धूर्त वृद्धांच्या कचाट्यातली काँग्रेस!
पडघम - देशकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, राहुल गांधी आणि सचिन पायलट
  • Sat , 18 July 2020
  • पडघम देशकारण ज्योतिरादित्य सिंधिया Jyotiraditya Scindia सचिन पायलट Sachin Pilot काँग्रेस Congress राहुल गांधी Rahul Gandhi संघ RSS भाजप BJP

राजस्थानच्या सत्तासंघर्षात सचिन पायलटची तूर्तास झालेली जबर पिछेहाट म्हणजे काँग्रेसमधील धूर्त वृद्धांच्या कळपाचा झालेला विजय समजायला हवा. पक्षातल्या तरुण नेतृत्वाची कायमच कोंडी कारणारा हा सत्ताकांक्षी वृद्धांचा कळपच काँग्रेसच्या आजच्या स्थितीला कारणीभूत आहे. जगनमोहन रेड्डी, हेमंत बिस्व, अशोक तंवर, अजयकुमार, अशोक चौधरी, अजय माकन, ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या यादीत आता सचिन पायलट यांची भर पडली आहे. वृद्धांचा हा कळप महाबेरकी आहे. ‘गांधी’ नावाचं नेतृत्व नसेल तर काँग्रेस पक्ष निवडणुका जिंकू शकत नाही, म्हणून या कळपाला राहुल गांधी यांचं नेतृत्व हवं आहे, पण राहुल गांधी यांचे तरुण सहकारी मात्र चालत नाहीत. पक्षातील तरुण नेतृत्वाचं खच्चीकरण करण्याचा खेळ थांबत नसल्यानं काँग्रेस पक्ष कात टाकून लवकर उभारी धरण्याची शक्यता आणखी धूसर झाली आहे. 

सचिन पायलट यांची राजस्थानचे मुख्यमंत्री होण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे आणि ते गैर आहे, असा या कळपाचा दावा आहे. पण या धूर्त वृद्धांची सत्तेच्या पदाला कवटाळून बसण्याची लालसा मात्र वाजवी ठरवली गेली आहे. ज्यांच्या विरुद्ध सचिन पायलट यांनी बंडाचे निशाण फडकावले ते अशोक गेहलोत पाच वेळा आमदार आणि पाच वेळा खासदार होते, तीन वेळा प्रदेशाध्यक्ष होते, त्यांनी तीन वेळा मुख्यमंत्रीपद सांभाळलं आहे, ते केंद्रातही मंत्री होते. त्यांचं वय ६९ आहे, तरी त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची हौस अजून भागलेली नाही आणि हे म्हणणार ४२ वर्षांच्या सचिन पायलट यांची मुख्यमंत्री होण्याची सत्ताकांक्षा गैर आहे! ६९व्या वर्षी वाजवी ‘हौस’ आणि ४२व्या वर्षी मात्र ‘लालसा’ असा हा विरोधाभास आहे.

यातला आणखी एक विरोधाभास म्हणजे गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव करण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून राजस्थानची गाव न गल्ली पिंजून काढली ती सचिन पायलट यांनी. त्यासाठी दिल्लीतला मुक्काम त्यांनी राजस्थानात हलवला. तत्कालीन भाजपच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या विरोधात रान उठवलं, जनमत काँग्रेसच्या बाजूने वळवण्यात यश मिळवलं तरी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचं स्वप्न पाहायचं नाही, कारण सचिन पायलट २६व्या वर्षी खासदार झाले, ३१व्या वर्षी केंद्रात राज्यमंत्री, ३६व्या वर्षी प्रदेशाध्यक्ष आणि ४०व्या वर्षी उपमुख्यमंत्री झाले म्हणून.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - https://bit.ly/3he3mvf

..................................................................................................................................................................

अशोक गेहलोत यांनी सत्तेची सांभाळलेली पदे त्यांचा अनुभव आणि सचिन पायलट यांनी सांभाळलेली पदे म्हणे त्यांना वयाच्या मानानं पक्षांनी जरा जास्तीचं दिलं, असा हा उफराटा युक्तिवाद आहे. जे अशोक गेहलोत तेच मध्य प्रदेशच्या कमलनाथ यांचं; म्हणून काहीच महिन्यांपूर्वी ज्योतिरादित्य शिंदे यांची अशीच वाट लावली गेली आणि काँग्रेसला मध्य प्रदेशची सत्ता गमवावी लागली. त्याआधी हेमंत बिस्व यांना पक्ष सोडावा लागल्यावर अगदी असंच आसामात घडलं. तेच आज ना उद्या राजस्थानात घडणार आहे.   

