भारताचा परकीय गंगाजळीचा नवा उच्चांक जरी कौतुकास्पद असला तरी तो पुरेसा नाही.
पडघम - अर्थकारण
पंकज बनकर
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Tue , 21 July 2020
  • पडघम अर्थकारण परकीय गंगाजळी forex reserves गुंतवणूक परकीय चलन अर्थकारण अर्थव्यवस्था

भारतातल्या परकीय गंगाजळीने (forex reserves) गेल्या महिन्यात एक नवा उच्चांक गाठला. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय)ने प्रकाशित केलेल्या पत्रकानुसार जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात भारताच्या परकीय गंगाजळीच्या साठ्याने तब्बल ५०० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला. १० जुलैच्या आकडेवारीनुसार सध्याचा साठा हा ५१३.२ अब्ज डॉलर्स आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे घसरलेले दर आणि त्यामुळे झालेली परकीय चलनाची बचत, विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय भांडवली बाजारात ओतलेले पैसे (Foreign portfolio investment) तसेच केलेली थेट गुंतवणूक (Foreign direct investment) ही या वाढीमागाची प्रमुख कारणे आहेत. पुढच्या बारा महिन्यांच्या आयातीसाठी सहज पुरेल एवढी परकीय गंगाजळी आज भारताकडे उपलब्ध आहे. जगात आजमितीला सर्वांत जास्त परकीय गंगाजळी असणाऱ्या देशांत भारताची गणना होते.

परकीय गंगाजळी म्हणजे नेमकं काय?

भारतात वेगवेगळ्या मार्गाने परकीय चलन येते. त्यात प्रामुख्याने भारताकडून इतर देशांना होणारी निर्यात, अनिवासी भारतीयांकडून आपल्या देशात पाठवले जाणारे परकीय चलन, विदेशी गुंतवणूकदारांनी केलेली गुंतवणूक, भारतीय कंपन्यांनी विदेशी वित्तीय बाजारातून घेतलेले कर्ज कर्ज यांचा समावेश होतो.

रिझर्व बँक हे परकीय चलन (मुख्यत्त्वे डॉलर्स, युरो, पौंड) बाजारातून वेळोवेळी खरेदी करते आणि आपल्या परकीय चलनाचा साठा वाढवते आणि आपल्याकडील चलन हे तसेच पडून न ठेवता अमेरिका आणि इतर राष्ट्रांनी जारी केलेल्या सरकारी रोख्यांमध्ये (ट्रेझरी बिल्स) गुंतवते. ज्यावर तिला व्याजाच्या रूपात उत्पन्न मिळते. याव्यतिरिक्त काही भाग हा सोन्यामध्येही गुंतवला (गोल्ड रिझर्व) जातो. आजमितीला परकीय रोख्यांमधील आणि सोन्यामधील गुंतवणुकीचा वाटा अनुक्रमे ९२ टक्के आणि ६ टक्के आहे. उरलेले २ टक्के हे स्पेशल ड्राव्हिंग राइट आणि आयएमएफकडे ठेवीच्या स्वरूपात उपलब्ध असतात.

परकीय गंगाजळीचं महत्त्व काय?

वेगवेगळ्या मार्गाने भारतात जे परकीय चलन येते, ते विविध मार्गाने परतही जाते. त्यात प्रामुख्याने आपण करत असलेली आयात, बाहेरच्या देशातून घेतलेल्या कर्जांची परतफेड, विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातून काढून घेतलेले भांडवल इत्यादी होत.

परकीय गंगाजळी जर पुरेशी असेल तर विदेशी गुंतवणूकदार आणि विदेशी निर्यातदार भारताशी आर्थिक व्यवहार करण्यात आश्वस्त होतात, कारण आपण केलेली गुंतवणूक आणि आपण केलेल्या निर्यातीची परतफेड परकीय चलनात मिळण्याचा त्यांना आत्मविश्वास असतो. तसेच जर एखादे अरिष्ट कोसळले तर रिझर्व बँक लगेचच पुढाकार घेऊन बाजारात मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन ओतू शकते आणि परकीय चलनाचा ओघ आणि रुपयाचा दर सावरू शकते, याची त्यांना खात्री असते.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - https://bit.ly/3he3mvf

..................................................................................................................................................................

