नरेंद्र मोदी लोकशाही संस्थांच्या स्वावलंबनाबद्दल इंदिरा गांधींपेक्षाही अधिक संशयी आणि कठोर असल्याचे दिसते.

भारताला ‘केवळ निवडणूकीपुरत्या लोकशाही’चा धोका आहे, असे मी २०१५च्या डिसेंबर महिन्यात लिहिले होते. एकदा राजकीय पक्षाने निवडणूक जिंकली, सरकार स्थापन झाले की, राजकीय नेते असे वागायला लागतात जणू काही ते आता मुक्त आहेत, त्यांचा कोणीही मालक नाही, त्यांची कोण विचारणा करणार? आता पुढच्या निवडणुकीपर्यंत ते त्यांच्या मनाप्रमाणे वागायला मोकळे!

खऱ्या लोकशाहीत सार्वजनिक निवडणुकीद्वारे निवडून आलेल्या राजकीय नेत्यांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीवर अंकुश ठेवण्याचे काम कार्यरत संसद, मुक्त वृत्तपत्र समूह, स्वतंत्र नागरी सेवा आणि स्वावलंबी न्यायव्यवस्था करत असते. याच पद्धतीने बऱ्याचअंशी पश्चिम युरोप आणि उत्तर अमेरिकेत लोकशाही कार्य करते आणि असेच कार्य आपल्या लोकशाहीनेही करावे असे आपल्या घटनाकारांना अपेक्षित होते.

स्वातंत्र्यानंतर पहिली दोन दशके मोठ्या प्रमाणात तसे झालेही. सुरुवातीची काही वर्षे पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आपले पूर्वाधिकारी पं.जवाहरलाल नेहरू आणि लाल बहादूर शास्त्री यांच्या पावलावर पाऊल ठेवले. जसे की, नियमितपणे संसदेतील चर्चेला उपस्थित राहणे, नागरी सेवा आणि न्यायव्यवस्था राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर ठेवणे आणि प्रसारमाध्यमांना दहशतीत न ठेवणे हे त्यांनी केले. परंतु १९६९ साली काँग्रेसच्या विभाजनानंतर याबाबत त्यांचा दृष्टिकोन बदलला. त्यांनी संसदेकडे दुर्लक्ष करून वर्तमानपत्रांचे मालक आणि संपादकांना धमकावून स्वतःच्या राजकीय सत्तेची तळी उचलणाऱ्या न्यायालयीन आणि प्रशासकीय व्यवस्थेला प्रोत्साहित करण्यास सुरुवात केली. काँग्रेस पक्षाअंतर्गत लोकशाहीही त्यांनी संपवली आणि एकाधिकारशाहीचे प्रदर्शन केले. कालांतराने ती कौटुंबिक एकाधिकारशाही झाली.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - https://bit.ly/3he3mvf

..................................................................................................................................................................

हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, इंदिरा गांधींकडून स्वतंत्र लोकशाही संस्थांचे खच्चीकरण हे आणीबाणीपूर्वी कित्येक वर्षांपासून चालूच होते. जून १९७५ ते मार्च १९७७ या काळात भारतीय लोकशाही अधिकृतपणे मृतवत होती. चमत्कारिकरीत्या या लोकशाहीचे पुनरुज्जीवन झाले ते इंदिरा गांधींनी जाहीर केलेल्या निवडणुकीच्या निर्णयाने, त्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षाच्या पराभवाने. १९७७ नंतर लोकशाही संस्थांचे स्वावलंबन पुन्हा बळकट होण्यास सुरुवात झाली. विशेषतः वर्तमानपत्र समूहांच्या बाबतीत हे अधिक सत्य आहे, जसे रॉबिन जेफ्फरी यांनी त्यांच्या ‘इंडियाज न्यूज पेपर रिव्होल्यूशन’ या पुस्तकात नोंदवून ठेवले आहे.

जेफ्फरी यांनी पुढे म्हटले आहे की, ‘इंग्रजीतील वर्तमानपत्रे व मासिके, विशेषतः भारतीय भाषेतील वर्तमानपत्रे व मासिके कधी नव्हे एवढी धीट झाली होती. सर्व राजकीय पक्षांच्या पुढाऱ्यांचे कृष्णकृत्ये ते उघड करत होते.’

त्याचबरोबर न्यायालयीन स्वायत्तता, विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाची पुनःस्थापना हेसुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे होते. दरम्यान ८० आणि ९०च्या दशकात ‘संसदीय चर्चा’ ही जवळपास ५०च्या दशकातील चर्चेइतकीच जोमदार होऊ लागली. या काळात आपले स्वावलंबन पुन्हा परत मिळाले नाही ते प्रशासन व्यवस्थेला. व्यावसायिक कार्यक्षमतेनुसार अधिकाऱ्यांच्या होणाऱ्या नेमणुका आणि बदल्या या बऱ्याचदा राजकीय सत्ताधाऱ्यांच्या निकटवर्तीयांकडून ठरवल्या जाऊ लागल्या. लोकशाही संस्थांच्या स्वावलंबनाची पुनर्प्राप्ती ही आंशिक आणि अपूर्ण असली तरी आपल्या लोकशाही प्रजासत्ताक निर्मात्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्याचा अर्धा पल्ला तरी तिने गाठलेला आहे, अशी आशा माझ्यासह अनेक निरीक्षकांना वाटू लागली होती. 