मध्य प्रदेशप्रमाणेच राजस्थानात जो काही सत्तासंघर्ष घडतो आहे, त्यासाठी काँग्रेसकडून भाजपला जबाबदार धरलं गेलं आहे आणि ते बरोबरही आहे, पण त्यात गैर काय? यालाच राजकारण म्हणतात! सत्तेसाठी नैतिक आणि अनैतिकही संघर्ष कसा खेळायचा असतो, हे या देशाला काँग्रेसनंच शिकवलं. तो खेळ आता भाजप काँग्रेसवर उलटवत आहे. या खेळी उलटवण्याऐवजी दोषारोपण करण्यात काँग्रेस मश्गुल आहे.

भाजपचा विस्तार ही एक प्रदीर्घ प्रक्रिया आहे. एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, जसजसा काँग्रेसला पर्याय कोण, याचा राजकारणात विचार व्हायला सुरुवात झाली, तेव्हा ते स्थान आधीच्या काळामध्ये समाजवाद्यांकडे होतं. नंतर ते स्थान हळूहळू भाजपनं मिळवायला सुरुवात केली. भाजपचा विस्तार व त्यासाठीचा विजय हा जितका काँग्रेसच्या संकोच होण्यामध्ये आहे, काँग्रेसच्या हळूहळू क्षीण होण्यामध्ये आहे. त्यापेक्षा जास्त ते एक प्रदीर्घ नियोजन आहे आणि ते नियोजन अंमलात आणण्यासाठी करण्यात आलेली अविश्रांत प्रयत्नांची पराकाष्ठा आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. हा पक्ष काही एका दिवसात उठून उभा राहिलेला नाही. अवघे दोन खासदार असलेला पक्ष काही वर्षांनंतर लोकसभेत सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून अस्तित्वामध्ये येतो. नंतर अन्य पक्षांच्या सहकार्याने सत्ता संपादन करू शकतो आणि २०१४मध्ये स्वबळावर सत्ता संपादन करण्याइतकी सदस्य संख्या मिळवू शकतो, हे काही एका रात्रीत घडत नसतं.

भाजपच्या या यशामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांचा निश्चितपणाने मोठा सहभाग आहे, पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, भाजप आणि संघ परिवार नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ज्या सगळ्या संस्था-संघटना आहेत, त्यांचं काय नियोजन सुरू आहे, ते जनाधार कसा पक्का करत आहेत, या संदर्भात काँग्रेसच्या तथाकथित नेत्यांनी म्हणा की, काँग्रेसच्या चाणक्यांनी कधी गंभीरपणे विचारच केला नाही. त्याविरुद्ध काही मोर्चेबांधणी केल्याचं दिसलं नाही, यासंदर्भात नुसत्याच बाता केल्या गेल्या.

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीतील विजयानंतर पूर्व भारतातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने विजय संपादन केला तेव्हा वाकणात आलेली एक माहिती अशी- भाजपच्या भाषेत पूर्वांचलमधील सर्व राज्यांमध्ये २५ वर्षांपूर्वी जेमतेम ६०० स्वयंसेवक कार्यरत होते; विधानसभा निवडणुका झाल्या तेव्हा त्या भागात ३६ हजार स्वयंसेवक काम करत होते (हा आकडा आता अजून वाढला असेल!), असं वाचल्याचं स्मरतं. संघ परिवाराच्या  विस्ताराचा हा प्रवास होत असताना काँग्रेसने काय केलं?

आणखी एक मुद्दा. २०१३मध्ये झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुका, दिल्‍ली विधासभेची निवडणूक आणि २०१४च्या लोकसभा निवडणूक काळामध्ये मी दिल्‍लीतच होतो. दिल्ली तसंच उत्तर प्रदेशमधील भाजपचं संघटन जवळून बघत होतो. आज आपण अमित शहा यांच्यावर टीका करत असलो तरी ते करण्यापूर्वी शहांनी उत्तर प्रदेशात काय काय केलं हे नीट समजावून घेतलं पाहिजे. निवडणुकीच्या साडेतीन-चार वर्षे आधी भाजपचे लोक उत्तर प्रदेशात तळ ठोकून बसले. समाजामधे जेमतेम पाव-अर्धा-पाऊण-किंवा एक टक्‍का अशी ज्यांची लोकसंख्या आहे, अशा जातीधर्मांच्या लोकांना त्यांनी सगळ्यात आधी संघटित केलं. का संघटीत केलं तर, समाजात लोकसंख्येच्या निकषांवर अत्यल्प असणारे आणि ज्यांच्या मतांचा खूप मोठा परिणाम जर ते असंघटीत राहिले तर निवडणुकीत जाणवणार नाही, असा समजला जाणारा हा वर्ग होता.