मोठ्या प्रमाणात असलेली परकीय गंगाजळी आपल्यासाठी हुकमी पत्त्यासारखे असते. तिचा पुरेसा साठा हा भारतात परकीय चलनाची तरलता (Liquidity) मुबलक प्रमाणात उपस्थित आहे, हे दर्शवतो. त्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदार आणि निर्यातदार भारताशी मनमोकळेपणे आर्थिक व्यवहार करायला धजावतात. जर रिझर्व बँकेकडे परकीय गंगाजळीचा साठा मोठ्या प्रमाणात असेल तर ती अगदी आरामात बाजारात परकीय चलनाचा पुरवठा वाढवू शकते, जेणेकरून विदेशी गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक (परकीय चलनामध्ये) परत काढून घेऊ शकतात.

तसेच परकीय गंगाजळीचा मुबलक साठा हा रुपयाचा चलन दर नियंत्रित करण्यात मदतशीर ठरतो. जेव्हा जेव्हा रुपयाच्या चलनदरात घसरण होते तेव्हा रिझर्व बँक मोठ्या प्रमाणावर आपल्याकडील परकीय चलन बाजारात विकते, ज्यामुळे परकीय चलनाचा पुरवठा वाढून रुपया सावरतो. तसेच जेव्हा रुपया मोठ्या प्रमाणावर वधारतो, तेव्हा रिझर्व बँक बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खरेदी करते आणि रुपयाला खाली आणते. जर मुबलक प्रमाणात परकीय गंगाजळी नसेल तर चलन दर प्रभावीपणे नियंत्रित करण्यात रिझर्व बँक यशस्वी होऊ शकत नाही. म्हणून तिचा कल हा मोठ्या प्रमाणावर परकीय गंगाजळी जमवण्याकडे असतो. 

परकीय गंगाजळीचा इतिहास

आज आपण परकीय गंगाजळीचा उच्चांक जरी गाठला असला तरी आपली याबाबतची स्थिती तीन दशकापूर्वी फारशी चांगली नव्हती. १९९१ साली भारताकडे फक्त ५.८ अब्ज डॉलर्स एवढीच परकीय गंगाजळी शिल्लक होती आणि त्यानंतर ती इतकी खालावली की, आपण त्याद्वारे जास्तीत जास्त तीन ते पाच आठवड्यांपर्यंतच आयात करू शकलो असतो. त्यानंतर आपली आयात थांबली असती. तसेच आपण अगोदरच घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी आपल्याकडे काहीच परकीय चलन शिल्लक नसल्यामुळे आपण कर्जबुडवे ठरण्याची शक्यता होती. यामुळे भारताची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय बाजारात चिंताजन बनली होती. या स्थितीमुळे इतर देश भारताशी कोणताच व्यापार करायला धजावत नव्हते.

अशा परिस्थितीमुळे भारताला आयएमएफकडे मदतीसाठी गळ घालावी लागली. भारताने ६७ टन सोनं गहाण ठेवल्यानंतर, आयएमएफने भारताला काही परकीय चलन उसने दिले आणि त्यामुळे फार मोठे आर्थिक अरिष्ट घडण्यापाडून टळले. त्यानंतर आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी भारताला उदारीकरणाचा आणि खाजगीकरणाचा मार्ग अवलंबवावा लागला. अशा रीतीने भारताच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या आर्थिक सुधारणेचं निमित्त ही खालावलेली परकीय गंगाजळीची पातळी ठरली.

