या काव्यप्रतिभेसाठी नवीच संकल्पना वापरायला हवी.

वेगवेगळे मान्यवर लाईव्ह भाषणं, व्याख्यानं, लेक्चर देत आहेत किंवा ‘सत्संग’ घडवत आहेत किंवा ‘शहाणे करून सोडावे सकल जन’ या ध्येयानं रात्रंदिन ‘घेतला वसा’ खाली ठेवायला तयार नाहीत, ते पाहून वाटतं की, आपल्या देशात किती विद्वान आहेत! ‘विरला जाहले विद्वान’ किंवा ‘विद्वानांचा दुष्काळ पडलाय’ असं जे कुणी म्हणत असेल त्याच्या कानामागे गुळाचा गणपती काढण्याची गरज आहे. या विद्वानांसाठीही नवीच संकल्पना वापरायला हवी.

वेगवेगळ्या संस्था, संघटना ज्या वेगानं आणि जे विविधांगी वेबिनार घेत आहेत, ते पाहून असं वाटतं की, आपल्या देशात अ‍ॅकडेमिक अभ्यासाची किती सशक्त परंपरा आहे. इतके दिवस राजापूरच्या गंगेसारखी ही परंपरा लुप्तच राहिली. त्यामुळे करोनाचा तिटकारा न करता, ‘कधी ही शिंची कटकट जाते एकदाची’ असे उसासे न टाकता, या करोनाचे आभारच मानायला पाहिजेत.

‘या करोनाकाळू, आला प्राध्यापकांना बहरू, किती रे शेकारू, चंद्रमौळी घर माझे’ अशी परवा कुणीतरी खंत व्यक्त केल्याचंही वाचनात आलं. ते खरंच म्हणायचं. तर स्वत:ला ‘शहाणे’ म्हणवून घेणाऱ्यांनी ‘वेबिनार’ला मराठी पर्याय शोधत बसण्यापेक्षा या नव्या संकल्पनेला कुठल्या सामाजिक सिद्धान्तात बसवता येईल, याचा प्राधान्याने विचार करायला हवा.

उदार मनाने आणि प्रेमळ अंत:करणाने ही सशक्त परंपरा समजून घेतली पाहिजे. त्याची उगाच ‘ट्रॅशी प्रतिभा’ अशी संभावना करण्याचं काहीच कारण नाही.

उलट या नव्या प्रयोगांना ‘आपली राष्ट्रीय शक्तीस्थळं’ म्हणून मान्यता द्यायला हवी.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - https://bit.ly/3he3mvf

..................................................................................................................................................................

दुसरं असं की, सरकारला स्वत:च्या डोक्याला फार ताप नकोय म्हणून ते लॉकडाउन वाढवून, लोकांना शक्य तेवढं घरांतच डांबू पाहतंय, अशीही भूमका काही लोक उठवू पाहताहेत. त्याकडेही फार लक्ष देऊ नये.

अशा लोकांपैकी कुणी वृत्तवाहिन्यांवर बोलत असेल तर ताबडतोब रिमोट कंट्रोल हातात घेऊन चॅनेल बदलावा.

अशा लोकांपैकी कुणाचा लेख वर्तमानपत्रात आलेला असेल तर ते वर्तमानपत्र तत्काळ बाजूला ठेवून दुसरं वाचायला घ्यावं.

किंवा अशा विद्वानांपैकी कुणी सोशल मीडियावर मजकूर वा व्हिडिओच्या माध्यमातून तारे तोडत असताना दिसलं तर त्याला तात्काळ आठवडाभरासाठी ‘अनफॉलो’ करावं.

आपल्या मायबाप सरकारविषयी काही रिकामटेकडे लोक उगाच या ना त्या कारणानं शंका घेत असतात. अशा लोकांना ‘शंकाद्रोही’ न म्हणता थेट ‘देशद्रोही’च म्हणायला हवं.

आता तुम्ही सांगा, एवढ्या मोठ्या, जवळपास संबंध जगाला आपल्या कोपच्यात घेणाऱ्या करोनाचा सामना करायचा असेल तर शास्त्रज्ञ, तटस्थ अभ्यासक आणि वैज्ञानिक, डॉक्टर यांच्यावर किती भरवसा करायचा? त्यांना अजून करोनावरची लस शोधता आलेली नाही. ज्यांना एवढी छोटी गोष्ट करता येत नाही, ते एखाद्या देशाची व्यवस्था कशी हाताळणार?

मायबाप, सरकार लॉकडाउनला सतत मुदत वाढ देत आहे, यावरून यात काहीतरी काळंबेरं आहे, अशी शंका काहीजण उगाच घेत आहेत. सतत तारखा वाढवून कुठलंही प्रकरण हाताळण्याचा हा प्रकार आपल्या न्यायव्यवस्थेसारखा किंवा कुठल्याही घटनेवर समिती नेमून तिने बनवलेला अहवाल नंतर बासनात बांधून ठेवणाऱ्या आपल्या शासनकर्त्यांसारखाच नाही का? किती साम्य आहे या दोन्ही-तिन्हीमध्ये! त्यामुळे दर थोड्या दिवसांनी लॉकडाउनला दिली जाणारी मुदतवाढ हे आपलं ‘राष्ट्रीय शक्तिस्थळ’ आहे, हे समजून घ्यायला हवं.

काही दुष्ट लोक लॉकडाउनच्या चारेक महिन्यांच्या काळात सरकार लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी - रेल्वे स्टेशन-बसस्टँड-रिक्षा स्टॅँड, हॉटेल्स, मॉल्स, ऑफिसेस या ठिकाणी गर्दी न करणं, घराबाहेर पडताना कम्पलसरी मास्क वापरणं (तो भोकाचा वापरायचा की तीनपदरी याबाबत स्पष्ट सूचना देणं), बाहेरून आल्यावर २० सेकंद हात धुणं, शक्यतो बाहेरच न जाणं, गेल्यास कशालाही हात न लावणं, यांसारख्या स्वच्छतेच्या सवयी लावण्याचं सोडून लॉकडाउन वाढत बसलंय, अशी हाकाटी पिटत आहेत.

त्यांना हे माहीत नाही की, आपल्याला राज्यघटनेनं कसं वागावं, बोलावं, राहावं, ल्यावे, याचं पूर्ण स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. (वाटेल ते बोलण्याचं, लिहिण्याचंही स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, म्हणूनच तर हे बोलू-लिहू शकताहेत लेकाचे!) त्यामुळे लोकांना सरकार कुठल्याही गोष्टीची सक्ती करू शकत नाही. शिवाय लोकांनी खरोखरच घरापासून दारापर्यंत आणि रस्त्यापासून स्टेशनापर्यंत सर्वत्र स्वच्छता पाळली, तर किती सरकारी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त करावं लागेल? तसं झालं तर समाजात केवढा असंतोष निर्माण होईल? डू यु नो अबाउट दॅट?

त्यामुळे आपल्या घराबाहेर कुणीही स्वच्छता न बाळगणं, ही एकप्रकारे रोजगारनिर्मिती आहे, आपलं ‘राष्ट्रीय शक्तिस्थळ’ आहे, हे समजून घ्यायला हवं. त्यामुळे आपल्या देशातल्या कितीतरी लोकांना रोजगार मिळतो. आपल्या देशात आधीच बेरोजगारीची आकडेवारी कमालीच्या झपाट्याने वाढतेय. ती टक्केवारी कमी करायची की त्यात भर घालायची? उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला! बोलायचं म्हणून काहीही बोलायचं!!

काही तर्कदुष्ट लोक असंही सांगत आहेत की, केंद्र सरकार लॉकडाउनमध्ये काय चालू राहील, काय बंद राहील याबाबत एक सांगतं, राज्य सरकार दुसरं सांगतं, आपली महानगरपालिका तिसरं सांगतं, जिल्हाधिकारी चौथं सांगतात आणि आपल्या गल्लीतला नगरसेवक पाचवंच सांगतो. लॉकडाउनच्या काळात सतत नियम बदलवले जात आहेत, हे खरं आहे. पण तेही आपल्या ‘राष्ट्रीय शक्तीस्थळा’ला अनुसरूनच बदलवले जात आहेत.

म्हणजे असं बघा की, कुठलाही एकच नियम जास्त काळ राबवला की, काही बदमाश लोक त्यातून पळवाटा काढतात, काही लोकांना त्याचा इतका सराव होतो की, ते त्याच्यावर मात करण्यासाठी जुगाड करत राहतात. या सगळ्याला आळा घालायचा असेल तर कुठलाही नियम फारसा अंगवळणी पडायचा आधीच तो बदलणं गरजेचं असतं. त्यामुळे सतत नवनव्या नियमांशी जुळवून घेण्यातच लोकांचा जास्त वेळ जातो आणि त्यातून ते पळवाटा शोधून काढेपर्यंत तो नियमच बदलून टाकला की, न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी.

आपल्याकडची वर्तमानपत्रं, वृत्तवाहिन्या करोनाग्रस्तांची आकडेवारी रोजच्या रोज सांगून लोकांमध्ये भीती पसरवतात, असाही आरोप काही शंकासूर करत आहेत. त्यांचं म्हणणं असंही आहे की, यामागे सरकारचाच अदृश्य हात आहे. कारण असं सतत सांगत राहिल्यानं लोकांमध्ये भीती निर्माण होते. आणि तशी ती व्हावी म्हणूनच जाणीवपूर्वक वृत्तवाहिन्या, वर्तमानपत्रं यांना सरकारने हाताशी धरलं आहे.

याही आरोपात तथ्य नाही. हे खरं आहे की, वर्तमानपत्रं, विशेषत: वृत्तवाहिन्यांमधून सतत आकडेमोड सांगितली जाते. पण त्यामागे खरं तर लोकांची काळजीच जास्त आहे. कारण असं सतत सांगत राहिल्यामुळे लोकांना असं वाटतं की, एवढे लोक करोनाग्रस्त होताहेत, त्यात आपणही सामील होऊन कशाला भर घालायची. त्यामुळे ते शक्यतो घराबाहेरच पडत नाहीत. शिवाय सतत करोनाविषयीच्या बातम्या पाहून त्यांचं डोकं भणाणून जातं. तो भणाण वारा डोक्यात रों रों करत राहतो. त्याचा वेग इतका सोसाट्याचा असतो की, त्या नादात लोकांना घराबाहेर पडायचंच सुचतच नाही.

आता सांगा, हे चांगलं आहे की वाईट? करोना घरात राहणाऱ्यांना होत नाही. बाहेर जाऊन कुणीतरी ‘काशी’ करून आल्याशिवाय करोना तुमच्या नादाला लागत नाही. तसा तो सूक्ष्मजीवी विषाणू असला तरी खूपच ‘स्वाभिमानी’ आहे. आणि तुम्हाला तर हे माहीतच असेल की, स्वाभिमानी माणूस वा प्राणी वा कीटक यांचा सर्वांत मोठा शत्रू ते स्वत:च असतात. त्यांना इतर शत्रूंची गरज नसते. त्यामुळे त्यांच्या नादाला न लागणं हेच त्यांना मरणाच्या दारात पोहचवण्यासाठी पुरेसं असतं.

मग आता सांगा, करोनाचं नादी लागून आपण कशाला मरणाच्या दारात पोचायचं? त्यापेक्षा त्याच्या नादाला न लागून त्यालाच मरणाच्या दारात पोचवायचं, हा मार्ग चांगला नाही का? हाच सदहेतू लक्षात घेऊन आपलं मायबाप सरकार, लॉकडाउनच्या मुदतींना सतत मुदतवाढ देत आहे. जोवर करोनाचा शेवटचा विषाणू या भरतभूमीवरून जात नाही, तोवर सरकार कुठल्याही परिस्थितीत माघार घेणार नाही… अजिबात नाही, त्रिवार नाही, कदापि नाही.

म्हणूनच तर आपण १५ ऑगस्ट रोजी जी करोनावरची लस उपलब्ध करून देणार होतो, तिची तारीखही वाढवली आहे. त्यामागेही सरकारची परोपकाराचीच भावना आहे. लस घेण्यासाठी लोकांनी सरकारी दवाखान्यांमध्ये गर्दी करायला सुरुवात केली, तर करोना झालेले कोण आणि करोना लस घेण्यासाठी आलेले कोण, हे ओळखणार कसं? या संभाव्य गोंधळाला टाळण्यासाठी लसीच्या मुदतीलाही मुदतवाढ दिली गेली आहे.

आता हे थोडंफार खरं आहे की, लॉकडाउनमुळे हातावर पोट असलेल्यांची उपासमार होत आहे. पण ती कधी होत नव्हती? कुठल्या सरकारच्या काळात होत नव्हती? लॉकडाउन नव्हता त्याच्या कैक वर्षं आधीपासून या देशात रोजच्या रोज कितीतरी लोक एक वेळच्या साध्या जेवणाला मोताद असतात! आता फार तर दोन वेळच्या जेवणाला झाले असतील. अभावग्रस्तता, निकराचा संघर्ष हा प्रतिभेच्या जन्मासाठी सर्वाधिक सुपीक प्रदेश असतो, हे आपण समजून घ्यायला हवं. मराठीतले आणि जगातलेही कितीतरी समीक्षक थोर समीक्षक असं सांगून गेलेत की, ‘लेखकाला फार सुखासमाधानात ठेवू नये, त्याला मरू द्यावं. त्याशिवाय त्याच्याकडून चांगलं लिहून होत नाही.’

त्याच चालीवर ‘ज्यांच्या वाट्याला उपासमार, कुपोषण, गरिबी येत नाही; त्यांना जगण्याचं मोल समजत नाही’, अशी नवी म्हण आपल्या मायबाप सरकारनं रुजवायला घेतली आहे.

दुसरं म्हणजे, जे लोक उपासमार, गरिबी यांच्या नावानं गळे काढताहेत त्यांना जरा सोशल मीडियावर जाऊन पहा म्ह‌णावं, राजापूरची गंगाही फिकी पडेल, अशा प्रतिभेच्या कितीतरी गंगा तिथे ओसंडून, दुथडी भरून वाहताहेत. आकाशातल्या एका आकाशगंगेत हजारो तारे असतात आणि अशा हजारो आकाशगंगा आकाशात आहेत, असं ‌वैज्ञानिक सांगतात. आपल्या देशातही या आकाशगंगेला लाजवतील अशा प्रतिभेच्या आकाशगंगा आहेत, याचा करोनामुळे, लॉकडाउनमुळेच शोध लागला आहे. त्या प्रतिभेचं मन मोठं करून, अंत:करण उदार करून स्वागत केलं पाहिजे. ते आपली राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. आणि ही कर्तव्यभावना हेच आपलं ‘राष्ट्रीय शक्तीस्थळ’ आहे! कारण आपले माननीय पंतप्रधान यांनीही नुकतंच जाहीरपणे म्हटलं आहेच की, करोना ही सुवर्णसंधी आहे. नुसती संधी नव्हे, सुवर्णसंधी. तेव्हा तिचा लाभ घ्या, इतरांनाही घेऊ द्या. एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ!

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण अठरा - निकाल काहीही लागले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दलितांमधील आत्मविश्वासामुळे ‘लोकशाही’ बळकट झाली, असे इतिहासकारांना म्हणता येणार होते...

...तीच गोष्ट आरक्षण रद्द केले जाईल की काय, या भीतीमुळे घडली होती. आरक्षण जाईल या भीतीने दलित पेटून उठले होते. या दुनियेत आर्थिक प्रगती करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट दलितांपाशी होती. दलितांचे आंदोलन उभे राहण्याआधीच घटना बदलली जाणार नाही, असे आश्वासन मोदीजींनी दिले. राज्यघटनेविषयी दलित वर्ग अजून एका बाबतीत संवेदनशील होता. ती घटना बदलण्याचा विषय काढणे, हेदेखील दलित अस्मितेवर घाव घालण्यासारखे होते.......