अशा जवळजवळ २२-२३ जाती मिळून वीस टक्के मतदारांचा नवीन वर्ग म्हणजे स्वत:चा ‘बेस’  त्यांनी तयार केला. हे केवढं मोठं नियोजन असेल, ही केवढी मोठी संघटनात्मक बांधणी केली असेल? प्रत्येकी पंचवीस मतदारांसाठी बुथ लेव्हलवर एक कार्यकर्ता तिथे त्यांनी नियुक्‍त केला. या सगळ्या लोकांना मतदानासाठी प्रवृत्त करणं मतदानासाठी बाहेर काढणं, त्यांना भाजपची आयडिऑलॉजी समजावून देणं, भाजपच्या राजकीय विचारासंदर्भात त्यांच्या असणाऱ्या शंकांचं निरसन करणं,  ही प्रक्रिया एका दिवसात झालेली नाही.

भाजपच्या धर्मांध राजकारणाचा विरोध करणाऱ्या सर्वांनी भाजपने सत्ता प्राप्तीसाठी केलेल्या या प्रदीर्घ श्रमाची नोंद घ्यायलाच हवी. तशा पद्धतीनं श्रम घेण्याची तयारी आत्ताच सुरू केली तर नजीकच्या भविष्यात भाजपचा पराभव करणं शक्य होणार आहे, हे भानावर राहून समजून घ्यायला हवं. त्यासाठी ‘बाते कम और काम जादा’ धोरण हवं.     

आणखी एक म्हणजे, पक्षामुळे मिळणाऱ्या सत्तेचे लाभ केवळ आपल्यालाच मिळावेत अशी मानसिकता असणारांचा कळप काँग्रेसमध्ये तयार झाला. याचा एक तोटा असा झाला की, पक्षामध्ये हांजी-हांजी करणाऱ्यांची संख्या वाढली. परिणामी सत्तेचे लाभ मिळवून प्रांतोप्रांती  मनसबदार्‍या निर्माण झाल्या. काँग्रेस नेत्यांची आर्थिक केंद्र निर्माण झाली. हे असं वर्षांनुवर्षं चालत राहिलं, कारण वर्षांनुवर्षं काँग्रेसकडे सत्ता होती.

या सर्वांचा एकत्रित परिणाम काँग्रेस पक्षापासून सर्वसामान्य कार्यकर्ता दुरावण्यात झाला, कारण नवं नेतृत्व निर्माण करण्यात आणि तरुण कार्यकर्त्यांची पुढची फळी तयार करण्यात कुणाला रसच राहिला नाही. राजकीय महत्त्वाकांक्षा असणारा कार्यकर्ता काँग्रेसला सोडून अन्य पक्षाकडे वळू लागला आणि अन्य पक्ष अधिकाधिक सक्षम होत गेले.

काँग्रेस पक्षाची पंचाईत अशी होती की, या सर्व प्रक्रियेमध्ये (शरद पवार यांचा ठळक अपवाद वगळता) काँग्रेसचा प्रत्येक नेता काँग्रेसच्या हायकमांडच्या मर्जीवरच जगत होता. काँग्रेसचा साधा उमेदवार ते तथाकथित मोठा नेता गांधी घराण्याचं नेतृत्व/नाव असल्याशिवाय निवडणुकीत विजयी होऊ शकत नव्हता. त्याच्यामुळे गांधी घराण्याचं नेतृत्व सक्षम आहे किंवा नाही; किंबहुना त्या व्यक्तीला काँग्रेस पक्षाचं नेतृत्व खरंच करायचं आहे किंवा नाही, ते नेतृत्व करण्यासाठी एक प्रगल्भ राजकीय जाण त्याच्यामध्ये आहे का नाही, याचा कधी विचारच केला गेला नाही. केवळ ‘गांधी’ आडनाव आणि त्या घराण्याचा त्याग या आधारावर निवडणुकीत विजय मिळत असल्यामुळे या नेत्यांना राहुल गांधी यांचं नाव हवं आहे, पण त्यांच्यासोबत येणारा नवीन विचार आणि नवीन सत्ताकांक्षी कार्यकर्ता नको आहे.

म्हणूनच जगन मोहन रेड्डी ते सचिन पायलट असा हा तरुण नेतृत्वाची काँग्रेसमध्ये घुसमट केली जाण्याचा, त्यांना दाबून टाकण्याचा पक्षातील धूर्त वृद्धांच्या या  कळपानं मांडलेला खेळ आहे. हा खेळ उधळून टाकण्याची क्षमता राहुल गांधी यांच्यात नाही हे या प्रवासात वारंवार सिद्ध झालं आहे. हा कळप नेस्तनाबूत केल्याशिवाय काँग्रेस पक्षाचं तसंच राहुल गांधी यांचंही राजकीय भवितव्य कायमच क्षीण राहणार आहे.    

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......