परंतु हळूहळू याबाबतीत सुधारणा होत गेली. उदारीकरणामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतात गुंतवणूक करायला सुरवात केली. तसेच आपली निर्यात क्षमताही वाढू लागली. २००४मध्ये प्रथमच भारताच्या परकीय गंगाजळीने १०० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा गाठला. त्यानंतर २०१०, २०१४, आणि २०१७ मध्ये भारताने अनुक्रमे २००, ३०० आणि ४०० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा गाठला. आता जून २०२०मध्ये ५०० अब्ज डॉलर्सचा विक्रमी टप्पा गाठून, आपल्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.

पण आपली परकीय गंगाजळी पुरेशी आहे का?

हाच तर खरा प्रश्न आहे, पण तो फारसा चर्चिला जात नाही. परकीय गंगाजळी पुरेशी आहे की नाही, हे ठरवण्याचे दोन निकष आहेत. पहिला म्हणजे येत्या वर्षभरात भारताकडून केली जाणारी आयात आणि दुसरे म्हणजे विदेशी वित्तीय संस्थांकडून घेतलेले परकीय कर्ज.

जर भारताचा आयातीचा दर बघितला तर आपल्याकडे आता उपलब्ध असलेली परकीय गंगाजळी पुढच्या १२ महिन्यांकरिता पुरेशी आहे. म्हणजे आपण बिनदिक्कतपणे येत्या वर्षभरात आपल्याला लागणाऱ्या वस्तूंची (जेसे कच्च तेल, सोन, स्मार्ट फोन्स इ.) पुरेश्या प्रमाणात आयात करू शकतो. तसेच करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपली आयात कमीच होण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे या निकषानुसार आपण चांगल्या स्थितीत आहोत.

आता परकीय कर्जाच्या बाबतीत आपण कोठे आहोत हे पाहू. अर्थतज्ज्ञ या निकषाला पहिल्या निकषापेक्षा जास्त महत्त्व देतात. ऑगस्ट २०१९मध्ये बिमल जालान समितीने केलेल्या शिफारशीनुसारही आपली परकीय गंगाजळी ही निदान परकीय कर्जाच्या एवढी तरी असणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, जर परकीय कर्जाची रक्कम जर १०० डॉलर्स असेल तर परकीय गंगाजळी किमान १०० डॉलर्स हवी, जेणेकरून कर्जाची रक्कम आपण व्यवस्थितपणे परतफेड करू शकू. जर परकीय गंगाजळी त्याहून जास्त असेल तर उत्तमच!

आता या निकषानुसार जर आपण आपली परिस्थिती बघितली तर मात्र आपण यात मार खातो. कारण भारताचे परकीय कर्ज ५५८.५ अब्ज डॉलर्स आहे, तर उपलब्ध परकीय गंगाजळी ५१३.२ अब्ज डॉलर्स. म्हणजेच परकीय कर्ज हे परकीय गंगाजळीच्या साठ्याच्या ९ टक्के अधिक आहे. बिमल जालान समितीच्या अहवालानुसार २००८ साली जेव्हा जगावर फार मोठं वित्तीय अरिष्ट कोसळलं होतं, तेव्हा आपल्यावरील परकीय कर्ज २२४ अब्ज डॉलर्स होतं आणि आपल्याकडील परकीय गंगाजळी ३१० अब्ज डॉलर्स. अधिकच्या परकीय गंगाजळीमुळे आपलं जागतिक वित्तीय अरिष्टापासून मोठ्या प्रमाणात संरक्षण झालं. परंतु आजची स्थिती तशी नाहीये. 

जर विदेशी गुंतवणूकदरांनी येत्या वर्षभरात आपल्याकडे अधिकची गुंतवणूक केली नाही किंवा आपली निर्यात फार वाढली नाही तर आपल्याला परकीय चलनाचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणावर भासू शकतो. त्यातही जर विदेशी गुंतवणूकदारांनी आपली आधीच केलेली गुंतवणूक जर भारतीय बाजारातून काही कारणाने काढून घेतली तर परकीय गंगाजळीत अधिकची घट होऊन आपली मोठी तारांबळ उडेल.

भारतासमोरील आव्हाने

परकीय गंगाजळी बाबतील चीन, जपान आणि स्वित्झर्लंड यांचा पहिल्या तीन देशांत समावेश होतो. या देशांकडे आताच्या घडीला अनुक्रमे ३१००, १३८०, ८५० अब्ज डॉलर्स एवढी परकीय गंगाजळी आहे. या देशांकडे असलेली परकीय गंगाजळी भारतापेक्षा भरपूर जास्त आहे. पण त्यापेक्षाही तिची गुणवत्ता कैक पटीने श्रेष्ठ आहे. कारण त्यांच्या परकीय गंगाजळीचा मुख्य स्त्रोत हा त्या देशांतून होणारी निर्यात आहे. या देशांची निर्यात ही आयातीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे त्या देशांत मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलनाचा ओघ चालू आहे. निर्यातीमुळे येणारे परकीय चलन हे फार टिकाऊ असते. भारताच्या बाबतीत चित्र अगदी उलटे आहे. भारताची आयात ही निर्यातीपेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे परकीय चलन वर्षानुवर्षे बाहेरील देशांत जात आहे.

भारताच्या परकीय गंगाजळीचा मुख्य स्त्रोत ही विदेशी गुंतवणूकदारांनी केलेली गुंतवणूक आहे. एफडीआयमार्गे आलेली गुंतवणूक चिरकालीन/स्थायी असते, तर एफपीआयच्या वाटेने आलेली गुंतवणूक ही फारच अल्पजीवी असते. ही गुंतवणूक म्हणजे विदेशी गुंतवणूकदरांनी सट्टेबाजीसाठी भारतीय भांडवली बाजारात लावलेले पैसे होय. त्यांना जर अपेक्षित परतावा मिळाला नाही किंवा जगात/भारतात एखादी मोठी घटना घडली (जसे इराक युद्ध, उत्तर कोरियाने प्रक्षेपित केलेले मिसाईल, फेडरल रिझर्वने वाढवलेले व्याजदर इ.) तर लगेचच हे लोक आपला पैसा काढून घेतात. त्यामुळे परकीय गंगाजळीत अचानकपणे घट होऊ शकते. त्यामुळे ही गुंतवणूक टिकावू नसते.

भारताची आर्थिक परिस्थिती म्हणावी तशी चांगली नाही. भारताची वित्तीय तूट गेल्या वित्तीय वर्षांत ४.६ टक्के होती. ती करोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात वाढण्याचा अंदाज आहे. ‘नॉन परर्फोर्मिंग अॅसेट’ (एनपीए)ची समस्या गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात भारताला भेडसावत आहे. भारताच्या एकूण देशांतर्गत उत्पन्नामध्येही (जीडीपी) गेल्या दोन वर्षांपासून कमालीची घसरण चालू आहे. तसेच भारतावरच्या कर्जाचे प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढत आहे.

याव्यतिरिक्त गेल्या दोन वर्षांपासून एनबीएफसी सेक्टरमध्ये भरपूर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर विदेशी गुंतवणूकदार किती काळ भारतात तग धरून राहतील हा मोठा जिकिरीचा प्रश्न आहे. ज्या दिवशी ते आपली गुंतवणूक काढू लागतील त्या दिवसापासून भारताला परकीय चलनाची तूट मोठ्या प्रमाणात जाणवू लागेल. या सर्वांचा विपरीत परिणाम रुपयाच्या मूल्यावर होईल. आधील घसरलेला रुपया अधिकच घरंगळेल.

विदेशी गुंतवणूकदर भारतात करत असलेल्या गुंतवणुकीचे मुख्य कारण म्हणजे विदेशी मध्यवर्ती बँकांनी राबवलेलं आर्थिक धोरण. विदेशी मध्यवर्ती बँकांनी आपल्या धोरणानुसार त्या त्या देशातील वित्तीय बाजारात मोठ्या प्रमाणावर पैसा ओतला आहे आणि व्याजाचे दर कमी केलेले आहेत. कित्येक देशात व्याजाचे दर शून्य आहेत किंवा उणे आहेत. म्हणजे जर तेथील नागरिकांनी बँकेत पैसे ठेवले तर त्यांना व्याज तर मिळतच नाही. याउलट त्यांनाच बँकेला व्याज देण्याची पाळी येते. अशा परिस्थितीमुळे तेथील गुंतवणूकदार भारतात आणि इतर उदयोन्मुख देशांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. कारण आपल्याकडे त्यांना जास्तीचा परतावा मिळू शकतो. परंतु ज्या क्षणी तेथील मध्यवर्ती बँका आपले आर्थिक धोरण बदलतील, तेव्हा भारतातली गुंतवणूक परत माघारी फिरण्याची दाट शक्यता आहे.

कच्च्या तेलाच्या घसरलेल्या किमतीचाही भारताला गेल्या काही वर्षांत भरपूर फायदा झाला आहे. आपण जवळपास ८० टक्के तेल आयात करतो. गेल्या वित्तीय वर्षात आपण तेलावर १०१ अब्ज डॉलर्स खर्च केला. पाच वर्षांपूर्वी कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या. सध्या त्या भारताच्या सुदैवाने १२० प्रती बॅरलवरून ४० प्रती बॅरल इतक्या घसरल्या आहेत. त्यामुळे भारताला परकीय चलन कमी प्रमाणात खर्च करावे लागते. परंतु जर भविष्यात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या तर त्याचा थेट नकारात्मक परिणाम भारताच्या परकीय गंगाजळीवर होऊ शकतो.

१९८० साली भारताची परकीय गंगाजळी ७ अब्ज डॉलर्स होती तर चीनची २.५५ अब्ज डॉलर्स. म्हणजे चीनपेक्षा दुप्पटीने जास्त! परंतु आजमितीला चीनची परकीय गंगाजळी भारताच्या सहापट आहे. गेल्या चार दशकांपासून राबवलेल्या आर्थिक धोरणामुळे (मुख्यत्वे निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्था आणि लोकांना लागणाऱ्या गोष्टींचे देशांतर्गत उत्पादन) त्यांना हे सहज शक्य झालं.

जर आपल्याला परकीय गंगाजळीची गुणवत्ता वाढवायची असेल तर आपल्याला तिच्या पुरेश्या उपलब्धतेकडे आणि परकीय चलनाच्या स्त्रोतवर भर द्यावा लागेल. फक्त विदेशी गुंतवणूकदारांवर  अवलंबून न राहता, निर्यात वाढवून परकीय चलन आपल्या देशात आणण्यावर आपला भर असायला हवा. तसेच आयात कमी करून आपल्याला लागणाऱ्या वस्तू भारतातच कशा उत्पादन करू शकू, याचा आपल्याला विचार करावा लागेल. भारतानेही याबाबत काही पाऊले टाकली आहेत. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ यासारख्या योजना आपल्याला सक्षम बनण्यास मदत करू शकतात. अर्थातच या योजना फक्त कागदावर आणि निवडणुकीपूर्वी केल्या जाणाऱ्या घोषणेपुरत्या मर्यादित व्हायला नको, त्यांच्या अंमलबजावणीवर भर देणे जास्त महत्त्वाचे आहे.

थोडक्यात, परकीय गंगाजळीचा नवा उच्चांक जरी कौतुकास्पद असला तरी तो पुरेसा ठरत नाही. अभी दिल्ली बहुत दूर है! त्यामुळे आनंदाने बहरून जाण्यापेक्षा भारताने ही परकीय गंगाजळी कशी पुरेशी आणि टिकाऊ करता येईल याबद्दल प्रयत्न करणे क्रमप्राप्त आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक पंकज बनकर चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत.

bankarpankaj100@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......