नंतर २०१४च्या निवडणुका आल्या, पंतप्रधान मोदींची सत्ता आली. राजकीय शैलीच्या दृष्टीने मोदी म्हणजे ‘स्टेरॉईड घेतलेल्या इंदिरा गांधीच’ म्हणजे इंदिरा गांधीपेक्षा वरचढ, असेच त्यांचे वर्णन करता येईल.

गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात सिद्ध झाल्याप्रमाणे मोदी हे लोकशाही संस्थांच्या स्वावलंबनाबद्दल इंदिरा गांधींपेक्षाही संशयी आणि त्या स्वावलंबनाला चिरडण्यासाठी तर अधिकच कठोर असल्याचे दिसते. इंदिरा गांधींप्रमाणेच त्यांनीही पत्रकारितेचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी वृत्तपत्र समूहाला दहशतीत ठेवले आहे, राजकीय स्पर्धक व विरोधकांना शोधण्यासाठी तपास यंत्रणेला कामाला लावले आहे आणि न्यायव्यवस्थेचे खच्चीकरण केले आहे. पूर्वी राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर असलेल्या सैन्यदल, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांवरही त्यांची वक्रदृष्टी असते. त्यांनाही नियंत्रणात ठेवण्यात ते काही प्रमाणात का होईना यशस्वी झाले आहेत.

आपला पक्ष, शासन आणि देशावर परिपूर्ण अधिकार गाजवण्याच्या प्रयत्नात मोदींना गुजरातमधील त्यांचे जुने व जवळचे विश्वासू सहकारी अमित शहा यांची साथ मिळाली. सुरुवातीला पक्षप्रमुख म्हणून आणि आता गृहमंत्री म्हणून शहा यांनी शासनबाह्य लोकशाही पद्धतीच्या विरोधाला कमकुवत करण्यात, शासनाच्या स्वायत्त संस्थांना पंतप्रधान व सत्ताधाऱ्यांच्या इच्छेनुसार झुकवण्यात एक अपरिहार्य आणि पाशवी भूमिका निभावली आहे.

केंद्रात दीड वर्ष कार्यरत मोदी-शहा या जोडगोळीच्या कारभाराचा अनुभव पाहिल्यानंतर २०१५च्या डिसेंबर महिन्यात मी भारताला ‘केवळ निवडणुकीपुरत्या लोकशाहीचा देश’ असे संबोधले होते. माझे ते मतही आता बदलण्याची आणि आपली लोकशाही त्यापेक्षाही खालच्या पातळीची झाली आहे, हे सांगण्याची वेळ आली आहे. सार्वभौम राष्ट्र म्हणून आपण आता इतिहासाच्या अशा टप्प्यावर येऊन पोहोचलो आहोत की, निवडणुकांचेही महत्त्व कमी-कमी होऊ लागले आहे.

मागील आठवड्याच्या सुरुवातीला राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या निकटवर्तीयांवर केंद्र शासनाच्या आदेशावरून आयकर विभागाद्वारे छापे टाकण्यात आले. राज्यातील काँग्रेस सरकार पाडण्यासाठी भाजप जेव्हा असंतुष्ट सचिन पायलट यांची मनधरणी करत होता, तीच वेळ या करधाडींसाठी निवडण्यात आली. पण त्यांचा सरकार पाडण्याचा प्रयत्न तात्पुरता फसलेला दिसतो. करोना महामारी सर्वत्र पसरलेली असताना केले गेलेले असे प्रयत्न मोदी-शहांचे सरकार घटनात्मक लोकशाहीची मूल्ये व कार्यपद्धतीला किती तुच्छ लेखते, हेच दर्शवते.

राजस्थानमध्ये घडलेल्या घडामोडी म्हणजे मार्च महिन्यात मध्य प्रदेश आणि गतवर्षी कर्नाटकमध्ये घडलेल्या घडामोडींचीच केवळ पुनरावृत्ती आहे. या प्रत्येक राज्यात निवडणुका झाल्यानंतर भाजपविरहित सत्ता अस्तित्वात आल्या. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेसची सत्ता आली आणि कर्नाटकात जनता दल (एस) आणि मित्रपक्ष सत्तेत आले. या प्रत्येक राज्यात मतदारांनी दिलेला बहुमताचा कौल उधळून लावण्यासाठी भाजपने सत्तेतील आमदारांना पक्ष सोडण्यास किंवा पदाचे राजीनामे देण्यास प्रवृत्त केले, जेणेकरून भाजप सरकार बनवेल आणि सत्तेत येईल.

कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि आता राजस्थानमध्ये भाजपने विरोधात गेलेले निवडणुकीचे निकाल अनैतिक आणि बेकायदेशीरपणे बदलण्याचा हरप्रकारे प्रयत्न केला. सत्ताधाऱ्यांच्या या अशा घाणेरड्या क्लृप्त्या केवळ या तीन राज्यांपुरत्याच मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. मणिपूर आणि गोव्यात अपक्ष आणि छोट्या पक्षातील आमदार भाजपसोबत जाण्यासाठी प्रोत्साहित झाले, हे काही नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दलचे प्रेम किंवा  हिंदुत्वाशी एकनिष्ठता यामुळे नाही, तर त्यामध्ये निश्चितच काहीतरी ऐहिक आणि काळेबेरे होते.

त्याचप्रमाणे गुजरात आणि इतर काही राज्यांत राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या अगोदर आमदारांनी राजीनामे देण्याच्या सुरू झालेल्या सत्राचा सत्ताधाऱ्यांच्या ‘खिशा’शी काही संबंधच नाही, असे बिलकुल नाही.

पक्षांतरासाठी या आमदारांना किती पैसा देऊ केला होता, याचे अंदाज वेगवेगळे आहेत. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी असा दावा केला आहे की, काँग्रेसच्या आमदारांना भाजपमध्ये सामील होण्यासाठी प्रत्येकी २५ कोटी रुपये देऊ केले जात आहेत. मी ज्या पत्रकारांशी बोललो, त्यांच्या मते हा अंदाज ढोबळमानाने अचूक आहे. गृहीत धरू की, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकाचे आकडे मिळतेजुळते आहेत. परंतु दिली जाणारी रक्कम खरोखरच आश्चर्यचकित करणारी आहे. कुठून येतो हा पैसा? संशयास्पद ‘इलेक्ट्रॉल बाँडस’मधून (ज्याची वैधता तपासण्यास दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयही अपयशी ठरले आहे) की, सावकारी स्त्रोतांकडून? 

हे व्यवहार तरीही मूलभूत प्रश्न निर्माण करतात की, जर केव्हा आणि कधीही आमदारांची खरेदी-विक्री शक्य असेल तर अगोदर निवडणुका  घेण्याचा हेतू काय? हे सगळे विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदान केलेल्या कोट्यवधी भारतीयांचा ‘लोकशाही संकल्प’ पूर्णपणे धुळीस मिळवत नाही काय? भाजपच्या ‘मनी पॉवर’च्या जोरावर भयमुक्त आणि विधायक रीतीने पार पडलेल्या निवडणुकांच्या निकालाची पायमल्ली करत असेल, तरीही आपण भारतीय म्हणून याला केवळ ‘निवडणुकीपुरती लोकशाही’च म्हणणार आहोत का?

मी ‘नरेंद्र मोदी म्हणजे स्टेरॉईड घेतलेल्या इंदिरा गांधी’ असे म्हणालो. म्हणजे मला असे म्हणायचे आहे की, मोदी हे चतुर तर आहेतच, पण अत्यंत कठोर हृदयाचेही आहेत. इंदिरा गांधी एखाद्या लोकशाही संस्थेला शक्तिहीन करण्यासाठी बोथट खुरपे वापरायच्या, तर मोदी हे धारदार तलवारीचा वापर करतात. इंदिरा गांधी केलेल्या एखाद्या कृतीबद्दल पुनर्विचार करायच्या, आणीबाणी ही त्यापैकीच एक. मोदींच्या स्वभावात पश्चाताप आणि अपराधीपणाच्या भावनेला थारा नाही.

याशिवाय इंदिरा गांधींसाठी त्यांची धार्मिक बहुजिनसीपणाशी समर्पित वृत्ती (religious pluralism) त्यांच्या अनेक दोषावर उपाय म्हणून महत्त्वाची होती. दुसरीकडे मोदी म्हणजे हुकूमशाही वृत्तीचे आणि बहुमत असलेल्या सरकारचे नेते आहेत.

इंदिरा गांधींच्या सत्ताकाळात भारतीय लोकशाही संस्था आणि मूल्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. कालौघात हे संथ गतीने व टप्प्याटप्प्याने पुन्हा भरूनसुद्धा निघाले. घटनाकारांच्या दृष्टीने आदर्शांची न्यूनता असली तरी ढोबळमानाने १९८९ ते २०१४ दरम्यान भारतीय लोकशाही ही सदोष आणि अपरिपूर्ण ‘लोकशाही’ होती. नरेंद्र मोदींच्या सत्ताकाळात झालेला भारतीय लोकशाही संस्था आणि मूल्यांचा ऱ्हास कधी भरून निघेल का, हा एक सर्वांसाठी खुला सवाल आहे.

..................................................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख ‘एनडीटीव्ही’च्या संकेतस्थळावर १४ जुलै २०२० रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

रामचंद्र गुहा हे एक भारतीय इतिहासकार व लेखक आहेत. त्यांची ‘इंडिया आफ्टर गांधी’, ‘गांधी बिफोर इंडिया’, अशी विविध पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत.

अनुवादक : प्रा. विलास भुतेकर व प्रा. प्रियदर्शन भवरे हे बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालय, जालना येथे अध्यापन करतात. 

priyadarshan1971@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -