चोहोकडून शेतकऱ्याची ‘लांडगेतोड’ कशी होईल, याचीच काळजी आपले शेतीविषयक धोरण घेत आहे!

महात्मा जोतिराव फुल्यांनी आपल्या देशामध्ये सर्वप्रथम शेती आणि शेतकरी यांच्या अवस्थेविषयी समग्र मांडणी केली. जोतिरावांनी अतिशय रोकड्या भाषेत, आत्मीयतेने व प्रत्यक्ष निरीक्षणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या अवनतीच्या कारणांची शोधाशोध केली. शेतकऱ्यांच्या कंगालीची कारणं सांगतानाच त्यांनी शेतीविषयक सुधारणांचे उपाय सुचवले. परंतु स्वातंत्र्यानंतर आपण महात्मा जोतिराव फुल्यांच्या शेतीविषयक धोरणाकडे दुर्लक्ष केले. त्याचे परिणाम काय झाले, हे आपल्याला आजच्या शेतीच्या दुरावस्थेतून दिसतच आहे.

स्वातंत्र्यानंतर आपण शेतकीमालाचे उत्पादन वाढावे आणि मोठ्या लोकसंख्येची भूक भागावी यासाठी बरेच प्रयत्न केले गेले. यामुळे पिकांच्या एकरी उत्पादनामध्ये बरीच वाढ झाली, देश अन्नधान्याच्या आणि नगदी पिकांच्या बाबतीत बऱ्यापैकी स्वयंपूर्ण झाला. मोठ्या लोकसंख्येच्या पोटाला अन्न उपलब्ध झाले. परंतु ही उत्पादनवाढ ज्याने प्रत्यक्षात शेतात राबून, अधिकची गुंतवणूक करून, नवीन आदानांच्या वापराचे ज्ञान मिळवून घडवून आणली, त्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात प्रत्यक्ष वाढ झाली नाही. उलट तो अधिकाधिक तोट्यात गेला. कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येच्या टोकावर येऊन पोहोचला.

याचे महत्त्वाचे कारण हे आहे की, आपण शेतीतील उत्पादन वाढण्यासाठी असंख्य प्रयत्न केले. यासाठी भांडवलदारकेंद्रित हरितक्रांती, धवलक्रांती यांसारख्या क्रांत्याही(?) घडवून आणल्या. परंतु हे सगळे करत असतानाच उत्पादनाबरोबरच शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्नही वाढेल, याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणारी व्यवस्था मोडून काढत नवी ‘घामाचा योग्य दाम’ देणारी व्यवस्था उभी करण्यासाठी काहीही झाले नाही. उलट शेतकऱ्यांचे शोषण करणाऱ्या परंपरागत व्यवस्थांना संरक्षण देत आणखी नवीन शोषक व्यवस्था तयार करण्याचे व पोसण्याचे काम आपल्या धोरणकर्त्यांनी इमानेइतबारे केले आहे. चोहोकडून शेतकऱ्याची ‘लांडगेतोड’ कशी होईल, याचीच काळजी आपले शेतीविषयक धोरण घेत आहे!

कधी नव्हे तो यंदा आमच्या मराठवाड्यात वेळेवर पाऊस सुरू झाला. त्यामुळे पेरण्याही वेळेवर झाल्या. जून महिन्याच्या सुरुवातीला सुरू झालेला पाऊस मधूनच गायब होतो की काय आणि मोठी ‘बखाडी’ पडून दुबार पेरणीची वेळ येते की काय, असे वाटत होते, पण तसे झाले नाही. पावसाने यंदा आत्तापर्यंत तरी चांगली साथ दिलीय. पाऊस साथ देत असला तरी पिकाला योग्य वेळी खत मिळेल की नाही, याची शाश्वती नसल्याने चिंता ही आहेच.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - https://bit.ly/3he3mvf

..................................................................................................................................................................

मागणीच्या प्रमाणात खताचा पुरवठा कमी असल्याने कृषीसेवा केंद्रांसमोर खतासाठी शेतकऱ्यांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. खत वाटपाच्या संदर्भात शासकीय स्तरावरून काही नियोजन जाहीर करण्यात आले असले तरी, प्रत्यक्षात जमिनीवर या नियोजनाला असंख्य सांदी पडून ‘शेटजी’ चढ्या भावात खत विक्री करत स्वतःचे खिसे भरत आहेत.

तुम्ही जर मराठवाडा-विदर्भ या प्रदेशातल्या कोणत्याही बाजाराच्या गावात, तालुक्याच्या ठिकाणी बाजारपेठेत चक्कर मारली तर या रांगा आणि खताच्या शोधात एका कृषीसेवा केंद्रातून दुसऱ्या कृषीसेवा केंद्रात पायपीट करणारे नाडलेले शेतकरी तुम्हाला दिसतील.

आठ-दहा वर्षांपूर्वी बी.टी. कापसाच्या एका कंपनीच्या बियाण्याला अशीच खूप मागणी होती. या बियाण्याचा सरकारी भाव एका डब्यासाठी ८५० रुपये असताना प्रत्यक्षात एक डब्बा अडीच हजार रुपयांपर्यंत काळाबाजार करत विकला गेला. तेव्हा तर विक्रेत्यांनी शेजारच्या राज्यांमधून तस्करीच्या मार्गाने हे बियाणे आपल्याकडे आणण्याचेही अनेक प्रकार उघडकीस आले.

एकीकडे दररोजच्या जीवनातील चंगळीच्या वस्तूंचा पूर दुकानांमधून वाहत असताना, या वस्तू ‘एकावर एक फुकट’ विकल्या जात असताना, शेतकऱ्याला साधे खत, बियाणे वेळेवर व योग्य भावात उपलब्ध होऊ नये, याच्यापेक्षा मोठा विरोधाभास काय असावा! शेतकऱ्यांच्या कृषीसेवा केंद्रांसमोर लागलेल्या लांबचलांब रांगा आपल्या विकासाच्या संकल्पनेचे नागडे रूप दाखवणाऱ्या आहेत.

अजूनही बरेच साखर कारखाने उसाला एफआरपीनुसार भाव देत नाहीत. साखर कारखान्यांनी उसाचे वजन घेताना काटा मारल्याच्या घटनाही आमच्याकडे घडल्या आहेत. ऊस तोडून नेण्यासाठी वेळेवर टोळी मिळावी म्हणून टोळीच्या मुकादमाला ‘चिरीमिरी’ द्यावी लागते, या चिरीमिरीचा भाव एकरी पाच-सहा हजारापर्यंत आहे. कापसाची खरेदी करणारे सरकारी फेडरेशन भंगारात निघाल्याने खेड्यापाड्यात जाऊन कापूस खरेदी करणारे व्यापारी ‘लॉबिंग’ करून कमी भावात कापूस खरेदी करतात.

कापसासारखीच दुरावस्था फळबागायत शेतकऱ्यांचीही आहे. संकरित बियाण्यांची विक्री करणाऱ्या कंपन्या बऱ्याचदा बियाण्यांची उगवण क्षमता आहे, त्यापेक्षा जास्त टक्केवारीत पाकिटावर छापतात, नंतर प्रत्यक्षात हे बियाणे उगवतच नाही.

या वर्षी सोयाबीनच्या बियाण्यांच्या बाबतीत हे घडल्याने, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ आली आहे. मागच्या जवळपास पाच-पन्नास वर्षांपासून आपल्या कृषीक्षेत्रात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना चालना दिल्याने शेतकऱ्यांचे शोषण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. बियाणे, वनस्पती या विषयीच्या आपल्या पारंपरिक ज्ञानाचे अपहरण करून या बहुराष्ट्रीय भांडवलदारांनी कृषिविषयक आदानांच्या निर्मितीच्या क्षेत्रात एकाधिकारशाही निर्माण केली आहे. याशिवाय पिकाला योग्य भाव न मिळणे, जाणीवपूर्वक पिकाचे भाव पाडणे, हे तर दरवर्षी ठरलेलेच आहे.

शेतकऱ्यांच्या शोषणाची ही यादी वाढतच जाणारी आहे. खरे सांगायचे तर, शेती हा आज ‘घर जाळून, कोळशाचा धंदा’ झाला आहे. या अनिष्टातून शेतकरी उभा राहावा यासाठी तथाकथित शेतीतज्ज्ञांकडून जे उपाय सुचवण्यात येतात, तेही गंमतीशीरच आहेत.

अलीकडे सगळ्या शेतकऱ्यांना पीक पद्धतीत बदल करून वैविध्यपूर्ण पिके घेण्याचा सल्ला देण्यात येतोय. मुळात योग्य किंमत दिल्याशिवाय वैविध्यपूर्ण पिके घेण्याचा सल्ला देणे हे हास्यास्पदच आहे. शेतकऱ्याने रासायनिक शेती कडून सेंद्रिय शेतीकडे वळण्याचे आवाहनही करण्यात येत आहे. हरितक्रांतीच्या माध्यमातून मूळच्या सेंद्रिय शेतीपासून तोडून शेतकऱ्यांना रासायनिक शेतीकडे आणले आणि आता पुन्हा सेंद्रिय शेतीकडे जाण्याचे सांगताहेत, हे असे सल्ले मानसिक दिवाळखोरीचे लक्षण नाहीत का?

शिवाय सेंद्रिय शेतीतून उत्पादित झालेला शेतमाल योग्य दरात विकण्यासाठी तशी बाजारपेठ निर्माण करण्याची जबाबदारी कोण घेणार? हा असा एकूण ‘तज्ज्ञ’ सल्ल्यांचा बाजार सध्या जोरात आहे. या ‘डायनिंग टेबल तगमग’ असणाऱ्या तथाकथित शेतीतज्ज्ञांच्या आकलनात अनेक गफलती आहेत. आयुष्यात कधीच नखात माती न गेलेले हे तज्ज्ञबिज्ज्ञ अविरतपणे उंटावरून शेळ्या हाकतायत. यांना ज्वारीचं कणीस वरून भरायला सुरुवात होते की, खालून भरायला सुरुवात होते? बैलाचं वय कसं ओळखावं? हेही नीट सांगता येणार नाही. इतके हे शेतीतले तज्ज्ञ आहेत!

कृषिविषयक आकडेवारीचे खेळ केल्याने व कृषिज्ञानाच्या पुस्तकी पांडित्याने शेतीतज्ज्ञ होता येते, परंतु शेतकरी होता येत नाही. शेती व्यवसायाचे दुखणे समजून घेण्यासाठी प्रत्यक्षात रानात राबणाऱ्या तज्ज्ञांची आवश्यकता आहे. येथे काठावर बसून पाण्याचा ठाव घेणारे काहीही कामाचे नाहीत.

वेगवेगळ्या मार्गांनी शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण कधी संपणार, या प्रश्नाची उकल आजतरी कोणी गंभीरपणे करताना दिसत नाही. महात्मा गांधींचे विधान देऊन मी या लेखाच्या शेवटाकडे येणार आहे -

‘‘आपल्या लोकसंख्येतील ७५ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत, पण जर आपण या लोकांच्या कष्टाचं सगळं फळ हिसकावून घेत असू किंवा दुसऱ्यांना हिसकाऊ देत असू. तर आपण असं म्हणू शकत नाही की, आपल्यात स्वराज्याची भावना पूर्ण प्रमाणात आहे.” (‘स्पीचेज अँड रायटिंग ऑफ महात्मा गांधी’)

शेतकरी कधीच नफ्यात का येत नाही, या प्रश्नाचे उत्तर जोपर्यंत प्रामाणिकपणे शोधले जात नाही, तोपर्यंत आपल्याला खरे ‘स्वराज्य’ मिळणार नाही!

..................................................................................................................................................................

लेखक लेखक संदीप शिवाजीराव जगदाळे तरुण कवी आहेत. 

sandipjagdale2786@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -